निर्णय नं. ७८१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७८१      ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती

माननीय न्यायाधीश श्री राजा ईश्वरी जंगबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं.३३

आदेश भएको मिति : २०२९।२।२५।३

निवेदक : जि.कपिलवस्तु तप्पा गौरा मौजे सानो सिसहनीया बस्ने केवलदत्तको वारेस ऐ.ऐ.बस्ने रामसुदिन सुकुल

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. सानो सिसहनीया बस्ने जगेसर चमारसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक न्यायिक अधिकारीले दुई पक्षको व्यक्तिगत हकबेहक सम्बन्धी वादविवादको विषयमा आफू समक्ष उजूर नपरी आफ्नो स्वेच्छाले अथवा अर्को अधिकारी वा कार्यालयको आदेश वा लेखौटको आधारमा मुद्दाको सृष्टी गरी हकबेहकको निर्णय गर्न कानूनसंगत नहुने ।

      प्रस्तुत विवादग्रस्त जि.अ.को निर्णय हेर्दा भू.सं.ऐनका दफा ३६ को बमोजिम मालमा मोहीले कूत धरौट राखेको सम्बन्धमा भएको कारवाईको मिसिल मालले पठाएकोलाई आधार लिई त्यसलाई भू.सं.ऐनको दफा ३१ (क) अन्तर्गत झगडा पर्न आएको मानी निर्णय ठहर गरेको देखिन्छ । तर उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम उक्त दफा ३६ अन्तर्गत धरौटी सम्बन्धमा मालले गरेको कारवाई केवल एउटा प्रशासकीय कार्यमात्र हो । यस्तो प्रशासकीय कारवाई हुँदा कसैले मोही नै होइन भनी भन्छ भने त्यसलाई नै भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गत मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी झगडा पर्न आएको कायम गर्न नमिल्ने हुन आउँछ । दफा ३१ (क) अन्तर्गत मोहियानीको हकबेहकको निर्णय गराई माग्न जसलाई अन्याय परेको छ उसले त्यसको उपचारको प्रष्ट शब्दमा माग गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आएको हुनुपर्दछ तबमात्र त्यसलाई मोहियानीको हकबेहकमा झगडा परेको मान्नु पर्दछ र उक्त ऐनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सो कुरामा निर्णय दिन सक्षम हुन्छ । कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक न्यायिक अधिकारीले दुई पक्षको व्यक्तिगत हकबेहक सम्बन्धी वादविवादको विषयमा आफू समक्ष उजूरी नपरी आफ्नो स्वेच्छाले अथवा अर्को कुनै अधिकारी वा कार्यालयको आदेश वा लेखौटको आधारमा मुद्दाको सृष्टि गरी हकबेहकको निर्णय गर्न कानूनसंगत हुँदैन ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गत जि.अ.ले निर्णय गर्न सर्वप्रथम सो ऐन अन्तर्गत उपचारको माग गरी पक्ष आएको हुनुपर्ने त्यस्तोमा उजूरको अभावमा पक्षको मञ्जूरी तथा समर्पणले त्यस्तो अभावलाई पूर्ति गर्न नसक्ने ।

      जि.अ. ले प्रस्तुत मुद्दामा कारवाई गर्दा दुवै पक्षले कुनै आपत्ति नगरेकोले निजको अधिकारक्षेत्रमा समर्पण गरेको मान्नु पर्दछ र अब मालबाट पठाएको मिसिलबाट मोहियानी हकको तेरो मेरोको निर्णय गर्ने अधिकार छैन भनी विरोध गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस भएतर्फ दफा ३१ (क) अन्तर्गत जि.अ.ले निर्णय गर्न सर्वप्रथम सो ऐन अन्तर्गत उपचारको माग गरी पक्ष आएको हुनुपर्दछ तबमात्र मुद्दाको सृजना भई जि.अ.ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी निर्णय गर्न सक्दछ । त्यस्तो माग उजूरको अभाव केवल एउटा सामान्य अनियमित वा अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी पक्षले देखाउन सक्नुपर्ने तथ्यसँग आधारित कुरा नभई जुन विषय बस्तुको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र सो अधिकारक्षेत्रकै मूलसँग सम्बन्धित कुरा भन्नुपर्ने हुन आउँछ । पक्षको मञ्जूरी तथा समर्पणले त्यस्तो अभावलाई पूर्ति गर्न सक्दैन । यस्तो त्रुटिलाई लिएर समर्पणको सिद्धान्तले विवाद गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क उपस्थित गर्न नमिल्ने हुन आउँछ ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल, अधिवक्ता कृष्णकुमार वर्मा

आदेश

     न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

      १.     विपक्षीको जग्गा जोती आएको धान बुझी नलिएकोले बलुहवा पञ्चायतमा बुझाउन जाँदा पनि बुझी नलिएकोले धरौट राखेको छु, बुझाई पाउँ भन्ने वादी । जग्गा कमाउन दिएकै छैन धरौट बुझ्नु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी बयान । बुझी लिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको फैसला २०२५।३।२६ मा भएको । यो मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ बमोजिम विपक्ष मध्येको कपिलवस्तु मालमा धरौट राखेको मुद्दा हुनाले यस्तो मुद्दा विपक्ष अदालतलाई हेर्न भूमिसम्बन्धी ऐन नियमको कुनै दफाले पनि अधिकार दिएको छैन, विपक्ष जिल्ला अदालत कपिलवस्तुलाई मालबाट यो मिसिल लिई हेर्ने अधिकार पनि छैन विपक्षी अदालतको फैसलामा दफा ३८ बाट सजाय गरेको भनी जुन लेखियो सो दफा ३८(४) बमोजिम सजाय यस्तो बाली बुझाई पाउँ भन्ने मुद्दामा लाग्दैन । सो दफा ३८ (४) बमोजिमको सजाय गर्नालाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३३।३४।३५।३७ को दफाहरू उल्लंघन गर्नेहरूलाई मात्र सजाय लाग्ने हुनाले सो सजाय गरेको पनि विलकुल अधिकार बाहिर गई सजाय गरेको देखिन आएको छ, विपक्ष अदालतले मालबाट जग्गामा हकबेहक गरी आउनु भनी सुनाएको आधारमा नालिस गर्न आएको वा फिराद परेको यो मुद्दा भए विपक्षी अदालतलाई हेर्न अधिकार हुन आउँछ र सो अधिकार भित्र पारी हेरिछिनेको भए न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन दिने म्याद दिनुपर्ने सोबमोजिम दिएको पनि छैन । विपक्षी अदालतले यो मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई पुनरावेदन गर्ने म्याद पाउँदैन भनी मेरो पुनरावेदन दिन पाउने हकसमेत हनन् गरी फैसला गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापतमा सजायको भागी हुने छैन भनी लेखिएको ऐ.को धारा २ को (ङ) मा सम्पत्ति आर्जन गर्न इत्यादी लेखिएको ऐ.को धारा १५ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भनी उल्लेख भएकोले लेखिएको संवैधानिक हक र कानूनी हक हनन् गरी फैसला गरेको बदर वातिल गर्न कानूनमा अन्य उपचार नभएकोले नेपालको संविधान धारा ७१ बमोजिम सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्न आएको छु लेखिएबमोजिम संवैधानिक हक र कानूनी हकसमेत हनन् गरी अनाधिकार गैरकानूनीसँग फैसला गरेको उत्प्रेषण या परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी अदालतको ०२५ साल आषाढ २६ गतेको फैसला बदर वातिल गरिपाउँ भन्नेसमेत रामसुधिन सुकुलको निवेदनपत्र ।

      २.    विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२५।९।२५।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    कुनै अड्डा अदालतमा दायर भएको मोहियानी हक तेरो मेरो र मोहियानी हकको प्राप्ति निष्कासन कूत सम्बन्धीसमेत मुद्दा भएको नाताले साविक हाकिमले तोकिएको अदालत जिल्ला अदालत भएकोले सोही अदालतले निर्णय गर्ने गरी पठाएको हुनुपर्छ । भूमिसम्बन्धी मुद्दा तोकिएको अदालतले कारवाई किनारा गर्ने छ भन्ने उक्त दफा ५४ मा उल्लेख भएको र श्री ५ को सरकारबाट उक्त जिल्ला अदालतलाई हेर्न तोकिएबाट जिल्ला अदालतबाट निर्णय किनारा भएको हुनुपर्छ । यकिन गरी लेख्न मिसिलसमेत यस अड्डामा नभएकोले निवेदकको निवेदनकै आधारमा यो प्रतिवेदन पेश गरेको छु । हकबेहक गरी आउनु भनी मालबाट सुनाउनु पर्ने र सो सुनाएको आधारले मोहीले नालिस दिनुपर्ने भन्ने हकमा मोहीले जग्गा जोत्न नपाएको वा जग्गाबाट जग्गाधनीले दखल गरेको खण्डमामात्र नालेस दिने कुरा हूँदा कूत बुझी नलिएको कुरामा नालेस दिनुपर्छ भन्ने कुनै दफामा उल्लेख भएको देखिँदैन । अतः दफा ३६ बमोजिम धरौटी गरी कारवाई चलाएको अवैधानिक नभई वैधानिक कारवाई देखिएको र धरौटी मुद्दा मालबाटै निर्णय फैसला गर्नु भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएकोसमेत नहुँदा माथि लेखिएबमोजिम ऐनमा व्यवस्था भएको अदालतमा उक्त मुद्दा निर्णय गर्न बुझाएको वैधानिक देखिएकोले विपक्षीको निवेदन खारिज हुनुपर्ने भन्ने जिल्ला पञ्चायत कार्यालय कपिलवस्तु मालको लिखितजवाफ ।

      ४.    विपक्षीको हकको मैले उखडामा कमाएको जग्गाको पोत बुझी नलिनु भएकोले मालमा धरौट दाखिल गरेकोमा विपक्षीले पोत बुझ्न इन्कार गर्नु भएको मुद्दा मालबाट कारवाई भइरहेको अवस्थामा मिसिल भूमिसुधार विशेष अदालतमा पठाउन ऐन नियमबमोजिम भू.सु.वि.अ.मा गएपछि भू.सु.वि.अ.बाट सर्जमिनसमेत बुझी सकेपछि किनारा हुन नपाउँदै भुमिसुधार विशेष अदालत विगठन भई सो कार्यालयको मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हेरिने राजपत्रबमोजिम अदालतबाट हेरी किनारा भई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ५५ बमोजिम अन्तिम किनारा भएकोमा सो कुरै नदेखाई जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएकोले अ.बं.३५ नं.ले खारेज हुनुपर्ने भनी दिनु भएको रिटको निवेदनपत्र दर्ता हुन पनि नपर्ने उपरोक्त लेखिएबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी भएको फैसला बदर हुन नसक्ने सो कुरा मिसिल झिकी हेरिएमा विदित हुने कुरा प्रष्ट छँदाछँदै भू.सु.विशेष अदालत विगठन भई जिल्ला अदालतबाट हेरिएको भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेखै नगरी दिनु भएको निवेदन खारेज गरी भएको सर्जमिनसमेतको प्रमाणको आधारबाट मैले जोतेको कायम भई निजले पोत बुझी लिनुपर्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बाहाल गरी पाउनालाई लिखितजवाफ पत्र अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत जगेश्वर चमारको लिखितजवाफ ।

      ५.    वादी जगेश्वरले प्रतिवादीको जग्गा हुण्डामा कमाएको भनी कूत धरौट गर्दा प्रतिवादीको नाउँमा सो कूत बुझी लिन सूचना गएको र जग्गा वादीले नकमाएकोले बुझी लिने होइन भनी प्रतिवादी बयान गरेको र जग्गैमा मोहियानी सम्बन्धी हकबेहक गर्नु पर्ने स्थिति भई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ (क) अन्तर्गतको मुद्दाको लागि तोकिएको त्यस अवस्थाको भूमिसुधार विशेष अदालतबाट कारवाई भई ०२४।८।१ देखि उक्त विशेष अदालत खारेज भई ०२४।१०।६ देखि भू.सु.ऐनको दफा ३१ (क) समेतको मुद्दाहरूको कारवाई किनारा लगाउन यस अदालतलाई तोकिएपछि कारवाही भई किनारा भएकोले यस जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको प्रस्तुत मुद्दा होइन भन्ने निवेदकको जिकिर दावी मनासिव देखिएन, किसान वादी जगेश्वरले झगडा परेको जग्गा मोहियानीमा कमाएको ठहर्न आएको निजले गरेको धरौट प्रतिवादी निवेदकले बुझी लिनु पर्ने ठहराई फैसला भएको र भू.सु.ऐनको दफा ३८ को अन्य उपदफाहरूको व्यवस्था बाहेक ऐनको परिच्छेद ८ को व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीले मोहीबाट कूत बाली बुझी रसिद दिनुपर्नेमा वादी जगेश्वरले कूत बुझाउन जाँदा बुझी नलिई प्रतिवाद गरी मुद्दा चलाएकोले ऐनको दफा ३८(क) अनुसार प्रतिवादी निवेदकलाई जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको दफा ३१(क) अन्तर्गत तोकिएको यस अदालतबाट भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ ले पुनरावेदनको म्याद दिने निर्णय भएको कानून अनुरूप नै हो निवेदकको माग अनुसार उत्प्रेषणको रिटको निवेदन खारेज हुनुपर्ने हुँदा उपरोक्त लिखितजवाफ सादर प्रस्तुत गरेको छु भन्नेसमेत कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ६.    प्रस्तुत विषयमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ८२ नं. बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको उजूरी नपरी माल अड्डाले पठाएकै आधारमा जिल्ला अदालतले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गत मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दाको कारवाई चलाई २०२५।३।२६ मा गरेको फैसला कानूनसंगत भन्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो ? जिल्ला अदालतले माथि उल्लेख भएबमोजिम मुद्दाको कारवाई चलाउँदा कुनै आपत्ति नगरी मुद्दा हारेपछिमात्र रिट निवेदनपत्रबाट सो कुरामा आपत्ति उठाएकोले निवेदक उपर समपर्णको सिद्धान्त लागू हुन सक्ने वा नसक्ने के हो ? उपयुक्त कुराहरूका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? भन्ने कुराहरूको निर्णय गर्नु पर्ने देखियो । माथि उल्लिखित पहिलो प्रश्नका हकमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पनि न्यायिक अधिकारीले कुनै दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत हकबेहक सम्बन्धी वादविवादको विषयमा आफू समक्ष उजूरी नपरी आफ्नो स्वेच्छाले अथवा अर्को कुनै अधिकारी वा कार्यालयको आदेश वा लेखौटको आधारमा मुद्दाको सृष्टि गरी हकबेहकको निर्धारण गर्नु कानूनसंगत हुँदैन । मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दा ठाडो बुझिने वा सरकारी वादी हुने मुद्दा नभई अदालती बन्दोबस्तको महलको ८२ नं. बमोजिम हकदैया पुग्ने व्यक्तिको उजूरीबाटमात्र चल्न सक्ने मुद्दा भएकोले आफू समक्ष त्यस्तो व्यक्तिको उजूरी नपरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले कपिलवस्तु मालबाट लेखी आएकै आधारमा मुद्दा खडा गरी कारवाई र किनारा गर्नु कानूनसंगत होइन । निवेदक वकिल मियाँ वि.भूमिसुधार अधिकारी सिरहा २०२६ सालको रिट नम्बर ४१ मा २०२७।११।१३ को डिभिजन बेञ्चबाट समेत यो सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ त्यसको विपरीत प्रस्तुत मुद्दा जस्तै निवेदक श्यामराजी विरूद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालत २०२५ सालको रिट नं.१९५ र निवेदक राम उदित अहिर विरूद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालत २०२६ सालको रिट नम्बर ४७३ मा क्रमशः २०२८।२।२, ०२८।२।१४ को डिभिजन बेञ्चहरूबाट मालको लेखौटको आधारमा जिल्ला अदालतले गरेको कारवाई र फैसलालाई समपर्णको सिद्धान्तको आधारमा कायमै राखेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले पनि खास गरी समपर्णको सिद्धान्तलाई आफ्नो बहसको मुख्य आधार बनाउनु भएको छ । जहाँसम्म अधिकारमा समपर्णको सिद्धान्तको कुरा छ यो बेञ्च दुवै बेञ्चहरूद्वारा अपनाइएको दृष्टिकोंणसँग सहमत छैन । अदालती बन्दोबस्तको ८२ नं. बमोजिम हकदैया पुग्ने व्यक्तिको उजूरी जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रको सृष्टिको लागि विद्यमान हुनुपर्ने पूर्वास्था (कन्डिस प्रिसिडेन्ट) भएकोले त्यस्तो उजूरी नपरेसम्म कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्रको सृष्टि भएको मान्न सकिन्न । मिसिलबाटै प्रष्ट देखिने अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी यस्तो त्रुटिमा समपर्णको सिद्धान्त लागू हुँदैन । अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी त्रुटि मिसिलबाट प्रष्ट नदेखिई सबूद प्रमाणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने अर्को कुनै तथ्यमा आधारित छ र सो तथ्यका सम्बन्धमा पक्षले मौकैमा कुनै विवाद उठाएको छैन भनेमात्र त्यस अवस्थामा सो पक्षले पछि सो तथ्य विद्यमान छैन भनी अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विवाद उठाउन पाउँदैन समपर्णको सिद्धान्त लागू हुन्छ । उदारणार्थ भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५० को व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । सो दफा बमोजिम ऋण निश्चित गर्न तोकिएको अधिकारीको अधिकारक्षेत्र ऋण निश्चित गराउन चाहने पक्ष किसान हो वा होइन भन्ने तथ्यमा आधारित छ । दफा बमोजिम ऋण निश्चितताको कारवाई हुँदा ऋणी किसान होइन भनी आपत्ति नउठाउने साहुले पछि सो कुराको आपत्ति उठाई अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विवाद उठाउन पाउँदैन । ऋणी किसान हो वा होइन भन्ने कुरा सबूद प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने तथ्य हुनाले त्यस कुरामा पक्षले पहिले कुनै आपत्ति उठाएको छैन भने यस अदालतले सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने प्रश्न उठ्दैन । त्यस अवस्थामा सो पक्ष उपर समपर्णको सिद्धान्त लागू हुन्छ । यसको विपरीत अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी त्रुटि मिसिलबाट प्रष्ट देखिन्छ भने यस अदलतले यस्तो त्रुटिपूर्ण कारवाईलाई देखादेखी मान्यता दिन वा अभिलेखको रूपमा कायम राख्न हुँदैन । अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी यस्तो त्रुटिलाई पक्षहरूले स्वीकृति वा सम्मतीले कानूनसंगत बनाउन सक्तैन । पक्षहरूको स्वीकृति वा सम्मतीले कानून विपरीत अदालतलाई अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्न सक्तैन । माथि उल्लिखित कुराहरूका आधारमा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुको २०२५।३।२६ को फैसला र तत्सम्बन्धी कारवाईमा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी त्रुटि देखिएको र यस्तो त्रुटिका सम्बन्धमा समर्पणको सिद्धान्त लागू हुन नसक्ने भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो कारवाई फैसला बदर हुने ठहर्छ । तर माथि उल्लिखित २०२८।२।२ को र २०२८।२।१४ को डिभिजन बेञ्चको रुलिङसँग यस बेञ्चको रुलिङ नमिलेको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (ख) बमोजिम यो मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२८।३।६।१ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री हेरम्बराज, मा.न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्यायको आदेश ।

      ७.    यसमा तारेखमा रहेका पक्ष रोहवरमा रही ०२९।२।१७।३ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ विपक्षी कपिलवस्तु जिल्ला अदालत कपिलवस्तु मालतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले, विपक्षी जगेश्वरतर्फबाट विद्वान श्री कृष्णकुमार बर्माले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत विषयमा ०२८।३।६।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा अदालतमा ऐनबमोजिम उजूर नपरी माल अड्डाले पठाएकै आधारमा जिल्ला अदालतले कारवाई चलाई छिनेको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी त्रुटि देखिएकोले उक्त कारवाई फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहर गरी यस्तै अदालतले कारवाई फैसला गरेको कायम राखी रिट नं.१९५ मा ०२८।२।२ र रिट नं.४७३ मा ०२८।२।१४ को डिभिजन बेञ्चले छिनेकोसँग रुलिङ नमिलेको भनी निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ।

      ८.    भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ३६ अन्तर्गत मालमा मोहीले धरौटी राखेको मोही नभएको कारणबाट धरौटी बुझ्नु नपर्ने भनी सोही दफा अन्तर्गत जग्गावालाले मालमा उजूर गरेकोमा मालबाट सो कारवाईको मिसिल पठाएको भू.सं.ऐनको दफा ३१ (क) अन्तर्गतको मुद्दा पर्न आएको भनी सो कारवाईलाई मुद्दाको ऐन कायम गरी भू.सं.ऐनको ३१ (क) अन्तर्गतको अधिकृतले निर्णय दिएको कानूनसंगत हुन्छ हूँदैन भन्ने मूल प्रश्नको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    यस कुराको लागि सर्वप्रथम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ ले के कस्तो व्यवस्था गरेको रहेको भनी हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । उक्त दफा ३६ मा कूत बुझाउने समय र तत्सम्बन्धी अरू व्यवस्था भन्ने शीर्षक दिएको देखिन्छ र उपदफा २ मा जग्गावालाले कूत बुझी नदिएमा म्यादभित्र स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला माल वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा मोहीले कूत धरौटी राख्न सक्ने गरी मोहीलाई विशेष सुविधा प्रदान गरेकोसम्म देखिन्छ । उपदफा ३ मा जग्गावालालाई सो कुराको सूचना दिन र उपदफा ४ मा जग्गावालाले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका दिएको देखिन्छ ।

      १०.    उक्त दफाको उपदफा ४,५ मा कूत धरौटी रहेको जनाउ पाएको वा झगडा परी अड्डाबाट अन्तिम निर्णय भएको मितिले १ बर्षभित्र धरौटी रूपैयाँ जग्गावालाले लिन दर्खास्त नदिएमा श्री ५ को सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

      ११.    उक्त दफामा जग्गावालाले मोही नभएको कारणबाट कूत बुझ्न इन्कार गरेकोमा सो कुराको निर्णयको सम्बन्धमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो त्यसको कुनै व्यवस्था गरेको छैन । उपदफा ५ मा झगडा परेमा अड्डाबाट अन्तिम निर्णय भएको म्यादसम्म कायम गरेको देखिन्छ । निर्णय हुनुपर्ने कुराको संकेत गरेको देखिन्छ । यसबाट उक्त दफा ३६ को उपरोक्त उल्लेख भएका विभिन्न उपदफाहरूमा कूत धरौटी राख्ने विषयलाई लिएरमात्र विभिन्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसलाई एउटा शुद्ध प्रशासकीय कार्य मात्रको संज्ञा दिन सकिन्छ ।

      १२.   भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३१(क) अन्तर्गत मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी झगडामा निर्णय दिनु न्यायिक कार्य हो । न्यायिक अधिकारीले आफैंले मुद्दाको सृजना गरी हेर्नको लागि कानूनमा त्यस सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था भएको हुनुपर्दछ । यसको अभावमा पक्षले आफूलाई परेको अन्यायको कुरालाई लिएर अधिकार प्राप्त अधिकृत समक्ष उपचारको माग लिई आएको हुनुपर्दछ उक्त मागको अभावमा न्यायिक अधिकारीले निर्णय गर्छ भने त्यसलाई अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।

      १३.   प्रस्तुत विवादग्रस्त जि.अ.को निर्णय हेर्दा भू.सं.ऐनका दफा ३६ को बमोजिम मालमा मोहीले कूत धरौट राखेको सम्बन्धमा भएको कारवाईको मिसिल मालले पठाएकोलाई आधार लिई त्यसलाई भू.सं.ऐनको दफा ३१ (क) अन्तर्गत झगडा पर्न आएको मानी निर्णय ठहर गरेको देखिन्छ । तर उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम उक्त दफा ३६ अन्तर्गत धरौटी सम्बन्धमा मालले गरेको कारवाई केवल एउटा प्रशासकीय कार्यमात्र हो । यस्तो प्रशासकीय कारवाई हुँदा कसैले मोही नै होइन भनी भन्छ भने त्यसलाई नै भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गत मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी झगडा पर्न आएको कायम गर्न नमिल्ने हुन आउँछ । दफा ३१ (क) अन्तर्गत मोहियानीको हकबेहकको निर्णय गराई माग्न जसलाई अन्याय परेको छ उसले त्यसको उपचारको प्रष्ट शब्दमा माग गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आएको हुनुपर्दछ तबमात्र त्यसलाई मोहियानीको हकबेहकमा झगडा परेको मान्नु पर्दछ र उक्त ऐनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सो कुरामा निर्णय दिन सक्षम हुन्छ । कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक न्यायिक अधिकारीले दुई पक्षको व्यक्तिगत हकबेहक सम्बन्धी वादविवादको विषयमा आफू समक्ष उजूरी नपरी आफ्नो स्वेच्छाले अथवा अर्को कुनै अधिकारी वा कार्यालयको आदेश वा लेखौटको आधारमा मुद्दाको सृष्टि गरी हकबेहकको निर्णय गर्न कानूनसंगत हुँदैन ।

      १४.   जि.अ.ले प्रस्तुत मुद्दामा कारवाई गर्दा दुवै पक्षले कुनै आपत्ति नगरेकोले निजको अधिकारक्षेत्रमा समर्पण गरेको मान्नु पर्दछ र अब मालबाट पठाएको मिसिलबाट मोहियानी हकको तेरो मेरोको निर्णय गर्ने अधिकार छैन भनी विरोध गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस भएतर्फ दफा ३१ (क) अन्तर्गत जि.अ.ले निर्णय गर्न सर्वप्रथम सो ऐन अन्तर्गत उपचारको माग गरी पक्ष आएको हुनुपर्दछ तबमात्र मुद्दाको सृजना भई जि.अ.ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी निर्णय गर्न सक्दछ । त्यस्तो माग उजूरको अभाव केवल एउटा सामान्य अनियमित वा अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी पक्षले देखाउन सक्नुपर्ने तथ्यसँग आधारित कुरा नभई जुन विषय बस्तुको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र सो अधिकारक्षेत्रकै मूलसँग सम्बन्धित कुरा भन्नुपर्ने हुन आउँछ । पक्षको मञ्जूरी तथा समर्पणले त्यस्तो अभावलाई पूर्ति गर्न सक्दैन । यस्तो त्रुटिलाई लिएर समर्पणको सिद्धान्तले विवाद गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क उपस्थित गर्न नमिल्ने हुन आउँछ ।

      १५.   अतः उपरोक्त कारणबाट मालले लेखौट पठाएको धरौट सम्बन्धी कारवाईको मिसिलबाट मुद्दा कायम गरी भू.सु.ऐनको दफा ३१(क) अन्तर्गतको माग उजूरी नै नभएकोमा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट ०२५।३।२६ मा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी निर्णय गरेको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहराएको ०२८।३।६।१ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिव छ । यो आदेशसमेतको प्रतिलिपि विपक्षी कपिलवस्तु जि.अ.मा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त राय ठहरमा हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,

न्या.राजा ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंह,

न्या.रंगनाथ उप्रेती,

 

न्या.झपटसिंह रावलको राय,

      प्रस्तुत मुद्दामा जग्गाधनीले कूत बाली बुझ्ने भनी मोही हुँ भन्नेले मालमा धरौटी राखेको र मालले जग्गाधनीलाई सूचना दिएमा जग्गा कमाउन दिएको छैन भन्ने कूत बाली बुझी लिनमा जग्गाधनीले इन्कार गरेबाट सो सम्बन्धित कागज मिसिल मालले अदालतमा पठार्इं दिई अदालतले मोहियानी हकबेहक छुट्याई फैसला गरेको देखिन्छ । त्यस्तो मालबाट चलान भई आएकोबाटै सबूद प्रमाण बुझी अदालतले फैसला गरेको अधिकारक्षेत्रको त्रुटि देखिएकाले अदालतको फैसला बदर गर्ने भन्ने ०२८।३।६।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको र मालबाट आई अदालतबाट कारवाई भई फैसला भएको अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्णय दिएकोसमेत भन्दै रिटको आदेश जारी हुन नसक्ने निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने भनी ०२८।२।२ मा ०२८।२।१४ मासमेत डिभिजन बेञ्चबाट पेश भई राखेका हुँदा रुलिङ बाझिन गई फुल बेञ्चमा पेश हुन आएकोले त्यस्तो किसिमबाट दायर भएकोलाई कानूनी अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भयो वा भएन भन्ने पहिलो र अदालतले दिएको निर्णय निवेदकको माग अनुसार बदर हुनु वा नहुने के हो भन्ने दोस्रोसमेत जम्मा दुई प्रश्न यस विषयमा विचारणीय छ ।

      प्रथम प्रश्नका हकमा मोहियानी सम्बन्धको हकबेहक मुद्दा तोकिएको अदालत भन्नाले तत्कालिन भूमिसुधार विशेष अदालतले हेरी कारवाई गरी कानूनी निर्णय दिन पाउन अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को थप दफा ३१(क) दिई राखेको मोहियानी हक सम्बन्धको विवाद सोही अदालतबाट निर्णय गराई लिनु पर्ने अधिकार पक्ष विपक्षलाई पनि सोही ऐनले दिएको मानिन आउँछ ।

      कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको अधिकारी कहाँ शुरु वातमा विवाद उठेको कूत बाली बुझी लिएन भन्ने कुराको कागज मिसिल मालबाट पठाई दिंदैमा अधिकारीले कानूनले व्यवस्था गरेको अधिकार लुप्त भयो भन्न मिल्दैन र छानविन गराई निपटारा लिन पाउने सम्बन्धित हकमा पनि कुनै आघात पुर्‍याउँछ भन्न मिल्दैन । मालले त्यस्तो कागज मिसिल चलान गरी तोकिएको अदालतमा पठाई दिनुको साथै मोहियानी हक सम्बन्धको निरोपण विषय भूमीसम्बन्धी ऐनको उक्त ३१ (क) बमोजिम अदालतको सामुन्य आउँछ भने कानूनको रीत पुर्‍याई हकबेहक छुट्याई मुद्दाको निपटारा दिने कुरामा अदालतको कानूनी साधिकारमा कुनै आँच आउँछ भन्न मिल्दैन ।

      अदालतमा उजूर आउँदा प्रचिलत कानून बमोजिम नालेस फिराद आउनुपर्ने भन्ने कुरालाई विशेष विवाद पाइदैन तापनि तोकिएको भूमिसुधार विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को कार्यप्रणाली अपनाउन सक्ने र विशेष अदालतमा नालेस वा निवेदन दर्खास्त वा बयान कागज कुन रूपबाट उजूर पर्न आउँछ सो पर्न आएका उजूरीको कानूनी तरीकाबाट कारवाई तथा फैसला गर्नु पर्ने विशेष अदालतबाट कर्तव्य हुन आउने र सोही विशेष अदालतबाट विघटन भई सो विशेष अदालत सरहै जिल्ला अदालतमा मुद्दा आएपछि जिल्ला अदालतले पनि छानबीन गरी निर्णय दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य हुन आएको देखिने हुँदा मुद्दाको दायरीलाई नै अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भन्न मिल्दैन ।

      अदालतले दिएको निर्णय सदर या ०२८।३।६।१ का डिभिजन बेञ्चका ठहरबमोजिम बदर हुनुपर्ने के हो भन्ने दोस्रो प्रश्नका हकमा मालमा कूत बालीका सम्बन्धमा विवाद उठेको छ जुन विवादमा जग्गाको मोहियानी हकको पनि निरोपण हुनुपर्ने अवस्था अन्तरनीहित देखिन्छ र अदालतमा आएपछि कागज गराइएको पनि पाइन्छ तर मोहियानी हक मेरो कायम गराई पाउँ भन्ने कागज बयान भएको देखिँदैन मोहियानी हकमा लागू दावी नभई अदालतले हकबेहक छुट्याउनु पर्ने भनी सर्जमिन प्रमाण बुझी हकबेहक छुट्याई फैसला गरेको देखिन्छ । मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नभएको कुरामा अदालतले हकबेहकको प्रश्न उठाई निर्णय दिन नमिल्ने नै देखियो कूत बाली मालमा धरौट राखी सकेपछि जग्गाधनीलाई बुझाएको मानिने कानूनी व्यवस्था भइरहेकै भई कूतवाली सम्बन्धमा मालमा विवाद उठ्नु भन्दा पूर्ववतको अवस्था यथावतै रहेको देखिन्छ अदालतको निरोपणका हकमा दावी बेगरको अदालतले दिएको निर्णय बदरभागी हुँदा बदर गर्ने गरेको बहुमतको रायसँग सहमतै रहेको पनि व्यक्त गरिन्छ ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल जेष्ठ २५ गते रोज ३ शुभम् ।