निर्णय नं. ८६६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
ने.का.प. २०६८, अङ्क ८
निर्णय नं. ८६६५
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
रिट नं. ०६७–WF–००३१
आदेश मितिः २०६८।३।२८।३
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदकः जिल्ला धनुषा, गोविन्दपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको प्रबन्ध निर्देशक हाल जिल्ला कारागार शाखा नख्खुमा थुनामा रहेको रामदेव यादव
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
§ साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार पनि होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउने समेत असाधारण क्षेत्राधिकारको मकसद हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ नियमित वा सामान्य क्षेत्राधिकारको विकल्प असाधारण क्षेत्राधिकार होइन । असाधारण क्षेत्राधिकार सामान्य क्षेत्राधिकारको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार पनि होइन । यसरी असाधारण क्षेत्राधिकारलाई साधारण क्षेत्राधिकारको पुनरावदेकीय क्षेत्राधिकारको रुपमा लिने हो भने साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकारबीचको अन्तर नै मेटिन पुग्दछ र साधारण क्षेत्राधिकारको औचित्य नै समाप्त हुन जाने ।
(प्रकरण नं.२४)
§ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी थुनाको औचित्यको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखिएको देखिएमा बन्दीलाई त्यस्तो थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।
§ आफूउपर लगाइएको अभियोग र आफूसँग धरौट माग गरिएको अ.वं. ११८ नं. को कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक छ भनी चुनौती दिन नसकेको अवस्थामा उक्त कानूनबमोजिम धरौट माग गरेको र माग गरेको धरौटी दिन नसकेको कारणबाट थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी मातहत अदालतबाट भएको आदेश असंवैधानिक तथा गैरकानूनी रहेको भन्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.२७)
§ मातहत दुई तह अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निरोपण भई टुंगो लागिसकेको विषयवस्तुमा यस अदालतले रिट क्षेत्राधिकारबाट पुनरावेदन सुनेसरह गरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने विवादको कहिल्यै पनि अन्त्य हुन नसक्ने र अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थासमेत अर्थहीन हुन जाने हुन्छ । तसर्थ क्षेत्राधिकारसम्पन्न अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निवेदकसँग माग भएको धरौटीको रकम कानूनसम्मत् रहेको भनी पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई धरौटीको अङ्कसम्बन्धी विवाद निरोपण भइसकेको देखिएको अवस्थामा यस अदालतले विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी धरौटीको अङ्क पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री रेशमराज रेग्मी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १२(२), ३२ तथा १०७(२)
§ मुलुकी ऐन अ.वं. १७, ११८, ११८ (५) र (११)
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क)
§ वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः यस अदालतको संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–
म निवेदक २०५३ सालमा स्थापना भएको मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा २०५४ सालदेखि अधिकृतस्तरको सेवा गरी आएको कर्मचारी हुँ । बैंकको सेवाबाट राजीनामा दिई स्वीकृत समेत भएकोमा बैंकले मेरो सेवाको आवश्यकता महसूस गरी पुनः मैले २०६६।३।२३ देखी लागू हुने गरी सेवामा प्रवेश गरी निरन्तरता दिँदै आएको थिएँ ।
उक्त बैंक कम्पनी ऐनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी भएकोले कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम कम्पनीको साधारण सभालाई भएअनुरूप मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको नाम परिवर्तन गर्नलाई मिति २०६६।१२।२८ मा साधारणसभा बस्ने कुराको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई मिति २०६६।१२।६ च.नं. ५३२ को पत्रबाट दिइएको थियो । तत्पश्चात् मिति २०६६।१२।२८ मा बसेको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारीत गरी मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको नाम परिवर्तन गरी युनिटी ग्रामीण विकास बैंक राख्ने निर्णय ग¥यो । म निवेदकलाई, त्यस अगावै, सञ्चालक समितिको मिति २०६७।९।३० को निर्णयले छपाइलगायतको मसलन्द खर्च गर्न पाउने गरी रु.३०,००,०००।– (तीस लाख) सम्मको अख्तियारी दिइएकोले सो अधिकारको प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आएपछि प्रयोग गर्ने गरी मैले भिजिटिङ्ग कार्ड, रजिष्टरलगायतका छपाई सामग्रीहरूको छपाई गराएको थिएँ । त्यसको खर्च रु.१९,२०,६५०।– (उन्नाइस लाख बीस हजार छ सय पचास) भएको तथ्य हिसाबबाट देखिन्छ । उक्त खर्च सञ्चालक समितिले दिएको अधिकारअन्तर्गत तोकिएको रकमअन्तर्गतकै खर्च भएकाले यसलाई बेहिसाबको हिनामिना गरेको भन्ने ठाउँ छैन र यो भिजिटिङ्ग कार्ड, रजिष्टर छपाउने कार्य कानूनले निषेध गरेको कार्य होइन । यो कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(त), ४७ बमोजिमको वित्तीय कारोबार पनि होइन ।
यसरी म निवेदकले कानूनले वर्जित गरेको कुनै पनि कार्य नगरेको अवस्थामा युनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि. नाम गरेको कम्पनीका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, नेत्र राजवंशी, ईन्द्रबहादुर बि.क. भीमबहादुर गुरुङलगायतले सर्वसाधारण जनतासँग विभिन्न योजना देखाई बैंकिङ्ग तथा बीमासम्बन्धी सुविधा प्रदान गर्ने भन्दै रु.३,७९,९८,७०१०३।३२ (तीन अरव उनासी करोड अन्ठानब्बे लाख सत्तरी हजार एक सय तीन रुपैयाँ बत्तीस पैसा) रकम संकलन गरेको र निजहरूको सो कार्य कसूरजन्य कार्य भएको भन्दै ठगी र बिना इजाजत बैंक सञ्चालन गरी वित्तीय कारोबार गरेको भन्ने अभियोगमा अलग–अलग मुद्दा दायर गरिएकोमा काशीराम गुरुङलगायतका मानिसहरू मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको समेत सञ्चालक रहेकोले सो भएकै कारण म निवेदक समेतको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने उद्देश्यले केवल मुद्दाको लागि मुद्दा खडा गरी भिजिटिङ्ग कार्ड र रजिष्टर छपाएको विषयलाई मुद्दाको विषय बनाई म निवेदकमाथि समेत बिना इजाजत बैंक सञ्चालन गरी वित्तीय कारोवार गरेको भन्ने छुट्टै अभियोग दायर गरियो । काशीराम गुरुङ समेतका मानिसहरूले रु.३,७९,९८,७०,१०३।३२ रकम संकलन गरी बिना इजाजत बैंक सञ्चालन गरी वित्तीय कारोवार गरेको भन्ने मुद्दा अलग्गै छ । साथै निजहरूको विरुद्धमा ठगी मुद्दा अलगै दायर छ । सो हुँदाहुँदै र त्यसमा म निवेदकलाई प्रतिवादी बनाउन नसकेको, मेरो संलग्नता देखाउन नसकेको अवस्थामा कानूनले वित्तीय कारोवार नै नमानेको भिजिटिङ्ग कार्ड र रजिष्टर छपाएको बिषयलाई बिना इजाजत बैंक सञ्चालन गरी वित्तीय कारोवार गरेको भन्ने बिना कुनै कसूरजन्य कार्य पनि ममाथि मुद्दा चलाई थुनामा राख्नु, धरौटी माग गर्नु र सो दिन नसके थुनामा राख्नु आफैमा गैरकानूनी थुना हो भन्ने अवस्था छर्लङ्ग छ ।
कानूनबमोजिम वित्तीय कारोवार नै नभए नगरेको म निवेदकउपर नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीले नेपाल सरकारवादी भै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८ विपरीत दफा ७०(क) को कसूरमा दफा ७१(१)(क) बमोजिम सजायको माग दावी लिई विना इजाजत बैंक सञ्चालन गरी वित्तीय कारोवार गरेको भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो र थुनछेक प्रयोजनको लागि अ.बं. ११८(२) नं. बमोजिम आदेश हुँदा सो अदालतबाट मिति २०६७।३।४ मा मलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भयो । उक्त आदेश वेरीतपूर्वक भएकाले अ.वं. १७ नं. बमोजिम बदर गरिपाऊँ भनी म निवेदकले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको निवेदन मिति २०६७।६।१५ मा खारेज भै शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरियो ।
अदालतबाट थुनछेकसम्बन्धी आदेश गरेर राखिएको अवस्थामा पनि गलत तथ्य, गलत कानूनको आधारमा थुनामा राखी कुनै व्यक्तिको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको मौलिक हक कुण्ठित गरी गम्भीर अन्याय गरिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट हस्तक्षेप गरी थुना मुक्त गर्ने अधिकार यस अदालतलाई रहे भएकोले म निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएको उक्त आदेश गैरकानूनी भै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको २०६७ सालको–WH–००४९ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट आदेश जारी भै मलाई थुनामा राख्ने गरी भएका आदेशहरू बदर भै गैरकानूनी थुना मुक्त गर्ने आदेश भयो । म निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएका आदेश मिसिल संलग्न तथ्यमा आधारित नभै अपुष्ट कुराको आधारमा थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकोले तत्काल थुनामुक्त गरी मिसिल संलग्न तथ्य र प्रमाणको आधारमा पुनः आदेश गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१२।१ मा आदेश भएको छ । उक्त रिट आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेको छ । मलाई उपलब्ध गराएको आदेशको संक्षिप्त व्यहोराको आधारमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी माग गरेकोमा मिति २०६७।१२।८ मा पुनः आदेश गरी म निवेदकमाथि माग दावी भएको बिगोभन्दा कयौं गुणा बढी रु.१,२५,००,०००।– (एक करोड पच्चीस लाख) रकम नगद वा सो बराबरको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जेथा जमानत दिएमा थुना मुक्त गरी दिने भन्ने आदेश गरी थुनामा नै राख्ने अभिप्रायबाट आत्मनिष्ठ रुपले रकम उल्लेख गरी थुनामा नै राख्ने आदेश भयो । थुना मुक्त गर्ने भनिए पनि यथार्थमा थुनामै राख्ने उद्देश्यले अस्वाभाविक, गम्भीर, अन्यायपूर्ण, कानूनको विरुद्ध, सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्ध धरौटी माग गरी गरिएको बेरीतपूर्वक आदेशको विरुद्ध अ.वं. १७ नं. को निवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको मात्र जेथा माग गरेको हदसम्म सो वाक्यांश मात्र बदर गरी बाँकी नगद वा जेथा जमानीको हकमा सो आदेश सदरै ठहराउने गरी मिति २०६८।१।९ मा आदेश भयो ।
ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१२।८ को आदेश तथा सो आदेशलाई आंशिक सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१।९ को आदेश कानूनतः गम्भीर अन्यायपूर्ण भएको र यसबाट म निवेदकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा ३२, १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी यो निवेदन दिन आएको छु ।
म निवेदकउपर अभियोग मागदावी नै रु.१९,२०,६५०।– छ । अभियोग माग दावीअनुसार रु.७,६८,९४,८३३।– को बिगो नै होइन, त्यो रकम खर्च भै बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको अवस्था पनि छैन । बैंकमै रहेको रकम असूलउपर हुनुपर्ने दावी गर्नुको औचित्य छैन, त्यति रकम म निवेदकबाट भराई पाऊँ भन्ने अभियोग दावी पनि छैन ।
कर्मचारी जस्तो मानिसलाई बैंकको नाम परिवर्तन गरेको भनी लगाइएको आरोप केवल आरोपको लागि मिथ्या आरोप रहेको छ । यस्तो हचुवा आरोपको आधारमा पनि १ करोड २५ लाख धरौटी माग गर्नु अ.वं. ११८ को देहाय दफा ५ को प्रतिकूल आरोपित कसूरमा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार प्रमाण छैन ।
अतः माथि बर्णित निवेदन जिकीरहरू बमोजिम ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१२।८ को आदेश तथा सो आदेशलाई आंशिक सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१।९ को आदेश एवं सो सम्बन्धमा भएका प्रत्यर्थीहरूको सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी संविधानको धारा ३२, १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी म निवेदकलाई गैरकानूनी थुना मुक्त गरी साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गराई न्याय पाऊँ भन्ने समेत निवेदन व्यहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखितजवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०६८।१।२१ को यस अदालतको आदेश ।
ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी बिना इजाजत बैंक सञ्चालन र वित्तीय कारोवार मुद्दामा निवेदक रामदेव यादवले यस अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदन नं. ०६७–RE–०६०३ मा ललितपुर जिल्ला अदालतके “यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन एवं मौकामा बुझिएका मानिसहरूको भनाई तथा बरामद भएका रजिष्टर, कार्डहरू समेतका तत्कालप्राप्त प्रमाणहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजत प्राप्त नगरी युनिटी बैंकको नामबाट यी प्रतिवादी समेतले गैरकानूनी तवरले कारोवार सञ्चालन गरेको देखिन आएको स्थितिमा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदक प्रतिवादीलाई हुन सक्ने कैद र जरीवानाबापत समेत १,२५,००,०००।– (एक करोड पच्चीस लाख रुपैयाँ) नगदै धरौटी वा सोबापत माथवर जेथा (काठमाडौँ उपत्यका भित्रको) जमानत दिए मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्ने गरेको त्यस अदालतको मिति २०६७।१२।८ को आदेशमा (काठमाडौँ उपत्यका भित्रको) भन्ने वाक्यांशसम्म बेरीतको देखिँदा सो हदसम्म उक्त वाक्यांश बदर गरीदिएको छ । अरु रीतपूर्वककै देखिँदा परिवर्तन गर्न परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला” भनी मिति २०६८।१।९ मा भएको आदेश कानूनसम्मत् भएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
निज विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ समेत विरुद्धको कसूर गरेको भनी नेपाल सरकारको सक्षम निकायबाट दर्ता भएको मुद्दामा निज एउटा अस्तित्वमा नै नरहेको बैंकको प्रबन्ध सञ्चालकको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको कार्य निज स्वयंले रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको अवस्थामा सोलगायतका अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका निजलाई थुनामा राख्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश पूर्णतः कानूनसम्मत् रहेको छ । ती निर्णय प्रक्रियामा यस बैंकको कुनै पनि संलग्नता रहेको छैन ।
प्रचलित कानूनमा जिल्ला अदालतलाई थुनछेक सम्बन्धमा आदेश गर्ने अधिकार रहेको र सोउपर पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अ.वं. १७ नं. बमोजिम जाँच समेत गरी भएको आदेशानुसार थुनामा रहेको अवस्थालाई कानून तथा संविधानविपरीत थुनामा रहेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
दावी लिइएको विषयमा यस कार्यालयको संलग्नता रहेको कुनै कुरा विपक्षीले उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट दायर हुनुपर्ने होइन । निवेदकउपर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८ विपरीत दफा ७०(क) को कसूरमा दफा ७१(१)(क) बमोजिम सजायको माग दावी लिई कानूनबमोजिम मुद्दा दायर भएको पाइन्छ । निवेदकले आफूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिमको कसूरमा मुद्दा दायर नहुनुपर्ने कुनै आधार र प्रमाण आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । अख्तियारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम गठन भएको सक्षम निकाय ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट तत्कालप्राप्त प्रमाणको आधारमा निवेदकसँग एक करोड पच्चीस लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जग्गा जेथा जमानत दिए थुना मुक्त गरिदिने भनी आदेश भएको र सोउपर पुनरावेदन अदालतबाट समेत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको मात्र जेथा माग गरेको हदसम्म सो वाक्यांश बदर गरी बाँकी नगद वा जेथा जमानीको हकमा सो आदेश सदर ठहर्याउने गरी आदेश भएको देखिँदा कानूनबमोजिमको आदेशलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
प्रतिवादी रामदेव यादव समेतले गरेको कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८ समेतको विपरीतको कार्य भएकोले निज उपर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७० (क) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ७१(१)(क) बमोजिमको सजाय गरी पाउन अनुरोध गरी मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकलाई युनिटी ग्रामीण विकास बैंक भनी नामाकरण गरी सञ्चालन गर्ने कार्यमा बैंकको नामबाट खाता, अभिलेखहरू, परिचयपत्र आदि छपाई गर्ने कार्यमा खर्च भएको भनिएको रकम रु.१९,२०,६५०।– समेत रामदेव यादव समेतका प्रतिवादीहरूबाट असूलउपर गरी मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकलाई दिलाई पाउन मागदावी लिई अभियोग पेश भएको ।
प्रतिवादी रामदेव यादव समेतको यस अदालतमा बयान भै थुनछेक आदेश हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन एवं बरामद कागजात, प्रतिवादीहरूको बयान, नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको प्रतिवेदन एवं मौकामा बुझिएका मानिसहरूको भनाई समेतका मिसिल संलग्न रहेका तत्कालप्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भन्न मिल्ने नदेखिएकोले यी प्रतिवादीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.वं. ११८ को देहाय दफा २ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने मिति २०६७।३।४ गते आदेश भई थुनामा रहेका र सो आदेशउपर यी प्रतिवादी रामदेव यादवले पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.वं. १७ को निवेदन दर्ता गराएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पनि मिति २०६७।६।१५ मा उक्त आदेश सदर भै निज प्रतिवादी पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको ।
उक्त आदेश बदर गरी पाउन प्रतिवादी रामदेव यादवको परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रोहबाट ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट क्रमशः मिति २०६७।३।४ र २०६७।६।१५ मा भएका आदेशहरू मिसिलको तथ्यमा आधारित नदेखिएकोले अपुष्ट कुराको आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएबाट यी निवेदकलाई गम्भीर अन्याय गर्ने गरी निजको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतका उक्त मितिका आदेशहरू तथा सोअनुसार यी निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्य समेत कानूनविपरीत भएकोले यी रिट निवेदकको हकमा सम्म उक्त आदेशहरू बदर गरी यी निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु र सम्बन्धित मुद्दाको मिसिलमा रहेको तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा यी निवेदक रामदेव यादवको हकमा थुनछेक सम्बन्धमा पुनः आदेश गर्नु भनी विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालत र कारागार शाखा ललितपुरलाई लेखी पठाईदिनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१२।१ मा आदेश भएको ।
उक्त आदेशानुसार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट थुनछेक आदेश गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन एवं बरामद कागजात, प्रतिवादीहरूको बयान नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको प्रतिवेदन एवं मौकामा बुझिएका मानिसहरूको भनाई समेतका मिसिल संलग्न रहेको तत्कालप्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा मुलुकी ऐन, अ.वं. ११८ नं. को देहाय २ नं. अनुसार थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गर्नलाई यी प्रतिवादी रामदेव यादवको हकमा मिति २०६७।१२।१ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भै थुनाबाट मुक्त भएको अवस्था समेत देखिँदा थुनामा राख्न मिलेन । निजलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.वं. ११८ नं. को देहाय दफा ५ बमोजिम हुन सक्ने कैद जरीवानाबापत रु.१,२५,००,०००।– (रु एक करोड पच्चीस लाख) नगदै धरौटी वा सोबापत माथवर जेथा (काठमाडौँ उपत्यका भित्रको) जमानत दिए मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा राखी दिनु । धरौटी वा जमानत दिन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पठाई दिने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१२।८।३ मा भएको थुनछेक आदेश ।
जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१२।८।३ को सो थुनछेक आदेशउपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१२।८।३ को थुनछेक आदेशमा (काठमाडौँ उपत्यका भित्रको) भन्ने बाक्यांशसम्म बेरीतको देखिँदा सो हदसम्म बदर गरी दिएको छ, अरु रीतपूर्वककै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६८।१।९।६ मा भएको आदेशानुसार हाल प्रतिवादीले माग भएको धरौट जमानत नदिई पुर्पक्षको लागि थुनामा नै रहेको हुँदा यस अदालत र पुनरावेदन अदालत समेतबाट भए गरेको आदेश कानूनबमोजिम नै भए गरेको हुँदा निजको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
अ.वं. ११८ नं. को देहाय ५ बमोजिम धरौट लिनुपर्ने भएमा सोको अङ्क तोक्दा देहाय दफा १० बमोजिम तोक्नु पर्ने र उक्त देहाय १० मा विभिन्न आधारहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सोबमोजिम धरौटीको अङ्क तोक्दा अपराधको प्रकृति, अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था एवं पारिवारिक स्थिति, उमेर, पहिले कुनै अपराधको कसूरदार ठहरी सजाय पाए नपाएको र व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्तिलाई अदालतले आधार मान्नु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी आधारमा कुनै पनि व्यक्तिसँग धरौट वा जेथा जमानत माग गर्नु भनेको उसलाई थुना बाहिर रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । धरौट माग गर्दा सँधै यस कुरामा बिचार गर्नु पर्दछ । किनभने तिर्न सक्ने आर्थिक अवस्था र क्षमताभन्दा बढी जेथा वा नगद धरौट माग गर्दा सो दिन नसके अभियुक्त थुनामा बस्नु पर्ने हुन्छ र धरौट माग गर्नुको उद्देश्य नै समाप्त हुन पुग्दछ । उक्त धरौट पछि फैसला हुँदा कसूर ठहर भएमा हुने सजायको आधारमा मागिने दण्डात्मक प्रकृतिको अवधारणा (Punitive approach) पनि होइन । यो त मुद्दा फैसला नहुन्जेल थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने कि थुनाबाट छाडी पुर्पक्ष गर्ने भन्ने प्रारम्भिक आदेश मात्र हो । धरौटयोग्य अपराध (Bailable offence) मा धरौटमा छुट्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो (Bail is a matter of right in bailable offences) । त्यस्तै धरौट अयोग्य अपराधमा धरौटमा छाड्ने अदालतको तजविजी अधिकार हो (Bail is matter of discretion if the offence is non bailable) । तर धरौट अयोग्य अपराधमा पनि Non bail भनेको Jail नै भने होइन । धरौट अयोग्य अपराधमा पनि अदालत सन्तुष्ट भएमा अभियुक्तलाई धरौटमा छाड्न सक्छ । तर धरौटयोग्य अपराधमा जस्तो अभियुक्तले यसलाई अधिकारको रुपमा भने दावी गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै, धरौटयोग्य अपराधमा अभियुक्तको आर्थिक अवस्था र दिन सक्नेभन्दा बढी अर्थात् अत्याधिक धरौट माग्नु पनि धरौटसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । धरौट तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा माग्नु पर्दछ ताकि अभियुक्तले धरौट तिरी थुना मुक्त भएर पुर्पक्ष गर्न पाओस् । प्रस्तुत मुद्दालाई अदालतले धरौटयोग्य अपराध मानी धरौट माग गरिसकेपछि निवेदकको आर्थिक हैसियतअनुसारको तिर्न सक्ने धरौट माग गर्नुपर्नेमा त्यसको विचार नगरी अत्याधिक धरौट माग गरेको देखिन्छ । दिन सक्ने आर्थिक हैसियत भन्दा बढी धरौट माग्नु र सो धरौट तिर्न नसकेको भनी थुनामा बस्न बाध्य गराउनु अथवा थुनामा पठाउने प्रवृत्त धारणा वा पूर्वाग्रह राखी अभियुक्तको आर्थिक हैसियत भन्दा निकै बढी धरौट वा जमानत माग्नु वा मुद्दाको प्रकृति वा व्यहोर्नु पर्ने क्षति भन्दा अतिशय बढी धरौट माग गर्नु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा थुनामा पठाउने अवस्था उत्पन्न गराउनु हो र ती कार्यहरू गैरकानूनी थुना नै हुन् र त्यस्ता थुना बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने प्रमुख आधार हुन्छ ।
धरौटीको अङ्क तोक्दा “हुन सक्ने कैद जरीवाना” लाई आधार बनाई धरौट माग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको कतै पाइँदैन । आदेशको उक्त व्यहोरा हेर्दा निवेदक रामदेवलाई थुनामै राख्ने तथा थुनाबाट मुक्त नगर्ने मनसायले तिर्न नसक्ने अत्याधिक धरौट मागी प्रकारान्तरले थुनामा नै राख्ने उद्देश्यले प्रवृत्त धारणा र पूर्वाग्रह राखी धरौटको अङ्क तोकेको उक्त मिति २०६७।१२।८ को आदेशबाट प्रष्ट देखिन्छ । थुनछेक आदेश गर्दा माथि विवेचित अ.बं. ११८ नं. को देहाय १० को आधारमा धरौटको अङ्क तोकी माग्नु पर्नेमा सो केही उल्लेख नगरी “पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राख्नु पर्नेमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएकोले थुनामा राख्न नमिलेकोले रु एक करोड पच्चीस लाख” धरौट मागिएको उक्त आदेशको पठनबाट देखिन्छ । सो कुरा “धरौट माग गर्नु भनेको थुनामुक्त भई पुर्पक्ष गर्न पाओस्” भन्ने सिद्धान्त समेतको विपरीत देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्त धारणा वा पूर्वाग्रह राखी निवेदकलाई जसरी भए पनि थुनामा राख्ने दुराशयले निज निवेदकले दिन सक्ने आर्थिक हैसियत विचार नगरी अतिशय बढी रकम धरौट माग्ने गरी आदेश गरेको र निवेदकले सो माग गरेको धरौट दिन नसकेको र निज थुनामा रहेको देखिँदा त्यसरी पूर्वाग्रह राखी थुनामा पार्ने उद्देश्यले धरौट रकम तोकेको र सो धरौट रकम तोक्दा उपर्युक्त कानूनबमोजिमको आधार र वस्तुगत कारण समेत सो आदेशमा उल्लेख गरेको नदेखिँदा तथा कानूनमा नभएको “हुन सक्ने कैद जरीवाना बापत” भनी आधार उल्लेख गरी धरौट अङ्क तोकेको देखिँदा ललितपुर जिल्ला अदालतको उक्त आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश प्रवृत्त धारणा एवं कानूनको त्रुटिपूर्ण प्रयोग गरी गरेको देखिँदा यस्तो आदेशबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हक अनुचित र गैरकानूनी रुपमा हनन् भएकोले निज बन्दीको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिदिने ठहर्छ । अब निज बन्दीलाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको थुनाबाट मुक्त गरी निजको हकमा पुनः कानूनबमोजिम थुनछेकको आदेश गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतको नाममा आदेश जारी हुन्छ भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाहको राय ।
अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं. को देहाय (११) ले अदालतबाट मागिएको धरौट वा जमानत चर्को वा अपर्याप्त भयो भन्ने कुनै मनासिव कारण देखाई मुद्दाको पक्षले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौट वा जमानतको अङ्क घटाउन वा बढाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७०क बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ७१(१)(क) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग लागेका रिट निवेदकलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश अदालती वन्दोवस्तको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भएको अवस्थामा २०६७ सालको ००४९ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परी यस अदालतबाट २०६७।१२।१ मा भएको आदेशअनुरूप ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आफ्नो आदेशमा पुनरावलोकन गरी पुनः आदेश गरेकोमा जिल्ला अदालतबाट भएको सो आदेश समेत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट बेरीत देखिएको हदसम्म सामान्य त्रुटि सच्याएर सदर गरेको अवस्था छ ।
जहाँसम्म बढी धरौट माग गरिएको भन्ने प्रश्न छ, धरौटी माग गर्दा अभियोग तथा संकलित प्रमाणको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी अङ्क किटान गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई हुन्छ । त्यस क्रममा अभियोगपत्रमा देखाइएको बिगो, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दाको गम्भीरता र अभियुक्तलाई हुन सक्ने जरीवाना वा कैदको सजाय जस्ता विविध पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने स्वाभाविक नै देखिन्छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं. को देहाय (१०) ले पनि आधारहरू तोकेको र मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ ।
मुद्दामा धरौट माग गर्नुको पनि निश्चित् आधार र औचित्य हुन्छ । धरौटको सम्बन्ध मुद्दाको कारवाहीलाई सहज र स्वाभाविक रुपमा अघि बढाउने देखि लिएर यसको अन्तर्निहीत सम्बन्ध मुद्दामा हुने अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले धरौट माग गर्ने गरी भएको आदेशलाई धरौटको अङ्ककै आधारमा अन्यथा भन्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तप्रतिकूल हुन जान्छ । यदि धरौट बढी माग गरिएको भए नियमित न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत माथिल्लो अदालतले पुनर्मूल्याङ्कन गरी घटबढ तथा सम्पूर्ण छूट गरी साधारण तारेखमा राख्न सक्नेमा शंका गर्न सक्ने ठाउँ नै आउँदैन । यो नियमित र सामान्य प्रक्रियाको अवलम्वन गर्न निवेदकलाई कहिँ कतैबाट अवरोध सिर्जना गरिएको पाईंदैन र प्रस्तुत मुद्दामा यस किसिमको अभ्यास भैसकेको छ र पुनरावेदन अदालत पाटन समेतले धरौट माग्ने शुरु आदेशलाई अन्यथा नभनी सदर गरेको देखिन्छ ।
यी निवेदकउपर लागेको अभियोगको विषयमा मुद्दा हेर्ने साधिकार निकाय ललितपुर जिल्ला अदालत नै हो भन्ने कुरामा समेत विवाद छैन, निवेदकले पनि त्यसमा अन्यथा दावी गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन, न त निवेदकसँग कानूनतः धरौट माग गर्न नसक्ने र नमिल्ने भनी जिकीर लिइएको अवस्था नै छ । शुरु अदालतबाट भएको मिति २०६७।१२।८ को आदेशमा धरौट माग गर्नुपर्नाका आधार र कारण खुलाइएकोले त्यस्तो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१।९ को आदेश आधार कारण बिनाको आदेश भनी चुनौती दिन मिल्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तो आदेश गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा कार्यविधिगत त्रुटि भएको भन्ने पनि देखिएको छैन । त्यसमाथि पनि पटक–पटक माथिल्लो अदालतले परीक्षण गरिसकेको र साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट उपचारको मार्ग अवलम्वन भैसकेको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने साधारण अधिकारक्षेत्र र असाधारण अधिकारक्षेत्रका बीचको सीमारेखा नै मेटिन पुग्छ । जसको परिणति न्यायिक सोपानका (Ladder) खुड्किलामा क्रमभङ्गता हुन जाने भै निश्चित् गन्तव्यमा पुग्न व्यवधान सिर्जना हुन जान्छ भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्न । तसर्थ यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपचार प्रदान गर्दा परोक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरी साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको उपचारलाई निस्तेज पार्ने वा मातहत अदालतको सामान्य अधिकारक्षेत्रलाई संकुचित वा निष्क्रिय तुल्याउने उद्देश्य वा मनसाय राख्नु उपयुक्त हुन आउँदैन ।
प्रस्तुत निवेदनबाट चुनौती दिइएको विषय अहिले शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको विचाराधीन विषयका रुपमा रहेको छ । त्यसरी मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा तथ्यभित्र प्रवेश गरी मुद्दा चल्न सक्ने नसक्ने, राष्ट्रबैंकको पत्रमा उल्लिखित तथ्य वस्तुपरक छ छैन, अभियोग लगाइएको व्यक्तिले छपाएको भिजिटिङ्ग कार्ड, लेजर, भौचर आदि कानूनअनुरूप बैंकले मूर्त रुप नपाउँदै अनुमति बेगर छपाई गरी बैंक सञ्चालन गरी कसूर गरेका हुन् होइनन्, मुद्दामा वास्तविक बिगो कति कायम हुनुपर्ने हो भन्ने जस्ता तथ्यको यथार्थता परीक्षण हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा उल्लिखित विषयवस्तुमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय बिन्दुमा पुग्न मनासिव हुँदैन । त्यसमा पनि एक पटक बन्दीप्रत्यक्षीकरणकै रिट निवेदनमार्फत् आदेश भै मातहत अदालतले आफ्नो पूर्व आदेशमा पुनरावलोकन गरिसकेको अवस्थामा निःशर्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आशय वा अभिप्राय भए पुनः आदेश गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन । माथिल्लो अदालतको आदेश शीरोधार्य गरी तल्लो अदालतबाट भएको आदेशलाई यस अवस्थामा गैरकानूनी आदेशको संज्ञा दिनु किमार्थ कानूनसम्मत् मान्न मिल्दैन ।
अर्कोतिर, यस विवादको विषयमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था विद्यमान रहेकै कारणबाट निवेदकले अदालती वन्दोवस्तको १७ नं. अन्तर्गत निवेदन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट शुरु आदेशको परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि अर्को उपचारको व्यवस्था भएकोमा सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक शर्त तोकिएको पाइन्छ । निवेदकले शुरु ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सामान्य रुपमा अघि बढेको मुद्दाको कारवाहीलाई अपर्याप्त वा प्रभावहीन भनी स्पष्ट आधारसहित उल्लेख गरेको पाईंदैन । केबल निवेदकले धरौटको अङ्क बढी तोकिएको भन्ने जिकीर गर्दैमा त्यसैका आधारमा निजले अवलम्वन गरेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अपर्याप्त वा प्रभावहीन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने त्यसले साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत न्याय निरुपण भएका प्रत्येक विषयलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषयवस्तु बनाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्छ । जुन रिट क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त र मुद्दाको अन्तिमता (Finality of Judgment) को सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन जान्छ र साथै रिटले Correctional Power को स्वरुप धारण गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता समेत समाप्त हुन जान्छ ।
विना इजाजत बैंक सञ्चालन गरी वित्तीय कारोवार गरेको भन्ने मुद्दामा मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा ललितपुर जिल्ला अदालतले धरौट माग गर्दा बुझाउन नसकेको कारणबाट निवेदक थुनामा रहनु परेको अवस्थामा विवाद गर्ने ठाउँ नभएकोले त्यसरी मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा न्यायिक थुनामा रहेको अवस्थालाई न्यायिक हिरासत मान्नुपर्ने हुँदा मौलिक हकको हनन्का रुपमा लिन मिल्ने हुँदैन । त्यसैगरी प्रस्तुत विवादको विषयमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्न सकिने पर्याप्त आधार रहेकै कारणबाट निवेदकले correctional jurisdiction को सहारा लिई अदालती वन्दोवस्तको १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गरी सो अदालतबाट समेत शुरु आदेशको परीक्षण भैसकेको अवस्थामा रिट निवेदनबाट शुरु अदालतले कानूनको अनुशरण गरी गरेको कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्नु कानूनसंगत हुँदैन । साथै शुरु ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सामान्य रुपमा अघि बढेको मुद्दाको कारवाहीलाई बिना आधार अपर्याप्त वा प्रभावहीनको संज्ञा दिई त्यसको अस्तित्वलाई शून्यमा परिणत गर्न पनि मिलेन ।
तसर्थ निवेदकलाई साधिकार निकाय जिल्ला अदालतबाट पूर्पक्षको लागि धरौट माग गरेकोमा सो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सदर गरेको कार्य कानूनसंगत नै देखिँदा कानूनबमोजिम भएको कामकारवाहीबाट निवेदकको संविधान एवं कानूनप्रदत्त हकाधिकार हनन् भएको नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको फरक रायसहित यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।२।५ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री शम्भु थापाले निवेदकका हकमा सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भए तापनि ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट तिर्नैै नसक्ने गरी अत्याधिक धरौटी माग गरी प्रकारान्तरले थुनामै राख्ने गरी आदेश भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल एवं विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रेशमराज रेग्मीले रिट निवेदकसँग शुरु अदालतबाट माग भएको धरौटीको अङ्क कानूनसम्मत् छ भनी पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएको हुँदा सामान्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको वैकल्पिक उपचारको उपभोग निवेदकले गरिसकेको अवस्था छ । यसरी सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको उपचारको समाप्तिपछि सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न मिल्दैन र यस अदालतले पनि प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट मातहत अदालतबाट निरोपण भइसकेको थुनछेकको तथ्यगत प्रश्नभित्र प्रवेश गरी अन्यथा आदेश गर्न मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :–
१. मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा प्रतिवादीबाट धरौट वा जमानत माग गर्ने र माग गरेको धरौट वा जमानत दिन नसके थुनामा राख्नेसम्बन्धी मुलुकी ऐन, अ.वं. ११८ नं. को कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकतामा निवेदकले प्रश्न उठाउन सकेको अवस्था छ छैन ?
२. यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारलाई साधारण अधिकारक्षेत्रको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको रुपमा लिन मिल्छ वा मिल्दैन र मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा मातहत अदालतबाट अ.वं. ११८ नं. बमोजिम माग भएको धरौटीको अङ्क बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट यस अदालतले पुनरावलोकन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
३. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन र संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूमध्ये कसको राय सदर हुने हो वा कानूनबमोजिम के हुनुपर्ने हो ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी आफूसमेत भएको विना इजाजत बैंक सञ्चालन गरी वित्तीय कारोबार गरेको भन्ने मुद्दामा उक्त अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनछेक आदेश हुँदा आफूसँग अत्याधिक धरौट माग गरिएको र सो आदेशउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट समेत सोही धरौट अङ्क कायम गर्ने गरी जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएको कारण सो धरौट तथा जमानत दिन नसकी आफू गैरकानूनी थुनामा बस्नु परेको हुँदा अत्याधिक धरौट माग गरेको ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनका उक्त आदेशहरू बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गरी साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गराइ पाऊँ भन्ने निवेदक रामदेव यादवको प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो ।
३. मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी रिट निवेदक रामदेव यादवसमेत भएको विना इजाजत बैंक सञ्चालन गरी वित्तीय कारोबार गरेको भन्ने उक्त मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट यी रिट निवेदक रामदेव यादवलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी मिति २०६७।३।४ मा आदेश भएको र उक्त आदेश बेरीतको भएको भन्दै निजले अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट समेत ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।४ को उक्त आदेश सदर हुने गरी मिति २०६७।६।१५ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
४. तत्पश्चात् पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६७।६।१५ को उक्त आदेश गैरकानूनी भएकोले सो आदेश बदर गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी यी निवेदक रामदेव यादवले मिति २०६७।१०।२३ मा यस अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेको र २०६७–WH–००४९ को उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।१ मा आदेश हुँदा ललितपुर जिल्ला अदालतसमेतबाट थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशमा उल्लेख गरेका आधारहरू मिसिलको तथ्यमा आधारित नदेखिएकोले अपुष्ट कुराको आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएबाट निवेदकलाई गम्भीर अन्याय पर्न गई संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा आघात पर्न गएको भनी निवेदकलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्ने र निजको हकमा पुनः थुनछेक आदेश गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतको नाममा आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
५. यस अदालतको उपरोक्त आदेशपश्चात् यी रिट निवेदक रामदेव यादवका हकमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१२।८ मा पुनः थुनछेक आदेश भएको र उक्त आदेशमा “तत्कालप्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा मुलुकी ऐन अ.वं. ११८ नं. को देहाय २ नं. अनुसार थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गर्नलाई यी प्रतिवादी रामदेव यादवको हकमा मिति २०६७।१२।१ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भई थुनाबाट मुक्त भएको अवस्था समेत देखिँदा थुनामा राख्न मिलेन । निजलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.वं. ११८ नं. को देहाय दफा ५ बमोजिम हुनसक्ने कैद जरीवानाबापत रु.१,२५,००,०००।– नगदै धरौटी वा सोबापत माथवर जेथा (काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको) जमानत दिए मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा राखी दिनू । धरौटी वा जमानत दिन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पठाइदिने” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
६. ललितपुर जिल्ला अदालतको उपरोक्त आदेश बेरीतको भएको भनी यी निवेदक रामदेव यादवले पुनः पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.व. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन दिएको र सो निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट “तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजत प्राप्त नगरी युनिटी बैंकको नामबाट यी प्रतिवादी समेतले गैरकानूनी तवरले कारोबार सञ्चालन गरेको देखिन आएको स्थितिमा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदक प्रतिवादीलाई हुनसक्ने कैद र जरीवानाबापत समेत १,२५,००,०००।– नगदै धरौटी वा सोबापत माथवर जेथा (काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको) जमानत दिए मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्ने गरेको त्यस अदालतको मिति २०६७।१२।८ को आदेशमा (काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको) भन्ने वाक्याँशसम्म बेरीतको देखिँदा सो हदसम्म उक्त वाक्याँश बदर गरिदिएको छ । अरु रीतपूर्वककै देखिँदा परिवर्तन गर्न परेन । कानूनबमोजिम गर्नू ” भनी मिति २०६८।१।९ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
७. ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१२।८ को आदेश तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१।९ को उपरोक्त आदेशबाट माग भएको धरौटी रकम रु.१,२५,००,०००।– अत्याधिक भएको र सो रकम बराबरको धरौटी तथा जमानत दिन नसकेको कारण आफू थुनामा वस्नु परेको हुँदा सो थुना गैरकानूनी भएको जिकीर गर्दै निज प्रतिवादी रामदेव यादवले यस अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको र निर्णयार्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेश भएकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)
(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनको पृष्ठभूमिमा रहेका उपरोक्त तथ्यहरूको अवलोकनबाट मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट अ.वं.११८नं. अन्तर्गत माग गरिएको धरौटीको अङ्क अत्याधिक भएको कारण तिर्न नसकी थुनामा बस्नु परेको हुँदा सो थुना गैरकानूनी हो भन्ने निवेदकको मुख्य जिकीर रहेको देखिन्छ । उक्त गैरकानूनी थुनाबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएको र अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थासमेत नभएको हुँदा संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको भनी निवेदकले उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
९. प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) ले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र धारा १०७ ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रावधानलाई उद्धृत गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ :–
धारा १२ स्वतन्त्रताको हकः (२) कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुनेछैन ।
धारा १०७ सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र :
(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्पे्रषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
१०. धारा १२(२) को उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष रहेको भन्ने देखिन आउँदैन । कानूनबमोजिम व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियमित हुने र कानूनबमोजिम त्यस्तो स्वतन्त्रता अपहरण हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
११. उपरोक्तबमोजिम व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने र कानूनबमोजिम व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुनसक्ने भए तापनि त्यसको अर्थ कानून बनाएर जथाभावी रुपमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताउपर अङ्कुश लगाउन वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न हुन्छ भन्ने होइन ।
१२. यस सन्दर्भमा कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) बिना कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्तैन भन्ने सिद्धान्त सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ । Due Process of Law को सिद्धान्त मौलिक रुपमा अमेरिकी संविधानमा उल्लेख भएको र विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले त्यसलाई अपनाउने सिलसिलामा विभिन्न नाम वा शब्दावलीमार्फत् उक्त सिद्धान्तलाई आफ्नो संविधानमा उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । यस क्रममा गणतन्त्र भारतको संविधानमा No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law भनी "procedure established by law" शब्दावलीमार्फत् Due Process of Law को अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ भने नेपालमा पूर्ववर्ती नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(१) तथा वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १२ (२) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख गरी “कानूनबमोजिम बाहेक” भन्ने शब्दावलीमार्फत् Due Process of Law को अवधारणालाई अङ्गीकार गरिएको पाइन्छ ।
१३. Due Process of Law को सिद्धान्तले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सर्वाधिक महत्व प्रदान गर्दछ र नियन्त्रण नगरी नहुने अवस्थामा बाहेक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई यसले शीरोपर गर्दछ । अर्थात् वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण लगाउने गरी वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने गरी जारी भएको कुनै पनि कानून स्वच्छ (Fair), न्यायपूर्ण (Just) र तर्कसंगत (Reasonable) हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नै Due Process of Law को सिद्धान्तको मूल मर्मको रुपमा रहेको हुन्छ ।
१४. व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरी वा त्यस्तो स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने गरी जारी भएको प्रत्येक कानूनले Due Process of Law का उल्लिखित तीन प्रकारका परीक्षण (Test) हरूको सामना गर्नुपर्दछ र तीमध्ये कुनै पनि परीक्षणमा खरो उत्रन नसक्ने कानूनले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन ।
१५. Due Process of Law को सिद्धान्तले वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने गरी जारी भएको सारवान कानून मात्र स्वच्छ, न्यायपूर्ण र तर्कसंगत हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दैन । यसले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने सिलसिलामा अवलम्बन गरिने प्रक्रियाहरू पनि स्वच्छ, न्यायपूर्ण र तर्कसंगत हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ, जसलाई संवैधानिक विधिशास्त्रमा क्रमशः Substantive Due Process र Procedural Due Process को रुपमा अध्ययन गर्ने गरिन्छ ।
१६. व्यक्तिको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण लगाउने वा त्यस्तो स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने गरी जारी भएको कुनै कानूनको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अनुसार उक्त कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने असाधारण अधिकार यस अदालतमा निहीत रहेको छ । यस अदालतले उपरोक्त बमोजिम संवैधानिकताको परीक्षण गर्दा त्यस्तो कानून स्वच्छ, न्यायपूर्ण र तर्कसंगत छ छैन भन्ने आधारमा परीक्षण गर्ने गर्दछ र त्यस्तो परीक्षणबाट उक्त कानून स्वच्छ, न्यायपूर्ण वा तर्कसंगत रहेको नदेखिई सो कानूनले संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेको वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताउपर अनुचित रुपमा बन्देज लगाएको देखिएमा यस अदालतले सो कानूनलाई न्यायिक पुनरावलोकन गरी अमान्य र बदर घोषणा गर्ने अधिकार राख्दछ ।
१७. प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, रिट निवेदकउपर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८ समेतको विपरीत कसूर गरेको भनी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट ललितपुर जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको र उक्त अदालतबाट थुनछेकको क्रममा अ.व. ११८ नंं को देहाय ५ बमोजिम पुर्पक्षका लागि रु.१,२५,००,०००।– नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई र सो दिन नसके थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी मिति २०६७।१२।८ मा आदेश भएको देखिन्छ । ललितपुर जिल्ला अदालतबाट माग भएको उक्त धरौटी रकम अत्याधिक भएको भनी निवेदकले अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट समेत शुरु अदालतले मागेको धरौटी रकम मनासिव ठहर्याई मिति २०६८।१।९ मा आदेश भएपछि उपरोक्त आदेशहरूबाट माग गरिएको धरौटीको रकम अत्याधिक भएको र सो धरौटी राख्न नसकेको कारण आफू गैरकानूनी रुपमा थुनामा बस्नुपरेको भन्ने जिकीर गर्दै वैकल्पिक उपचारको अभाव रहेको भनी निवेदकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
१८. रिट निवेदकले पुर्पक्षको सिलसिलामा आफूसँग माग गरिएको धरौटीको अङ्क अत्याधिक भएको भन्ने जिकीर गरेको पाइन्छ तथापि आफूउपर लगाइएको अभियोग तथा सोसम्बन्धी कानून र धरौट वा जमानत माग गरिएको अ.वं. ११८ नंं को कानूनी व्यवस्था नै असंवैधानिक भएको कारण आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन पुगेको हो भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम उक्त कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकतामा नै प्रश्न उठाउन सकेको देखिँदैन ।
१९. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि विवेचना गरिएबमोजिम निवेदकले अ.वं. ११८ नं. समेतको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नसकी अ.वं. ११८ नं. को देहाय ५ बमोजिम आफूसँग माग भएको धरौटीको अङ्क चर्को भयो भन्ने जिकीर गर्दै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत नभएको भनी संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । निवेदकले धरौटीको अङ्क चर्को भयो भनी जिकीर गरेको भए पनि धरौटीको अङ्क कति हुनुपर्ने हो भनी अङ्क किटान गर्न सकेको समेत पाइदैन । यस अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट यस अदालतले मातहत अदालतबाट माग भएको धरौटीको अङ्क पुनरावलोकन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न विचारणीय हुन आएको छ ।
२०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त क्षेत्राधिकार साधारण क्षेत्राधिकारभन्दा पृथक् विशिष्ट किसिमको असाधारण क्षेत्राधिकार हो । यस अदालतको उक्त असाधारण क्षेत्राधिकार साधारण क्षेत्राधिकारको वैकल्पिक तथा परिपूरक क्षेत्राधिकार होइन । दुवै क्षेत्राधिकार परस्पर स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार हुन् । साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार पनि होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउनेसमेत असाधारण क्षेत्राधिकारको मकसद हुन सक्दैन ।
२१. साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचारको मार्ग प्रशस्त भएसम्म असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भन्ने रिट क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अवधारणाको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ । सोहीबमोजिम अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) मा पनि उपचारको कुनै व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा वा उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्र यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक प्रावधानको सन्दर्भमा, रिट निवेदकबाट पुर्पक्षको क्रममा रु.१,२५,००,०००।– धरौट माग गर्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर चुनौती दिनसक्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था निवेदकका लागि उपलब्ध भए नभएको के रहेछ र निवेदकले त्यस्तो उपचारको मार्ग अवलम्बन गरे नगरेको के रहेछ भन्ने विषयमा विवेचना गर्नु आवश्यक भएको छ ।
२२. तत्सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अ.वं. ११८ नंं को देहाय दफा ११ मा “कुनै व्यक्तिसँग मागिएको धरौट वा जमानत चर्को वा अपर्याप्त भयो भन्ने कुनै मनासिव कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौट वा जमानतको अङ्क घटाउन वा बढाउन सक्नेछ” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । प्रारम्भमा यी निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतले मिति २०६७।३।४ मा गरेको आदेश र सो आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।६।१५ को आदेशसमेत यस अदालतबाट बदर भई निवेदकको हकमा पुनः थुनछेक आदेश गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतको नाममा मिति २०६७।१२।१ मा जारी भएको आदेशानुसार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट यी निवेदकसँग रु.१,२५,००,०००।– नगद धरौट वा सो बराबरको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जेथा जमानत माग गर्ने गरी मिति २०६७।१२।८ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
२३. ललितपुर जिल्ला अदालतको उक्त आदेशमा माग गरिएको धरौटीको अङ्क चर्को भएको हुँदा उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ भनी यी निवेदक रामदेव यादवले अ.वं. ११८ नं.को देहाय ११ बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन दिएको र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जेथा मात्र स्वीकार गर्ने गरेको हदसम्म ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश कानूनसम्मत् नरहेको भनी सो हदसम्म आदेश बदर गरेको र रु.१,२५,००,०००।– नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत माग गरेको हदसम्म उक्त आदेश सदर गर्ने गरी मिति २०६८।१।९ मा आदेश गरेको देखिन्छ । यसबाट ललितपुर जिल्ला अदालतले अ.वं. ११८ नं. को देहाय दफा ५ बमोजिम निवेदकबाट रु.१,२५,००,०००।– नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा माग गर्ने गरी गरेको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गर्न सक्ने गरी अ.वं. ११८ नं. को देहाय दफा ११ ले वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरेको देखिएको र निवेदकले सो वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी पुनरावेदन अदालतबाट उक्त आदेशको पुनरावलोकन समेत भई काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जेथा माग गरेको हदसम्म सो आदेश बदर भएको समेत देखिएको छ ।
२४. पुनरावेदन अदालतबाट उपरोक्त आदेश भएपछि निवेदक रामदेव यादव बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रस्तुत निवेदन लिई पुनः यस अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदकसँग रु.१,२५,००,०००।– धरौट माग गर्ने र दिन नसके थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश विरुद्ध उपचार खोज्ने सामान्य कानूनी मार्ग यी निवेदकका लागि उपलब्ध रहेको र निजले सो मार्गको अवलम्बन गरिसकेको समेत देखिन आयो । यसरी कानूनद्वारा उपलब्ध गराइएको वैकल्पिक उपचारको मार्गको अवलम्बन गरिसकेपछि पुनरावेदन गरे सरह रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी उपचार माग गर्ने भन्ने यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारक्षेत्रको मर्म होइन । अर्थात् नियमित वा सामान्य क्षेत्राधिकारको विकल्प असाधारण क्षेत्राधिकार होइन । असाधारण क्षेत्राधिकार सामान्य क्षेत्राधिकारको पुनरावदेकीय क्षेत्राधिकार पनि होइन । यसरी असाधारण क्षेत्राधिकारलाई साधारण क्षेत्राधिकारको पुनरावदेकीय क्षेत्राधिकारको रुपमा लिने हो भने साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकारबीचको अन्तर नै मेटिन पुग्दछ र साधारण क्षेत्राधिकारको औचित्य नै समाप्त हुन जान्छ, जुन असाधारण क्षेत्राधिकारको उद्देश्य होइन ।
२५. साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एउटा विशिष्ट अवस्थामा मात्र असाधारण क्षेत्राधिकार गुहार्न सकिने विशेष व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) मा गरिएको पाइन्छ । त्यो अवस्था उपलब्ध वैकल्पिक कानूनी उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्था हो । अर्थात् संविधानको यस प्रावधानअन्तर्गत असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी उपचार पाउनका लागि सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपलब्ध रहेको उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको छ भन्ने कुरामा अदालत सन्तुष्ट हुने गरी निवेदकले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा निवेदकले अ.वं. ११८ नं. को देहाय दफा ११ बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको छ भनी दावी गरेको अवस्था पनि रहेको छैन ।
२६. यस सन्दर्भमा निवेदकको दावीसमेत प्रष्ट रहेको देखिन आउँदैन । “बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गरी साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गराइपाऊँ” भन्ने निवेदकको मागदावी रहेको देखिन्छ । आफूसँग माग भएको धरौटी रकम चर्को भएको भन्ने निवेदकको एउटा दावी रहेको छ भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गरी साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गराइपाऊँ भन्ने निजको अर्को मागदावी रहेको देखिन्छ । आफूसँग माग भएको धरौटी चर्को भएको भन्ने निवेदकको दावीतर्फ विचार गदार्, आफूउपर लगाइएको अभियोग धरौटयोग्य (Boilable) हो भन्ने तथ्यलाई निजले स्वीकारै गरेको देखिन आउँछ । तर साधारण तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भन्ने निवेदकको अर्को मागदावीतर्फ विचार गर्दा, आफूउपरको अभियोग धरौटयोग्य होइन भनी जिकीर गरेको देखिन आउँछ । यसबाट निवेदकको मागदावी नै अस्पष्ट र परस्पर विरोधाभाषपूर्ण समेत रहेको देखिन्छ ।
२७. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी थुनाको औचित्यको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखिएको देखिएमा बन्दीलाई त्यस्तो थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने गर्दछ । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा निवेदक रामदेव यादवलाई मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट अ.वं. ११८ नंं को देहाय दफा ५ बमोजिम माग भएको धरौटी दाखिल गर्न नसकेपछि निवेदक थुनामा रहेको देखिन्छ । आफूउपर लगाइएको अभियोग र आफूसँग धरौट माग गरिएको अ.वं. ११८ नं. को कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक छ भनी निवेदकले चुनौती दिन नसकेको अवस्थामा उक्त कानूनबमोजिम निवेदकसँग धरौट माग गरेको र माग गरेको धरौटी दिन नसकेको कारणबाट निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी मातहत अदालतबाट भएको आदेश असंवैधानिक तथा गैरकानूनी रहेको भन्ने देखिन आउँदैन ।
२८. जहाँसम्म आफूसँग माग भएको धरौट अत्याधिक भएको भन्ने निवेदकको जिकीर रहेको छ त्यसतर्फ विचार गर्दा, धरौटीको रकम अत्याधिक भयो भन्ने निवेदकले धरौटीको अङ्क कति हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । ललितपुर जिल्ला अदालतले अ.वं. ११८ नं. मा उल्लिखित कानूनी प्रक्रियाबमोजिम निवेदकसँग धरौट माग गरेको र माग गरिएको सो धरौटउपर निवेदकले चित्त नबुझाई अ.वं. ११८ को देहाय ११ तथा अ.वं. १७ नं बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत शुरु अदालतबाट माग भएको धरौट रकम कानूनसम्मत् रहेको भनी सामान्य कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत दुई तह अदालतबाट धरौटीको अङ्कसम्बन्धी विषय टुंगो लागिसकेको देखिन्छ । यसरी मातहत दुई तह अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तरगत निरोपण भई टुंगो लागिसकेको विषयवस्तुमा यस अदालतले रिट क्षेत्राधिकारबाट पुनरावेदन सुनेसरह गरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने विवादको कहिल्यै पनि अन्त्य हुन नसक्ने र अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थासमेत अर्थहीन हुन जाने हुन्छ । तसर्थ क्षेत्राधिकारसम्पन्न अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निवेदकसँग माग भएको धरौटीको रकम कानूनसम्मत् रहेको भनी पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई धरौटीको अङ्कसम्बन्धी विवाद निरोपण भइसकेको देखिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट यस अदालतले विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी धरौटीको अङ्क पुनरावलोकन गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
२९. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो वा होइन भन्ने तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मुद्दा पुर्पक्षका लागि निवेदकसँग धरौट माग गर्ने गरेको अ.वं. ११८ नं. को कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक रहेको भनी निवेदकले चुनौती दिन नसकेको अवस्थामा सोही सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निवेदकसँग धरौट वा जमानत माग गर्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई दुई तह अदालतबाट निरोपण भइसकेको विषयमा रिट क्षेत्रबाट यस अदालतले मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेको विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी धरौटीको अङ्क पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भनी माथि विवेचना भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको दावी पुग्नसक्ने देखिएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री पे्रम शर्माको राय मनासिव देखिँदा उक्त राय सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६८ साल असार २८ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य