निर्णय नं. ७९० - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७९०      ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२८ सालको रि.नं. ११०३

आदेश भएको मिति : २०३०।१०।१९।३ मा

निवेदक : जि.दाङ गाउँ पञ्चायत घर्ना मौजा घर्ना बस्ने चन्द्रबहादुर शाह

विरूद्ध

विपक्षी : श्री अन्तशुल्क शाखा कार्यालय दाङ घोराहीको अन्तशुल्क अधिकारी, श्री ५ को सरकारसमेत

विषय : परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   निवेदकको बोलपत्रमा राखिएको शर्त इच्छाको विरूद्ध ठेक्का लिनै पर्छ नलिएमा अग्रिम डिपोजित जफत हुन्छ भन्न कानूनले नमिल्ने ।

      निवेदकले आफ्नो बोलपत्रमा कुनै शर्त राख्न पाउने हो वा होइन सो शर्त श्री ५ को सरकारमा मञ्जूर नभए पनि निवेदकले ठेक्का लिनै पर्ने हुनआउँछ वा आउँदैन भन्ने कुरा नै विवादको मुख्य विषय हुन आएकोले तत्सबन्धमा विचार गर्दा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा २ (ग) मा बोलपत्रमा शर्त राखी दाखिल गर्न पाउने व्यवस्था सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, २०२२ सालको अनुसूची ३ मा दिइएको बोलपत्रको फाराम ढाँचामा पनि बोलपत्र दाखिल गर्नेले शर्त राख्न पाउने उल्लेख भएको हुनाले रकम ठेक्का कबूल गर्ने व्यक्तिले आफ्नो शर्त राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था नै देखिन आयो । प्रस्तुत ठेक्काको बोलपत्र आव्हान गर्ने सूचनाको दफा ८ मा ऐन नियम र सूचनाका विरूद्ध राखिएको शर्तलाई मात्र मान्यता नदिइने भन्ने उल्लेख गरेको हुनाले ऐन नियम अनुसारको शर्तलाई बोलपत्रमा राखेको कानून बर्खिलाफ राखेको भन्ने देखिँदैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ मा ठेक्का दिनु नदिनु श्री ५ को सरकारको अधिकार सुरक्षित राखिएको हुनाले निवेदकको शर्तलाई मञ्जूर गरी दशवटै लटको ठेक्का दिन श्री ५ को सरकारलाई कानूनी बाध्यता छैन । निवेदकको शर्त मञ्जूर नभएमा निवेदनको बोलपत्र नै निवेदकको लागी अधुरो भए पछि निवेदक नै शर्त मञ्जूर नगरी कुनै लटको मात्र ठेक्का पाएमा मञ्जूर छ छैन भन्ने कुनै जानकारी नगराई श्री ५ को सरकारले ठेक्का दिएको आफ्नो बोलपत्रका विरूद्ध सो ठेक्का निवेदकले स्वीकार गर्न पर्ने कानूनी बाध्यता देखिएन । निवेदकको बोलपत्रमा लेखिएको शर्त मञ्जूर नभएपछि निवेदकको डाँक कबूल नै सदर हुन आएन यस्तो स्थितिमा निवेदकको बोलपत्रमा राखिएको शर्त इच्छाको विरूद्ध ठेक्का लिनै पर्छ नलिएमा अग्रिम डिपोजित ५ प्रतिशत जफत हुन्छ भन्न कानूनले मिल्दैन र यस्तो स्थितिमा डिपोजित जफत गर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको कुरा निवेदकलाई दिएको सूचना निर्णयमा उल्लेख भएको पनि छैन । तसर्थ कानूनले व्यवस्था गरे बाहेक निवेदकको सम्पत्ति जफत हुन नसक्ने हुँदा सो डिपोजित जफत गर्ने भनी ०२८।४।२७ मा निवेदकलाई सूचना दिई निर्णय गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वार बदर हुने ठहर्छ यो आदेशको १ प्रति महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

     न्या. झपटसिंह रावल

      १.     यो निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण क्षेत्रभित्र पर्न आई ०२८।११।८।१ मा दर्ता भएको रहेछ यस निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ:

      २.    श्री ५ को सरकारको अन्तःशुल्क कार्यालय कृष्णनगर कपिलवस्तुको प्रकाशित सूचनाबमोजिम दाङ देउखुरी जिल्लाको मदभट्टी रकमको ठेक्का २०२८ साल आश्विन १ गतेदेखि २०२९ साल भाद्र मसान्तसम्म साल एकको लागि उक्त क्षेत्रको भट्टी रकमको लट नं.१४८ देखि २३ सम्म कूल लट १० दश रू.३,६१,०००। तीन लाख एकसठ्ठी हजारमा मेरो लिन मञ्जूर भएको सबै लट नपाए लिन मञ्जूर छैन भनी डिपोजित वापत रू.५ प्रतिशतले हुने रू.१८,०५० अठार हजार पचास नगद टेण्डर बोलपत्रको साथ राखी मिति ०२८।३।२।४ मा अन्तःशुल्क शाखा कार्यालय दाङमा टेण्डर दिएकोमा ।

      ३.    मेरो टेण्डर (बोलपत्र) बाट जिल्लाभरिको १० दशै लट एउटै टेण्डरपत्र हुँदा टेण्डर स्वीकृत या अस्वीकृत भएमा सबै लटको डाक स्वीकृतमा अस्वीकृत हुनुपर्नेमा यो नगरी मेरो टेण्डरपत्रबाट आफूखुशी छनौट गरी लट नं.१४, १६, १८, १९ र २० जम्मा ५ पाँच लटमात्र दिन बाँकी नदिने निर्णय गरी सो निर्णयबमोजिम उक्त पाँच लटको मात्र रकम चलन गर्ने पट्टा उठाउन आउनु नत्र डिपोजित जफत हुने भनी प.सं.म.म.का.नं.२८ (ख) ०२८ च.नं.५० मिति ०२८।४।२७ को पत्रमा सो निर्णय कुन अधिकारीबाट भएको सोसमेत नखुलाई अन्तःशुल्क शाखा कार्यालय घोराही दाङले सूचना दिनु भएको थियो ।

      ४.    मेरो उक्त टेण्डरमा १० दश लट पाए लिने नत्र नलिने भनी प्रष्ट उल्लेख गरी टेण्डर दिएको हुँदा सो १० दश लट पाएमात्र लिनेछु नत्र ५ पाँच लटमात्र लिन मञ्जूर छैन । ति बमोजिम दिन मञ्जूर नभए मेरो टेण्डरपत्र (बोलपत्र) को साथ राखिएको कूल डिपोजित फिर्ता पाउँ भनी ०२८।५।३ मा विपक्षी अन्तःशुल्क शाखा कार्यालय दाङमा निवेदन गरेकोमा ।

      ५.    तपाईको मागबमोजिम लट नं.१४।१६।१८।१९ र २० को डिपोजित रू.११,३५० एघार हजार तीनसय पचास फिर्ता दिन नमिल्ने लट नं.१५।१७।२१।२२ र २३ मात्र ६,७०० डिपोजित फिर्ता हुने भनी मिति ०२८।७।७ मा अन्तःशुल्क शाखा कार्यालय दाङको अन्तःशुल्क अधिकारीले सूचना दिनु भई मेरो रू.११,३५० को सम्पत्ति कानूनबमोजिम बाहेकै जफत गर्नुभएको छ ।

      ६.    निर्णयको नक्कल माग्न जाँदा प.सं.म.म.फा.नं.२८ च.नं.५० मिति ०२८।४।२७ को पत्रद्वारा सूचना गरी सकेकै छु उही निर्णय हो निर्णयको नक्कल तपाईंलाई किन चाहियो भनी मौखिक जवाफ दिई निर्णयको नक्कल दिनुभएन । विपक्षी अन्तःशुल्क शाखा कार्यालय दाङले डिपोजित जफत गरेको उपर अन्तःशुल्क विभागमा पनि उजूरी गर्दा यहाँबाट केही हुन सक्दैन । जफत गरेको मनासिवै छ भनी मौखिक जवाफ दिनुभएकोमा लिखित पाउँ भन्दा दिन्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन जाउ भनी सुनाउनु भएको छ ।

      ७.    रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा २(ग) मा टेण्डर भन्नाले आफ्नो शर्तहरू स्पष्टरूपमा खुलाई सो शर्तहरूमा ठेक्का लिन कबूल गरी लाहाछाप मारी ठेक्का लिने कबूल गर्ने व्यक्तिले पठाएको दर्खास्तलाई सम्झनु पर्छ र सोहीबमोजिम निवेदकले आफ्नो शर्त स्पष्टरूपमा खुलाई सो जिल्लाको सबै लट अर्थात लट नं.१४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, र २३ कूल जम्मा १० दशै लट पाए लिने सबै लट नपाए ठेक्का लिन मञ्जूर छैन भनी शर्त एउटै टेण्डरको दर्खास्त दिएको थिएँ ।

      ८.    अतएव माथि दफा दफामा उल्लेख गरिएबमोजिम रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, ०२० को दफा ५ बमोजिमको सूचनाको रिट नपुगेकोमा टेण्डर अस्वीकृत गर्ने कानूनी बाध्यता सोही ऐनको दफा ७ मा देखिन्छ र टेण्डर अस्वीकृत गरिएमा टेण्डरको डिपोजित फिर्ता दिनुपर्ने बाध्यता पनि ऐनको दफा ६ (२) ले गरेको हुँदा श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग अन्तःशुल्क कार्यालय दाङले कानूनले गर्नु पर्ने काम कर्तव्य नगरी डिपोजित जफत गर्ने अठोट गरी दिनुभएको कारवाई कानून विपरीत भएकोबाट निवेदकको संविधानको धारा १५ धारा ९,२, १० (२) तथा ११ (२) (ङ) को हक अधिकारमा आघात पुगेकाले सो हकको प्रचलन खातिर उत्प्रेषणको रिटद्वारा विपक्षीको मिति ०२८।४।२७ र ०२८।७।७ को आदेश निर्णय बदर गरी परमादेशको रिट वा जुन रिट आज्ञा आदेश उपयुक्त छ जारी गरी मेरो सम्पत्ति फिर्ता दिलाई सो भोग चलन गर्न स्वतन्त्रताको मेरो हक सुरक्षित गरिपाउँ ।

      ९.    विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२९।१।९।६ को आदेश ।

      १०.    ठेक्का बन्दोबस्त हुने गरी बोलपत्र माग गरिएको सूचना अन्तःशुल्क कार्यालय कृष्णनगरबाट प्रकाशित भएको थियो सूचनाको पेट बोलीमा ऐन नियम र सूचनाको शर्तमा रकम कलम गर्न कबूल गर्ने गरी उक्त दाङ जिल्लाको क्षेत्र लट भित्रको भट्टी रकमको ठेक्का लिन चाहने महानुभावहरूले बोलपत्र दिने व्यहोरा आव्हान गरिएको सो बोलपत्रमा सूचनाको विपरीत शर्तहरू राखी बोलपत्र दिएमा त्यस्ता शर्तहरूलाई मान्यता दिने छैन भन्ने व्यहोरा पारी सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

            बोलपत्रमा निवेदक चन्द्रबहादुरले सानासाना लटहरू भएको ठूला लटलाई धेरै नोक्सान गर्ने गराउने हुँदा मेरो बोलपत्रबमोजिम सबै लटहरू पाएमामात्र लिनेछु सबै लट नपाएमा लिने छैन भन्ने व्यहोरा राखी १४ नं.देखि २३ नं.तकको १० लटमा छुट्टाछुट्टै रूपैयाँ अंक राखी बोलपत्र दिनुभएको देखियो ।

      ११.    रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ ले पर्न आएका बोलपत्रहरू स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको हुँदा निवेदकको लट नं.१४, १६, १८, २० को बोलपत्र स्वीकृत गरी लट नं.१५, १७, २१, २२, २३ मा निवेदकको घटी रकम भएको र अरूको बढी रकम हुँदा बढीवालाहरूलाई बन्दोबस्त गरेको र ऐन नियमका म्यादभित्र कबुलियत गरी पट्टा उठाउन नआई म्याद गुजारेबाट डिपोजित रकम रू.११,३५० ऐजन ऐनको दफा १३ अनुसार जफत गरिएको हो निवेदकको हक अधिकार सम्पत्तिमा कुनै आघात पुर्‍याइएको छैन कानूनबमोजिम नै गरिएको हो निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागको निर्देशकको अन्तःशुल्क कार्यालय कृष्णनगरको अन्तःशुल्क अधिकारी तथा अन्तःशुल्क कार्यालय दाङ घोराहीको अन्तःशुल्क अधिकारीसमेतको लिखितजवाफ ।

      १२.   निवेदक चन्द्रबहादुरको वा.सुर्यबहादुर श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हाको र का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डेको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने पर्ने के छ रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      १३.   निवेदक चन्द्रबहादुर शाहले देउखुरी तर्फको १४ देखि २३ तक १० दश लटको मदभट्टी ठेक्का रकम २८ साल आश्विन १ गतेदेखि ०२९ साल भाद्र मसान्तसम्म १ बर्षको लागि प्रत्येक लटको अलग अलग ठेक अंक देखाई सबै लटको जम्मा ३,६१,०००। मा ठेक्का कबूल गरी ५ प्रतिशत अग्रिम डिपोजितसमेत प्रस्तुत गरी बोलपत्र दाखिल गरेको र सो बोलपत्रमा दसै लट पाएमात्र म ठेक्का लिने छु भन्ने शर्त राखेको देखिन्छ । सो ठेक्का सदर गर्दा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सो १० लटमध्ये ५ पाँच लट निवेदक चन्द्रबहादुरलाई अरू ५ पाँच लट अन्य व्यक्तिलाई दिने गरी ठेक्का सदर गरेको देखिन्छ । आफ्नो कबूल शर्तबमोजिम नपाएकाले ५ पाँच लुटको मात्र ठेक्का पट्टा उठाई चलन गर्न निवेदकले अस्वीकार गर्दा सो ५ लटतर्फ ठेक अंकको पाँच प्रतिशत अग्रिम डिपोजित रू.११,३५०। जफत गर्ने भनी निर्णय गरेको गैरकानूनी छ बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकका जिकिर र सोही कुरालाई पुष्ट्याँई रहने गरी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहस गर्नु भयो भने निवेदकको शर्त मञ्जूर गर्न श्री ५ को सरकारलाई बाध्यता नहुँदा निवेदकको कबूल बढी हुन आएको ५ लटको ठेक्का निवेदकलाई दिने भएकोमा ठेक्का चलन नगरेपछि कानूनले जफत हुने डिपोजित जफत भएको छ ठेक्का सम्बन्धी कुरामा नागरिक अधिकार ऐनबमोजिम दावी गर्न पाउने कानूनी उपचार भइरहेकोमा रिटको क्षेत्रबाट विचार गर्नु पर्ने अवस्था पनि पर्दैन भन्नेसमेत सरकारी अधिवक्ताले बहसमा जोड दिनु भयो ।

      १४.   ठेक्का लिने दिने दुवै पक्षको शर्त मिली ठेक्का लिनु दिनु भएकोमा पछि सो शर्तको उल्लंघन ठेक्का दिने पक्ष श्री ५ को सरकारबाट भएछ भन्ने आफ्नो क्षतिपूर्तिमा दावी गरी लिन पाउने नागरिक अधिकार ऐन, २०२१ को दफा १८ मा व्यवस्था भएको छ सो स्थिति प्रस्तुत केशमा पर्न आएको छैन उसैमाथि गैरकानूनी तरीकाबाट सम्पत्ति जफत भयो भन्ने निवेदकको दावी हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धी हकका कुरामा अन्य कानूनी उपचार छ वा छैन भन्ने कुराको तर्क उपयुक्त पनि हुन आउँदैछ ।

      १५.   निवेदकले आफ्नो बोलपत्रमा कुनै शर्त राख्न पाउने हो वा होइन सो शर्त श्री ५ को सरकारमा मञ्जूर नभए पनि निवेदकले ठेक्का लिनै पर्ने हुनआउँछ वा आउँदैन भन्ने कुरा नै विवादको मुख्य विषय हुन आएकोले तत्सबन्धमा विचार गर्दा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा २ (ग) मा बोलपत्रमा शर्त राखी दाखिल गर्न पाउने व्यवस्था सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, २०२२ सालको अनुसूची ३ मा दिइएको बोलपत्रको फाराम ढाँचामा पनि बोलपत्र दाखिल गर्नेले शर्त राख्न पाउने उल्लेख भएको हुनाले रकम ठेक्का कबूल गर्ने व्यक्तिले आफ्नो शर्त राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था नै देखिन आयो । प्रस्तुत ठेक्काको बोलपत्र आव्हान गर्ने सूचनाको दफा ८ मा ऐन नियम र सूचनाका विरूद्ध राखिएको शर्तलाई मात्र मान्यता नदिइने भन्ने उल्लेख गरेको हुनाले ऐन नियम अनुसारको शर्तलाई बोलपत्रमा राखेको कानून बर्खिलाफ राखेको भन्ने देखिँदैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ मा ठेक्का दिनु नदिनु श्री ५ को सरकारको अधिकार सुरक्षित राखिएको हुनाले निवेदकको शर्तलाई मञ्जूर गरी दशवटै लटको ठेक्का दिन श्री ५ को सरकारलाई कानूनी बाध्यता छैन । निवेदकको शर्त मञ्जूर नभएमा निवेदनको बोलपत्र नै निवेदकको लागी अधुरो भए पछि निवेदक नै शर्त मञ्जूर नगरी कुनै लटको मात्र ठेक्का पाएमा मञ्जूर छ छैन भन्ने कुनै जानकारी नगराई श्री ५ को सरकारले ठेक्का दिएको आफ्नो बोलपत्रका विरूद्ध सो ठेक्का निवेदकले स्वीकार गर्न पर्ने कानूनी बाध्यता देखिएन । निवेदकको बोलपत्रमा लेखिएको शर्त मञ्जूर नभएपछि निवेदकको डाँक कबूल नै सदर हुन आएन यस्तो स्थितिमा निवेदकको बोलपत्रमा राखिएको शर्त इच्छाको विरूद्ध ठेक्का लिनै पर्छ नलिएमा अग्रिम डिपोजित ५ प्रतिशत जफत हुन्छ भन्न कानूनले मिल्दैन र यस्तो स्थितिमा डिपोजित जफत गर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको कुरा निवेदकलाई दिएको सूचना निर्णयमा उल्लेख भएको पनि छैन । तसर्थ कानूनले व्यवस्था गरे बाहेक निवेदकको सम्पत्ति जफत हुन नसक्ने हुँदा सो डिपोजित जफत गर्ने भनी ०२८।४।२७ मा निवेदकलाई सूचना दिई निर्णय गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वार बदर हुने ठहर्छ यो आदेशको १ प्रति महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३० साल मार्ग १९ गते रोज ३ शुभम् ।