निर्णय नं. ७८६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ७८६ ने.का.प. २०३०
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ३०
आदेश भएको मिति : २०३०।३।२६।३ मा
निवेदक : जि.धनुषा प्र.कोरारी मौजे सिनुजोरा बस्ने पद्मकुमारीदेवी राणा
विरूद्ध
विपक्षी : का.जि.चावहिल कुटुबहाल बस्ने दण्डकुमारी चालिसेसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) भूमीसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा झगडीया विदेशमा रहेको भए विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४(२) बमोजिम २५ दिने म्याद दिनुपर्ने ।
निवेदिकाका नाउँमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४(२) अनुसार २५ दिने म्याद दिनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा नयाँ मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.मा विदेश गएकोलाई ७० दिने म्याद दिने व्यवस्था भए सरह नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) मा पनि त्यस्तो विदेश गएकोलाई २५ दिने म्याद दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.खारेज भइसकेकोले विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) को व्यवस्था पनि कायम रहेको मान्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले तर्क उठाउनु भएको छ, तर मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.खारेज भए पनि नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) खारेज नभई कायमै रहेकोले उक्त तर्क युक्तिसंगत मान्न सकिन्न, भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार विशेष अदालत ऐन, ०१३ को कार्यविधि अपनाउनु पर्ने र उक्त ऐनको दफा ४(२) मा झगडियाको निमित्त विदेशमा रहेको भए २५ दिनसम्मको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले निवेदिकाको नाममा पहिले जारी भएको ७ दिने म्याद तामेल हुन जाँदा काँशी गएको भन्ने लेखी आएकोबाट विदेश गएको देखिन आएपछि उक्त दफा ४(२) अनुसार निवेदिकालाई २५ दिने म्याद दिनु पर्ने प्रष्टै छ ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी
विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट
१. प्रस्तुत मुद्दा ०२९।५।२७।२ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा मा.न्या.श्री मीनबहादुर थापा, मा.न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय नमिलेकोबाट निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ३३ अनुसार यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : तीर्थपाणी गौतम र विश्वनाथ चालिसे, पद्मकुमारीबाट मुनाफाको बटवारा गर्ने गरी पटकपटक रूपैयाँ दिई सो रूपैयाँबाट व्यापार गर्दा आएको मुनाफाबाट तीनैजनाको बराबर हक लाग्ने गरी विश्वनाथको छोरा ढुण्डीराजको नाउँमा विगाहा २१द्र।।३ र विश्वनाथको नाउँमा जिम्दारी मौजा एकसमेत लिएको थियो र साँवा थैली फिर्ता नदिएसम्म आफ्नो र तीर्थपाणी तथा विश्वनाथको हिस्सासमेत निवेदिका पद्मकुमारीले भोग चलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो कुरा ८३।१।१३।१ को तीर्थपाणी विश्वनाथको लिखतलाई समर्थन गर्दै ०१४।३।२९।६ मा महोत्तरी गुठी मालले गरेको फैसलाबाट प्रष्ट हुन्छ । ऋण निश्चित गरी भोगबन्धकी जग्गा फिर्ता पाउँ भनी विश्वनाथका सन्तान विपक्षी मध्ये दण्डकुमारी, अर्कराजु, रविराजसमेतले विपक्षी भू.सु.अधिकारी समक्ष उजूर दिनु भएछ र उजूर नगर्ने तीर्थपाणीको भागकोसमेत ऋण रकम निश्चित गरी ०२५।८।२५।३ मा निर्णय गरेकोमा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदिकाको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परी ०२५।८।२५।३ को निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट ०२६।३।५।५ मा बदर भएको पनि थियो विश्वनाथको सन्तान दण्डकुमारी अर्कराज, रविराज, केदारनाथको पुनः ऋण निश्चितमा उजूर परेछ र सो उजूरीमा जग्गा हकदैयाले नपुग्ने प्रकाशविक्रम भैरवविक्रमलाई पनि विपक्षी बनाएको रहेछ, काँशीबास गई बसेकी निवेदिकाको नाउँमा २५ दिने म्याद जारी गर्नु पर्नेमा विपक्षी भू.सु.अधिकारीले ७ दिने म्याद जारी गरी म्यादमा हाजिर नभएको पहिलेको चलेको कारवाईमा बुझिएका सबूद प्रमाण बुझिएका सर्जमिन मुचुल्काको आधारबाट ०२५।८।२५।३ मा निर्णय भएको र पक्ष विपक्षको उजूरी निवेदन बयान उक्त भएको निर्णय मिसिल संलग्न भएबाट व्यहोरा यथार्थ भई निजै विपक्षहरूलाई दोहराई हाजिर गराई रहन आवश्यक नदेखिएको भन्दै उजूरै नगर्ने तीर्थपाणीको भागकोसमेत ०१४ सालदेखि ०२४ सालसम्मको आयस्ता हिसाव गरी रु. ३९६।६६ विपक्षी साहूले पक्ष आसामीबाट लिने ठहर्छ सो रूपैयाँ आसामीले तिरी सम्बन्धित गाउँ पञ्चायत जिम्मा थाती रहेको धान बालीदेखि नै आसामी हरूले भोग चलन गर्ने भनी ०२६।८।१।१ मा विपक्षी भू.सु.अधिकारीले निर्णय गर्नुभएछ । विपक्षी दण्डकुमारीसमेत ४ जना आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्ति होइन यस्ता व्यक्तिहरूको उजूरीबाट ऋण रकम निश्चित गर्न गराउन पाउने अधिकार भू.सु.अधिकारीलाई छैन । दण्डकुमारीसमेतको उजूरीबाट तीर्थपाणीतर्फको समेत ऋण रकम निश्चित गर्न गराउन नमिल्ने कानूनी तथ्य प्रष्ट छ । उक्त एक्काईस विगाहा तेह्र धुर जग्गाको ३ खण्डको एक खण्ड ७ विगाहको ४ १/२ धुर जग्गा निवेदिकाको हकको प्रष्ट देखिने । त्यस्तो आफ्नो हकको जग्गा भोग गरेको आयस्ता हिसाब गर्न गराउन कुनै हालतमा पनि नमिल्ने प्रष्ट छ म काँशीबास गएको र वाराणसी (भारत) मा बसोबास गरी आएकी तथा जग्गामा निवेदिकाको मात्र हक अधिकार रहे भएकोसमेत हुँदा निवेदिकालाई २५ दिनको म्याद पठाउन पर्ने ७ दिनको मात्र म्याद पठाएको र अरूलाई विपक्षी बनाएको तथा निजहरूलाई म्याद पठाएको पनि कानूनसंगत नभएको प्रष्ट छ । प्रतिरक्षा गर्ने मौकासम्म पनि नदिई भए गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन गएको प्रष्ट छ सम्बन्धित गाउँ पञ्चायत जिम्मा थाती रोक्का भएको धान बाली खान नपाउने गरी भूतलक्षी प्रभाव हुने गरी ०२६।८।१ मा गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५० तथा ४५ र सामान्य न्याय सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन गएको छ । लेखिएबमोजिमका काम कारवाई गर्न पाउने कानूनी अधिकार विपक्षी कसैलाई छैन र निजहरूको काम कारवाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५० दफा ४५ (२) को प्रकरण ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश दफा ५३(१) नेपाल विशेष अदालत ऐन, १३ को दफा ४ को उपदफा (२) अ.बं.८२ नं.समेतको विपरीत हुन गएको छ, निवेदिकाको नेपालको संविधानको धारा ११ (२) को प्रकरण (ङ) धारा १५ समेतद्वारा प्राप्त सम्पत्ति भोग गर्ने र कानूनी अधिकार अख्तियार दिने सम्पत्ति अपहरण नहुने जस्ता मौलिक हक हनन हुन गयो । नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी भू.सु.अधिकारीको ०२६।८।१।१ को निर्णय आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने पद्मकुमारी राणाको रिट निवेदन ।
३. विपक्षले अघिको कारवाईमा किसान होइन भन्ने कुराको कुनै प्रतिवाद गर्न नसकेको र निजहरू किसान भन्ने कुरा मिसिलबाट समेत पनि निर्विवाद भएको प्रतिरक्षाको सम्बन्धमा एकपटक पठाइएको म्याद तामेल भई आएको र पुनः म्याद काटी हाजिर गराई राख्नलाई पनि अघिकै कारवाईमा जे जति कुरा हो सबै खोली सकेपछि हाजिर गराई तारेखमा राखी रहन आवश्यक नदेखिएको हो निर्णय कानून अनुसार र कानूनको परिधि भित्रै रही भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको भूमिप्रशासन कार्यालय धनुषाको लिखितजवाफ ।
४. हामी किसान हौं नभएको भए पहिलेको रिटमा नै उजूर गनु पर्ने साथै पहिले बनाइएको विपक्षीलाई नै अहिले पनि विपक्षी बनाइएको हो । म्याद धार टाँसी तामेल भएको छ रीतपूर्वकको भएन भन्ने गलत आधार लिएको हो र भू.सु.अधिकारीले कानूनबमोजिम कानूनको परिधिभित्र रही निर्णय गरेको छ । निवेदिकाको कुनै हक हनन भएको छैन भन्नेसमेतको विपक्षी दण्डकुमारी, अर्कराज र रविराजको संयुक्त लिखितजवाफ ।
५. ढुण्डिराजको नाममा भएको नम्बरी जग्गामासमेत तीनजनाको बराबर हक लाग्ने भन्ने निवेदिकाको जिकिर गलत छ । उक्त जग्गामा तीन खण्डको एक खण्ड पाउने जिकिर पनि तथ्यपूर्ण छैन निवेदिकाको घरमा रीतपूर्वकको म्याद तामेल भइसकेपछि निजलाई फेरि म्याद दिइरहनु पर्ने होइन साथै भू.सु.अधिकारीले गरेको निर्णय कानून अनुसार नै भएकाले निवेदिकाको विवादग्रस्त तथ्यको प्रश्नसँग सम्बन्धित कानून विपरीत रिट निवेदनपत्र खारेज होस् भन्नेसमेत केदारनाथ चालिसेको लिखितजवाफ ।
६. म्याद तामेल गरेको सम्बन्धमा विदेश भारत काशिमा रहेकी मलाई ऐनले पाउने २५ दिनको म्याद दिइएन भन्ने निवेदिकाको जिकिर र ७ दिने म्याद गुजारेकीले अर्को म्याद दिनु नपर्ने भन्ने विपक्षीहरू तथा विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताको भनाई भएकोले विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाउनु भएको निवेदिकाको नाउँमा विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले तामेल गरेको ७ दिने म्याद हेर्दा, म्याद तामेल गर्नेले म्यादको पिठमा लेखी ल्याउनु पर्ने भनी मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११० नं.को १ दफामा तोकिएको व्यहोरा नाउँवाला मानिस वा एकाघरको उमेर पुगेको मानिसलाई दिँदा बुझी नलिएको वा फेला नपरेको कुरा लेख्नु पर्ने सोबमोजिम स्पष्ट खुलाई नलेखी म्यादको पिठमा निज पद्मकुमारी राणा घर नभई भन्नेसम्म प्रष्ट अक्षर लेखी त्यसपछिको अक्षर कासी स्पष्ट र सोहीको अक्षरको सिरमा नछुने गरी सिधा केही माथिपट्टि एकार (दोलख) मात्र लगाई कौसी लेखिएको हो वा का अक्षरलाई अर्ध चन्द्राकार लगाई काँशी भनी लेखेको के हो भनी लेखाइको अर्थ लगाउनलाई नै दुविधा पारी दिएको छ, निज पद्मकुमारीका नाउँमा तामेल गरेको म्यादमा घर नभई कौशीमा गएको छ भनेको हो भनी अर्थ गरेमा कुन ठाउँको कस्को कौशीमा गएको हो बेमतलबको लेखाई हुन जान्छ र यस्तो दुविधा बेमतलबको व्यहोरा पारी म्याद तामेल गरेकोलाई अदालती बन्दोबस्तको ११० नं.को १ दफाको रीत पुगेको भन्न मिल्दैन । निवेदिकाले ७ दिनकैमात्र म्याद पाउने विपक्षीले सम्झेको खण्डमा पनि यस्तो वेरीतको म्याद बदर गरी कानूनको रीत पुर्याई अर्को म्याद तामेल गर्नु पर्ने अवस्था थियो सो भएको छैन । यही ऋण रकम निश्चित गर्ने विषयमा पहिलो पटक ०२५।८।२५ मा यिनै विपक्षी भू.सु.अधिकारीले गरेको निर्णय उपर यि निवेदिकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिई ०२६।३।५ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट सो निर्णय बदर भएको मिसिलमा रहेको फा.नं.२३ को निवेदिकाले दिएको निवेदनपत्रमा काँशीबास रहेकी भनी लेखिएको ०२५।८।१४ मा भैरवविक्रमले दिएको दर्खास्तमा मुमा पद्मकुमारी बनारस राज भएको भनी लेखी दिएको र पछिको मिसिलबाट पठाएको म्यादमा त्यस्तो जनिई आएपछि काँशी गई बसेकी भन्ने कुरा जानकारी भइसकेकोले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ बमोजिम विदेशमा रहेको निवेदिकालाई बाटाको म्याद बाहेक २५ दिनको म्याद तामेल गर्नु पर्नेमा प्रतिवादीलाई बुझ्दै नबुझ्ने मनसाय व्यक्त गरी विपक्षी भू.सु.अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा ७ दिने म्याद गुजारेको र अघिको मुद्दामा बुझी सकेकोले अब फेरि हाजिर गराई रहन आवश्यक नदेखिए गुजारेको र अघिको मुद्दामा बुझी सकेकोले अब फेरि हाजिर गराई रहन आवश्यक नदेखिएको भनी लेखिएको छ अघिको मुद्दा छिनी रिटद्वारा उस मुद्दाको निर्णयसमेत बदर भइसकेको त्यस्तो छिनुवा मिसिलमा बुझेकोबाट पुग्छ अब पछि दायर भएका नयाँ मुद्दामा प्रतिवादीलाई म्याद दिई झिकाउनु बुझ्नु पर्दैन भनी विपक्षीले एकतर्फी धारणा लिई ऐनले पाउने म्याद नदिएबाट निवेदिकाले आफ्नु कुराको प्रतिवाद गर्न नपाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरूद्ध त्रुटिपूर्ण कारवाई हुन गएको स्पष्ट छ । दोस्रो प्रश्नतर्फ भू.सु.अधिकारीको निर्णयमा साहूले खाएको आयस्ता कट्टा गर्दा आसामीले साहुलाई फिर्ता बुझाउनुपर्ने देखिएको रू.३९६।६६ विपक्षी साहुले पक्ष आसामीबाट लिने सो रूपैयाँ आसामीले तिरी सम्बन्धित गाउँ पञ्चायत जिम्मा थाती रोक्का रहेको धानबालीदेखि नै आसामीहरूले भोग चलन गर्ने गरी ऋण रकम निश्चित गरी दियौं भनी लेखिएको छ भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५० मा दफा ४५ बमोजिम ऋण रकम निश्चित गरी आवश्यक देखे किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने आदेश दिनसम्म अधिकार दिएको देखिन्छ भोगबन्धकीमा साहुले भोग गरेको जग्गाको आयस्ता हिसाबबाट साहुको थैली साधन हुन नसकी आसामीले साहुलाई बुझाउन बाँकी रहेको साँवा रूपैया उपर नभएसम्म भोगबन्धकी हक कायम रहने ऋण रकम निश्चित गरी ठहर निर्णय गरेको मिति भन्दा अघिदेखि नै साहुको भोगबन्धकी टुटाई भोगबन्धकी जग्गा र त्यसको आयस्ता बाली आसामीको हक गराई अघिदेखि रोक्का रहेको बालीसमेत आसामीलाई फुकुवा गरेको यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई ऐनले प्रदान गरेको छैन । तसर्थः अरू प्रश्नहरूमा विचार गरिरहन आवश्यक नभई माथि लेखिएबमोजिम निवेदिकालाई म्याद नदिई एकतर्फी निर्णय गरेकोबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरूद्ध भएको ऋण रकम निश्चितको निर्णय हुनुभन्दा अघिको मितिदेखि नै साहुको थैली उपर नहुँदै भोगबन्धकीमा भोग गरिरहने साहूको हक टुटाई अधिकारक्षेत्र नाघी निर्णय गरेकोबाट निवेदिकाको सम्पत्ति भोग गरी रहने साहूको हक टुटाई अधिकारक्षेत्र नाघी निर्णय गरेकोबाट निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात परेको हुनाले विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले ०२६।८।१।१ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको यो आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ यस बेञ्चका सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायसँग राय सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली ३३(क) अनुसार यो मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री मीनबहादुर थापाको राय, र
७. ऋण लिने व्यक्ति किसान हो वा होइन भन्ने तथ्यको प्रश्नमा भूमिसुधार अधिकारीका समक्ष कुनै विवाद उपस्थित भएको छैन भने निजले दफा ५० अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी सकेपछि रिट अधिकारक्षेत्रमा त्यस्तो प्रश्न उठाउन र त्यस सम्बन्धमा यस अदालतले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन । त्यस्तो विवाद उपस्थित हुँदाहुँदै पनि भू.सु.अधिकारीले कुनै निर्णय नै नगरी वा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको देखिन्छ भने त्यस सम्बन्धमा निजले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको आधारमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न हुन्छ । प्रस्तुत केशमा भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको पाइदैन । भू.सु.अधिकारी समक्ष प्रतिरक्षीहरू किसान हुन् वा होइनन भन्ने विवाद नै उपस्थित नभएकोले भू.सु.अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय दिनुपर्ने अवस्थै रहेन । यस स्थितिमा उक्त विवाद नउठाई दफा ५० अन्तर्गतको ऋण रकम निश्चित गर्दैमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको सम्झन मिल्दैन त्यस्तो प्रश्नको निर्णय रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने र भू.सु.अधिकारीको निर्णयमा कुनै त्रुटि भएको नदेखिने हुनाले तत्सम्बन्धी जिकिरमा अरू विचार गरिरहन परेन हकदैयाको सम्बन्धमा भू.सु.अधिकारी समक्ष विवाद उठेको छैन र त्यस सम्बन्धमा निजले कुनै निर्णय गरेको पनि देखिँदैन बस्तुतः महोत्तरी गुठी मालको २०१४।३।२९ को फैसला अनुसार थैली तिरेका बखत भोगबन्धकी जग्गा फिर्ता पाउने हक भएका प्रतिरक्षीहरूको कुनै हकदैया नै छैन भन्न सकिन्न र यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रका रोहबाट कुन जग्गामा कस्तो के कति हक छ वा छैन भनी हकबेहकको निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । भूमिसुधार अधिकारीका समक्ष हुने विवाद नउठेको र त्यस सम्बन्धमा सो अधिकारीबाट निर्णय नै नभएको हकबेहक सम्बन्धी कुराका आधारमा सो अधिकारीको विवादग्रस्त निर्णयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थिति छैन । तसर्थ निवेदिकाको तत्सम्बन्धी जिकिरमा पनि म सहमत हुन सकिँन । प्रतिरक्षीहरूको जिकिर मनासिव छ । म्याद तामेलको सम्बन्धमा मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको साविकको ७० दिने म्यादको व्यवस्था खारिज भइसकेपछि पनि नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (२) को २५ दिने म्यादको व्यवस्था कायमै रहेकोले विदेश गएका व्यक्तिका हकमा २५ दिने म्याद जारी गर्नु पर्ने नै देखिन्छ । म्याद हेर्दा त्यसको पिठमा उल्लेख भएको व्यहोरामा कौशी शब्दको उल्लेख भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा सो शब्दले कोशी वा कौशीलाई कसलाई जनाउन खोजेको हो, सो ठाउँ नेपाल अधिराज्य भित्र वा विदेश कहाँ पर्दछ भन्ने इत्यादी तथ्य सम्बन्धी विवाद उपस्थित हुन आउँदछ । तर तथ्यको विवादमा पसेर रिट अधिकारक्षेत्रबाट कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने हुनाले म्यादमा जनिएको उक्त शब्द कोशीकै लागि जनिएको हो सो ठाउँ नेपाल अधिराज्य भित्र पर्दैन विदेशमा पर्दछ र म्याद तामेल हुँदा निवेदिका विदेशमै रहेकी भन्न निष्कर्ष लिन मिल्दैन । वस्तुतः म्यादमा जनिएको व्यहोराबाट निवेदिका विदेश गएको भन्ने प्रष्ट नदेखिएसम्म भूमिसुधार अधिकारीले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (२) अन्तर्गत २५ दिने अर्को म्याद जारी गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएकोले कानून विपरीत म्याद तामेल गरियो भन्ने निवेदिकाको यो जिकिरसँग पनि म सहमत हुन सकिँन । यिनीहरूको पहिले चलेको मुद्दाको मिसिलबाट त्यस बखत पनि निवेदिका काँशीमै रहेकी भन्ने देखिएको भन्ने हकमा कुनै एक समयमा निवेदिका काँशीमा रहेको देखिदैंमा निवेदिका सधैं अथवा दोस्रोपटक चलेको मुद्दामा म्याद तामेल हुँदाका बखत पनि काँशीमै रहेको भन्ने अनुमान गर्न मिल्दैन यस्तो अनुमानित तर्कका आधारमा रिट क्षेत्रबाट कुनै तथ्यको विवादको निर्णय गर्न पनि हुँदैन जहाँसम्म भूमिसधार अधिकारीको निर्णयमा दोहोर्याई हाजिर गराई रहन आवश्यक नभएको व्यहोरा उल्लेख भएको भन्ने कुरा छ सो व्यहोरा उल्लेख भएकै प्रकरणमा निवेदिकाका नाउँमा म्याद तामेल भए पनि म्यादभित्र हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेको भन्ने पनि पहिले ठहर गरिएको छ । यसरी म्यादका सम्बन्धमा एउटा ठहर गरी सकेपछि अप्रासंगिक रूपमा कुनै कुरा उल्लेख हुन्छ भने पनि त्यसले निर्णयमा कुनै असर पार्न सक्तैन । त्यो व्यहोरा किन उल्लेख भयो भन्ने सबै अनुमानको कुरा हुन आउँदछ । हुन सक्तछ , म्याद तामेल हुँदा निवेदिका भारत स्थित काँशीमा रहुनु भएको होला, तर त्यो कुरा म्यादको पिठमा उल्लेख भएका शब्दहरूबाट प्रष्टरूपमा व्यक्त नभएसम्म अन्य मिसिलमा रहेको कुनै कागजलाई प्रमाणको रूपमा लगाई अथवा विवादग्रस्त निर्णयमा उल्लिखित अप्रासांगिक कुनै कुराको अर्थ त्यो होला भन्ने अनुमान गरेर रिट क्षेत्रबाट तथ्यको विवादमा प्रवेश गर्न वा कुनै निर्णय दिन मिल्दैन । मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ११० नं. बमोजिमको रीत नपुर्याएर म्याद तामेल भएको छ भन्ने पनि माननीय सहयोगी न्यायाधीशज्यूको राय छ । तर सो कुरा निवेदिकाकातर्फबाट नउठाइएकोले त्यसतर्फ विचार गरिरहन म आवश्यक ठान्दिन । निवेदिका वा निजको एकाघरसँगको जहानमा कुनै लोग्ने मानिस अथवा स्वास्नीमानिस घरमै रहेको छँदाछँदै घरदैलामा म्याद तामेल भयो भन्ने निवेदिकाको जिकिर छैन । निवेदिकाको त्यस्तो जिकिर नभएपछि ऐनमा परेका शब्दहहरू हु–बहु नजनिएको कारणलेमात्र वेरीतसँग म्याद तामेल भएको मान्न सकिन्न । वास्तवमा यदि त्यसलाई अनियमितता नै मान्ने हो भने पनि त्यसलाई गम्भिर किसिमको अनियमितता सम्झेर निर्णय बदर गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । अब निवेदिकातर्फको अन्तिम जिकिरमा विचार गरौं । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० र ४५ ले भूमिसुधार अधिकारीलाई ऋणको रकमसम्म निश्चित गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । ऋणको प्रकृति बदलेर भोगबन्धकीलाई कपालीमा परिणत गर्ने अधिकार उक्त दफाहरूले प्रदान गरेको छैन । ऋणको रकम निश्चित भएर भोगबन्धकी थैली बाँकी रहन आउँछ भने त्यो रकम जो जति भए पनि भोगबन्धकी थैली नै हुन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदिकातर्फबाट लिइएको जिकिर मनासिव छ । तसर्थ भूमिसुधार अधिकारीले भोगबन्धकी ऋणको रकम निश्चित गरी बाँकी रहन आएको भा.रु. २४४।८४ लाई कपाली सरह गरी गाउँ पञ्चायत जिम्मा थाती रोक्का रहेको बाली प्रतिरक्षीहरूले पाउने ठहराएको अंशसम्म उक्त अधिकारीको ०२६।८।१।१ को निर्णय बदर हुने ठहर्छ । सो निर्णय पुरै बदर गर्ने ठहराउनु भएको माननीय सहयोगी न्यायाधीशज्यूको रायसँग मेरो राय नमिलेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ अनुसार यो मुद्दा निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा न्या.विश्वनाथ उपाध्यायको राय भएको २०२९।५।२७।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
८. यस बेञ्च समक्ष निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीले मेरो पक्षका नाउँको म्याद तामेलीमा काँशी गएको भन्ने प्रष्टै लेखिएको छ कौशी भन्ने निरर्थक शब्द लेखिएको होला भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन सो म्याद तामेलीमा का लाई जसरी अर्ध चन्द्राकार लगाइएको छ त्यसै गरी सो अक्षर भन्दा केही तल टाँसी भन्ने लेखिएकोमा पनि टाँ को माथि त्यस्तै अर्ध चन्द्राकार छ माथिको अक्षर कौशी लेखेको मान्ने हो भने तलको अक्षर टौसी मान्नु पर्ने हुन्छ यस्तो वेमतलबको अक्षर कसरी लेखिन सक्छ सो म्याद तामेलीबाट मेरो पक्ष विदेश काँशी गएको प्रष्ट देखिएकोमा विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) अनुसार २५ को म्याद दिनुपर्ने नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेकोसमेत हुँदा निवेदन जिकिरबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीतर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले म्याद तामेलीमा काँशी लेखिएको नभई कौशी भन्ने लेखिएको छ । काँशी नै लेखिएको भन्ने हो भने पनि विदेश भारतको काँशी भन्ने नखुलेकोले विदेश गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन यदि वेरीतसँग म्याद तामेल गरेको भए अ.बं.२०८ नं. बमोजिम उजूरीसाथ फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र प्रतिवादी दिनुपर्ने अन्य उपचार भएकै कुरामा रिट लाग्न सक्तैन भू.सु.कार्यालयबाट कानूनबमोजिम निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी केदारनाथ तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले निवेदक पद्मकुमारीका नामको म्याद तामेलीमा निज विदेश गएको काँशी गएको भन्ने प्रष्ट लेखिएको छैन यदि विदेशमै गएको मानेका खण्डमा पनि विदेश गएकोमा ७० दिने अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.मा भएको व्यवस्था खारेज भई कायम नरहेकोले सोही अनुरूप विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४ (२) को २५ दिने म्याद दिने व्यवस्था पनि कायम रहेको मान्न मिल्दैन । भू.सु.कार्यालयबाट कानूनबमोजिम निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
९. यसमा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने भन्ने दावीमा कानूनको त्रुटि र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भए गरेको भनी निवेदक तर्फबाट उठाइएको (१) अघि ३ जना भई व्यवहार भएकोमा हाल १ जना तर्फको हकदारलेमात्र गरेको उजूरले सबैका हकमा ऋण रकम निश्चित गरिएको (२) भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५० अनुसार किसानलेमात्र ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भनी निवेदन दिन पाउनेमा किसान बाहेकका मानिसको उजूरी लिई ऋण रकम निश्चित गरिएको (३) विदेश भारत काँशी बास बसेकी निवेदिकालाई कौशी गएको भन्ने म्याद तामेलीमा लेखिएको छँदाछँदै विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४ (२) अनुसार २५ दिनको म्याद नदिएको (४) साहु लेखाएको आयस्ता कटाउँदा पनि छुट्याई निर्णय भुक्तान नभई आसामीले बुझाउन बाँकी ठहरेको रूपैयाँ नबुझाउँदै जग्गा भोगबन्धकीबाट छुटाई निर्णय मितिभन्दा अघिदेखिको बालीसमेत आसामीले पाउने गरी निर्णय गरिएको भन्नेसमेत यी ४ प्रश्नहरूमध्ये ०२९।५।२७।२ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मुख्य राय नमिलेको निवेदिकालाई विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ (२) अनुसार दिन २५ को म्याद दिनुपर्ने हो होइन भन्ने प्राथमिक प्रश्न नै सर्वप्रथम विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. निवेदिकाका नाउँमा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट जारी भएको ७ दिने म्याद तामेल हुँदा सो तामेलीमा निज पद्मकुमारी यस ठाउँमा गएको भनी जनाउन लेखिएको अक्षर काँशी या कौशी के हो भन्ने कुरा मुख्य विवादस्पद भएकोले तत्सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाउनु भएको उक्त म्याद तामेली व्यहोरा हेर्दा क अक्षरको माथिबाट लगाएको चिन्ह अर्ध चन्द्राकार या दोलख के हो अप्रष्ट जस्तो देखिन्छ तर स्वभाविक रूपमा काँशी या कौशी कुन अक्षर लेखिनु पर्ने प्रसंग छ सो कुरा नै ध्यानमा राखी उक्त अक्षर काँशी या कौशी के हो भनी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कौशी भनेको कुनै ठाउँको नाउँ हो निवेदिका सो कौशी भन्ने ठाउँमा गएकीले कौशी भन्ने लेखिएको हो भन्ने विपक्षी तर्फबाट कुनै तथ्य जिकिर आउन सकेको छैन नेपाली भाषामा कसैको घरको कौशीलाई कौशी भनिने कुरा हो म्याद तामेल गर्ने सम्बन्धमा अ.बं.११० नं.मा नाउँवाला मानिस भेट भए निजैलाई र निज भेट नभए त्यसका उमेर पुगेका एकाघरका जहानमा भरसक लोग्ने मानिस भए लोग्ने मानिसलाई र नभए स्वास्नी मानिसलाई दिई र निजहरू पनि भेट भएन वा भए पनि बुझी लिएनन् भने त्यसको घर डेराको ढोकामा टाँसी दिने व्यवस्था भएकोले म्याद तामेल हुन जाँदा सरहद भित्रै अन्यत्र कुनै ठाउँमा गई घरमा नभएकोबाट म्यादवाला भेट नभएकोमा भेट नभएको भन्नेसम्म जनाए पुग्ने यो यस ठाउँमा गएको भनी जनाई रहनु नपर्ने हुँदा कौशीमा गएको भनी जनाउनु पर्ने प्रसंगै आउँदैन र यसको घरको कौसीमा गएको भन्ने उक्त तामेलीमा जनिएको पनि छैन ।
११. खास गरी म्याद तामेल हुन जाँदा घरमा म्यादवाला नभई विदेशतर्फ गएकोमासम्म यो यस ठाउँमा गएको भनी तामेलीमा जनाउनु पर्ने आवश्यकता हुने र यिनीहरूकै पहिले परेको ऋण रकम निश्चित मुद्दामा निवेदिकाले दिएकी फा.नं.२३ को निवेदनपत्रमा काँशी बास रहेकी भनी र ०२५।८।१४ मा भैरवविक्रमले दिएको दर्खास्तमा मुमा पद्मकुमारी वनारस राज भएको भनी लेखी दिएको भन्ने देखिन आएकोसमेत हुँदा उक्त म्याद तामेल हुन जाँदा निज पद्मकुमारी काँशीमै रहेकीले तामेली व्यहोरामा काँशी गएकी भन्ने लेखिनु प्रासंगिक देखिन आउँछ । यदि सो अक्षर काँशी नभई कौशी मान्ने हो भने सो अक्षर भन्दा केही तल लेखिएको टाँसी भन्ने अक्षरलाई टौसी साँचो भन्ने अक्षरलाई सौचो मान्नु पर्ने हुन्छ । किनकी उक्त का को अक्षर माथि जस्तो चन्द्राकार छ टा को र सा को अक्षर माथि पनि त्यस्तै छ, त्यसरी कौशी, टौसी सौचो भन्ने बेमतलबको अक्षर लेखिएको होला भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त र टा सा को माथी लगाएको आकार अर्ध चन्द्राकार नै हो भन्ने मानेको खण्डमामात्र काँशी, टाँसी, साँचो भन्ने ठिक मतलब आउन सक्ने शब्द हुन सक्छ, त्यसकारण उक्त म्याद तामेलीमा लेखिएको अक्षर कौसी नभई काँशी नै हो भन्नमा कुनै शंका छैन । सो काँशी भन्ने ठाउँ विदेश भारत बाहेक नेपाल सरहदमै पनि यो यस ठाउँमा छ भन्ने विपक्षी तर्फबाट कुनै जिकिर आउन नसकेको र प्रचलनमा भारत वनारसलाई कौशी नै नभनिने हुनाले सो म्याद तामेलीमा लेखिएको काँशी विदेश भारतकै हो भन्ने पनि प्रष्ट छ ।
१२. निवेदिकाका नाउँमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४(२) अनुसार २५ दिने म्याद दिनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा नयाँ मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.मा विदेश गएकोलाई ७० दिने म्याद दिने व्यवस्था भए सरह नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) मा पनि त्यस्तो विदेश गएकोलाई २५ दिने म्याद दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.खारेज भइसकेकोले विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) को व्यवस्था पनि कायम रहेको मान्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले तर्क उठाउनु भएको छ, तर मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.खारेज भए पनि नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) खारेज नभई कायमै रहेकोले उक्त तर्क युक्तिसंगत मान्न सकिन्न, भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार विशेष अदालत ऐन, ०१३ को कार्यविधि अपनाउनु पर्ने र उक्त ऐनको दफा ४(२) मा झगडियाको निमित्त विदेशमा रहेको भए २५ दिनसम्मको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले निवेदिकाको नाममा पहिले जारी भएको ७ दिने म्याद तामेल हुन जाँदा काँशी गएको भन्ने लेखी आएकोबाट विदेश गएको देखिन आएपछि उक्त दफा ४(२) अनुसार निवेदिकालाई २५ दिने म्याद दिनु पर्ने प्रष्टै छ ।
१३. तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम विदेश भारत काँशी गएकी निवेदिकालाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) अनुसार २५ दिनको म्याद पठाउनु पर्ने नपठाई निजलाई प्रतिरक्षा गर्ने मौकै नदिई विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले ०२६।८।१।१ मा गरेको निर्णयबाट कानून र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बर्खिलाफ हुन गएको देखिएकोले अन्य जिकिरहरू उपर विचार गरिरहनु नै परेन, विपक्षी भू.सु.कार्यालयको ०२६।८।१।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहराएकोसम्म ०२९।५।२७।२ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री मीनबहादुर थापाले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव र निवेदिकाका नाउँमा उपरोक्त विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) अनुसार २५ दिने म्याद दिई कानूनबमोजिम कारवाई किनारा गर्नु भनी विपक्षी भू.सु.कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनेसमेत ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी भू.सु.कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
हामीहरूको सहमती छ ।
न्या. रङ्गनाथ उप्रेती,
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३० साल आषाढ २६ गते रोज ३ शुभम् ।