शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ७८९      ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ४५

आदेश भएको मिति : २०३०।५।२२।६ मा

निवेदक : जि.ललितपुर जावलाखेल विक्रमभवन बस्ने भिमसेनशमशेर ज.ब.रा.

विरूद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग, रामशाह पथ काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ को अपराध भएको छ भने सोही ऐनले उजूर गर्न अधिकार दिएको व्यक्तिले उक्त ऐन अन्तर्गगत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने रिटको निवेदनबाट विचार गरिने कुरा नहुने ।

            यसमा नेपाल भुतपूर्व सैनिक संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको दुई जना सदस्यहरू छान्नको लागिका ०२८ साल माघ ४ गते मतदान भएको निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसार मतपत्रको जाँचबुझ गरी मतदाताको सही गराएरमात्र मतपत्र दिनुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरिएकोले निर्वाचन धुमिल र दुषित भयो कृत्रिम मतदाताले अर्काको नामबाट मतदान गर्ने जस्तो गैरकानूनी क्रिया घटित हुन गयो र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनले प्रत्यायोजन गरेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको निर्देशिका अनुसार ऐनको उपयुक्त बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतदानपत्र वितरण गरेकोबाट निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ को व्यापकरूपमा उल्लंघन हुन गई स्वतन्त्र निष्पक्ष र वैध निर्वाचनमा भाग लिने निवेदकको अधिकारमा आघात परेकोले उक्त निर्वाचन बदर घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य माग जिकिर रहेछ । निवेदकले मुख्य दोष लगाएको मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएको भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय र व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ को दफा २० मा कुनै पनि मतदाता मतदान दिने स्थान भित्र पसेपछि खटिएको अफिसरले आवश्यक जाँचबुझ गरी निजको सही गराई मतपत्र दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ यो कानूनले प्रष्टरूपमा निर्देशन गरी राखेको बाध्यात्मक व्यवस्था हो र निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा मतदाताको सही गराउनु पर्नेसमेत उक्त ऐनले निर्देशन गरी राखेको प्रक्रिया अपनाउ नै पर्छ यदि सो प्रक्रियाको पालना नगरी भएको कार्य सम्पादनबाट निवेदकको निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कानूनी हक हनन भएको भएमात्र निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी रिट क्षेत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न पाउने हक निजलाई प्राप्त हुन्छ यस निर्वाचनमा निवेदकको के कस्तो कानूनी हक अधिकार छ भन्ने तर्फ हेर्दा निवेदक आफू उम्मेद्वारमा खडा नभएकोले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा २ (घ) समेत बमोजिम साधारणतः उक्त निर्वाचनमा मत दिने वा नदिनेसम्मको निवेदकको कानूनी हक अधिकार भएको देखिन्छ । निवेदकले आफू खुसी उक्त निर्वाचनको बहिष्कार गरेको भन्ने निवेदनपत्रमा उल्लेख गरी राखेकोसमेत भई अरू मतदाताहरूले मतदान गरी सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनबाट निवेदकको कानूनी हक अधिकारको हनन हुन गएको निवेदन लेखाइसमेत बाट देखिन आएन, निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ को अपराध भएको छ भने सोही ऐनले उजूर गर्न अधिकार दिएको व्यक्तिले उक्त ऐन अन्तर्गत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने विषय हो रिटको निवेदनबाट विचार गरिने कुरा होइन ऋषी कोइराला विरूद्ध निर्वाचन अधिकृत नवलपरासी जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश भएको रि.फु.नं.२७ को मुद्दामा कार्य अनियमित भएको देखिएबाटै निर्वाचन बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट ०२७।५।२३।३ मा निर्णय भएको छ सो नजीरबाट पनि कानूनी प्रक्रिया पालना नभएको यो निर्वाचन पनि बदर हुनुपर्छ भनी निवेदकका विद्धानले बहसमा जोड दिनु भएकोतर्फ हेर्दा मुख्यतया ऋषी कोइराला जिल्लापञ्चायतको सभापति समेतको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्वअधिकार भइसकेपछि जिल्ला पञ्चायतको सभापतिसमेतको निर्वाचन हुँदा ऋषी कोइरालालाई समावेश नगराई निर्वाचन गराएबाट ऋषी कोइरालाको निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुगेको देखिएबाट बदर भएको छ प्रस्तुत केशमा निवेदकको अधिकार कसैले आघात गरेको नदेखिई आफैं मतदान नगरेको हुँदा उक्त नजीर लाग्ने अवस्था देखिएन । तसर्थः उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने हुँदा ०२९।७।१५।३ को डिभिजन बेञ्चले खारेज गर्ने ठहराएको मनासिव छ, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल, अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी

उल्लिखित मुद्दा :

आदेश

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम दोहोरिई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : निवेदक भिमसेनशमशेर ज.ब.रा.भूतपूर्व सैनिक संगठनको सदस्य हुनु भई ल.पु.जि.को सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको रहेछ सो नाताले उक्त संगठनको केन्द्रीय अधिवेशन र केन्द्रिय परिषद्को सदस्य र राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २ को खण्ड (ग) अनुसार उक्त संगठनको सक्षम मतदाता हुनुहुँदो रहेछ । उक्त निर्वाचनको मतदाताको नामावलीमा निवेदकको नाम प्रकाशित भएको पनि रहेछ जि.मकवानपुर भीमफेदीमा ०२८ साल माघ १ गतेदेखि निर्वाचन काम शुरू भई ४ गते मतदान भएको रहेछ निर्वाचनमा प्रकाशचन्द्र मुखिया र हरेन्द्रबहादुर थापा निर्वाचित घोषित गरिनु भएको रहेछ ।

      ३.    राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसार मतदाताहरुको सहीछाप नगराई मतपत्रको वितरण गर्नु भयो, जस्ले गर्दा कृत्रिम मतदाताले अर्काको नामबाट मतदान व्यापकरुपमा हुन गयो । म निवेदक लगायतले विरोध प्रकट गरी निर्वाचन बहिष्कार गरेको थिएँ । निर्वाचन अनाधिकार, गैरकानूनी छ तसर्थ बदर, सून्य रहेछ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०२४ को दफा ७ ले निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, संविधान र कानूनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी सारवान कानून बनाईएको छ भने अर्कातिर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वैध निर्वाचन सम्पादन गर्न अत्यावश्यक निर्देशन दिइएको छैन, उक्त निर्देशिकाको नियम ३ ले निर्वाचन अधिकृतको व्यक्तित्व अभियोक्त प्रहरी सूचना बाहेक स्वेच्छाचारीको रुप प्रदान गरेको छ, यो संविधान र कानूनको खिलाफ हो, कानून विरुद्ध प्रतिकुल निर्देशिका स्वतः अमान्य छ, अर्कोतिर निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ ले निषेध गरेको कृत्रिम मतदान र मतदातालाई रोक्न र बहिष्कृत गर्ने उपाय मार्ग र नियम तर्फ अनौठो पूर्ण चुप्पी साधन गरेको छ, राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ को दफा २० ले मतपत्र दिनु भन्दा पहिले मतदाताको आवश्यक जाँचबुझ गरी निजको सही गराउनु पर्ने नियम जस्तो निर्वाचन सम्पादन प्रकृयामा अतिआवश्यक परिचर्या सम्बन्धमा उल्लेख सम्म छैन, भ्रष्टाचार, अनुचित प्रभावजन्य र गैरकानूनी कार्यवाई कृत्रिम मतपत्र र कृत्रिम मतदाताले घर जमाए ऐनको बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतदाताको सहिछाप नगरी मतदानको परीक्षण नगरी मतपत्र वितरण गर्न पुग्नु भयो, निर्वाचन गैरकानूनी तसर्थ बदर निर्वाचनमा परिणत हुन गएको छ, निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४ को निषिद्ध क्रियाहरु रोक्न कुनै निरोधक निर्देशित क्रिया हुन त परै जावस् राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० को अति सामान्य तर बाध्यात्मक नियमको पनि परिपालना भएन, फलतः कृत्रिम मतदाताको अर्को नाममा मतदान बेलगत सरोकार व्यक्तिको बेहिसाब मतदान हुन गयो, उक्त गैरकानूनी निर्वाचनको कारण म निवेदकले प्रतिनिधिको छनौट गर्ने संवैधानिक र कानूनी हक प्रचलनमा वञ्चित गरेको हुँदा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी निर्वाचन आयोगको कानून विरुद्ध निर्देशिका अमान्य घोषित गरी गैरकानूनी कानून विरुद्ध निर्वाचन बदर गरी कानून बमोजिम अर्को वैध, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने समेत निवेदक भीमसेन शमशेर ज.ब.रा.को मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ । 

      मकवानपुर जिल्ला भिमफेदीमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट द्वय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको लागी निर्वाचन शरु भई निवेदन नतिजा घोषित गरेको थियो मतपत्र दिँदा मतदाताको सही गराउन नै पर्ने बाध्य गर्दा कुनै सुनुवाई नगरी मतदाताको सहीछाप नगरिई मतपत्रहको वितरण गर्नु भयो जसले गर्दा, निर्वाचन कानून प्रतिकूल र विरुद्ध भई दुषित हुन गयो निर्वाचन ऐन, ०२४ को दफा ७ ले निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, संविधान र कानूनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी सारवान कानून बनाइएको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र निष्पक्ष र वैध निर्वाचन सम्पादन गर्न अत्यावश्यक निर्देशन दिइएको छैन, उक्त निर्देशिकाको नियम ३ ले निर्वाचन अधिकृतको व्यक्तित्व अभियोक्ता प्रहरी सूचना बाहेक स्वेच्छाचारीको रूप प्रदान गरेको छ यो प्रष्ट संविधान र कानूनको खिलाप हो । कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गई त्यसको अभाव विकृतिमा कानूनको विरूद्ध प्रतिकुल निर्देशिका स्वतः अमान्य अनधिकृत तथा शुन्य छ, एकातिर निर्देशिकाको यस्तो स्तिथी छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन) ऐन २०१९ को दफा २० ले मतपत्र दिनु भन्दा पहिले मतदानको आवश्यक जाँच बुझ गरी निजको सही गराउनु पर्ने जस्तो निर्वाचन सम्पादन पकृयामा अति आवश्यक परिचर्या सम्बन्धमा उल्लेखसम्म छैन, त्यसको प्रतिकुल मतदाता सूचिमा निस्सा जनाई दिने निरर्थक विसंगती र कानून निर्देशक खिलाफ निर्देशिकामा व्यवस्था गरेकोछ । ऐनको बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतदाताको सहिछाप नगरी मतदानको परीक्षण नगरी मतपत्र वितरण गर्न पुग्नुभयो । फलत निर्वाचन गैरकानूनी हुन गएकोछ । निर्वाचन अधिकृतलाई कानूनको त्यस बाध्यात्मक नियम अर्थात (राष्ट्रिय पञ्चायत, वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ को दफा २० अन्तर्गतको व्यवस्था अप्रयोग उल्लंघन, तिरष्कार र तिलान्जली दिन कुनै पनि कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । निर्वाचन संविधान दाता र विधिकर्ताले प्रबन्ध गरे अनुसार मतदाताहरुले प्रतिनिधि छनौट गर्ने माध्यम भएन । अपितु गैरकानूनी, आडम्बरयुक्त मिथ्या निर्वाचन हुन गएकोछ । उक्त गैरकानूनी निर्वाचनको कारण म निवेदकले वैध स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा भाग लिई राष्ट्रिय पञ्चायतमा वास्तविक प्रतिनिधिको छनौट गर्ने र निर्वाचित हुने संवैधानिक र कानूनी हकहरुको प्रचलनमा निवेदन गरेको छु, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी गैरकानूनी निर्वाचन बदर गरी अर्को निर्वाचन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने समेत निवेदक छत्रबहादुरको निवेदन जिकिर रहेछ ।

      ४.    हरेन्द्रबहादुर समेत १० जना उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो सो निर्वाचनमा भ्रष्टाचार र अनियमित केही भएको भए पराजित उम्मेद्वारले उजुर गर्न सक्ने थियो । निवेदकले आफ्नो कुन हक अपहरण भयो र सो को प्रचलनको लागि निवेदन गर्नु भएको हो प्रष्ट देखिँदैन, मतदान गर्नमा उहाँलाई कसैले रोकेन भने मतदान गर्ने सम्मको अधिकार भएको निवेदक स्वयम् मतदान नगरी हिडें भन्नु हुन्छ भने उहाँको हक प्रचलनको लागि असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । कानूनमा प्रष्ट नभएको कुरा सम्म निर्देशिकामा प्रष्ट गरिएका हुन् यसकारण ऐन वा संविधानका सवै कुरा निर्देशिकामा परेनन् भन्ने भनाई गलत छ, निर्देशिकामा गैरकानूनी र अनाधिकार कुराहरु केही परेको छैन, निर्वाचनमा भ्रष्टाचार र अनियमित कारवाही भएको थियो भन्ने भनाई गलत छ । निवेदन खारेज गरियोस भन्ने प्रतिपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखितजवाफ ।

      ५.    निवेदकको के कस्तो हक अपहरण भयो किटानी दावी लिन नसक्नु भएबाट कुन प्रकारको आदेश जारी हुन नपर्ने मतदातालाई मतपत्र दिनुभन्दा पहिले मतदाताको सहछाप नगरी मतदानको परीक्षण नगरी मतपत्र वितरण भयो भन्ने हकमा मतदानको परीक्षण मतदान भइसकेपछि मात्र विधिवत गर्नु पर्ने सो भए गरेकै हुँदा मतपत्र दिनु अगाडि मतदानको परीक्षण गर्न नमिल्ने बहुसंख्यक मतदाताहरूले सही तरिकाबाट स्वतन्त्र औ शान्त वातावरणमा मतदाताको नामावली सूची लिएको उम्मेद्वार र एजेण्टको प्रत्यक्ष आँखा सामुन्ने मतपत्र लिई आफ्नो मौलिक अधिकार स्वेच्छापूर्वक मतपेटिकामा मतपत्र खसाली प्रयोग गरेका थिए नाम ढाँटी कसैले पनि मत दिन नपाओस भन्ने मुख्य उदेश्यबाट यस्तो व्यवस्था मिलाइएको फलस्वरूप नै मतदान शुरू भई नतिजा शान्त स्वच्छ वातावरणमा नै कानूनबमोजिम घोषणा गर्ने कार्य सम्पादन भएको थियो निर्वाचनमा व्यापक मतदान नाम ढाँटी भयो भन्ने निवेदकको भनाई एकदमै आधाररहित छ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतका का.मु.अञ्चल न्यायाधीश श्री मोहनबहादुर श्रेष्ठ ने.भू.पु.सै.संगठनको निर्वाचन अधिकृतको लिखितजवाफ ।

      ६.    निर्वाचनमा भाग लिन पाउने निवेदकको कुन चाहिँ हक अधिकारमा आघात पुगेको र हनन तथा अपहरण भएको हो उल्लेख गर्न नसकेकोले निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन तथा अपहरण भएको छैन भन्ने प्रष्ट छ बदर गरिपाउँ भनेको निर्वाचनमा निवेदक प्रस्तावक समर्थक उम्मेद्वार भई र मतदान गरी भाग लिएका व्यक्ति होइन भागै नलिई स्वेच्छाले निवेदक घर फर्केका थिए भागै नलिएको व्यक्ति अदालत समक्ष आएको अ.बं.८२ नं.का विपरीत हुन गएको छ, निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत रा.प.स.प्रकाशचन्द्र मुखियाको लिखितजवाफ ।

      ७.    निवेदकले बदर गरिपाउँ भनेको निर्वाचनमा विपक्षी निवेदक प्रस्तावक, समर्थक उम्मेद्वार भई र मतदान गरी भाग लिएका व्यक्ति होइन निर्वाचनमा भागै नलिई स्वेच्छाले निवेदक घर फर्केका थिए आफ्नै इच्छाले भाग नलिएको निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी अदालत समक्ष निवेदक आएको मुलूकी ऐन अ.बं.८२ नं.विपरीत हुन गएको छ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत रा.प.स.हरेन्द्रबहादुर थापाको लिखितजवाफ ।

      ८.    राष्ट्रिय पञ्चायत वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा २० अनुसार निर्वाचनमा मतदातालाई मतपत्र दिँदा मतपत्रको जाँचबुझ गरी मतदाताको सही गराएर मात्र मतपत्र दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रक्रियाको पालन नभएकोले स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं वैध निर्वाचनमा भाग लिन पाउने निवेदकको अधिकारमा आघात पर्‍यो भन्ने निवेदकको भनाइ छ तर राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ को दफा २० बमोजिम कानूनी प्रक्रियाको पालन नभएको कारणलेमात्र निवेदकको अधिकारमा आघात परेको छ भन्ने निवेदकको जिकिर मान्न सकिन्न निर्वाचनमा मतदातालाई मतपत्र दिँदा सहिछाप गराउनु पर्ने कुरा निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू मध्येको एउटा प्रक्रियासम्म हो त्यो प्रक्रियामा मतदाताको हक निहित छ भनेर सम्झनु पर्ने कुनै तर्कसंगत कारण छैन मतदाताको त्यस्तो सहिछाप स्वयंमा निर्वाचनको निष्पक्षता वा परिणामको निर्णायक तत्त्व पनि होइन यथार्थमा त्यो त्रुटि एउटा औपचारिक त्रुटिमात्र हो निर्वाचनका विभिन्न प्रक्रियाहरू मध्ये जुनसुकै एउटा प्रक्रिया पुरा नहुँदैमा अथवा निर्वाचनमा कानूनद्वारा निषेध गरिएका जुनसुकै एउटा काम हुँदैमा निर्वाचन अवैध हुन्छ र त्यसबाट वैध निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मतदाताको अधिकारमा आघात पर्दछ भन्ने कुरा मान्न सकिन्न त्यो प्रक्रिया वा कामको प्रकृति कस्तो छ त्यसले निर्वाचनमा वा मतदाताको अधिकारमा के कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने कुराको विचार नगरी सोझै निर्वाचनलाई अवैध भन्ने संज्ञा दिन मिल्दैन उपर्युक्त कारणबाट राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय र व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसारको प्रक्रियाको पालन नभएको कारणलेमात्र निर्वाचन अवैध छ र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने निवेदकको अधिकारमा आघात परेको छ भन्ने कुरा मनासिव देखिँदैन । निवेदकले निर्वाचनमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनुचित प्रभावजन्य र गैरकानूनी क्रियाकलाप भएकोले निर्वाचन धुमिल र दुषित भएको थियो कृत्रिम मतदाताले अर्काको नाउँबाट मतदान गर्ने जस्तो कार्य व्यापकरूपमा भएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ को बर्खिलाफ व्यापक रूपमा कृत्रिम मतदाताको मतदान गरेका छन् भने त्यसको प्रतिकार गर्ने उपाय र निकायको व्यवस्था निर्वाचन (अपराध सजाय) ऐन, २०२४ ले नै गरेको छ त्यही बाटोको अनुशरण गर्नुपर्छ यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न नसकिने प्रष्ट छ संविधान र कानूनद्वारा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगले निर्देशिकामा सारवान कानूनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतको व्यक्तित्वलाई अभियोक्ता प्रहरी सूचना बाहेक र स्वेच्छाचारीको रूप दिएको छ भन्ने इत्यादि कुराहरू निवेदनपत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ सैद्धान्तिक रूपमा निवेदकको भनाइसँग म पूर्ण सहमत छु तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले निर्वाचन निर्देशिकाको कुन व्यवस्था अनुसार निर्वाचन अधिकृतले काम गरेबाट निर्वाचनको निष्पक्षतामा दुषित भएको छ वा निवेदकको कुन कानूनी अधिकारमा कसरी आघात परेको छ भन्ने कुरा किटानीसाथ उल्लेख नगरी निर्वाचन निर्देशिका उपर सामान्य शब्दहरूमा आपत्ति उठाइएको देखिनाले निर्वाचन निर्देशिका अमान्य घोषित गरियोस् भन्ने निवेदकको मागमा केही विचार गरिरहनु परेन उपरोक्त कुराहरूबाट रिट निवेदन खारेज गरिएको छ भन्नेसमेत ०२९।७।१५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय रहेछ ।

      ९.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० मा मतदातालाई मतपत्र दिँदा सही गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ त्यसरी सही गराएको नभए पछि खास मतदाताले नै मतदान गरेको भन्ने आधारै भएन ऐनमा भएको विधि नपुर्‍याएकोमा साधारण अनियमितता मात्र हुँदैन प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि र अवैध हुन्छ ऐनको विधि नपुर्‍याएकोमा गराएको निर्वाचन बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले निवेदकले मत दिन पाउनेसम्म अधिकार भएको निवेदकले मतदानमा भागै नलिएको र भएको निर्वाचनबाट निजको कानूनी हकमा कुनै आघात नपुगेकोसमेत हुँदा सो निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन गर्न पाउने निवेदकलाई हक छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी प्रकाशचन्द्र मुखियातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीले स्वेच्छाले मतदानमा भागै नलिने निवेदकको कुन हक हनन भयो निवेदनपत्रमा खुलेको छैन त्यसकारण रिट निवेदन गर्न पाउने निवेदकको हक छैन मतपत्र दिँदा सही नगराउनु सानोतिनो भूल हो त्यसबाट निर्वाचनको परिणाममा कुनै असर पुग्न गएको नहुँदा त्यत्तिकै कारणले निर्वाचन बदर हुन सक्ने पनि होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०.    यसमा नेपाल भुतपूर्व सैनिक संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको दुई जना सदस्यहरू छान्नको लागिका ०२८ साल माघ ४ गते मतदान भएको निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसार मतपत्रको जाँचबुझ गरी मतदाताको सही गराएरमात्र मतपत्र दिनुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरिएकोले निर्वाचन धुमिल र दुषित भयो कृत्रिम मतदाताले अर्काको नामबाट मतदान गर्ने जस्तो गैरकानूनी क्रिया घटित हुन गयो र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनले प्रत्यायोजन गरेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको निर्देशिका अनुसार ऐनको उपयुक्त बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतदानपत्र वितरण गरेकोबाट निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ को व्यापकरूपमा उल्लंघन हुन गई स्वतन्त्र निष्पक्ष र वैध निर्वाचनमा भाग लिने निवेदकको अधिकारमा आघात परेकोले उक्त निर्वाचन बदर घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य माग जिकिर रहेछ । निवेदकले मुख्य दोष लगाएको मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएको भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय र व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ को दफा २० मा कुनै पनि मतदाता मतदान दिने स्थान भित्र पसेपछि खटिएको अफिसरले आवश्यक जाँचबुझ गरी निजको सही गराई मतपत्र दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ यो कानूनले प्रष्टरूपमा निर्देशन गरी राखेको बाध्यात्मक व्यवस्था हो र निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा मतदाताको सही गराउनु पर्नेसमेत उक्त ऐनले निर्देशन गरी राखेको प्रक्रिया अपनाउ नै पर्छ यदि सो प्रक्रियाको पालना नगरी भएको कार्य सम्पादनबाट निवेदकको निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कानूनी हक हनन भएको भएमात्र निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी रिट क्षेत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न पाउने हक निजलाई प्राप्त हुन्छ यस निर्वाचनमा निवेदकको के कस्तो कानूनी हक अधिकार छ भन्ने तर्फ हेर्दा निवेदक आफू उम्मेद्वारमा खडा नभएकोले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा २ (घ) समेत बमोजिम साधारणतः उक्त निर्वाचनमा मत दिने वा नदिनेसम्मको निवेदकको कानूनी हक अधिकार भएको देखिन्छ । निवेदकले आफू खुसी उक्त निर्वाचनको बहिष्कार गरेको भन्ने निवेदनपत्रमा उल्लेख गरी राखेकोसमेत भई अरू मतदाताहरूले मतदान गरी सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनबाट निवेदकको कानूनी हक अधिकारको हनन हुन गएको निवेदन लेखाइसमेत बाट देखिन आएन, निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ को अपराध भएको छ भने सोही ऐनले उजूर गर्न अधिकार दिएको व्यक्तिले उक्त ऐन अन्तर्गत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने विषय हो रिटको निवेदनबाट विचार गरिने कुरा होइन ऋषी कोइराला विरूद्ध निर्वाचन अधिकृत नवलपरासी जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश भएको रि.फु.नं.२७ को मुद्दामा कार्य अनियमित भएको देखिएबाटै निर्वाचन बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट ०२७।५।२३।३ मा निर्णय भएको छ सो नजीरबाट पनि कानूनी प्रक्रिया पालना नभएको यो निर्वाचन पनि बदर हुनुपर्छ भनी निवेदकका विद्धानले बहसमा जोड दिनु भएकोतर्फ हेर्दा मुख्यतया ऋषी कोइराला जिल्लापञ्चायतको सभापति समेतको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्वअधिकार भइसकेपछि जिल्ला पञ्चायतको सभापतिसमेतको निर्वाचन हुँदा ऋषी कोइरालालाई समावेश नगराई निर्वाचन गराएबाट ऋषी कोइरालाको निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुगेको देखिएबाट बदर भएको छ प्रस्तुत केशमा निवेदकको अधिकार कसैले आघात गरेको नदेखिई आफैं मतदान नगरेको हुँदा उक्त नजीर लाग्ने अवस्था देखिएन । तसर्थः उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने हुँदा ०२९।७।१५।३ को डिभिजन बेञ्चले खारेज गर्ने ठहराएको मनासिव छ, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. मीनबहादुर थापा,

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

न्या. झपटसिंह रावल,

न्या. जयदेव भट्ट

 

इति सम्वत् २०३० साल भाद्र २२ गते रोज ६ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु