निर्णय नं. ७७८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७७८     ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं.३१

आदेश भएको मिति : २०३०।६।१४।३

निवेदक : चितवन रातापुर गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने बुधे महतो

विरूद्ध

विपक्षी  : भूमिसुधार अधिकारी भू.प्र.ईकाई चितवन चितवन रातापुर गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने विकना महतोसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूल भएमा सच्याउन लगाई फिल्ड बुक दर्ता तेरिज ठिक गराई दर्ता बमोजिमको पूर्जा भूमिप्रसाशकले दिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा जग्गा हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उपस्थित भएकोमा आफैंले त्यस कुराको निर्णय गर्न नपाउने । अदालतबाट हकबेहकको निर्णय गराई ल्याउनु सुनाउनु पर्ने ।

            तत् सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गा (नापजाँच) प्रथम संशोधन ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित दफा ८ (१) मा दर्ता पूर्जा पाएपछि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दर्ता पूर्जा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष कारण सहित उजूर गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर त्यस्तो उजूरीको निर्णय गर्ने सम्बन्धमा उक्त ऐन संशोधन भइसकेपछिको जग्गा (नापजाँच) (प्रथम संशोधन) नियमहरू, २०२४ को नियम ६ द्वारा संशोधित मूल नियम ७ को उपनियम (४) मा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरीको छानविन गरी कुनै भूल भएमा सो सच्याउन लगाई फिल्डबूक दर्ता तेरिज ठिक गराई दर्ता बमोजिमको पूर्जा भूमिप्रशासकले दिनेछ भन्ने उल्लेख गरी भूल भएकोमा सच्याउनेसम्म कुराको उक्त अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको र सोही नियमको नियम ४ द्वारा संशोधित मूल नियम ५ को उपनियम (६) मा जग्गा नापजाँच हुँदा दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको बीच हकबेहक तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा वा त्यसरी नापजाँच हुनुभन्दा अगावै उठेकोमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएबमोजिम त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले ऐनको दफा ८(१) को प्रयोजनको लागि उपरोक्त संशोधित नियमको नियम ७(२) अनुसार तोकिएको अधिकारी समक्ष पर्न आएको उजूरी छानविन हुँदा भूलसम्म भएको देखिन नआई दुई पक्षका बीच जग्गा हकबेहक तेरो मेरोसम्बन्धी प्रश्न उपस्थित भएकोमा तोकिएको अधिकारी आफैंले त्यस कुराको निर्णय गर्न नपाउने, उपरोक्त नियम ५(६) अनुसार अदालतबाट हकबेहकको निर्णय गराई ल्याउन सम्बन्धित पक्षलाई सुनाई दिनुपर्ने प्रष्टै छ, यस्तै रि.फु.नं.२४ निवेदक कृष्णप्रसाद दाहाल विरूद्ध भूमिसुधार अधिकारी भूमिप्रशासन ईकाई चितवनको उत्प्रेषणको केशमा २०२९।१०।१७।३ को फुल बेञ्चबाट तेरो मेरो हकबेहक पर्न आएकोमा भूमिसुधार अधिकारीले हेरी निर्णय गर्न नपाउने हकबेहकमा सुनाई अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएबमोजिम हुने भन्ने ठहर भइराखेको पनि छ ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्ताव

उल्लिखित मुद्दा : (रि.फु.नं.२४ कृष्णप्रसाद दाहाल वि.भूमिसुधार अधिकारी भूमिप्रशासन ईकाई चितवन, उत्प्रेषण )

आदेश

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत केश २०२९।३।१५।४ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिली निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (क) अनुसार यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : मेरा नाममा रातापुर मौजामा जग्गा विगाहा १३–१२ लक्ष्मीपूरमा विगाहा १–१४–१७ छोरा म दारिमहतोको नाममा रातापुरमा विगाहा ३–१५–१० भएको २०२६ सालको सर्भे नापीमा कि.नं. ३८।६८।९९।१०८।१२४।१२५।१३३।१३८ समेतमा नापी भएको थियो । जग्गाधनी पूर्जा पाएकोमा हेर्दा जग्गा विगाहा २–१८–१५ मात्र कि.नं.३८ मा दर्ता भएको धेरै जग्गा कमी भएको देखिएको र नक्सा हेर्दा कि.नं.३९ मा पुष्पराजले कि.नं.२० मा तिलकप्रसादले कि.नं.१९ मा विकनाले नापी गराएको रहेछन् जग्गा नापजाँच ऐन संशोधन सहितको दफा ८ को म्यादभित्रै मेरो उजूर परेकोमा दावीबमोजिम आठै कित्ता निवेदकका नाउँमा दर्ता भइरहेको देखिएकोसमेत हुँदा यो उजूरीबाट कारवाई गरिरहनु नपरी खारेज हुने ठहर्छ भनी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले २०२७।१२।३० गते निर्णय गरी दिनु भयो । कि.नं.३९।१९।२० को जग्गा मेरो हो भन्ने म र विपक्षीहरूले आफ्नो हो भनेपछि हकबेहक छुट्याउनु पर्ने अवस्था आएकोले अदालतबाट हकबेहक छुट्याई ल्याएपछि ठहरेबमोजिम हुने भनी निर्णय गर्नु पर्नेमा उजूर खारेज गरिएको हुनाले न्यायिक मन नलगाएको भन्ने देखिनुका साथै मेरो म्यादभित्रको अ.बं.८२ नं. बमोजिमको उजूरीलाई खारेज गरिएको हुनाले त्यस्तो निर्णय अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदर हुने प्रष्ट छ, नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) को कानूनी समानता र ऐ.धारा ११ को संशोधित उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा पाएको स्वतन्त्रता र ऐ.धारा १५ को सम्पत्तिको हकसमेत बाट मलाई बञ्चित गराइएकोले ऐ.धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी विपक्षी अधिकारीज्यूले गर्नु भएको निर्णय बदर गरी हकबेहकमा नालेस गर्नु भनी सुनाउन परमादेश वा जून उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्नेसमेत बुधे महतोको निवेदनपत्र ।

      ३.    ८ कित्ता जमीन पाएर फिल्डबूकमा आठै कित्ता दर्तासमेत गराएको भन्ने जिकिर अनुसार मोठमा आठ कित्ता नापी भएको देखिएपछि निवेदकको उजूरी खम्बीर नहुनाले खारेज भएको कानूनबमोजिम हुनाले रिट जारी गर्न नमिल्ने भन्नेसमेत विकनाको र सोही मिलान पुष्पराज तिलकप्रसादसमेतको लिखितजवाफ ।

      ४.    निवेदकको निवेदन तथा बयानमै मेरो आठ कित्ता जग्गा भएको र आठै कित्ता जग्गा आफैं घुमिघुमी नपाएको भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेका छन् । हकबेहकको सम्बन्धमा यो जग्गा मेरो यो यति प्रमाणबाट हो भन्ने दावीमै दुबै पक्षबाट तेरो मेरो भन्ने भएमात्र हकबेहकको प्रश्न उत्पन्न हुन आउने हुँदा यहाँ हकबेहक तर्फ कुनै प्रश्न नउठी जग्गा घटी छानविन गरिपाउँ भन्ने एक पक्ष र विपक्षीको जग्गा हाम्रो जग्गामा मिल्न आएको र घुसाई थिचोमिचो गरेकोसमेत हैन भन्ने अर्को पक्ष भएकोले तेरो मेरो हकबेहकमा पठाई रहनुनपर्ने निवेदन खारेज गर्नु पर्ने नै न्यायसंगत देखिएकोले खारेज गरिएको हो । न्याय र कानूनसंगत खारेजीलाई अ.बं.३५ नं.ले बदर हुने प्रश्नै उठ्न सक्दैन भन्नेसमेत भूमिप्रशासन इकाई चितवनको लिखितजवाफ ।

      ५.    २०२९।३।१५।४ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा जग्गा नापजाँच नियम, २०२३ को नियम ७(४) मा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरी छानविन गरी कुनै भूल भएमा सो सच्याउन लगाई फिल्डबुक दर्ता ठिक गराई दर्ताबमोजिमको पूर्जा भूमिप्रशासकले दिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सो नियमले पर्न आएको उजूरीमा छानविन गर्दै भूल भएको भए भूल सुधार गरी सोसमेत ठीक गराई राख्ने र ठिक गराएको स्रेस्ताबमोजिम पूर्जा दिने अधिकार भएको देखिन्छ । भूल भएको देखिएमा भूल सुधार गर्न पाउने अधिकारीले नै त्यसै सिलसिलाबाट पर्न आएको हकबेहक तेरो मेरोमा निर्णय गर्नसमेत अधिकार पाएको हुन्छ कि भन्न न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ४ मा यो ऐनका अरू दफा र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा अर्को व्यवस्था भएमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्ला भित्रका सबै किसिमका मुद्दा मामिलाहरू शुरु कारवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले प्रचलित कानूनमा अर्को व्यवस्था भएमा बाहेक सबै किसिमका मुद्दाहरूमा अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रचलित कानूनमा भएको अर्को व्यवस्थाको हकमा जग्गा नापजाँच नियम, २०२३ को नियम ७ (४) मा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम परेको उजूरी छानविन गरी कुनै भूल भएमा सो सच्याउन लगाई फिल्डबुक दर्ता ठिक गराई दर्ता बमोजिमको पूर्जा दिनेसम्म कानूनमा अर्को व्यवस्था भएको देखिएको र त्यसको अतिरिक्त हकबेहक तेरो मेरोमा निर्णय गरी किनारा गर्न भूमिप्रशासकलाई कुनै कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त भएको नदेखिएकाले तेरो मेरो हकबेहकसमेतको निर्णय गरेको भूमिप्रशासन इकाई चितवनको २०२७।१२।३० को निर्णय अनाधिकार देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री त्रैलोक्यराज अर्यालको राय र,

      ६.    जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (४) मा कुनै जग्गा नापजाँच हुनुभन्दा अघि वा पछि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको बीच हकबेहक वा तेरो मेरोसम्बन्धी प्रश्न उठेमा सो कुरामा अदालतबाट निर्णय भएबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा संशोधित दफा ८ को सट्टा नयाँ रहेको दफा ८ को उपदफा (१) पछिको प्रकरणमा तर यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि दर्ता पूर्जा नपाएकोमा वा दर्ता पूर्जा पाएपछि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १२० दिनभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष कारण सहित उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ, उक्त दफामा तेरो मेरो हकवेहक भन्ने वाक्यांश पाइँदैन तापनि संशोधित दफा ८ पछि बनेको नियममा जग्गा नापजाँच हुनभन्दा अगावै वा जग्गा नापजाँच हुँदा दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिको बीच हकबेहक वा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ भनी लेखिएकोबाट नापजाँच अगावै वा नापजाँच हुँदा पर्न आएका तेरो मेरो प्रश्नहरूसम्म नियमले अदालतमा पठाउने व्यवस्था गरेको पाइयो अब नापजाँच सकिएपछि उठेको यस्तो प्रश्नको निराकरण कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको हकमा मूल ऐनमा भएको व्यवस्था खारेज भएको र नियममा कुनै व्यवस्था भएको देखिँदैन ऐनको संशोधित दफा ८ मा भने दर्ता पूर्जा पाएपछि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष कारण सहित उजूर गर्न पाउने देखिन्छ । नियमको दोस्रंो संशोधनले भूमिप्रशासकको अधिकार उजूरी छानवीन गरी भूलसम्म सच्याउने क्षेत्रभित्र सीमित नरही पर्न आएका उजूरी छानविन गरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ, ऐनको संशोधित दफा ८ अन्तर्गतका उजूरी भूमिप्रशासकले कारवाई र किनारा गर्न नपाउने भन्ने कतैबाट मिल्ने देखिँदैन, ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को म्यादभित्र निवेदकले कारण सहित भूमिप्रशासन कार्यालयमा उजूरी गरेको देखियो, तेरो मेरो वा हकबेहक सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको उजूरी ग्रहण गरी कारवाई किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमि प्रशासकलाई छ भन्ने स्वीकार गरी आफैं भूमिप्रशासक समक्ष उजूर दिन गएको र प्रशासकले निर्णय निवेदकको स्वार्थको विपरीत भएपछिमात्र संविधान र कानूनको त्रूटि गर्‍यो अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण भयो भन्ने दोषारोपण गर्दै यो निवेदन गरेको देखिन्छ, सर्वोच्च अदालतको परमाधिकारको संरक्षण प्राप्त गर्न आउने व्यक्ति खुला दिल र स्वच्छ हृदय साथ आएको हुनुपर्छ उसको आचरण कतैबाट पनि कलुषित हुनुहुँदैन । निवेदकले भ्रम पैदा गरी आफूले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, शुरु उजूरी दिनु भन्दा अघि नै तेरो मेरो वा हकबेहकसँग सम्बन्धित प्रश्न समावेश भएको कुरा जानी बुझी भूमिप्रशासनको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्छ भनी आफूलाई सपर्मण गर्नु भयो र उक्त अधिकृतको निर्णय आफ्नो हितको विपरीत भएपछि अदालतमा पठाउनु पर्ने उजूरी आफैंले निर्णय गरेको हुनाले बदर गरिपाउँ भनी रिट आवेदन गर्नु भएको देखिन्छ, नियम ७ को उपनियम (४) ले यस्तो उजूरी सुन्ने अधिकार अधिकृतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ कानूनको त्रुटिपूर्ण तथा अधिकारको अतिक्रमण गरेकोसमेत देखिएन । प्रस्तुत रिटको आवेदकको कलुषित आचरण देखिएको र अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न नमिल्नेसमेत हुँदा यो रिट निवेदन खारेज गरिएको छ भन्ने मा.न्या.श्री प्रकाशबहादुरको राय भएको ।

      ७.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले जग्गा नापजाँच (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधन दफा ८ मा तेरो मेरो परेकोमा अदालतबाट हकबेहकको निर्णय भएबमोजिम हुने कुरा नपरेको भए पनि सो संशोधित ऐन पछि संशोधन भएपछिको जग्गा (नापजाँच) (प्रथम संशोधन) नियमहरू, २०२४ को नियम ४ द्वारा संशोधित मूल नियम ५ को उपनियम (६) मा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेको अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएबमोजिम हुने प्रष्ट उल्लेख भएकाले तेरो मेरोको प्रश्न उठेकोमा भूमिसुधार अधिकारीले अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा आफैंले उजूरी खारेज गरेको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि हुँदा निवेदनपत्रमा माग गरेबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीतर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तावले जग्गा नापजाँच ऐनको संशोधित दफा ८ (१) मा तेरो मेरोको प्रश्न उठेकोमा अदालतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छैन उक्त दफा अनुसार जग्गा नापजाँच सम्बन्धमा पर्नं आएको उजूरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार जग्गा नापजाँच (प्रथम संशोधन) नियम, २०२४ द्वारा संशोधित मूल नियम ७ (४) ले भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेकैले कानूनबमोजिम गरेको निर्णय कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भयो ।

      ८.    यसमा २०।३।१५।४ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा जग्गा नापजाँच सम्बन्धमा भूमिसुधार अधिकारी समक्ष पर्न आएको उजूरीमा हकबेहक तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेकोमा अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्ने या भूमिसुधार अधिकारी आफैंले त्यसको निर्णय गर्न पाउने नपाउने के हो, भन्ने प्रश्नमा माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकेकोले यस बेञ्चबाट निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    तत्सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गा (नापजाँच) प्रथम संशोधन ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित दफा ८ (१) मा दर्ता पूर्जा पाएपछि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दर्ता पूर्जा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष कारण सहित उजूर गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर त्यस्तो उजूरीको निर्णय गर्ने सम्बन्धमा उक्त ऐन संशोधन भइसकेपछिको जग्गा (नापजाँच) (प्रथम संशोधन) नियमहरू, २०२४ को नियम ६ द्वारा संशोधित मूल नियम ७ को उपनियम (४) मा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरीको छानविन गरी कुनै भूल भएमा सो सच्याउन लगाई फिल्डबूक दर्ता तेरिज ठिक गराई दर्ता बमोजिमको पूर्जा भूमिप्रशासकले दिनेछ भन्ने उल्लेख गरी भूल भएकोमा सच्याउनेसम्म कुराको उक्त अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको र सोही नियमको नियम ४ द्वारा संशोधित मूल नियम ५ को उपनियम (६) मा जग्गा नापजाँच हुँदा दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको बीच हकबेहक तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा वा त्यसरी नापजाँच हुनुभन्दा अगावै उठेकोमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएबमोजिम त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले ऐनको दफा ८(१) को प्रयोजनको लागि उपरोक्त संशोधित नियमको नियम ७(२) अनुसार तोकिएको अधिकारी समक्ष पर्न आएको उजूरी छानविन हुँदा भूलसम्म भएको देखिन नआई दुई पक्षका बीच जग्गा हकबेहक तेरो मेरोसम्बन्धी प्रश्न उपस्थित भएकोमा तोकिएको अधिकारी आफैंले त्यस कुराको निर्णय गर्न नपाउने, उपरोक्त नियम ५(६) अनुसार अदालतबाट हकबेहकको निर्णय गराई ल्याउन सम्बन्धित पक्षलाई सुनाई दिनुपर्ने प्रष्टै छ, यस्तै रि.फु.नं.२४ निवेदक कृष्णप्रसाद दाहाल विरूद्ध भूमिसुधार अधिकारी भूमिप्रशासन ईकाई चितवनको उत्प्रेषणको केशमा २०२९।१०।१७।३ को फुल बेञ्चबाट तेरो मेरो हकबेहक पर्न आएकोमा भूमिसुधार अधिकारीले हेरी निर्णय गर्न नपाउने हकबेहकमा सुनाई अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएबमोजिम हुने भन्ने ठहर भइराखेको पनि छ ।

      १०.    निवेदक बुधे महतोले भूमिसुधार अधिकारी समक्ष गरेको उजूरीमा हकबेहक तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठे नउठेको के रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा निवेदक बुधे महतोले मेरो रातापुर मौजाको विगाहा १३।।।द्र१ को मध्ये २।।।।३।।। मात्र कि.नं.३८ मा दर्ता भएको लालपूर्जा पाएको धेरै जग्गा कमी भएकोले नक्सा हेर्दा जिमिदार विकना चौधरीले आफ्नो नाउँमा र आफ्नो मानिसका नाउँमा दर्ता गराएको देखिएकोले अरू कसका नाउँमा मेरो जग्गा दर्ता गराएका छन्, निजैबाट खुलाई मेरो जग्गाको लालपूर्जा पाउँ भन्ने र, बयानमा तिलकप्रसादले नं.२० पुष्पराजले नं.३९ जि.विकनाले नं.१९ मा मेरो जग्गा दर्ता गराएको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको र, विपक्षीहरूले भूलबाट आफ्नो नाममा दर्ता हुन गएको नभनी निवेदकको जग्गा दर्ता गराएको छैनौं आफ्नै जग्गा दर्ता गराएका हौं भन्ने भनाई जिकिर लिएकोसमेत भई उजूर दावीको जग्गा कसको हकको हो सो कुराको निर्णय गर्नु पर्ने हकबेहक तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेकै देखिन आयो ।

      ११.    अतर्थः उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम ऐनको संशोधित दफा ८ (१) अन्तर्गत निवेदक बुधे महतोको पर्न आएको उजूरीमा हकबेहक तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि कानून बमोजिम अदालतमा नालेस गरी हकबेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा निवेदक बुधे महतोको आठैं कित्ता जग्गा निजको नाममा दर्ता से्रेस्ता भइरहेको देखिँदा उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भनी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी आफैंले निर्णय गरेकोबाट प्रत्यक्ष कानूनको त्रुटि र अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण भएकोसमेत देखिएकोले विपक्षी भूमिप्रशासक इकाई चितवनका भूमिसुधार अधिकारीको २०२७।१२।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराई २०२९।३।१५।४ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री त्रैलोक्यराजले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव छ, कानूनबमोजिम गर्नु भनी यो आदेशसमेतको प्रतिलिपि विपक्षी भूमिप्रशासक इकाई चितवनमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३० साल कार्तिक १४ गते ३ शुभम् ।