निर्णय नं. ८६६२ - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरिपाऊँ

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ८

निर्णय नं. ८६६२

 

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

रिट नं. ०६८–WS–००१४

आदेश मितिः २०६८।८।९।६

बिषय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने भरतमणि जङ्गम समेत

विरुद्ध

विपक्षीः राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत

 

§  स्पष्ट रुपमा अवधि किटान गरिएको कुरामा सोही अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरिनु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणका लागि निर्दिष्ट गरिएको समयाबधि केबल आलंकारिक मात्र हो भन्ने ठानिन नहुने ।

§  अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा संविधान निर्माताले सुविचारित रुपमा सो समयावधि राखी संविधान निर्माणको कार्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो निश्चित् प्रावधानलाई कुनै महत्व नै नदिई संविधान संशोधनको अधिकारअन्तर्गत संविधानसभाको कार्यकाल पटक–पटक वढाई संविधान कहिलेसम्ममा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई नै अनिश्चिततामा पार्ने अधिकार पनि अन्तर्निहीत हुन्छ भनी संविधानको धारा ६४ को मूल प्रावधानको मनोगत अर्थ गरिनु जनादेशप्रतिकूल हुन जान्छ । त्यस्तो अनिश्चय र सीमाहीन स्थिति सिर्जना हुने गरी संविधानसभा आफैंले आफ्नो कार्यकाल वढाउँदै जानु संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिकोण समेतवाट मनासिव हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  जनताले गरेका जायज अपेक्षाहरूलाई सम्वोधन गर्दै संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा जनता संविधान निर्माणप्रति पूर्णरुपेण आश्वस्त बन्नु उनीहरूको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) नै हो । जनताको त्यस्तो वैध अपेक्षालाई संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको निकायले सम्मान गर्नु पर्दछ र तदनुरुपको जवाफदेहीता वहन गर्नु पनि पर्दछ । यदि यस्तो निकायबाट तोकिएको जिम्मेवारी निर्धारित समयमा पूरा नगरेर आफ्नो ईच्छाअनुकूल पटक–पटक म्याद थप गर्दै जाने हो भने त्यस्तो कार्यले निर्धारित कार्य सम्पन्न हुनेतर्फ अनिश्चितता र अन्यौलको अवस्था सिर्जना गर्नुको साथै त्यस्तो निकायले गरेको कार्यको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ । लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता जनउत्तरदायी शासन प्रणाली पनि हो । उत्तरदायी शासन प्रणालीमा जनतासँग गरेका बाचाहरू पूरा गरिनु पर्दछ, अन्यथा जनतासँग त्यसको जवाफ माग्ने अधिकार रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पनि त्यही जवाफदेहीताको खोजी गर्ने एउटा प्रक्रियाको रुपमा बुझ्नु वाञ्छनीय हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  फैसलाहरूमा स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएका, ध्यानाकर्षण गराइएका र गम्भीरता देखाइएका संवैधानिक व्याख्यालाई विपक्षी निकायहरूले पर्याप्त रुपमा मनन गरेको, मार्गदर्शनको रुपमा लिएको र तदनुरुप क्रियाशील भएको अवस्था देखिएन । अघिल्ला दुबै रिट निवेदनहरू खारेज भएतापनि खारेजीको परिणाममा पुग्नु अघि संविधानको धारा ६४ को संशोधनको वैधताको बारेमा, आवश्यकताको सिद्धान्तका बारेमा र समयसीमा समेतका बारेमा पर्याप्त रुपमा विवेचना भै स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएको छ । त्यसरी गरिएको विवेचना र अभिव्यक्त भएका न्यायिक दृष्टिकोणहरू तर्फ कुनै वास्ता नगरी ती रिट निवेदनहरू खारेज भएको परिणाम मात्रलाई आधार लिई संविधानको धारा ६४ को संशोधनले वैधानिकता पाएको भन्ने निष्कर्ष निकाली उक्त धारा ६४ मा गरिएको पटक–पटकको संशोधन ग्राह्य हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  संविधानसभाको एकमात्र कार्य संविधान निर्माण हो भन्ने कथनको पुनरावृत्तिले मात्र संविधान निर्माणलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन र संविधानको धारा ६४ लाई वेवास्ता गरी केवल संविधानसभाले पारीत गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि मात्र संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ भन्ने धारा ८२ को व्यवस्थालाई मनोगत आधार लिई संविधान निर्माण गर्ने समयावधि नै अनिश्चित हुने गरी संविधानको धारा ६४ मा पटक–पटक संशोधन गरी अनन्तकालसम्म संविधानसभाको अवधि वढाउने कार्यको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  अहिले नै यो संविधानसभावाट संविधान निर्माणको कार्य सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम नयाँ संविधानसभाको गठन गर्ने वा अहिलेकै संविधानसभालाई नै निरन्तरता दिएर एउटा निश्चित् अवधिभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने प्रतिवद्धतालाई जनमतसंग्रहको माध्यमद्वारा अनुमोदन गराउने तथा आफैंले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्य के कस्ता उपायहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा न्यायिक रुपले व्यवस्थापन हुने (Judicially Manageable) विषय होइन । यो विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न भएकोले यसको निकास राजनीतिक तहबाटै संविधानभन्दा बाहिरबाट नभई संविधानभित्रैबाट खोजिनु पर्ने ।                  

(प्रकरण नं.१०)

§  संक्रमणकालको निरन्तरतासँगै लम्बिँदै जाने यावत् समस्याहरूको चक्रव्यूहमा नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरू समेत पर्ने हुन् कि भन्ने संशय र द्विविधाबाट नेपाली जनता ग्रस्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस किसिमको भयबाट नेपाली जनतालाई मुक्त राख्नका लागि तत्कालको अवस्थामा यही संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण हुने कुराको सुनिश्चितता बाहेकको अहिले नै यस अदालतले अर्को विकल्पको खोजी गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, यसको अर्थ अनन्तकालसम्म पनि संविधान निर्माण गर्ने आफ्नो दायित्व संविधानसभाले निर्वाह गर्न सकेन भने पनि मूलभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने त्यस्तो निकाय नै सँधैका लागि शास्वत र निर्विकल्प रुपमा कायम रही रहनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि यस अदालतले बनाउन सक्दैन । किनभने संविधानले निश्चित् जिम्मेवारीका साथ खडा गरेको संस्था वा निकायको एउटा औचित्यपूर्ण समय सीमा र अवधि हुने हुँदा वर्तमान संविधानसभाको हकमा पनि समान रुपमा लागू हुने ।

(प्रकरण नं.११)

§  जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो क्षमता वा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारणले आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन, यस्तो परिस्थितिलाई आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बाहिरको घटना ठानिन्छ र यस्तो परिस्थितिबाट उत्पन्न असमर्थतालाई क्षम्य मानिन्छ, त्यो नै आवश्यकताको सिद्धान्तको मूल अभिप्राय हो । कुनै परिस्थितिलाई उपेक्षा गर्न वा रोक्न सकिँदैन र सो परिस्थितिको कारण कुनै निर्णय लिनु आवश्यक भयो र सो निर्णय सामान्य अवस्थामा कानूनी हुँदैनथ्यो भने पनि त्यसको औचित्य र वैधता सोही असामान्य अवस्थाले पुष्टि गरिदिने परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने हो । तर आफैँले सिर्जना गरेको जिम्मेवारी विमुखता, अकर्मण्यता र जटिलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  एउटै विषयमा पटक–पटक आवश्यकताको सिद्धान्तको आड लिन खोज्नु कुनै पनि जीवन्त संस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन । संविधानले जहिले पनि आफ्नो वा आफ्ना अवयवहरूको क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछ । संविधान एउटा त्यस्तो जीवन्त लिखत हो, जसले राज्यको जीवनमा आउन सक्ने अनेकौं बाधा, व्यवधान र कठिनाईहरूका बीचमा पनि क्रियाशील भई समग्र शासन सञ्चालनलाई गतिशील तुल्याई राख्ने सामथ्र्य बोकेको हुन्छ । त्यसैले एउटै समस्यालाई कहिल्यै पनि समाधान गर्न नसक्ने मानी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अबरुद्ध गराई राख्नेसम्मको जडता संविधानले परिकल्पना गरेको नहुने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना, संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि राज्यले हालसम्म गरेको लगानी र संविधानसभाले संविधान निर्माणको सिलसिलामा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई जोगाउनु पर्ने वृहत्तर संवैधानिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै यस अदालतले दशौं संशोधनबाट थप भएको समयाबधिभित्र संविधान निर्माण गर्न यथासम्भव प्रयास गर्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । सोबमोजिम संविधान निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानसभाले नै बाँकी काम पूरा गरी संविधान निर्माण गर्न थप समय आवश्यक भएमा वर्तमान संविधानसभालाई अन्तिम अवसर प्रदान गरिनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुने ।

(प्रकरण नं.१९)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री देवेन्द्रलाल नेपाली, श्री सीताराम तिवारी, श्री पवनकुमार ओझा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामजी विष्ट, श्री मातृकाप्रसाद निरौला, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री विजयराज शाक्य, श्री वालकृष्ण नेउपाने र निवेदक श्री भरत जंगम

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान, नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री युवराज सुवेदी, श्री किरण पौडेल र श्री कृष्णप्रसाद पौडेल तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल

अदालतको सहयोगीः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्ती र श्री किशोरकुमार अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुरेन्द्रकुमार महतो, श्री सविता बराल, श्री मेघराज पोखरेल र श्री माधवकुमार बस्नेत

सम्बद्ध कानून

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४, ८२, १४८ र १५७

 

आदेश

प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा मिति २०६८।५।१४ मा गरिएको दशौं संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्थाविपरीत भएकोले संविधानको धारा ३२ र धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेतको माग दावी लिई यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेशको व्यहोरा यस प्रकार रहेको छः

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकालको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार संविधानसभाले प्रस्ताव पारीत गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०६८।२।११ मा रिट नं. ००५६ मा व्याख्या भैसकेको छ । सो रिट निवेदनमा गरिएको व्याख्याअनुसार संविधानसभाको कार्यकाल बढीमा दुई वर्ष हुनु पर्ने र विशेष परिस्थितिमा अर्थात् मुलुकमा संकटकाल लागेको अवस्थामा ६ महिनासम्म थप गर्नसक्ने भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा पनि २ वर्ष ६ महिनाभन्दा बढी हुन नसक्ने स्पष्ट छ । विपक्षीहरूबाट सो फैसलालाई मार्गदर्शनका रुपमा लिनुपर्नेमा स्वेच्छाचारी तरिकाले मिति २०६८।२।१४ मा गैरकानूनी रुपमा ३ महिना म्याद थप गरिएकोले सो विरुद्ध समेत हामी निवेदकहरूले रिट नं. ००७१ को रिट निवेदन दायर गरेका थियौं । सो रिट निवेदनमा पनि पूर्व फैसलामा अभिव्यक्त सिद्धान्तलाई कायमै राखिएको अवस्थामा संविधानसभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप्ने गरी नेपाल राजपत्र खण्ड ६१, अतिरिक्तांक २१, मिति २०६८।५।१४ मा सूचना प्रकाशित गरिएको हुँदा उक्त कार्य अवैधानिक एवं गैरकानूनी भएकाले सो सूचनाअनुसार गरिएको संविधानको दशौं संशोधन बदर घोषित गरी पाउन यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

            संविधानको आठौं संशोधन हुनु अघिसम्म संविधानसभाको कार्यकाल दुईवर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र यस अदालतसमक्ष संविधानको आठौं र नवौं संशोधनका सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूमा संविधानको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट मार्गदर्शन भै ती संशोधनलाई स्पष्ट रुपमा अवैधानिक भनेर घोषणा नगरेपनि ती संशोधनलाई यथावत् रुपमा वैधानिकता प्रदान गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूबाट संविधानको दशौं संशोधन हुन गएकोले सोको न्यायिक पुनरावलोकन हुनु आवश्यक भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४८ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोले सो धारा प्रयोग गरेर मात्र संविधान संशोधन हुन सक्नेमा संविधानको आठौं, नवौं र दशौं संशोधन गर्दा धारा १४८ को प्रयोग गरिएको छैन । त्यसैगरी संविधानको धारा ६४ अन्तर्गत तोकिएको संविधानसभाको कार्यकाल परिवर्तन गर्नका लागि धारा ६४ ले नै प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । तोकिएको समयमा संविधान जारी भएन भने स्वतः राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठ्ने हुँदा राजनीतिक प्रश्नको समाधानका लागि संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्था भएको आबधिक निर्वाचन नै उपयुक्त बाटो भएकोमा संविधानको धारा ६४ ले किटान गरेको कार्यकाललाई अनन्तकालसम्म थप गर्दै जाने कार्य स्वतः गैरसंवैधानिक छ ।

            यसरी पटक–पटक समयाबधि थप गर्ने र थप भएको समयावधिभित्र संविधान निर्माणको कार्यलाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्तिले गर्दा संविधान निर्माणको कार्य अनिश्चित हुँदै गएको छ । यस क्रममा आवश्यकताको सिद्धान्तको समेत दुरुपयोग भएको छ । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संविधानको धारा ६४ लाई निष्क्रिय तुल्याउन मिल्दैन । जुन कार्य गर्नका लागि जनताले प्रतिनिधि पठाएका थिए, ती प्रतिनिधिले तोकिएको अवधिमा कार्य पूरा नगरेपछि पुनः योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै ताजा जनादेशको लागि निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । संविधान निर्माताले परिकल्पना गरेको समयाबधि र जनताले निर्वाचनमार्फत जनादेश दिएको अवधि भनेको दुई वर्ष मात्र रहेकोले जनताको निर्णयबाट बाहेक अरु कसैले अवधि बढाउन मिल्दैन ।

            अतः उपर्युक्त आधार प्रमाण तथा यस अदालतबाट रिट नं. ००५६ र ००७१ को फैसलामा अभिव्यक्त अवधारणाका आधारमा पनि संविधानको दशौं संशोधन पूर्ण गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी हुुनुका साथै प्रस्तावनाको भावना, संविधानको धारा २, १३, ३२, ६३, ६४, ८३, ८५ र १४८ समेतको विपरीत हुन गई गम्भीर सार्वजनिक हक र सरोकारको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठेको र संविधानको धारा १, ३२, १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम प्रतिषेध, उत्प्रेषण वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी नेपाल राजपत्रमा खण्ड ६१, अतिरिक्तांक ५ मा प्रकाशित नेपालको अन्तरिम संविधानको दशौं संशोधन २०६७ प्रारम्भदेखि नै बदर गरी अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ ।

            साथै यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि संविधानको धारा ६४ को शब्दाबली परिवर्तन गर्ने वा संशोधन गर्ने कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा जटिल संवैधानिक प्रश्न उठेकाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइको मिति समेत तोकी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिति २०६८।७।१ गते सुनुवाइको लागि पेसी तारेख तोक्नु । साथै अदालतको सहयोगको लागि नेपाल बार एशोसिएशनबाट तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट तीनजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपस्थित गराई दिन लेखी पठाउनु । यस विषयमा यस अदालतबाट भएका पूर्व निर्णयहरूको फैसलासहितको मिसिल झिकाई साथै राख्नु । लिखित बहसनोट पेश गर्न चाहने कानून व्यवसायीलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा पहिले नै लिखित बहसनोट पेश गर्नु र अदालतको सहयोगीको रुपमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीलाई सो कुराको जानकारी गराई दिनु भनी सम्बन्धित बार एशोसिएशनलाई लेखी पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।६।५ मा भएको आदेश ।

            रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाउनु भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरू नेपालको अन्तरिम संविधानमा आठौं संशोधन र नवौं संशोधनका सम्बन्धमा उहाँहरूले नै दायर गर्नु भएको रिट नं. ०६६–WS–००५६ र रिट नं. ०६७–WS– ००७१ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट निरुपण भई सकेको हुनाले पुनः तिनै संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल ३ वर्ष ६ महिना कायम गरिएको कार्यविरुद्ध प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य छैन । रिट निवेदकहरूले निवेदनपत्रको प्रकरण नं. १२ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्यवस्थापिका संसदबाट भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं र नवौं संशोधनलाई वैधानिकता प्रदान नगरिएको भन्ने तथ्य पनि उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । उक्त तथ्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश अनुकूल रहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट नं. ०६६–WS–००५६ को सन्दर्भमा मिति २०६८।२।११ मा गरेको आदेशमा आठौं संशोधनबाट थप गरिएको अवधि सकिइसकेकोले निवेदकहरूको जिकीरको प्रयोजन नै समाप्त भएको आधारमा रिट खारेज गरेको छ भने रिट नं. ०६७–WS–००७१ को सन्दर्भमा २०६८।५।११ मा गरेको आदेशमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यबाट विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को नवौं संशोधन बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीसँग सहमत हुन सकिएन भनी रिट निवेदन खारेज गरेको यथार्थ अवस्थाले गर्दा सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं र नवौं संशोधनलाई आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा वैधानिकता प्रदान गरेकोले निवेदकहरूको उक्त दावी अतिशयोक्तिपूर्ण रहेको स्वतः स्पष्ट छ ।

            संविधानसभाले जनताको जनादेशबमोजिम निर्धारित समयभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको निवेदनपत्रमा प्रतिविम्बित भावना प्रशंसनीय छ । संविधानसभाले पनि २०६५ साल मार्ग १ गते संविधान निर्माणको कार्यतालिका पारीत गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा निश्चित् कार्यकालभित्रै संविधान निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संविधान निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत गरिने क्रियाकलाप र त्यसको समयसीमा उल्लेख गरी क्रियाशील भएको स्थिति हो । उक्त क्रियाशीलताको बाबजूद विभिन्न कारणहरूले गर्दा उक्त निर्धारित समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले संविधानको आठौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको हो । यो तथ्य विद्वान निवेदकहरू लगायत सबैलाई अवगत नै रहेको छ ।

            संविधानसभाले संविधानसभा नियमावली, २०६५ र संविधानसभाको कार्यतालिकामा आधारित रहेर संविधान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउँदै जाँदा संविधानसभाका सबै माननीय सदस्यहरू ४० वटा विभिन्न टोलीहरूमा विभाजित भई मिति २०६५।११।१६ देखि २०६५।१२।९ सम्म देशका २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गरी प्रश्नावलीमार्फत् जनताको राय सुझाव संकलन गर्ने ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न भएको हो । संविधानसभाका सबै विषयगत समितिहरू र संवैधानिक समितिले मिति २०६६।२।९ देखि २०६६।१०।२० को बीचमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको अधिनमा रही भावी संविधानको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभामा पेश गरेका र प्रत्येक समितिको प्रतिवेदनमाथि ५ दिन अर्थात् ३० घण्टाको दरले सभामा छलफल भइसकेको स्थिति हो । संविधानसभाले प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजश्व बाँडफाँड समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति र अल्संख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिको प्रतिवेदन पारीत गरी पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नको लागि क्रमशः मिति २०६६ माघ २१, फागुन १९ र चैत्र २१ मा संवैधानिक समितिमा पठाएको थियो । संवैधानिक समितिबाट प्रस्तावना र अनुसूचीको साथमा संविधानमा रहने अन्तर्वस्तुहरूलाई विभिन्न २७ भागमा विभाजन गरिएको भावी संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार गरी संविधानसभाबाट सहमतिसाथ पारीत भई आएका समितिका प्रारम्भिक मस्यौदाहरूलाई उक्त खाकामा समावेश गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने कार्य मिति २०६६ साल फागुन महिनादेखि नै प्रारम्भ गरेको थियो । उक्त कार्य अझै जारी रहेको छ । विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरू दोहोरिएका, कतिपय विषयहरू परस्परमा बाझिएका, कतिपय विषयहरू छूट भएका र कतिपय विषयहरू अनिर्णित र विवादास्पद रुपमा रहेकाले त्यसलाई सहमतिपूर्ण ढंगबाट समाधान गरी सबै प्रतिवेदनलाई एकरुपतायुक्त र पूर्णता प्रदान गर्न संविधानसभाको मिति २०६६।२।१३ को २९ औं बैठकबाट १५ सदस्यीय अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन समितिको गठन भई उक्त समितिले सबै विषयगत समितिहरूका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने कार्य पूरा गरी समितिबाट टुँगो लगाउन नसकेका २१० वटा प्रश्नावलीसहित समितिको अन्तिम प्रतिवेदन मिति २०६७।६।१४ मा संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष पेश गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेका विवादित प्रश्नहरूमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न संविधानसभाका अध्यक्षको अग्रसरतामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूको बैठक बसी मिति २०६७।६।१९ देखि २०६७।८।२६ को बीचमा १३२ वटा विवादित विषयहरूमा सहमति कायम भयो ।

            यस ढंगबाट अघि बढिरहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभा बाहिर घटेका कतिपय घटनाहरूले बारम्बार प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था पनि भयो । पटक–पटकको सरकारको परिवर्तन र संविधान निर्माणसँग पेचिलो रुपमा अन्तर्सम्बन्धित रहेको शान्ति प्रक्रिया अपेक्षा गरिएअनुरूप समयमा नै सार्थक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कारण पटक–पटक संविधान निर्माणको कार्य अवरुद्ध पनि हुन पुग्यो । यिनै कारणहरूले गर्दा जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप निर्धारित समयमा संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन नसकी उक्त कार्यसम्पन्न गर्नका लागि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । मिति २०६७ साल जेठ १४ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आठौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल १ वर्ष थप गरेपश्चात् संविधानसभाले थप भएको १ वर्षभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न संविधानसभाको कार्यतालिकामा ११ औं पटक हेरफेर गरेर संविधानसभा पुनः संविधान निर्माणको कार्यमा क्रियाशील रहेको हो । यस बीचमा धेरै विवादित विषयहरूमा सहमति कायम गर्दै सहमति कायम गर्न बाँकी ७ वटा समितिको प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित ७८ वटा विवाद र राज्यको पुनर्सरचनासँग सम्बन्धित ७८ वटा विवादहरूमा संवैधानिक समितिले नै सहमति कायम गरी पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने, कुनै विषयमा सहमति कायम हुन नसके निर्णयको लागि संविधानसभामा पेश गर्ने गरी ७ वटा समितिका प्रतिवेदनहरू २०६७।१०।१२ मा र राज्यको पुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन २०६७।१२।३ मा संवैधानिक समितिमा पठाएको यथार्थ अवस्था छ । संवैधानिक समितिले विवादित विषयहरूमा छलफल गरी त्यसमा सहमति कायम गर्न मिति २०६७।११।१३ मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसमेत रहेको विवाद समाधान उपसमिति गठन गरेको र २०६८।२।१४ सम्म आई पुग्दा ७ वटा समितिसँग सम्बन्धित ७८ वटा विवादमध्ये ५३ वटा विवादमा सहमति कायम भई २५ वटा विवादमात्र समाधान हुन बाँकी रहेको स्थिति थियो । राज्य पुर्नसंरचनासँग सम्बन्धित ७८ वटा विवादमा विशेषज्ञहरूको समेत सुझाव लिई सहमति कायम गर्नुपर्नेमा छलफल चलिरहेको अवस्था थियो ।

            यसरी संविधानसभाले लोकतान्त्रिक संविधानका महत्वपूर्ण आधारहरू तयार गरिसकेको र विवादहरू पनि साँघुरिदै गएको कारण बाँकी रहेका केही विवाद समाधान गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसमा सार्वभौम नेपाली जनताको राय सुझाव लिई संविधान निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकताको कारणले नै २०६८।२।१४ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नवौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल ३ महिना थप गर्ने कार्य व्यवस्थापिका संसदबाट भएको हो । उक्त थप भएको अवधिभित्र संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिका ९ वटा बैठक सम्पन्न भई थप ३ वटा विवादमा सहमति कायम गरेको छ भने राज्य पुनर्सरचनासँग सम्बन्धित ७८ वटा विवादहरूलाई साँघुर्‍याएर २५ वटामा कायम गरेको छ । अब विवाद समाधान उपसमितिबाट सहमति कायम गर्न बाँकी विवादको संख्या ४७ वटा रहेको र त्यसपछि तत्कालै संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार भई नेपाली जनताले दशकौंदेखि राखेको आफ्नो संविधान आफैंले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूमार्फत् निर्माण गर्ने आकाँक्षा पूरा हुने महत्वपूर्ण आधार रहेकोले आवश्यकताको आधारमा नै व्यवस्थापिका संसदले मिति २०६८।५।१२ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ३ महिना बढाएको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर निवेदन गर्दछु । थप भएको अवधिमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने कुनै कारण छैन । सहमति भएका सबै विषयको मस्यौदा तयार गरी संविधानको पहिलो मस्यौदाको खाकामा समावेश गर्ने कार्य संवैधानिक समितिबाट भइरहेको अवस्था छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधानको मुख्य उद्देश्य नै संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्नु रहेकोमा विवाद छैन । संविधानसभा यस कार्यमा क्रियाशील रहेको कुरा माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएका तथ्यहरूबाट स्पष्ट देखिएको छ । अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभाले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेकै छैन । निवेदकहरूले दावी लिए जस्तो ताजा जनादेशमा गई पुनः अर्को संविधानसभाको गठन गर्नको लागि पनि यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा रहेको राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति भई त्यससम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संशोधन गरी थप गर्नु अनिवार्य नै हुन्छ । यस्तो विकल्प रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषय राजनीतिक हो र राजनीतिक निर्णयबाट नै तय हुन्छ । राजनीतिक सहमति भएमा टुंगोमा पुग्न लागेको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा लगी संविधानसभाले तयार गरेको माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित कामको आधारमा उभिएर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन सकिने सुस्पष्ट आधार रहेको र राजनीतिक शक्तिहरू र संविधानसभाको प्रतिवद्धता रहेकोले यही संविधानसभाबाट नै संविधान निर्माण गर्न राजनीतिक रुपमा अपरिहार्य ठानिएको हो । सम्पन्न हुन लागेको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने तर्फ राजनीतिक सहमति गर्नु नै जनताको हितमा हुने निश्चित छ । अतः व्यवस्थापिका संसदले मिति २०६८।५।१२ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन गर्दा सम्मानित अदालतबाट क्रमशः मिति २०६८।२।११ र २०६८।५।११ मा भएका आदेशको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै जनताको जनादेशबमोजिम संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने बैध उद्देश्य र आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम संविधानसभाको अवधि ३ महिना थप गरेको अवस्था हो । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनमा मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवालय र व्यवस्थापिका संसदका सभामुखका तर्फबाट पेश हुन आएको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ताको के कुन कामकारवाही वा निर्णय के कति कारण असंवैधानिक भएको हो भनी आफ्नो निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । कुनै काम, कारवाही वा निर्णय असंवैधानिक भनी न्यायिक पुनरावलोकनको माग दावी लिँदा सो कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरी सो कुरा पुष्टि हुने प्रमाण समेत निवेदन साथै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सोको अभावमा केवल दावी मात्र लिनु पर्याप्त हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा सो कुराको अभाव देखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले जारी हुनुका साथै नयाँ संविधान जारी नभएसम्मको लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि गरिएको अन्तरिम व्यवस्था हो । संविधानसभा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को एक आधारभूत संरचना (Basic Structure) भित्रको विषय भएकोले संविधानसभा बिना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भए तापनि संविधानको धारा ८२ अनुसार संविधानसभाले पारीत गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि मात्र संविधानसभाको काम समाप्त हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अतिरिक्त संविधानको धारा १४८(१) अनुसार संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधयेक व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार धारा ६४ को सो व्यवस्थालाई असंशोधनीय (Non-amendable) मान्न पनि सकिँदैन र संविधानको धारा ६४ लाई स्वतन्त्र रुपमा हेर्न, अर्थ गर्न र व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । धारा ६४ को व्यवस्थालाई संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचनाका साथै धारा ८२ र १४८ सँग साथै राखी व्याख्या गरिनु पर्छ । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको मर्म र भावना, धारा ८२ र १४८ समेतलाई मध्यनजर गरी संविधानसभामार्फत् आफ्नो लागि आफैं संविधान निर्माण गर्ने नागरिकको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नको लागि संविधानको धारा ६४ को व्यवस्थामा संशोधन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सविधानको दशौं संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भई व्यवस्थापिका संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट पारीत भई लागू समेत भइसकेकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । साथै रिट नं. ००५६ र ००७१ का रोहमा सम्मानित अदालतबाट भएका फैसलाले संविधानको धारा ६४ को आठौं र नवौं संशोधनलाई वैधानिकता प्रदान नगरिएको भन्ने विपक्षीको दावी पनि सत्य होइन । यस अतिरिक्त संविधान संशोधन गर्ने विषय व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार भित्रको विषय भएकोले उक्त विषयमा यस सम्मानित अदालतबाट बोल्न मिल्ने पनि हुँदैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं आफ्नो हकमा समेत प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

            संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न भई नसकेको अवस्थामा संविधानको उक्त दशौं संशोधन गर्नुपर्नाको अपरिहार्य आवश्यकतालाई मनन गरी संविधानसभाबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन भएको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रि.नं. ०६७–WS–००७१ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को नवौं संशोधन विधेयकको प्रस्तावमा थप भएको अवधिमा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा उठेका धेरै विवादित विषयहरूमा दलीय सहमति भई संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिसकेको भए तापनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई टुंगोमा पुर्‍याउन बाँकी नै रहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को नवौं संशोधन आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा संशोधन गरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (दशौं संशोधन) को वैधताका विरुद्धमा उठाईएको तर्क मनासिव छैन ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संबिधानसभा मुलुकको एकमात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा भएको र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्ने नै यसको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संविधान निर्माण गर्ने कार्यबाट सार्वभौम नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैं निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने र राष्ट्रको जीवनमा यस्तो सभाको गठन विरलै हुने हुँदा संविधानसभालाई अन्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भन्दा फरक ढंगबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन पटक–पटक गर्न सक्ने व्यवस्था पनि परिकल्पना गरिएको छैन । यस स्थितिमा बाँकी रहेको कार्य सम्पन्न गरी संविधानसभाबाट नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्न व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा रहेको संविधानसभा समक्ष आफ्नो कार्य अवधि विस्तार गर्नुको विकल्प नभएकोले संविधानद्वारा प्रदत्त संविधान संशोधन गर्ने अधिकार प्रयोग गरी बाध्यात्मक परिस्थितिमा यसको कार्यअवधि विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको कुरा निवेदन गर्दछु । आवश्यकताको कारणबाट कुनै पनि निकायबाट सम्पादित कार्यले वैधानिकता पाउने हुन्छ । अन्य कारणबाट कानूनसम्मत् नभएको कुरा आवश्यकताको कारणबाट कानूनसम्मत् हुन पुग्दछ (Necessitas facit licitum quod alisa non est licitum- Necessity makes that lawful which otherwise would not be lawful) भन्ने विधिशास्त्रको एक स्थापित मान्यता रहेको कारणबाट पनि संविधानसभाको कार्यअवधि बढाउने कार्य युक्तिसंगत र न्यायोचित हुनाले यसको वैधताको विरुद्धमा उठाइएको तर्क मानासिव छैन भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ को उपधारा (१) मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ भन्ने र उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारीत भएको मानिनेछ भन्ने संविधान संशोधनको व्यवस्था रहेको र अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) ले विधेयक भन्नाले व्यवस्थापिका संसद वा संविधानसभामा पेश भएको संविधान वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ भनी विधेयकको परिभाषा गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारीत विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा ८७ मा सदनबाट पारीत विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधान संशोधन, विधेयकको परिभाषा र विधेयक प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

            यसरी भएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को दशौं संशोधन २०६८ व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुखद्वारा मिति २०६८।५।३१ को पत्रद्वारा प्रमाणिकीकरण गर्नको लागि लिखित अनुरोध भई आएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८७ बमोजिम उक्त दशौं संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।  

            नियमबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको, मूल संविधानद्वारा तोकिएको उक्त कार्यकालभित्र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा पटक–पटक कार्यकाल थप गर्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको र संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नका लागि गरिएको संविधानको आठौं एवं नवौं संशोधनका सम्बन्धमा यस अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन (रिट नं. ०६६–WS–००५६, रिट नं. ०६७–WS–००७१) मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धी धारा ६४ को स्पष्ट व्याख्या गरी दिशानिर्देश समेत गरिएको अवस्थामा अदालतको उक्त फैसलाको अबज्ञा गरी दशौं संशोधनका माध्यमबाट संविधानसभाको कार्यकाल पुनः थप गरिएको हुँदा सो संशोधन बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेतको माग दावी रहेकोमा विपक्षी निकायहरूका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा मुख्य रुपमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सिलसिलामा थुप्रै विवादित विषयमा सहमति कायम भैसकेकोले उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भएको सुनुवाइमा निवेदक तथा विपक्षी निकायहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूका साथै अदालतको सहयोगी (Amicus Curie) का रुपमा रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नु भएको थियो ।

            निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री देवेन्द्रलाल नेपाली, श्री सीताराम तिवारी र श्री पवनकुमार ओझाका साथै विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामजी विष्ट, श्री मातृकाप्रसाद निरौला, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री विजयराज शाक्य र निवेदक अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री भरतमणि जङ्गमले बहस गर्नु भएको थियो । उहाँहरूले गर्नु भएको वहसका मुख्य बुँदाहरू देहायबमोजिम रहेका छन्ः

 

वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रलाल नेपाली–

            संविधानको धारा ६४ वाध्यात्मक व्यवस्था हो भनेर सर्वोच्च अदालतवाट व्याख्या भैसकेको छ । तर लिखित जवाफमा संविधानसभाको कार्यकाल वढाउने गरी भएको संविधान संशोधनलाई मान्यता दिने गरी न्यायिक व्याख्या भएको भनी फैसलाको अपव्याख्या भएको छ । आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार वनाएर गलत कार्य हुँदै जान दिने हो भने कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त निरर्थक बन्न जान्छ । विपक्षीहरूवाट पुनः संविधानसभाको म्याद वढाउने भन्ने अभिव्यक्ति आउन थालेकोले त्यसलाई समेत रोक्न निवेदकको मागबमोजिम प्रतिषेधलगायतको उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्छ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम तिवारी –

            आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग कति पटक हुने भन्ने सम्बन्धमा अदालतवाट स्पष्ट मार्ग दर्शन हुनु जरुरी छ । संविधानसभाको कार्यकाल अनन्तकालसम्म थप्न नपाउने भन्ने रुलिङ्ग अदालतवाट भैसकेको अवस्थामा संविधानमा किटानी साथ गरेको व्यवस्थालाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार संशोधन गर्दै जाने कार्य संविधानप्रतिकूल हुन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तले गैरसंवैधानिक कार्य गर्ने अनुमति दिँदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पवनकुमार ओझा–

            आवश्यकताको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दा विश्वव्यापी रुपले मान्यता प्राप्त अवधारणाअनुकूल हुने गरी गर्नु पर्दछ । संविधानसभाले म्याद थप्नु पर्नाको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । जुन प्रयोजनको लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो त्यसका लागि तोकिएको अवधिसम्म मात्र जनप्रतिनिधिहरूले सम्प्रभुको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । सार्वभौम संसद भनेको अनियन्त्रित हुन सक्दैन, तोकिएको कार्यको लागि तोकिएको समयसीमासम्म मात्र सार्वभौम हुने हो । कानूनको शासन संविधानसभालाई पनि समान रुपले लागू हुन्छ, आफ्नो सीमा नाघ्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।

अधिवक्ता रामजी विष्ट–

            संविधानसभाको निर्वाचन र गठनको सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोले पुनः निर्वाचन गर्न कुनै संवैधानिक अड्चन छैन । संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा स्पष्ट भएको स्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसैले मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ ।

अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला–

            आवश्यकताको सिद्धान्तको सीमा कति हुने हो भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा निश्चित गरिनु पर्दछ । विपक्षीहरूवाट संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद वढाउने काम भएको छ, सो काम जनता विरुद्ध धोखा हो । यसरी जनताको मौलिक दस्तावेजमाथि धोखा दिने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । विपक्षीहरूवाट यसरी स्वेच्छाचारी रुपमा संविधानको संशोधन गर्दै जाँदा संविधानमा रहेको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र वालिग मताधिकार जस्ता मान्यताहरू निस्तेज हुँदै जाने सम्भावना रहेकोले निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ ।

अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली–

            संविधानसभाको म्याद थप भएको अवधिमा कुनै उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । यस अवधिमा संविधानसभा जिम्मेवार भएको मान्न सकिँदैन । हालसम्म संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा समेत प्रारम्भ गरेको छैन । तर निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुँदा संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा अझ जटिलता र अनिश्चितता आउन सक्ने हुनाले संविधानसभाको उत्तरदायित्व पूरा गर्न राज्य कोषको खर्च नबढ्ने गरी संविधानसभाको म्याद थप (ल्य अयकत भहतभलकष्यल) गरेर संवैधानिक निकास दिनुपर्छ ।

 

अधिवक्ता विजयराज शाक्य–

            आवश्यकताको सिद्धान्तको बारेमा अदालतले व्याख्या गरेपछि त्यसै आधारमा संविधानसभाको कार्यकाल वढाउँदै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । तर आवश्यकताको सिद्धान्त सँधै लागू हुने विषय होइन । सक्रमणकाल बढ्दै जाँदा थुप्रै समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । संवैधानिक तानाशाही लागू हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसको अन्त्यका लागि पनि अदालतवाट स्पष्ट धारणा आउनु जरुरी भएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ ।

 

निवेदक अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपाने–

            जुन अवधिसम्म जनतावाट सार्वभौम सत्ता प्रत्यायोजन गरिएको हो, त्यो भन्दा वढी अवधिसम्म रहने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई हुँदैन । समयावधि किटिएको अवस्थामा सो अवधि समाप्त भएपछि पनि कायम रहने भन्ने हुँदैन र सार्वभौम जनताले दिएको जनादेशलाई प्रतिनिधिहरूले अनिश्चित कालसम्म विस्तार गर्न सक्दैनन् । संविधानको प्रस्तावनामा आवधिक निर्वाचनलाई मान्यता दिएकोले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुन कुनै संवैधानिक र कानूनी अड्चन छैन । तोकिएको समयमा संविधान नबनाएको अबस्थामा संविधानसभाका सदस्यहरूको म्याद मात्र समाप्त हुने हो । संविधानसभाको अस्तित्व नै समाप्त हुने होइन, यसलाई अर्को निर्वाचनवाट पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यसैले मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।

 

निवेदक भरतमणि जङ्गम

            विपक्षीहरूको कार्यवाट जनताको सर्वभौमसत्ता र वालिग मताधिकार खोसिएको छ । प्रस्तावनामा आवधिक निर्वाचनको उल्लेख हुनुको अर्थ यस्तै अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्छ भनेर हो । त्यसैले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुको सट्टा म्याद समाप्त भएको संविधानसभाकै म्याद थप्दै जाने विपक्षीहरूको कार्यवाट जनताको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्न गएकोले रिट जारी हुनुपर्छ ।

            त्यसैगरी विपक्षी निकायहरूका तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान, नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री युवराज सुवेदी, श्री किरण पौडेल र श्री कृष्णप्रसाद पौडेल तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले देहायबमोजिमको बहस गर्नु भएको थियोः

 

महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान –

            निवेदकहरूले संविधान संशोधनको संवैधानिकता परीक्षण गर्नभन्दा पनि संविधानसभाको समाप्तिको माग गरेको देखिन्छ । जुन प्रस्तुत रिट निवेदनवाट सम्भव हुँदैन । रिट निवेदन आपंmैमा असंवैधानिक छ । संविधानसभा संविधान निर्माणको कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहेको र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा कायम रहेका धैरै विवादका विषयवस्तुहरूलाई समाधान गरिसकेको अवस्था छ । शान्ति प्रक्रिया पनि संविधान निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भएकोले पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रिया पनि निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बन्दै आएको अवस्थामा संविधान निर्माणको कार्य छिटै पूरा हुने अवस्था देखिएको छ । सिङ्गो मुलुक नै संक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा न्यायपालिकाले पनि त्यो संवेदनशीलतालाई वुझ्नु जरुरी छ । आवश्यकताको सिद्धान्तको सान्दर्भिकता अझै कायम रहेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

 

नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला–

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कुनै पनि धारा असंशोधनीय भनी व्यवस्था नगरेकोले धारा ६४ पनि असंशोधनीय होइन । संविधानको प्रस्तावनामा संविधानसभावाट मात्र संविधान बन्ने भन्ने उल्लेख भएकोले सोही व्यवस्थाअनुरूप संविधान निर्माणको कार्यलाई केन्द्रमा राखेर कार्य भैरहेको अवस्था छ । अदालतले आदेश गर्दा कार्यकाल थप नहुँदाको शून्यतालाई समेत विचार गरिनु पर्दछ । संविधानसभा कायम नरहेमा मुलुक नै द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यकताको सिद्धान्त यस्तै अवस्थामा लागू हुने हो । तसर्थ संविधानसभाको विकल्प अहिले नभएको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

 

सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी –

            हाम्रो संवैधानिक अभ्यासमा संविधान संशोधनको वैधानिकता परीक्षण गर्ने प्रचलन नरहेको र वर्तमान अन्तरिम संविधानमा पनि अदालतवाट संविधान संशोधनको वैधानिकता परीक्षण गर्ने प्रावधान छैन । त्यसैले संविधान निर्माणका क्रममा भएका कामकारवाहीको बारेमा न्यायपालिकाले बढी हस्तछेप गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।

 

सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल–

            संविधानसभामार्फत् नै संविधानको निर्माण गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएकोले अहिले यसको विकल्प खोज्ने अवस्था छैन । संविधानसभाको म्याद थप गरिएको अवधिमा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा उठेका धेरै विवादित विषयमा दलीय सहमति कायम भई संविधान निर्माणको काममा उल्लेख्य प्रगति भैरहेको अवस्था छ । अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन पटक–पटक हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना नगरेकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन ।

 

सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल–

            संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने कार्य संविधान निर्माणप्रति लक्षित रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान राजनीतिक सहमतिमा आएको दस्तावेज भएकोले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संशोधन पनि हुन सक्छ । त्यसैले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।

 

उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल–

            संविधान संशोधन गर्ने मार्गलाई अवरुद्ध गर्दा राज्य सञ्चालनमा गतिरोध वा विद्रोहको अवस्था आउन सक्छ भन्ने आधारमा संविधानमा संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने गरिएको हो । संविधानसभावाट संविधान निर्माण गर्ने विषय अन्तरिम संविधानको आधारभूत संरचना नै हो । यसैले संविधानको दशौं संशोधन विधयक पेश गर्दा सरकारको तर्फवाट संविधान संशोधन गर्नु पर्नाको उद्धेश्य र कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेर औचित्य पुष्टि गरेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन जारी हुने अवस्था छैन ।

            यस अदालतको आदेशबमोजिम नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका तर्फबाट अदालतका सहयोगी (Amicus Curie) का रुपमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्ती र श्री किशोरकुमार अधिकारी र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुरेन्द्रकुमार महतो, श्री सविता बराल, श्री मेघराज पोखरेल र श्री माधवकुमार बस्नेतले बहस गर्नु भएको थियो । वहाँहरूले गर्नु भएको वहसको सार संक्षेप देहायबमोजिम रहेको छः

 

वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती–

            अहिले सवै समस्याको समाधान अदालतवाट खोज्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । तर सबै समस्याको निकास अदालतले दिन सक्दैन र दिन पनि हुँदैन । अन्तरिम संविधानको आधारभूत संरचना हुँदैन । त्यसैले वर्तमान संविधानको कुनै पनि धारा असंशोधनीय छैन । तर पटक–पटकको संविधानसभाको म्याद थपको कारणले संविधान निर्माणको कार्यमा सुनिश्चितता आउन सकेको छैन । यस्तो सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी संविधानसभाको प्रतिवद्धता आउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले विपक्षीहरूका नाउँमा कडा निर्देशनात्मक आदेशसहित रिट खारेज हुनु पर्दछ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारी–

            यस अदालतका पूर्व फैसलाहरू आफैंमा पूर्ण र स्पष्ट छन् । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने कुरा वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संविधान संशोधनलाई मान्यता प्रदान गरिएको अवस्था छ । संविधानसभा बाहेक संविधान निर्माणको अन्य विकल्प खोज्न सकिँदैन, तर पनि पटक–पटक कार्यकाल थप गर्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्नै पर्दछ । यसका लागि अदालतले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको धारणा समेत वुझ्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

 

अधिवक्ता सविता वराल–

            निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी भएमा संविधान निर्माण हुन नसकेको दोष अदालतलाई आउन सक्छ । संविधानसभामार्फत् नै संविधान निर्माण हुनुको विकल्प नभएकोले यसलाई विघटनको अवस्थामा पुर्‍याउन सकिँदैन । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

 

अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो–

            संविधान संशोधनको न्यायिक पुनरावलोकनलाई वर्तमान संविधानले परिकल्पना नगरेको भएपनि निरङ्कुशता र जनअधिकारको संकुचन हुने गरी संशोधन भयो भने न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ । संशोधनको उद्धेश्य हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अदालतले दुई विकल्पको प्रयोग गर्न सक्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुलाई राजनीतिक विषयवस्तुको रुपमा लिएर अदालतले हस्तछेप गर्दैन भन्ने सिद्धान्तको प्रयोग गर्नसक्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ भने अर्को विकल्पका रुपमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा अहिले संविधानसभामा निर्विवाद भएका विषयलाई यथावत राखी विवादित विषयवस्तु समाधान गर्न अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको तयारी गर्नु भनी आदेश गर्न सक्छ । परन्तु यस विषयमा निर्णय अन्तिम हुने र यसको पटाक्षेप हुने गरी निर्णय हुन आवश्यक छ ।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेल–

            संविधान लागू हुँदा औपचारिक घोषणा भए वा नभएपनि यसका केही आधारभूत विशेषताहरू हुन्छन् । जुन मौलिक विशेषतालाई संशोधनद्वारा चलाउन मिल्दैन । संविधानको आधारभूत संरचनासम्बन्धी सिद्धान्त पनि यही मान्यतामा आधारित छ । संविधानसभाको म्याद समाप्त भएपछि राष्ट्र प्रमुखवाट आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा अध्यादेश जारी गरी पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको लागि कानूनी प्रवन्ध गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने परिस्थिति भयो भने हालसम्म संविधानसभामा संविधानको सम्बन्धमा सहमति भएको विषय संविधानसभाले पारीत गरी बाँकी विषयको लागि मात्र नयाँ निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।

 

अधिवक्ता मावधकुमार वस्नेत–

            अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको निरन्तरतालाई जोगाउनु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको धारा १६६(२) मा उल्लिखित व्यवस्थाले दैनिक राजनीतिलाई नै संवैधानिकीकरण गरेकोले सामान्य अवस्थाको संविधानको भन्दा यो संविधानको व्याख्या फरक तरिकाले गर्नु पर्ने अवस्था छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा संविधान निर्माणको प्रयास भैरहेको भन्ने मात्रै उल्लेख भएको र आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा म्याद थपले मान्यता पाएको अवस्थामा हालसम्म कति काम सम्पन्न भयो, कति बाँकी छ र वाँकी कामको लागि कति समय आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तामार्फत् विपक्षीहरूको प्रतिवद्धता माग गरेर निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

            आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पक्ष एवं विपक्षतर्फका र अदालतका सहयोगीका रुपमा उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनी, रिट निवेदनका साथै लिखित जवाफ तथा सम्बद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू समेतको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा रहेको संविधानसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा दशौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्ने गरी भएको काम कारवाही संविधान र यस अदालतबाट रिट नं ०६६–WS–००५६ र रिट नं. ०६७–WS–००७१ मा भएको निर्णय समेतको प्रतिकूल भएकाले बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा संविधान निर्माणको सिलसिलामा हालसम्म थुप्रै कार्यहरू भैसकेको र विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा केही कार्य बाँकी नै रहेकोले वैध उद्देश्य र आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम कार्यकाल थप्नु परेको भन्ने आधार प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ ।

            ३. संविधानसभाको कार्यकाल एकवर्ष थप गर्ने गरी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधनका सम्बन्धमा परेको यस्तै विषयवस्तु निहीत रहेको निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको रिट नं. ०६६–WS–००५६ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट निर्णय हुँदा संविधानको आधारभूत सिद्धान्त एवं संरचनाका साथै संविधानको धारा ६४, ८२ र १४८ समेतको व्याख्या एवं विश्लेषण गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) आकर्षित हुन सक्ने अवस्था र संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिने अधिकतम सीमा समेतका सन्दर्भमा स्पष्ट धारणा अभिव्यक्त भैसकेको छ । साथै संविधान संशोधनका यस्ता विषयहरू न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने भन्ने समेतको न्यायिक धारणा सो फैसलाले स्पष्ट गरेको छ । अघिल्ला फैसलाहरूबाट निरुपण भैसकेका उल्लिखित विषयहरूमा यस इजलासको पनि फरक दृष्टिकोण नरहेको हुँदा त्यसमा थप विश्लेषण र विवेचना गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः अन्तरिम संविधानमा गरिएको दशौं संशोधनको औचित्य, आवश्यकता र त्यसको संवैधानिकताका विषयमा विवेचना गरी न्याय निरुपण गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

४. संविधान संशोधनका माध्यमबाट संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने विषयमा यस अदालतसमक्ष यस अघि दायर भएका रिट निवेदनमा संविधान निर्माणको कार्यमा अन्तर्निहीत जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी संविधान निर्माणको कार्यमा केन्द्रित भई अधिकतम् प्रयास गर्दागर्दै पनि सो पूरा गर्न समय अपर्याप्त भयो र संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) अनुरूप अपरिहार्य आवश्यकता र अवस्था पर्न गयो भने धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको समयसीमालाई मध्यनजर राखी मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुने र संविधानसभाको कार्यकाललाई अनावश्यक रुपमा लम्व्याउँदै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देशविपरीत हुन जान्छ भनी स्पष्ट धारणा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ ।

५. संविधान निर्माताले संकटकाल जस्तो असहज अवस्था र परिस्थितिमा पनि संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने गरी निर्दिष्ट गरेको र संविधानसभाको निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले संविधानको उल्लिखित प्रावधानलाई अनुमोदन गरेकोलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट अनन्तकालसम्म संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन नसकिने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । स्पष्ट रुपमा अवधि किटान गरिएको कुरामा सोही अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरिनु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणका लागि निर्दिष्ट गरिएको समयावधि केबल आलंकारिक मात्र हो भन्ने ठानिनु हुँदैन । अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा संविधान निर्माताले सुविचारित रुपमा सो समयावधि राखी संविधान निर्माणको कार्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो निश्चित् प्रावधानलाई कुनै महत्व नै नदिई संविधान संशोधनको अधिकारअन्तर्गत संविधानसभाको कार्यकाल पटक–पटक बढाई संविधान कहिलेसम्ममा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई नै अनिश्चिततामा पार्ने अधिकार पनि अन्तर्निहीत हुन्छ भनी संविधानको उक्त धारा ६४ को मूल प्रावधानको मनोगत अर्थ गरिनु जनादेशप्रतिकूल हुन जान्छ । त्यस्तो अनिश्चय र सीमाहीन स्थिति सिर्जना हुने गरी संविधानसभा आफैंले आफ्नो कार्यकाल वढाउँदै जानु संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिकोण समेतवाट मनासिव हुन सक्दैन ।

६. संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने भनेको जनताले आफ्नो संविधान निर्माणको अधिकार (Constituent Power) आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यायोजन गरेर तिनै प्रतिनिधिहरूद्वारा जनताले चाहेको समयमा जनभावनाअनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने पद्धति हो । आफूले निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान निर्माणको अधिकार (Constituent Power) प्रदान गरेका प्रतिनिधिले तोकिएको समयभित्र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्दछन् भन्ने विश्वास जनताले गरेका हुन्छन् । जनताले गरेका जायज अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा जनता संविधान निर्माणप्रति पूर्णरुपेण आश्वस्त बन्नु उनीहरूको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) नै हो । जनताको त्यस्तो वैध अपेक्षालाई संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको निकायले सम्मान गर्नु पर्दछ र तदनुरुपको जवाफदेहिता बहन गर्नु पनि पर्दछ । यदि यस्तो निकायबाट तोकिएको जिम्मेवारी निर्धारित समयमा पूरा नगरेर आफ्नो ईच्छाअनुकूल पटक–पटक म्याद थप गर्दै जाने हो भने त्यस्तो कार्यले निर्धारित कार्य सम्पन्न हुनेतर्फ अनिश्चितता र अन्यौलको अवस्था सिर्जना गर्नुको साथै त्यस्तो निकायले गरेको कार्यको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ । लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता जन–उत्तरदायी शासन प्रणाली पनि हो । उत्तरदायी शासन प्रणालीमा जनतासँग गरेका बाचाहरू पूरा गरिनु पर्दछ, अन्यथा जनतासँग त्यसको जवाफ माग्ने अधिकार रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पनि त्यही जवाफदेहिताको खोजी गर्ने एउटा प्रक्रियाको रुपमा बुझ्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

७. संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछिको यस अवधिमा संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने पर्याप्त तत्परता र क्रियाशीलता देखिनुको सट्टा उदासीनता देखिएको र कार्यतालिका निर्माणलाई एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने कार्यमा मात्र सीमित तुल्याइएको हो भन्ने आभाष हुन थालेको छ । यस अवधिमा संविधान निर्माणका लागि संविधानमा अन्तर्निहित हुने विषयवस्तुहरू मध्ये के कति विषयहरूमा सहमति भै त्यसलाई संविधानको मस्यौदामा समाहित गरियो ? सोको लागि संविधानसभाले यसको गठन भएदेखि हालसम्म के कति समयावधि संविधान निर्माणको कार्यमा मात्र लगानी गर्‍यो, सो अवधिभित्र संविधान निर्माणसम्बन्धी के कति कार्यहरू सम्पन्न भैसकेका छन्, के कति कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी छन् र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि औचित्यपूर्ण समय कति आवश्यक पर्न सक्छ भनी वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक रुपमा समयावधि निर्धारण गर्ने र निर्धारित समयाबधिभित्र संविधान निर्माण हुन नसकेको सम्बन्धमा जनतालाई सुसूचित गरिएको पनि पाईंदैन । यस इजलासबाट यही रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा पनि विद्वान सरकारी वकिलहरूसँग संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका क्रममा हालसम्म सम्पन्न भए गरेका काम कारवाहीको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको थियो । त्यस क्रममा संविधानसभाले गरेका काम कारवाहीहरू संविधानसभाको आन्तरिक विषय भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गरियो । परन्तु इजलासको आदेशबमोजिम तत्सम्बन्धी विवरणहरू पेश हुन आए । ती विवरणको अध्ययन गर्दा मिति २०६८।२।१८ देखि २०६८।४।१५ सम्ममा संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिबाट विभिन्न निर्णयहरू भएको भन्ने देखियो । त्यसैगरी सुनुवाइकै सिलसिलामा सरकारी वकीलहरूबाट पेश हुन आएको अन्तरिम संविधानको दशौं संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनको उद्देश्य र कारणमा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुने व्यवस्था रहेको र सो अवधिमा नयाँ संविधान जारी हुन नसकेको, ... थपिएको अवधिमा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा उठेका धेरै विवादित विषयमा दलीय सहमति भई संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएतापनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यलाई टुंगोमा पुर्‍याउन बाँकी नै रहेको, संविधानको धारा ८२ मा संविधानसभाले नयाँ संविधान पारीत गरी त्यस्तो संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम संविधान निर्माणको काम यही संविधानसभाले सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुँदा संविधानको धारा ६४ बमोजिमको कार्यकालभित्र बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकोले संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने प्रयोजनको लागि संविधानको यो संशोधन पेश गरेको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो । उल्लिखित विवरणहरूमा संविधानसभा यसको गठन भएदेखि वर्तमान समयसम्म नै नयाँ संविधान निर्माणप्रति पूर्ण रुपमा लागिपरेको र संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा सघन रुपमा छलफल भैरहेको, तर त्यस किसिमको प्रयत्नका बाबजूद पनि संविधान निर्माणकै जटिलताहरूले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको भन्ने अवस्था प्रतिविम्वित हुन सकेका छैनन् । बरु संविधानसभा संविधान निर्माणसम्बन्धी मूलभूत जिम्मेवारीका विषयहरू भन्दा बाह्य विषयवस्तुहरूले संविधानसभाको समयावधि व्यतित गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको कारणले गर्दा संविधान निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको स्पष्ट आभाष हुन्छ । त्यस्तै संविधानसभाले नयाँ संविधान पारीत गरी त्यस्तो संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने धारा ८२ मा संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्ने कुरालाई संविधान संशोधनको आधार बनाइएको देखिन आउँछ । जो कदापि संविधानको भावना र जनताको अपेक्षा होइन ।

८. विपक्षी निकायहरूको लिखित जवाफ अध्ययन गर्दा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने गरी भएका अघिल्ला संशोधनहरूलाई चुनौती दिइएका दुबै रिट निवेदनहरू खारेज भएकोले ती संशोधनले वैधानिकता प्राप्त गरेको भन्ने अर्थमा मात्र संविधानसभाले त्यसलाई ग्रहण गरेको पाइयो । तर ती फैसलाहरूमा स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएका, ध्यानाकर्षण गराइएका र गम्भीरता देखाइएका संवैधानिक व्याख्यालाई विपक्षी निकायहरूले पर्याप्त रुपमा मनन गरेको, मार्गदर्शनको रुपमा लिएको र तदनुरुप क्रियाशील भएको अवस्था देखिएन । अघिल्ला दुबै रिट निवेदनहरू खारेज भएतापनि खारेजीको परिणाममा पुग्नु अघि संविधानको धारा ६४ को संशोधनको वैधताको बारेमा, आवश्यकताको सिद्धान्तका बारेमा र समयसीमा समेतका बारेमा पर्याप्त रुपमा विवेचना भै स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएको छ । त्यसरी गरिएको विवेचना र अभिव्यक्त भएका न्यायिक दृष्टिकोणहरू तर्फ कुनै वास्ता नगरी ती रिट निवेदनहरू खारेज भएको परिणाम मात्रलाई आधार लिई संविधानको धारा ६४ को संशोधनले वैधानिकता पाएको भन्ने निष्कर्ष निकाली उक्त धारा ६४ मा गरिएको पटक–पटकको संशोधन ग्राह्य हुन सक्दैन । अघिल्ला रिट निवेदनका सन्दर्भमा धारा ६४ ले निश्चित् गरेको अवधि समाप्त भएपनि तत्कालको परिस्थिति एवं संविधानसभाको कार्यप्रगति समेतलाई मध्यनजर राख्दै संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने गरी भएको संविधानको आठौं र नवौं संशोधन बदर घोषितसम्म नगरिएको अवस्थालाई संशोधनले नै वैधता प्राप्त गरेको अर्थमा ग्रहण गरी यस अदालतबाट असंशोधनीय र बाध्यात्मक भनिएको धारा ६४ लाई पटक–पटक धारा १४८ को अधिकार अन्तर्गतको विषयवस्तु बनाइनु यस अदालतबाट भएको व्याख्या र निर्णयविपरीत हुन जान्छ । जुन संविधानको धारा ११६ मा गरिएको व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन्छ ।

९. संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाए पनि आफैंले बनाएको कार्यतालिकाअनुरूप क्रियाशील हुनुको बदला मनोगत तर्कका आधारमा कार्यतालिकालाई निष्प्रभावी हुने गरी शून्यमा परिणत गर्दै जाने उपक्रम जारी नै रहेको पाइएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानसभाका तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्दा पनि संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न संविधानसभाको कार्यतालिकामा ११ औं पटक हेरफेर गरी संविधान निर्माणको कार्यमा क्रियाशील रहेको भनिएको छ । त्यसबाट पनि संविधानसभाको कार्यतालिकाले आफ्नो प्रयोजन गुमाउँदै गएको देखिएको छ । संविधानसभाको एकमात्र कार्य संविधान निर्माण हो भन्ने कथनको पुनरावृत्तिले मात्र संविधान निर्माणलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन र संविधानको धारा ६४ लाई वेवास्ता गरी केवल संविधानसभाले पारीत गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि मात्र संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ भन्ने धारा ८२ को व्यवस्थालाई मनोगत आधार लिई संविधान निर्माण गर्ने समयावधि नै अनिश्चित हुने गरी संविधानको धारा ६४ मा पटक–पटक संशोधन गरी अनन्तकालसम्म संविधानसभाको अवधि वढाउने कार्यको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसका लागि संविधानसभा संविधान निर्माणको मूलभूत जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभियानमा होमिएको छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ र सो कुरा तथ्यवाट पनि पुष्टि हुनुपर्दछ । संविधानसभाभित्र संविधानका अन्तर्वस्तुमा घनिभूत छलफल भैरहने हो भने जनतामा पनि संविधान निर्माणप्रतिको आशा र विश्वास जागृत हुन्छ । तर संविधानसभाका अध्यक्ष र संविधानसभा सचिवालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा संविधानसभा बाहिर घटेका कतिपय घटनाहरूले बारम्बार प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था आएको र पटक–पटकको सरकारको परिवर्तन र संविधान निर्माणसँग पेचिलो रुपमा अन्तरसम्बन्धित रहेको शान्ति प्रक्रिया अपेक्षा गरिएअनुरूप समयमा नै सार्थक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कारण पटक–पटक संविधान निर्माणको कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । त्यसले पनि संविधानसभा संविधान निर्माणको कार्यमा निरन्तर व्यस्त रहेको र त्यसका वावजुद पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाका जटिलताहरूले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको भन्ने देखिएको छैन । बरु संविधानसभाभन्दा बाहिरका विषयवस्तुले संविधान निर्माणलाई अबरुद्ध तुल्याएको भन्ने विपक्षी निकायहरूको तर्कले संविधान संशोधन गर्दै संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने तर थपिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको पुनरावृत्ति मात्र भएको देखिएको छ । त्यसैले संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान पाउने जनताको अभिमत र अभिलाषा अब सार्थकतामा रुपान्तरित हुनु पर्दछ । त्यसको प्रत्याभूति संविधानसभाले दिनु पर्दछ । तर त्यस दिशामा संविधानसभा स्वयं भने दृढताका साथ लागेको र तदनुरुप कार्यप्रगति भएको भन्ने वस्तुगत एवं तथ्यपूर्ण रुपमा पुष्टि भएको छैन । संविधानसभाको गठन पछिको यो समयसम्म आइपुग्दाको विगतको अनुभवबाट संविधान संशोधन गर्दै संविधानसभाले सधैँ आफ्नो कार्यकाल बढाउने प्रक्रियाको अन्त्य गरी अब निश्चित कार्यतालिकासहित संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको खोजी गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ ।

१०. निवेदनमा प्रतिषेधलगायतको उपयुक्त आदेशको समेत माग गरिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा अहिले नै यो संविधानसभावाट संविधान निर्माणको कार्य सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम नयाँ संविधानसभाको गठन गर्ने वा अहिलेकै संविधानसभालाई नै निरन्तरता दिएर एउटा निश्चित् अवधिभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने प्रतिवद्धतालाई जनमतसंग्रहको माध्यमद्वारा अनुमोदन गराउने तथा आफंैले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्य के कस्ता उपायहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा न्यायिक रुपले व्यवस्थापन हुने (Judicially Manageable) विषय होइन । यो विशुद्ध राजनैतिक प्रश्न भएकोले यसको निकास राजनीतिक तहबाटै खोजिनु पर्दछ र त्यसको निकास संविधानभन्दा बाहिरबाट नभई संविधान भित्रैबाट खोजिनु पर्दछ । यो संविधानसभा संविधानद्वारा तोकिएको अवधिमा संविधान निर्माण गरिसक्ने जनादेशप्राप्त जनप्रतिनिधिहरूको संस्था भएकोले यदि यसले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्ने कार्यको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसक्ने हो भने संविधानअन्तर्गत नयाँ संविधान निर्माणको लागि वैकल्पिक मार्ग प्रशस्त गर्ने जिम्मेवारी पनि यही संविधानसभाको हुन्छ । यति नहुँदासम्म संविधान निर्माण कार्यले सार्थकता पाउँछ भन्ने विश्वासको आधार खडा हुँदैन र त्यस कुराको जनतासम्म सम्प्रेषण पनि हुँदैन ।

११. संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आबधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । ती प्रतिबद्धताहरू संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूबाट समेत समर्थित भएका छन् । वास्तवमा यी विषयहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ नै हुन् । संविधानसभामार्फत् नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने ऐतिहासिक अवसरका रुपमा यसलाई हेरिएको भएतापनि संविधानसभाको गठन हुनुले मात्र त्यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुने होइन । संविधानसभा आफ्नो गुरुत्तर दायित्वलाई बुझेर तदनुरुप क्रियाशील र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने नेपाली जनताको त्यो अभिलाषा पूरा हुन सक्दैन । त्यतिमात्र होइन, लामो समयसम्म संविधान निर्माण नहुने हो भने त्यसले पार्ने दूरगामी असरप्रति पनि सवै पक्ष गम्भीर हुनु पर्दछ । त्यसले स्वभावतः नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिकअधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आबधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा जस्ता अन्तरिम संविधानले आत्मसात गरेका लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारहरूलाई नै खल्बल्याउन सक्छ र नेपाली जनताका अधिकारहरू क्रमशः खुम्चिँदै जाने अवस्था पनि आउन सक्छ । संक्रमणकालको निरन्तरतासँगै लम्बिँदै जाने यावत् समस्याहरूको चक्रव्यूहमा नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरू समेत पर्ने हुन् कि भन्ने संशय र दुविधाबाट नेपाली जनता ग्रस्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस किसिमको भयबाट नेपाली जनतालाई मुक्त राख्नका लागि तत्कालको अवस्थामा यही संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण हुने कुराको सुनिश्चितता बाहेकको अहिले नै यस अदालतले अर्को विकल्पको खोजी गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर यसको अर्थ अनन्तकालसम्म पनि संविधान निर्माण गर्ने आफ्नो दायित्व संविधानसभाले निर्वाह गर्न सकेन भने पनि मूलभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने त्यस्तो निकाय नै सँधैका लागि शास्वत र निर्विकल्प रुपमा कायम रही रहनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि यस अदालतले बनाउन सक्दैन । किनभने संविधानले निश्चित जिम्मेवारीका साथ खडा गरेको संस्था वा निकायको एउटा औचित्यपूर्ण समय सीमा र अवधि हुन्छ र त्यो कुरा वर्तमान संविधानसभाको हकमा पनि समान रुपमा लागू हुन्छ ।

१२. अन्तरिम संविधानको आठौं र नवौं संशोधनबाट संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिएउपर दायर भएका रिट निवेदनहरू पनि संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि यस अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई मार्गदर्शन गरिनु पर्दछ भन्ने अभिप्रायवाट यस अदालतसमक्ष ल्याइएका थिए । ती रिट निवेदनहरूको रोहमा यस अदालतबाट अभिव्यक्त भएका धारणाहरूको आलोकमा संविधान निर्माणको विषयलाई नियाल्ने हो भने त्यसले संविधान निर्माणको सिलसिलामा राज्यले गरेको लगानी र हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै अघि बढ्ने पर्याप्त अवसर र समय प्रदान गरेको स्पष्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माण कार्यको जटिलतालाई हृदयंगम गर्नुका साथै त्यति गम्भीर र महत्वपूर्ण कार्यमा केही बाधा अबरोधहरू आउन सक्ने सम्भावना समेतको आँकलन गरी त्यस किसिमको जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न यस अदालतले न्यायिक आत्मसंयम (Judicial self-restraint) का साथ आवश्यक मार्गदर्शन पनि गरेको हो । तर त्यसरी दिइएको मार्गदर्शनलाई आधार लिई संविधानसभाले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र समय संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उपयोग गर्नुको सट्टा संविधान संशोधन गर्दै संविधान निर्माणको कार्यलाई अनिश्चितता र अनन्ततातर्फ उन्मूख गराउने र संविधानसभालाई संविधान निर्माणको कार्यमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा व्यवस्थापिका संसदको रुपमा वढी उपयोग गरी सरकार निर्माण र विघटनमा मात्र वढी ध्यान दिइएको पाइनु थप विडम्वनापूर्ण भएको छ ।

१३. संविधान निर्माणको कार्य नै ओझेलमा पर्ने गरी व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा सरकारको गठन र विघटनलाई प्राथमिकतामा राखी संविधानसभा आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति नै विमुख रहेको देखिने गरी त्यस किसिमको अनिश्चितता देखाउने र पटक–पटक संविधानसभाको कार्यकाल थप गरी यसलाई एउटा अन्त्यहीन संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न खोज्नु अन्तरिम संविधानको अभिप्राय होइन, संविधानको धारा ६४ ले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन, नत आवश्यकताको सिद्धान्तले नै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्दछ ।

१४. प्रस्तुत रिट निवेदनको लिखित जवाफमा र विपक्षी निकायहरूका तर्फबाट बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु हुने महान्यायाधिवक्तालगायतले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संविधानको दशौं संशोधनलाई वैधता प्रदान गरिनु पर्ने भनी लिनु भएको जिकीरका सन्दर्भमा हेर्दा जहाँ जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो क्षमता वा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन, यस्तो परिस्थितिलाई आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बाहिरको घटना ठानिन्छ र यस्तो परिस्थितिबाट उत्पन्न असमर्थतालाई क्षम्य मानिन्छ, त्यो नै आवश्यकताको सिद्धान्तको मूल अभिप्राय हो । कुनै परिस्थितिलाई उपेक्षा गर्न वा रोक्न सकिँदैन र सो परिस्थितिको कारण कुनै निर्णय लिनु आवश्यक भयो र सो निर्णय सामान्य अवस्थामा कानूनी हुँदैनथ्यो भने पनि त्यसको औचित्य र वैधता सोही असामान्य अवस्थाले पुष्टि गरिदिने परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने हो । तर आफैँले सिर्जना गरेको जिम्मेवारी विमुखता, अकर्मण्यता र जटिलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन सक्दैन ।

१५. अनिवार्यताले जसरी कुनै निर्णय गर्नलाई बाध्य पार्दछ, त्यसरी नै सो बाध्यतालाई ठीक छ भनेर प्रतिरक्षा समेत गर्दछ (Necessity defends and justify what it compels) । अनिवार्यता तत्कालीन अवस्थाविशेष र स्थान विशेषको कानून हुन्छ (Necessity is the law of the time and the place) । अर्थात् अन्य कारणबाट कानूनसम्मत् नभएको कार्य समेत आवश्यकताको कारणबाट कानूनसम्मत् हुन पुग्दछ भन्ने नै आवश्यकताको सिद्धान्तको विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको देखिन्छ । तर एउटै विषयमा पटक–पटक आवश्यकताको सिद्धान्तको आड लिन खोज्नु कुनै पनि जीवन्त संस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन । संविधानले जहिले पनि आफ्नो वा आफ्ना अवयवहरूको क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछ । संविधान एउटा त्यस्तो जीवन्त लिखत हो, जसले राज्यको जीवनमा आउन सक्ने अनेकौं बाधा, व्यवधान र कठिनाईहरूका बीचमा पनि क्रियाशील भई समग्र शासन सञ्चालनलाई गतिशील तुल्याई राख्ने सामथ्र्य बोकेको हुन्छ । त्यसैले एउटै समस्यालाई कहिल्यै पनि समाधान गर्न नसक्ने मानी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अबरुद्ध गराई राख्ने सम्मको जडता संविधानले परिकल्पना गरेको हुँदैन ।

१६. विपक्षी निकायहरूको लिखित जवाफ वा अन्तरिम संविधानको दशौं संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दा उल्लेख गरिएको उद्देश्य र कारणबाट पनि संविधान संशोधनको वस्तुगत अपरिहार्य आवश्यकताको स्थितिवोध नभई संविधानसभाको म्याद थप गर्ने कुरालाई एउटा सामान्य स्वेच्छिक प्र्रक्रियाको रुपमा लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यस अघिका दुबै रिट निवेदनमा संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा पर्याप्त विवेचना गरिएको, आवश्यकताको सिद्धान्त पटक–पटक प्रयोग गरिने विषय होइन भनी स्पष्ट दृष्टिकोण समेत अभिव्यक्त भैसकेको र यस इजलासले त्यसभन्दा फरक दृष्टिकोण पनि नबनाएको अवस्थामा न्यायपालिकाले तिनै कुराहरूलाई पटक–पटक पुनरावृत्ति गर्दै जाने, तर संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्नु पर्ने जिम्मेवार निकाय संविधानसभा संविधानको मूल मर्म र अदालतको आदेशमा अभिव्यक्त धारणा भन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न खोज्ने र आम नागरिक संविधान निर्माण हुने हो वा होइन भन्ने अन्यौलको भूमरीमा रहिरहने विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाको पनि अब अन्त्य हुनै पर्दछ ।

१७. त्यसैले संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अन्तरिम संविधानको भावना र जनताको उत्कट अभिलासा, मुलुकको सामाजिक संरचना, संविधान निर्माणको निम्ति राज्यले हालसम्म गरिसकेको लगानी, संविधानसभाले संविधान निर्माणका क्रममा हालसम्म सम्पन्न गरेका कार्यहरू, राजनीतिक दलहरूवीच विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक सहमति र अन्तरिम संविधानप्रति व्यक्त हुँदै आएको प्रतिबद्धता समेतको समग्र मूल्याङ्कन गरी एउटा निश्चित अवधिभित्र संविधान निर्माण हुन्छ भनी आश्वस्त पारी संविधान निर्माण गरी देखाउने वा निर्वाचन, जनमत संग्रह जस्ता अन्य विकल्पतर्फ राजनीतिक सहमति गरी एउटा ठोस निकास दिई मुलुकलाई अन्यौलता र अनिश्चितताको परिस्थितिवाट मुक्त गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अहिले पनि वर्तमान संविधानसभामा नै निहीत रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । तर संविधानसभाको कार्यकाल संविधानको आठौं, नवौं र दशौं संशोधनबाट थप हुँदै जाँदा शुरुमा संविधान निर्माताले निर्धारण गरेको समयावधी भन्दा झण्डै दोब्वर कार्यकाल व्यतीत हुनलागेको यथार्थ, संविधानसभाले अहिले व्यतीत गरिसकेको अवधि सामान्य अवस्थाको व्यवस्थापिकीय अङ्गको एउटा आवधिक निर्वाचनको अवधिकै हाराहारीमा पुग्न लागिसकेको अवस्था र संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना समेतलाई हृदयंगम गर्दा वर्तमान संविधानसभा जनतालाई संविधान निर्माणप्रति आश्वस्त बनाउन र मुलुकलाई अन्यौल र अनिश्चयको भूमरीबाट मुक्त गराउन समर्थ छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन सकेको छैन । यसरी संविधानसभाले जिम्मेवारीवोध गर्न र संविधान निर्माणप्रति अपेक्षित आतुरता, तदारुकता एवं गम्भीरता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्ने आमधारणा रहेको स्थिति र अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा यस इजलासबाट संवैधानिक दायित्ववोध गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट रुपमा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ ।

१८. तसर्थ, माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको जिम्मेवारीका साथै धारा ६४ मा व्यवस्थित समयावधि समेतलाई संविधानसभाको निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले दिएको स्पष्ट कार्यादेशका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको आठौं र नवौं संशोधनसम्बन्धी रिट निवेदन (रिट नं. ०६६–WS–००५६ र रिट नं. ०६७–WS–००७१) मा यस अदालतबाट गरिएको मार्गदर्शन समेतलाई आत्मसात् गरी तोकिएको समयभित्रै नेपाली जनताका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्नु नै वर्तमान संविधानसभाको प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । संविधानको धारा ६४ आफैंमा एउटा विशिष्ट व्यवस्था भएकाले यो असंशोधनीय र बाध्यात्मक हो भन्ने सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट स्पष्ट दृष्टिकोण अभिव्यक्त भैसकेको अवस्था छ । अब, वर्तमान संविधानसभा गठन भएपछि संविधान निर्माणको क्रममा भए गरेका कार्यहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहमा हठात् शून्यमा परिणत गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन । परन्तु यस अदालतबाट संविधान संशोधन विरुद्ध परेका यस अघिका रिट निवेदनहरूमा आवश्यकताको सिद्धान्त समेतका आधारमा रिट जारी नगरी एउटा सुनिश्चित समय सीमाभित्र संविधान निर्माणको कार्य यसै संविधानसभाले पूरा गर्नका लागि पर्याप्त अवसर र समय प्रदान भएकोमा संविधानसभाले संविधान निर्माणप्रति अपेक्षित ध्यान केन्द्रित गरेको वा संविधानसभाभित्र संविधान निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाएको भन्ने देखिन आएको छैन ।

१९. यसरी संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने जनताको वैध अपेक्षा र यस अदालतबाट अभिव्यक्त न्यायिक दृष्टिकोणलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको देखियो । जसबाट संविधानवाद, कानूनको शासन र जनउत्तरदायी शासनप्रणालीकै उपहास हुन पुगेको स्थितिवोध हुन्छ । तथापि संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना, संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि राज्यले हालसम्म गरेको लगानी र संविधानसभाले संविधान निर्माणको सिलसिलामा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई जोगाउनु पर्ने वृहत्तर संवैधानिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै यस अदालतले दशौं संशोधनबाट थप भएको समयाबधिभित्र संविधान निर्माण गर्न यथासम्भव प्रयास गर्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । सोबमोजिम संविधान निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानसभाले नै बाँकी काम पूरा गरी संविधान निर्माण गर्न थप समय आवश्यक भएमा वर्तमान संविधानसभालाई अन्तिम अवसर प्रदान गरिनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुन्छ ।

२०. तसर्थ वर्तमान संविधानसभा गठन भएपश्चात् संविधान निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्म के कति उपलब्धिहरू हाँसिल भएका छन् र कति कार्यहरू बाँकी छन् ? ती कार्यहरू पूरा गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधानसभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ ? यकीन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी निश्चित् गरिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात् वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।

यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.प्रेम शर्मा

 

इति संवत् २०६८ साल मंसिर ९ गते रोज ६ शुभम् ...

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला

कृष्णमुरारी शिवाकोटी