निर्णय नं. १३०८ - जि. पर्सा वीरगञ्ज नगरपञ्चायत वार्ड नं. ९ बस्ने मालिराम अग्रवाल समेत

निर्णय नं. १३०८   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १८२६

आदेश भएको मिति : २०३६।९।२३।२ मा

निवेदक : जि. पर्सा वीरगञ्ज नगरपञ्चायत वार्ड नं. ९ बस्ने मालिराम अग्रवाल समेत

विरूद्ध

विपक्षी : श्री कर फर्छ्यौट आयोग बबरमहलसमेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१) कर फर्छ्यौट आयोगले कायम गरेको आय र त्यसको आधारमा नारायणी अञ्चल कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सम्बन्धी निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक ठे.गौतम बुध्द वि.कर फर्छ्यौट आयोग भएको रि.फु.नं. ३५ निर्णय मिति ०३६।८।२५।३ मा

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी आयोगको मिति २०३३।१२।१९ को निर्णय र सो आधारमा मिति ०३३।१२।२२ मा भएको कर निर्धारण आदेश समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै मिति २०३४।३।२६।१ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी सक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन् :

          २.  निवेदकको उक्त स्टोर्सको आर्थिक वर्ष २०३१।३२ श्रावण आषाढको आय विवरण विपक्षी कर कार्यालयमा पेश गरेकोमा निवेदकको प्रतिनिधिको बयान समेत गराएको थियो । यस्तैमा विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोगबाट मिति २०३३।१२।१९ मा उपरोक्त आ.व.२०३१।३२ को खूद आय रू.३,९०,६९४। बनाई आयकर निर्णय गर्न विपक्षी कर कार्यालयमा पठाएको रहेछ । विपक्षी कर कार्यालयबाट आयोगको उक्त निर्णयानुसार भनी आर्थिक वर्ष ०३१।३२ को आयकर रू, १,९७,६०६। र जरिवाना रू.९३।३० लाग्ने गरी मिति २०३३।१२।२२ मा गरेको निर्णय आदेश निवेदकहरूलाई २०३३।१२।२२ मा प्राप्त भएको रहेछ, उक्त दुवै निर्णयहरू बदर गराई माग्न निम्न जिकिर लिँदै प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          ३.  कुनै व्यक्तिको हक हितमा निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने निकायले सो व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्ने नैसर्गिक नियम र सो मौका पाउनु पर्ने व्यक्तिको नैसर्गिक हक हो । त्यस्तो प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा बदरभागी हुन्छ । विपक्षी आयोगले उक्त खूद आय कायम गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको छैन । मौका दिएको भए वास्तविक स्थिति स्पष्ट हुनुको साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुकूल निर्णय हुने कुरा थियो, तर हामी निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको ०३३।१२।१९ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ हामीले कारोबार गरेको सामानको कुनैमा आयात अंकमा २५ प्रतिशत र कुनैमा १० र ७ प्रतिशतले खूद आय कायम गरेको छ । तर विपक्षी आयोगले नारायण ट्रेडिङ कन्र्सनको विदेशी सामानमा ४ प्रतिशतले खूद आय कायम गरेको छ, जसबाट समान कारोबार गर्ने समान व्यक्तिमा असमानताको व्यवहार भई समानताको हकबाट समेत वञ्चित भएका छौं । प्रस्तुत मुद्दाको खूद आय कायम गर्दा विपक्षी आयोगले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४)(५) र अ.बं. १८४ क.नं. समेतको त्रुटि गरेको छ । विपक्षी आयोगको ०३३।१२।१९ को निर्णय अ.बं.१८४ कर फर्छ्यौट आयोगऐन,२०३३ को दफा ६(१)(४) १०,१२ आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ प्राकृतिक न्यायसिद्धान्तसमेतको विपरीत न्यायिकमन प्रयोग नगरी भएगरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ ।

          ४.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३४।३।२७ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकार छन् :

          ५.  आयकर ऐनको दफा २(च) अनुसार प्रमुख कर अधिकृतले पेश गरेको प्रतिवेदनमा अन्य आधारहरूको अलावा कर निरीक्षकको तथ्यपूर्ण गोप्य प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेको देखिन्छ । यसकारण उक्त ऐनको उपदफा (४) बर्खिलाप भएको छैन । कर फछ्यौट आयोग कार्य प्रणाली ऐन, ०३३ को दफा ७(१)(ख) अनुसार आयोगबाट खूद आय निर्धारण गरी कर कार्यालयमा पठाईएको हो जो कानूनी छ । पुनरावेदनको पर्याप्त र प्रभावशाली अन्य उपचार रहे भएको हुँदा निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत अध्यक्ष कर फर्छ्यौट आयोग ।

          ६.  कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ६(४) दफा १० मा व्यवस्था भएको कर फर्छ्यौट आयोग कार्यप्रणालीले २०३३ को दफा ७(१)(ख) अनुसार कर निर्धारण गरी करदातालाई आदेश दिइएको हो । यस कार्यालयबाट कानून बमोजिम काम कारवाही गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत प्रमुख करअधिकृत करकार्यालय नारायणी अञ्चल वीरगञ्ज ।

          ७.  तारेखमा रहेका निवेदक मालीराम अग्रवाल समेतको वारेस तिर्थ डङ्गोललाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको र विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोग समेतका तर्फबाट बहस निमित खटिनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय समेतको बहस सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.  यसमा सम्बन्धित फाइल हेर्दा विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोगले निवेदक मालीराम अग्रवालहरूको विवाद सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०३१।०३२ को आय निर्धारण गर्दा मुख्यतया निम्न दुई आधार लिएको देखिन्छ :

(१)  कर कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतको प्रतिवेदन,

(२)  स्थानीय व्यापार संघका प्रतिनिधिहरूको प्रस्ताव ।

          ९.  उपरोक्त ती दुई आधारहरू उपर विचार गर्दा–प्रमुख कर अधिकृतको प्रतिवेदनलाई कर निरीक्षकको प्रतिवेदन भन्न नमिल्ने प्रष्ट छ । त्यसको अतिरिक्त स्थानीय व्यापार संघका प्रतिनिधिहरूको प्रस्तावको प्रतिलिपि बेञ्च समक्ष प्रस्तुत हुन नसकेकोले के कस्तो प्रस्तावको आधार लिएको हो, त्यो खुल्न आएन । यस्तो स्थितिमा विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोगले निवेदक न्यू श्री स्टोर्स महावीर रोड वीरगञ्जका साझेदार मालीराम अग्रवाल समेतको विवाद सम्बन्धी आय कायम गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) को उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।

          १०.  यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक ठे.गौतमवुद्ध विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोग भएको केशमा फुल बेञ्चको हचुवा किसिमबाट कायम गरेको आयलाई मान्यता नदिने गरी निर्णय भएको पाईन्छ । तसर्थ विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोगले मिति २०३३।१२।१९ मा कायम गरेको आय र त्यसको आधारमा विपक्षी कर कार्यालय नारायणी अञ्चलले मिति २०३३।१२।२२ मा निर्धारण गरेको कर सम्बन्धी निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । अब कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय नारायणी अञ्चलका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कर कार्यालय नारायणी अञ्चलमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. घनानाथ पन्त

 

इति सम्वत् २०३६ साल पौष २३ रोज २ शुभम ।