निर्णय नं. ४८०० - बन्दी प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४८००     ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५० सालको रि.पु.इ.नं. – ५०

आदेश मिति : २०५०/७/१९/५

निवेदक/प्रतिवादी: का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ४ कलंकी डेरा गरी बस्ने ललितपुर जिल्ला ढुङ्गेअड्डामा वर्कसप खोली स्थायी रुपमा बस्ने काठमाडौं डिल्लीबजार चारखाल खोरमा थुनामा रहेको वर्ष ३० को हरिवंश सिंह पंजावीको हकमा गगन सिंह ।

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौं समेत ।

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

(१)    गम्भिर प्रकारको अपराधमा अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति भागी जान नसकोस् भन्ने उद्देश्यले थुनामा राख्न पनि सकिने व्यवस्था भएको हो । नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोवास नभएको व्यक्ति आफू उपर लागेको अभियोगबाट बच्नको लागि भागी जान सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । अधिकार क्षेत्र विहिन अदालत वा कुनै अन्य निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएकोमा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट थुनाबाट छुटकारा दिलाउन सक्दछ । तर अधिकारप्राप्त अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रमाणको मुल्यांकन गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको र अन्य प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोग गरी छुटकारा दिलाउनु कानून संगत नदेखिने ।

(प्र. नं. १८)

निवेदकका तर्फबाट :– विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी

            विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार श्रेष्ठ

            विद्वान अधिवक्ता श्री महम्मद शेष अब्बास

विपक्षी तर्फबाट :– विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी

आदेश

न्या. हरि प्रसाद शर्मा – संयुक्त इजलासबाट

१.     ०४८ सालको रिट नं. २१९५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग इजलास सहमत हुन नसकी रुलिङ्ग बाझिएकोले निर्णयार्थ प्रस्तुत रिट निवेदन स.अ.नि. ०४९ को नियम ३(१) ख बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदन जिकिर यस प्रकार छः–

२.    मिति २०४९/१०/२७ गते काका सानुकाजी के.सी. दूध किन्न बजार तर्फ जानु भएको थियो । त्यसै बखत प्रतिवादी हरिवंश सिंहले चलाई ल्याएको वि.पि.४वि. १८०० नम्बरको मोटरसाइकलले काका सानुकाजीलाई ठक्कर दिई घाइते भएका र प्रतिवादी पंजावी स्वयंले वीर अस्पतालमा लगि उपचार हुँदा हुँदै मिति २०४९/११/१० मा सानुकाजी के.सी. को मृत्यु भएकाले कानून बमोजिम गरी पाउँ भन्ने कुमार के.सी. को मिति ०४९/११/१० को जाहेरी दरखास्त ।

३.    मृतक सानुकाजी के.सी. को शरिरमा कुनै घाउ चोट पटक नदेखिएको भन्ने लास जाँच प्रकृति मुचुल्का ।

४.    मैले मोटर साइकिल चढी गई रहेको अवस्थामा पछि मात्र नाउँ थाहा पाएको सानुकाजी के.सी. बाटो क्रस गर्न लागेको देखि बे्रक लगाई मोटर साईकिल रोक्दा निज सानुकाजी अडिए । फेरि विस्तारै अगाडि बढाउँदा निज सानुकाजी फेरि अगाडि बढेकाले बायाँ हातको कुइनाले लाग्न गई लडेकाले तत्कालै वीर अस्पतालमा ल्याई उपचार हुँदा हुँदै मृत्यु भएको भन्ने समेत प्रतिवादीको प्रहरीमा भएको कागज ।

५.    मृतक प्रायजसो मादक पदार्थ खाई लडबढाई हिँड्ने, सडकमा हिँडेका गाडिहरुलाई रोकी पैसा माग्ने गर्दथे । पैसा नदिए लाठी देखाउने गर्दथे । ड्राइभरले गाडिको सिसा फुटाली दिन्छ भन्ने डरले पैसा दिने गर्दथिे । २०४९/१०/२७ गते पनि प्रतिवादी चालकले मोटर साइकल रोकेपछि निज आफैं आई मोटरसाईकलमा लडी भाइते हुँदा हुँदै निजको मृत्यु भएको हो । चालकको लापरवाहीबाट ठक्कर लागि मृत्यु भएको होइन भन्ने सर्जमिन मुचुल्का ।

६.    सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४६ को दफा १६१ को उपदफा (२) बर्खिलाप गरी सवारी चलाई मानिसलाई ठक्कर दिई सोही चोटको कारणले गर्दा मृतक सानुकाजीको मृत्यु भएको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) अनुसार सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी । साथै मृतकको हकदारले क्रिया खर्च र क्षतिपूर्ति भनी जि.प्र. कार्यालय काठमाडौंको रोहवरमा क्रिया खर्च वापत रु. १०,०००/– (दश हजार) र क्षतिपूर्ति बापत ७५००/–(सातहजार पाँच सय) बुझि लिएको देखिन्छ ।

७.    प्रतिवादी हरिवंश सिंहले अदालतमा बयान गर्दा मेरो गल्तीबाट निजलाई चोट लागेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४९/११/२० मा का.जि.अ. मा बयान भएको पाइन्छ । प्रतिवादीलेअदालतमा बयान गर्दा आफू कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । तापनि प्रतिवादीले हाँकेका भारतीय नम्बर वि.पि. ४ वि. १८०० नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर लागी घाइते भई उपचार गर्दा वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा निजको अस्पतालमा नै मृत्यु भएको पाइन्छ । मृतकलाई आफूले हाँकेको मोटरसाईकलले ठक्कर दिएको कुरामा प्रतिवादी स्वयंले अधिकार प्राप्त अधिकारी र यस अदालतमा बयान गर्दा समेत स्वीकार गरेको छ । मृतकको पोष्टमार्टम रिपोर्ट हेर्दा पनि टाउकोमा भएको कडा इनजुरीले रक्तश्राव भई मृत्यु भएको पाइन्छ । प्राप्त सबूद प्रमाणका आधारबाट प्रतिवादी हरिवंश सिंह कसूरदार होइन भन्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा तथा प्रतिवादी नेपाल अधिराज्यभित्र स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति समेत नदेखिँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निजलाई हाल अ.वं. ११८ नं. को देहाय २ र ३ समेतको आधारमा थुनामा राखी मुद्दा पूर्पक्ष गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९/११/२० मा आदेश भएको पाइन्छ ।

८.    का.जि.अ.को मिति २०४९/११/२० को आदेशमा मेरो चित्त नबुझी हदम्याद भित्र जाहेरी नै नपरी कानूनको मनसायको पूर्ण विपरीत भएको उक्त आदेश बदर गरी पाउँ भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा निवेदन दिँदा कैफियत प्रतिवेदन समेत झिकाई यसमा का.जि.अ. को मिति ०४९/११/२० को आदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा वेरितको आदेश भन्न मिलेन भन्ने मिति ०४९/१२/२७ को पु.अ. ललितपुरको आदेश ।

९.    का.जि.अ.को मिति २०४९/११/२० को आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, ललितपुरको मिति २०४९/१२/२७ को आदेशले सदर गरेको कानूनी त्रुटी निम्न अनुसार छ ।

(क)   वारदात मिति ०४९/१०/२७ मा भएको कुरामा विवाद छैन । जाहेरी दरखास्त ०४९/११/१० मा पर्‍यो सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, ०४९ को दफा ३(१) बमोजिम अपराध भएमा सो को लिखित जानकारी यथाशिघ्र प्रहरीमा दिनु पर्छ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा १७२ को देहाय (क) ले उजुर गर्ने हदम्याद कसूर भए गरेको मितिले ७ दिनभित्र जाहेरी दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

(ख)   सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ (२) माथीलगाउनु भएको छ । जुन पूर्णरुपेण असान्दर्भिक छ । १६१ (२) लाग्नको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ नियम तथा आदेशका वर्खिलाप कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिस किची वा ठक्कर लागि मर्न गएमा हुने व्यवस्था छ ।

(ग)   मैले सवारी चलाउने अनुमति पत्र प्राप्त गरी सवारी चलाई आएको छु । सवारी चलाउने अनुमति पत्रको नविकरण गराउने म्याद छँदै म उपर अनुमति पत्रको म्याद नाघेको भन्ने आधार लगाइएको छ । अनुमति पत्रको म्याद नाघेको आधारमा जेल चलान गर्ने कानून छैन ।

(घ)   म नेपालमा स्थाई बसोवार गरी बसेको व्यक्ति हुँ । काठमाडौंमा मेरो स्थाई वर्कसप छ । मेरो नाम विभिन्न भोटर लिष्टमा छ । मैले चुनावमा भोट खसाली आएको छु । तसर्थ अ.वं. ११८(२) र (३) लाग्ने कुनै अवस्था विद्यमान छैन । साथै सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा १६१(२) लाग्ने पूर्वाधार छैन अ.वं. ११८ नम्बरको वृहत व्याख्या भई २०४८ सालको रिट नं. २२७४ देवनन्दन महतो विरुद्ध बारा जिल्ला अदालत समेतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा मिति ०४९/७/२६ मा यस सम्मानित अदालतबाट रिट जारी भएको छ । अतः कानूनमा निर्धारित हदम्याद नाघी परेको जाहेरीलाई आधारमानी लाग्न नसक्ने ऐन लगाई चल्न नसक्ने मुद्दा चलाई म उपर का.जि.अ.मा अभियोगपत्र दालिख गराई सोही आधारमा गैर कानूनी ढङ्गबाट बदनियतसाथ का.जि.अ.ले मलाई थुनामा राखेकोले सो थूनामा राख्ने आदेश र पुनरावेदन अदालत ललितपुरले उक्त आदेशलाई सदर गरेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२), १२(२), १४(१) ले प्रदान गरेको मेरो मौलिक हकमा आघात परेकाले आघातित हकहरुको प्रचलनको लागिन्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ ले अन्य कुनै सक्षम उपचार नभएकोले संविधानको धारा ८८(२) तथा स.अ. नियमावलीको नियम ३१, ३२, ३३, ३६, ३८ वमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा लगायतको रिट आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ भन्न समेत रिट निवेदनको मुख्य जिकिर ।

१०.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५०/१/३ को आदेश ।

११.    मृतक सानुकाजी के.सी. मिति ०४९/१०/२७ मा दूध किन्न बजार तर्फ गइरहेको अवस्थामा प्रतिवादी हरिवंश सिंहले हाँकेको मोटरसाइकलले ठक्कर लागि घाइते भएपछि उपचारार्थ वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा उपचार हुँदा हुँदैको अवस्थामा वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको भन्ने जाहेरी दसखास्त । मृतकलाई आफूले हाँकेको मोटरसाईकलले ठक्कर दिएको कुरामा प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा समेत स्वीकार गरेको पाइन्छ । पोष्टमार्टम रिपोर्ट हेर्दा पनि टाउकोमा भएको कडा इन्जुरीले रक्तश्राव भई मृत्यु भएको देखिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइएकाले उपरोक्त तत्काल प्राप्त सबूद प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी हरिवंश सिंह कसुरदार होइन भन्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा तथा प्रतिवादी नेपाल अधिराज्य भित्र स्थाई बसोबार भएको व्यक्ति समेत नदेखिँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहर बमोजिम हुने गरी निजलाई हाल अ.वं. १३८ को देहाय (२) र (३) समेतको आधारमा थुनामा राखिएको हो । मिति ०४२/११/२० मा यस अदालतबाट प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश कानून बमोजिम नै भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

१२.   यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०४९/११/२० को आदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा हुँदा वारिसको आदेश भन्न मिलेन । मुद्दाको परिस्थिति समेतलाई मध्यनजर राखी अग्राधिकार कानून बमोजिम मुद्दाको फैसला गर्नु भन्ने मिति २०४९/१२/२९ को आदेश भएको देखिँदा रिट निवेदन जिकिर अनुसार रिट जारी हुनुपर्ने नदेहिँदा खारेज गरी पाउँ भन्न समेत पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरको लिखित जवाफ ।

१३.   प्रतिवादी हरिवंश सिंह पंजाबीले नेपाल अधिराज्यभित्र दर्ता नभएको, निजसँग रीतपूर्वकको सवारी चालक अनुमति पत्र समेत नभई लापरवाहीसाथ चलाएकोवि.पि. ४ वि. १८०० नम्बरको मोटरसाईकलले ठक्कर दिई सानुकाजी के.सीको मिति २०४९/११/१० का दिन मृत्यु भएको सवारी ज्यान मुद्दाका सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष शुरु भएको तथा सो आदेश उपर चित्त नबुझी पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा निवेदन गर्दा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले प्र. हरिवंश सिंहलाई थुनामा राखिएको कुरा कानून अनुरुप नै छ भनिएको हुँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला सरकारी अधिवक्ताबाट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् हुने गरी कुनै काम भए गरेको छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला सरकारी अधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

१४.   निवेदकको थुना गैर कानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरिदिनु पर्छ निवेदकसँग कानून बमोजिम धरौट लिनु पर्ने भए लिई वा तारेखमा राख्न पर्ने भए तारेखमा राखी निवेदक हरिवंश सिंह पञ्जावीलाई गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षी का.जि.अ.मा लेखि पठाई दिने । तर अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर भई कारवाहीमा रहेको मुद्दामा कसुर गरेको हो होइन भन्ने सो मुद्दाबाट निर्णय नभएसम्म रिट निवेदनको आधारमा अपराध सम्बन्धी कुराहरु गरेकै होइनन् भनी अदालतको विचाराधिन रहेको मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतमा कारवाहीको शिलशिलामा भएको आदेशलाई बदर गर्नु न्यायसंगत नहुने भन्ने २०४८ सालको रिट नं. २१९५ मा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तसँग यो इजलास सहमत नभै रुलिङ वाझिएकोले निर्णयार्थ प्रस्तुत रिट निवेदन स.अ.नि. ०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न भन्ने संयुक्त इजलासको मिति ०५०/२/२४ को आदेश बमोजिम यस वेञ्च समक्ष पेश हुन आएको ।

१५.   नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताद्वय शिव कुमार श्रेष्ठ, मोहम्मद शेख अव्वासेले मेरो पक्षले हाँकेको मोटरसाईकलले मृतकलाई ठक्कर लागेको नभई कुहिनाले सम्म ठक्कर लागेको मोटरसाईकल चालकले नै ठक्कर दिएको देख्ने चश्मदिद कोही छैन । आरोप पत्रमा मोटर साइकलले ठक्कर दिएकै कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको भनी लेखेपनि मोटर साइकलले नै मृतकलाई ठक्कर दिएको कहिँ कतैबाट प्रमाणित देखिँदैन । मेरो पक्ष अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित छैन, मेरो पषलाई अ.वं. ११८ को २ को ३ बमोजिम थुनामा राख्ने आदेश भएको छ जबकी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट मेरो पक्ष कसूरदार हो भन्ने कहिँ कतैबाट देखिँदैन संयुक्त इजलासबाट भएको रुलिङ्ग वाझिएको छैन भनी वहस गर्नु भयो ।

१६.    विपक्ष तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता वलराम के.सी.ले प्रतिवादी हरिवंह सिंहले नेपाल अधिराज्यभित्र दर्ता नभएकोे एवंरीतपूर्वकको सवारी चालक अनुमति पत्र समेत नभई लापरवाही साथ चलाएको चारतीय वि.पि. ४ वि. १८०० नम्बरको मोटरसाईकलले ठक्कर दिई मृतक सानुकाजी के.सी.को ०४९/११/१० गते अस्पतालमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएको हो र निजलाई सवारी ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०४९/११/२० को आदेशले थुनामा राखिएको हो र उक्त आदेश उपर १७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत ललितपुरले काठमाडौं जिल्ला अदालतकै आदेश मनासिव ठहराई हालसम्म निज हरिवंश सिंह पञ्जावी अ.वं. ११८ नं. को देहाय २ र ३ अन्तर्गत थुनामा रहेका छन् । का.जि.अ.को आदेशलाई वेरितको भन्न मिल्दैन । निवेदक हरिवं सिंह नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति नभई अनागरिक हो । अधिकार क्षेत्र नभएको अदालतले कारवाही गरेकोमा मात्र रिट जारी हुन सक्ने हो । निवेदक उपर लागेको अभियोगमा १० वर्षसम्म सजाय हुन सक्दछ । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिन आएमा श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधले अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने अ.वं. ११८ को २ ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रहेतापनि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गर्दा आफ्नो भारतीय मोटर साइकलले सानु काजी के.सी.लाई ठक्कर दिएको कुरामा स्वीकार गरेको पाइन्छ । मृतक सानुकाजी के.सी.को पोष्टमार्टम रिपोर्ट हेर्दा पनि टोउकोमा कडा चोट लागी रक्तश्राव भई मृत्यु भएको पाइन्छ । तत्काल सबूद प्रमाणको आधारमा प्रतिवादी हरिवंश हिंह कसूरदार होइन भन्ने अवस्था विद्यमान छैन । अ.वं. ११८ को देहाय २ र ३ को आधारमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी सम्मानित अदालतबाट हेर्न मिल्दैन । ०४८ सालको रिट नं. २१९५ को मुद्दामा मिति ०४९/१/२८ मा संयुक्त इजलासबाट तलो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ भनी बहस गर्नु भयो ।

१७.   अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासबाट उल्लेख भए बमोजिम रुलिङ बाझिएको छ, छैन र रिट निवेनन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

१८.   मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा कानूनमा निर्धारित हदम्याद नाघी परेको जाहेरिलाई आधारमानी लाग्नै नसक्ने ऐनको दफा लगाई सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ऐन, ०४९ को दफा १६१ (२) बमोजिम मुद्दा चलाई म उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दाखिल गरी सोही आधारमा गैर कानूनी ढङ्गबाट वदनियत साथ काठमाडौं जिल्ला अदालतले मलाई थुनामा राखेको आदेश पुनरावेदन अदालत ललितपुरले सदर गरेकाले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१)(२), १२(२) एवं १४(१) ले प्रदान गरेको मेरो मौलिक हकमा आघात परेकाले आघातित हक प्रचलन गराई बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत उपयुक्त रिट आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०४९/११/२० को आदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा हेर्दा वेरीतिको आदेश भन्न मिल्दैन, रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको र चालकसँग सवारी अनुमति पत्र रीतपूर्वकको नभएको र मोटरसाइकलले ठक्कर दिई ज्यान मारेको मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा राखेको मनासिव ठहर गरिएकाले थुना कानून अनुरुप हुँदा निवेदन खारेज होस् भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको र अ.वं. ११८ को देहाय २ र ३ समेतको आधारमा थुनामा राखिएको जिल्ला अदालतको उक्त आदेश कानून बमोजिमको नै हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको लिखित जवाफ आएको देखिन्छ । निवेदक हरिवंश सिंह पञ्जावीले अनुसन्धानको सिलसिलामा गरेको साविती बयान र पोष्टमार्टम रिपोर्टलाई लिएको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनछुक तर्फ आदेश हुँदा तत्काल सबुद प्रमाणको आधारमा प्रतिवादी हरिवंश सिंह कसुरदार रहेनछन् भन्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा तथा प्रतिवादी नेपाल अधिराज्यभित्रको स्थायी बसोवास भएको व्यक्ति समेत नदेखिँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निजलाई अ.वं. ११८ को देहाय दफा २ र ३ समेतको आधारमा “ख” श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी अ.वं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जि दिई सदरखोर शाखामा पठाईदिने भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति ०४९/११/२० मा आदेश भएको देखिन्छ । अ.वं. ११८ नं. को देहाय २ र ३ को व्यवस्थालाई हेर्दा देहाय २ मा श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाँय हुन सक्ने अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अड्डाले अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने र देहाय ३ मा नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैद हुनसक्ने अपराधको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदक हरिवंश सिंह पंजावी उपर लागेको अभियोग प्रमाणित भएको खण्डमा १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने देखिन्छ भने आफ्नो घर नेपाल अधिराज्यमा नभई भारत पंजावमा भएको कुरालाई स्वीकारै गरी बयान गरी दिएको देखिन्छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा जाहेरी दरखास्त, सर्जमिन, पोष्टमार्टम रिपोर्ट, लास जाँच मुचुल्का र प्रतिवादीको बयानलाई लिएको र उक्त प्रमाणबाट हरिवंश सिंहले कसुर गरेको भन्ने आधारलाई लिएर आदेश गरेको पाईन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले जाहेरी दरखास्त प्रतिवादी हरिवंश सिंह पंजावीको अनुसन्धानको सिलसिलामा भएको बयान, पोष्टमार्टम रिपोर्ट, लासजाँच मुचुल्का र प्रतिवादी नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति नभएकोलाई नै मुख्य आधार मानी हरिवंश सिंह पंजावीलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको र सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत ललितपुरबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदक जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा गई पुनरावेदन अदालत ललितपुरले जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले मुद्दा हेर्न र कारवाही गर्न सक्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई अधिकार छैन भनी भन्न र उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफू कहाँ दायर भएको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी थुनामा राख्ने आदेश दिएको देखिन्छ । अदालतले थुनछेकको सन्दर्भमा गरेको आदेशले पछि निर्णयमा कतै असर पुग्ने होइन । गम्भीर प्रकारको अपराधमा अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति भागी जान नसकोस् भन्ने उद्देश्यले थुनामा राख्न पनि सकिने व्यवस्था भएको हो । नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको व्यक्ति आफू उपर लागेको अभियोगबाट बच्नको लागि भागी जान सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाँय हुन सक्ने कसूरको अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै तत्काल प्राप्त प्रमाणले मूल्याङ्कन गरी जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । अधिकार क्षेत्रविहिन अदालत वा कुनै अन्य निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखिएकोमा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट थुनाबाट छुटकारा दिलाउन सक्दछ । तर अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको र अन्य प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको प्रयोग गरी छुटकारा दिलाउन कानून संगत देखिँदैन । तसर्थ संयुक्त इजलासबाट मिति ०५०/२/२४ गतेको रायसँग सहमत हुन सकिएन । अदालतको विचाराधिन रहेको मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी जिल्ला अदालतबाट कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेशलाई बदर गर्नु न्यायसंगत नहुने भन्ने ०४८ सालको रिट नंं. २१९५ मा संयुक्त इजलासबाट कायम रहेको रुलिङसँग यो वेञ्च सहमत भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०५० साल कार्तिक १९ गते रोज ५ शुभम् ।