निर्णय नं. १३१६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १३१६ ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर ७५४

आदेश भएको मिति : २०३६।१०।१७।५ मा

 

निवेदक : डोटीराजमार्ग योजनाका नि.डि.ई.शशिधर नेपाली

विरूद्ध

विपक्षी : निर्माण यातायात मन्त्रालय, बबरमहलसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)  दरखास्त फाराम शीर्षक अन्तर्गत खण्ड (क) र द्रष्टव्यमा उपाधिको स्तर निर्धारण भएको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा, निवेदकले दरखास्त दिँदाको समयमा आफ्नो डिग्रीको स्तर निर्धारण भएको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने, सो गरेको नदेखिएकोले लोक सेवा आयोगले उजूरी सुनी गरेको निर्णय कानून बमोजिम देखिने ।

 (प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल तथा श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको रिट निवेदन अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी नं. ४ लोकेन्द्रप्रसाद ढकाल र विपक्षी नं. ५ प्रेमकुमार पौड्याललाई बढुवा पूर्जी नदिनु भन्ने विपक्षी नं. १, २ र ३ को नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३६।४।१७।५ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.   संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : सूचना नं. १।०३५।३६ बाट इञ्जिनियरिङ्ग सेवा (सि.ई.समूह) ट्रान्सपोर्टेसन उपसमूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) को पदमा बढुवाको लागि माग गरियो । उक्त पदमा बढुवा पाउनु पर्ने सबै शर्त आफूमा विद्यमान रहेको हुँदा मैले पनि विधिवत दरखास्त ०३५।६।१ मा गरेँ । विपक्षी नं. १ ले ०३६।१।५ गोरखापत्रमा निकालेको बढुवाको प्रथम नामावलीमा मेरो नाम निस्कियो । मिति २०३६।३।३० मा गोरखापत्रमा निस्केको दोश्रो नामावलीमा बढुवा पाउनेको सूचीमा मेरो नाम समाविष्ट भएको छैन उपरोक्त दोश्रो नामावलीबाट मेरो नाम कति कारणले वञ्चित भयो सो को जानकारी पाउन मिति ०३६।४।३ मा विपक्षी नं. २ मा निवेदन गर्दा विपक्षी नं. २ ले कुनै लिखितपत्र बराम्बार धाउँदा पनि दिनुभएन । मौखिक रूपमा प्रथम नामावली निस्केपछि मैले एस.एल.सी, आई.एस्सी.र वि.ई.मा प्रथम श्रेणी वापतको अङ्क पाएको मिलेन भनी विपक्षी नं. ५ ले उजूरी गर्दा तदनुरूप मेरो डिग्रीहरूको अङ्क कट्टा भएको जानकारी प्राप्त भयो । दोश्रो नामावलीबाट मेरो नाम काटिनु पर्ने कुनै अवस्था छैन । खुला प्रतियोगितामा मेरो डिग्रीहरूको स्तर निर्धारणबारे मैले ०३५।६।१३ मा द.नं. ३८२१ द्वारा विरोध जनाई पत्र दिएकोमा कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन उपरोक्त मिति ०३६।३।३० को दोश्रो नामावली काम कारवाही र निर्णय निम्न बमोजिम गैरकानूनी भई मेरा संवैधानिक प्रत्याभूति प्राप्त मौलिक हकहरूको अपहरणसँग निम्न रूपमा सम्बन्धित छन् :

          ३.   नि.से.नि.०२१ को नियम ३.५(४) ले शैक्षिक योग्यता बापत बढुवाको लागि अङ्कहरूको व्यवस्था गरेको छ । मैले अध्ययन गरेको रंगुन विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोगद्वारा मान्यता प्राप्त छ । उक्त विश्वविद्यालयले आफ्नो डिग्रीहरूमा श्रेणी नदिई ग्रेड प्रणाली अनुरूप श्रेणी अङ्कित पर्दछ । एस.एल.सी परीक्षामा कुल पूर्णाङ्क ८०० मा ५४२ अङ्क अर्थात ६७.७५ प्रतिशत प्राप्त गरेको छु । आई.एस्सी.परीक्षाको कूल पूर्णाङ्क ५०० मा ३४८ अङ्क अर्थात ६९.६० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी क्रेडिटसहित उत्तीर्ण भएको छु वि.ई.मा ग्रेडमार्क ५ मध्ये ४.७ अंक प्राप्त गरेको छु । नि.से.नि.को नियम ३.५(४) को स्पष्टीकरणमा व्यवस्था भएअनुरूप आफ्ना तीनवटै डिग्रीहरूको स्तर निर्धारण गराई पाउन विपक्षी नं. १ मा निवेदन गरेको छु । ०३५।६।५ मा विपक्षी नं. १ ले नं. ६ लाई सो विषयलाई पत्र लेखेको छ । विपक्षी नं. ६ ले मेरो ३ वर्षे डिग्रीहरूलाई प्रथम श्रेणी मानी ०३६।३।२७ मा पत्र लेखेको छ । यसरी मेरा डिग्रीहरूको स्तर निर्धारण पूर्व नै विपक्षी नं. २ र ३ नं. ले मेरा डिग्रीहरूलाई प्रथम श्रेणी नमान्नु घोर अनुचित छ । स्तर निर्धारण गर्ने अधिकार कानूनतः विपक्षी नं. २ सँग छैन । कानून द्वारा प्रदत्त नगरिएको अधिकार कुनै पनि निकायले हठात स्वेच्छापूर्वक ग्रहण गर्न सक्दैन । अनाधिकार निर्णय अ.बं.३५ नं. समेतले बदरभागी छ । स्तर निर्धारणको विधिवत काम कारवाही पूरा नहुँदै बढुवाको दोश्रो नामावली प्रकाशित गर्नु नि.से.नि.को नियम ३.५(४) को अज्ञानताको अपहेलना हो । मैले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयले पनि मेरो डिग्रीहरूलाई प्रथम श्रेणी मानी पत्र लेखेको छ । विपक्षी नं. ३ ले मेरा डिग्रीहरू प्रथम श्रेणी मानी प्रथम सूचीमा मेरो नाम समाविष्ट गरेको छ । जो नि.से.नि.०२१ को नियम ३.३(१४) अनुरूप छ ।

          ४.   नि.से.नि.को नियम ३.५(४) को स्पष्टीकरणको उपवन्धले सम्बन्धित विभागीय प्रमुख सक्षम आवेदन गर्नु पर्याप्त हुन्छ । यस पछि निवेदकको कुनै दायित्व हुँदैन । मैले आफ्नु बढुवाको दरखास्तमा आफ्ना डिग्रीहरू प्रथम श्रेणी हुन् भन्ने दावी गरेकोछु । विपक्षी नं. ६ ले ०३६।३।२७ मा पत्र प्रेषित गरेको छ । विपक्षी नं. ६ को काम कारवाहीको ढिलासुस्तीको म शिकार भएको छु । स्तर निर्धारण पूरा नहुँदा बढुवाको काम रोकियोस् भनी लो.से.आ.ले पत्र लेख्ने गरेको पनि छ । मैले आफ्ना डिग्रीहरू प्रथम श्रेणी हुन् भनी दावी गरेको र यस विषयको मेरो निवेदन विपक्षी नं. ६ मा प्रेषित छ एवं विचाराधिन छ । जुन कुराको जानकारी विपक्षी नं. १, २ र ३ लाई छ । तत् विषयमा विपक्षी नं. ६ लाई सोधपुछ गर्ने दायित्व तिनीहरूको हो । उपरोक्त कानूनको मेरा सन्दर्भमा त्रुटिपूर्ण प्रयोग हुन गएको छ । यस सन्दर्भमा लोक सेवा आयोग कार्यविधि नियमहरू, २०२७ को नियम २७ र रामप्रसाद दाहाल वि. लो.से.आ.समेतको विवादमा ने.का.प. २०३५ पृष्ट १८७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ ।

          ५.   विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३६।४।२१।२ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

          ६.   बढुवा मूल्याङ्कनका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारहरूले भरेका दरखास्त फाराम वैयक्तिक विवरण फाराममा उल्लेख गरेका कुराहरू तथा पेश गरेका प्रमाणका आधारमा नि.से.नि.अनुसार अङ्क दिई मूल्याङ्कन गरिन्छ । कसैले झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरेको प्रमाण देखिएमा त्यस्तो झुठ्ठा कुरा वापत मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छैन । कुनै पनि विवरणलाई झुठ्ठा सावित गर्ने प्रमाणको अमावमा सत्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । नियमानुसार अङ्क नदिन मिल्दैन ।

          ७.   वर्णन गरेअनुरूप आयोगबाट भएको निर्णयानुसार यसशाखाको कामकारवाईबाट रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी समेत कुनै पनि हक अपहरण भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सविनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत लोक सेवा आयोग (उजूरी एवं निरिक्षण शाखा) ।

          ८.   अधिकार प्राप्त अधिकारी लोक सेवा आयोगले कानून बमोजिम निर्णय गरेपछि मिति ०३६।३।३० को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको बढुवाको संशोधित नामावलीबाट निवेदकको कुनै पनि कानून वा मौलिक हकमा अपहरण वा अवरूद्ध नभएको हुँदा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो खारेज गरिपाउँ समेत भन्ने लोकेन्द्रप्रसाद ढकाल ।

          ९.   बढुवा समितिबाट निवेदकको हक हनन् हुने कुरा कार्य भए गरेको नदेखिएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत बढुवा समिति निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय ।

          १०.  रिट निवेदकले स्तर निर्धारण गराउन दिएको निवेदन २०३५।६।५ मा दर्ता भएको देखिन्छ र बढुवाको निमित्त दरखास्त दिने अन्तिम म्याद ०३५।६।२ मा भएको हुँदा सो निवेदन पनि म्याद नाघी आएको देखिन्छ ।

          ११.   निजको अन्य दावीका सम्बन्धमा निवेदकको सम्बन्धित निवेदकहरूको भनाईबाट स्पष्ट हुने हुँदा यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जवाफ प्रस्तुत गरिएको छ । यस मन्त्रालयबाट निजको हक हनन् हुने कुनै कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय ।

          १२.  समान उपाधि निर्धारण समितिलाई कुनै पनि स्तर निर्धारण गर्ने निर्णय लिंदा समिति छेउ आवेदन पत्र प्राप्त भएको यति अवधि भित्र स्तर निर्धारण गरिनु पर्दछ भन्ने कानूनी कुनै बन्देज नभए तापनि कर्मचारीहरूको हितको लागि यथाशक्य चाँडो स्तर निर्धारण गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । निवेदकलाई पनि सोही अनुरूप उपयुक्त निर्णय समितिको प्रक्रिया अनुसार समयमै दिइएको छ । उपर्युक्त कारणले गर्दा निवेदकले यस समान उपाधि निर्धारण समितिका विरूद्ध गर्नुभएको जिकिर तथ्यहिन र निराधार हुँदा निजको रिट निवेदन खारेज हुन सादरअनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत शिक्षामन्त्रालय ।

          १३.  रिट निवेदनमा प्रष्टरूपले उल्लेख गर्न खोज्नु सफल भएको छैन यस्तो अप्रष्ट अनुमानित आधारमा रिट निवेदन दिन आएको हुँदा समेत निवेदकको निवेदन खारेज हुनुपर्ने छ तसर्थ रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रेमकुमार पौड्याल ।

          १४.  तारेखमा रहेका निवेदक शशिधर नेपालीका वारेस कृष्णचन्द्र र विपक्षी लोकेन्द्रप्रसाद ढकालको वारेस सुनिलकुमार भण्डारी तथा विपक्षी प्रेमकुमार पौड्यालको वारेस कृष्णबहादुरलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीको र विपक्षी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय समेत तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल विपक्षी प्रेमकुमार पौड्यालतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल तथा विपक्षी लोकेन्द्रप्रसाद ढकाल समेत तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

          १५.  यसमा सूचना नं. १।०३५।३६ बाट इञ्जिनियरिङ्ग सेवा (सि.इ.समूह) ट्रान्सपोर्टेशन उप–समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको बढुवाको लागि माग गरेको रहेछ । सो बढुवाको प्रथम नामावलीमा निवेदकको नाम निस्केको दोश्रो नामावलीमा बढुवा पाउनेको सूचीमा निवेदकको नाम समाविष्ट गरेको रहेनछ । मौखिक रूपमा निवेदकले एस.एल.सी.आई.एस्सी.र वि.ई. मा प्रथम श्रेणी वापतको अङ्क पाएको मिलेन भनी विपक्षी नं. ५ ले उजूर गर्दा निवेदकको डिग्रीहरूको अङ्क कट्टा भएको जानकारी प्राप्त भयो । दोश्रो नामावलीबाट निवेदकको नाम काटिनु पर्ने कुनै अवस्था छैन भन्ने समेत निवेदकको जिकिर भएकोमा विपक्षी लोक सेवा आयोग (उजूरी एवं निरीक्षण शाखा) को लिखितजवाफको प्रकरण ३ मा रिट निवेदकले रंगुन विश्वविद्यालयबाट पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा श्रेणी नखुलेको कुरा रिट निवेदकले रिट निवेदनमै उल्लेख गरी स्वीकार गरेको हुँदा विवाद नै भएन । त्यस्तो श्रेणी नखुलेको उपाधी वा डिप्लोमालाई द्वितीय श्रेणी वापतको अङ्क दिने नि.से.नि.३.५(४)(क) को कैफियत नं. २ ले गरेको व्यवस्था अनुसार द्वितीय श्रेणीको अङ्क आयोगबाट प्रदान भएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

          १६.  त्यसको अतिरिक्त सूचना नं. १।०३५।३६ को दरखास्त फाराम साथ पेश हुनुपर्ने कागजात भन्ने शीर्षकअन्तर्गत खण्ड (क) र द्रष्टव्यमा उपाधीको स्तरनिर्धारण भएको हुनुपर्छ भनी उल्लेख भए बमोजिम निवेदकले दरखास्त दिँदैको समयमा आफ्नो डिग्रीको स्तर निर्धारण भएको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । अतःमाथिका प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिए अनुसार विपक्षी लोक सेवा आयोग समेतले उजूरी सुनी गरेको निर्णय कानून बमोजिमको नै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. घनानाथ पन्त

 

इति सम्वत् २०३६ साल माघ १६ रोज ४ शुभम् ।