निर्णय नं. ८६६४ - लिखत दर्ता बदर दर्ता ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ८

निर्णय नं. ८६६४

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

दे.पू.ई.नं.२०६४–DF–००१२

फैसला मितिः २०६६।१०।१४।५

मुद्दाः लिखत दर्ता बदर दर्ता ।

पुनरावेदक वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुबाटार बस्ने            डा.अशोक शमशेर ज.ब.रा.

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३३ घर भै हाल काठमाडौँ जिल्ला चपली गा.वि.स. वडा नं. ९ वस्ने रेखा घिमिरे समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री बिनोदप्रसाद ढुंगेल

मा.न्या.श्री मोहनप्रसाद घिमिरे

यस अदालत संयुक्त इजलास

मा.न्या.श्री शारदा श्रेष्ठ

मा.न्या.श्री पवनकुमार ओझा

 

§  मुद्दाको आ–आफ्नो प्रकृति र त्यसमा उठाइएका प्रश्नहरू अलग–अलग हुन सक्ने हुँदा एकै लगाउको हुँदैमा सवै मुद्दालाई समान अवस्थाका मान्नुपर्ने भन्ने नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  आफ्ना बाबुको नाममा जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति निजका सन्तानका लागि पैतृक नै मानिन्छ । बाबुले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई स्वआर्जनको मानी त्यसमाथि सन्तानको हक नलाग्ने गरी व्याख्या गर्ने हो भने पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी अवधारणा निरर्थक हुन जान्छ र अंशबण्डासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कमजोर हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू श्री पद्मराज काफ्ले, श्री लोकभक्त राणा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री मुक्ति प्रधान र श्री खिमराज पौडेल

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिकृष्ण कार्की र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६५, अङ्क ८, नि.नं.७९९९

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. ३०, ८३(१) र ३९

§  दान बकसको १ र ५ नं.

§  अंशबण्डाको १८ र १९(१)

फैसला

न्या.अनूपराज शर्माः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।४।२३ को फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परी पेश हुँदा संयुक्त इजलासबाट जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (घ) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

हामीहरू बुबा मनोहर शमशेर ज.ब.रा., मुमा, म र भाइ समेत गरी जम्मा ४ जना जीवित अंशियार छौं । हामीबीच अंशबण्डा भएको छैन । म फिरादी विदेशमा रहेको अवस्थामा म समेतको अंश हक लाग्ने पुख्र्र्यौली सम्पत्ति का.जि.का.न.पा.वडा नं. २३(ग) कि.नं. ५६२ को ७–७–१–१ रोपनी जग्गामध्ये दक्षिण–पूर्वतर्फबाट ५–१३–० (कि.का. हुँदा कि.नं. ५६३ कायम) जग्गा मिति २०५०।३।१८ मा विपक्षी बुबा मनोहर शमशेरले विपक्षी रेखा घिमिरेका नाउँमा हा.व. पारीत गरी दिएको कुरा २०५१।४।१९ मा नक्कल सारी थाहा पाएकोले सो लिखतमा उल्लिखित जग्गामध्ये ४ भागको १ भागमा मेरो हक पुग्ने हुँदा सो लिखतको आधारमा विपक्षी रेखा घिमिरेका नाउँमा भएको दर्ता समेत बदर गरी कि.नं. ५६२ को (कि.का. भई कायम कि.नं. ५६३ को) उत्तरतर्फबाट पूर्व पश्चिम गरी १–७–१–० (एक रोपनी सात आना एक पैसा) जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भनी अ.वं. ८२ नं. दानबकसको १, ५ नं. अंशबण्डाको १९ नं. बमोजिम अशोक शमशेर ज.व.रा. दायर गरेको फिरादपत्र ।

मिति २०२८।९।२६ मा मैले अंश छोडपत्रको कागज गरेको र २०२८।९।२८ मा पिताजी र आमाले पनि मलाई रिझबापत बकसपत्र प्रदान गरेकोले विवादित सम्पत्ति तत्काल बहाल लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबण्डाको १९ नं. बमोजिम आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति भएकोले वादीको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाको जग्गा नहुँदा घर व्यवहार चलाउन हस्तान्तरण गरी दिएको हुँदा हदम्याद नघाई गरेको फिराद बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मनोहर शमशेर ज.ब.रा.को प्रतिउत्तरपत्र ।

अंश छोडपत्र समेत गर्ने मेरा दाताले आफ्नो पालामा आमाबाट प्राप्त बकसपत्रबाट आर्जित आफ्नो एकलौटी सम्पत्ति आफूखुश गर्न अंशबण्डाको १९(२) नं. बमोजिम पाउने नै हुँदा दान बकसको १, ५ नं. र अंशबण्डाको १९ नं. प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने हुँदा वादीको फिराद अ.वं. ८२ नं. को हकदैयाविहीन समेत भै खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रेखा घिमिरेको प्रतिउत्तर पत्र ।

यसमा यही विवादित जग्गा मेरो हक मेट्ने गरी प्रतिवादीहरूरुले जालसाजीसँग लिनुदिनु गरेकोले जालसाजी घोषित गरिपाऊँ भनी यिनै वादीले यिनै प्रतिवादीउपर दिएको फौ.नं. ३३९।११९८ को जालसाजी मुद्दामा वादी दावीको लिखतमध्ये वादीको भागमा पर्ने चार भागको एक भागसम्मको लिखत जालसाजी गरेको ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको हुँदा त्यसरी जालसाजी ठहरी सकेको लिखत दर्ता कायम रहन नसक्ने हुँदा प्रतिवादीहरूले लिनुदिनु गरेको मिति २०५०।३।१८ र.नं.१५९४८ को पारीत बकसपत्र लिखतको वादी दावीबमोजिम चार भागको १ भागसम्मको लिखत दर्ता बदर भै वादीका नाउँमा दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेतको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

म पुनरावेदकले पारीत गरी लिएको जग्गा मेरो दाताको स्वआर्जनको सम्पत्ति भएकोमा निज दाता र परदाता समेतले अंश छोडपत्रको लिखत पारीत गरिसकेपश्चात् प्राप्त गरेको हुँदा अंशबण्डाको १९(२) बमोजिम आफूखुश गर्नसक्ने निर्विवाद छ । यसै लगाउको फौ.नं. ३३९।११९८ को जालसाजी मुद्दामा उठाइएको पुनरावेदन जिकीर समेतलाई यसै पुनरावेदन पत्रको जिकीर कायम गरी शुरु जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रेखा घिमिरेको पुनरावेदन अदालत पाटनसमक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

मेरा स्वर्गीय पिताका विभिन्न साहूहरूले पिताजीको स्वर्गवासपछि वहाँको दायित्वबापत हक खाने छोराको हिसाबले म समेतको विरुद्ध नालेस गरेकोमा मैले विवादित जग्गालगायतका पिता र माताबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति अंश अपुतालीबापत पाएको होइन भन्ने कुराको अन्तिम ठहर सर्वोच्च अदालतबाट संवत् २०३८ सालको दे.पु.नं. ४३० को मुद्दाको फैसलामा भएको कुरा मैले प्रमाणमा प्रतिउत्तर साथ पेश गरेको छु । सो फैसलाले मैले प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो पालाको आर्जन अर्थात् अंशबण्डाको १९(२) नं. बमोजिम आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्ति हो भन्ने कुरा अकाट्य रुपमा प्रमाणित भैरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सो पूर्व निर्णित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उपेक्षा गरी आत्मगत अर्थ लगाई गरिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी बादीको झूठा दावीबाट फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मनोहर शमशेर ज.व.रा.को पुनरावेदन अदालत पाटनसमक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसै मुद्दाको लगाउको जालसाजी मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले यसमा पनि छलफलका लागि विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

प्रचलित कानूनले दोषरहित हस्तान्तरण गर्न सक्ने सम्पत्ति पुनरावेदनको स्वामित्व दर्ता कायम जग्गा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १९ नं. ले समेत बन्देज नगरेको अवस्थामा लिनुदिनु भएको दावीको लिखत बदरतर्फ समानस्तरको अर्को अंशियारले दावी छाडी मिलापत्र गरेको देखिएको अवस्था समेतको आधारमा प्रस्तुत लिखत मुलुकी ऐन दान बकसको १ नं. समेत र मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १९ नं. को परिधि बाहिर रहेको भन्न नमिल्ने देखिन आएको अवस्थामा शुरु जिल्ला अदालतले बादी दावी नपुग्ने ठहर गर्नुपर्नेमा अन्यथा गरेको मिलेको नदेखिँदा शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

मेरो अंश हक लाग्ने पुख्र्यौली सम्पत्तिमध्येको जग्गा म विदेशमा रहेको अवस्थामा मेरो मञ्जूरीबेगर दान वकसको १ नं. विपरीत विपक्षीहरूले हा.व. को लिखत पारीत गरी लिनुदिनु गरेको कार्यले मेरो हक मेट्ने परिपञ्च रचिएको छ । बेसरोकारको एक प्रतिवादीले अर्का प्रतिवादीसँग गरेको मिलापत्रलाई मेरा विरुद्ध प्रमाण लगाई भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत छ । साथै प्रस्तुत मुद्दा र म पुनरावेदक वादी सुशीलप्रसाद ढुंगेल समेत प्रतिवादी भएको जालसाजी एवं लिखत बदर समेतका मुद्दाहरू एकैसाथ लगाउमा रही पुनरावेदन अदालत पाटनका मा.न्या.श्री विनोदप्रसाद ढुंगेल रहेको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको छ । मा.न्या.श्री विनोदप्रसाद ढुंगेल र विपक्षी एवं प्रतिवादी सुशीलप्रसाद ढुंगेल सात पुस्तासम्मका अपुताली परे खान पाउने काकाम भतिजा नाताका मानिस हुँदा अ.वं. ३० नं. ले निषेध गरेको नाताका व्यक्तिको मुद्दासँगै लगाउमा रहेको प्रस्तुत मुद्दा समेत हेरी भएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर गरी फिराद दावीबमोजिम लिखत बदर समेत हुने ठहर्छ भनी भएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी डा.अशोक शमशेर ज.व.रा. को यस अदालतसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

यसै लगाउको दे.पु.नं. ७७७० पुनरावेदक यिनै वादी र विपक्षी प्रतिवादी सुशीलप्रसाद ढुंगेल समेत भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दामा यसै अदालतबाट मिति २०५७।१२।२२ मा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ३० नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भएको भन्ने आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा पनि सो मुद्दासँग सम्बन्धित भएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।४।२३ मा भएको फैसला फकर पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका लागि प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

मुलुकी ऐन दान बकसको १ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी मनोहर शमशेरले विवादित लिखतको सम्पत्ति प्रत्यर्थी रेखा घिमिरेलाई हालैदेखिको बकसपत्र गरी दिँदा अंशियार पुनरावेदक वादीको समेत मञ्जूरी लिनुपर्नेमा त्यस्तो मञ्जूरी लिएको देखिएन । तसर्थ वादीको मञ्जूरी नलिई पारीत गरिएको विवादित मिति २०५०।३।१८ को लिखतमध्ये वादीको हक जति अर्थात् ४ भागको १ भाग लिखत बदर गरी वादीका नाममा दर्ता हुने ठहर गर्नुपर्नेमा सो नगरी शुरु जिल्ला अदालतको वादी दावीबमोजिम हुने ठहर्‍याएको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुने ठहर्छ । तर, यसै लगाउको दे.पु.नं. ७७७० पुनरावेदक यिनै वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादी सुशीलप्रसाद ढुंगेल समेत भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०५७।१२।२२ मा अ.वं. ३० नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भएको भन्ने आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा पनि सो मुद्दासँग सम्बन्धित भएको भनी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको अवस्था छ । लगाउको उक्त मुद्दामा यस संयुक्त इजलासबाट भिन्नाभिन्नै राय प्रकट भई निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पठाउने गरी फैसला भएको सन्दर्भमा लगाउमा रहेको प्रस्तुत मुद्दा किनारा गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको छ । सो सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को देहाय (घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६४।१।२० को फैसला ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पद्मराज काफ्ले, श्री लोकभक्त राणा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री मुक्ति प्रधान र श्री खिमराज पौडेलले विवादित सम्पत्ति प्रतिवादी मनोहर शम्शेरको निजी आर्जनको सम्पत्ति होइन, त्यस्तो सम्पत्तिमा वादीको पनि हक लाग्छ भन्ने तथ्य यिनै वादीले दायर गरेको अंश मुद्दाबाट स्थापित भैसकेको छ, बाबुले आर्जित गरेको सम्पत्ति निजसँग आश्रितहरूका लागि पैतृक सम्पत्ति नै मानिन्छ । अंश मुद्दामा विभिन्न नजीर सिद्धान्तहरूलाई समेत आधार मानी वादी दावीको सम्पत्तिलाई पैतृक सम्पत्तिका रुपमा परिभाषित गरी अंशबण्डा पाउने ठहर्‍याएको र त्यसलाई पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर गरी अन्तिम भएर रहेको हुँदा वादी दावीको सम्पत्तिलाई बण्डा नलाग्ने भन्न मिल्दैन । पूर्ण इजलाससमक्ष आएको विवादलाई पुनः न्याय निरुपण गर्नका लागि संयुक्त इजलासमा पठाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन, पूर्ण इजलासले सम्पूर्ण कानूनी एवं तथ्यगत प्रश्नहरूको निरुपण गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा गरिनु पर्दछ । पुनरावेदन अदालतबाट अ.वं. ३० नं. को त्रुटि भएको भन्ने कुरामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्यता छ, त्यस्तो त्रुटिलाई पूर्ण इजलासले नै सच्याउनु पर्दछ, अंश हक मेटिने गरी भएका लिखतहरू कायम रहन सक्ने अवस्था हुँदैन, वादीको हक मेटाउने वद्नियत स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । वादीको समेत अंश हक लाग्ने सम्पत्ति लिखत गरी अरु कसैलाई दिँदा वादीको मञ्जूरी लिनुपर्ने वा वादीलाई साक्षी राख्नुपर्नेमा नगरी गरिएको क्रियाले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन, दान वकसको १ नं. र ५ नं. तथा कीर्ते कागजको ३ नं. समेतका आधारमा त्यस्तो लिखत बदर गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, अधिवक्ताद्वय श्री हरिकृष्ण कार्की र श्री बद्रीप्रसाद शर्माले पूर्ण इजलासमा आइसकेको मुद्दालाई समग्रतामा हेरी न्याय निरुपण गरिनु पर्दछ । अंशबाट प्राप्त गरेको नभै हा.व.बाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति होइन भनी व्याख्या गर्न मिल्ने हुँदैन, दान वकस गरिदिने कार्य घर व्यवहार चलाउनकै लागि भएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा अर्थ गर्न हुँदैन । अंश छोडपत्रपछि प्राप्त गरेको हा.व.को लिखत सगोलको अंशियारबाट प्राप्त भएको मानिदैन । त्यस्तो सम्पत्ति आफ्ना पालामा आर्जेको सम्पत्तिअन्तर्गत पर्ने हुँदा अशबण्डाको १९(२) नं. आकर्षित हुन्छ । आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्ति आफूखुश गरी बाँकी रहेकोमा स्वास्नी छोराको अंश हक लाग्छ, त्यस्तो सम्पत्ति आफूखुश गर्ने क्रममा स्वास्नी छोराको मञ्जूरी लिइरहनु पर्ने हुँदैन भनी बहर जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२. आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित बहस जिकीरका साथै सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा आफ्नो समेत अंश हक लाग्ने कि.नं.५६२ को जग्गामध्ये कित्ताकाट गरी हाल कायम कि.नं.५६३ को क्षेत्रफल ५–१३–० जग्गा आफ्नो हक मेट्ने उद्देश्यले प्रतिवादी बुवा मनोहर शमशेर ज.व.रा.ले मिति २०५०।३।१८ मा प्रतिवादीमध्येका रेखा घिमिरेलाई हा.व. को लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरेको हुँदा सो लिखतमध्ये ४ भाग लिखत बदर गरिपाऊँ भनी परेको फिरादका सम्बन्धमा विवादको जग्गा मनोहर शमशेर ज.व.रा.को एकलौटी हक लाग्ने प्रकृतिको जग्गा भएको हुँदा निजले हा.व.को लिखत पारीत गरिदिँदा वादीको मञ्जूरी लिनुपर्ने होइन भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखिन्छ ।

३. शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।३।१८ को पारीत वकसपत्र लिखतको वादी दावीबमोजिम ४ भागको १ भागसम्मको लिखत दर्ता बदर भै वादीका नाउँमा दर्तसमेत हुने ठहरी फैसला भएको र सोउपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट शुरु फैसला उल्टी हुने ठहरी फैसला भएको छ । सो फैसलाउपर यस अदालतमा वादीको पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउने आदेश भै न्याय निरुपण हुँदा संयुक्त इजलास एउटा निष्कर्षमा पुगी लगाउको मुद्दामा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशबीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पठाउने गरी फैसला भएको सन्दर्भमा लगाउमा रहेको प्रस्तुत मुद्दा किनारा गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको सन्ने समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको अवस्था देखिन्छ ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलास एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको र केवल लगाउको मुद्दालाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम भनी पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्ने गरी आदेश भएको सन्दर्भमा लगाउको मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भिन्नाभिन्नै राय प्रकट भई निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पठाउने गरी फैसला भएको भन्ने मात्र आधारमा लगाउमा रहेको प्रस्तुत मुद्दा किनारा गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने प्रश्न जटिल कानूनी प्रश्न बन्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने कुरामा समेत विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

५. लगाउका सवै मुद्दाहरू समान प्रकृतिका हुन्छन् नै भन्न सकिदैन । यस कुराको पुष्टि यसै लगाउका कतिपय मुद्दामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशका बीचमा मतैक्य हुन नसकेको र प्रस्तुत मुद्दामा मतैक्य भएको तथ्यले पनि गर्दछ । प्रस्तुत मुद्दार यसै लगाउका भै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीचमा मतैक्य हुन नसकेका मुद्दाको तथ्यमा समानता छैन । लगाउका मुद्दाहरूमध्ये कुनैमा हदम्यादको प्रश्न उठेको छ भने कुनैमा अ.वं. ३० नं. को प्रश्न उठेको छ । कुनै मुद्दाहरू पहिलो तहमा हक हस्तान्तरण भएका लिखतसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने कुनैमा दोस्रो तह हक हस्तान्तरणको विषय समावेश भएका छन् । त्यसैले मुद्दाको आ–आफ्नो प्रकृति र त्यसमा उठाइएका प्रश्नहरू अलग –अलग हुन सक्ने हुँदा एकै लगाउको हुँदैमा सवै मुद्दालाई समान अवस्थाका मान्नुपर्ने भन्ने हुँदैन ।

६. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) मा पूर्ण इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरूको विवरण प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । त्यसमध्ये खण्ड (क) मा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दालाई समावेश गरिएको छ भने खण्ड (घ) मा कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा सो मुद्दा हेर्ने संयुक्त इजलासलाई लागि सो इजलासले सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा भनिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा दोस्रो अर्थात् नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) लाई उद्धृत गरी पूर्ण इजलासमा पेश गरिएको अवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै मुद्दाको निरुपणका लागि त्यसमा समावेश भएको जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय गरिनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता हुनुपर्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासले न्याय निरुपण गरी एउटा निश्चित् निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ, केवल लगाउको मुद्दामा भएको आदेशलाई आधार बनाएर प्रस्तुत मुद्दा समेत पूर्ण इजलासबाटै हेरिनु पर्ने भन्ने संयुक्त इजलासको आशय देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुका आधारमा सो विषयमा अन्तिम न्याय निरुपण गर्ने अधिकार संयुक्त इजलासमा नै निहीत रहेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशका बीचमा मतैक्य हुन नसकेको अवस्था पनि यसमा छैन । मुद्दाको विषयसँग सम्बन्धित कुनै जटिलता उत्पन्न भएको वा कुनै जटिल कानूनी प्रश्न उठेको पनि देखिदैन । संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीहरू मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी त्यसमा एउटा निष्र्कषमा पुगी मुद्दाको अन्तिम न्याय निरुपण भैसकेपछि लगाउको मुद्दालाई आधार बनाएर पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुको कुनै कानूनी आधार र व्यावहारिक औचित्य समेत देखिँदैन । त्यसैले जुन विषयमा जटिल कानूनी प्रश्नका रुपमा उठाइएको छ, त्यस किसिमको जटिलता रहेको भन्ने कुरामा यो इजलास सहमहत हुन सकेन । तर पूर्ण इजलाससमक्ष पेश भैसकेको प्रस्तुत मुद्दालाई जटिलता नरहेको भनी पुनः संयुक्त इजलासमक्ष फिर्ता पठाउँदा मुद्दाले अनावश्यक रुपमा लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने कार्यविधिगत पक्षलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत मुद्दामा यस इजलासबाटै न्याय निरुपण गर्नु उचित हुने निष्र्कषमा यो इजलास पुगेको छ ।

७. अब, प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट मुलुकी ऐन दानबकसको १ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी मनोहर शमशेरले विवादित लिखतको सम्पत्ति प्रत्यर्थी रेखा घिमिरेलाई हालैदेखिको वकसपत्र गरी दिँदा अंशियार पनुारवेदक वादीको समेत मञ्जूरी लिनुपर्नेमा त्यस्तो मञ्जूरी लिएको नदेखिएको भन्ने समेतका आधार विवादित मिति २०५०।३।१८ को लिखतमध्ये वादीको हक जति अर्थात ४ भागको १ भाग लिखत बदर गरी वादीका नाममा दर्ता हुने ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने भएको छ । विवादको मिति २०५०।३।१८ को हालैदेखिको वकसपत्रको लिखतमा दिने प्रत्यर्थी प्रतिवादी मनोहर शमशेर र लिने अर्का प्रतिवादी रेखा घिमिरे रहेको देखिन्छ । त्यसरी वकसपत्रबाट हक हस्तान्तरण गरिएको कित्ता नं. ५६३ को जग्गा मनोहर शमशेरले मिति २०२८।९।२८ मा आमा चन्द्रकुमारीबाट बकसपत्रको लिखतद्वारा प्राप्त गरेकोले सो जग्गामा मनोहर शमशेरले आफूखुश गर्न पाउने भै त्यसमा वादीले दावी लिन नसक्ने भन्ने नै मुख्य प्रतिउत्तर जिकीर रहेको सन्दर्भमा विवादको कित्ता नं. ५६३ सरहकै अन्य सम्पत्तिसमेतमा दावी लिई यिनै वादी अशोक शमशेरले प्रतिवादी मनोहर शमशेरउपर दायर गरेको अंश मुद्दामा दावीबमोजिम अंश पाउने ठहरी शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भै सोउपर दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०५८।१०।२९ मा निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी भएको आदेशबमोजिम सो फैसला अन्तिम भएर रहेको छ । सो अंश मुद्दामा अन्तिम भएर रहेको तथ्यलाई प्रस्तुत मुद्दाबाट अन्यथा गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यसरी अन्तिम भएर रहेको अंश मुद्दाको फैसलाबाट पनि वादी दावीको कित्ता नं. ५६३ को जग्गा प्रतिवादी मनोहर शमशेरले आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्तिअन्तर्गतको होइन भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।

८. त्यसका अतिरिक्त विवादको कित्ता नं. ५६३ को जग्गा समेत प्रत्यर्थी प्रतिवादी मनोहर शमशेरले आमा चन्द्रकुमारीबाट रिझबापत वकसपत्रद्वारा प्राप्त गरेको देखिन्छ । निज मनोहर शमशेरले त्यसरी वकसपत्रको लिखतद्वारा सम्पत्ति प्राप्त गर्दाका बखतमा कायम रहेको मुलुकी ऐन, अंशबण्डा महलको १८ नं. मा मानो नछुटिृई सँगै बसेका अंशियारहरू छन् भने अंशियारहरूले कमाएको धन र लाएको ऋण सवै अंशियारलाई भाग लाग्छ । ऐनबमोजिम अंश गरी लिनुदिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यी वादी प्रतिवादी एकासगोलमानै रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको र सम्पत्ति प्राप्त गर्दाका वखतको कानूनले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको धन र लाएको ऋण सवै अंशियारमा भाग लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा सो कानूनी व्यवस्थाले पनि विवादको सो सम्पत्तिमा यी वादीको हक नलाग्ने भनी मान्न सम्झन मिल्ने देखिँदैन । अझ आफ्ना बाबुको नाममा जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति निजका सन्तानका लागि पैतृक नै मानिन्छ । बाबुले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई स्वआर्जनको मानी त्यसमाथि सन्तानको हक नलाग्ने गरी व्याख्या गर्ने हो भने पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी अवधारणा निरर्थक हुन जान्छ र अंशबण्डा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कमजोर हुन पुग्छ ।

९. जहाँसम्म अंशबण्डाको महलको १९(१) नं. बमोजिम व्यवहार चलाउन आधाभन्दा कम सम्पत्ति लिखत गरी दिएको भन्ने प्रतिवादीतर्फको जिकीरको सन्दर्भ छ, विवादको मिति २०५०।३।१८ को वकसपत्रको लिखतमा त्यसरी घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनका लागि लिखत गरिएको भन्ने खुलाइएको पाइदैन । सगोलको सम्पत्ति व्यवहार चलाउन चलमा सवै र अचलमा आधासम्म खर्च गर्न सक्ने भन्नु र अरु कसैबाट कुनै कुरामा रिझिएर वा कसैबाट तत्कालै वा भविष्यमा केही सहुलियत वा मद्दत वा सहारा वा लाभ पाउने उद्देश्यले आफ्नो एकलौटी भइसकेको सम्पत्ति वकस वा दान दिने भन्नु फरक फरक उद्देश्यका कार्य हुन् । व्यवहार चलाउन परेकोले खर्च गरेको भन्ने जिकीर लिने प्रतिवादीले रिझबापत वकसपत्र नै दिएपनि त्यसको वदलामा रिझबापत वकसपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कारण घर व्यवहार चलाउनमा मद्दत पुगेको भन्ने कुरा प्रमाणित गरी देखाउनु पर्छ भनी यस अदालतबाट अवदा खातुन समेत विशेष रउफसमेत भएको लिखत दर्ता बदर दर्ता मुद्दामा (नेकाप २०६५, अङ्क ८, नि.नं.७९९९) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा समेत त्यसरी वकसत्र दिँदा घर व्यवहार चलाउन मद्दत पुगेको भन्ने कहिँ कतैबाट खुल्दैन । त्यसरी स्पष्ट रुपमा जिकीर नलिएको र कुनै प्रमाणबाट पुष्टि समेत गर्न नसकेको अवस्थामा घर व्यवहार चलाउनकै लागि वकसपत्र गरिदिएको भनी मान्न मिलेन ।

१०. दान बकसको १ नं. मा आफ्नो खुश गर्न पाउने बाहेकको सम्पत्ति अरु अंशियार र हक पुग्नेहरूको मञ्जूरीको लिखत नलिई वा साक्षी नराखी दान बकस गरिदिन हुँदैन भन्ने समेतको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादको जग्गा प्रतिवादीमध्येका मनोहर शमशेरको आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्ति होइन भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगिसकेको छ । सो जग्गा प्रतिवादीमध्येका रेखा घिमिरेलाई वकसपत्रको लिखत गरी दिँदा यी वादीको मञ्जूरी लिएको वा निजलाई साक्षी राखेको अवस्था छैन । त्यसरी कानूनले स्पष्ट रुपमा तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको लिखतलाई कानूनअनुरूपको मान्न मिलेन । तसर्थ हालैको वकसपत्रको लिखत गरिदिँदा एकातर्फ अंशबण्डाको १९(१) नं. बमोजिम व्यवहार चलाउने प्रयोजनका लागि दिएको भन्ने नदेखिएको र सो प्रक्रियामा दान वकसको १ नं. मा उल्लेख भएझै हक पुग्नेहरूको मञ्जूरी लिएको अवस्था पनि नदेखिएको हुँदा वादी दावीबमोजिम विवादको कित्ता नं. ५६३ को जग्गा प्रतिवादी मनोहर शमशेरले अर्का प्रतिवादी रेखा घिमिरेलाई गरिदिएको र.नं.१५९४८ मिति २०५०।३।१८ को हालैको वकसपत्रको लिखतमध्ये ४ भागको १ भाग लिखत बदर गरी वादीका नाममा दर्ता हुने ठहर गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादीबमोजिम हुने ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरेको संयुक्त इजलासको मिति २०६४।१।२४ को फैसला मनासिव नै हुँदा अन्यथा गरिरहनु परेन, सदर हुने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।

तपसील

            माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भै दावीको कित्ता नं. ५६३ को जग्गा प्रतिवादी मनोहर शमशेरले अर्का प्रतिवादी रेखा घिमिरेलाई गरिदिएको र.नं. १५९४८ मिति २०५०।३।१८ को हालैको वसकपत्रको लिखतमध्ये ४ मागको १ भाग लिखत बदर हुने ठहरेको हुँदा कानूनबमोजिम दरखास्त दिए उक्त लिखतमध्ये ४ भागको १ भाग लिखत बदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता समेत गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई जनाउ दिनू .. १

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ....... २

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।     

 

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६६ साल माघ १४ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला