निर्णय नं. ७७६ - भ्रष्टचार
निर्णय नं. ७७६ ने.का.प. २०३०
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०२६ सालको फौज्दारी पुनरावेदन नं.६६८
फैसला भएको मिति : २०२९।८।१।५ मा
निवेदक : जि.सुर्खेत जरबुटा बस्ने टोपबहादुर खडका क्षेत्रीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार (विशेष प्रहरी अधिकृत)
मुद्दा : भ्रष्टचार
(१) भ्रष्टचार सम्बन्धी उजूरी बडाहाकिम कहाँ पर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा डि.आई.जी समक्ष परी निजले तहकिकात गरी गरेको कारवाही कानूनबमोजिम भएको भन्ने नमिल्ने ।
उक्त लेखिएअनुसार प्र.पुनरावेदकतर्फको र वादी श्री ५ को सरकारतर्फको जिकिरतर्फहरूलाई विचार राखी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल हेरी विचार गर्दा राष्ट्र सेवकहरूका (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को दफा २१ मा यस किसिमको हरेक उजूरी सरकारबाट नियुक्त भएको विशेष न्यायाधीशका इजलासमा दायर हुन्छ भन्न व्यवस्था भएको र सो ऐन बहाल छँदा जारी भएको २०१५।६।१३ को प्रकाशित राजपत्रको सूचनाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजूरी बडाहाकिममा पर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रस्तुत उजूरी श्री डि.आई.जि.समक्ष परी निजले तहकिकात गरी गराई गरेको कार्यवाहीलाई कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १५)
पुनरावेदक तर्फबाट : अधिवक्ता लवदेव भट्ट
विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
फैसला
न्या. वासुदेव शर्मा
१. मेरो दाजु जसवीर मगर २००९ सालमा घरबाट भागी बेपत्ता भएको र सो ३ दिन बाद गाउँको दिलकुमारी कमेनीसमेत हराएकोमा खोज तलास गर्दैमा ७ बर्ष बितिसकेको जिमिदारी टोपबहादुर तिर्थबहादुरले हे.कं.गणेशबहादुरलाई ल्याई निज ३ जनाले जबरजस्ती खसी घ्यू खाई बुबा र भाइलाई कं.रू.४०००। दण्ड गरी खाए २०१६ साल श्रावण महिनामा सहवीर दर्लामीको गोरुले कुमाले सारु मगरको बाली खाँदा काटी मारेको विषयमा गाउँका रैतीसमेत बाट रू.२५००। खाए गोरुले बाली खाँदा संखुवा थारुले मारेकोमा जि.टोपबहादुरले कं.रू.७००। खाए माथिका मुद्दा मार्फत सिंले कं.रू.४०००। सर्वजजितले कं.रू.२५०। नरपतिले कं.रू.२५०। हर्कमानले कं.रू.२५०। सहवीर कुमाले र रैतीहरूबाट २५००। र सेषुवा थारुले रू.७००। दिए खाए निजहरूलाई यस अफिसमा झिकी हामीबाट खाएको बिगोसमेत असूल उपर गरी निजहरूलाई दण्ड गरिपाउँ भन्नेसमेत जि.सुर्खेत जरबुटाछाप गाउँ बस्ने गोर्खा राईफल काले ना. सहवीर थापाले मिति ०२६।८।१४।४ मा डि.आई.जि.पी.अफिस पश्चिमाञ्चलमा दर्ता गरेको उजूरीमा ऐन सवालबमोजिम कारवाई गर्न नं.८८ एस.पि.आ.मा प्रेषित भन्ने ०१६।१०।२६ मा आदेश भएको रहेछ ।
२. निवेदन तथा सर्जमिनसमेतमा लेखिए अनुसार मैले कुनै कुरा गरे बिराएको होइन विल्कुल झुठ्ठा हो । झुठ्ठा उजूर दिनुपर्ने कारण म.जि.टोपबहादुरको भदाहा नाता भएको र सर्जमिनका मानिसहरू सबै टोपबहादुरका इवीवाला हुँदा झुठ्ठा उजूर गरेका हुन भन्नेसमेत तिर्थबहादुर, सोधिएबमोजिम अत्याचार गरे गराएको होइन २००७ सालको क्रान्तिको बखत सर्जमिनका मानिस मध्य नैनसिंसमेतले मेरा घरमा आगो लगाई दिएकोले उजूर गरी सर्जमिनलाई सजाय भएको थियो र झुठ्ठा सर्जमिन गरेका हुन, दिलकुमारी ०१७।०१८ साल के मा हो विदेशतर्फ लागेकोले कालेको स्वास्नीले पतिया लिएको थिए । सहवीरलाई मैले चिनेको छैन भन्नेसमेत जि.टोपबहादुर, म जि.पु.ई.आ.माल गाउँको हे.कं.बाट सुर्खेत पुलिस ठानामा चेन्ज भई २०१५ सालमा गएको हुँ मसमेत भै मार्फत सिंसमेत बाट दण्ड सजाय लिए खाएकोसमेत कुनै कुरा हैन निवेदन र सर्जमिन मुचुल्कासमेत झुठ्ठा हो निवेदकसमेतका मानिसलाई ०१५ सालको आम निर्वाचनमा सुफत ज्यालामा भरिया बन्दोबस्त गरेमा चिंगाई खोलाबाट भागी गएकोमा पक्राउ गरी नेपालगञ्जसम्म पुर्याएकोमा इवीबाट यो सहवीर र सर्जमिनसमेतले झुठ्ठा उजूर सर्जमिन गरेका हुन भन्नेसमेत हे.कं.गणेशबहादुरसमेत ३ जनाले दैलेख गौंडामा गरेको पृथकपृथक बयान रहेछ ।
३. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम हुन राय साथ पञ्जिकाबमोजिम मिसिल साथ पेश गरेको छु भन्ने दैलेख गौंडाबाट विशेष पुलिस विभाग सिंहदरवारलाई लेखेको ०२१।१।१५।२ को पत्र रहेछ ।
४. श्री ५ को सरकारको मिति ०२२।१०।१८ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचना अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि प्रत्येक अञ्चलका अञ्चल अदालतलाई तोकिएकोले मुद्दा दायर गर्नपरे उपयुक्त अदालतमा दायर गर्नु भनी विशेष पुलिस विभागबाट भेरी अञ्चलाधीश अफिसलाई ०२२।११।१०।२ मा लेखेको पत्र रहेछ ।
५. सर्जमिनले पनि गरे विषयक बुझिएको भन्ने स.ई.दिपबहादुरले गोप्य रिपोर्ट बुझ्दा पनि गरिवलाई चुस्ने गरेकै बुझिएको भन्ने दैलेख गौंडाको रायसमेत हुँदा विपक्ष हे.कं.गणेशबहादुर जि.टोपबहादुर, तीर्थबहादुरसमेतले भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धान कारवाहीको मिसिलबाट देखिँदा गणेशबहादुर बहाल नरहेकोले विभागीय सजाय दिई रहन नपर्ने बहाल भएकै अवस्था रूपैयाँ लिए खाएको हुँदा हे.कं.गणेशबहादुरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम र जि.टोपबहादुर तिर्थबहादुरलाई सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन र लिए खाएको ठहर हुन आउने जम्मा कं.रू.५६३०। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन २०२२ को दफा ६ को देहाय (२९) बमोजिम विपक्षहरूबाट असूल उपर हुनसमेत अनुरोध छ भन्नेसमेत प्रहरी प्रतिवेदन ।
६. सहवीरका उजूरीबमोजिम रू.४०००। दण्ड लिई खसी घ्यू दहीसमेत खाएको होइन भन्ने सर्वहजित, तर ती हर्कमनीसमेत बाट रूपैयाँ लिएको होइन भन्नेसमेत हे.कं.गणेशबहादुरले भेरी अञ्चल अदालतमा गरेको बयान ।
७. जि.टिपबहादुर हे.कं.गणेशबहादुर तीर्थबहादुरले मबाट कं.रू.४३०।–दण्ड गरी लिएको हो भन्ने सहवीर म बाट कं.रू.२५०। लिएको भन्ने हर्कमनी २०१६ साल श्रावण महिनामा मबाट कं.रू.२५०। लिएकै हुन भन्नेसमेत नरपति र मेरो बाबु मार्फत सिंहबाट कं.रू.४०००। लिएको हो भन्ने प्रेमबहादुरसमेतले भेरी अञ्चल अदालतमा गरेको छुट्टाछुट्टै बयान रहेछ ।
८. उजुरी र सर्जमिनबमोजिम भ्रष्टाचार गरी लिनु खानु गरेको छैन टोपबहादुरको भाइले सहवीरको भाउजु जारी गरी ल्याएकोमा दुवै थरको झगडा परेको मेरो र निज टोपबहादुर मेरो फुपाज्यू नाता भएकोले म उपर झुठ्ठा पोल उजूर गरेको हो भन्नेसमेत तिर्थबहादुरले भेरी अञ्चल अदालतमा गरेको बयान ।
९. उजुर र सर्जमिन झुठ्ठा हो कुटपिट गरी खसी ल्याई कं.रू.४०००। जवरजस्ती गरी खाएको गोरु नावालकले मारेको भनी रूपैयाँ खाएको र झुठ्ठा मुचुल्का खडा गरी सर्जमिन बकाई रूपैयाँ लिए खाएको छैन उजूरी झुठ्ठा हो मेरा माईला भाइले सहवीरको भाउजु जारी गरी ल्याएको इवीले झुठ्ठा पोल गरेका भन्नेसमेत टोपबहादुरले भेरी अञ्चल अदालतमा गरेको बयान रहेछ ।
१०. उजुरीमा लेखिएको जसवीर सोमे मगर र दिलकुमारी कमिनी भागेकै विषयमा ०१६ (सोर) साल श्रावण महिनामा कं.रू.४०००। मार्फत सिंहबाट सर्वजितबाट कं.रू.२५०। नरपतिबाट २५०। हर्कमनीबाट रू.२५०। सहवीरबाट ४३०। र कुमाले भन्ने नन्दवीरबाट १५०। लिए खाए भनी मौका सर्जमिन कागजमा लेखेका सो लिए खाएको भनी दिलवीरसमेत बुझिएका १४ जनाले किटी लेखेको देखिन आएकोले रूपैयाँ लिए खाएको होइन रीस इवीले झुठ्ठा पोल उजूर गरेको भनी प्र.हरु इन्कार भई बयान गरेको सो इन्कारी बयान समर्थित हुन आउने कुनै सबूद प्रमाण गुजार्न नसकी तारेखै गुजारी बसेको बुझिएका सर्जमिनसमेतका लेखाई मिसिल प्रमाणबाट प्र.हे.कं.गणेशबहादुर जि.टोपबहादुर तीर्थबहादुरसमेत जना ३ ले मार्फत सिंह बाट कं.रू.४०००। नरपतिबाट कं.रू.२५०। सहवीरबाट कं.रू.३०। हर्कमनीबाट कं.रू.२५०। सर्वजितबाट कं.रू.२५०। नन्दवीरबाट कं.रू.१५०। समेत जम्मा कं.रू.५३३०। लिने खानु गरी क्रमशः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) र (२) तथा दफा ८ अन्तर्गत (भ्रष्टाचार) कसूर गरेकै ठहर्ने हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को संशोधिन सहितको दफा २९ बमोजिम रू.५३३०। को प्रचलित दरले हुने रू.७१९५।५० भराई दिने ठहर्छ भन्नेसमेत भेरी अञ्चल अदालतको न्या.श्री तारानाथ उप्रेतीले गरेको २०२५।१२।१२।३ को फैसला ।
११. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई कानून विपरीत सर्जमिन र कारवाई गरी हामीलाई लाग्नै नसक्ने कैद बिगो जरिवानासमेत लगाई गरेको उक्त भेरी अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरी हक इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी तिर्थबहादुर टोपबहादुर र हे.कं.गणेशबहादुरसमेत जना ३४ को संयुक्त पुनरावेदन रहेछ ।
१२. भ्रष्टाचार निवराण ऐन, २०१७ सालमा लागू हुनु भन्दा अघिको भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपमा सो ऐन अन्तर्गतको कसूरदार ठहराई प्र.हरूलाई सजायसमेत गरेको देखिनाले अञ्चल अदालतको फैसला मिलेन अ.बं.२०२ नं.र स.अ.नियमावलीबमोजिम छलफल निमित्त महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई सूचना पठाई पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२८।७।२९।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
१३. यस्मा तारेखमा रहेका प्रतिवादीहरूका वारेस रामबहादुर क्षेत्रीलाई रोहवरमा राखी निज तर्फका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको बहस जिकिरसमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा उजूरी पोल अनुसार प्रतिवादीहरूलाई अभियुक्त ठहराई भेरी अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला मनासिव हो वा होइन भनी निर्णय दिनु परेको छ ।
पुनरावेदक तर्फको जिकिर निम्न लिखित आधारको देखिन्छ :
(१) अ.बं.३२ मा साक्षी सर्जमिनले घुस खाएको बाहेक अरू कुरामा भए गरेको मितिले ६ महिना भित्र नालिस नदिए लाग्न नसक्ने ।
(२) २००९ सालमा मेरा बुबा भाइलाई करकाप जवरजस्तीसँग रू.४०००। दण्ड गरे भनेर ०१६ साल श्रावणमा सहवीरसमेत बाट दण्ड गरी रूपैयाँ लिए खाए भन्ने अपराधको यो साल यो महिना मितिको वारदात भनी उजूरवाला लेख्न सक्तैन ।
(३) के कुन हदम्यादबाट यो मुद्दा दायर हुन सक्ने यस्तो वादी पक्षबाटै यो ऐनको हदम्यादभित्र भनी देखाउन नसकेको ऐनले म्याद नाघेको प्रस्तुत मुद्दा खारिज हुन पर्ने ।
(४) वादी श्री ५ को सरकारबाट विशेष प्रहरी विभाग विपक्ष प्र.दशरथ दाहालको भ्रष्टाचार मुद्दामा र वादी श्री ५ को सरकार प्र.अम्बिकानन्द मिश्र भएको भ्रष्टाचार मुद्दामासमेतमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट म्याद नाघेको भनी खारेज हुने गरी सिद्धान्त पारित भइसकेको छ ।
(५) मिति ०१५।६।१३ को संख्या २५ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचना अनुसार विशेष पुलिस अफिसरको अधिकार स्थानीय बडाहाकिमलाई सुम्पेको छ भ्रष्टाचार सम्बन्धी तहकिकात गर्न निजले मात्र पाउनेमा इन्सपेक्टरबाट सर्जमिनको कार्यवाई भएको छ । भ्रष्टचार निवारण सम्बन्धी ऐन, २०१७ मिति ०१७।१२।२७ देखिमात्र प्रारम्भ भएको त्यस मिति भन्दा अगाडिको कसूरमा उक्त ऐन लागू हुन सक्तैन ।
(६) राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन, ०१३ राष्ट्र सेवकहरूलाई मात्र लागू हुने जि.तिर्थबहादुर उक्त ऐनको दायर भित्र पर्दैन ।
(७) राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन, २०१३ को दफा ४ त्यस्तो व्यक्तिलाई लागू हून्छ जो घुस खुवाउनलाई तसल्ली गर्ने हो टोपबहादुर तीर्थबहादुरले त स्वयम घुस खाएको हो भन्ने अभियोग छ यसमा दफा ४ लागू हुँदैन तसर्थ अञ्चल अदालतको इन्साफ गल्ती छ ।
१४. विपक्षी वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित का.मु.सरकारी अधिवक्ताको निम्न लिखित तर्कहरू छन् :
(१) राष्ट्र सेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को दफा ४ मा कहिले कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो लागि वा अरूका निमित्त कुनै राष्ट्र सेवकलाई अफिस सम्बन्धी काम गरी दिन वा नगर्न मनाउनलाई वा आफ्नो ओहदाका कार्य गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा सरकार वा राष्ट्र सेवक जो छ त्यसद्वारा कुनै व्यक्तिको सेवा गर्न वा कसैलाई हानी पुर्याउन भनी इनामको रूपमा वा सो गर्ने अभिप्रायले कुनै रकम कलम दै–दस्तुर लिए खाए लिन खान मञ्जुर गरे वा उद्योग गरेमा भन्ने उल्लेख भएकोबाट राष्ट्र सेवक बाहेकका व्यक्तिहरूलाई पनि लाग्न सक्ने र यस्तो व्यक्ति सजायको भागी हुन्छ त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा पनि यस्तो व्यवस्था भएकोले उक्त ऐनको दफा ७ (२) मा सरकारी सेवामा रहेका बाहेक अरू कुनै राष्ट्र सेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले वा भन्नेसमेत भएको हुनाले सो दफा लागू हुन्छ ।
(२) सर्जमिन जे जस्तो भए पनि त्यसलाई अदालतले प्रमाण लिन हुन्छ प्रस्तुत मुद्दामा घुस दिए खाएको देखिएको भन्ने सर्जमिनको आधार लिएको छ । तसर्थ अञ्चल अदालतको इन्साफ कायम हुनुपर्छ ।
१५. उक्त लेखिएअनुसार प्र.पुनरावेदक तर्फको र वादी श्री ५ को सरकारतर्फको जिकिर तर्फहरूलाई विचार राखी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल हेरी विचार गर्दा राष्ट्र सेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को दफा २१ मा यस किसिमको हरेक उजूरी सरकारबाट नियुक्त भएको विशेष न्यायाधीश वा इजलासमा दायर हुन्छ भन्न व्यवस्था भएको र सो ऐन बहाल छँदा जारी भएको २०१५।६।१३ को प्रकाशित राजपत्रको सूचनाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजूरी बडाहाकिममा पर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रस्तुत उजूरी श्री डि.आई.जि.समक्ष परी निजले तहकिकात गरी गराई गरेको कार्यवाहीलाई कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्दैन ।
१६. त्यस किसिमसँग कानूनी आधाररहित डि.आई.जि.ले चलाएको कार्यवाहीलाई मान्यता दिँदै भेरी अञ्चल अदालतले प्रतिवादी पुनरावेदकहरूलाई कसूरदार ठहराउँदा मिति २०१७।३।२० मा भएको सर्जमनिको मुख्य आधार लिई (निर्णय) फैसला गरेको देखिन्छ । राष्ट्र सेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को दफा १८ मा यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अपराधहरूको तहकिकात गर्न र अभियुक्त उपर मुद्दा चलाउनको लागि कानूनले गर्नु हुने मनासिव माफिक चाहिँदो सबै काम कुरा गर्नु विशेष पुलिस अफिसरको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबमोजिम सर्जमिन आदि जो गर्नु पर्ने कार्यवाही विशेष पुलिस अफिसरले गर्नु पर्नेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्दै नगरेको केवल सु.पु.ठानाका स.ई.दिपबहादुर साहीले गरे गराएको सर्जमिनलाई आधार मान्न कानूनले मिल्दैन । राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ सरह नै प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १७ ले पनि कसूरको तहकिकात विशेष प्रहरी अधिकृतबाट हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१७. माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भए अनुसार डि.आई.जि.ले उजूरी लिई तत्ससम्बन्धमा उठाएको कार्यवाहीमा कानूनले मान्यता नदिएको प्रहरी ठानाका स.ई.बाट कानून विरूद्ध भएको सर्जमिन बाहेक अन्यसम्बन्धी तथ्य प्रमाणसमेत भेरी अञ्चल अदालतमा बुझी कारवाही किनारा गरेको नदेखिएकोले र प्रतिवादी पुनरावेदकहरूले बयान गर्दा कसुरमा इन्कार गरेकोसमेत देखिएकाले प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहराई भेरी अञ्चल अदालतबाट मिति २०२५।१२।१२।३ मा गरेको फैसलालाई कानूनसंगतको हो भन्न ठहराउन मनासिव पर्दैन । तसर्थ उक्त अञ्चल अदालतले गल्ती इन्साफ गरेको ठहर्छ, निम्न लिखितबमोजिम गरी नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
(१) भेरि अञ्चल अदालतका २०२५।१२।१३।३ का फैसलाले प्रतिवादी हे.कं.गणेशबहादुर खड्कालाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ (१) बमोजिम कैद बर्ष १ र भ्र.नि.ऐन (संशोधन सहित) को दफा २९ ले बिगो रू.२३९८।५० असूल गर्ने गरेकोमा माथि लेखिएअनुसार अञ्चल अदालतको इन्साफ उल्टी भएकोले उक्त फैसलाबमोजिम निजबाट कैद जरिवाना बिगोसमेत असूल उपर गर्न गरेको व्यहोराको लगत काटी दिनु भनी दैलेख जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउन नियमबमोजिम गरी लगत दिनु ।
(२) प्र.जि.टोपबहादुर खड्का तथा तीर्थबहादुर कोइराला जवान २ लाई उक्त अञ्चल अदालतका फैसलाले बिगोबमोजिम रू.७१९५।५० का दरले जरिवाना र बिगो रू.२३९८।५० का दरले बिगो असूल गराउने भन्ने उल्लेख भएको उक्त इन्साफ गल्ती ठहरिएकोले निजहरूलाई सो अञ्चल अदालतका फैसलाबमोजिम जरिवाना बिगोसमेत असूल उपर गर्नु गराउनु पर्दैन व्यहोरा जनाई त्यस कुराकोसमेत लगत कट्टा गर्नु भनी सुर्खेत जिल्ला अदालतलाई पत्र लेखी पठाउन नियमबमोजिम लगत दिनु ।
(३) तत्काल भेरी अञ्चल अदालतका न्या.श्री तारानाथ उप्रेतीको उल्टीमा रिकर्ड राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत जनरल विभागलाई सूचना दिनु ।
उक्त रायम म सहमत छु ।
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०२९ साल मार्ग १ गते रोज ५ शुभम् ।