निर्णय नं. १३०७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाउँ

निर्णय नं. १३०७   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ११९५

आदेश भएको मिति : २०३६।१०।६।१ मा

निवेदक  : बर्दीया जि. मानपुर मैना पाखेर गा.पं.वार्ड.नं. ७ख बस्ने हरिबल्लभ पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय जग्गा बिक्री वितरण छानविन आयोग वर्दियाको हाल भूमिसुधार मन्त्रालय

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाउँ

(१) जग्गामा हक प्राप्त गरिसकेको निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कसूरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची तथा जफत गरेको निर्णयहरू उत्प्रेषणको ओदशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

फैसला

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी आयोगको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०२३५।१२।३१।६ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.  संक्षिप्त तथ्य जिकिर यस प्रकार छन् : म सुकुम्बासीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ अन्तर्गत तत्कालिन भूमिप्रशासन कार्यालय बर्दीयाबाट २०२७ साल जेष्ठ महीनामा ऐ.मानपुर मैना पोखर गा.पं.वार्ड नं. ७ ख को कि.नं. ३२९ मध्ये १३ कठ्ठा र कि.नं. ३२७ मध्ये जग्गा बिगाहा २ समेत गरी जम्मा जग्गा बिगाहा २ कठ्ठा १३ बिक्री वितरणमा पाई सोही सालदेखि जग्गाको तिरो मालपोत बुझाई अटूटरूपले भोग गर्दै आएको छु । उक्त जग्गामा मेरो पूर्ण स्वामित्व स्थापित भइसकेको छ । विपक्षी आयोगले मिति ०३०।१।१८। र ०३०।२।८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधार मानी जग्गा छानबिन जाँचबुझ र बिक्री वितरण समेत गर्ने अधिकार प्राप्त छ भन्ने सोची सम्झी मलाई बुझ्दै नबुझी जथाभावी तरिकाले मेटेर जग्गा जफत गरिएको रहेछ सो कुरा मलाई थाहा थिएन । जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा लिन परी उक्त कार्यालयमा जाँदा तिम्रो जग्गा जफत गरिएको छ भन्ने सुनी विपक्षी आयोगको सूचना नक्कल ०३५।१२।१६ मा सारी हेर्दा मेरो जग्गा जफत गरिएको कुराको यकिन हुन आएकोले विपक्षी आयोगको सूचना नक्कल सारेको मितिले ३५ दिनभित्रै निवेदन दिन आएको छु । जग्गामा भोगचलन तिरो भरो माथि उल्लेख गरे बमोजिम मैले नै गरी आएको छु । मेरो हक पक्का भइसकेको मैले किस्ताबन्दी र मालपोत समेत तिरे बुझाएको त्यस्तो मेरो सम्पत्ति जफत गर्नु पर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन र अ.बं.११० नं. को रीत पुर्‍याई मलाई सूचना दिनु पर्नेमा सो केही नगरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत एउटै मितिको एउटै निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न समयमा प्राप्त गरेको विभिन्न कित्ता जग्गाहरू जफत गरेको कारवाही मुलुकी ऐन अ.बं.७२ नं. समेतको विपरीत छ । मेरो जग्गा गैरकानूनी रूपबाट जफत गरिएको हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी जफतबाट मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको कुरा स्वतःसिद्ध छ । जग्गा कसैलाई दिइएको समेत छैन । विपक्षी आयोगले उचित निर्णयाधारको अभावमा गरेको कार्यवाही मुलुकी ऐन अ.बं.१८४क १८५, १८९ को समेतको विपरीत छ । त्यस्तो कारवाही सर्वथा अभाव भएकोले बदर गरी पाउन अनुरोध गर्दछु ।

          ३.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३६।१।२४।२ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

          ४.  प्रमाण परिवन्धबाट हक हनन भएको भनी मौलिक हकमा आघात पर्ने पक्षले रिट निवेदन प्र्रस्तुत गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको देखिन्छ । तर ०३०।९।२२ को निर्णयले हक हनन गरिएको भन्ने कुरालाई यति लामो अवधि सम्म रिट निवेदन दर्ता सम्म नगरी बसेको देखिएकोले यसरी म्याद नघाई हालै मात्र परेको पक्ष निवेदकको रिट निवेदन लाग्न नसक्ने हुनाले यसरी म्याद नाघी हालै मात्र परेको रिट निवेदनपत्र स्वतः खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भूमिसुधार मन्त्रालय ।

          ५.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल र विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

          ६.  यसमा रिट निवेदनपत्रको जिकिर तथा प्राप्त लिखितजवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताको बहस समेत सुनी विचारगर्दा रिटनिवेदकले बिक्री वितरणमा पाई निजको हक भोग भएको जग्गा जफत गर्दा निजलाई बुझ्नु पर्नेमा नबुझी गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध छ । त्यसको अतिरिक्त के कस्तो अनियमितता निवेदकले गरेको हो । त्यो पनि विपक्षी आयोगको निर्णय तथा प्रकाशित अनुसूची भनेको सूचनामा समेत खुलेको देखिएन, कसूरै नखुलाई जग्गा जफत समेत गर्ने गरेको निर्णयलाई न्यायिक मनको अभावमा भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक रामबहादुर थापा विपक्षी जग्गा बिक्री वितरण छानविन आयोग बर्दीयाको हाल भूमिसुधार मन्त्रालय समेत भएको रिट नम्बर १२६८ को केशमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति २०३३।४।१८ का डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

          ७.  यस अदालतले अपनाई आएका सिद्धान्त मध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायिक मनको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन्, अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक अधिकारीले गरेको कुनै पनि निर्णयमा यदि यो दुई सिद्धान्त वा दुई मध्ये कुनै एक सिद्धान्तको अवहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन, यी दुई सिद्धान्तको आधारमा भएको उक्त २०३३।४।१८।२ को निर्णयसँग असहमत हुने कुनै कारण देखिँदैन ।

          ८.  तसर्थ जग्गामा हक प्राप्त गरिसकेको निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कसूरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची तथा जफत गरेको समेतको कार्यवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल माघ ६ गते रोज १ शुभम् ।