निर्णय नं. ८६६६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ८

निर्णय नं. ८६६६

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

पुनरावलोकन नं. २०६८– NF – ०००१

आदेश मितिः २०६८।७।१७।५

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निवेदकः रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने श्यामसुन्दर गुप्ता

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं ३४ जागृतिटोल शान्तिनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालय    रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को तर्फबाट ऐ. वडा नं ३४ बस्ने तेजकान्त झा

 

§  बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि एकभन्दा बढी दलहरूको सहभागितामा बनेको अवस्थामा त्यस्तो गठबन्धनबाट निर्मित मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीको स्थिति बहुमत प्राप्त एकै दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक हुने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाहेक अन्य दलको तर्फबाट मनोनीत मन्त्रीहरूको हकमा सम्बन्धित दलको सहमतिबिना आफूखुशी जिम्मेवारी तोक्न, हेरफेर गर्न वा पदबाट हटाउनसमेत नसक्ने ।

§  नेपालको अन्तरिम संविधानले वर्तमान अन्तरिम अवधिमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बहुमत जोगाउन वा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न व्यवस्थापिका–संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने जस्तो विकल्प दिएकोसमेत देखिँदैन । दलहरू बीचको निरन्तर सहकार्य, सामञ्जस्य र सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को संरचना तयार पार्नु र सञ्चालन गर्नुपरेको बाध्यात्मक अवस्थालाई बिर्सेर मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको इच्छाधीन संरचना मानेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुने वेस्टमिनिस्टर मोडेलको मन्त्रिमण्डलीय पद्धतिको रुपमा चित्रित गर्नु उपयुक्त नदेखिने ।

(प्रकरण नं.११)

§  संविधानले मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेको परामर्श वा सहमति प्राप्त गर्दछ र त्यो संविधान वा कानूनको कुनै व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिँदैन भने त्यसमा यस अदालतले पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आउँदैन । संविधानले नै सहमतिको प्रक्रिया नतोकेको अवस्थामा सो सहमतिको सम्बन्धमा निर्णय लिन वा सहमति प्राप्त गर्ने उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्वन गर्न मन्त्रिपरिषद् स्वतन्त्र नै रहेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभामा सदस्य मनोनयन गर्दा को कोसँग परामर्श गर्नु पर्दथ्यो वा को कोसँग परामर्श गरेको छ तथा परामर्शबाट को को सिफारिश भए वा कोही किन छनौट भए वा भएनन्, छनौटको आधार के थियो भन्नेजस्ता कुराहरू संविधानले नतोकेको अवस्थामा यो अदालत आफैंले मापदण्ड निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषद्को विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र पुनरावलोकनको आवरणमा अदालत प्रवेश गर्नु मनासिव नहुने ।

            (प्रकरण नं.१८)

§  अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) मा मन्त्रिपरिषद्ले हासिल गर्नुपर्ने सहमतिको स्पष्ट परिभाषा र सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने निश्चित् प्रक्रिया निर्धारण नगरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त धाराबमोजिम नै संविधानसभामा कसैलाई मनोनयन गरिएको हो भनी आधिकारिक रुपमा व्यक्त गर्दछ भने संविधानबमोजिमको सहमति थिएन भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  एउटै प्रक्रियाअन्तर्गत एकैपटक भएको निर्णय कसैका हकमा संविधानसम्मत, रीतपूर्वकको भन्ने र कसैका हकमा बेरीतको भन्न नमिल्ने ।

§  मन्त्रिपरिषद्को एउटै निर्णयबाट सिफारिश भएकाहरू बीच कुनै बोधगम्य आधार र कारण बिना भिन्न भिन्न वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

§  अधिकारप्राप्त निकायले सहमतीय आधारमा निर्णय गरेको भए पनि वा निर्णय गर्ने निकायभित्र त्यस्तो सहमति यथार्थमा निर्माण भएको भए पनि त्यस्तो प्रक्रियाबाट भएको निर्णयमा अन्यले प्रश्न उठाउन खोज्नु पनि अस्वाभाविक नहुने ।

§  अदालतले विवादित निर्णय संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भएको हो होइन, अधिकारप्राप्त अधिकारीले निर्णय गरेको हो होइन र संविधानले स्पष्टरुपमा तोकेको प्रक्रिया, मापदण्ड वा सीमाअन्तर्गत रहेर निर्णय भएको हो होइन भन्ने कुरालाई नै मुख्य रुपमा विचार गर्नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्दा अनौपचारिक रुपमा कुनै आन्तरिक समझदारी गर्नसक्ने भए पनि संविधानले कुनै खास राजनीतिक दलको लागि निश्चित् सिट सँख्या तोकेको नदेखिएको अवस्थामा कुनै खास दलबाट अमुक सँख्यामा मनोनयन हुनुपर्ने भनी किटान गर्न र सोको कार्यान्वयन गराउन सकिने पनि हुँदैन । साथै सो प्रयोजनका लागि कुनै खास दलको सहमति खास रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने भन्न पनि निर्धारित औपचारिक प्रक्रियाको अभावमा नमिल्ने ।

§  कुनै व्यक्तिको मनोनयन गर्दा संविधानसम्मत् हुने र अर्काको मनोनयन गर्दा असंवैधानिक हुने भन्ने व्यक्तिगत खालको आधार संविधानले तोकेको हुँदैन र त्यसो गर्न पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी., श्री तुलसी भट्ट, श्री टीकाराम भट्टराई र श्री बल्लभ बस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण झा

सुनुवाईमा सरिक हुन अनुमति प्राप्त पक्षको तर्फबाटः विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रलाल नेपाली, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मिथिलेशकुमार सिँह, श्री लेखनाथ भट्टराई

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७, ३८(१), ६३(३)(ग)

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१०।२८ मा भएको आदेश पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–

            नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) संविधानको धारा १४१ र १४२ बमोजिम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हो । संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराई सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी समानुपातिकतर्फ २ सिट प्राप्त भएको हुँदा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ६(७) अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट सरीता गिरी र मोतिलाल दुगडको नाम सिफारिश गरेकोमा निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता दिई निर्वाचित घोषित गरी संविधानसभासदको हैसियतबाट संविधानसभाको बैठकहरूमा भाग लिंदै आउनुभएको छ । नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को राजनीतिक दलको मान्यताका सम्बन्धमा विगतमा तत्कालीन उपाध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग विवाद भई यस पार्टीको तत्कालीन राष्ट्रिय कार्यसमितिका ५० जना पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई आधार मानी २६ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले राष्ट्रिय अध्यक्ष आनन्दीदेवी सिंहलाई समर्थन जनाएको आधारमा यस ने.स.पा (आनन्दीदेवी)समूह मिति २०६३।८।२५ मा निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार दलको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हो । जसअनुसार हाल यस पार्टीको राष्ट्रिय कार्य समितिमा ३४ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरू रहेको तथ्य विपक्षी निर्वाचन आयोग समेतलाई पार्टीको पत्रद्वारा अवगत गराएका छौ ।

            आयोगद्वारा मिति २०६३।८।२५ को निर्णय हुनुभन्दा पूर्व विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्ता पार्टीका महासचिव हुनुहुन्थ्यो । मिति २०६४।९।६ मा गठित नयाँ कार्यसमितिद्वारा विपक्षी श्यामसुन्दरलाई महासचिवको पदको सट्टा उपाध्यक्षको पदमा मनोनयन गरिएको थियो भने महासचिवमा डा.डम्बरनारायण यादव र गोविन्द चौधरीलाई मनोनयन गरी जम्मा ३५ सदस्यीय कार्यसमितिको गठन भएको थियो । तत्पश्चात् मिति २०६४।९।१४ गतेका दिन उपाध्यक्ष खुशीलाल मण्डललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोनयन गरियो । पार्टीका उपाध्यक्ष रहनुभएका श्यामसुन्दर गुप्ताले पार्टीको हकहित र मर्यादाविपरीत काम गरेको हुनाले उहाँलाई मिति २०६४।९।२७ मा पार्टीले निलम्बन गरेकोमा निर्वाचन आयोग र सम्मानित अदालतले ३४ सदस्यीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको हुनाले यस पार्टीको राष्ट्रिय कार्यसमितिको निर्णय नै अन्तिम हुने स्पष्ट छ । मिति २०६५।१।१७ र १८ मा राजविराजमा बसेको बैठकद्वारा समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि सो बैठकले निर्णय गरी छनौट गरेका दुई व्यक्ति सरीता गिरी र मोतिलाल दुगडलाई मिति २०६५।१।२५ को निर्णयद्वारा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित घोषित गरी सो बैठकद्वारा संविधानसभाको लागि संविधानको धारा ६३(३)(ग) अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने २६ जना सदस्यहरूमध्ये यस पार्टीलाई प्राप्त हुने सिटका लागि खुशीलाल मण्डलको नाउँ पठाउने निर्णय गरी सोही व्यहोराको जानकारी र सो मितिको निर्णय पुस्तिका (माइन्यूट) को उतारसमेत आयोग तथा विपक्षी सात दललाई उपलब्ध गराइसकिएको छ । समानुपातिकतर्फ आफ्नो छोरा राकेशकुमार गुप्ता र मञ्जुदेवी मण्डललाई निर्वाचित गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय अध्यक्षलाई अपहरण गरी बन्दी बनाइ राखेको तथ्य सम्मानित अदालतलगायत सम्पूर्ण नेपालीलाई अवगत नै छ ।

            संविधानको धारा ६३(३)(ग) अनुसार संविधानसभाको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सदस्यहरूको मनोनयनको व्यवस्था गरेको छ । निश्चय पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप “राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू तथा दलित एवं पिछडिएका जनजातिहरू र प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जातिहरूबाट सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने व्यवस्था रहेको छ । पार्टीबाट निष्काशित विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई सात दलको मिति २०६५।३।११ को बैठकमा सहभागी गराएकोलाई सातदलको सहमति भन्न मिल्दैन । यस पार्टीको मिति २०६५।१।१७ र १८ मा बसेको राष्ट्रिय कार्यसमितिको निर्णयद्वारा सात दलमा प्रतिनिधित्व गर्न यस पार्टीबाट अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधिले मात्र भाग लिने भनी भएको निर्णयको उतार जानकारीको लागि प्रधानमन्त्री, सात दल तथा निर्वाचन आयोग समेतलाई मिति २०६५।१।२० गते नै पठाइसकिएको अवस्थामा पार्टीको निर्णय वेगर विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई सातदलको बैठकमा सहभागी गराई महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने गराउने गरेको कार्य असंवैधानिक छ ।

            सात दलको सहमतिमा संविधानसभामा २६ जना सदस्यहरू संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुनेमा हाम्रो पार्टीले प्राप्त गरेको १ सिटमा पार्टीको विधानअनुसार मिति २०६५।१।१७ र १८ मा बसेको कार्यसमितिको निर्णयबमोजिम सिफारिश गरिएका खुसीलाल मण्डलको मनोनयन हुनुपर्नेमा उक्त १ पदमा विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई मनोनयन गरी सो कुराको जानकारी पार्टीलाई नदिई पार्टीबाट विधानसम्मत् तरिकाबाट छनौट भएका आधिकारिक व्यक्ति खुसीलाल मण्डललाई मनोनयन नगरी विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई मनोनयन गरेकोमा नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी) का मन्त्रीहरूले अघि नै राजीनामा गरिसकेको र जनमोर्चा नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको तथा मालेका मन्त्री सम्मिलित नभएको मन्त्रिपरिषद्द्वारा भएको निर्णय संविधानको धारा ४५(१) (क) को स्पष्टीकरणबमोजिम सात दलको प्रनिनिधिमण्डलमा नभएको र सरकारको सम्पूर्ण कार्य संविधानको धारा ४३(१) बमोजिम हुने भएकोले सो मन्त्रिमण्डलमा सातदतको उपस्थिति नरहेको हुनाले सो मन्त्रिमण्डलबाट भएको निर्णय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भई पार्टीबाट निष्कासित विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६५।३।११ मा भएको निर्णयबाट संविधानको धारा १२(२) (क)(ग), १३(१)(२), २१ को संबैधानिक हकको उल्लंघन भएको हुँदा धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम मिति २०६५।३।११ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई संविधानसभा सदस्य पदको सपथ ग्रहणलगायत संविधानसभा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ । पार्टीको राष्ट्रिय कार्यसमितिले सिफारिश गरेअनुसार खुशीलाल मण्डललाई संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम संविधानसभा सदस्यको पदमा मनोनयन गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन नगर्नु नगराउनु, सो मनोनयनको पत्र नबुझ्नु नबुझाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागदावी सम्बन्धमा निवेदकले निवेदनको प्रकरण नं १३ मा उल्लेख गरेको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।११ को आधिकारिक निर्णय पेश गरेको अवस्थासमेत नदेखिँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।३।१७ को आदेश ।

            निवेदकको निवेदन जिकीरको सम्बन्धमा संविधानसभा सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । संविधानसभाको संविधान निर्माण कार्यमा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय सहयोग पुर्‍याउन स्थापित यस सचिवालयलाई उल्लिखित विवादको सन्दर्भमा विपक्षी बनाउनु पर्ने के औचित्य छ ? निवेदनबाट खुल्दैन । निवेदनमा दावी लिइएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड(ग) बमोजिम संविधानसभामा २६ जना सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार विशुद्ध रुपमा कार्यकारिणी अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषय भएको संविधानबाटै स्पष्ट हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने र सरकारको कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४३ बमोजिम राजनीतिक सहमति कायम गर्ने विषय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को विवेक र बुद्धिमताभित्रको विषय भएकोले त्यस्तो विषयमा निवेदकलाई प्रश्न उठाउने अधिकार नै छैन । साथै प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयमा न्यायिक रुपमा निर्धारण गर्न सकिने मापदण्ड (Judicially Determinable Standard) विद्यमान नभएको हुँदा यो एउटा राजनीतिक प्रश्न पनि हो । न्यायिक आत्मसंयमवादको विधिशास्त्रीय मान्यताबमोजिम यस्ता राजनीतिक विवादमा सम्मानित अदालत संलग्न हुनु उपयुक्त ठानिदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा संविधानसभामा २६ जना सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित संबैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट हुने मनोनयनमा यस आयोगको कुनै भूमिका नरहने हुँदा यस आयोगबाट तत्सम्बन्धमा कुनै कार्य भएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट भएको संविधानसभा सदस्यको मनोनयनको विषयलाई लिएर यस आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा आयोगको के, कुन कामकारवाहीले रिट निवेदकको के कस्तो अधिकारको हनन् गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्न नसकी केवल विपक्षी मात्र बनाई दायर गरेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड(ग) बमोजिम संविधानसभाको लागि धारा ६५ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट राजनीतिक सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सदस्य मनोनयन गरिने संबैधानिक व्यवस्थाअनुरूप राजनीतिक सहमतिको आधारमा विभिन्न दलको सिफारिशबमोजिम विभिन्न व्यक्तिहरू सिफारिश भइआएको र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)बाट मिति २०६५।३।११ मा श्यामसुन्दर गुप्ताको नाम सिफारिश भइआएको तथा तत्काल भएका ७ राजनीतिक दलको बैठकमा समेत निज गुप्ताले नै प्रतिनिधित्व गरेकोमा निज श्यामसुन्दर गुप्ता समेतका २६ जना व्यक्तिहरूलाई संविधानसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने गरी मिति २०६५।३।२० को बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा राजनीतिक सहमतिको आधारमा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत् छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम राजनीतिक सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभाका सदस्य मनोनयन गर्ने कार्य विशुद्ध राजनीतिक कार्य भएको हुनाले यो न्याययोग्य (Justiciable) विषय होइन । तसर्थ, अदालतको न्यायिक रोहबाट निरुपण हुन नसक्ने विषयका सम्बन्धमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज योग्य भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको लिखित जवाफ ।

            संविधानसभा सदस्यको पदमा म प्रत्यर्थीलाई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० मा भएको निर्णयबमोजिम मनोनयन भएको अवस्था छ । विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनयन हुने संविधानसभाका सभासद् राजनीतिक पार्टीको निर्णय वा सिफारिशबमोजिम मनोनयन हुने नभै राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वहरू मध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने भएकोले विपक्षी निवेदकको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को कथित राष्ट्रिय कार्यसमितिबाट भएको निर्णयका आधारमा सभासद् मनोनयन हुनुपर्ने भन्ने दावी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) को पूर्णतः प्रतिकूल छ । विपक्षी रिट निवेदकले आनन्दीदेवी सिंहलाई बन्दी बनाएको जस्ता अत्यन्तै निराधार मनोगत तथ्यहरू रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । विपक्षी रिट निवेदक समेतले मेरा विरुद्ध सम्मानित अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकोमा आनन्दीदेवी सिंह स्वयमले सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भै आफूलाई कसैले बन्दी नबनाएको निवेदन दर्ता गरी सकेको हुँदा समेत विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का कार्यबाहक अध्यक्ष एवं नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताको लिखितजवाफ ।  

            यस अदालतको पूर्व आदेशानुसार रिट निवेदनमा उल्लिखित सभासद्हरू मनोनयनसँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६५।३।११ र २०६५।३।२० मा भएका निर्णयहरू सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू संलग्न भएको सक्कल फाइल पेसीको दिन इजलासमा देखाउने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाई मिति २०६७।२।२ गते पेसी तोकी लगाउको रि.नं धय–१०६६ समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३(३)(ग) मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरू मध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सदस्यहरू संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन हुने संबैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित धारा ६३(३)(ग) को विषयवस्तु राजनीतिक प्रकृतिको Political question समावेश भएको जस्तो देखिए पनि उक्त धारामा “सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट” मनोनयन हुने भनिएको हुँदा Political question मान्न मिलेन । सो धारामा “मन्त्रिपरिषद्मा सहमतिको आधारमा “नभनी” सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भनेको हुँदा सिफारिश गर्ने Authority र मनोनयन गर्ने Authority बेग्लै र फरक अस्तित्वका देखिन्छन् । उल्लिखित कुराबाट सिफारिश गर्ने Body मन्त्रिपरिषद् हुन नसक्ने देखिन्छ । सिफारिश गर्ने Body ले कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा सिफारिश गरेकोमा मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् नै भएको कुरामा विवाद देखिएन । तर मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गर्ने Body ले सिफारिश गरेको अवस्थामा मात्र मनोनयन गर्न सक्दछ । उल्लिखित कुराहरूबाट प्रस्तुत विषयमा सिफारिश गर्ने Body राजनीतिक दल र मनोनयन गर्ने Body कार्यकारी अधिकारसम्पन्न मन्त्रिपरिषद् भन्नेमा विवाद भएन । अहिलेसम्म हाम्रो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नै मान्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुनै निर्णयमा सबै Cabinet Ministers को सहमति आवश्यक पदैन । यतिसम्म बहुमतको आधारमा निर्णय भन्ने पनि हुँदैन । तर पनि Cabinet Decision भन्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो ।

            धारा ६३(३)(ग) मा “मन्त्रिपरिषद्मा सहमति” भनिएको भए शायद उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्ने थिएन होला, तर धारा ६३(३)(ग) मा “सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट” भनेको हुँदा सिफारिश गर्ने Body को सिफारिशमा सहमति अनिवार्य देखिन्छ । सात राजनीतिक पार्टीको आधिकारिक सिफारिशको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई मनोनयन गरेको भए अन्यथा भन्न सकिने अवस्था हुने थिएन । तर प्रस्तुत विषयमा जुन पार्टीको तर्फबाट श्यामसुन्दर गुप्तालाई मनोनयन गरिएको हो उक्त पार्टी तत्कालीन अवस्थामा विभाजित भई राजेन्द्र महतो समूहले छुट्टै पार्टी गठन गरी अलग भएको र सोही पार्टीका अन्य पदाधिकारीहरू बीचमा पनि फुटको अवस्था आई विभिन्न समूहमा विभाजित भएको हुँदा पार्टीबाट निज सिफारिश हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई संविधानसभामा मनोनयन गर्ने गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिँदा निजलाई संविधानको धारा ६३ (३)(ग) बमोजिम के कुन आधारमा कस्को सिफारिशमा मनोनयन गरिएको हो सो सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा खुलाउन सकेको अवस्थासमेत देखिन आउँदैन ।

            यसप्रकार प्रधानमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक दलहरूको लिखित जवाफबाट विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्ता सहमतिको उमेदवार भन्ने नदेखिएकोले निजलाई संविधानसभामा मनोनयन गर्ने बारेमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सहमतिको आधारमा भएको भन्ने देखिएन । यसरी संविधानको धारा ६३ (३) ग मा “सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्” बाट नियुक्ति हुनुपर्ने भन्ने संबैधानिक प्रावधानबमोजिम सम्बन्धित सात पार्टीको सहमतिविना मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्न नसक्ने हुँदा निजलाई मनोनयन गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको छ । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३(३)(ग) को संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सहमतिको आधारमा जो जसलाई मनोनयन गर्नुपर्ने हो पुनः मनोनयन गर्नु भनी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सो ठहरेकोले विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्ता अब संविधानसभाको सदस्यको रुपमा रहन नसक्ने हुनाले निजको सदस्यता खारेज गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्नु भनी संविधानसभामा लेखी पठाइदिनू भन्ने व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१०।२८ मा भएको आदेश ।

            अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभामा मनोनयन हुने सदस्यहरू दल विशेषको सिफारिशको आधारमा मनोनयन गर्ने संविधानको मनशाय होइन । तथापि मसँगै मनोनयन भएका अन्य २५ जनालाई सात दलको बैठकबाट सिफारिश गरिएको र म निवेदकलाई मात्रै नगरिएको भने होइन । संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम २६ जना सभासद् मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।३।११ मा बसेको सात दलको वैैठकले कसैको नाम उल्लेख नगरी २६ जना सदस्य मनोनयनका लागि सहमति गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव दिएको हुँदा सोही सुझावको आधारमा मिति २०६५।३।२० मा मसहितका २६ जनालाई संविधानसभामा मनोनयन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । त्यसैले मेरो मनोनयनमा राजनीतिक सहमति छैन भन्ने संयुक्त इजलासको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । मेरो मनोनयनका लागि तत्कालीन पार्टी अध्यक्षले समेत मन्त्रिपरिषद्लाई लिखितरुपमा सिफारिश गरेको अवस्था रहेको छ । अतः राजनीतिक सहमतिको अभाव रहेको भनी मेरो मनोनयन बदर गर्ने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१०।२८ को फैसला उपरोक्त तथ्य एवं नेकाप २०४८ अङ्क १२ पृष्ठ ८१० र नेकाप स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२ पृष्ठ ८९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्ताको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

            निवेदक समेतका २६ जना व्यक्तिहरू मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को निर्णयानुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम संविधानसभाको सदस्यमा मनोनीत भएको देखिन्छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) को व्यवस्था हेर्दा “राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बिस जना” भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट प्राप्त लिखितजवाफमा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) बाट २०६५।३।११ मा श्यामसुन्दर गुप्ताको नाम सिफारिश भै आएको तथा तत्काल भएको सात राजनीतिक दलको वैठकमा समेत श्यामसुन्दर गुप्ता समेतका २६ जना व्यक्तिहरूलाई संविधानसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने गरी २०६५।३।२० को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भै राजनीतिक सहमतिको आधारमा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट निर्णय भएको जिकीर लिइएको पाइन्छ ।

            संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम संविधानसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्दा सहमतिको आधारमा गरिने व्यहोरा उल्लेख भए पनि त्यस्तो सहमति लिँदा अपनाउनु पर्ने अन्य प्रक्रियाहरू निर्धारण गरिएको अवस्था देखिँदैन । संविधानमा त्यस किसिमको सहमतिको परिभाषा गरिएको पनि छैन ।

            संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) बमोजिमको सहमतिसहित निर्णय भएको भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ रहेकोमा सो सहमति विद्यमान नरहेको देखिने स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ आधार रिट निवेदक पक्षबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । पुनरावलोकनको माग गर्ने यी निवेदक श्यामसुन्दर गुप्ताले २०६५।३।११।४ मा ७ दलहरूवीच संविधानसभामा मनोनयन गर्नुपर्ने २६ जना सदस्यको सम्बन्धमा भएको सहमतिको प्रतिलिपि लिखतजवाफ पेश गर्दा आफूले तत्काल प्राप्त गर्न नसकेको, यस अदालतबाट रिट निवेदनमा निर्णय भैसकेपछि मात्र प्राप्त गरेको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि पुनरावलोकनको निवेदनसाथ उक्त सहमतिको प्रतिलिपिसमेत पेश गरेको देखिन्छ । जसअनुसार संविधानसभामा यी निवेदक श्यामसुन्दर गुप्तासहितका २६ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्न सुझाव दिने निर्णय भएको पाइयो । उक्त निर्णयबमोजिम नै मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६५।३।२० मा निर्णय भएको र सो निर्णयको सम्बन्धमा उक्त सुझाव दिने कुनै राजनैनिक दलले कुनै विरोध गरेको भन्ने पनि देखिएन ।

            यस स्थितिमा संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित सहमति राजनीतिक प्रकृतिको देखिने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा राजनीतिक आधारमा गरेको भन्ने लिखितजवाफ भैरहेको र संविधानको धारा ४३ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने भनी स्पष्टरुपमा उल्लेख भई ऐ. उपधारा (३) मा उक्त नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नपाइने भनी निषेध गरिएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम प्राप्त अधिकारअन्तर्गत राजनीतिक आधारमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा कसैले सहमति दिएको थियो वा थिएन भनी प्रश्न उठाउन मिल्ने देखिँदैन । यस्तै विषयवस्तु निहीत रहेको राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण, परमादेश मुद्दा (नेकाप २०४८ अङ्क १२ नि.नं.४४२० पृष्ठ ८१०) मा यस अदालतबाट मन्त्रिपरिषद्ले संविधानबमोजिम प्राप्त अधिकारअन्तर्गत राजनीतिक आधारमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा कसैले सहमति दिएको थियो वा थिएन भन्नेजस्ता प्रश्न उठाउन नमिल्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । त्यसैगरी हरिप्रसाद नेपालसमेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालासमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा (नेकाप स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२, पृष्ठ ८९) मा राजनीतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त कायम भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१०।२८ को निर्णयमा उल्लिखित सिद्धान्तहरूको समेत त्रुटि विद्यमान रहेको देखियो ।

            तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१०।२८ को निर्णय यस अदालतबाट नेकाप २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४२०, पृष्ठ ८१० र नेकाप स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२, पृष्ठ ८९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।४।१० मा भएको आदेश ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक÷विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्ताका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी., श्री तुलसी भट्ट, श्री टीकराम भट्टराई र श्री बल्लभ बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम संविधानसभामा सदस्य मनोनयन गर्दा राजनीतिक सहमति प्राप्त गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हो । यो प्रश्नको निराकरण अदालतबाट हुन सक्दैन । तर प्रस्तुत विवादमा प्रधानमन्त्री स्वयंले राजनीतिक सहमतिबाटै निवेदक श्यामसन्दर गुप्तासमेतका २६ जनालाई संविधानसभामा मनोनयन गरिएको हो भनी लिखितजवाफ दिनुभएको हुँदा त्यस्तो सहमतिबिना मनोनयन भएको रहेछ भन्ने अवस्था पनि छैन । सात राजनीतिक दलको मिति २०६५।३।११ को निर्णय र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को मिति २०६५।२।१२ र २०६५।३।११ को पत्र समेतबाट निवेदक श्यामसुन्दर गुप्तालाई मनोनयनका लागि सिफारिश गरेको भन्ने समेत स्पष्टै छ । यस्तो अवस्थामा सात राजनीतिक दलको सहमतिबिना मन्त्रिपरिषद्बाट निवेदक श्यामसुन्दर गुप्ताको मनोनयन भएको भनी निजको मनोनयनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय बदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी/रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायण झाले राजनीतिक सहमतिको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अन्तरिम संविधानको परिकल्पना भएको अवस्थामा राजर्नैतिक सहमतिबिना नै विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई संविधानसभामा मनोनयन गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानविपरीत हुँदा उक्त निर्णय बदर गरेको संयुक्त इजलासको आदेश सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम सुनुवाइमा सरिक हुने अनुमतिप्राप्त खुशीलाल मण्डलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रलाल नेपाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिँहले नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को मिति २०६५।१।१७ र १८ गतेको बैठकबाट अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम संविधानसभामा मनोनयन हुने सदस्यका लागि उक्त पार्टीका तर्फबाट खुशीलाल मण्डलको नाम सिफारिश गरेको अवस्थामा पार्टीबाट निष्काशित श्यामसुन्दर गुप्तालाई मनोनयन गर्ने गरेको मन्त्रिपरिषद्को विवादित निर्णयमा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को सहमति नरहेको स्पष्टै छ । तसर्थ पार्टीले आधिकारिक रुपमा सिफारिश नगरेको व्यक्तिलाई मनोनयन गरेको मन्त्रिपरिषद्को उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरेको संयुक्त इजलासको फैसला सदर कायमै रहनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            त्यसैगरी सुनुवाइमा सरिक हुन अनुमतिप्राप्त नेपाल सद्भावना पार्टीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री लेखनाथ भट्टराईले विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्ता आफैंले हस्ताक्षर गरेका पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दाको आदेशमा उल्लिखित कागजातहरू निजले फैसलाअघि थाहा नपाएको भन्ने निस्साको आधार नै त्रुटिपूर्ण छ । पार्टीको मिति २०६५।१।१७ र १८ को निर्णयबाट संविधानसभामा मनोनयनका लागि खुशीलाल मण्डलको नाम सिफारिश भइसकेको अवस्थामा पुनः अर्को व्यक्तिको नाम पठाउनुपर्ने कारण नै नभएकोले विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई मनोनयन गरेको भन्ने पार्टीको पत्रलाई मान्यता दिन मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो । विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले लिखित बहसनोटसमेत पेश गर्नुभएको छ ।

            विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उल्लिखित बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत विवादमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :–

(१)    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३(३)(ग) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सदस्यहरू संविधानसभामा मनोनयन गर्दा कसैको सिफारिश वा सहमति आवश्यक पर्छ वा पर्दैन र त्यस्तो सिफारिश वा सहमतिको आधारमा मनोनयन गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न न्याययोग्य (justiciable) हुन्छ हुँदैन ?

(२)   निवेदक श्यामसुन्दर गुप्तालाई अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम संविधानसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को निर्णय बदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१०।२८ को आदेश संविधानसम्मत् छ  छैन ?

            २. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का तर्फबाट तत्कालीन कोषाध्यक्ष तेजकान्त झा रिट निवेदक र श्यामसुन्दर गुप्तासमेत विपक्षी भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मुख्य माग नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को राष्ट्रिय कार्यसमितिको मिति २०६५।१।१७ र १८ को वैठकद्वारा अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्बाट राजनीतिक सहमतिका आधारमा मनोनयन हुने २६ जना सदस्यहरूमध्ये उक्त पार्टीका तर्फबाट खुसीलाल मण्डलको नाम सिफारिश गरिएकोमा निजलाई मनोनयन नगरी पार्टीबाट निष्कासित श्यामसुन्दर गुप्तालाई सात दलको वैठकमा समेत सहभागी गराई निजलाई नै संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को निर्णय असंवैधानिक रहेको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार खुसीलाल मण्डललाई संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रहेको छ ।

            ३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ मा संविधानसभाको गठनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ जसअनुसार सापेक्षिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मनोनयन गरी तीन किसिमको मिश्रित प्रणालीबाट संविधानसभाको गठन हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोसम्बन्धमा उक्त धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (क) (ख) र (ग) मा रहेका व्यवस्थाहरू निम्नानुसार छन् :–

 (क)  प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित् भएको जनसख्ंयाको आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी धारा १५४क. बमोजिम व्यवस्था भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएबमोजिम दुईसय चालीस निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित सदस्य,

 (ख)  सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने तीन सय पैत्तीस सदस्य,

 (ग)   राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्य

            ४. प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) को उपरोक्त प्रावधान अध्ययन गर्दा संविधानसभाका लागि २६ जना सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्ले सहमतिका आधारमा मनोनयन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन आउँछ । तर उक्त सहमति कस्तो सहमति हो भन्ने परिभाषा र मन्त्रिपरिषद्ले को कसबाट कसरी सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रक्रियागत पक्षमा समेत उक्त धारा ६३(३)(ग) मा केही उल्लेख भएको पाइँदैन ।

            ५. अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) मा प्रयुक्त “सहमति” शब्दको अर्थलाई रिट निवेदक र विपक्षीहरूले आ–आफ्नै अर्थमा सुझाएको देखिन्छ । सोसम्बन्धमा रिट निवेदक र निजतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको कथन अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) को स्पष्टीकरणअनुरूप सात राजनीतिक दल र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुनुपर्नेमा श्यामसुन्दर गुप्ता पार्टीबाट निष्काशित व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई पार्टीको सिफारिश र सहमति रहेको छैन भन्ने रहेको छ । विपक्षी (अर्थात् पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत निवेदनका निवेदक) श्यामसुन्दर गुप्ता र निजतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकीर चाहिँ संविधानको धारा ६३(३)(ग) मा प्रयुक्त उक्त सहमति शब्दको तात्पर्य मन्त्रिपरिषद्भित्रको सहमति हो, राजनीतिक दल विशेषको सहमति आवश्यक छैन तथापि निज श्यामसुन्दर गुप्ताका हकमा पार्टी (नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी) र सात राजनीतिक दलको सिफारिशसमेत प्राप्त छ भन्ने रहेको छ । तत्सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६७।१०।२८ को आदेशको ठाउँ ठाउँमा “सिफारिश गर्ने Authority र मनोनयन गर्ने Authority बेग्लै र फरक अस्तित्वका देखिन्छन्”, “सिफारिश गर्ने Body राजनीतिक दल र मनोनयन गर्ने Body मन्त्रिपरिषद् हो”, “श्यामसुन्दर गुप्तालाई सिफारिश गर्ने पार्टी विभिन्न समूहमा विभाजित भएको हुँदा पार्टीबाट निज सिफारिश हुन सकेको अवस्था देखिँदैन”, “सात पार्टीको सहमतिबिना मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्न नसक्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिएको छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा सात राजनीतिक दल र सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिश वा सहमतिलाई संयुक्त इजलासले मनोनयनको पूर्वशर्त मानेको देखिन्छ ।

            ६. रिट निवेदन तथा लिखितजवाफ र बहसको क्रममा समेत अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) मा वर्णित राजनीतिक सहमतिको प्रसँग उठाइएको हुँदा सोसम्बन्धमा विवेचना गर्नु आवश्यक देखिएको छ । राजनीतिक सहमति र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद्को गठनका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ मा भएको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ :–

मन्त्रिपरिषद्को गठनः (१) राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस संविधानको प्रयोजनका लागि “राजनीतिक सहमति” भन्नाले संवत् २०६३ साल कात्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदूर किसान पार्टी, संयुक्त वाम मोर्चा नेपाल सहितका सात राजनीतिक दलहरू र ने.क.पा. (माओवादी) बीचको सहमति सम्झनु पर्छ ।

            ७. नेपालमा प्रजातन्त्र र अग्रगमनका लागि भएका २००७ साल, २०४६ साल र २०६२÷६३ साल लगायतका सबै आन्दोलनहरू राजनीतिक दल तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको अगुवाइमा भएका देखिन्छन् । राजनीतिक दल तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू वीचको एकता र समझदारी आन्दोलनपूर्व र आन्दोलनका बखत मात्र नभई आन्दोलनपश्चात् आन्दोलनका उपलव्धिहरूलाई रक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि पनि कायमै रहनु पर्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना हेर्दा राजनीतिक सहकार्य र सहमतिमा भएका विगतका तिनै क्रान्ति र आन्दोलनहरूको स्मरण गर्दै वर्तमान अन्तरिम संविधानसमेत राजनीतिक सहमतिबाटै तयार भएको तथ्यको घोषणा गरिएको पाइन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) मा अन्तरिम अवधिमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठनसमेत राजनीतिक सहमतिकै आधारमा गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त धारा ३८(१) को स्पष्टीकरण खण्डमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक सहमतिको परिभाषा गर्दा, मुलुकमा व्याप्त सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य तथा लोकतन्त्र र शान्तिको स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनका नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) , नेपाल मजदूर किसान पार्टी, संयुक्त वाममोर्चा नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीचको सहमतिलाई सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा गरी लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधर आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिहरू वीचको सहमतिलाई नै द्वन्द्वोत्तर कालमा पनि सरकार सञ्चालनको आधारको रुपमा निरन्तरता प्रदान गरिएको पाइन्छ ।

            ८. अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठनका लागि सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) वीचको “राजनीतिक सहमति” लाई आवश्यक मानिएको र धारा ६३(३)(ग)मा संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने सन्दर्भमा समेत “सहमति” शब्दको प्रयोग भएको हुँदा सो शब्दले धारा ३८(१) को स्पष्टीकरण खण्डमा परिभाषा गरिएबमोजिम सात राजनीतिक दलको सहमतिलाई नै जनाउने हुनाले उल्लिखित सात राजनीतिक दलहरूको सहमति वा सिफारिशबिना मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभामा सदस्यहरूको मनोनयन हुन सक्तैन भन्ने नै रिट निवेदकको जिकीर र यस अदालत संयुक्त इजलासको निर्णयाधारसमेत रहेको देखिन्छ ।

            ९. अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) तथा धारा ६३(३)(ग) का उपरोक्त व्यवस्थाहरूबाट कार्यकारिणी र विधायिकी दुवै अंगहरूको गठन र सञ्चालनमा संविधानले सहमतिको प्रक्रियालाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिएको देखिन आउँछ । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानसभामार्फत् देशका लागि नयाँ संविधान उपलव्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु अन्तरिम संविधानको उद्देश्य भएको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान अन्तरिम अवधिमा राज्यका राजनीतिक अंगहरूको गठन र सञ्चालनमा बहुमत र अल्पमतको गणितीय आधारलाई भन्दा राजनीतिक दलहरूवीचको सहकार्य र पारस्परिक सहमतिलाई अन्तरिम संविधानले प्रोत्साहित गर्नुका पछाडि रहेका असल नियतहरूको बारेमा शंका गर्न सकिँदैन । तथापि मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभामा २६ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३)(ग) मा अभिव्यक्त “सहमति” शब्दले कस्तो सहमतिलाई जनाउदँछ, त्यस्तो सहमतिका पात्रहरू को हुन सक्तछन् र उक्त सहमति हासिल गर्ने जिम्मेवार निकाय र सहमति हासिल गर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने प्रश्नहरू निरोपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

            १०. उल्लिखित प्रश्नहरूको निरोपण गर्ने क्रममा सर्वप्रथम वर्तमान अन्तरिम संविधानले वरण गरेको मुलुकको शासन प्रणालीसम्बन्धी केही आधारभूत पक्षहरूका विषयमा विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३७(१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । धारा ३८(१) मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठन राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१०।२८ मा भएको निर्णयमा “अहिलेसम्म हाम्रो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नै मान्नु पर्छ । संसदीय व्यवस्थाको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुनै निर्णयमा सबै ऋबदष्लभत ःष्लष्कतभचक को सहमति आवश्यक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो” भन्ने उल्लेख गरी प्रस्तुत विवादको निरोपण गर्दा हाम्रो शासन प्रणालीलाई वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संसदीय प्रणाली र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको रुपमा चित्रित गर्दै मन्त्रिपरिषद्भित्रको सहमतिलाई महत्व नदिएको देखिन्छ ।

            ११. अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) को प्रावधानअनुसार गठन हुने मन्त्रिपरिषद् बहुमतीयभन्दा पनि सहमतिय प्रकृतिको हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा माथि विवेचना भइसकेको छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि एकभन्दा बढी दलहरूको सहभागितामा बनेको अवस्थामा त्यस्तो गठबन्धनबाट निर्मित मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीको स्थिति बहुमतप्राप्त एकै दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक हुने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा धारा ३८ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाहेक अन्य दलको तर्फबाट मनोनीत मन्त्रीहरूको हकमा सम्बन्धित दलको सहमतिबिना आफूखुशी जिम्मेवारी तोक्न, हेरफेर गर्न वा पदबाट हटाउनसमेत सक्ने देखिँदैन । त्यस्तो गर्ने प्रयास गरेमा प्रधानमन्त्री स्वयंले बहुमत गुमाउनसक्ने खतरा रहन्छ । हाम्रो अन्तरिम संविधानले वर्तमान अन्तरिम अवधिमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बहुमत जोगाउन वा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न व्यवस्थापिका–संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जानेजस्तो विकल्प दिएकोसमेत देखिँदैन । दलहरू बीचको निरन्तर सहकार्य, सामञ्जस्य र सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को संरचना तयार पार्नु र सञ्चालन गर्नुपरेको बाध्यात्मक अवस्थालाई बिर्सेर मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको इच्छाधीन संरचना मानेर प्रधान मन्त्रीको निर्णय नैं मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुने वेस्टमिनिस्टर मोडेलको मन्त्रिमण्डलीय पद्धतिको रुपमा चित्रित गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । अन्तरिम संविधानले मन्त्रिपरिषद्को अवधारणालाई स्वीकार गरेको भए पनि त्यो वेस्टमिनिस्टर मोडेलको हो भन्नु संविधानले स्वीकार गरेको सहमतिय राजनीतिक परिवेश र संक्रमणकालीन धरातलीय यथार्थको अनुकूल हुने देखिँदैन । मन्त्रिमण्डल बेलायती प्रकृतिको संसदीय ढाँचामा मात्र नभई अन्य शासन प्रणालीमा पनि रहने हुँदा मन्त्रिपरिषद् भन्ने बित्तिकै निरपेक्षरुपमा वेस्टमिनिस्टर मोडेलको मात्र हुन्छ भन्ने ठान्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ ।

            १२. नेपालमा वर्तमान अन्तरिम अवधिमा राजनीतिक शक्तिहरू विशिष्ट परिस्थितिमा रहेको तथ्यलाई ह्रृदयङ्गम गरी संक्रमणकालमा ती शक्तिहरूको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अन्तरिम संविधानका प्रबन्धहरू परिलक्ष्यित रहेको हुँदा यस्तो विशिष्ट राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशलाई उपेक्षा गरी वेस्टमिनिस्टर ढाँचाको प्रधानमन्त्रीय पद्धति भनी अन्तरिम संविधानको धारा ३७ र ३८(१) अन्तर्गत गठन हुने मन्त्रिपरिषद्लाई अति सामान्यीकरण (Generalization) गर्नु वस्तुगत हुने देखिँदैन ।

            १३. संविधानमा लेखिएका व्यवस्थाहरू सोबमोजिम नै क्रियाशील हुने हुनाले मन्त्रिपरिषद्बाट सहमतिको आधारमा संविधानसभामा २६ जना सदस्यहरू मनोनयन गरिनेछन् भनी अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) मा स्पष्टरुपमा लेखिएको कुरालाई कुनै बेलायती ढाँचाको संसदीय पद्धतिभित्रको मन्त्रिमण्डलीय परम्परालाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री एक्लैले मनोनयन गर्ने भन्ने अर्थमा चित्रित गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सहमतिका आधारमा मनोनयन गरेको भन्ने जिकीरलाई गौण तुल्याउनु मनासिव हुने देखिन आउँदैन ।

            १४. संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१०।२८ मा भएको निर्णय हेर्दा अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३)(ग) मा अभिव्यक्त सहमति शब्दले सात राजनीतिक दलको सहमतिलाई इंगित गर्दछ र सात राजनीतिक दलको सहमतिबिना मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त धाराबमोजिम संविधानसभा सदस्यको मनोनयन हुन सक्दैन भन्ने अर्थ गरी सात राजनीतिक दलको सहमति नरहेको भन्ने आधारमा निवेदक श्यामसुन्दर गुप्तालाई संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने गरेको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को निर्णय बदर गरेको देखिन्छ ।

            १५. सोसम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभामा २६ जना सदस्य मनोनयन गर्ने गरी मिति २०६५।३।२० मा निर्णय हुँदाको अवस्थामा बहाल रहेको धारा ३८(१) को स्पष्टीकरण खण्डमा परिभाषा गरिएका सात राजनीतिक दलहरूको सहमतिलाई संयुक्त इजलासले अनिवार्य मानेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने सम्बन्धमा धारा ३८(१) मा “राजनीतिक सहमति” शब्दको प्रयोग गरी सोही धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा सो शब्दको परिभाषा गरिएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभामा २६ जना सदस्य मनोनयन गर्ने सन्दर्भमा धारा ६३(३)(ग) मा “सहमति” शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । यसरी धारा ३८(१) मा छुट्टै विशिष्ट परिभाषा सहितको “राजनीतिक सहमति” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिँदा धारा ६३(३)(ग) मा प्रयुक्त “सहमति” शब्दले पनि सोही अर्थ ग्रहण गर्दछ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

            १६. अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) बमोजिम राजनीतिक सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कुरा र मन्त्रिपरिषद्ले धारा ६३(३)(ग) बमोजिम सहमतिमा संविधानसभामा सदस्य मनोनयन गर्ने कुरा उस्तै हुन् भन्न सकिँदैन । धारा ३८(१) को परिभाषा राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने पात्रहरूको नाम र प्रक्रियासहितको परिभाषा हो भने धारा ६३(३)(ग) को सहमति त्यस्ता कुनै पात्र र प्रक्रिया नतोकिएको (Unqualified) अर्थात् खुला प्रकृतिको सहमति हो भन्ने देखिन आउँछ । त्यसैले धारा ६३(३)(ग) को सन्दर्भमा संयुक्त इजलासले निर्णयमा उल्लेख गरेजस्तो छुट्टै कुनै निकाय (Body) ले औपचारिक रुपमा मनोनयनको सिफारिश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले सोबमोजिम मनोनयन गर्ने भन्ने बाध्यात्मक प्रक्रियाको बोध हुन आउँदैन ।

            १७. संविधानले मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेको परामर्श वा सहमति प्राप्त गर्दछ र त्यो संविधान वा कानूनको कुनै व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिँदैन भने त्यसमा यस अदालतले पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आउँदैन । संविधानले नै सहमतिको प्रक्रिया नतोकेको अवस्थामा सो सहमतिको सम्बन्धमा निर्णय लिन वा सहमति प्राप्त गर्ने उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्वन गर्न मन्त्रिपरिषद् स्वतन्त्र नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

            १८. मन्त्रिपरिषद्ले त्यसरी संविधानसभामा सदस्य मनोनयन गर्दा को कोसँग परामर्श गर्नु पर्दथ्यो वा को कोसँग परामर्श गरेको छ तथा परामर्शबाट को को सिफारिश भए वा कोही किन छनौट भए वा भएनन्, छनौटको आधार के थियो भन्नेजस्ता कुराहरू संविधानले नतोकेको अवस्थामा यो अदालत आफैंले मापदण्ड निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषद्को विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र पुनरावलोकनको आवरणमा अदालत प्रवेश गर्नु मनासिव हुँदैन ।

            १९. अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) मा मन्त्रिपरिषद्ले हासिल गर्नुपर्ने सहमतिको स्पष्ट परिभाषा र सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने निश्चित प्रक्रिया निर्धारण नगरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त धाराबमोजिम नै संविधानसभामा कसैलाई मनोनयन गरिएको हो भनी आधिकारिक रुपमा व्यक्त गर्दछ भने संविधानबमोजिमको सहमति थिएन भन्न सक्ने आधार हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सहमति नभएको भन्ने स्पष्ट देखिँदैन भने अन्य तर्कको आधारमा सहमति थिएन वा छैन होला भनी अनुमान गर्न पनि मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मनोनयनमा मन्त्रिपरिषद्मा सामेल रहेको कसैले वा कुनै राजनीतिक दलले तत्काल आधिकारिक रुपमा विरोध जनाएको भन्ने पनि देखिन आएको छैन । यथार्थमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई खण्डित वा वर्गीकृत गरेर हेर्न मिल्ने पनि देखिँदैन । सिँगो निर्णयको अनुहारबाट जे देखिएको छ, त्यही रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ न कि त्यसभित्र पनि असहमति थियो कि भनी खोतल्न !

            २०. यस प्रसँगमा संविधानसभामा सदस्य मनोनयन गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले सहमतिमा गर्नुपर्दछ भन्ने अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) को प्रावधान मन्त्रिपरिषद्उपर नै लक्ष्यित छ र सो प्रावधान मन्त्रिपरिषद्बाहेक अरु कसैउपर परिलक्ष्यित छैन र हुन पनि सक्दैन भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस अदालतबाट कार्यपालिका वा विधायिकाका कार्यहरूको न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ भन्नुको तात्पर्य ती अंगहरूलाई नै प्रतिस्थापन गरी उनीहरूले गर्ने कार्य यो अदालत आफैंले सम्पन्न गर्ने भन्ने होइन । तसर्थ न्यायिक प्रक्रिया र मापदण्डका माध्यमबाट निरोपण हुन नसक्ने राजनीतिक सुझबुझ र उपयुक्तताका आधारमा राजनीतिक प्रक्रियाबाटै निरोपण हुने विषयहरूमा न्यायिक हस्तक्षेप वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यससम्बन्धमा हरिप्रसाद नेपालसमेत वि. प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालासमेत भएको रिट निवेदन (नेकाप स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२ पृष्ठ ८९) मा यस अदालतबाट राजनीतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी मूल्याँकन गर्न शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

            २१. अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिमको सहमति धारा ३८ अन्तर्गतको जस्तो सहमति नभई मन्त्रिपरिषद् भित्रको सहमति भन्ने कुरा यस अघि नैं प्रष्ट गरिसकिएको छ । तथापि रिट निवेदकले सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने भनी दावी गरेको सात राजनीतिक दलहरूले संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम संविधानसभामा २६ जना सदस्य मनोनयन गर्ने विषयमा सहमति कायम गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव दिएको भन्ने मिसिलसंलग्न मिति २०६५।३।११ को सातदलको निर्णयबाट देखिएको अवस्था रहेको छ । यसको अलावा मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट प्रस्तुत उक्त लिखितजवाफमा “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरू राजनीतिक सहमतिको आधारमा विभिन्न दलको सिफारिशबमोजिम विभिन्न व्यक्तिहरू सिफारिश भइआएको र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) बाट मिति २०६५।३।११ मा रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ५ मिलनचोक बस्ने श्री श्यामसुन्दर गुप्ताको नाम सिफारिश भइआएको तथा तत्काल भएको ७ राजनीतिक दलको वैठकमा समेत निज गुप्ताले नै प्रतिनिधित्व गरेकोले श्री श्यामसुन्दर गुप्ता समेतका २६ जना व्यक्तिहरूलाई संविधानसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने गरी मिति २०६५।३।२० को वैठकबाट निर्णय भएको छ । अतः राजनीतिक सहमतिको आधारमा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको निर्णय कानूनअनुरूपकै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यसरी मनोनयनकर्ता मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री स्वयंले श्यामसुन्दर गुप्तालाई सात राजनीतिक दल (जसमा नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीको समेत प्रतिनिधित्व रहेको) को सिफारिशबमोजिम संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो भनी जवाफ दिइरहेको अवस्थामा यस अदालतबाट त्यस्तो सहमति प्राप्त थिएन कि भन्नेतर्फ अन्वेषण प्रारम्भ गर्नु र त्यसका आधारमा कुनै निर्णय गर्नु शक्तिपृथक्कीकरण र न्याययोग्यता (Justifiability) सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल हुन्छ ।

            २२. निवेदक श्यामसुन्दर गुप्तालगायतका २६ जना व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को एउटै निर्णयबाट मनोनयन गरिएको देखिन्छ । ती सबै व्यक्तिहरूको हकमा भिन्नाभिन्नै किसिमले सहमति निर्माण भएको भन्ने जिकीर विपक्षी÷रिट निवेदकको पनि रहेको देखिन्न । एउटै निर्णयबाट मनोनयन भएको अवस्थामा कसैको हकमा सहमति नरहेको भए त्यो विशेष रुपले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वयं मन्त्रिपरिषद्ले सहमतिबाट मनोनयन गरेको हो भनी भनिरहेको अवस्थामा सो खण्डनीय देखिन आउँदैन । एउटै प्रक्रियाअन्तर्गत एकैपटक भएको निर्णय कसैका हकमा संविधानसम्मत, रीतपूर्वकको भन्ने र कसैका हकमा बेरीतको भन्न मिल्ने पनि देखिन्न । रिट निवेदनमा श्यामसुन्दर गुप्तामा संविधानसभा सदस्य बन्नका लागि संविधानमा वर्णित खास अयोग्यता रहेको भन्ने वा निज संविधानको धारा ६३(३)(ग)मा परिभाषित विशेष वर्ग बाहेकको भन्ने प्रश्न उठाइएको पनि देखिन्न । वस्तुतः मन्त्रिपरिषद्को एउटै निर्णयबाट सिफारिश भएकाहरू बीच कुनै बोधगम्य आधार र कारण बिना भिन्नभिन्न वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न पनि मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को उक्त निर्णय समग्रमा रीतपूर्वक वा विधिसम्मत् छैन नभनेसम्म निवेदक÷विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्ता एकजनाका हकमा मात्र प्रक्रियागत प्रश्न उठाई अलग्याएर हेर्न मिल्ने देखिन्न ।

            २३. अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) ले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्ति समेतबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मनोनयनको परिकल्पना गरेको छ । निवेदक/विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्ता त्यस्तो विशिष्ट व्यक्तिमा पर्ने वा नपर्ने भन्ने कुरा पनि मनोनयन गर्नेले नै भन्ने कुरा हो । त्यसको पुनः परीक्षण गर्ने गुञ्जाइस संविधानले राखेको देखिँदैन । त्यसको बाबजूद पनि अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गर्ने हो भने अदालत राजनीतिक प्रश्नहरूमा सीधा प्रवेश गर्ने अवस्था रहन्छ, जुन संविधानले अनुमति दिएको विषय कदापि होइन ।

            २४. अन्तरिम संविधान स्वयं राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनेको र सहमतिलाई संविधानले पहिलो प्राथमिकताको रुपमा मूलप्रवाहीकरण गरेको सन्दर्भमा संविधानले राजनीतिक संवाद, सहकार्य र गठबन्धनको सम्भावनालाई उघारेको हुनाले धारा ६३(३)(ग) बमोजिम संविधानसभामा सदस्य मनोनयन गर्ने सिलसिलामा दल विशेषका आकांक्षा वा प्रत्याशीहरूको स्वार्थ वा सरोकार हुनु तथा त्यस नाताले प्रतिष्पर्धात्मक प्रयास गर्नु स्वभाविक हुन्छ । अधिकारप्राप्त निकायले सहमतिय आधारमा निर्णय गरेको भए पनि वा निर्णय गर्ने निकायभित्र त्यस्तो सहमति यथार्थमा निर्माण भएको भए पनि त्यस्तो प्रक्रियाबाट भएको निर्णयमा अन्यले प्रश्न उठाउन खोज्नु पनि अस्वभाविक हुँदैन । तथापि अदालतले विवादित निर्णय संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भएको हो होइन, अधिकारप्राप्त अधिकारीले निर्णय गरेको हो होइन र संविधानले स्पष्टरुपमा तोकेको प्रक्रिया, मापदण्ड वा सीमाअन्तर्गत रहेर निर्णय भएको हो होइन भन्ने कुरालाई नै मुख्य रुपमा विचार गर्नसक्ने हुन्छ ।

            २५. प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम संविधानको कुनै खास शर्त वा व्यवस्थाको उल्लंघन गरी मन्त्रिपरिषद्ले विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई संविधानसभामा मनोनयन गरेको हो भनी रिट निवेदकले देखाउन सकेको अवस्था छैन । यससम्बन्धमा मनोनयन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् नै सक्षम निकाय हो भन्ने कुरामा विवाद नभएकोले अधिकारविहीन निकायबाट मनोनयन भएको भन्न सकिने अवस्था पनि रहेको छैन ।

            २६. मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्दा अनौपचारिक रुपमा कुनै आन्तरिक समझदारी गर्नसक्ने भए पनि संविधानले कुनै खास राजनीतिक दलको लागि निश्चित् सिट सँख्या तोकेको नदेखिएको अवस्थामा कुनै खास दलबाट अमूक सँख्यामा मनोनयन हुनुपर्ने भनी किटान गर्न र सोको कार्यान्वयन गराउन सकिने पनि हुँदैन । साथै सो प्रयोजनका लागि कुनै खास दलको सहमति खास रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने भन्न पनि निर्धारित औपचारिक प्रक्रियाको अभावमा मिल्ने देखिँदैन । कुनै व्यक्तिको मनोनयन गर्दा संविधानसम्मत् हुने र अर्काको मनोनयन गर्दा असंवैधानिक हुने भन्ने व्यक्तिगत खालको आधार संविधानले तोकेको हुँदैन र त्यसो गर्न पनि मिल्दैन । यसरी हेर्दा निवेदक÷विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम संविधानसभामा मनोनयन गर्ने गरेको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्ने देखिन आउँदैन । विपक्षी÷रिट निवेदकले अपरिहार्य भनी दावी गरेको “राजनीतिक सहमति” को कुरा गर्ने हो भने पनि मिति २०६५।३।११ को सात राजनीतिक दलहरूको बैठकले कसैको नाम किटान नगरिकन अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) बमोजिम संविधानसभामा मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पेको देखिँदा त्यस्तो सहमति नभएको भन्ने पनि देखिँदैन ।

            २७. अब निर्णय गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१०।२८ मा निर्णय हुँदा सात राजनीतिक दलको सिफारिशबिना मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेको देखिएको भन्ने आधारमा उक्त रिट निवेदनका विपक्षी एवं पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत निवेदनका निवेदक श्यामसुन्दर गुप्तालाई संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को निर्णय बदर गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

            २८. माथि प्रश्न नं. १ को सन्दर्भमा विश्लेषण हुँदा निवेदक÷विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको मिति २०६५।३।२० को निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्मा सहमति कायम नभएको भन्ने देखिन नआएको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) (ग) बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारअन्तर्गत संविधानसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको देखिएको र रिट निवेदकले भन्नुभए जस्तो संविधानको धारा ६३(३)(ग) को सहमति विना निवेदक÷ विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई मनोनयन गरेको भन्ने नदेखिएको भै संविधानसम्मत् नैं मनोनयन गरेको देखिएकोले रिट निवेदकको मागबमोजिम विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिन्न ।

            २९. त्यस्तो ठहर्‍याउनु पर्नेमा निवेदक / विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्तालाई मनोनयन गर्ने गरेको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।३।२० को निर्णय बदर हुने ठहर्‍याएको र रिक्त पदमा अर्को मनोनयन गर्ने गरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१०।२८ को आदेश उपरोक्त उल्लिखित आधारहरूमा संविधानसम्मत् नदेखिएकोले सो आदेश बदर गरिदिएको छ । संयुक्त इजलासको आदेश बदर हुने ठहरेको हुँदा अब उक्त आदेशले खारेज गरेको निवेदक/विपक्षी श्यामसुन्दर गुप्ताको संविधानसभाको सदस्यता पुनस्र्थापित गर्नु भनी संविधानसभाका अध्यक्षलाई लेखिपठाई मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल कात्तिक १७ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य