निर्णय नं. १३२० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १३२०   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ८९३

आदेश भएको मिति : २०३६।११।६।२ मा

निवेदक : जिल्ला मोरङ बर्दीया विर्ता गा.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने सु.वे.हरिप्रसाद खतिवडा

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा मोरङ जि. मोरङसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) एकपटक आफ्नो कार्यालयबाट निर्णय भइसकेको ऋण सम्बन्धी कुरामा पुनः सोही विषयको कुरामा रीतपूर्वक कानून बमोजिमको उजूरी नभई सोही एउटै कुरामा फेरी त्यसको विपरीत हुने निर्णय गर्न न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२ को विरूद्ध देखिँदा भूमिसुधार शाखा मोरङबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री ईन्द्रराज पाण्डे तथा विद्वान अ.श्री विश्वराज पाण्डे

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको ०३५।३।२९ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३५।७।२७।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.  संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : विपक्षी धनमायाको जि. मोरङ गा.पं.बबिया विर्ता वडा नं. ३ को कि.नं. १४४ को जग्गा बिगाहा ३–४–१० को म मोही थिए । सो जग्गामा मोही वेदखल गरेबाट मैले ०३०।१।२१ मा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयमा उजूर गरेँ । विपक्षी धनमाया भूमिप्रशासन गई हरिप्रसादले वार्ड समिति ग्राम समितिबाट खाएको श्रेस्ताबाट ठहरेको ऋण र बुझाउँछु भनी कबुल गरी कागज गरेछन् मोही सुरक्षित गर्नु भन्दा कबुल गरी कागज गरिछन् मोही सुरक्षित गर्नु भन्दा ऋण असूल गर्ने पट्टि बढी चाख देखाई ऋणलाई महत्व दिई मैले खाएको ऋण धनमायाबाटै लिने मेरो मोहियानी हक समाप्त गर्ने गरी ०३०।११।३ मा फैसला गर्नुभयो । विरामीको कारणले सो फैसला उपर उजूर गरी बदर गराउन सकिन । मोहियानी हक गुमाई चुप लागी बसे उता भूमिप्रशासनले मेरो ऋण सकार बाली धनमायाबाट असूल गर्नु भनी मिति ०३०।१२।७ मा वविया विर्ता गाउँ पञ्चायतलाई आदेश गरी मलाई बोद्यार्थ दिएको थियो । अर्काले खाएको ऋण मैले तिर्नु पर्‍यो भन्ने समेतकै के व्यहोराको हो बिन्तिपत्र धनमायाले दिएकी रहिछन् सो बिन्तिपत्रमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने मात्र हुकुम प्रमाङ्गी बक्स भएको रहेछ । भूमिसुधार विभागले अर्काले खाएको ऋण तिर्न नपरोस् भन्ने निवेदिकाको भनाई हुँदा यसमा के भएको हो बुझी हु.प्र.बमोजिम गर्नु भनी प्रमाङ्गीमा कुरा थपी ०३२।५।२२ मा पठाएको आधारमा पुनः कारवाही चलाइयो र मैले नै ऋण तिर्नु पर्ने गरी ०३५।३।२९ मा निर्णय भएको सूचना ०३५।४।१५ मा लेखी मिति ०३५।६।४ मा मलाई बुझाइयो । भूमिप्रशासन कार्यालयमा विपक्षी धनमाया स्वयम्ले ऋण सकारी मोहियानी हक समेतले सो कार्यालय मार्फत आफ्नो गरिएको र सो गराई जग्गा लिइसकेपछि ऋण तिर्दिन भन्न पाउने औचित्य रहँदैन । हु.प्र.बक्स हुँदा बुझी दिनु भन्ने भएको छैन विभागले प्रमाङ्गीमा कुरा थपी बुझ्न लगाउने अधिकार हुँदैन ।

          ३.  भूमिप्रशासन कार्यालयले आफूले एकपटक गरेको निर्णयलाई आफैंले उल्टाई ठीक त्यसको विपरीत निर्णय गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले दिएको छैन । भूमिप्रशासकले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ बमोजिम विशेष अदालत ऐनको अधिकार प्रयोग ०३०।१।११।३ मा फैसला गरेको हो । त्यसकारण यो निर्णय फैसलालाई न्यायिक निर्णय भन्न पर्छ र सो फैसलालाई अदालतबाट भएको मान्नु पर्छ । न्यायप्रशासन सुधार ऐनको दफा १२ ले एकपटक टुङ्गो लागिसकेकोमा उसै अड्डाले दोहोर्‍याई हेर्न मिल्ने होइन । यस विषयमा यो कुरालई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ६३ भूमिप्रशासन ऐनको दफा २३ ले मान्यता दिन विपक्षी भूमिप्रशासक बाध्य हुनुहुन्छ ।

          ४.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३५।८।६।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

          ५.  निवेदकले लिएको खाएको बचत ऋण धनमाया श्रेष्ठले तिर्न बुझाउन नपर्ने हुँदा उक्त मुद्दाको मिसिल झिकी सो मिसिलका सम्पूर्ण कागजात हेरी अध्ययन गरिएमा निवेदकले सु.बे. हरिप्रसादले झुठ्ठा दावी लिनु भएको देखिन आउने नै भएकोले झुठ्ठा दावीबाट अलग फुर्सत गरी उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत धनमाया श्रेष्ठ ।

          ६.  तारेखमा रहेका निवेदक हरिप्रसाद खतिवडाको वारेस नरहरी घिमिरे र विपक्षी धनमाया श्रेष्ठको वारेस रेवन्तमानलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीको र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय मोरङतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डे तथा विपक्षी धनमाया श्रेष्ठतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डेको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश गरी हुने नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          ७.  यसमा निवेदक हरिप्रसाद खतिवडाले वार्ड समिति ग्रामसमितिबाट खाएको ऋण म बुझाउँछु भनी विपक्षी धनमायाले विपक्षी भूमिसुधार शाखा मोरङमा कागज गरी दिएकोमा सो हरिप्रसादले वार्ड समितिबाट खाएको ऋण धनमायाबाटै लिने निवेदकको मोही हक समाप्त गर्ने समेत गरी उक्त भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति ०३०।११।३ मा निर्णय गरेकोमा धनमायाको उजूरी निवेदनबाट पुनः कार्यवाही गरी उक्त मिति ०३०।११।३ मा आफ्नो कार्यालयबाटै भइरहेको निर्णयको विपरीत हुने गरी उपरोक्त ऋण हरिप्रसादले तिर्नु पर्ने ठहराई मिति ०३५।३।२९ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । एकपटक आफ्नो कार्यालयबाट निर्णय भइसकेको ऋण सम्बन्धी कुरामा पुनः सोही विषयको कुरामा रीतपूर्वक कानून बमोजिमको उजूरी नभई सोही एउटै कुरामा फेरि त्यसको विपरीत हुने निर्णय गर्न न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १२ को विरूद्ध देखिँदा विपक्षी भूमिसुधार शाखा मोरङबाट मिति ०३५।३।२९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी भूमिसुधार शाखा मोरङमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. घनानाथ पन्त

 

इति सम्वत् ०३६ साल फाल्गुण ६ गते रोज २ शुभम् ।