निर्णय नं. ७०४ - गलत लिखत तयार गरी आफ्नो नियन्त्रणको सम्पत्ति मसौट गरे भन्ने
निर्णय नं. ७०४ ने.का.प. २०२९
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधशि श्री रत्नबहादुर बिष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२७ सालको फौ.फु.नं. ३५
फैसला भएको मिति : २०२९।५।३।६
निवेदक : का.जि. असन वालकुमारी बस्ने नेपालकुमार मिश्र
विरुद्ध
विपक्ष : विशेष प्रहरी विभाग, श्री ५ को सरकार
मुद्दा : गलत लिखत तयार गरी आफ्नो नियन्त्रणको सम्पत्ति मसौट गरे भन्ने
(१) लिखतहरू तयार गर्ने वा अनुवाद गर्ने काम भएको पदको राष्ट्रसेवक नभई अरु पदमा बहाल रहेको राष्ट्र सेवक देखिन आए भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ९ को कसूर अन्तर्गत नपर्ने ।
सर्वप्रथम विल सच्याएको भन्ने कसूर भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ९ अन्तर्गत पर्ने नपर्ने के हो भन्नेतर्फ उक्त दफा ९ अध्ययन गर्दा लिखतहरू तयार गर्ने वा अनुवाद गर्ने काम भएको कुनै राष्ट्रसेवकले राष्ट्र वा श्री ५ को सरकार वा सरकारी मान्यताप्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानी पुर्याउने खास बदनियतले वा हानी पुग्छ भन्ने जानीजानी कुनै लिखत तयार गर्दा वा अनुवाद गर्दा गलतसँग वा गलत छ भन्ने जानीजानी तयार गरेमा वा अनुवाद गरेमा सजाय गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । लिखतहरू तयार गर्ने वा अनुवाद गर्ने काम भएको राष्ट्रसेवकहरूको हकमा सम्म उपरोक्त उल्लिखित कसूर गरेमा उक्त दफा ९ प्रयोग हुनसक्ने उक्त दफामा उल्लिखित वाक्यांशहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । तदनुसार प्रतिवादी नेपालकुमार लिखतहरू तयार गर्ने वा अनुवाद गर्ने काम भएको पदको राष्ट्रसेवक नभई घरेलु तालिमकेन्द्रको एउटा शिक्षक पदमा बहाल रहेको राष्ट्रसेवक देखिन आएकोले निज नेपालकुमार उपर लगाइएको विल सच्यायो भन्ने कसूर उपरोक्त दफा ९ अन्तर्गत पर्न आउने देखिएन ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता मधुप्रसाद शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : का.मु. सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे
फैसला
प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट
१. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्याइदिनु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्स भई यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : ०१९ साल माघ १ गतेदेखि ०२० साल आषाढ मसान्तसम्मको घरेलु इलम तालिम अञ्चल केन्द्र बैतडीको हिसाब किताबको श्रेस्ता अडिट गरी एकाउण्टेण्ट डिल्लीराजले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट शिक्षक नेपालकुमार मिश्रले काठमाडौंबाट खरीद गरी लगेको मालको विलहरू सच्याएको समेत देखिएकोले बिल सच्याई सरकारी रकम हिनामिना गरी जालसाजसमेत गरी मासे खाएको देखिन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ अन्तर्गत कारवाई हुने भनी वैतडी गौंडाले पठाई विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धान कारवाई भएको ।
३. निज नेपालकुमार मिश्रले घरेलु इलम तालिम केन्द्रमा पेश गरेको प्रतिवेदनबाट रू.१५०। को हाइड्रोसल्फाइड र रू.८१ को एसिडसमेत विल्टी गरी पठाएको आजसम्म आइनपुगेको आइपुगेपछि दाखिल गर्नेछु भनी लेखिदिएको थियो । निजउपर भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत कारवाही हुन लागेपछि फसाद पर्यो भनी पछि बुझाएको देखिएकोले अघि सो रकम जालसाजी साथ मसौट गरी खाने प्रयत्न गरेको भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ, निजले पेश गरेको नं.१४२।१५०।१५७।१६६।१५९ को बिलमा अंकहरूमा घटीलाई बढी गराई सच्याएको छ । विक्रेता बुझेमा हामीले सच्याएको छैन भनी लेखेको र केही विलमा प्राप्त नक्कलहरूबाट घटी रुपैयाँलाई बढी गराई आफ्नो जिम्माको रू.२७। लिएखाएको स्पष्ट हुन आउँछ रू.८१। को केमिकल टुटफुट भएको प्रमाण दाखिल गर्न नसकेको मिन्हा भएको छैन भन्ने वैतडी गौंडाको पत्रमा उल्लेख छ । जुन रकम तदनुसार भए गरेमा नेपालकुमार पनि सावित हुनाले रू.८१। पनि मसौट गरी खाएको स्पष्ट हुन्छ, उपरोक्त आरोपमा निजउपर भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा ९ र १३ अन्तर्गत सजाय होस् भन्ने विशेष प्रहरी विभागको आरोप पत्र ।
४. मैले सक्कल विल सफा नै पेश गरेको थिएँ ६ महिनापछि अडिट हुँदा दोकानदारले थप केर गरेको हो फरक ठहरे जवाफदेही हुनेछु भनी सही गर भनेबाट सो व्यहोरा लेखी सही गरेको हुँदा सो विलहरू मैले सच्याएको होइन कसले सच्यायो म जान्दिन टाढा अड्डा हुँदा लाने लैजाने मानिसको अभावमा माल दाखिल गर्न ढिला भएको हो । रू.८१। पर्ने केमिकलको हकमा बीच बाटामा फुटेकोले सोही व्यहोराको मुचुल्का गराई पेश गरेको छु भन्नेसमेत नेपालकुमार मिश्रको भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतमा भएको बयान ।
५. दाखेल गर्नुपर्ने माल समयमै दाखिल नगरी पछि दाखिल गरेको माललाई मसौट गरेको भनी दोषी प्रमाणित गर्न न्यायसंगत नहुनाले हाइड्रो सल्फाइडको रकम रू.१५०। नेपालकुमारले जालसाजी साथ मसौट गरेको नठहर्ने र रू.८१। को रकम मसौट गरेमा सावितै देखिने र विलहरूको हकमा नं.१५९ को विल र नक्कल बिल मिल्न आएकोले त्यसमा आरोप नलाग्ने भई सो कटाई बाँकी नं.१४२।१५०।१५७ को थान ३ बिलबाट रू.२२। समेतजम्मा रू.१०३ मसौट गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ९।१३ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ भन्नेसमेत भ्र.नि.ऐनअन्तर्गतको अदालतको ०२४।११।११।६ को फैसला ।
६. सोउपर चित्त बुझेन भन्ने नेपालकुमारको पुनरावेदन परेकोमा ०२६।३।३०।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा रू.८१। को केमिकल बाटामा टुटफुट भएको भन्ने मौकामा गराएको मुचुल्काबाट देखिएको नियमले मिन्हा हुने भए मिन्हा गरिपाउँ मिन्हा नहुने भए मेरो तलबबाट कट्टा गर्ने गरी सूचना पाउँ भनी मौकैमा प्रतिवेदनसमेत गरेकाले मसौट गर्ने मनसाय भई मसौट गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त खर्च रकम लेखापरिक्षण हुँदा मिन्हा पाउने नपाउनेतर्फ ठहरेबमोजिम हुने भई उक्त रू.८१। मसौट गरेको भनी भ्र.नि.ऐनअन्तर्गतको अदालतले सजाय दिने गरेको मिलेको देखिएन सचिएको बिल अरु कुनै व्यक्तिले यस परिबन्दबाट यसरी सच्याएको भन्ने प्रमाण दिन नसकेको समेत हुँदा फा.नं.१ को बिलमा रू.१०। को रू.२०। बनाई रू.१० फा.नं.२ को बिलमा रू.२। लाई रू.३। र रू.४। लाई रू.६ बनाई रू.२ नं.३ को बिलमा रू.१४। को रू.२४। गराई रू.१०। समेत जम्मा रु. २२। लिएखाएको प्रष्ट देखिन आएकोले रू.२२। तर्फ प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत ठहर भएको ।
७. यसमा प्रतिवादी नेपालकुमारउपर लगाइएको आरोपहरू मध्ये हाइड्रोसल्फाइडको रकम रू.१५०। जालसाजी साथ मसौट गरेको ठहर्दैन भनी सुरु भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतबाट र केमिकलको रू.८१। मसौट गरेको ठहर्दैन भनी डिभिजन बेञ्चबाट सफाई दिएको कलमहरूमा निज नेपालकुमारले कसूर गरेको हो भन्नेकुराको तथ्ययुक्त प्रमाण नभएकोले त्यसतर्फ विशेष विचार गरिरहनु परेन नं.१४३।१५०।१५७ को बिल सच्याई घटी अंकलाई बढी गराई रू.२२। मसौट गरी खाएको ठहर्याएकोमा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादी नेपालकुमारको मुख्य जिकिर हुँदा आरोपबमोजिम उक्त विलहरू सच्याई रू.२२। मसौट गरी खाएको हो होइन त्यसतर्फ मुख्य रुपले विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
८. बहसको लागि उपस्थित हुनुभएको प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ९ अन्तर्गत यो बिल सच्यायो भन्ने कुरा पर्न आउँदैन लिखत होइन दफा ९ को अपराध कायम नहुने भएपछि दफा १३ को सजाय लाग्न सक्ने प्रश्नै आउँदैन । ऐनले नै रुपैयाँ जिम्मा लगाएको व्यक्तिले मसौट गरेमा मात्र दफा १३ लाग्ने हो । मेरो पक्ष सोबमोजिम रुपैयाँ जिम्मा लिने व्यक्ति होइन । प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा संकाको सुविधा मेरो पक्षले पाउनु पर्छ मेरो पक्षले कसूर गरेको प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको समेत हुँदा सफाई पाउनु पर्छ भन्नेसमेत र विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवादीलाई सरकारी माल सामान किन्न रुपैयाँ जिम्मा लगाएको भएपछि आफूले किनेको विल तयार गरी दाखेल गर्ने कर्तव्य निजको हुन्छ विल लिखत होइन भन्न मिल्दैन । अंक सच्याई गलत लिखत तयार गरी दाखिल गरेको कसूर भ्र.नि.ऐन दफा ९ भित्रै पर्दछ बिल सच्याई आफ्नो जिम्माको सरकारी रकम बदनियत साथ जालसाजी गरी मासेकोमा उक्त ऐनको दफा १३ अन्तर्गत सजाय हुने प्रष्टै छ पेश भएको विल सच्याएको देखिएकै हुँदा कसूर कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
९. सर्वप्रथम विल सच्याएको भन्ने कसूर भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ९ अन्तर्गत पर्ने नपर्ने के हो भन्नेतर्फ उक्त दफा ९ अध्ययन गर्दा लिखतहरू तयार गर्ने वा अनुवाद गर्ने काम भएको कुनै राष्ट्रसेवकले राष्ट्र वा श्री ५ को सरकार वा सरकारी मान्यताप्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानी पुर्याउने खास बदनियतले वा हानी पुग्छ भन्ने जानीजानी कुनै लिखत तयार गर्दा वा अनुवाद गर्दा गलतसँग वा गलत छ भन्ने जानीजानी तयार गरेमा वा अनुवाद गरेमा सजाय गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । लिखतहरू तयार गर्ने वा अनुवाद गर्ने काम भएको राष्ट्रसेवकहरूको हकमा सम्म उपरोक्त उल्लिखित कसूर गरेमा उक्त दफा ९ प्रयोग हुनसक्ने उक्त दफामा उल्लिखित वाक्यांशहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । तदनुसार प्रतिवादी नेपालकुमार लिखतहरू तयार गर्ने वा अनुवाद गर्ने काम भएको पदको राष्ट्रसेवक नभई घरेलु तालिमकेन्द्रको एउटा शिक्षक पदमा बहाल रहेको राष्ट्रसेवक देखिन आएकोले निज नेपालकुमार उपर लगाइएको विल सच्यायो भन्ने कसूर उपरोक्त दफा ९ अन्तर्गत पर्न आउने देखिएन ।
१०. अब निज नेपालकुमारले सरकारी रुपैयाँ मसौट गरेको भन्ने कसूर र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तर्गत पर्न आउने नआउने के हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त दफा १३ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी काम कुरा गर्दा आफ्नो जिम्मामा वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै सरकारी वा कुनै व्यक्ति वा सरकारी मान्यताप्राप्त कुनै संस्थाको चल वा अचल कुनै सम्पत्ति बदनियत साथ वा जालसाजी गरी मासेमा समेत सजाय गर्ने कुराहरू उल्लेख भएको छ निज नेपालकुमार घरेलुको तालिमकेन्द्रलाई चाहिने मालसामान खरीद गर्न ठेकिएको राष्ट्रसेवक नभए पनि आफू नोकरीमा रहेको घरेलु तालिम केन्द्रलाई चाहिने मालसामान खरीद गरी लग्न सरकारी रुपैयाँ जिम्मा लिई सोसम्बन्धी काम गरेको देखिन आएकोले निजले आफूले जिम्मा लिएको सरकारी रुपैयाँ जालसाजी गरी मासेको भन्ने कसूर उक्त दफा १३ अन्तर्गत नपर्ने भन्न मिलेन ।
११. निज नेपालकुमारले कसूर गरे नगरेको के हो भन्नेतर्फ निजले पेश गरेको नं.१४३।१५०।१५७ का बिलहरू आरोपबमोजिम अड्ढ सचिएकै देखिन्छ । सो बिलहरू दाखिल गर्दा थप केरमेट दोकानदारले गरेको हो भन्ने कैफियत लेखी दाखिल गरेको पछि बयान गर्दा कसले सच्याएको हो म जान्दिन भनेकोबाट निजकै कुरा परस्पर बाझिएको पाइन्छ, सचिएको भनेको विलहरूको साहू महाजनहरूको साथमा रहेको चाहिँ डुप्लिकेट कार्बन कपी बिल दिने साहू महाजनहरूबाट दाखिल गराउने पटकपटकको फुल बेञ्चबाट आदेश भई म्याद जारी भएकोमा नं.१४३ को बिल दिने अन्नपूर्ण आल्मोनियम स्टोर्स पत्तै लाग्न नसकेको र नं.१५० को विल दिने वीरबहादुर गंगाबहादुर फर्मको द्वारिकाबहादुरले ८।९ बर्ष वितिसकेकोले सो विलको डुप्लिकेट पेश गर्न सक्दिन । सो बिलमा अंक केरी मेटी सच्याएको होइन भन्नेसमेत र नं.१५७ को बिल दिने जनकलाल गोविन्दलाल एण्ड सन्स केलटोलको प्रेमलाल श्रेष्टले १० बर्ष अघिको पुरानो डुप्लिकेट सडीगली गइसकेकोले दाखिल गर्न सक्दिन भनी दर्खास्त दिएका छन्, मैले माल खरीद गर्दा घरेलुकेन्द्र त्रिपुरेश्वरको ना.सु.ज्ञानबहादुर शाक्यलाई साथै लगी खरीद गरेको भन्ने निज नेपालकुमारको बयानमा उल्लेख गरेकोले ०२८।२।२८।३ को फुल बेञ्चका आदेशबमोजिम निज ज्ञानबहादुर बुझिएकोमा निज नेपालकुमार र म साथसाथै गई मालसामान खरीद गरेको र मेरो सामुन्नेमा नै साहू महाजनबाट बिल लिएको हो । बिललिँदा दिँदा सचिएको थिएन भनी बयान गरेको छ, जसबाट साहू महाजनसँग बिल लिँदा दिँदाको मौकैमा अंक सचिएको भन्ने कुरा समर्थित हुँदैन । निज नेपालकुमारले दाखिल गरेको उक्त विलहरूमा अंक सचिएको प्रष्ट देखिई राखेको र बिल लिँदा दिँदाकै अवस्थामा अथवा पछि अरु यो यसले यस किसिमबाट सच्याएको भनी बयानमा जिकिर लिन र त्यस कुराको कुनै सबूद प्रमाण गुजार्नसमेत निज नेपालकुमारले नसकेकोले तथ्यको परिवन्दबाट निजले कसूर गरेकै प्रमाणित हुन्छ ।
१२. तसर्थ मैले कसूर गरेको होइन भनेसमेत प्रतिवादी नेपालकुमारको जिकिर पुग्न सक्दैन । उपरोक्त क.नं.१४३।१५०।१५७ को बिल सच्याई घटी अंकलाई बढी गराई रू.२२। सरकारी रकम मसौट गरी खाएको ठहराई ०२६।३।३०।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मनासिवै र निजलाई उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसलाले गरेको जरिवाना रू.२४।२० भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा १३ अन्तर्गत कायम हुनेसमेत ठहर्छ । उक्त ऐनको दफा ९ लाग्न नसक्ने लगाएको सम्म उक्त डिभिजन बेञ्चको मिलेको देखिएन । निवेदक प्रतिवादी नेपालकुमार मिश्रके मुद्दा दोहर्याएमा ०२६।३।३०।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसलाले गरेको जरिवाना रू.२४।२० को अ.बं.२०४ नं.सयकडा १० ले रू.२।४२ जरिवाना हुन्छ । रुजु हुँदा असुल गरी का.जि.अ.तहसील फाँटमा लगत दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
हामीहरूको सहमती छ ।
इति सम्वत् २०२९ साल भाद्र ३ गते रोज ६ शुभम् ।