निर्णय नं. ७८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ७८८     ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ४६

आदेश भएको मिति : २०३०।५।२२।६ मा

निवेदक : मकवानपुर हेटौंडा नगरपञ्चायत वार्ड नं.४ बस्ने छत्रबहादुर थापा

विरूद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग, रामशाह पथ काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   कानूनले अपाउनु पर्ने प्रक्रिया नअपनाई त्रुटि गरी निर्वाचन गरिएकोबाट निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न गई त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य व्यवस्था नगरिएको भएमात्र संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन सक्ने ।

            यसमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको दुईजना सदस्य छान्नको लागि ०२८ साल माघ १ गतेदेखि निर्वाचन कार्य शुरु भई ऐ.४ गते मतदान गराइएको निवाचनमा निवेदकसमेत उम्मेद्वारमा खडा भएकोमा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसार मतपत्र दिँदा मतदाताको सही गराउनु पर्ने बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतपत्र वितरण गरिएकोबाट निर्वाचन कानून प्रतिकूल र विरूद्ध भई दुषित हुन गयो, निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनको बर्खिलाफ निर्वाचन निर्देशिका बनाएकोसमेत बाट निर्वाचन गैरकानूनी हुन गयो उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी निर्वाचन आयोगको कानून विरूद्ध निर्देशिका अमान्य घोषित गरी गैरकानूनी निर्वाचन बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य माग जिकिर रहेछ । निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १०(१) अन्तर्गतको कानूनको समान संरक्षणको मौलिक हकको उल्लेख गरेको भए पनि कुन कानूनको प्रयोगमा समानता नभई निवेदक कानूनी समानताको संरक्षणबाट बञ्चित हुनु परेको हो निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख नगरेको र निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने, मत दिनेसमेत हकहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिएकोले निर्वाचन सम्बन्धी हक कानूनद्वारा प्रदत्त हक हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन, कानूनले अपनाउनु पर्ने प्रकृया नअपनाई त्रुटि गरी निर्वाचन गराइएकोबाट एक त सो निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हुनुपर्ने र दोश्रो त्यस्तो हकको प्रचनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भएमात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन सक्ने हो, ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार मतदातालाई मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएकोबाट निर्वाचन कानून प्रतिकूल विरूद्ध भई दुषित हुन गएको भन्नेसम्म जिकिर लिएको त्यसको परिणामबाट आफ्नो कुन चाहिँ कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो निवेदनपत्रमा प्रष्ट उल्लेख नगरेको र यदि त्यसरी मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएकोबाट निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार निर्वाचन बदर हुने स्थिति पर्न गएको रहेछ भने निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा १४ अनुसार उक्त निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी उक्त ऐन अन्तर्गत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था भइराखेको पाइन्छ, जहाँसम्म निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचन निर्देशिकाको प्रश्न छ त्यसको सम्बन्धमा निर्वाचन निर्देशिकाको कुन व्यवस्था अनुसार निर्वाचन अधिकृतले काम गरेकोबाट निर्वाचनको निष्पक्षतामा दुषित भएको वा निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त कुन चाहिँ हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो निवेदनपत्रमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन, त्यसकारण उक्त निर्देशिकाको सम्बन्धमा कुनै कुरा विचार गर्न मिल्ने देखिँदैन तसर्थः उपरोक्त उल्लिखित कारणहरुको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने हुँदा ०२९।७।१५।३ को डिभिजन बेञ्चले खारेज गर्ने ठहराएको मनासिवै छ, नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल, अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी

आदेश

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा न्यायिक समितिबाट भएको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) बमोजिम दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम दोहरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यस प्रकार छ : निवेदक नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनको विधिवत सदस्य हुनु भई संगठनको मकवानपुर जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको रहेछ र राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को संशोधित दफा २(ग) अनुसार नेपाल भूतपुर्व सैनिक संगठनबाट रा.पं.को सदस्यको लागि हुने निर्वाचनको सक्षम मतदाता भई उक्त निर्वाचनमा उम्मेद्वार पनि हुनुहुँदो रहेछ उक्त निर्वाचनमा प्रकाशचन्द्र मुखिया र हरेन्द्रबहादुर थापा निर्वाचित घोषित गरी दिनुभएको रहेछ ।

      ३.    मकवानपुर जिल्ला भिमफेदीमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट द्वय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको लागि निर्वाचन शुरु भई निवेदन नतिजा घोषित गरेको थियो मतपत्र दिँदा मतदाताको सही गराउन नै पर्ने बाध्य विधि पुर्‍याई निर्वाचन सम्पादन होस् भन्ने अनुनय विनय गर्दा कुनै सुनुवाई नगरी मतदाताको सहिछाप नगरी मतपत्रहरुको वितरण गर्नुभयो जसले गर्दा, निर्वाचन कानून प्रतिकूल र विरूद्ध भई दुषित हुन गयो निर्वाचन ऐन, २०२४ को दफा ७ ले निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको संविधान र कानूनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी सारवान कानून बनाइएको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र निष्पक्ष र वैध निर्वाचन सम्पादन गर्न अत्यावश्यक निर्देशन दिएको छैन उक्त निर्देशिकाको नियम ३ ले निर्वाचन अधिकृतको व्यक्तित्व अभियोक्ता प्रहरी सूचना बाहेक र स्वेच्छाचारीको रूप प्रदान गरेको छ, यो प्रष्ट संविधान र कानून खिलाफ हो कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गई त्यसको अभाव विकृतिमा कानूनको विरूद्ध र प्रतिकूल निर्देशिका स्वतः अमान्य अनधिकृत तथा सुन्य छ, एकातिर निर्देशिकाको यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन) ऐन, ०१९ को दफा २० ले मतपत्र दिनु भन्दा पहिले मतदानको आवश्यक जाँचबुझ गरी निजको सही गराउनु पर्ने जस्तो निर्वाचन सम्पादन प्रकृयामा अति आवश्यक परिचर्या सम्बन्धमा उल्लेखसम्म छैन त्यसको प्रतिकूल मतदाता सूचिमा निस्सा जनाई दिने निरर्थक विसंगति र कानून निर्देशिका खिलाफ निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ, ऐनको बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतदाताको सहिछाप नगरी मतदानको परीक्षण नगरी मतपत्र वितरण गर्न पुग्ने भयो, फलतः निर्वाचन गैरकानूनी हुन गएको छ, निर्वाचन अधिकृतलाई कानूनको त्यस बाध्यात्मक नियम अर्थात (राष्ट्रिय पञ्चायत वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ को दफा २० अन्तर्गतको व्यवस्था अप्रयोग उल्लंघन तिरष्कार र तिलाञ्जली दिन कुनै पनि कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन, निर्वाचन संविधानदाता र विधिकर्ताले प्रबन्ध गरे अनुसार मतदाताहरुले प्रतिनिधि छनौट गर्ने माध्यम भएन अपितु गैरकानूनी आडम्बरयुक्त र मिथ्या निर्वाचन हुन गएको छ, उक्त गैरकानूनी निर्वाचनको कारण म निवेदकले वैध, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा भाग लिई राष्ट्रिय पञ्चायतमा वास्तविक प्रतिनिधिको छनौट गर्ने र निर्वाचित हुने संवैधानिक र कानूनी हकहरुको प्रचलनमा निवेदन गरेको छु, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी गैरकानूनी निर्वाचन बदर गरी अर्को निर्वाचन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश पाउँ भन्नेसमेत निवेदक छत्रबहादुरको निवेदन जिकिर रहेछ ।

      ४.    निर्वाचन आयोगले आफूलाई नेपालको संविधान सहितका कानूनले सौंपेको दायित्व पूरा गर्न संविधान सहितका कानून अनुकूल आवश्यक निर्देशिका जारी गरेको हो निर्देशिकामा संविधान सहितका कानूनमा लेखिएको कुरा जतिमा सोही बमोजिम गर्नु पर्ने गरी स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ, निर्देशिकाको दफा ३ मा लेखिएको कुन कुरा उजूरवालाको यस उजूरीसँग सम्बन्ध छ र त्यसबाट यो उजूरीसँग सम्बन्धित उजूरवालाको कुन अधिकार हनन भयो लेख्न सक्नु भएन । संविधान सहित नेपाल कानूनमा लेखिएको सबै कुरा निर्देशिकामा नपर्दैमा निर्देशिका अमान्य नहुने हुनालेसमेत निर्देशिकाको सम्बन्धमा उजूरवालाको लेखाई गलत र अप्रयोजनीय छ त्यसकारण निर्देशिका अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्ने भनाई युक्तिसंगत छैन मतदातालाई मतपत्र दिँदा सहिछाप छुट भएको हुँदैमा निर्वाचन बदर हुने होइन काम गर्दै जाँदा सानातिना भूल गल्ती भएको छ भने पनि त्यसबाट निर्वाचनमा असर नपर्ने हुँदा बदर गरिनुपर्ने स्थिति आउँदैन भन्नेसमेत प्रतिपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखितजवाफ ।

      ५.    निवेदकको कस्तो मौलिक हक अपहरण भएको थियो सो प्रष्ट किटानीसाथ दावी लिन नसक्नु भएबाट त्यस्तो अप्रष्ट माग गरेको निवेदनमा कुनै प्रकारको पनि आदेश जारी हुन नपर्ने चुनावमा गैरकानूनी कार्य भएमा त्यसको विरोध गर्न कानून सुविधा प्राप्त छँदाछँदै सो को निवेदकले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने नसक्नु नै ज्वलन्त प्रमाण हुन आएको छ, मतदानको परीक्षण मतदान भई सकेपछिमात्र विधिवत गर्नु पर्ने सो भए गरेकै हुँदा मतपत्र दिनु अगाडि मतदानको परीक्षण गर्न नमिल्ने हुँदा त्यसतर्फ विवेचना गर्न आवश्यक भएन, बहुसंख्यक मतदाताहरुले सही तरीकाबाट स्वतन्त्र औ शान्त वातावरणमा मतदाताको नामावली सूचि लिएका उम्मेदवार एजेण्टको प्रत्यक्ष आँखा सामुन्ने मतपत्र लिई स्वेच्छापूर्वक मतपेटिकामा मतपत्र खसाली आफ्नो मौलिक अधिकारको प्रयोग गरेको थिए कानून बमोजिम घोषणा गर्ने कार्य सम्पादन भएको थियो । निवेदकको उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिपक्षी का.मु.अञ्चल न्यायाधीश श्री मोहनबहादुर श्रेष्ठ ने.भू.पु.सै.संगठनको निर्वाचन अधिकृतको लिखितजवाफ ।

      ६.    निर्वाचित हुने हक अधिकार मौलिक हक होइन कानूनी अधिकारमात्र हो निर्वाचन अधिकृतले जारी गरे गराएको निर्देशिका कानून विपरीतको नहुँदा निवेदन जिकिर आधारहिन छ कुन कानूनको कुन दफामा गरेको व्यवस्थाको विपरीत भई निर्वाचनमा कानूनको घोर अपहेलना र अप्रयोग भएको छ उल्लेख गर्न नसकेकोले निवेदन जिकिर मनगढन्त छ मतपत्र दिँदा मतदाताको सहिछाप नगराउँदा निर्वाचनमा कस्तो असर पर्न गएको हो लेख्न सकेको छैन, मतदाताको सहिछाप गराई नलिएकोले कृतिम मतदाताले मतदान गरे भन्ने निवेदकको आसय हो भन्ने निर्वाचन (अपराध सजाय) ऐनको दफा ५ को बर्खिलाफ भएमा निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूर गर्न सक्ने अन्य उपचारको व्यवस्था भएको प्रष्ट हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिपक्षी हरेन्द्रबहादुर थापाको लिखितजवाफ ।

      ७.    निर्वाचन आयोगलाई हुने सबै प्रकारका अधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरे गराएको निर्वाचन निर्देशिका कुनैै पनि कानून विपरीत भए गरेको नहुँदा निवेदन जिकिर आधारहिन छ मतपत्र दिँदा मतदाताको सहिछाप गराउन पर्ने बाध्य विधि नपुर्‍याइएकोले निर्वाचन कानून विपरीत दुषित हुन गयो भनी निवेदनमा लेखेको छ तापनि सहिछाप नगराउँदा निर्वाचनमा के कस्तो असर पर्न गएको हो लेख्न लेखाउन सकेको छैन मतदाताको सहिछाप गराई नलिएकोले कृत्रिम मतदाताले मतदान गरे दोहरो मतदान गरे भएको भन्ने हो भने पनि निर्वाचन (अपराध सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ को बर्खिलाफ भएको निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूर गर्न सकिने र निर्वाचन बदर हुने तथा निर्वाचित घोषित हुनेसमेत व्यवस्था भएको गरेको हुँदा अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत प्रतिपक्षी प्रकाशचन्द्र मुखियाको लिखितजवाफ ।

      ८.    राष्ट्रिय पञ्चायत वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा २० अनुसार निर्वाचनमा मतदातालाई मतपत्र दिँदा मतपत्रको जाँचबुझ गरी मतदाताको सही गराएर मात्र मतपत्र दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रकृयाको पालन नभएकोले स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं वैध निर्वाचनमा भाग लिन पाउने निवेदको अधिकारमा आघात पर्‍यो भन्ने निवेदकको भनाई छ तर राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ को दफा २० बमोजिम कानूनी प्रकृयाको पालन नभएको कारणलेमात्र निवेदकको अधिकारमा आघात परेको छ भन्ने निवेदकको जिकिर मान्न सकिन्न निर्वाचनमा मतदातालाई मतपत्र दिँदा सहिछाप गराउनु पर्ने कुरा निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न प्रकृयाहरु मध्येको एउटा प्रकृयासम्म हो त्यो प्रकृयामा मतदाताको हक निहित छ भनेर सम्झनुपर्ने कुनै तर्कसंगत कारण छैन मतदाताको त्यस्तो सहिछाप स्वयंमा निर्वाचनको निष्पक्षतामा परिणामको निर्णायक तत्त्व पनि होइन यथार्थमा त्यो त्रुटि एउटा औपचारिक त्रुटिमात्र हो, निर्वाचनका विभिन्न प्रकृयाहरू मध्ये जुनसुकै एउटा प्रक्रिया पूरा नहुँदैमा अथवा निर्वाचनमा कानूनद्वारा निषेध गरिएका जुनसुकै एउटा काम हुँदैमा निर्वाचन अवैध हुन्छ र त्यसबाट वैध निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मतदाताको अधिकारमा आघात पर्दछ भन्ने कुरा मान्न सकिन्न त्यो प्रकृया वा कामको प्रवृत्ति कस्तो छ त्यसले निर्वाचनमा वा मतदाताको अधिकारमा के कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने कुराको विचार नगरी सोझै निर्वाचनलाई अवैध भन्ने संज्ञा दिन मिल्दैन उपर्युक्त कारणबाट राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय र व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसारको प्रकृयाको पालन नभएको कारणलेमात्र निर्वाचन अवैध छ र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने निवेदकको अधिकारमा आघात परेको छ भन्ने कुरा मनासिव देखिँदैन । निवेदकले निर्वाचनमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनुचित प्रभावजन्य र गैरकानूनी क्रियाकलाप भएकोले निर्वाचन धुमिल र दुषित भएको थियो कृत्रिम मतदाताले अर्काको नाउँबाट मतदान गर्ने जस्तो कार्य व्यापक रूपमा भएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ बर्खिलाफ व्यापक रूपमा कृत्रिम मतदाताले मतदान गरेका छन् भने त्यसको प्रतिकार गर्ने उपाय र निकायको व्यवस्था निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ ले नै गरेको छ त्यहि बाटोको अनुशरण गर्नुपर्छ यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न नसकिने प्रष्ट छ संविधान र कानूनद्वारा प्रत्यायोजन गरेको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगले निर्देशिकामा सारवान कानूनी व्यवस्थाहरु गरेको छ निर्वाचन अधिकृतको व्यक्तित्वलाई अभियोक्ता प्रहरी सूचना बाहेक र स्वेच्छाचारीको रूप दिएको छ भन्ने इत्यादि कुराहरु निवदनपत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ सैद्धान्तिक रूपमा निवेदकको भनाईसँग म पूर्ण सहमत छु तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले निर्वाचन निर्देशिकाको कुन व्यवस्था अनुसार निर्वाचन अधिकृतले काम गरेबाट निर्वाचनको निष्पक्षतामा दुषित भएको छ वा निवेदकको कुन कानूनी अधिकारमा कसरी आघात परेको छ भन्ने कुरा किटानी साथै उल्लेख नगरी निर्वाचन निर्देशिका उपर सामान्य शब्दहरुमा आपत्ति उठाएको देखिनाले निर्वाचन निर्देशिका अमान्य घोषित गरियोस भन्ने निवेदकको मागमा केही विचार गरिरहनु परेन, उपरोक्त कुराहरुबाट रिट निवेदन खारेज गरिएको छ भन्नेसमेत ०२९।७।१५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय रहेछ ।

      ९.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय र व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० मा मतदातालाई मतपत्र दिँदा सही गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ निर्वाचन अधिकृतले मतपत्र दिँदा सही गरेको छैन ऐनको पालना नभएकोले प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि हुन गएको प्रष्ट छ यस्तोमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्छ यो निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ भित्र पर्ने अपराध नभएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले सहिछाप नगराउँदैमा निर्वाचनको परिणाममा के असर पर्‍यो निवेदनमा खुलाउन सकेका छैनन् सामान्य त्रुटि भूलसम्मले निर्वाचन बदर हुन सक्तैन निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भए निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा १४ बमोजिम निर्वाचन विशेष अदलतमा उजूर गर्न पाउने उपचारको व्यवस्था छँदैछ यस्तो कानूनी हक हनन भएको भन्ने कुरामा अन्य उपचार भएकोमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन सक्तैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी हरेन्द्रबहादुर थापातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीले मतपत्र दिँदा सही नगराएको बाट निर्वाचनमा के असर पर्‍यो निवेदनमा प्रष्ट देखाउन सक्नुपर्छ सम्भावित कुरा देखाउँदैमा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था आउँदैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १०.    यसमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको दुईजना सदस्य छान्नको लागि ०२८ साल माघ १ गतेदेखि निर्वाचन कार्य शुरु भई ऐ.४ गते मतदान गराइएको निवाचनमा निवेदकसमेत उम्मेद्वारमा खडा भएकोमा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसार मतपत्र दिँदा मतदाताको सही गराउनु पर्ने बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतपत्र वितरण गरिएकोबाट निर्वाचन कानून प्रतिकूल र विरूद्ध भई दुषित हुन गयो, निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनको बर्खिलाफ निर्वाचन निर्देशिका बनाएकोसमेत बाट निर्वाचन गैरकानूनी हुन गयो उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी निर्वाचन आयोगको कानून विरूद्ध निर्देशिका अमान्य घोषित गरी गैरकानूनी निर्वाचन बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य माग जिकिर रहेछ । निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १०(१) अन्तर्गतको कानूनको समान संरक्षणको मौलिक हकको उल्लेख गरेको भए पनि कुन कानूनको प्रयोगमा समानता नभई निवेदक कानूनी समानताको संरक्षणबाट बञ्चित हुनु परेको हो निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख नगरेको र निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने, मत दिनेसमेत हकहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिएकोले निर्वाचन सम्बन्धी हक कानूनद्वारा प्रदत्त हक हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन, कानूनले अपनाउनु पर्ने प्रकृया नअपनाई त्रुटि गरी निर्वाचन गराइएकोबाट एक त सो निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हुनुपर्ने र दोश्रो त्यस्तो हकको प्रचनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भएमात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन सक्ने हो, ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार मतदातालाई मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएकोबाट निर्वाचन कानून प्रतिकूल विरूद्ध भई दुषित हुन गएको भन्नेसम्म जिकिर लिएको त्यसको परिणामबाट आफ्नो कुन चाहिँ कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो निवेदनपत्रमा प्रष्ट उल्लेख नगरेको र यदि त्यसरी मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएकोबाट निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार निर्वाचन बदर हुने स्थिति पर्न गएको रहेछ भने निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा १४ अनुसार उक्त निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी उक्त ऐन अन्तर्गत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था भइराखेको पाइन्छ, जहाँसम्म निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचन निर्देशिकाको प्रश्न छ त्यसको सम्बन्धमा निर्वाचन निर्देशिकाको कुन व्यवस्था अनुसार निर्वाचन अधिकृतले काम गरेकोबाट निर्वाचनको निष्पक्षतामा दुषित भएको वा निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त कुन चाहिँ हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो निवेदनपत्रमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन, त्यसकारण उक्त निर्देशिकाको सम्बन्धमा कुनै कुरा विचार गर्न मिल्ने देखिँदैन तसर्थः उपरोक्त उल्लिखित कारणहरुको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने हुँदा ०२९।७।१५।३ को डिभिजन बेञ्चले खारेज गर्ने ठहराएको मनासिवै छ, नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या. मीनबहादुर थापा,

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.,

न्या. झपटसिंह रावल,

न्या. जयदेव भट्ट

 

इति सम्वत् २०३० साल भाद्र २२ गते रोज ६ शुभम् ।