निर्णय नं. ७०७ - नक्सा पास गरी पोखरी पुर्न पाउँ
निर्णय नं. ७०७ ने.का.प. २०२९
फुल बेञ्च
सम्मानीन प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिह
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १२४
फैसला भएको मिति : २०२९।१।२०।३
निवेदक : ललितपुर, क्वाल्खुटोल बस्ने कीर्तिब्रम्हानन्द जोशी
विरुद्ध
विपक्षी : ल.पु.नत्वाल बस्ने नाति महर्जनसमेत
मुद्दा : नक्सा पास गरी पोखरी पुर्न पाउँ
(१) नरगपञ्चायत (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२२ को संशोधित थप दफा १७ (५)–मनासिव कारण भएमा नगरपञ्चायतले पोखरी पुर्न अनुमति नदिन सक्नेछ ।
अब उक्त हुकूम प्रमांगीबमोजिम पोखरी पुर्न नदिने गरेको नगरपञ्चायत सभाको निर्णय मिले नमिलेको के हो त्यसतर्फसम्म निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोले त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा मिसिल सामेल रहेको ल.पु.नगरपञ्चायत सभाले ०२६।१।९ मा गरेको निर्णयको उतारबाट पोखरी पुर्न वा निजी रुपले चलन गर्न दिँदा जनभावनाको प्रतिकुल पर्न जाने प्रत्यक्ष देखिनाले पोखरी सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न नपाउने गरी निजी रुपमा कायम गरिदिन र पुर्न दिनसमेत मनासिव नदेखिनाले पुर्न दिन नमिल्ने भन्ने निर्णय गरेको देखिएको नगरपञ्चायत (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२२ को संशोधितबाट थप दफा १७ (५) मा “नगरपञ्चायतको इलाकाभित्रको निजी पोखरी नगरपञ्चायतमा दर्ता गराउनुपर्छ र त्यस्तो पोखरी नरपञ्चायतको स्वीकृतिबेगर पुर्न पाइनेछैन” भन्ने उल्लेख भएबाट कुनै मनासिव कारण भएमा नगरपञ्चायतले पोखरी पुर्न अनुमती नदिन पनि सक्ने देखिन्छ । सो पोखरीमा स्थानीय जनताहरूले मर्दा जुठो पुकाउने श्राद्ध गर्दा पिण्ड सेलाउने कार्य पोखरीमा नै गरी आएको सो पोखरीलाई १०८ तीर्थमध्येको १ तीर्थ पनि मानिआएको भन्नेसमेत कुरा सर्जमिनबाट समेत देखिएकोले निवदेकले नगरपञ्चायतमा दर्ता गरेको पोखरी उल्लिखित सार्वजनिक काममा प्रयोग भइआएको कारणबाट पोखरी पुर्न नदिने गरेको नगरपञ्चायत सभाको ०२६।१।९ को निर्णय मनासिव ठहराएकोसम्म डिभिजन बेञ्चको ०२६।५।२३ को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । अरु प्रस्तुत मुद्दाबाट निर्णय गर्नु नपर्ने सो पोखरीमा घर बनाउन निवेदकले दिएको नक्सा पास नहुने ठहराएको ल.पु.नगरपञ्चायत न्यायसमितिको ०२६।१।११ को निर्णय मनासिव ठहराएको डिभिजन बेञ्चले बढी गरेको अप्रासंगिकको निर्णयसम्म मिलेको देखिएन । मुद्दा दोहर्याएमा लागेको कोर्टफी दाखिल भएको देखिनाले अरु केही गर्नु परेन मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता मोतिकाजी स्थापित
विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथप्रसाद वर्मा, अधिवक्ता नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
उल्लिखित मुद्दा :
फैसला
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिह
१. मेरो ल.पु.नत्वाखाल पोखरी भन्ने जग्गा कित्ता २ राजीनामाबाट मैले भोगचलन गरिआएकोमा मेरो नाउँमा ल.पु.भू.प्र.का. मा दर्ता भएको दोयम रोपनी खला २ को ७–४–० को पोत रू.२४।८ बुझाउनुपर्ने हाल जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वा.नं.२० को न.ख.३८ को पाखा दोयम रोपनी ४–१–२ र वा.नं.२० को न.ख.४० को पाखो दोयम रोपनी ४–८–० जनिएको उक्त पोखरी जग्गामा माछाको खेती गर्नलाई बारतर्फ पर्खालले कम्पाउण्ड घेरी पूर्वतर्फको कुनामा पुरी राखेको पोखरीको जग्गामा माछाको रेखदेख गर्नको निमित्त नक्साबमोजिम घर बनाउन पास पुर्जी पाउँ भन्नेसमेत कीर्तिब्रम्हानन्दको नक्सा दर्खास्त ।
२. उक्त जग्गाको दक्षिणपट्टिको सँधियार गोपाल भनी लेखिएको मेरो जग्गालाई गुम गराई पोखरी खन्दा दक्षिणपट्टि मेरो जग्गा भएको र मेरो जग्गादेखि मात्र गोपालको जग्गा हुँदा मेरो जग्गा त्यसै पोखरी बनाउने उद्देश्यबाट नक्सा पास गरिपाउँ भन्ने दर्खास्त दिएको देखिनाले नक्सा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत नाति महर्जनको उजूरी दर्खास्त ।
३. पोखरीमा परेको उजूरी र बुझिएको सर्जमिनको भनाई अनुसार यो नगरपञ्चायतमा धेरैजसो टोलहरूमा खास गरी गैरीधारा र इनारहरूको पानी जनताले उपभोग गरी आएको र पोखरीहरू नै गैरीधारा इनारहरूको मुहानको रुपमा रहेको त्यस्ता पोखरीहरू मास्दा गैरीधारा इनारको पानी सुक्न गई जनतामा पानीको कठिनाई पर्न जाने र दोस्रो आगलागी भएमा पोखरीको पानीबाट निभाउने कार्य भइरहेको तेस्रो स्थानीय जनताहरूले मर्दा जुठो फुकाउने कार्य सोही पोखरीमा गई गर्नुपर्ने र श्राद्ध गर्दा धेरै टोलको पिण्ड सेलाउने कार्य सोही पोखरीमा नै गरिआएको देखिएको बुझिएको र आदि अनादि कालदखि सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग भइआएको र जसमा १०८ तीर्थहरूमध्ये १ तीर्थ मानिआएको स्थान देखिएको र खास गरी नगरपञ्चायतले गर्दा नगरबासीको पर्ने कठिनाइलाई ध्यानमा राखी अत्याधिक जनताको मनोभावना अनुसार नै कार्य गर्नुपर्ने पञ्चायत प्रणालीको सिद्धान्तसमेत हुनाले लेखिएको पोखरी निजी रुपले चलन गर्ने गरी नक्सा पास गर्न नमिल्ने र दोस्रो पाले घर बनाउन पोखरी पुर्न अनुमति बेगर पोखरीमा घर बनाउन दिन पनि मनासिव नपर्ने र सोही पोखरी पुर्न अनुमति पाउँ भनी नक्सावालाले दिनुभएको निवेदनमा पोखरी परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग भइरहेको निजी रुपले चलन गर्न दिन पुर्नसमेत नपाउने गरी ०२६।१।९ मा न.पं.सभाबाट निर्णयसमेत भइसकेकोले नक्सा पास गर्न नमिल्ने भनी नक्सावालालाई सुनाइदिने ठहर्छ भन्नेसमेत ल.पु.न.पं.न्या.समितिको ०२६।१।११।४ को निर्णय पर्चा ।
४. मेरो निजी सम्पत्तिलाई सार्वजनिक भनी निर्णय गरेकोले निवेदकका दर्ता भोगचलनको नत्वाखल पोखरी भन्ने जग्गामा पोखरी पुर्न स्वीकृत दिने प्रवन्ध मिलाइदिनु भन्ने श्री ल.पु.जि.पञ्चायतका नाउँमा प्रमांगी पाउँ भन्नेसमेत कीर्तिव्रम्हानन्द जोशीले श्री ५ महाराजाधिराजको हजूरमा चढाएको क.४७५ को निवेदनमा श्री सर्वोच्च अदालत यस निवेदनपत्रको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए यो मुद्दाको मिसिल त्यस अदालतबाट झिकाई हेरी बुझ्नुपर्ने भए बुझी ऐनबमोजिम निर्णय किनारा गरी नतिजा जाहेर गर्नुभन्ने हुकूम बक्सेको छ भनी ०२६।१।२४।३ मा मौसुफका विशेष जाहेरी विभागबाट लेखि आएको ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण लाग्ने भनी निवेदकले बेञ्चसमक्ष देखाएको राजीनामा समेतका कागजको रीतपूर्वक नक्कल लिनु र ल.पु.न.पं.न्याय समितिको ०२६।१।११।४ को फैसलामा उल्लेख भए ०२६।१।९ को नगरपञ्चायत सभाबाट निर्णय भएको भनेको मिसिल जहाँ छ झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२६।५।१२।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
६. नगरपञ्चायत (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा २ मा मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा ५ मा नगरपञ्चायतको इलाकाभित्रको निजी पोखरी नगरपञ्चायतमा दर्ता गराउनुपर्छ र त्यस पोखरी नगरपञ्चायतको स्वीकृति बेगर पुर्न पाइनेछैन भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइयो । उक्त झगडा परेको नत्वाखाल भन्ने पोखरी नगरपञ्चायतमा निवेदक वादीले दर्ता गराएको देखिएको र ०२६।९।२ मा सभाबाट पारित भएको प्रस्ताव भनी ललितपुर नगरपञ्चायत कार्यालयबाट पठाएकोमा पोखरी पुर्न वा निजी रुपले चलन गर्ने गर्न दिँदा जनभावनाको प्रतिकुल गर्न पर्न जाने प्रत्यक्ष देखिनाले निवेदकको मागअनुसार पोखरी सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न नपाउने गरी निजी रुपमा कायम गरिदिन र पुर्नसमेत दिन मनासिव नदेखिनाले पुर्न दिन नमिल्ने प्रस्ताव पारित गर्यो भनी लेखिएको देखियो । त्यसबाट निजी पोखरीलाई पुर्न दिन वा नदिन जो जहिले अनुमति दिन सकिने अधिकार नगरपञ्चायतलाई ऐनले दिएको देखिएको छ । यिनै निवेदकले यही पोखरीमा माछाको खेती गर्नलाई चारैतर्फ पर्खालले कम्पाउण्ड घेरी पूर्वतर्फको कुनामा पुरी राखेको उक्त पोखरीकै जग्गामा माछाको रेखदेख गर्नको निमित्त नक्साबमोजिम घर १ समेत बनाउन पाउँ भनी ललितपुर नगरपञ्चायत कार्यालयमा २०२५।८।२८।६ मा दर्खास्त परेकोमा म्याद टाँस गर्दा दक्षिणपट्टिको सँधियार नाति महर्जनले पोखरीदेखि दक्षिण मेरो जग्गा भएको र मेरो जग्गादेखि मात्र गोपालको जग्गा हुँदा मेरो जग्गा त्यसै पोखरी बनाउने उद्देश्यबाट नक्सा पास गरिपाउँ भन्ने दर्खास्त दिएको बदर गरिपाउँ भनी बिरोध जनाएपछि सोही जग्गामा विस वार्ड कार्डबोर्ड कागजका बट्टासमेत बनाउने उद्योगको कारखाना खोल्नको लागि श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट ६ महिनाभित्र उत्पादन कार्य सुरु गर्नु भनी प्रमाणपत्र समेत ०२६।१।२ गते पाएको छु भनी सरकारमा निवेदन गर्दा उल्लेख गरेको सुरु दर्खास्तमा माछाको खेती गर्न उक्त पोखरीमा पर्खाल र पालेघर बनाउन पाउँ भनी भनेकोमा पछि आएर उक्त पोखरीमा पुर्न इजाजत पाउँ भनी निवेदन गरेको देखिएकोले आफ्नो मागबमोजिमको कार्य पूरा नै नगरी अन्य दोहरा पछि माग गरेको देखिएको बाट निवेदकका मागबमोजिमको पोखरी पुर्न नपाउने भएपछि त्यसमा घर बनाउने भनी दिएको दर्खास्तबाट नक्सा पास गर्न नमिल्ने भनी ल.पु.न.पं.ले ०२६।१।१४।४ मा गरेको निर्णय मनासिवै देखिन्छ भन्नेसमेत मा.न्या.वासुदेव र मा.न्या.हेरम्वराजबाट भएको २०२६।५।२३।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
७. सर्वोच्च अदालतको निर्णय दोहर्याइपाउँ भन्ने ललितपुर क्वालखु टोल बस्ने कीर्तिब्रम्हानन्द जोशीको निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसलामा ल.पु.न.पं.को ०२६।१।१४।४ मा गरेको निर्णय मनासिव भन्ने उल्लेख छ । तर मिसिल हेर्दा उक्त मितिको ल.पु.न.पं.को निर्णय देखिँदैन । ०२६।१।११।४ को ल.पु.न.पं.का न्याय समितिबाट भएको पर्चा हेर्दा पोखरी परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग भइरहेकोले निजी रुपले चलन गर्न दिन र पुर्नसमेत नपाउने गरी २०२६।१।९ मा नगरपञ्चायतबाट निर्णयसमेत भइसकेकोले पेश गरेको नक्सा पास गर्न नमिल्ने भनी नक्सावालालाई सुनाइदिने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । नक्सा पासको माग भएको कारवाई चली सर्जमिन हुँदा परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा रहेको भन्ने सर्जमिन भएको आधारमा निजी पोखरी भनी दर्ता गराएको पोखरीलाई सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग भइरहेकोले निजी रुपले चलन गर्न दिनसमेत नपाउने भनी निर्णय गर्न नगरपञ्चायतलाई अधिकार छ छैन भन्ने प्रश्नको डिभिजन बेञ्चले विवेचना गरेको पाइँदैन । नगरपञ्चायत (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा २ द्वारा संशोधित मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा (५) अनुसार निजी पोखरी नगरपञ्चायतमा दर्ता गराउन पर्ने र नगरपञ्चायतको स्वीकृतिबेगर त्यस्तो पोखरी पुर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसबाट निजी पोखरी पुर्न नदिन पनि सक्ने नगरपञ्चायतलाई अधिकार प्राप्त भएको देखिए तापनि निजको हक भएको पोखरीलाई निजी रुपले प्रयोग गर्न नदिने ठहराउन पनि नगरपञ्चायतलाई अधिकार छ भन्ने निक्लन आउने देखिँदैन । उपर्युक्त नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ (५) को अवलोकनबाट निजी र सार्वजनिक पोखरीको स्थिति बेग्लाबेग्लै देखिन्छ । सार्वजनिक पोखरी नगरपञ्चायतको मातहतमा रहने र निजी पोखरीचाहिँ नगरपञ्चायतमा दर्ता गर्नुपर्ने र नगरपञ्चायतको स्वीकृति बिना पुर्न नपाइनेसम्म व्यवस्था छ । निजी पोखरी भनी दर्ता रहेको पोखरीलाई सरजमिनको आधारमा निजी रुपमा प्रयोग गर्न नदिने भनी निजी प्रकृति बदली सार्वजनिक प्रकृतिको बनाउने अधिकार पञ्चायतलाई प्राप्त भएको देखिँदैन । आफ्नो मागबमोजिम कार्य पूरा नै नगरी अन्य दोहरा पछि माग गरेको भन्ने देखिएको बुँदालाई डिभिजन बेञ्चले ल.पु.न.पं.को निर्णय मनासिव ठहराउने निष्कर्षको अधिकार बनाएको देखिन्छ । मागको परिवर्तन पोखरी पुर्न दिन हुने नहुने भन्ने प्रश्नको लागि प्रासंगिक हुनसक्ने सम्झे पनि निजी पोखरी भनेकालाई सार्वजनिक पोखरीको रुप दिने नगरपञ्चायतको निर्णय मनासिव ठहराउन सकिने आधार बन्न सक्ने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएकोले दोहर्याउन आदेश बक्सनुपर्ने भनी समितिबाट भएको सिफारिस जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याइदिनु भन्ने हुकूम बक्सेको छ भन्ने मौसुफको प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट २०२८।६।२७।४ को हुकूम प्रमांगी ।
८. बक्स भई आएका हुकूम प्रमांगीबमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई विपक्षलाई दिन १५ पन्ध्रको र निवेदकलाई ७ सातको म्याद दिई झिकाई फुल बेञ्चमा पेश गर्न र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ दुई प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयमा जनरल विभागमार्फत पठाइदिनु भनी २०२८।७।९।३ को सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
९. यसमा निवेदक कीर्तिव्रम्हानन्द जोशी र विपक्षी नाति महर्जन रोहवरमा रही ०२९।१।१३।३ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित र विपक्षी नाति महर्जन तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा ल.पु.नगरपञ्चायत तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेतको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो दर्ता भएको पोखरी पूर्वस्वीकृति माग गरेको पोखरी पुर्न दिन नमिल्ने गरी ललितपुर नगरपञ्चायतले निर्णय गरिदियो भन्ने निवेदकले चढाएको निवेदनमा मिसिल झिकाई बुझ्नुपर्ने भए बुझी कानूनबमोजिम निर्णय दिनुभन्ने सर्वोच्च अदालतका नाउँमा हुकूम प्रमांगी बक्स भई आएको र सो बक्स भइआएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट पोखरी पुर्न दिने वा नदिने अनुमति दिन सक्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई ऐनले दिएको देखिएको र पोखरी पुर्न नपाउने नगरपञ्चायतबाट निर्णय भएपछि त्यसमा घर बनाउने भनी दिएको दर्खास्तबाट नक्सा पास गर्न नमिल्ने भनी गरेको ल.पु.नगरपञ्चायतको निर्णय मनासिव ठहराई भएको ०२६।५।२३ को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएकोले मुद्दा दोहर्याइदिने भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम निर्णय निमित्त फुल बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।
१०. निवेदक वादीले चढाएको सर्वोच्च अदालतका नाउँमा ०२६।१।२४।३ मा मिसिल झिकाई हेरी बुझ्नुपर्ने भए बुझी ऐनबमोजिम निर्णय किनारा गरी नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्स भई आएको निवेदकको निवेदनपत्रमा मेरो निजी दर्ता भएको पोखरी निजहरूले चलन गर्न पुर्न दिन नमिल्ने तथा सार्वजनिक कायम गरिदिने ०२६।१।९ मा ललितपुर नगरपञ्चायत सभाबाट निर्णय भयो भनी सूचना दिएकोले निवेदकले निजी दर्ता भएको पोखरीको जग्गा निवेदककै हुने हुँदा पोखरी पुर्न स्वीकृति दिने प्रबन्ध मिलाइदिनु भन्ने हुकूम प्रमांगी पाउँ भन्ने लेखिएकोबाट सो ०२६।१।२४ को बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम ल.पु.नगरपञ्चायत सभाले पोखरी पुर्न नदिने गरेको निर्णय मिले नमिलेको के हो त्यतिसम्म कुराको मात्र निर्णय गरिदिए पुग्नेमा सोभन्दा बढी सो पुर्न नपाउने भएको पोखरीमा निवेदकले दिएको घर बनाउने नक्सा पास गर्न नमिल्ने भनी ल.पु.नगरपञ्चायत न्याय समितिले ०२६।१।११ मा गरेको निर्णय मनासिव ठहर्छ भनी नक्सा पास विषयको अप्रासंगिक कुरामा समेत स.अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२६।५।२३।२ मा बढी निर्णय गरेको देखियो ।
११. अब उक्त हुकूम प्रमांगीबमोजिम पोखरी पुर्न नदिने गरेको नगरपञ्चायत सभाको निर्णय मिले नमिलेको के हो त्यसतर्फसम्म निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोले त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा मिसिल सामेल रहेको ल.पु. नगरपञ्चायत सभाले ०२६।१।९ मा गरेको निर्णयको उतारबाट पोखरी पुर्न वा निजी रुपले चलन गर्न दिँदा जनभावनाको प्रतिकुल पर्न जाने प्रत्यक्ष देखिनाले पोखरी सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न नपाउने गरी निजी रुपमा कायम गरिदिन र पुर्न दिनसमेत मनासिव नदेखिनाले पुर्न दिन नमिल्ने भन्ने निर्णय गरेको देखिएको नगरपञ्चायत (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२२ को संशोधितबाट थप दफा १७ (५) मा “नगरपञ्चायतको इलाकाभित्रको निजी पोखरी नगरपञ्चायतमा दर्ता गराउनुपर्छ र त्यस्तो पोखरी नरपञ्चायतको स्वीकृतिबेगर पुर्न पाइनेछैन” भन्ने उल्लेख भएबाट कुनै मनासिव कारण भएमा नगरपञ्चायतले पोखरी पुर्न अनुमती नदिन पनि सक्ने देखिन्छ । सो पोखरीमा स्थानीय जनताहरूले मर्दा जुठो पुकाउने श्राद्ध गर्दा पिण्ड सेलाउने कार्य पोखरीमा नै गरी आएको सो पोखरीलाई १०८ तीर्थमध्येको १ तीर्थ पनि मानिआएको भन्नेसमेत कुरा सर्जमिनबाट समेत देखिएकोले निवदेकले नगरपञ्चायतमा दर्ता गरेको पोखरी उल्लिखित सार्वजनिक काममा प्रयोग भइआएको कारणबाट पोखरी पुर्न नदिने गरेको नगरपञ्चायत सभाको ०२६।१।९ को निर्णय मनासिव ठहराएकोसम्म डिभिजन बेञ्चको ०२६।५।२३ को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । अरु प्रस्तुत मुद्दाबाट निर्णय गर्नु नपर्ने सो पोखरीमा घर बनाउन निवेदकले दिएको नक्सा पास नहुने ठहराएको ल.पु.नगरपञ्चायत न्यायसमितिको ०२६।१।११ को निर्णय मनासिव ठहराएको डिभिजन बेञ्चले बढी गरेको अप्रासंगिकको निर्णयसम्म मिलेको देखिएन । मुद्दा दोहर्याएमा लागेको कोर्टफी दाखिल भएको देखिनाले अरु केही गर्नु परेन मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।
इति सम्वत् २०२९ साल वैशाख २० गते रोज ३ शुभम् ।