निर्णय नं. ७०० - राजकाज

निर्णय नं. ७००       ने.का.प. २०२९

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२८ सालको फौ.फु.नं. ३१

फैसला भएको मिति : २०२९।३।२१।३

पुनरावेदक : जिल्ला सप्तरी माल झमुना राजपुर बस्ने अनुपलाल चौधरीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी     : श्री ५ को सरकार

मुद्दा : राजकाज

(१)  सरकारी मुद्दासम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ४ द्वारा थप दफा ७ (क)–सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको संशोधन सहित अनुसूची १ वा २ भित्र नपरी सरकार वादी देखिन नआएका मुद्दामा प्रतिवादीहरू उपर लगाइएको अभियोग अरु ऐनअन्तर्गत कारवाई गर्न अदालतले आदेश दिई सरोकारवाला व्यक्तिले सकारे, खडा भइराखेकै मिसिलबाट कानूनबमोजिम किनारा गर्नुपर्ने उक्त ऐनको मनसाय ।

          यसै मिसिलबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ४ द्वारा थप दफा (क) अनुसार गर्न मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाउन मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिलेकोले त्यसतर्फ यस बेञ्चबाट निर्णय दिनु पर्ने भई हेर्दा उक्त थप दफा ७ (क) मा यो ऐनबमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भई दायर भएका कुनै मुद्दा अनुसूचि १ वा २ भित्र नपर्ने भन्ने देखिएमा अदालतले आदेश दिई सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार गरेमा वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कारवाई किनारा गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको  पाइन्छ ।

          उपदफा ७ (क) मा सोही मुद्दाको मिसिलबाट कारवाई किनारा गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको संशोधन सहित अनुसूचि १ वा २ भित्र नपरी सरकार वादी देखिन नआएको मुद्दामा प्रतिवादीहरू उपर लगाइएको अभियोगमा अरु ऐनअन्तर्गत कारवाई गर्न अदालतले आदेश दिई सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार गरेमा खडा भइराखेकै मिसिलबाट प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कारवाई किनारा गर्नुपर्ने उक्त ऐनको मनसाय प्रष्ट देखियो ।

 (प्र.नं. ७)

पुनरावेदक तर्फबाट :   

विपक्षी तर्फबाट   : का.मु. सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

    प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

     १.   प्रस्तुत मुद्दा ०२८।५।१५।३ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा मा.न्या श्री ब्रम्हदत्त तिवारी मा.न्या.श्री जयदेव भट्टको मतैक्य हुन नसकेबाट निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।

     २.   मुद्दाको तथ्य : रामपुर जमुवा गा.पं.का प्रधनपञ्च पदसमेतको निर्वाचनामा उम्मेदवार हरूको दर्खास्त लिई छानविन गरी अनुपलालको दर्खास्त बदर गरी प्र.पं.को उम्मेद्वार हरिहर मण्डललाई ०२६।१।२२ मा निर्विरोध घोषणा गर्दा दुनालाल समेतका मानिसले सरकारी काममा रहेको अवस्था कर्मचारीलाई कुटपीट लुटपीट समेत गरी कर्तव्यबाट विचलित गरेकोले कानूनबमोजिम गरिपाउँ भने पोलिङ्ग अधिकृत सत्यनारायण देव घनश्यामप्रसादहरूको प्रतिवेदन परेकोमा राजकाज अपराध र सजाय ऐन, २०१९ को संशोधनसहित दफा ६ (३) बमोजिम कारावाई चलाउने भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन परेको रहेछ ।

     ३.   प्रतिवादीहरूको भनाईमा पोलिङ्ग अधिकृतसमेतलाई कुटपीट गरी सरकारी कागजपत्र लुटि कर्तव्यबाट विचलित गरेको होइन म अनुपलालको दर्खास्तमा हरिहर मण्डलको दर्खास्त खारेज हुँदैन भन्दा हरिहर मण्डल रिसाई टेबुलमा रहेको सबै कागजपत्र आफ्नो घरतर्फ लागेका हुन भन्नेसमेत रहेछ ।

     ४.   कर्मचारीहरूलाई कुटपीटको घाउखत लागेको समेत देखिएकोले अनुपलालसमेतले राजकाज अपराध र सजाय ऐनको संशोधित दफा ६ को उपदफा (३) को विरुद्ध सरकारी कर्मचारीलाई कुटपीट र चुनाव सम्बन्धी कागज लुटपीट गरी बिचलित गरेको ठहर्छ भनी सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट ०१७।२।२३।१ मा फैसला गरेको  रहेछ ।

     ५.   उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने अनुपलाल समेतको पुनरावेदन परेकोमा ०२८।५।१५।३ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा प्रतिवादीहरूउपर लगाइएको उपरोक्त अभियोगलाई राजकाज अपराध र सजाय ऐन अन्तर्गतको उजूरी भनी अञ्चलाधीशले उजूरी सुनी उक्त ऐनको संशोधित दफा ६(३) लगाई सजाय तोकेकोमा उपरोक्त अभियोग उजूरी राजकाज अपराध र सजाय ऐन अन्तर्गत पर्ने नदेखिएकोले यस किसिमको उजूरीलाई राजकाज अपराधको उजूरी भनी अञ्चलाधीशले उजूरी सुनी निर्णय दिएको मिलेको देखिएन । सगरमाथा अञ्चलाधीशको कार्यालयको ०२७।२।२२।१ को फैसला अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदर हुने ठहर्छ भन्ने कुरामा उक्त डिभिजन बेञ्चमा दुवैजना माननीय न्यायाधीशहरूको राय मिलेन र यसै मिसिलबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको संशोधन सहितको दफा ७ (क) अनुसार गर्न मिसिल सप्तरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिने भन्ने मा.न्या.श्री ब्रम्हदत्त तिवारीको राय र लगाएको अभियोग सबूदबाट समर्थित हुन आउँदैन भने सो उजूर समाप्त हुन्छ त्यसमा फेरि सरोकारवालालाई बुझी निजलाई वादी पक्ष कायम गर्ने गुञ्जायस रहँदैन हरिहर उपर श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाएको नहुँदा अनुपलालउपर मुद्दा चलाउन श्री ५ को सरकारलाई खबर दिने जाहेरवाला मुख्य गवाह सत्यनारायणको जाहेरी बनावटी देखिन्छ । निज सत्यनारायणलाई बुझी निजलाई वादी पक्ष कायम गरी प्र.अनुपलाल उपरसमेत यसै मिसिलबाट कारवाई किनारा गर्न भनी जिल्ला अदालतमा पठाउन मिल्दैन भन्ने मा.न्या.श्री जयदेव भट्टको राय भई त्यसतर्फ उक्त डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकेको पाइयो ।

     ६.   यसमा माथि उल्लेख गरिएअनुसार प्रतिवादीहरूउपर लगाइएको अभियोग र उजूरी राजकाज अपराध र सजाय ऐन, २०१९ अन्तर्गत पर्ने नदेखिएकोले उक्त ऐनअन्तर्गतको उजूरी भनी अञ्चलाधीशले उजूरी सुनी निर्णय दिएको मिलेको नदेखिएकोले अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदर हुने ठहराएकोतर्फ डिभिजन बेञ्चका दुवैजना माननीय न्यायाधीशहरूको राय मिलेकै देखिएकोले त्यसतर्फ यस बेञ्चबाट विचार गरिरहनुपरेन ।

     ७.   यसै मिसिलबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ४ द्वारा थप दफा (क) अनुसार गर्न मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाउन मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिलेकोले त्यसतर्फ यस बेञ्चबाट निर्णय दिनु पर्ने भई हेर्दा उक्त थप दफा ७ (क) मा यो ऐनबमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भई दायर भएका कुनै मुद्दा अनुसूचि १ वा २ भित्र नपर्ने भन्ने देखिएमा अदालतले आदेश दिई सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार गरेमा वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कारवाई किनारा गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको  पाइन्छ ।

          उपदफा ७ (क) मा सोही मुद्दाको मिसिलबाट कारवाई किनारा गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको संशोधन सहित अनुसूचि १ वा २ भित्र नपरी सरकार वादी देखिन नआएको मुद्दामा प्रतिवादीहरू उपर लगाइएको अभियोगमा अरु ऐनअन्तर्गत कारवाई गर्न अदालतले आदेश दिई सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार गरेमा खडा भइराखेकै मिसिलबाट प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कारवाई किनारा गर्नुपर्ने उक्त ऐनको मनसाय प्रष्ट देखियो ।

     ८.   यसरी उक्त दफा ७ (क) ले निर्देशन गरेबमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई वादी पक्ष कायम गरी जो बुझ्नुपर्ने बुझी ठहरेमाफिक निर्णय गर्नुपर्ने कार्य बाँकी नै रहेको अस्थामा पहिले दिएको जाहेरी बनावट हो वा होइन उक्त जाहेरीको प्रमाणितकता के छ त्यसमा पहिले नै बोली रहनुपर्ने आवश्यक देखिँदैन ।

     ९.   तसर्थ उपरोक्त कारणहरूबाट जाहेरवाला सत्यनारायणले दिएको जाहेरीमा यसै मिसिलबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको थप उपरोक्त दफा ७ (क) अनुसार गर्न मिसिल सप्तरी जिल्ला अदालतमा पठाउन नमिल्ने भनी मा.न्या.श्री जयदेव भट्टले व्यक्त गर्नुभएको राय मिलेको देखिएन । उक्त दफा ७ (क) अनुसार गर्न मिसिल सप्तरी जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको सम्म मा.न्या.श्री ब्रम्हदत्त तिवारीको राय मनासिव छ, सोअनुसार गरी नियमबमोजिम रेकर्ड मिसिल बुझाइदिनु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल आषाढ २१ गते रोज ३ शुभम् ।