निर्णय नं. १३१५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १३१५     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त

सम्वत् ०३६ सालको रिट नम्बर १३०६

आदेश भएको मिति : ०३६।११।६।२ मा

निवेदक : जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज न.पं. वडा नं. ४ कधैलाल भुजवा

विरूद्ध

विपक्षी : श्री नेपालगञ्ज नगरपञ्चायत नेपालगञ्ज बाँकेसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  कसैको उजूरै नपरी केवल सरजमीनको भनाइको भरमा अदालतमा जानु भनी विपक्षी नगरपञ्चायतबाट निवेदकलाई सुनाई दिई गरेको निर्णय नगरपञ्चायत (संशोधन सहित) ऐन, २०१९ को दफा ४९ को उपदफा (२) समेतको त्रुटि देखिएको र नगरपञ्चायतका प्रधान अधिकृतको पर्चा र नगरपञ्चायतको बैठकको बहुमतद्वारा भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी प्रधान अधिकृतको मिति ०३५।९।२३ को पर्चा र विपक्षी नगरपञ्चायत बैठकको मिति ०३६।१।१४ को बहुमतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै मिति ०३६।२।११ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन् :

          २.   बाबु कधैलाल भुजवाका नाममा दर्ता रहेको ने.ग.न.पं.वार्ड नं. ४ सुवा विरेद्रकेशरी बङ्गाला पछिम तर्फ नं. ११२० को जग्गा बिगाहा द्र।।२ मध्ये पूर्व आफ्नै घर समेत ४ किल्ला भित्र लम्बा ४१–६ चौडाई ४२ उचा १०–६ हुने गरी नक्सा बमोजिम घर बनाउन इजाजत पाउँ भन्ने कधैलाल भुजवाको छोरा राम दुलारेको निवेदन परेकोमा ने.ग.न.पं. वडा नं. ४ सुवा विरेन्द्रकेशरी टोलको सडक सो पूर्व कधैलाल सो पश्चिम समेत ४ किल्ला भित्रको जग्गालाई यस नगरपञ्चायतले आफ्नो जग्गा भनी घोषित गरेको सो जग्गा सार्वजनिक हित सुविधाको लागि आफ्नो पूँजी लगाई न.पं.को नाउँमा एउटा धर्मशाला बनाउनको लागि इजाजत पाउँ भन्ने समेत मोहमद हलुवाईको निवेदन पर्न आएको सो घर बनाउने सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कार्यवाही भई फैसला उपर विपक्षीको सर्वोच्च अदालतमा उजूर परी किनारा लागेको कुनै जानकारी प्राप्त नभई कधैलालको नक्सा पास गरिपाउँ भन्ने कार्यवाही स्थगित गरी दिने ठहराई न.पं.बाट ०३५।५।१३ मा पर्चा भएकोमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको नक्कल कार्यालयले हेर्न खोजेका बखत देखाउने गरी निवेदन साथ संलग्न गरी निवेदन गरेको छु, उक्त मुद्दा अविलम्ब लगाई कारवाई भई नक्सा पास गरिपाउँ भन्ने कधैलाल भुजवाको निवेदन परेको रहेछ सरजमीन बुझ्दा सरकारी जग्गा हो भन्ने ७ जना र नक्सा बमोजिम घर बनाएमा कुनै किसिमको बाधा अडचन समेत पर्दैन भन्ने समेत ३ जनाले सरजमीन गरी दिएको रहेछ । सो नं. ११२ को चौहद्धी नमिलेको र सरकारी जग्गा हो घर बनाउन दिन मनासिव पर्दैन भन्ने सरजमीनको भनाई भएकोले नक्सा पास गरी दिन नमिल्ने सम्बन्धित अदालतमा जानू भनी निवेदकलाई सुनाइने ठहराई प्रधान अधिकृतबाट ०३५।९।२३ मा पर्चा भएको रहेछ, सो उपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा प्रधान अधिकृतको ०३५।९।२३ को फैसला मनासिव छ भनी विपक्षी नगरपञ्चायतको बैठकबाट ०३६।१।१४ मा फैसला भएको रहेछ । सो बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          ३.   विवाद सम्बन्धी नं. ११२० को जग्गामा नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४९(२) को प्रतिकूल हक बेहक समेत परी निर्णय गरेको अनाधिकार देखिँदा उक्त मिति ०३४।२।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ०३४।९।५ मा आदेश भएको थियो र उक्त जग्गा निवेदकको ठहराएको नगरपञ्चायत कार्यालयको ०३२।२।३० को पर्चा आफ्नो ठाउँमा अन्तिम र अकाट्य भई बसेको छ । उक्त जग्गा गुप्ता फ्लोर मिल नामक मिल स्थापना गर्न इजाजतको सिफारिश लिन छोरा नवप्रसादको जिल्ला पञ्चायतमा दरखास्त परी सरजमीन हुँदा बाधा अड्चन नपर्ने देखिई जि. पं. सचिवालयबाट ०३५।१।१८ मा क्षेत्रीय घरेलु तथा ग्रामिण उद्योगविकास का.सुर्खेत विरेन्द्रनगरका नाउँमा सिफारिश समेत भई गएको छ ।

          ४.   उपरोक्त पर्चा र बहुमतको फैसला नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४८(१) र ऐ.दफा ४९(२) को प्रतिकूल भई बदरभागी छ । दफा ४८(१) बमोजिम कसैको उजूर नपरी नक्सा पास गर्न नमिल्ने सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी सुनाएको पर्चा गैरकानूनी भएको र त्यस्तो गैरकानूनी पर्चालाई मनासिव ठहराएको विपक्षी नगरपञ्चायतको बहुमत फैसला गैरकानूनी भएको प्रष्ट छ । अ.बं.१८५ नं. समेतको प्रतिकूल हुन गएको छ । विवादको जग्गा सरकारी नभई कधैलाल भुजुवाकै दर्ता भित्रको देखिएको भनी नगरपञ्चायत कार्यालयले ०३२।२।३० मा पर्चा गरेको सो बदर गर्ने गरी उक्त नगरपञ्चायत न्यायिक उपसमितिले ०३४।२।६ मा फैसला गरेकोमा सम्मानित अदालतको ०३४।९।४ को आदेशले उक्त फैसला बदर भइसकेको हुँदा नगरपञ्चायत कार्यालयको मिति ०३२।२।३० को पर्चा सदर कायमै हुन आएको छ र सरकारी वा नगरपञ्चायत वा निजी के हो विवादको निराकरण भइसकेको छ । विपक्षी प्रधान अधिकृतको पर्चा र नगरपञ्चायत बैठकको बहुमतको फैसला नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९।१। (२)क को प्रतिकूल भएको प्रष्ट छ ।

          ५.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका ०३६।२।२१ का आदेशानुसार विपक्षी नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च र प्रधान अधिकृतद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारको रहेछ :

          ६.   नक्सा पास गरी दिन मनासिव नदेखिएको कारण आफ्ना फैसलामा खुलाएको छ । विपक्षीले नक्सा पास गर्न निवेदन गर्दा दिनुभएको ४ किल्ला र नं. ११२० को दर्ताको चौहद्धी ४ किल्ला नमिलेको समेत कारण दिएकै छ । नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४८ को उपदफा (१) अनुसार उजूर परेमामात्र हक बेहकमा जानु भनी सुनाउन पाउने नत्र नपाउने भन्ने तर्क छ । यदि विपक्षीको विपक्षको भनाईलाई मान्यता दिने हो भने ऐ.दफा ४८(२)(३) र (४) दफा ४९(१) निरर्थक हुन जान्छन् । नगरपञ्चायतको शुरूको र न्यायिक समितिको बहुमतको निर्णय कानूनसंगत छ । प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत रहेछ ।

          ७.  तारेखमा रहेका निवेदक कधैलाल भुजवाको वारेस तिर्थ डङ्गोल र विपक्षी नेपालगञ्ज नगरपञ्चायतका तर्फबाट प्रधानपञ्च महावीरप्रसाद गुप्ता तथा प्रधान अधिकृत प्रेमबहादुर थापाको वारेस रेवन्तमान श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी निवेदनतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको विपक्षी न.पं.तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीको बहसहरू सुनी सम्बन्धित फाइल समेत हेरी बुझ्दा प्रस्तुत रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.   यसमा विवादास्पद जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरिपाउँ भन्ने निवेदक कधैलाल भुजवाको छोरा रामदुलारेको विपक्षी नगरपञ्चायतमा (दरखास्त) निवेदन परी तत्सम्बन्धमा कार्यवाही भई आखिर नं. ११२० को चौहद्धी नमिलेको र सरकारी जग्गा हो घर बनाउन दिन मनासिव पर्दैन भन्ने सरजमीनको भनाई भएकोले नक्सा पास गरी दिन नमिल्ने सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी निवेदकलाई सुनाई दिने भनी विपक्षी नेपालगञ्ज नगरपञ्चायतले निर्णय गरेको देखिन्छ । नगरपञ्चायत (संशोधन सहित) ऐन, २०१९ को दफा ४८(१) अनुसार सो नक्सा पास गरिपाउँ भन्ने विषयमा कसैको रीतपूर्वक उजूर परेको भन्ने कुरा सम्बन्धित मिसिल फाइलबाट र विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस समेतबाट देखिन खुल्न आउँदैन । त्यस किसिम कसैको उजूरै नपरी केवल सरजमीनको भनाईको भरमा अदालतमा जानु भनी विपक्षी नगरपञ्चायतबाट निवेदकलाई सुनाई दिने गरी गरेको निर्णयमा उपरोक्त नगरपञ्चायत (संशोधन सहित) ऐन, २०१९ को दफा ४९ को उपदफा (२) समेतको त्रुटि भएको देखिएकोले उक्त विपक्षी नेपालगञ्ज नगरपञ्चायतबाट मिति ०३५।९।२३ मा भएको प्रधान अधिकृतको पर्चा र सोही नगरपञ्चायतको बैठकको बहुमतद्वारा भएको मिति ०३६।१।१४ को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. घनानाथ पन्त

 

इति सम्वत् ०३६ साल फाल्गुण ६ गते रोज २ शुभम् ।