निर्णय नं. १३०५ - अदालतको अपहेलना
निर्णय नं. १३०५ ने.का.प. २०३६
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सरदार ईश्वरीराज मिश्र
सम्वत् २०३६ सालको फौ.वि.नं. ५४
फैसला भएको मिति : २०३६।१०।१५।३ मा
निवेदक : का.जि. का.न.पं. वडा नं. १२ बस्ने अधिवक्ता निरञ्जनकुमार थापा
विरूद्ध
विपक्षी : ललितपुर जिल्ला ल.पु.नगरपञ्चायत वडा नं. २ सानेपा बस्ने भु.पू.प्रधानमन्त्री डा. कुँवरइन्द्रजित सिंह
मुद्दाः अदालतको अपहेलना
(१) न्याय सम्पादनमा कार्य गरिरहेका न्यायाधीशलाई भ्रष्ट्राचारको आरोप लगाएबाट त्यस अदालतको न्यायप्रशासनको कार्यप्रति गम्भीर तवरले अविस्वास वा अनास्था उत्पन्न हुने गरी भाषण गरेबाट अदालतको अपहेलना हुने ।
(प्रकरण नं. ३५)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह, श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्तहरुा श्री हरिहर दाहाल र श्रीमती कल्याणी शर्मा
फैसला
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३६।८।४ को आदेशानुसार फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता भई निर्णयको लागि यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य निम्नअनुसार छ : ०३६।७।१७ गते विपक्षी भु.पू.प्रधानमन्त्री डा.के.आई.सिंहज्यूले आयोजना गर्नुभएको आमसभामा देशको विविध पक्षमा चर्चा गर्नु हुँदै अब म नेपालको न्यायपालिका तर्फ लाग्छु भन्ने वाक्यबाट शुरू गर्नुहुँदै वर्तमान सम्मानित प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीज्यूको विगत सार्वजनिक र आधिकारीक जीवनको उल्लेख गरी भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिनुको साथै यस्तो भ्रष्टाचारी प्रधान न्यायाधीश भएको सर्वोच्च अदालतबाट जनताले के न्याय प्राप्त गर्न सक्छन ? भन्ने कुरा बदनियत एवं दुरासयले व्यक्त गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रति रही आएको जनआस्था जनविश्वास जुन मर्यादा, एवम् सम्मान उपर नै खतरा उत्पन्न गराउनु भएको छ । जुन कुरा सरासर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हो । डा.के.आई.सिंहज्यूद्वारा बोलाइएको ०३६।७।१७ गतेको आमसभामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू उपर व्यक्त गर्नुभएको विविध अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा पत्रपत्रिकाहरूले पनि उल्लेख गरेका छन् । ०३६।७।१९ को पत्रपत्रिकाले छद्म नेताको थाङने भाषण नामक शीर्षकमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीज्यूका बितेका जीवनका व्यक्तिगत रूपमा डा.के.आई.सिंहले चर्चा गर्नुभएको कुरा उल्लेख गरेको छ । ०३६।७।३० को जागरणपत्रिकाले डा.के.आई.द्वारा भण्डाफोर सत्य हो त ? भन्ने शीर्षकमा डा.के.आई.सिंहले भाषणको क्रममा देशका वर्तमान वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको चरित्रबारे प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहुँदै स्मग्लर चरित्रहिन व्यक्तिहरू भनी आरोप लगाउनु भयो भन्ने उल्लेख गरेको छ । ०३६।७।२२ को राष्ट्रपुकार पत्रिकाले डा.के.आई.सिंहद्वारा तगारो भन्ने शीर्षकमा डा.के.आई.सिंहले भ्रष्टाचारको दोषारोपण लगाउनु भएको एउटा क्षेत्रले भने अवहेलनामा मुद्दा चलाउन लागेको पनि अहिले निकै चर्चा चलिरहेको छ भनी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश उपर आमसभामा डा.के.आई सिंहज्यूले भन्नु भएको कुराको पुष्टि गरेको छ । वर्ष २० अङ्क ४४ को समीक्षा पत्रिकाले पनि डा.सिंहले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको ओहदा र नाउँ लिएर ०७ साल पहिलेदेखि पछिसम्म उहाँको सार्वजनिक र अधिकारिक जीवनको उल्लेख गर्दै कतिपय खोटहरू देखाई हालको उहाँको पद र उत्तरदायित्वको निम्ति उहाँको योग्यताको साथै उहाँको नैतिकताबारे समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसबाट डा.के.आई.सिंहज्यूले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको नैतिकता एवं चरित्र प्रति अवान्छित आरोप लगाएको कुरा आधिकारिक रूपबाट पुष्टि हुनआएको छ । उहाँको भनाईबाट न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायको सम्पूर्ण कानूनी संरचना र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको कार्य उपर नै आघात पर्न गएको छ, जसले गर्दा स्वच्छ, शुध्द एवं अविरल रूपले चलिरहेको न्यायरूपी नदीको प्रवाहमा गम्भीर तगारो उत्पन्न हुन गएको हो । विपक्षी डा.के.आई.सिंहज्यूले वाक् स्वतन्त्रताको आडमा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रताको नै हस्तक्षेप गर्नुभएको छ जो सरासर दुरासयपूर्ण नियतले प्रेरित भई अदालतको अपहेलना गरेको प्रष्ट हुनआउँछ । तसर्थ न्यायपालिकाको मर्यादा एवं जनआस्था बनाउनको लागि डा.के.आई.सिंहज्यूलाई संविधानको धारा ६८ (१) र सर्वोच्च अदालत ऐन, ०१९ को दफा ६ अनुसार सर्वोच्च अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजाय समेत गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत अधिवक्ता निरञ्जनकुमार थापाको ०३६।८।२।१ को निवेदनपत्र ।
३. श्री भु.पू.प्रधानमन्त्री डा.कुँवर ईन्द्रजित सिंहले ०३६।७।११ गतेको आमसभामा अदालतको अवहेलना गरी बोल्नुभएको भनी यस अदालतमा निवेदन गरिसकेको छु । उहाँले बोल्नु भएको थाहा भएसम्मका कुराहरू यसै निवेदनपत्रसाथ राखी प्रस्तुत गरेको छु । सो निवेदनमा समावेश गरिपाउँ भनी निरञ्जनकुमार थापाले ०३६।८।४।३ को निवेदनपत्र साथ पेश गरेको कागजमा प्रधान न्यायाधीशको विगत जीवनको चर्चा गर्दै हाम्रो नयनबहादुर खत्री माथि मुद्दा लाग्यो, सिद्ध भयो, उहाँले भ्रष्टाचार गरेको तर वाणिज्यदूत भएको हुनाले त्यो मुद्दाको फैसला चाहीँ त श्री ५ महाराजाधिराज सरकारले गर्नुपर्ने, त्यसबेला प्रधानमन्त्री को थियो होला ? शायद सूर्यबहादुर वा कोही अर्को बहादुर थियो, खातिर गरेर कृपावाद नाताबाद....जसले २।३ पटक स्वर्गीय महेन्द्र महाराजाधिराज सरकारमा मिन्हा गरी दिनुपर्यो भनेर विन्ती चढाउनुभयो सरकारबाट दया गरेर रकम मिनाहा गरी दिइबक्स्यो तर भ्रष्टाचार सिद्ध भएको कुरा राजाबाट मिन्हा गरी बक्सेको थिएन, गर्न पनि हुन्न, नियमले गर्न पनि मिल्दैन । त्यसपछि त हाम्रो नयनबहादुर खत्री मेजर उहाँ सिपालु हुनुहुन्छ, दरबारमा यताउता कहाँ कहाँ मिलायो प्रधान न्यायाधीशको पद पो पड्काई दिनु भयो...अब कसरी न्याय पाउने हँ, तपाईंहरूलाई थाहा छ, गल्ली गल्लीमा देश भरिमा मानिस कराउँछन् न्याय विभागमा जस्तो घुसखोरी कहीँ छैन...१० वर्ष भयो २० वर्ष भयो मुद्दाहरू हल्ली रहेछ, अब विचारणीय कुरा यो छ, के यस प्रकारको नियुक्तिको लागि यो सर्वोच्च अदालतमा दोष र दाग नलागेको अर्को कोही व्यक्ति छैन ? किन त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायको सर्वोच्च पदमा राखी दिएको छ ? यता केही वर्ष अघि झापामा मदिसेहरूले एउटा नेपाली केटीलाई बलात्कार गरेर मारी दियो । अब ललितपुर अदालतको अर्जुनप्रसाद सिंह भन्ने अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशलाई सव यता उता गर्ने प्रधान न्यायाधीशको हात हुन्छ । अरूले गर्दैन ।...उनले गएर सवको भनाई यो छ, ५।६ लाख रूपैयाँ त्यो माडवारीसँग खाई दियो खिलायो, के गरी दियो, जे भए पनि मानिसहरूको भनाई त्यही छ । त्यो केश बेपता गरी दियो रे अब त्यसको विषयमा जनता जान्न चाहेका छन्, न त प्रधान न्यायाधीशले केही गजेट निकाली दियो केही निकाल्यो न हामीलाई केही थाहा छ, यो सब भइरहेका छन भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
४. अदालतको अवहेलनामा किन कारवाई र सजाय हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई स्वयम् उपस्थित हुनु भनी निवेदन र निवेदन साथ समावेश गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सहितको कागजको प्रतिलिपि साथ राखी विपक्षी डा.के.आई.सिंहको नाउँमा सूचना पठाई यो निवेदन फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३६।८।४।३ को आदेश ।
५. ०३६।८।७ मा सम्मानित अदालतको आदेश सहितको म्याद मेरो वास्तविक ठेगाना ल.पु.न.पं.वा.नं. २ सानेपा ब्लक नं. २।२३६ मा तामेल नगरी विपक्षीले देखाएको ब्लक नं. २।३२६ मा तामेल भएछ । त्यस समय म डोटीतर्फ राजनैतिक भ्रमणमा गएको थिएँ, हाल काठमाडौं आएपछि सबै कुरा सुनी थाहा भयो गलत ठेगाना तामेल भएको म्याद बदर गरी पुनः विधिपूर्वक म्याद जारी गरी लिखितजवाफ दिने अवसर पाउन ०३६।९।११ मा निवेदन गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट कानून बमोजिम गर्नू भन्ने आदेश भयो । गलत तामेली म्यादलाई स्वीकार गर्न विवस हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । म त्यस समयमा काठमाडौं उपत्यकामा नभई जानकारीको अभावमा काबु बाहिरको परिस्थितिको कारण शुरू ७ दिनभित्र अर्थात ०३६।८।१३ भित्र लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्न सकिन अ.बं.५९ नं. बमोजिम पहिला पटक गुजे्रको ३० दिन थामी लिखितजवाफ दर्ता गरी दिनु भन्ने आदेश गरिपाउँ भन्ने समेत डा.कुँवर ईन्द्रजित सिंहको ०३६।९।१३ मा परेको निवेदन पेश भएकोमा अदालतको अवहेलना मुद्दा विशेष प्रकृतिको मुद्दा भई अदालतले उपयुक्त सम्झेको कार्यविधि अपनाउन पाउने सिद्धान्त हाम्रो देश र अन्य मुलुकले समेत प्रतिपादित गरी राखेको हुँदा यो विशेष प्रकृतिको मुद्दामा मुलुकी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा भएको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था अपनाउनु पर्ने देखिएन । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यवाहीको मुख्य उद्देश्य अदालतको प्रतिष्ठा र अदालतप्रतिको जनआस्था कायम राख्नलाई उठाइने भएको र यसमा निवेदक डा.कुँवरइन्द्रजित सिंह स्वयम् अदालतमा उपस्थित भई लिखितजवाफ दिन उत्सुक हुँदाहुँदै निजलाई लिखितजवाफ र प्रतिरक्षा गर्ने मौका नदिई निर्णयमा पुग्नु न्यायोचित नहुँदा निवेदक डा.कुँवरइन्द्रजित सिंहलाई लिखितजवाफ पेश गर्न यही २०३६ साल पौष १८ गते सम्मको समय तोकी दिएको छ, सो समय भित्र निजले लिखितजवाफ दाखिल गरे लिई मुद्दाको सुनुवाईको लागि यही पौष १९ गतेको पेशीको तारिख तोकी नियम बमोजिम गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३६।९।१६।२ को आदेश ।
६. यहि पौष १६ गतेका दिन लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्नु भन्ने आदेश भएकोले सो छोटो समयमा आफूले थाहा पाएसम्मको आधारमा लिखितजवाफ लिई स्वयम् उपस्थित हुनआएको छु प्रतिवाद गर्ने पर्याप्त समय प्रदान नगरिएको र विपक्षीको उजूरीको सांगोपांगो अवलोकन गर्न नपाएकोले हाल थाहा पाउन सकेको कुराको भरमा मेरो लिखितजवाफका बुँदाहरू निम्नानुसार छन् : यस सम्मानित अदालतको कुनै प्रकारबाट अवहेलना गर्ने मेरो न त पहिले आसय थियो न त अहिले छ, न त भविष्यमा पनि रहनेछ । आफ्नो अधिकारको संरक्षणको लागि अदालतको शरणमा पटक–पटक आएको कुरा यसै सम्मानित अदालतमा रहेको अभिलेखले पुष्टि गर्ने तथ्य हो । मेरो यो पनि धारणा छ कि कुनै पनि चेतनशिल व्यक्तिले न्यायपालिकाको मानहानी हुने कार्य गर्न हुँदैन । मलाई आजसम्म थाहा हुन सकेको छैन कि मेरो कुन कार्यले अदालतको अवहेलना भयो मैले आफ्नो कार्यबाट सदैव अदालतप्रति आस्था राख्दै सम्मान व्यक्त गर्दै छु । मैले आमसभामा बोल्दा लेखे वा टिपेर भाषण गर्ने गरेको छैन । कुनै आमसभामा भाषण गर्दा कस्ता वाक्य शब्द वा शब्दावली व्यक्त गरेँ सो मलाई पूर्णतः याद रहँदैन तर यती कुरा भने मलाई सम्झना छ कि आमसभामा दिएका भाषणहरूको क्रममा मैले देशको सर्वाङ्गीण पक्षमा चर्चा गरेको छु र यस क्रममा न्यायपालिका वा त्यसमा आंशिक केही व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा मानिसहरूले परस्परमा चर्चा गरेको विषयलाई श्रोता समक्ष राखी दिएको छु । न्याय प्रतिको मेरो विश्वासले यसै सम्मानित अदालतबाट न्याय पाएको छु । म अवश्य एवं निश्चिततापूर्वक भन्न सक्दछु की दुराशययुक्त भएर मैले कुनै कुरा भनेको छैन मैले जे जति कुराहरू व्यक्त गर्दछु अथवा गरेँ ती सबै जनचर्चामा र मेरो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूबाट बोध भएका कुरा हुन् र हुन्छन् । मैले झुठ्ठा रूपले आफैंले नभएको कुरा फर्माई प्रसारित गर्ने मनसाय राखेको छैन । वास्तविक जनचर्चामा आएका कुराहरूलाई जनसमक्ष प्रकट गरी दिँदा यथार्थतः न्यायपालिकाको वर्तमान स्वरूप सुसंस्कृत एवं परिस्कृत होस् भन्ने अभिप्रायले अभिप्रेरित भएर नै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रकट गरेको हुँ । असल नियतले अदालतको मर्यादाको श्रीबृद्धि होस् भनी व्यक्त गरेको समालोचनालाई बदनियतद्वारा व्यक्त गरेको आरोप लगाउँदै अवहेलनात्मक उद्देश्यले लान्छना लगाउने चेष्टा गरेको विपक्षी निवेदकले यस सम्मानित अदालतको मर्यादाको संरक्षण गर्नु भन्दा अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भनी उजूर दिएर यस्तो पुनीत निकायलाई असहिष्णु अनुदार तथा अति सुक्ष्म संवेदी प्रकृति भएको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ । ०३६।२।१० को शाही घोषणाबाट पञ्चायत व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था मध्ये एक व्यवस्थाको छनौट गर्न राष्ट्रव्यापी रूपमा वालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह हुँदैछ, यस सन्दर्भमा वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक अपर्याप्त भयको तथ्यलाई ह्दयंगम गरी राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा बिना डर निर्वाधरूपले भाग लिने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको निम्ति ०३६।२।१६ को राजदरबारीय विज्ञप्तीले टिकाटिप्पणींं आलोचना समाचोलना लेख्न वा प्रचार गर्न समेत सबै अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ जनमतलाई दृढतापूर्वक परिचालन गर्ने हेतुले अङ्ग–प्रत्यङ्गको समालोचना गर्दैमा मानहानीको कार्य हुन सक्दैन । लिखितजवाफका साथै सम्मानित अदालत समक्ष मेरो तर्फबाट रहने कानून व्यववसायीहरूको बहस बुँदा र मैले त्यस समयमा गर्ने निवेदन जिकिर तथा प्रमाणहरू हेर्न सुन्न पाएमा गरिने कारवाही समेतलाई प्रस्तुत लिखितजवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाउन समेत सादर निवेदन गर्दछु मेरो पवित्र मनसायलाई अलग्याउने कुरा प्रमाणित हुने छैन । प्रमाणको भार उजूरवाला माथि छ । मैले व्यक्त गरेका कुराहरू के हुन् भन्ने निरूपण गरी त्यसको वास्तविक सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा विचार होस् म उपरमा अदालतको मानहानीमा कारवाही गर्नु पर्ने कुनै युक्तिसंगत आधार विद्यमान नभएको कुरा सादर अनुसार गर्दै अदालतको अवहेलना गर्ने मेरो कुनै मनसाय थिएन छैन र हुने पनि छैन भन्ने समेत व्यहोराको लिखितजवाफ डा.कुँवरइन्द्रजित सिंहले मिति ०३६।९।१८ मा दिनुभएको रहेछ ।
७. ०३६।७।१७ का दिन टुंडिखेलमा आयोजना गरेको आमसभामा मैले बोलेको कुराको टेप भनी ०३६।९।२९ गते बेञ्च समक्ष बजाइएको टेप मैले बोले बमोजिम हो होइन भनी सोधनी भएकोमा यहाँ बजाएको टेपको आवाजसँग मैले बोल्ने गरेको मेरो आवाजसँग मिल्दैन । आवाज मिल्दैन भन्नु भए तापनि सो बमोजिमका कुराहरू तपाईंले आफ्नो टुँडिखेलको भाषणमा भन्नु भएको हो होइन भनी सोधनी हुँदा मेरो आवाज नमिलेको हुनाले त्यसको सही जवाफ दिन म असमर्थ छु । उक्त टेपको बोली उतारी टाईप भएको कागजमा लेखिए बमोजिम भाषणमा बोल्नु भएको हो होइन भनी सोधनी भएकोमा मेरो सम्झनामा मेरो जस्तो लाग्दैन, मैले भनेको धेरै असल कुरा यसमा छैन । यो टेप कहाँबाट ल्याइयो ? मलाई आश्चर्य छ, मैले भन्दै नभनेको कुरा टेप गरेको जस्तो लाग्दछ । मेरा सबै कुरा लिखितजवाफमा सविस्तार उल्लेख गरेको छु । प्रमाण ऐन, २०३१ को प्रावधान अनुसार टेप प्रमाण नलाग्ने भएकोले ग्राहय नहुने भएकोले यसमा केही भनी रहन परेन । निवेदनको पुरक निवेदनमा उल्लेखै नभएका टेप चक्का एक बजाउनु ज्यादै अवैधानिक छ, प्रमाण नलाग्ने हुँदा यस सम्बन्धमा म बयान दिन चाहन्न, संविधान बमोजिम आफ्नो इच्छा विरूद्ध बयान दिन कर लाग्दैन भन्ने समेत डा.कुँबरइन्द्रजित सिंहको ०३६।१०।१ को बयान ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक अदालत तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह र लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, अधिवक्ताहरू झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली र प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र कृृष्णप्रसाद पन्त र अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्रीमती कल्याणी शर्माको बहस समेत सुनियो ।
९. प्रत्यर्थी डा.कुँबरइन्द्रजीत सिंहबाट प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफमा प्रतिवाद गर्न पर्याप्त समय प्रदान नगरिएको र विपक्षीको उजूरीको सांगोपांगो अवलोकन गर्न नपाएकोले हाल थाहा पाउन सकेको कुराको भरमा लिखितजवाफ दिएको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सर्वप्रथम यस सम्बन्धमा भएको कारवाई तर्फ दृष्टिपात गर्न आवश्यक भएको छ ।
१०. सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसारको म्याद प्रत्यर्थीको नाममा मिति ०३६।८।७ मा निजको घर डेरामा तामेल भएको करिब डेढ महीना पछि मात्र प्रस्तुत मुद्दा निणयार्थ पेश हुन आएको छ प्रत्यर्थीले निजलाई जारी गरिएको म्याद निजको वास्तविक ठेगाना ल.पु. न.पं.वार्ड नं. २ सानेपा ब्लक नं. २।२३६ मा तामेल नगरी विपक्षीले देखाएको झुठ्ठा ब्लक नं. २।३२६ मा तामेल गरेको उल्लेख भएको छ भनी लिखितजवाफमा लेख्नु भएको छ । मिसिल संलग्न रहेको तामेली म्यादमा ब्लक नं. २।३२६ मा तामेल गरेको कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । प्रत्यर्थी बसेको घर डेरामा निज फेला नपरेको र घरमा भएका अरू मान्छेले बुझी नलिएको व्यहोरा जनाएर निज बसेको घर डेराको ढोकामा कानूनको रीत पुर्याई तामेल भएको देखिन्छ र सो म्यादको एकप्रति स्थानीय पञ्चायतमा टाँस गर्न निमित्त पनि बुझाएको भरपाई मिसिल सामेल छ । मुलुकी ऐन अ.बं.११० नं. बमोजिम यसरी स्थानीय पञ्चायतलाई बुझाई टाँस भएपछि रीतपूर्वक तामेल भएको मानिने हुँदा सो तामेलीबाट थाहा पाइँन भन्न कानूनले मिल्दैन तर यसरी म्याद तामेल भएको मितिले सर्वोच्च अदालतले तोकी दिएको ७ दिनको म्यादभित्र प्रत्यर्थीले लिखितजवाफ लिई स्वयम् उपस्थित हुन आउनु पर्नेमा सो नगरी पौष ११ गते स्वयम् उपस्थित भई पुनः म्याद जारी गर्न निवेदन दिनुभएको देखियो । मिति २०३६।८।७ मा म्याद तामेल भयो भनी आफ्नो मिति ०३६।९।११ को प्रथम निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिएको हुँदा आफ्नो नाममा म्याद जारी भएको थाहा पाई उपस्थित भई निवेदन दिने प्रत्यर्थीलाई उपरोक्त बमोजिम रीत पुर्याई म्याद तामेल भएकोमा पुनः म्याद जारी गर्नु आवश्यकता देखिँदैन । प्रत्यर्थी म्याद तामेल हुँदाको बखत उपस्थित नरहेकोले निजको घर डेराको ढोकामा टाँसिएको म्याद र सो साथ संलग्न कागजात हात नपर्ने अवस्था परेको भए त्यसको नक्कलहरू लिई आफ्नो हितको प्रतिरक्षा गर्नु प्रत्यर्थीको चासोको विषय हो । पछि काठमाडौं देखि बाहिर गएको काबु बाहिरको अवस्था परी म्यादभित्र अदालत समक्ष उपस्थित हुन नसकेको भनी अ.बं.५९ नं. बमोजिम ०३६।९।१३ गते नै गुज्रेको म्याद थमाई लिखितजवाफ दर्ता गर्न निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट अवहेलना मुद्दामा मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा भएको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने नदेखिएको कुरा समेत उल्लेख गरी प्रत्यर्थीको मुद्दामा उपस्थित हुने उत्सुकता र प्रत्यर्थीको प्रतिरक्षाको प्रर्याप्त मौकालाई ध्यानमा राखी थप समयको सुविधा उपलब्ध गराइएको पनि देखियो यसरी ०३६।९।१६ गतेको आदेशले ऐ.१८ गते सम्म लिखितजवाफ दिने थप समय दिएकोमा सो समय बीच नक्कल आफ्नो तर्फबाट सारी लान नभ्याएको भए अड्डैको तर्फबाट सारी पाउन माग गर्न प्रत्यर्थीले सक्नु हुने थियो ।
११. अवहेलना मुद्दाको आफ्नै विशेष प्रकृति हुन्छ अदालतको अवहेलनामा कारवाई गर्दा अदालतले प्रत्यर्थीको प्रतिरक्षाको मौकाको साथै छिटो छरितो कारवाई टुङ्गाउने तर्फ पनि आँखा चिम्लन मिल्दैन । यस निम्ति नै यस्तो मुद्दामा उपयुक्त कार्यविधि अपनाउन सकिने कुरा हुन्छ । प्रत्यर्थीको प्रतिरक्षा गर्ने समय र अवसरमा आघात नपुर्याउने गरी कारवाईलाई संक्षिप्त तुल्याउन नमिल्ने होइन । यस सम्बन्धमा २०३६।८।७ मा गरिएको तामेली रीतपूर्वककै देखिएको र सोही आधारमा पुनः म्याद जारी गर्नुपर्ने ठहर नगरी थप समय दिने आदेश ०३६।९।१६ को डिभिजन बेञ्चले गरेको समेत हुँदा प्रतिवाद गर्ने पर्याप्त समय र अवसर नदिएको भन्न सम्झन मिल्ने देखिएन ।
१२. यसै प्रसंगमा प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालत विरूद्ध कुशुम श्रेष्ठ भएको अपशब्द मुद्दामा अवहेलना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार हुन्छ भनी प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्त र प्रस्तुत मुद्दाको कारवाईको सिलसिलामा २०३६।९।१६ को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेशमा विशेष प्रकृतिको मुद्दा हुने भनी उल्लेख भएको कुरामा असहमति प्रकट गर्नु हुँदै संविधानको धारा ७१ को व्यवस्था बाहेक अन्य कुरामा असाधारण अधिकारक्षेत्र कायम रहेको मान्न नमिल्ने हुँदा धारा ७० बमोजिम प्रचलित कानून बमोजिम साधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी सोही अनुकूलको कार्यविधि पनि अपनाउनु पर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
१३. बस्तुतः संविधानकै धारा ६८(२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी चलाइने मुद्दामा धारा ७० र धारा ७१ को व्यवस्थाको कुनै सन्दर्भ नै उठ्न सक्दैन । धारा ७० र धारा ७१ जस्तै धारा ६८(२) को व्यवस्था स्वतन्त्र छ । त्यसैले धारा ६८(२) अन्तर्गतको मुद्दा धारा ७१ अन्तर्गत नपर्ने हुँदा धारा ७० को अधिनमा रही कार्यविधि अपनाई निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने तर्कलाई मान्ने हो भने धारा ६८(२) लाई संविधानमा विशेष तवरले गरेको व्यवस्थाको सार्थकता रहँदैन धारा ६८(२) को अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको यो अधिकार साधारण अधिकार हुँदैन, न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन र मर्यादाको रक्षा गरी न्यायप्रशासन प्रति जनसाधारणको आस्था कायम राख्न संविधानद्वारा प्रदत्त विशिष्ठ र असाधारण अधिकार हो भनी नि.सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरूद्ध सम्माननीय अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायत समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि देखिन्छ । तसर्थ वरिष्ठ अधिवक्ताको तर्क संविधानसंगत देखिएन ।
१४. नेपालको संविधानको धारा ११(२) मा सबै नागरिकलाई यो भागमा लेखिएको अन्य कुराहरूको अधिनमा रही निम्नलिखित स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुने छ भन्ने उल्लेख गरी उक्त धाराको खण्ड (क) मा वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको व्यवस्था भएको छ । उक्त धारा ११(२) बमोजिम उक्त धाराको खण्ड (क) मा व्यवस्था भएको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई भाग ३ को धारा १७ बमोजिम बन्देज वा नियन्त्रित पारिएको अवस्थामा बाहेक संविधानको अन्य व्यवस्थाको अधिनमा नराखिएको र संविधानको धारा ६८(२) मा भने सर्वोच्च अदालत यो संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही अभिलेख अदालत हुने छ भन्ने उल्लेख भएकोले...सर्वोच्चअदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार धारा ११(२) को व्यवस्थाको अधिनमा समेत रहन गएको हुँदा प्रत्यर्थीले धारा ११(२) अन्तर्गत बोलेको कुराबाट अवहेलना भएको सम्झी धारा ६८(२) अन्तर्गत सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने प्रत्यर्थीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले बहस गर्नुभएको हुँदा धारा ६८(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त भएको आफ्नो वा मातहतको अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार धारा ११(२) को अधिन हुन गएको छ छैन भन्ने संवैधानिक प्रश्नमा नै सर्वप्रथम विचार गर्नु परेको छ ।
१५. धारा ६८(२) हेर्दा सर्वोच्च अदालत, यो संविधानको व्यवस्थाका अधिनमा रही, अभिलेख अदालत हुनेछ र त्यसले आफ्नो वा आफ्नो मातहतको अवहेलना सम्बन्धमा कानूनले तोकेको सजाय गर्नसक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालत संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही अभिलेख अदालत हुनेछ भनिएकोले सर्वोच्च अदालत र अभिलेख अदालतको बीचमा प्रयोग भएको यो संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही भन्ने वाक्यांशले सर्वोच्च अदालतलाई सीमित रूपमा अभिलेख अदालत मानेको छ भन्ने तर्क उठाएको खण्डमा पनि यस कुराले सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त भएको आफ्नो वा आफ्नो मातहतको अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा कानूनले तोकेको सजाय गर्न सक्ने अधिकारमा कुनै बन्देज गरेको सम्झन मिल्ने देखिँदैन । किनभने यो संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही भन्ने वाक्यांशलाई धारा ६८(२) को प्रथम खण्ड अर्थात अभिलेख अदालतको सम्बन्धमा मात्र सीमित रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । उक्त धारा ६८(२) को पहिलो खण्ड अर्थात अभिलेख अदालत हुनेछ भन्ने वाक्यांश पछि र त्यसले ‘भन्ने’ छुट्टै कर्ता (क्गदवभअत) बाट शुरू भएको त्यसले आफ्नो वा आफ्नो मातहतको अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा कानूनले तोकेको सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्यांशमा त्यस्तो कुनै बन्देज तोकिएको नभई सजायको सम्बन्धमा मात्र कानूनले तोकेको सजाय गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरेको पाइन्छ र यही अनुरूपको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चमा सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरूद्ध सम्माननीय अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायत समेत भएको प्रतिषेध वा अन्य आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा भइसकेको देखिन्छ ।
१६. साथै ०३१ सालको फौ.पु.नं. ६८ पुनरावेदक कमल राणा विरूद्ध अंगुरवावा जोशी भएको गाली बेइज्जती मुद्दामा नेपालको संविधानले वाक् स्वतन्त्रता प्रदान गरिएकै भागको धारा ९(२) मा रहेको कानूनको मर्यादा राखी आफ्नो हकको प्रयोग अरूका हकको हनन् नहुने गरी गर्नु प्रत्येक नागरिकको मूल कर्तव्य हो भन्ने व्यवस्थाबाट वाक र प्रशासन स्वतन्त्रता असीमित होइन भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको छ । तसर्थ धारा ११(२) को आधारमा बोलेको कुराबाट अवहेलना भएको सम्झी धारा ६८(२) बमोजिम संविधानले नै व्यवस्था गरेको सजाय गर्न पाइँदैन भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन।
१७. प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्तले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६(१) मा संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही भन्ने वाक्यांश नपरेको र संविधानको धारा ६८(२) मा भएकै व्यवस्थालाई दुई उपदफाहरू बनाई छुट्याइएकोले संविधानको व्यवस्था भन्दा फरक भई बाझिन गएको भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको तर्फ विचार गर्दा यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ मा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१. सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत (कोर्ट अप रेकर्ड) हुने छ ।
२. सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा आफ्नो मातहतको अदालतको अवहेलनामा कारवाई चलाउन सक्छ र अदालतको अवहेलना ठहराएमा सर्वोच्च अदालतले १ वर्ष सम्म कैद वा रू.२०००। सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छ ।
१८. कुनै पनि कानूनहरू संविधानसँग बाझिन गएमा संविधानको धारा १ अन्तर्गत अमान्य घोषणा गर्न सकिने नै हुँदा संविधानसँग बाझिन जाने गरी ऐनहरू बहाल रहन सक्ने कुरा भएन । संविधानसँग यदि कुनै कानून बाझिएको छैन भने संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही भन्ने वाक्यांशको प्रयोग नहुँदैमा त्यसलाई अमान्य घोषित गर्न मिल्ने देखिँदैन । उक्त उपदफा (१) ले अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा संविधानले प्रदान गरेको सजाय गर्न सक्ने भन्दा बढी अधिकारको व्यवस्था गरेको नहुँदा उक्त उपदफा (१) संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको तर्क मनासिव देखिएन ।
१९. अब सो अदालतको ऐनमा संविधानको धारा १७ बमोजिमको प्रस्तावना नराखिएको र उक्त दफा ६(२) ले संविधानको धारा ११(२) र ११(३) द्वारा प्रदत्त हकमा कुण्ठित पारेको हुँदा त्यसलाई खराब कानून घोषण गरिनु पर्छ भनी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले भन्नु भएतर्फ विचार गरौं ।
२०. संविधानको धारा ६८(२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले अवहेलना सम्बन्धमा सजाय गर्न पाउने अधिकारमा कुनै बन्देज नभएको कुरा माथि प्रष्ट गरिसकेको र सोही धाराले कानूनले तोकेको सजाय गर्न पाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले उक्त ऐनको दफा ६(२) बमोजिम सजाय गर्न सर्वोच्च अदालतले नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन । वरिष्ठ अधिवक्ताले उक्त दफा ६(२) लाई संविधानको धारा १७(२) को प्रतिरक्षा प्राप्त नभएकोले त्यसको अभावमा धारा ११(२) सँग बाझिन गएको छ भन्नु भएको छ । यथार्थमा ऐनको उपदफा ६(२) संविधानको धारा ११(२) बाट प्राप्त भएको मौलिक हकमा बन्देज लगाउनका लागि आएको भए ऐनको प्रस्तावना धारा १७ अनुरूप हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्थ्यो । तर यो ऐनको दफा ६(२) ले संविधानको धारा ६८(२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्ने सजाय तोकिएको देखिएको हुँदा संविधानको धरा ११(२) सँग सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ६(२) बाझिएको भन्ने तर्क कानूनसंगत देखिएन । वरिष्ठ अधिवक्ताले धारा ६८(२) सँग सर्वोच्च अदालत ऐनले कुनै सम्बन्ध जोड्न नखोजिएको हुनाले धारा ६८(२) को परिपूरकको रूपमा उक्त दफा ६(२) आएको सम्झन मिल्दैन भन्ने पनि विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । तर सर्वोच्च अदालत ऐनको प्रस्तावनामा सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा कतिपय व्यवस्था गर्न बनेको ऐन भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त दफा ६(२) ले संविधानको धारा ६८(२) को व्यवस्था भन्दा अलग व्यवस्था गर्न खोजेको भन्न मिल्ने देखिएन संविधानको धारा ६८(२) ले कानूनले तोकेको सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएकोमा सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ६(२) मा सजाय तोकी दिएपछि संविधानको उक्त धारा ६८(२) को प्रयोजनको लागि बनेको भन्ने उल्लेख नभएको भन्ने कुराले कुनै तात्विक असर पर्ने देखिँदैन र उक्त दफा ६(२) संविधानको धारा ६८(२) को परिपूर्तिका लागि आएको प्रष्टै देखिन्छ ।
२१. प्रत्यर्थीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले अवहेलनाको परिभाषा नभएकोले कुन काम गर्यो भने अवहेलना हुन्छ थाहा हुन नसक्ने हुँदा अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११(३) सँग पनि बाझिएको छ भन्ने जिकिर पनि लिनु भएको छ संविधानको धारा ११(३) हेर्दा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनैै काम गरेको वापतमा कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखियो सर्वोच्च अदालत ऐनको उक्त ६(२) ले सर्वोच्च अदालत वा त्यस मातहतको अदालतको अवहेलना गर्न नहुने र सो गरेमा सजाय भागी हुने कुराको प्रष्ट व्यवस्था गरको हुँदा अवहेलना भएको छ भने यस ऐन अन्तर्गतले सजाय गर्न नमिल्ने कुरै भएन । कानूनले अवहेलनाको क्रियालाई निषेध गरी दण्डनीय माने पछि अदालतको अवहेलना गर्न नमिल्ने प्रष्टै छ । कुनै कार्यलाई कानूनले दण्डनीय हुन्छ भनिसकेपछि त्यस्तो कार्यको विस्तृत परिभाषा नभएको भन्ने आधारमा कानूनले गर्न हुने कार्य हो भनी सामान्य समझको व्यक्तिले पनि सम्झने कुरा आउँदैन । अवहेलना धेरै किसिमबाट हुन सक्छ र अपराधको गम्भीरता पनि मुद्दा हेरेर हुन्छ । कुनै क्रियाबाट अवहेलना भएको छ छैन भन्ने कुरा मुद्दा परेको बखत तथ्य अनुसार अदालतले प्रचलित कानून, न्यायिक मन र मष्तिक लगाएर व्याख्या र ठहर गर्ने कुरा हो, तसर्थ प्रत्यर्थीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाउनु भएको उक्त तर्क कानूनसंगत नभएकोले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ६(२) खराब कानून भन्न र अमान्य घोषणा गर्न मिल्ने देखिएन ।
२२. अब प्रस्तुत मुद्दामा तथ्य भित्र प्रवेश गरी विचार गरौं । प्रस्तुत मुद्दालाई ०३६।८।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश अनुसार फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी कारवाई चलाएको छ, प्रत्यर्थीतर्फका वकिलहरूले प्रस्तुत मुद्दा अदालत वादी भई चलाउनु पर्नेमा निरञ्जनकुमारले निवेदन दिई निजलाई निवेदक बनाई चलाइएको र अदालत वादी भई नचलाएको हुँदा त्रुटि भएको छ भन्ने जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस सम्बन्धामा संविधानको धरा ६८(२) र सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ६(२) बमोजिम अवहेलनामा कारवाई र सजाय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत बाहेक अरू कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कारवाई र सजाय गर्ने अधिकार छ भन्न र प्रस्तुत मुद्दामा अरूले चलाएको सम्झिन मिल्ने देखिन्न, निवेदक निरञ्जनकुमारले त अदालतको अबहेलना भएको छ भन्ने कुराको जानकारी सम्म दिएको हो र दिन पाउने हो । अदालत आफ्नै जानकारीबाट वा अरूको जाहेरीले आवश्यकता अनुसार कारवाई गर्न सक्षम छ । कसैले निवेदन दिंँदैमा अवहेलनाको कारवाई गर्न पर्ने बाध्यता अदालतलाई छैन त्यस्तो निवेदनमा अदालतले कारवाई चलाउन उपयुक्त र आवश्यक सम्झेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो कारवाई चलाउने कुरा आउँछ प्रत्यर्थीले उल्लेख गरे झैं कसैले यस अदालतलाई अनुदार असहिष्णु अतिसुक्ष्म संवेदी प्रकृतिको बनाएर बन्ने होइन । त्यस्तो बनायो भन्नु मात्र पनि गम्भीर आपत्तिको विषय हुन आउँछ । अदालतले सदा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउँछ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा अदालत वादी भन्ने उल्लेख नभएको र निरञ्जनकुमार निवेदक भन्ने जनिई मुद्दा चलेको भन्ने कुराबाट अदालतले कारवाई चलाएको होइन भन्न अमिल्दो कुरा हुन्छ । निवेदक सर्वज्ञरत्न तुलाधर विपक्षी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य गणेशकुमार पोखरेल भएको अवहेलना मुद्दामा पनि यसरी कारवाई चली निर्णय भएको थियो । ढाँचामा निवेदकको नाउँ कायम रहँदैमा अदालतको आफ्नो अधिकारबाट कारवाई चलेको मुद्दालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
२३. प्रत्यर्थीले आफ्नो लिखितजवाफको प्रकरण ४ मा ०३६।२।१० को शाही घोषणाबाट हुन लागेको जनमत संग्रहको सन्दर्भमा २०३६।२।१६ को राजदरबारीया विज्ञप्तिले टिकाटिप्पणीं ओचालना प्रत्यालोचना गर्नेसमेत सबै अधिकारको प्रत्याभूति गरेको र जनमतलाई दृढतापूर्वक परिचालन गर्ने हेतुले अङ्गप्रत्यङ्गको समालोचना गर्दैमा मानहानीको कार्य हुन सक्तैन भन्ने जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले उक्त शाही घोषणा र राजदरवारीया विज्ञप्तिले मानहानी गर्ने सम्मको छुट प्रदान भएको भन्न मिल्दैन तापनि पञ्चायती व्यवस्थाको अङ्गप्रत्यङ्गको हैसियतमा आलोचना समालोचना गरेको कुराबाट अवहेलनाको कारवाई गर्न हुँदैन भन्ने र प्रत्यर्थीतर्फकै वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले जेठ १६ गतेको विज्ञप्तिले सो विज्ञप्तिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख गरिएको कुरामा बाहेक अरू कुरामा पूर्ण छूट प्रदान भएको र सो आधारमा बोलिएको कुरा हुँदा अवहेलनामा कारवाई गर्न र सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने बहस गर्नुभएको छ । यस सम्बन्धामा जेठ १६ गतेको विज्ञप्तिको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा तर उपर्युक्त छुट बाहेक जनमत अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको नाममा कसैले पनि विध्वंशात्मक कार्य गर्ने, गालीबेइज्जती गर्ने, आगो लगाउने, लुटमार गर्ने वा अन्य गैरकानूनी कार्य गरी देशको अमन चयनमा बाधा वा खलल पार्ने कार्य वा संविधान र सो अन्तर्गतका नेपाल कानून अनुसार अपराध ठहर्ने कार्य गर्न पाउने छैन भन्ने लेखिएको पाइन्छ । तसर्थ ०३६।२।१६ को विज्ञप्तिले जुन छुट प्रदान भएको छ, सो सोही विज्ञप्तिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लगाइएको प्रतिबन्धको अधिन रहनु पर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ सो विज्ञप्तिले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकारलाई असर पारेको वा अवहेलना गर्न हुने वा गर्न पाउने सम्मको छुट वा अधिकार प्रदान गरेको र अङ्गप्रत्यङ्गको आलोचना प्रत्यालोचनाको नाममा कानूनद्वारा बर्जित अदालतको अवहेलनाको क्रिया गर्न अधिकार दिएको देखिएन ।
२४. निवेदकले लेखिदिए बमोजिमको कुरा प्रत्यर्थीले बोली अवहेलनाको कसूर भएको छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीले अफ्नो लिखितजवाफमा आमसभामा दिएको भाषणहरूको क्रममा न्यायपालिका वा त्यसमा आसिन केही व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा मानिसहरूले परस्पर चर्चा गरेको विषयलाई श्रोता समक्ष राखी दिएको र दुरासययुक्त भएर मैले कुनै कुरा भनेको छैन । मैले जे जति कुराहरू व्यक्त गर्छु अथवा गरेँ ती सबै जनचर्चा र मेरो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूबाट बोध भएको कुरा हुन् र हुन्छन मैले झुठ्ठो रूपले आफैंले नभएको कुरा फर्माई प्रशारित गर्ने मनसाय राखेको छैन वास्तविक जनचर्चामा आएका कुराहरूलाई जनसमक्ष प्रकट गरी लिँदा यथार्थतः न्यायपालिकाको वर्तमान स्वरूप सुसंस्कृत एवं परिस्कृत होस् भन्ने अभिप्रायले अभिप्रेरित भएर नै आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रकट गरेको हुँ । अदालतको अवहेलना गर्ने मेरो कुनै मनसाय थिएन, छैन र हुने पनि छैन भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको देखिन्छ ।
२५. तसर्थ चर्चाको कुरा व्यक्त गर्नाले व्यक्त गरेको कुरा दुरासययुक्त नभएमा अदालतको अवहेलना हुन सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा नै पहिले विचार गर्नु आवश्यक देखियो।
२६. हरेक नागरिकलाई कानून बमोजिम आफ्नो विचारको स्वतन्त्रता छ र आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोगको सिलसिलामा अदालत वा अदालतबाट भएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा स्वस्थ संयमपूर्ण र रचनात्मक तरीकाबाट विचार अभिव्यक्त गर्नमा रोकतोक छैन र यस प्रकार चर्चापरिचर्चा भएको खण्डमा न्यायिक जगतलाई परिष्कृत गर्न यथार्थ सहायक पनि हुन्छ । अदालत यथार्थमा यसप्रति रहेको जनआस्थामा निर्भर रहने र सजग जनभावना बिना अदालत प्रति जनआस्थाको सृदृढीकरण हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।
२७. अवहेलना सम्बन्धमा अदालतलाई प्राप्त अधिकार न्यायाधीशहरूको व्यक्तित्वको संरक्षण गर्न वा उनीहरूलाई आलोचना मुक्त गर्नको लागि होइन हरेक व्यक्तिको हकको संरक्षणको लागि अदालत खडा भएको हुँदा स्वतन्त्र रूपले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकोस भन्ने हेतुले जनताको प्रतिरक्षाको लागि नै अवहेलना सम्बन्धी अधिकार अदालतलाई प्रदान भएको हो । तसर्थ व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रता र निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय पाउने हकहरूको लागि व्यवस्थित अवहेलना सम्बन्धी अधिकार एकआपसको बिरोधी हुन सक्दैन । कानून व्यवसायीहरू, पत्रकारहरू वा जोसुकै सचेत नागरिक होस हरेकलाई राज्यको यस क्षेत्रमा भएका गतिविधबारे जानकारी र चासोराख्ने र यहाँको गतिविधि प्रचारप्रसार गर्ने हक छ । यस क्षेत्रमा कुनै विषयमा अनुचित भ्रष्ट कार्य भएमा वा हुने भएमा कानूनले निर्दिष्ट तरिका अपनाई त्यस्तो कार्यलाई रोक्नु सबैको कर्तव्य पनि हो भ्रष्ट व्यक्तिहरू आफ्नो कार्यको परिणाम भोग्न बाध्य छन् । तर यस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा बहुत होशियारीका साथ गर्नु पर्दछ र गैरकानूनी तरिकाले झुठ्ठा भ्रमास्पद अनुचित आलोचना गर्ने, आक्षेप लगाउने र बदनाम गराई न्यायिक प्रक्रियामा आँच ल्याउने अवहेलनाजनक कार्य गर्नु हुँदैन । अदालतको व्यवस्था र निर्णयहरू बारे विचार अभिव्यक्त गर्नु स्वयम् अवहेलनाजनक हुन्छ भन्ने होइन तर त्यस स्वतन्त्रताको नाममा अवहेलनाको कार्य नगर्ने (तर्फ–संपादक) पनि उत्तिकै उद्यत रहनु आवश्यक छ । प्रत्यर्थीले आमसभा आयोजना गरी आमसभामा उपस्थित जनसमूहलाई आफ्नो विचार र भावनाबाट परिचित र प्रभावित पार्न खोज्नु भएको हुँदा त्यस आामसभामा बोलिएको वा प्रसारित गरिएको कुराबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा पर्न गएको वा पर्न जाने असरलाई विशेष गम्भीर तवरले हेर्नु पर्ने हुन आउँछ, प्रत्यर्थीका वकिलहरूले जनचर्चाबाट थाहा भएको कुराबाट जनसमूदायलाई घच्घच्याउन कानूनी बाधा छैन भन्नु भएको छ । आमसभामा बोलेका कुराबाट अदालतको अवहेलना हुन गएको ठहरेमा जनचर्चामा आएको कुरा भनेको भन्ने भनाइले अपराधिक दायित्वको उन्मुक्ति हुन सक्दैन । जनचर्चामा आयो, मैले सुनेको कुरा भनेको हुँ भन्नेले त्यस्तो कुरा गर्नु अघि सुनेको कुराको सत्यता र औचित्य समर्थित भए नभएको हेरी अदालतको अवहेलना नहुने गरी बोल्नु पर्छ, असमर्थित र अप्रमाणित कुरा गरेर गलत धारणा पैदा गर्नाले अपराधको गम्भीरता अझ बढाउँछ, प्रत्यर्थीले आफूले बोलेको कुरा सत्य हुन् वा समर्थित छन् भनी लिखितजवाफमा भन्न सकेको छैन सो कुरा भनेकै भए पनि तथ्यताको जिकिर जाँच्न अवहेलना सम्बन्धित मुद्दाबाट मिल्दैन । त्यसको लागि संविधान र कानूनले दर्शाएको छुट्टै बाटो प्रत्यर्थीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ, अवहेलना मुद्दामा त प्रत्यर्थीले जनताको अदालत प्रतिको जनआस्था घटाउने क्रिया गरी अदालतको अवहेलना हुन गएको छ छैन त्यसको मात्र विचार हुन्छ ।
२८. अब दुरासययुक्त भएर भनेको होइन भन्ने प्रत्यर्थीको लिखितजवाफ तर्फ विचार गरौं अदालतको अवहेलनाको कसूरको आफ्नै विशेषता छ यसमा कसैले गरे बोलेको कुराबाट अदालतको प्रतिष्ठा प्रति जनतामा कस्तो असर पर्यो त्यसलाई नै प्राथमिकता अदालतले दिन्छ । आरोपित कार्यको कारण भन्दा परिणाम यस किसिमको मुद्दामा निर्णायक हुन्छ । राम्रो उद्देश्यले अपशब्द प्रयोग गरेको भन्न मिल्दैन । नियतको शुद्धता र उच्चता छ भन्दैमा अपहेलना नहुने होइन तर कसूरको मात्रा वा गम्भीरताको निर्धारणका लागि भने दुरासय तत्त्वको विद्यमानता वा अविद्यमानता अवश्य पनि विचारणीय हुन्छ । जानाजानी दुरासयले वशीभूत भएर अवहेलना गर्ने र दुरासय नभए पनि अवहेलना गर्नेलाई समान कक्षाको कसूरदार मान्न सकिंँदैन कसूरको मात्रा अनुसार सजायको मात्रा निर्धारण गर्दा दुरासय भए नभएको एउटा विचार गर्नुपर्ने विषय हुन जान्छ । प्रत्यर्थीले उक्त आमसभामा बोलेको भनी रेकर्ड गरिएको टेप र सो टेपको लिखित उतार भनी निवेदक तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको र सो टेप त्यसको लिखित उतारसमेत प्रत्यर्थीलाई बेञ्च समक्ष सुनाई देखाएकोमा यहाँ बजाइएको आवाजसँग मैले बोल्ने गरेको आवाज मिल्दैन सो टेपमा बोलेको कुरा मेरो समझमा मेरो हो जस्तो लाग्दैन, मैले बोलेका धेरै असल कुराहरू यसमा छैन, मैले बोल्दै नबोलेका कुराहरू टेप गरे जस्तो लाग्छ भन्ने बयान प्रत्यर्थीले गर्नुभएको छ ।
२९. मैले बोलेका धेरै असल कुराहरू यसमा छैन भन्ने भनाईबाट पनि निजले उक्त टेप गरिएको बोली पूर्णरूपमा आफ्नो होइन भन्न नसकी आंशिक रूपमा अपूर्ण भन्ने सम्म आसय व्यक्त गर्नुभएको छ । सो टेपमा बोलेको कुरा मेरो सम्झनामा मेरो हो जस्तो लाग्दैन भन्नु भएकोले प्रत्यर्थी समक्ष टेपको लिखित उतार नै उपलब्ध गराई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिँदा ती कुरा मैले भनेको होइन भन्न सक्नु भएको छैन र बयानको अन्तमा गएर टेपबारे बयान दिन मलाई कर लाग्दैन भन्नु भएको छ । निजले बोल्दै नबोलेको उनाउ व्यक्तिको स्वर र कुरा रेकर्ड गरिएको भए त्यस्तो रेकर्ड गरिएको टेपमा मैले बोलेको धेरै असल कुराहरू यसमा छैन भन्न पर्ने थिएन किनभने अरूले बोलेको कुरामा मेरो कुरा छैन भन्नु पर्ने अवस्थै हुँदैन र निवेदकले प्रस्तुत गर्नुभएको टेप बेञ्च समक्ष बजाई हेर्दा भाषणको अन्तमा कुनै कुराको उचनीचको लागि क्षमा याचना गरेको भनी प्रत्यर्थीले बेञ्च समक्ष भनेको कुरा टेपमा पनि भएको र उक्त टेपको आवाजसँग बेञ्च समक्ष प्रत्यर्थीले आफैं उपस्थित भई आफ्ना जिकिरहरू प्रस्तुत गर्दाको मौखिक आवाज पनि मिलेकोले “सही तारिकाले भ्रष्टाचार सिद्ध भएको व्यक्ति न्यायपालिकाको अध्यक्ष भएपछि तपाईंहरू कसरी न्याय पाउने हँ” भन्ने बोलेर प्रत्यर्थीले अवहेलना गरेको प्रष्ट छ भनी निवेदकतर्फका अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुलीले बहस गर्नुभएको छ । निवेदक निरञ्जनकुमारलाई बेञ्चले सो टेप कहाँबाट प्राप्त गर्नुभएको भनी सोधिँदा म आफैंले प्रत्यर्थीको भाषण टेप गरेको हुँ भनी जवाफ दिनुभएको छ ।
३०. मुख्यतः लिखितजवाफबाट प्रत्यर्थीले आमसभामा भाषणको क्रममा न्यायपालिका र त्यसमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा बोलेको कुरामा साविती प्रकट गर्नुभएको छ । निवेदकले अवहेलना गर्यो भनी विस्तृत रूपमा लेखी दिएको कुरा नभनेको भन्ने कुनै प्रतिवाद अर्थात खण्डन गर्नुभएको छैन । के बोल्नु भएको थियो त्यो पनि लिखितजवाफमा बताउनु भएको छैन, प्रत्यर्थी स्वयम्ले आफूले बोलेका कुरा सत्य भएकाले समय पाएको भए प्रमाण पेश गर्ने थिएँ भनी बेञ्च समक्ष भन्नु भएबाट समेत निवेदकले प्रत्यर्थीले बोल्नु भयो भनी निवेदन साथ समावेश गर्नुभएको कुरा प्रत्यर्थीले बोल्नु भएको कुरा भन्दा फरक ठहर्याउने कुनै आधार प्रस्तुत हुन सकेको देखिएन ।
३१. अब निवेदकले निवेदन साथ समावेश गर्न दिनुभएको कागज, जो प्रत्यर्थीको नाउँमा म्याद तामेल गर्दा साथ राखी पठाइएको थियो म प्रत्यर्थीले बोलेको भनी उल्लेख भएका कुराहरू अवहेलनाजनक छन् छैनन् भन्ने तर्फ विचार गरौं, प्रत्यर्थीले बोलेको भनी निवेदकले आफ्नो शुरू निवेदन साथ समावेश गरिपाउँ भनी दिएको कागजमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको बारेमा “हाम्रो नयनबहादुर खत्री माथि मुद्दा लाग्यो, सिद्ध भयो, उहाँले भ्रष्टाचार गरेको” भन्ने कुराको चर्चा गर्दै “यता उता कहाँ कहाँ मिलायो, प्रधान न्यायाधीशको पद पो पडकाई दिनुभयो अब कसरी न्याय पाउने हँ तपाईंहरूलाई थाहा छ ? गल्ली गल्लीमा देश भरीका मान्छेहरू कराउँछन् । न्याय विभागमा जस्तो घुसखोरी कहीँ छैन १० वर्ष भयो २० वर्ष भयो मुद्दा हल्ली रहेछ, अब विचारणीय कुरा यो छ–के यस प्रकारको नियुक्तिको लागि यो सर्वोच्च अदालतमा दोष र दाग नलागेको अर्को कोही व्यक्ति छैन, किन त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायको सर्वोच्च पदमा राखी दिएको छ ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त भनाईलाई प्रत्यर्थीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधान न्यायाधीशको बितेका व्यक्तिगत जीवनको चरित्र सम्बन्धमा मात्र चर्चा गरेको र प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछिको हैसियतमा कुनै चर्चा नगरिएको र बितेका जीवनको कुराले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै असर नपर्ने हुँदा अवहेलनाजनक छैनन् भन्ने बहस गर्नुभएको छ प्रत्यर्थीको उक्त भनाईलाई समग्र रूपमा नियालेर हेर्दा न्यायपालिका भ्रष्ट व्यक्तिको मातहत रहेको र त्यसको कारणले समेत सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारग्रस्त भन्ने आरोप लगाएको देखिन्छ । “प्रधान न्यायाधीशको पद पो पडकाई दिनु भयो अब कसरी न्याय पाउने हँ” भन्ने वाक्यांश अत्यन्त आपत्तिजनक र खतरनाक छ यस वाक्यांशले श्रोताहरूलाई अदालतबाट न्याय पाइने कुराबाट निरूत्साहित मात्रै पारेको छैन प्रधान न्यायाधीशमा भ्रष्ट व्यक्ति नियुक्त गरिएको कारण देखाई अदालत प्रति अनास्था पनि पैदा गर्न खोजिएको छ उक्त वाक्यांश पछि “गल्ली गल्लीमा देश भरीका मानिस कराउँछन न्याय विभागमा जति घुसखोरी कहीँ छैन” भन्ने कुराले श्री नयनबहादुर खत्री प्रधान न्यायाधीश भएकोले न्याय विभागमा सर्वाधिक घुसखोरी रहेको भन्ने अर्थ निक्लन सक्ने गरी परिणाम सिर्जना गर्नखोजेको देखिन्छ । यसबाट समग्र न्यायप्रशासनलाई नै अविश्वसनीय र घृणितरूपमा प्रस्तुत गरिएकोले अदालतको अवहेलना हुनगएको प्रष्ट देखिन्छ ।
३२. त्यतिमात्र नभई प्रत्यर्थीले एउटा खास मुद्दाकै बारेमा निम्नबमोजिम बोल्नुभएको पनि देखियो :
३३. केहि वर्ष अघि झापामा मदिसेहरूले एउटा नेपाली केटीलाई बलात्कार गरेर मारिदियो, अब ललितपुर अदालतको अर्जुनप्रसाद सिंह भन्ने अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशलाई....सब यताउता गर्ने प्रधान न्यायाधीशको हात हुन्छ । अरूले गर्दैन...उल्ले गएर सबको भनाई यो छ ५।६ लाख रूपैयाँ त्यो मारवाडीसँग खाई दियो खिलायो के गरी दियो जे भए पनि मानिसहरूको भनाई त्यही छ । त्यो केशै बेपत्ता गरी दियो र अब त्यसको विषयमा जनता जान्न चाहेका छन्, न त प्रधान न्यायाधीशले केही गजेट निकाली दियो केही निकाल्यो न हामीलाई केही थाहा छ यो सबै भइरहेका छन् ।
३४. प्रत्यर्थीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले उक्त बोलीबाट प्रधान न्यायाधीशले प्रशासनिक कार्य गरेको सम्बन्धमा मात्र उल्लेख भएकोले अवहेलना भएको छैन भन्नु भएको छ तर अदालत तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले कुनै मुद्दाको सिलसिलामा लिन खानको लागि खटाई पठाएको भन्ने कुरा बोलेको देखिएकोले न्यायप्रशासनमा नै आँच आउने गरी बोलिएको बोली हुँदा अवहेलना गरेको ठहरिनु पर्छ भन्नु भएको छ ।
३५. “अब ललितपुर अदालतको अर्जुनप्रसाद सिंह भन्ने अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश...उनले गएर सबको भनाई यो छ ५,६ लाख रूपैयाँ त्यो मारवाडीसँग खाई दियो खिलायो के गरी दियो जे भएपनि मानिसहरूको भनाई त्यही छ । त्यो केशै बेपत्ता गरी दियो रे” भन्ने भनाईबाट जिल्ला न्यायाधीशले मारवाडीसँग रूपैयाँ खाई भ्रष्टाचार गरेको देखाएको छ । प्रत्यर्थीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले उक्त कुरा सुनेको आधारमा भनेको हुँदा अवहेलनाजनक छैन भन्नु भएको छ । जनचर्चा र सुनेको आधारमा भनेको भए पनि भनिएका कुरा अवहेलनाजनक हुन् भने कसूरदार ठहर्याउन बाधा नभएको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकेको छ । यसरी न्याय सम्पादनमा कार्य गरिरहेका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएबाट यस अदालतको न्याय प्रशासनको कार्यप्रति गम्भीर तवरले अविश्वास वा अनास्था उत्पन्न हुने गरी भाषण गरेको दर्शिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारी कार्य गर्नको लागि नै पठाइएको भन्ने आरोपबाट अदालतको गरिमा र अस्तित्वमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भई जनआस्था घटन जाने अवहेलनाजनक क्रिया हुन गएको देखियो ।
३६. अब उपरोक्त कार्य गरी सर्वोच्च अदालत समेतको अवहेलना प्रत्यर्थीले गर्नुभएको देखिन ठहर्न आएकोले त्यस वापतमा के कति सजाय गर्नुपर्ने हो भन्ने तर्फ विचार गरौं । प्रत्यर्थी तर्फका कानून व्यवसायीहरूले सजाय गरेर मात्र अदालतको प्रतिष्ठा बढ्ने होइन भनी एकै मतमा बहस गर्नुभएको छ । तर अदालततर्फबाट उपस्थित हुनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले उक्त कुराको खण्डन गर्नुहुँदै अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार अदालतको प्रतिष्ठा बढाउनको लागि होइन भन्नु भएको छ । वास्तवमा सजायद्वारा अदालतको प्रतिष्ठा बढ्ने होइन नत अदालतलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने मुख्य उद्देश्यले नै सजाय गर्ने अधिकार दिएको हो यो अधिकार कसैको कार्यबाट न्यायको आसनको गरिमा र मर्यादालाई कलुषित पार्न नदिन र अदालत प्रति जनआस्था र श्रद्धा कायम राख्नको लागि अदालतलाई प्रदान गरिएको हो । अवहेलना गरेको आफ्नो गल्ती प्रति खेद प्रकट गरी क्षमायाचना गरेका कतिपय व्यक्तिलाई अवस्था हेरी सजाय नगरी अदालतले माफी पनि दिई आएको छ ।
३७. प्रस्तुत मुद्दामा यस अघि प्रत्यर्थीले अदालतको अवहेलना गरेको देखिन नआएको र निजको उमेर ७४ वर्ष भएको अवस्थाको समेत विचार गरी प्रत्यर्थी डा.कुँवरईन्द्रजीत सिंहलाई सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ६(२) अनुसार कैद दिन ७ सात र रू.१५०। एकसय पचास जरिवाना हुन्छ । निज रूजु हुँदा कानून बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. स.ईश्वरीराज मिश्र
इति सम्वत् २०३६ साल माघ १५ रोज ३ शुभम् ।