निर्णय नं. ७९२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ७९२ ने.का.प. २०३०
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ४४
आदेश भएको मिति : २०३०।१०।८।६ मा
निवेदक : नेपालगञ्ज नगरपञ्चायत वार्ड नं.१० भैरवगञ्ज बस्ने मुलचन्द आजाद
विरूद्ध
विपक्षी : बाँके बासदेवपुर गा.प.वार्ड नं.२ कटलिया बस्ने ललित चन्द
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) निर्वाचनको लागी गैरकानूनी कार्य गरे गराएछ भने सो कार्य निर्वाचनको तिथि मिति भन्दा अघि भएको किन नहोस निर्वाचन अपराध भएको मुद्दा निर्वाचन विशेष अदालतले हेरी निर्णय दिनुपर्ने कानूनी हुन जाने ।
यसमा प्रतिपक्षी मुलचन्द अजादको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा निवेदक ललित चन्दतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ निर्वाचन विशेष अदालतको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नु भएको बहससमेत सुनिएको प्रस्तुत केशमा निर्णय तर्फ हेरेमा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ ले निर्वाचनमा गैरकानूनी कार्य गर्न हुँदैन भन्ने निषेध गरेको हुनाले निर्वाचन भन्नाले निर्वाचनको समय अवधि भित्र गैरकानूनी कार्य भएको मुद्दामात्र निर्वाचन विशेष अदालतले हेर्ने निर्वाचनको तिथि मिति घोषण हुनु भन्दा अगावैको गैरकानूनी कार्य भयो भनिएको मुद्दा निर्वाचन विशेष अदालतले हेर्दा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन गएकोछ भनी डिभिजन बेञ्चको निर्णयमा उल्लेख भएको देखिन्छ । निर्वाचनमा गैरकानूनी कार्य भए गरेको भन्नाले निर्वाचनको लागि या निर्वाचनको निमित्त गैरकानूनी कार्य गर्नु गराउनु हो, यदि निर्वाचनको लागि गैरकानूनी कार्य गरे गराएछ भने सो कार्य निर्वाचनको तिथि मिति भन्दा अधि भएको किन नहोस् निर्वाचनमा अपराध भएको मुद्दा निर्वाचन विशेष अदालतले हेरी निर्णय दिनुपर्ने कानूनी सक्षमता हुन जान्छ त्यसकारण प्रस्तुत मुद्दामा निर्वाचन विशेष अदालतले निर्णय दिएको अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भन्ने मिल्ने देखिएन ।
(प्रकरण नं. ७)
(२) कानूनी अधिकारीले मुद्दामा कारवाई तथा निर्णय गर्दा कानून अनुकुल निर्णय दिनुपर्ने कुरामा प्रमाणको आधारमा निर्णय दिनुपर्ने ।
कानूनी अधिकारीले मुद्दामा कारवाई तथा निर्णय गर्दा कानून अनुकुल निर्णय दिनु पर्ने कुरामा प्रमाणको आधारमा निर्णय दिनु पर्ने कानूनी न्यायिक परिपाटी हो निर्वाचन विशेष अदालतले गरेको फैसला तदनुकूल छ वा छैन भन्ने तर्कका हकमा विपक्षी ललित चन्दले निर्वाचनको मुखमा निर्वाचनको सन्निकटामा बन्दुक पेस्तोलहरू राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने मेवालाल हरिहर अयोध्याप्रसादसमेत ३ जनालाई ल्याई दिएमा ललित चन्द आफ्नो लिखितजवाफमा सावित हुनु भएको छ पक्ष विपक्षका साक्षीहरूले कसले साँचो बक्यो कसले झुठ्ठो बक्यो भन्ने कुरामा विचार गर्नुभन्दा त्यस्तो बन्दुक पेस्तोल ल्याई दिएकोबाट निर्वाचनमा असर पर्यो कि परेन भन्ने कुरा नै केलाउनु परेकोछ र बन्दुक पेस्तोल ल्याई दिएमा ललित चन्द सावित भएकोबाट बन्दुक पेस्तोल लिनु दिनु गरेको कुरा तथ्य मिल्न आयो, ललित चन्द निर्वाचनमा विजयी हुँदा मुलचन्द भन्दा २ भोट बढी पाई विजयी भएकोमा उक्त बन्दुक पस्तोल ल्याई दिएको ३ जवानको मत निर्णयात्मक देखिन आउँछ सो ३ मत कटाउँदा मुलचन्दको बहुमत हुने हुनाले ललित चन्दको निर्वाचन बदर गरी मुलचन्दलाई विजयी निर्वाचित घोषित गरियो भन्ने निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको छ । जहाँसम्म दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराध कायम हुनको लागि एउटै पक्षले पनि सो अपराध गर्न सक्तछ तर उपहार दिएबाट निर्वाचनमा असर पर्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि लिने दिने दुवैले अपराध गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ, तर प्रस्तुत केशमा मेवालाल हरिहर अयोध्याप्रसादले दफा ३ अन्तर्गतको अपराध गरेका छन् भनी विशेष अदालतले कुनै प्रमाणमा भर गरेर निष्कर्षमा पुगेको देखिँदैन यसरी सो व्यक्तिहरूले दफा ३ को बर्खिलाफ कार्य गरेको के कसरी प्रमाणित भएको छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा सबूद प्रामणको कुनै आधार नलिई सिर्फ ललित चन्दको लिखितजवाफबाट निजहरूले उपहार लिएको भन्ने र त्यसबाट निर्वाचनमा असर पर्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन त्यसबाट निर्वाचनमा असर पर्यो भन्ने निर्वाचन विशेष अदालतको निष्कर्ष आधाररहित हुन गएकोले कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने हुँदा निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला बदर हुन्छ भनी ०२९।५।१२।१ को डिभिजन बेञ्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेकोसम्म मनासिव ठहर्छ । यो आदेशसमेतको प्रतिलिपि विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
(प्रकरण नं. ८)
प्रतिपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता गणेश राज शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. झपटसिंह रावल
१. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०२९।१०।२९ को हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : भेरी अञ्चल बाँके जिल्लाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पदपूर्तिको लागि ०२७।२।१५ मा भएको निर्वाचनमा मूलचन्द आजाद र ललित चन्द २ दुई जना उम्मेद्वार खडा भई ललित चन्दलाई विजयी घोषित गरिएकोमा गैरकानूनी काम कारवाई गरी निर्वाचन भएको बदर गरिपाउँ भन्ने मुलचन्द आजादको निर्वाचन विशेष अदालत मुकाम सर्वोच्च अदालतमा उजूरी परेकोमा ललित चन्दले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय ) ऐन, २०२४ को दफा ३ बर्खिलाफ गरी बहुमत प्राप्त गरेको देखिनाले सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा २ खण्ड (ख) बमोजिम निर्वाचित ललित चन्दको निर्वाचन बदर गरी उजूरवाला मुलचन्द आजादलाई उचित तवरले निर्वाचित भएको भनी फैसला गरिएको छ भन्ने उक्त विशेष अदालतबाट ०२८।५।२।४ मा फैसला गरिएको रहेछ ।
३. उक्त फैसला उपर दोष देखाई ललित चन्दले दिनु भएको रिट निवेदनमा विपक्षी मुलचन्दले निर्वाचन अदालत समक्ष ऐनको दफा १३ (१) (३) (५) र दफा १४(१) र १४(२) अन्तर्गत भनी भई निर्वाचित भएको निर्वाचन बदर गरी बैध तरीकाले आफू निर्वाचित भएको घोषित गरिपाउँ भनी उजूर गर्नु भएको थियो सो उजूरीमा विपक्षीले अन्याय तथा विभिन्न दोषारोपणको अतिरिक्त राइफल, पेस्तोल, रेडियो, टा«न्जिस्टर आदि बिना मूल्यको उपहार वितरण र आर्थिक प्रलोभन गरेको अभिकथन पेश गर्नु भएको थियो र मैले इन्कारी लिखितजवाफ पेश गरेको थिएँ । यस निर्वाचन मुद्दामा निर्वाचन विशेष अदालतले एउटा बुँदामा विपक्षीको माग अनुसार म निवेदक निर्वाचित भएको निर्वाचन बदर गरी निर्णय गरेको छ, त्यो बँुदा हो निर्वाचनको मुखमा आएर बिना मूल्य उपहार दिएको र उपहार दिएकोमा म निवेदक सावित भएको, उपहार वितरणबाट उपहार पाउनेहरूको संख्यालाई विचार गर्दा हारजितको निर्णायक भूमिका उपहार प्राप्त गर्नेहरूबाट भएको भन्नु पर्छ भन्ने उपहार प्राप्त गर्ने तीन ३ मतदाताहरूमा ललित चन्दको कुनै प्रतिवाद नभएको र ललित चन्द र मूलचन्दको बीच २ मतपत्रको अन्तर भएको हुँदा ललित चन्दबाट उपहार लिनेको संख्या निर्णायक संख्या देखिएको छ, मुलचन्दको प्रतिद्वन्दी ललित चन्दले इनाम उपहार वितरण गरी बहुमत पाएको देखिएकोले त्यस्तो निर्वाचित उम्मेद्वारको निर्वाचन नै बदर गरी उजूरवाला नै उचित तवरले निर्वाचित भएको घोषित गरी पाउने हक पुगेको देखिन आयो । ललित चन्दले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ३ बर्खिलाफ गरी बहुमत प्राप्त गरेको देखिनाले सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा २ खण्ड (ख) बमोजिम ललित चन्दको निर्वाचन बदर गरी उजूरवाला मुलचन्दलाई उचित तवरले निर्वाचित भएको भनी फैसला गरिएको छ । अधिकारक्षेत्र निकायले विवादीय विषयमा अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्यहरूको परिपूर्ती गरी निर्णय गर्नु पर्छ त्यस्तो तथ्य अपूर्णता वा अभावको निर्णय अधिकारक्षेत्र विहिन निर्णय हुन जान्छ, जुन निर्णय निष्क्रीय र अमान्य हुन्छ यसरी अधिकारयुक्त निकायको निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्यको निष्पालन र दोषयुक्त उल्लंघनको कारण अनाधिकारतामा परिणत हुन्छ अकृत, अमान्य र सुन्य रूप धारण ग्रहण गर्छ, यो सामान्य विधि नियम र विधिशास्त्रको सिद्धान्त पनि हो । निर्वाचन अदालतको उक्त निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्यहरूको अपूर्ण अझ दोषयुक्त उल्लंघन प्रष्ट अंकित छ । निर्वाचन (अपराध तथा साजय) ऐनको दफा १४ अनुसार निर्वाचन बदर गर्दा वा निर्वाचित व्यक्तिको निर्वाचन बदर गरी अन्य उचित तरिकाबाट निर्वाचन भएको ठहराउन निश्चित मापदण्ड प्रमाण र आधारमा निर्णय गरी अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्यहरूको विद्यमानतामा र यसको परिपूर्तिमामात्र गर्नु पर्दछ अन्यथा सक्दैन, फैसलामा ऐनको सम्बन्धित दफाहरू उल्लेख गर्दैमा पर्याप्त हुँदैन ऐनको दफा ३ दफा १४(२) (ख) र दफा १४(३) को संयुक्त अवलोकन गर्दा ठहर गर्नु पर्ने अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्यहरू यस प्राकृतिका छन् : (१) निर्वाचनको अधिकार प्रयोग वापत इनामको रूपमा नगद जिन्सी वा कुनै प्रकारको सेवा लिएको लिने मन्जुर गरेको वा अद्योग गरेको, अर्थात निर्वाचनमा भ्रष्टाचार गरेको (२) ऐनको दफा ३ को बर्खिलाफ गरी निर्वाचित उम्मेद्वारले मत नपाएको भई उजूरवालाले बहुमत पाउने थियो र (३) उल्लिखित कुराहरूको फौज्दारी मुद्दामा झै विवेकशिल शंकाविहिन तवरबाट सपुष्ट प्रमाणितका प्रथम चरणमा निर्वाचन विशेष अदालतले निर्वाचन अधिकार प्रयोग गर्न वा गरे वापत इनामको रूपमा दिएको भन्ने ठहर गरेको छैन, सिर्फ मनगढन्त तवरबाट निर्वाचनको मुखमा उपहारको वितरणले उपहार प्राप्त गर्नेले मतदानको अवसरमा उपहार दिनेको प्रति कृतज्ञता रहनु स्वाभाविक नै हो भन्ने प्रकारको मनोवैज्ञानिक सार निकालेको छ, मनोवैज्ञानिक संभावित प्रतिकृयाको भाव विधिकर्ताले दर्शाएको छैन । दफा ३ ले निर्वाचन भ्रष्टाचार विषय जघन्य अपराधको निरोपण गरेको छ जसको कारणीलाई दफा १३(१) ले सजाय भागी बनाएको छ ऐनको दफा १४(२) को असरदायी बनाई निर्वाचित उम्मेद्वारको निर्वाचन बदर गरी उजूरवाला उचित तवरबाट निर्वाचित भएको ठहराउन कथित कृया निर्वाचनमा भएको ठहर्याउनु पर्दछ भन्ने अधिकारक्षेत्रको पूर्वावस्था विधिकर्ताले कानूनमा निश्चित गरेको छ । ऐन र राष्ट्रिय पञ्चायत (अञ्चल सभा प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ र संविधानको धारा ७८ (ख) को बनौट हेर्दा निर्वाचन हुने विधिवत सूचना शाब्दिक अर्थमा समेटिएको हुन्छ र यो निर्वाचन विषय कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो उक्त समयावधि भन्दा पहिले यस समयावधि उप्रान्तलाई निर्वाचन भन्ने संज्ञा दिनु कुनै पनि दृष्टिकोंणबाट सकिन्न । यस निर्वाचन कालमा वर्णित गरेको कृया ऐनको दफा १४ (२) (ख) मा परे निर्वाचन अदालत अधिकृत हुन्छ । तर उल्लिखित मुद्दामा तथाकथित वर्णित कृया निर्वाचनमा भएको ठहराउन नसकी आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सिमा बाहिर गई निर्वाचनको समिपता निकटता र मुखमा उपहार दिएको ठहराई सो को आधार निर्वाचनमा उपहार पाउनेले दिने प्रति कृतज्ञताको भाव रही जोसुकैको सहयोग र मद्दत गर्न पछि नहटने मनस्थितिको निष्कर्ष निकाली उल्लिखित निर्णय गरेकोछ । यस सम्बन्धमा कानून स्पष्ट छ । बर्जित कृया निर्वाचनमा घटित हुनु पर्दछ । निर्वाचन भन्दा पहिले तथाकथित घटित कृयाको आधारमा ऐनको दफा १४ अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र प्रारम्भ हुँदैन । ऐनको दफा १४ (क) (ख) र दफा १४ (४) अनुसार उजूरवालाले विजयी उम्मेद्वारको मत खप्टिई बहुमत पाउने कुरा तथ्ययुक्त र प्रमाण सहित सावित नभएसम्म निर्वाचित उम्मेद्वारको निर्वाचन बदर भई उजूरवाला उचित तरिकाबाट निर्वाचित भएको भनी निर्णय गर्न अधिकृत हुँदैन । निर्वाचन अदालतको निर्णयले कानूनको यस बाध्यात्मक व्यवस्था अनुकूल बर्जित कृया गरेको कारण म निवेदकले प्राप्त गरेको मतहरू विपक्षीले पाउने कुराको तथ्ययुक्त सावित गरेको छैन, अझ बर्जित कृयाका कारण म निवेदकले मतपत्रहरू प्राप्त गरेको ठहर छैन । अधिकारयुक्त अदालतले निर्णय गर्दा साक्षी प्रमाण विषय सिद्धान्त र कानून नियम अनूकुल बस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूको आधारमा मुद्दाको तथ्यको ठहर गर्नु पर्दछ । यसको विरूद्ध अझ साक्षी प्रमाणको अभावमा वा विरूद्ध वा असंगततामा निर्णय गरिएमा अधिकारक्षेत्रात्मक र कानूनी दोष हुन्छ । यसमा थप ध्यान दिनुपर्ने शर्तहरू मुलुकी ऐन अ.बं.१८४क र १८५ आउँछ निर्वाचन अदालतले यस बाध्यात्मक नियमहरू विरूद्ध निर्णय गरेको छ । तथ्य ठहर निर्वाचन अदालतले म निवेदकले सावित गरेको आधारमा गरेको छ । उपहार दिनेले दिएको कुरामा सावित भएको बिना मोल उपहार ललित चन्दले मतदाताहरूमा पेस्तोल, राईफल वितरण गरेको कुरा शंकारहित तरिकाले प्रमाणित भएको छ, आदि वाक्यहरूको प्रयोग निर्णयमा भएको छ । ऐनको दफा ३ को बर्खिलाफ कृया म बाट भएको, ठहर मेरो तथाकथित सावितिमा केन्द्रित गरेको छ, साविति भएकोले अन्य साक्षी प्राणहरूको मुल्यांकन अनावश्यक सम्झी तथ्य सावितिको आधारबाट त्यस तथ्यको असर पहिल्याइएको छ । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी निर्वाचन अदालतको उक्त निर्णय बदर गरी म निवेदकको उल्लिखित हकहरू प्रचलन र सम्रक्षण गराई पाउँ भन्ने ललित चन्दको निवेदनपत्र ।
४. निर्वाचन विशेष अदालतबाट श्री ललित चन्दले इनाम उपहार वितरण गरी गुप्त मतदानमा प्रभाव पारी दफा ३ (निर्वाचन अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ बर्खिलाफ गरी बहुमत पाएको देखिएको भन्ने ठहर भएको छ र सो ठहर गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई प्राप्त छ । रिट क्षेत्रद्वारा कुन–कुन सबूद बुझ्नु पर्ने अथवा कुन सबूदको मूल्यांकन कसरी हुनुपर्ने भन्ने निर्णय गर्न नमिल्ने देखिन्छ । किनकी रिटले पुनरावेदनको स्थान लिन सक्दैन । निर्वाचन विशेष अदालतले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उप–दफा (२) खण्ड (ख) बमोजिम निवेदकको निर्वाचन बदर गरी मूलचन्द्र आजादलाई उचित तवरले निर्वाचित भएको भनी फैसला गरेको छ, जुन अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ । अधिकारक्षेत्रको सीमा बाहिर गई निर्णय गरिएको भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसंगत देखिएन भन्नेसमेत निर्वाचन विशेष अदालत (मुकाम सर्वोच्च अदातल) को लिखितजवाफ ।
५. अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्यको ठहर भएन भन्नु विपक्षीको गल्ती भनाई हो । निर्वाचन विशेष अदालतको सम्पूर्ण फैसलाको अध्ययन नगरी केही वाक्यहरूलाई मात्र समाती त्यस्तो तथ्यको ठहर गरिएन भन्ने विपक्षीको भनाई छ । निर्वाचन विशेष अदालतले प्रष्ट गरी ठहराएको छ कि श्री ललित चन्दले मतदाताहरूमा पिस्तोल, राईफल वितरण गरेको कुरा शंकारहित तरिकाले प्रमाणित भएको छ । त्यसको साथै यो पनि ठहराएको छ कि घटेका घटनाक्रमबाट प्रमाणित हुन्छ कि श्री ललित चन्दको उपहार वितरणबाट गुप्त मतदानमा प्रभाव पर्न गएको छ । यस्ता तथ्यहरूको ठहर फैसलामा हुँदाहुँदै पनि यी ठहरहरूले अधिकारक्षेत्र स्थापित गर्न सक्तैन भन्नु विपक्षीको भूल हो । विपक्षीको निवेदनमा उल्लिखित कुराहरू प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि कुरा होइन र सबुत प्रमाण र अन्य कागजपत्रहरूको संकलन अध्ययन र विवेचनाबाट निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने कुरालाई प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिको संज्ञा दिन मिल्दैन र यसमा त्यस्ता अप्रत्यक्ष त्रुटिहरू पनि छैनन् । निर्वाचनको अधिकार प्रयोग इनाम दिन वा लिन नहुने (निर्वाचन अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ३ मा भएको व्यवस्थाले मनाही गरेको कार्य निर्वाचनको सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा अघि वा पछि जे भए पनि त्यसको असर निर्वाचनमा परेको छ वा परिबन्दको प्रमाणबाट त्यस्तो प्रभाव परेको छ भन्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत नै पर्दछ । निर्वाचनको सम्मुख आएर लिए दिएको तथ्यलाई विचार गर्न हुँदैन भन्ने नभई त्यसको असर निर्वाचनमा के कस्तो प्रकारले परेको छ भन्ने आवश्यक तथ्यको ठहर अदाललते गर्न सक्दछ र त्यस्तो ठहरलाई बेकानूनी सिद्ध गर्न विपक्षीले सक्नु हुन्न निजले निर्वाचन विशेष अदालतमा दाखिल गरेको लिखितजवाफको कुरालाई आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम अब सच्याउने ठाउँ छैन । विपक्षी निवेदक सावित हुनु भएको त्यस तथ्यलाई उपहार बाहेक अरू कुनै कुरा भन्नलाई सम्बन्धित व्यक्तिले अनुरोध गरेको थिए भन्दैमा हुने होइन । उपहार प्राप्त गर्नेले अनुरोध गरेका थिए भन्दैमा उपहारको भ्रान्ति बदलिन सक्दैन । खास जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले वितरण गरिएका बन्दुक पिस्तोलहरूलाई बजार भाउ बमोजिम किनबेच भएको हो भन्न नसकी उही जिल्लाको परिचित निवासी तथा पञ्चको हैसितयले काँधमा काँध मिलाई काम गर्दा निकट सम्पर्कमा आई मित्रता तथा प्रेमका भावना राख्ने व्यक्तिलाई बिना कुनै उद्देश्य र भावनाले केवल बस्तुको मनासिव किमत लिई बेच बिखन गरेको हो भन्न त स्वयम विपक्षी निवेदकले सक्नु भएको छैन भने त्यस्तो मैत्री र स्नेहयुक्त उद्देश्य र भावनाले वितरण गरिएका सामानाहरूलाई उपहार नभनी अन्यथा ठहर गर्न निर्वाचन विशेष अदालतको अधिकार र विवेकभन्दा बाहिरको कुरा हुने थियो । मेरो आरोपलाई अघि निर्वाचन विशेष अदालतका समक्ष विपक्षी निवेदकले कुरो र कुलो जता लगे पनि जान्छ भन्ने अठोटबाट प्रतिवाद गरिरहनु भएको थियो र अरू पनि त्यस्तै धारणाबाट प्रभावित भई यो निवेदनमा आफ्नो व्यहोरा प्रकाशित गर्नु हुँदैछ विपक्षी निवेदकको केवल खिचोला र प्रकृतिवस दर्ता हुन आएको निजको निवेदनपत्रलाई खारेज गरी मुद्दाबाट फुर्सत गरिपाउँ भन्नेसमेत मुलचन्द आजादको लिखितजवाफ ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा निर्वाचन विशेष अदालतले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ अन्तर्गतको उजूरी सुनी निर्वाचन बदर गरेकोमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको छ वा छैन ? विशेष अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि छ वा छैन ? यी दुई प्रश्नको उपर विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ ले निषेध गरेको क्रिया निर्वाचनमा कुनै व्यक्तिले गरेको देखिन आएमा सम्बन्धित व्यक्तिले उजूर गरी बदर गराउन पाउँछ । उक्त दफा १४ अन्तर्गत उम्मेद्वार मध्येका १ जना मुलचन्द आजादको उजूर परी विशेष अदालतले ललित चन्दको निर्वाचन बदर गरी मुलचन्दलाई उचित तवरबाट निर्वाचित भएको भनी घोषित गरेको फैसलाबाट देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा निर्वाचन शब्दको अर्थ के हो ? र निर्वाचनको गतिविधि कहिलेदेखि प्रारम्भ हुने मानिनु पर्ने हो त्यो महत्वपूर्ण हुन आएको छ । निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा २ (क) मा निर्वाचन शब्दको अर्थ : (क) निर्वाचन भन्नाले नेपालको संविधान र तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम गाउँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत, जिल्ला सभा, जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतको तथा नेपाल युवक संगठन, नेपाल महिला संगठन, नेपाल किसान संगठन, नेपाल मजदूर संगठन, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनका सबै तहको र अञ्चल सभाबाट हुने कुनै अन्य निर्वाचन सम्झनु पर्छ भन्ने छ । राष्ट्रिय पञ्चायत (अञ्चल सभा प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २ को (ख) मा निर्वाचन शब्दको परिभाषा निर्वाचन भन्नाले सम्बन्धित अञ्चल सभाका निमित्त नेपालको संविधानको अनूसूचि ४ मा तोकिएको संख्यामा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताको निमित्त गरिने निर्वाचन सम्झनु पर्छ भन्ने छ । निर्वाचन शब्दले के जनाउँछ र निर्वाचनको गतिविधि कहिलेदेखि आरम्भ भएको मानिनुमा ठिक पर्छ त्यो पर्याप्त रहेकै साधनबाट (उक्त परिभाषाहरूले) प्रस्तुत केशमा आई परेको जटिलतालाई समाधान गर्न मद्दत गर्छ गर्दैन विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायत सभा प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ४ मा निर्वाचनको निमित्त निर्वाचन अफिसरले स्थान र समयको निर्णय गर्नेछ र त्यस्तो निर्वाचनको सूचना सम्बन्धित मतदाताहरूले जानकारीका लागि निजको अफिसमा टाँसिनेछ भन्ने उल्लेख हुनुको साथै उक्त ऐनका परिस्थितिमा निर्वाचनको काम हुने भन्ने शिर्षक दिई निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्ने क्रियाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायत अञ्चल सभा प्रतिनिधित्व ऐन, ०१९ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा निर्वाचन अफिसरको नियुक्ति पछि निजले सबभन्दा पहिले गर्नु पर्ने काम निर्वाचनको साधारण सूचना प्रकाशित गर्नु नै रहेछ, सूचना प्रकाशित भई सकेपछिमात्र उक्त निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्तिहरूले उम्मेद्वारको दर्खास्त दिने काम हुँदोरहेछ र सक्रिय रूपमा निर्वाचनको गतिविधि आरम्भ हुँदोरहेछ भन्ने कुरा उक्त ऐनको निर्वाचन सम्बन्धी कामको व्यवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ । गाउँ पञ्चायतदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतसम्मको व्यवस्था एक अर्कोमा आधारीत भएको माने तापनि छुट्टाछुट्टै इकाइको छुट्टाछुट्टै मतदाता नामावली र छुट्टाछुट्टै निर्वाचनको समय निर्धारित भएको पाइन्छ । विभिन्न तहका पञ्चायतहरूको निर्वाचन स्वतन्त्र रूपले हुन्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा ७८ (ख) ले प्रष्ट गर्दछ । धारा ७८ (ख) को दृष्टिकोंणले हेर्दा विभिन्न तहका पञ्चायतहरू निर्वाचनको निमित्त छुट्टाछुट्टै इकाई हुन भन्न सकिन्छ । निर्वाचनको परिणामलाई मात्र दृष्टिगत गरी बर्जित क्रिया कहिले कहिले घटित भएको छ त्यस्को विचार नगरी निर्वाचनमा भन्ने शब्दको अर्थ गर्ने हो भनी सामान्य व्यवहारमा गरिएको कुरोबाट पनि निर्वाचनको परिणाममा असर परेको भनी सम्झने स्थिति पर्न आउँछ यसबाट निर्वाचनको कार्य शुरू हुनुभन्दा धेरै अगावै गरेको काम कुरोबाट निर्वाचनको परिणाममा असर पर्न गएको भनी कुनै पनि पराजित व्यक्तिले वा असर परेको व्यक्तिले उजूर गरी सफल उम्मेद्वारलाई नचाहिँदो झंझटमा हाल्ने प्रोत्साहन मात्र पाउने हुन जान्छ । अनिश्चितता हुन नदिने ऐनको प्रष्ट मनसाय भएकोले दफा १४ (२) मा निर्वाचनमा भन्ने शब्दहरू राखिएको हो उक्त दफा १४ (२) जस अन्तर्गत मुलचन्द आजादले उजूर गर्नु भयो र निर्वाचन विशेष अदालतले फैसला गर्यो त्यो यसप्रकार छ : कुनै निर्वाचनमा देहायबमोजिम भएको छ भनी सम्बन्धित उम्मेद्वारले उजूर गर्न सक्नेछ र सो कुरा प्रमाणित भएमा निर्वाचित उम्मेद्वारको निर्वाचन बदर भई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उजूरवालाको वा अन्य कुनै व्यक्ति उचित तवरले निर्वाचित भएको भनी फैसला गर्न सक्नेछ । त्यस्को देहाय (ख) मा सो निर्वाचनमा दफा (३), (४), (५), (९) वा दफा (११) को खण्ड (क) (ङ) वा (च) को बर्खिलाफ गरी निर्वाचित उम्मेद्वारले मत नपाएको भए उजूरवाला वा अन्य कुनै उम्मेद्वारले बहुमत पाउने थियो भनी भन्ने लेखिएको छ । निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ३ मा निर्वाचनको अधिकार प्रयोग गर्न कसैले कुनै प्रकारको इनाम उपहार नदिने तथा नलिने बन्देज गरेको छ । कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थिति त त्यसैबेलामा सृजना हुन्छ जुनबेला मतदाताको नामावलीमा निजको नाम प्रकाशित हुन्छ मतदाताहरूको नामावली प्रकाशित हुनुभन्दा अगावै कुनै व्यक्तिको बारेमा यो अनुमान गर्न गाह्रै पर्छ कि निजले निर्वाचनको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्भावना छ वा छैन ? विनोदप्रसाद धितालको केशमा निर्वाचन शब्दको व्याख्या गर्दा निर्वाचन भन्नाले मतगणना र सफल उम्मेद्वारको परिणाम घोषित गर्ने कामलाई मात्र नभनी उम्मेद्वारको लागि दर्खास्तपत्र दिने लिने दर्खास्तपत्र जाँच गर्ने उम्मेद्वारको नाम प्रकाश गर्ने र निर्वाचन गराई निर्वाचनको परिणाम घोषित गर्नेसमेतको कामलाई निर्वाचनको काम भन्नु पर्ने हुन आउँछ भन्ने राय व्यक्त भएको पाउँछौ । निर्वाचन विशेष अदालतले फैसला गर्दा मुलचन्दले जिकिर गरेको निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४ को दफा ३ ले बर्जित गरिएको क्रिया निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशित गरी सकेपछि अर्थात ०२७।१।२५।५ पछि घटित भएको भनी ठहर गर्न सकेको देखिन्न फैसलामा निर्वाचनको मुखमा उपहारको वितरणले उपहार प्राप्त गर्नेले मतदानको अवसरमा उपहार दिने प्रति कृतज्ञता रहनु स्वाभाविक नै हो भन्ने प्रकारको मनोवैज्ञानिक सार निकालेको देखिन्छ, निर्वाचनमा ऐनले बर्जित गरेको काम कुरा भयो भएन भनी ठहर गर्ने अधिकार प्राप्त अदालतले निर्वाचनको मुखमा ललित चन्दले बर्जित गरेको काम गरेकोले निजको निर्वाचन बदर हुने भनी निर्णय भएको देखिन्छ, निर्वाचनको गतिविधि भन्नाले निर्वाचनको सन्निकटताको विचारबाट हुने निर्वाचन सम्बन्धी कार्यकलापलाई जाहेर गर्छ निर्वाचनको कार्य प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिदेखि नै एउटा गतिविधि प्रारम्भ हुन्छ जसको निश्चित दिन र गते ठेगान गर्न नसके पनि मोटामोटी अवधी थाहा हुन सक्छ निर्वाचनको खास काम शुरू हुनुभन्दा केही अघिदेखि मतदाता र उम्मेद्वार हुने व्यक्तिका बीच परस्पर विचार विमर्स र चर्चा हुनु स्वभाविक हुन्छ । निर्वाचन हुने सूचना ०२७।१।२५ मा प्रकाशित भएको र उपचार दिने लिने काम केही दिन अगावै ०२६।१२।३१ बाट शुरू भएको छ, जेष्ठमा हुने निर्वाचनको गतिविधि चैत्रको आखिरी दिन वा वैशाखको पहिलो हप्तादेखि शुरू हुने केही नमिल्दो कुरा हुन्न भन्नेसमेत निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ विशेष अदालतले निर्वाचनको सन्निकटताको विचारबाट हुने कार्यकलापलाई निर्वाचनको गतिविधि मानी अधिकार ग्रहण गरेको देखिन्छ तर विशेष अदालतको दृष्टिकोंण विनोदप्रसाद धितालको केशमा निर्वाचन शब्दलाई दिएको अर्थ र माथि व्यक्त गरिएको दृष्टिकाेंणसँग मिल्ने देखिँदैन । मुलचनको उजूरीमा पैसाको आधारबाट प्रभाव पार्न नसकिने व्यक्तिलाई सरसामान दिन थाल्नु र त्यसै क्रममा निर्वाचनको सक्रियता देखेर त्यसमा असर पार्नाको लागि इनाम उपहारको तवरमा जि.पं.स.मेवालाललाई एउटा पिस्तोल, जि.पं.स.हरिहरलाई पिस्तोल, उपसभापति अयोध्याप्रसादलाई राईफल ललित चन्दले दिनु भएको कुरा भेरी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उक्त व्यक्तिहरूले ०२७।१।५ गते हो वा त्यसपछि लाइसेन्स प्राप्त गर्नाको लागि पेश गरेको कागज पत्रहरूबाट अवगत हुनेछ यसप्रकार हातहतियार ललित चन्दले बिक्री गर्नु भएको भन्ने कुरा यी कागजहरूमा छैनन् निजले विदेश भ्रमण जाँदा आफूले आवश्यक कामको लागि पाएको विदेशी मुद्राहरू बचाई ति हातहतियारहरू लिई आउनु एउटै उदेश्य थियो र माथि लेखिएका अञ्चल सभा सदस्यहरूलाई बिना मूल्य उपहार इनामको तबरमा दिने उद्देश्य पनि त्यही नै थियो भन्ने लेखिएको देखिन्छ । त्यस्तो उजूरी लिएपछि मेवालाल, हरिहरले पनि इनाम लिए लिएनन् तिनीहरूलाई बुझ्नु पर्नेमा मिसिलबाट बुझिएको देखिन्न तिनीहरूलाई बुझ्दै नबुझी ०२६।१२।३१ मा लतिलचन्दले भेरी अञ्चलाधीश कार्यालयमा लेखेको पत्र प्रमाण लगाई मुद्दा फैसला भएको देखियो । यदि श्री मेवालाल र हरिहर कुर्मिसमेतको व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचनको अधिकार प्रयोग गर्न इनाम उपहार लिएको ठहरिन आउँछ भने तिनीहरूलेसमेत निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐनको दफा ३ (२) को विरूद्ध कारवाई गरेको सिद्ध हुन आउँछ । विशेष गरी दफा ३ को विरूद्धको काम कारवाई एक व्यक्तिबाटमात्र हुने होइन । दिने लिनेको सहमती हुनुपर्छ र देखिन ठहर्न आएमामात्र निर्वाचन बदर हुन्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी दफा १४ (४) को (ख) राखिएको हो । उपहार लिने भनेका श्री मेवालाल तथा श्री हरिहर कुर्मिसमेतलाई बुझ्दै नबुझी श्री ललित चन्दको कसुरबाटमात्र दफा ३ को विरूद्ध काम कारवाई भएको ठहर गरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय दफा १४ (४) (ख) को विरूद्ध भएकोले प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । दफा १४ (२) अन्तर्गत परेको उजूरी र भएको विशेष अदालतको निर्णय उक्त उपदफा (२) को परिधि भित्र रहेर गर्नु पर्छ । सम्बन्धित उम्मेद्वारले निर्वाचनमा दफा ३,४,५,९ को विरूद्ध काम भएको कारणबाट निज पराजित भएको र अर्को विजयी भएको भन्ने आधार लिई गरेको उजूरीमा विशेष अदालतले निर्णय गर्न पाउने हो । उक्त दफाको बनोटबाट परिणामलाई मात्र हेर्ने होइन ऐनले निषेध गरेको काम पनि उक्त निर्वाचनमा भयो भएन हेर्नु पर्ने कुरा छ । ०२७।१।२५ गतेको सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा अगावै श्री ललित चन्दले ०२६।१२।३१ गते लेखेको पत्र जतिसुकै निर्वाचनको सन्निकटतामा लेखिएको भए तापनि निर्वाचनको गतिविधि आरम्भ भएपछि लेखेको भनी मान्न मिल्दैन । तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिएका तर्कहरूका आधारमा निर्वाचन विशेष अदालतले अधिकारक्षेत्रात्मक तथा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिसमेत गरेको देखिँदा उक्त निर्वाचन विशेष अदालतको मिति २०२८।५।२।४ को फैसला उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ भन्नेसमेत २०२९।५।१२।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
७. यसमा प्रतिपक्षी मुलचन्द अजादको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा निवेदक ललित चन्दतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ निर्वाचन विशेष अदालतको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नु भएको बहससमेत सुनिएको प्रस्तुत केशमा निर्णय तर्फ हेरेमा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय ) ऐन, २०२४ को दफा १४ ले निर्वाचनमा गैरकानूनी कार्य गर्न हुँदैन भन्ने निषेध गरेको हुनाले निर्वाचन भन्नाले निर्वाचनको समय अवधि भित्र गैरकानूनी कार्य भएको मुद्दामात्र निर्वाचन विशेष अदालतले हेर्ने निर्वाचनको तिथि मिति घोषण हुनु भन्दा अगावैको गैरकानूनी कार्य भयो भनिएको मुद्दा निर्वाचन विशेष अदालतले हेर्दा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन गएकोछ भनी डिभिजन बेञ्चको निर्णयमा उल्लेख भएको देखिन्छ । निर्वाचनमा गैरकानूनी कार्य भए गरेको भन्नाले निर्वाचनको लागि या निर्वाचनको निमित्त गैरकानूनी कार्य गर्नु गराउनु हो, यदि निर्वाचनको लागि गैरकानूनी कार्य गरे गराएछ भने सो कार्य निर्वाचनको तिथि मिति भन्दा अधि भएको किन नहोस् निर्वाचनमा अपराध भएको मुद्दा निर्वाचन विशेष अदालतले हेरी निर्णय दिनुपर्ने कानूनी सक्षमता हुन जान्छ त्यसकारण प्रस्तुत मुद्दामा निर्वाचन विशेष अदालतले निर्णय दिएको अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भन्ने मिल्ने देखिएन ।
८. कानूनी अधिकारीले मुद्दामा कारवाई तथा निर्णय गर्दा कानून अनुकुल निर्णय दिनु पर्ने कुरामा प्रमाणको आधारमा निर्णय दिनु पर्ने कानूनी न्यायिक परिपाटी हो निर्वाचन विशेष अदालतले गरेको फैसला तदनुकूल छ वा छैन भन्ने तर्कका हकमा विपक्षी ललित चन्दले निर्वाचनको मुखमा निर्वाचनको सन्निकटामा बन्दुक पेस्तोलहरू राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने मेवालाल हरिहर अयोध्याप्रसादसमेत ३ जनालाई ल्याई दिएमा ललित चन्द आफ्नो लिखितजवाफमा सावित हुनु भएको छ पक्ष विपक्षका साक्षीहरूले कसले साँचो बक्यो कसले झुठ्ठो बक्यो भन्ने कुरामा विचार गर्नुभन्दा त्यस्तो बन्दुक पेस्तोल ल्याई दिएकोबाट निर्वाचनमा असर पर्यो कि परेन भन्ने कुरा नै केलाउनु परेकोछ र बन्दुक पेस्तोल ल्याई दिएमा ललित चन्द सावित भएकोबाट बन्दुक पेस्तोल लिनु दिनु गरेको कुरा तथ्य मिल्न आयो, ललित चन्द निर्वाचनमा विजयी हुँदा मुलचन्द भन्दा २ भोट बढी पाई विजयी भएकोमा उक्त बन्दुक पस्तोल ल्याई दिएको ३ जवानको मत निर्णयात्मक देखिन आउँछ सो ३ मत कटाउँदा मुलचन्दको बहुमत हुने हुनाले ललित चन्दको निर्वाचन बदर गरी मुलचन्दलाई विजयी निर्वाचित घोषित गरियो भन्ने निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको छ । जहाँसम्म दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराध कायम हुनको लागि एउटै पक्षले पनि सो अपराध गर्न सक्तछ तर उपहार दिएबाट निर्वाचनमा असर पर्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि लिने दिने दुवैले अपराध गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ, तर प्रस्तुत केशमा मेवालाल हरिहर अयोध्याप्रसादले दफा ३ अन्तर्गतको अपराध गरेका छन् भनी विशेष अदालतले कुनै प्रमाणमा भर गरेर निष्कर्षमा पुगेको देखिँदैन यसरी सो व्यक्तिहरूले दफा ३ को बर्खिलाफ कार्य गरेको के कसरी प्रमाणित भएको छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा सबूद प्रामणको कुनै आधार नलिई सिर्फ ललित चन्दको लिखितजवाफबाट निजहरूले उपहार लिएको भन्ने र त्यसबाट निर्वाचनमा असर पर्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन त्यसबाट निर्वाचनमा असर पर्यो भन्ने निर्वाचन विशेष अदालतको निष्कर्ष आधाररहित हुन गएकोले कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने हुँदा निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला बदर हुन्छ भनी ०२९।५।१२।१ को डिभिजन बेञ्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेकोसम्म मनासिव ठहर्छ । यो आदेशसमेतको प्रतिलिपि विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
हामीहरूको सहमती छ ।
प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट
न्या. हेरम्बराज
न्या. चन्द्रप्रसाद प्रधान
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०३० साल मार्ग ८ गते रोज ६ शुभम् ।