निर्णय नं. ६९७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६९७       ने.का.प. २०२९

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहदुर के.सी.

सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं. ३९

आदेश भएको मिति    : २०२९।५।७।३

निवेदक    : जिल्ला सप्तरी प्र.पकडी मौजे महदेवा बस्ने रामचरण साहू तेली समेत

विरुद्ध

विपक्षी     : जि.भु.सु.अधिकारी जि.भू.सु.कार्यालय सप्तरी समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)  सबुद प्रमाणको आधार नै नदेखाई बुँदा नै उल्लेख नगरी न्यायिक फैसला गरिएको कानूनी प्रत्यक्ष भूल तथा त्रुटि गरेको मान्नु पर्ने ।

          अब रहृयो बुँदाको उपयोग नगरी कानूनको विपरित निर्णय गरेको भन्ने कुरा, यस सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा अ.बं.१८५ नं.मा फैसला लेख्दा जति परिबन्धले सो ठहर गरिएको हो सो समेत खोली झगडीयाको बुँदा र जुन कानूनबमोजिम इन्साफ र सजाय गरिएको हो सो कानूनको समेत उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको र अ.बं.१८९ नं.फैसलाको नमुनामा यस्तै फलाना फलाना प्रमाण भएको हुनाले यो यो रित प्रमाण र यो कानून यो ठहर्छ भनी लेख्नुपर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ६३ मा यो ऐनमा र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दाहरूमा समेत फैसला निर्णय गर्दा अ.बं.१८५।१८९ नं.समेतको पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक जुनसुकै निकायले न्यायिक निर्णय गर्दा यसले हार्छ यसले जित्छ भनेर मात्र पुग्ने होइन पक्षहरूबाट गरी हुनआएको र कानूनबमोजिम अड्डाबाट बुझिएकोसमेत सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी उपरोक्त अ.बं.१८५।१८९ नं. बमोजिम यो यो सबूद प्रमाणको आधारमा यस्तो ठहर्छ भनी बुँदासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने फैसला निर्णयहरूको एउटा मौलिक गुण हो यदि सबूद प्रमाणको आधार नै नदेखाई बुँदा नै उल्लेख नगरी न्यायिक फैसला निर्णय गरिएको छ भने त्यसलाई कानूनको प्रत्यक्ष भूल तथा त्रुटि गरेको मान्नुपर्छ ।

 (प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुंजबिहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट   : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

    प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

     १.   प्रस्तुत केश न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

     २.   तथ्य यसप्रकार छ : रामचरण साहू तेलीको कित्ता कित्ताको जग्गा बिगाहा १२ धेरै वर्षदेखि मैले बटैयामा कमाई आएको भई १ नं.फाराम भरी ४ निस्सासमेत लिएको सो घर मध्ये मंसापुरको ४।। कठ्ठामा ०२४।३।२२ गते हटक गरेकोले मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने मधैया धानुकको फिराद, मलादेवाको ।।१ कठ्ठा जग्गा छुटिएको छोरा मुरलिको नाउँमा दर्ता भई निजले मंसापुरको ४। कठ्ठा म आफै नै जोत आवाद गरेको सडैपारको ।२।। भनेको ।३। कठ्ठा जग्गा धनाई साहूले कमाई ४ नं.निस्सा लिएको छ वादी झुठ्ठा हो भन्ने म चरणको प्रतिवादी भएकोमा रामफल मण्डलले जोताहा निस्सा नलिई जोतेको जग्गामा रामचरण समेतले मोहियानी खिचोला गरेको ठहर्छ भनी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट ०२६।६।२८।२ मा निर्णय भएको रहेछ।

     ३.   नेपालको संविधानको धारा १५ ऐ.धारा ११ को उपधारा ३ ले सजाय गर्दा ऐनको प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । जबसम्म यो एनेको दफाअनुसार जरिवाना गरिएको भनिँदैन तबसम्म त्यो जरिवाना असुल गर्नेसमेत नहुनेमा गरिएको छ त्यस्तो गरेको समय अ.बं.१८५ नं.समेतको विरुद्ध देखिन्छ कसैले न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निर्णय गरिन्छ भने बुँदाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता गराएको छ हार्छ जित्छ भनेर मात्र पुग्दैन । यस्ता त खिचोला गरेको मात्र मानिएको छ अ.बं.१८९ नं.को विरुद्ध भएको र अ.बं १९६ नं.र सर्वोच्च अदालत नियमावली अञ्चल अदालत तथा जिल्ला अदालत नियमावलीमा समेत बुँदाको खण्डन गरी पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको हुनाले पनि बुँदा नै प्रयोग नगरी गरिएको निर्णय अपुरो हो भन्ने प्रष्ट छ जिल्ला अदालत दायर भएको मुद्दालाई जबसम्म कानूनद्वारा सर्दर मानिँदैन । तबसम्म मुद्दा सार्न सारेको नाताबाट हेर्ने छिन्नसमेत अधिकार छैन त्यस्तो हेरे छिनेको अ.बं.३५ नं.ले बदर हुनुपर्छ उक्त निर्णयले नेपालको संविधानको घारा १० को उपधारा १ को कानूनी समानता र ऐ.धारा ११ को संशोधित उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा पाएको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी विपक्षी भु.सु.अधिकारीको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रामचरण धनाई मुरलीको यो रिट निवेदनपत्र परेको देखियो ।

     ४.   लिखित जवाफमा रामफल मण्डलले कानूनी बुँदा तथ्यको आधारबाट भू.सु.अधिकारीज्यूले गर्नुभएको फैसला अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अधिकार क्षेत्रभित्र रही ऐन कानूनको रीतपुर्‍याई गरेको बदर गर्नु नमिल्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन लाग्न नसक्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन लाग्न नसक्ने भई खारेज हुनपर्छ भन्नेसमेत र भू.सु.कार्यालय सप्तरीले यस कार्यालयबाट भए गरेको कारवाई कानून अनुरुप भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछ भन्नेसमेत जिकिर लिएको रहेछ ।

     ५.   ०२८।१।२१।३ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा प्रस्तुट रिट निवेदनमा उल्लेख भएको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ अन्तर्गतको देखिन्छ ऐनको दफा ३२ प्रयोजनको लागि जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएकोले भूमिसुधार अधिकारीले हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार भएको देखिए निवेदक तुलीराम उपाध्याय विरुद्ध रणधीर कार्की भएको मोहियानी हक मुद्दामा फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार यो मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सरी भू.सु.अधिकारीले हेरेको मिलेकै देखिन्छ भू.सं.ऐन दफा ३२ को अधिकार प्रयोग गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई भएको अधिकारक्षेत्र भित्र रही निर्णय गरेको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवदेन पत्र खारेज हुन्छ भन्ने ठहर गरेको पाइयो ।

     ६.   यस बेञ्च समक्ष बहसमा उपस्थित हुनु भएको निवेदनतर्फ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज बिहारीप्रसाद सिंहले विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको फैसलाले मेरो पक्षहरूलाई रु. ५० जरिवाना गरेको छ । सो कुन ऐनको कुन दफा अन्तर्गत गरिएको हो सो उल्लेख छैन । त्यसरी सजाय गरेको अ.बं.१८५ को विरुद्ध अ.बं.१८५ नं.तथा १८९ नं.अनुसार फैसला गर्दा यो प्रमाण कानूनले यो जित छ यसले हार्छ भनी बुँदा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ सो कुरा अनुसार बुँदा नै उल्लेख नगरी गरेको निर्णयलाई उक्त ऐनको प्रतिकूल र न्यायिक मनको प्रयोग नगरेको भन्नु पर्नेसमेत हुँदा विपक्षी भु.सू.अधिकारीका उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी समेत विद्वान का.सु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले भू.सू.अधिकारीको फैसलाको निचोरमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ को उपदफा १(ख) बमोजिम यो आदेश गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएकोले ऐनको प्रयोग नगरी सजाय नगरेको भन्ने प्रश्नै उठ्न नसक्ने हो बुँदा प्रयोग नगरेको भन्ने हकमा रामफल मण्डलले जोताहा निस्सा लिई मोही भई कमाई राखेको छ भन्ने कुरालाई नै पर्याप्त प्रमाण मानी सो बुँदा निर्णयमा उल्लेख भएको छ । बुँदा उल्लेख नगरी फैसला गरेको छैन । भू.सु. अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको मुद्दामा कानूनबमोजिम निर्णय भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहसमा मुख्य जिकिर लिनुपर्छ ।

     ७.   विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले कानूनको अधिकार क्षेत्र नाघी निर्णय गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर नभएको र मिसिलबाट त्यस्तो गरेको देखिन पनि नआएकोले सो आधारमा प्रस्तुत रिटको निवेदन खारेज हुने हो कि भन्न अधिकार क्षेत्रको त्रुटि गरेमा मात्र उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने नभई प्राकृतिक न्यायको अतिक्रमण मिसिल फायलमा ठाडै देखिने कानूनको स्पष्ट भूल या कपटी दुई आधारहरूमा पनि उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने रि.फु.नं. २६ निवेदक मुलचन्द आजाद विपक्षी निर्वाचन अफिसर मदन मोहन जोशीसमेतको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केशमा ०२५।४।४।६ को फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइराखेको र भूमि सुधार अधिकारीले कुन कानूनको कुन दफा अन्तर्गत जरिवाना गरेको हो सो नखुलाई बुँदाको प्रयोगसमेत नगरी कानूनको विपरित निर्णय गरेको भन्ने निवेदन जिकिरका कुराहरू कानूनको स्पष्ट भूल या त्रुटिभित्र पर्नसक्ने हुनाले विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको ०२६।६।२८।२ को निर्णयमा कानूनको स्पष्ट भूल या त्रुटि हुन गएको छ छैन निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

     ८.   सर्वप्रथम कुन कानूनको कुन दफा अन्तर्गत जरिवाना गरेको हो निर्णयमा सो नखुलाईएको भन्ने जिकिरतर्फ विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको ०२६।६।२८।३ को निर्णय हेर्दा जरिवाना तोकेको ठाउँमा सो जरिवाना यो कानूनको यो दफा अन्तर्गत हुने भनी नखुलाइएको भए पनि निचोरमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ को उपदफा १ (ख) बमोजिम यो आदेश गरी दिएको छ भन्ने खुलाइएको र उक्त दफा ३२ को उपदफा १ (ख) मा मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट हटाएमा सजाय गर्ने कुराको व्यवस्था हुनाले जरिवाना गर्दा कानून नखुलाएको भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन मिलेन ।

     ९.   अब रहृयो बुँदाको उपयोग नगरी कानूनको विपरित निर्णय गरेको भन्ने कुरा, यस सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा अ.बं.१८५ नं.मा फैसला लेख्दा जति परिबन्धले सो ठहर गरिएको हो सो समेत खोली झगडीयाको बुँदा र जुन कानूनबमोजिम इन्साफ र सजाय गरिएको हो सो कानूनको समेत उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको र अ.बं.१८९ नं.फैसलाको नमुनामा यस्तै फलाना फलाना प्रमाण भएको हुनाले यो यो रित प्रमाण र यो कानून यो ठहर्छ भनी लेख्नुपर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ६३ मा यो ऐनमा र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दाहरूमा समेत फैसला निर्णय गर्दा अ.बं.१८५।१८९ नं.समेतको पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक जुनसुकै निकायले न्यायिक निर्णय गर्दा यसले हार्छ यसले जित्छ भनेर मात्र पुग्ने होइन पक्षहरूबाट गरी हुनआएको र कानूनबमोजिम अड्डाबाट बुझिएकोसमेत सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी उपरोक्त अ.बं.१८५।१८९ नं. बमोजिम यो यो सबूद प्रमाणको आधारमा यस्तो ठहर्छ भनी बुँदासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने फैसला निर्णयहरूको एउटा मौलिक गुण हो यदि सबूद प्रमाणको आधार नै नदेखाई बुँदा नै उल्लेख नगरी न्यायिक फैसला निर्णय गरिएको छ भने त्यसलाई कानूनको प्रत्यक्ष भूल तथा त्रुटि गरेको मान्नुपर्छ ।

     १०.  विपक्षी भुमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्दा वादी रामफल प्रतिवादी धनाई दुवै पक्षले पाएको ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा पेश गरी राखेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ ले प्रदान गरिराखेको अधिकार अन्तर्गत सर्जमिनसमेत बुझी प्रमाणको मूल्यांकन गरी कुन–कुन सबूद प्रमाणको आधारमा कसले पाएको जोताहा अस्थायी निस्सा ठिक र को मोही कायम हुने हो त्यसको विवेचना गरी आफूले आधार लिएको सबै बुँदाप्रमाणको प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरी देखाई न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने थियो तर उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम कुनै कुरा नगरी श्री रामफल मण्डल मधैया धानुक जोताहा निस्सा लिई जोतेको जग्गामा रामचरण साहूतेली मुरली साहूतेली धनीलाई साहू तेलीसमेतले मोहियानी खिचोला गरेको ठहर्छ भन्नेसम्म विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको ०२६।६।२८।३ को निर्णयमा उल्लेख गरेको पाइयो । सबूद प्रमाणको आधार र कुनै बुँदा नै उल्लेख नगरिएको त्यस्तो निर्णयलाई मिसिल फायलमा ठाडै देखिने कानूनको प्रत्यक्ष भूल तथा त्रुटिपूर्ण मान्नुपर्ने प्रष्ट छ ।

     ११.   तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको ०२३।६।२८।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहराइएको ०२८।२१।३ को निर्णय मिलेको देखिएन यो आदेशको प्रतिलिपि १ विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्या.वासुदेव शर्मा

न्या.प्रकाशबहादुर के.सी.

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल भाद्र ७ गते रोज ३ शुभम् ।