निर्णय नं. ७११ - सरकारी हानी नोक्सानी गरे भन्ने

निर्णय नं. ७११        ने.का.प. २०२९

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०२७ सालको फौ.फु.नं. २८

फैसला भएको मिति :२०२९।७।१७।६

निवेदक    : श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि.बत्तिसपुतली बस्ने तत्कालिन ज्वाइन्ट सेक्रेटरी बेदप्रसाद लोहनीसमेत

मुद्दाः सरकारी हानी नोक्सानी गरे भन्ने

(१)  पुरानो मलुकी ऐन रकम तहसीलको ८ नं.–रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गतको मुद्दा फौजदारी भित्र पर्ने ।

            वादी दावीमा मुख्य आधार लिएको पुरानो मुलुकी ऐन रकम तहसीलको ८ नं. हेर्दा त्यसमा सरकारको काम गर्नेले केही तवर गरिकन पनि सरकारको नोक्सान पारी आफूले खान अर्कालाई खुवाउन हुँदैन सो कुरा थाहा पाई जाहेर गर्नुपर्नेले जाहेर नगरी रहे बात लाग्छ खाने खुवाउनेलाई जससँग बुझ्नु पर्छ नोक्सानी वा बिगोमा जो बुझ्नु पर्छ बुझी सजाय गर्नु भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । उक्त रकम तहसीलको ८ नं.हाल प्रचलित नरहे पनि उक्त ऐन अन्तर्गतको मुद्दा के कस्तो प्रकृतिको हुने रहेछ भनी बिचार गर्नु परी हेर्दा साविक अदालती बन्दोवस्तको १९ नं.मा सरकारीया धनमाल मास्नु इत्यादी प्रकृतिको मुद्दा फौज्दारी हुने भनी उल्लेख भएकोले उक्त रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गतको मुद्दा फौज्दारी भित्र पर्छ भन्नमा कुनै शंका छैन ।

(प्रकरण नं. १९)

(२)  मुद्दा दायर भइसकेपछि ऐन खारेज नभएको भई ऐन खारेज भइसकेपछि मुद्दा दायर हुन आए कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा ४ खण्ड (ङ) अनुसार मुद्दा नचल्ने ।

            कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ अनुसार ०१२ सालमा भएको कसूरको बिषयमा रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गत तत्काल दायर हुन सक्ने मुद्दा हाल उक्त ऐन खारेज भए तापनि ०२२ सालमा दायर हुन सक्ने हो कि भन्नालाई उक्त दफा ४ को खण्ड (ङ) मा माथि भनिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व दण्ड सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात कानूनी कारवाही वा उपायमा कसैले असर पार्ने छैन त्यस्तो कुनै तहकिकात कानूनी कारवाही वा उपायलाई शुरु गर्न जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त दफा ४ को खण्ड (ङ) ले रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाही चालु रहेको अवस्थामा उक्त रकम तहसीलको ८ नं.खारेज भएको भए उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने थियो । प्रस्तुत मुद्दा दायर भइसकेपछि रकम तहसीलको ८ नं.खारेज भएको नभई उक्त ऐन खारेज भइसकेपछि मुद्दा दायर हुन आएको देखिएको हुँदा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको उक्त दफाले प्रस्तुत मुद्दा चल्न सक्ने देखिएन ।

(प्र.नं. २० )

निवेदक तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

बिपक्षी तर्फबाट   : अधिवक्ता सुधानाथ पन्त

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

    न्या. वासुदेव शर्मा

     १.   प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

     २.   तथ्य यस प्रकार छ :   सन् १९५६ मे महिनामा २५ सयौ बौद्ध जयन्ती र चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन लुम्बिनीमा हुने भएकोले बाटो घाटो पुलहरू बनाउने र भवनहरू निर्माण गरी सुधार ल्याउने नै समेत लुम्बिनी योजनामा सरकारी काम गर्ने गराउने प्रतिवादीहरूले कोटार अमानतका र अरु दवाई अनाधिकार ठेक्का दिने दिलाउने कबुल गर्नेले पनि काम पुरा नगर्ने र स्वीकृत तलब भत्ताको कलममा पनि आफ्नो खुशीले दर समय बढाउने समेत गरी निम्न लिखितानुसार नोक्सानी पारेको कलम र अझै दिनु पर्ने गराएको रकम समेत जम्मा रू.२३४९७५।२ प्रतिवादीहरूबाट तत्काल प्रचलित रकम तहसीलको ८ नं.र अन्य सम्बन्धीत नेपाल कानून मुताबिकको श्री ५ को सरकारमा दिलाई पाउनु पर्ने प्रस्तुत केश सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची २ (११) अन्तरर्गत पर्न आएको हुँदा फिराद प्रस्तुत गरिएको छ अरु उज्राति जाँच्ने निकासा दिने र फरफारक गर्ने कुमारीचोक तह समेत छुट्टा अलग भएकोले यसमा ऐनबमोजिम इन्साफ भई निम्न लेखिएबमोजिम दिलाई भराई वेहिसाव गर्ने विपक्षीहरूलाई कानूनबमोजिम दण्ड जरिवाना हुन सादर अनुरोध भन्ने वादी श्री ५ को सरकार (निर्माण संचार तथा यातायात) मन्त्रालयको २२।१०।२८ मा परेको फिरादपत्रमा निम्न लेखिएबमोजिम दावी गरिएको रहेछ :

(१)   सो कामको मुख्य अभिभारा लिई विभागको सट्टा सरजमिनमा बसी आएका ज्वा.से. वेदप्रसाद लोहनीले सर्वप्रथम लुम्विनी सम्मको बाटो ईंटाको सोलिंग नगर्ने निकासा भई आए पछि भैरहवातर्फको बढी दरवाला टेगुमलको ईंट जम्मै रोक्नु पर्ने कुरा केही थिएन केही पुविकलभर्ट बनाउने तर्फ चाहिने ईंटा सम्म राखी अरु फुका गर्ने र लुम्बिनीतर्फको हकमा जो चाहिने छुट्टै बन्दोबस्त गराउनु पर्नेमा आफैले कोटाबाट लिने भनेका फलाम सिमेन्ट तर्फमा समेत वहाँले चुप भएर बसेको देखिन्छ कामको अनुकूलले सैकडा १० घटी बढि जो चाहिने पनि सो दर शर्त राखी टाँस घटाघट र कबुलियत समेत गराउने चि.ई.को राय बमोजिम नगरी ठेकदारतर्फ छुट दिने मनमानी गरेकोमा आफूले पनि बदर वातेल नगर्ने र सरकारमा जाहेर गर्दा पनि छिपाउने समेत गरी ईंटाको कलममा पर्न आएको नोक्सानी जम्मा रु. ३१६१।२० मध्ये हाकिम ख.जयबहादुरको फाँट लगतबाट लुम्बिनीतर्फ खर्च देखाएको ईंटामा समयमै बन्दोवस्त गरी काम गरे गराएको भए भा.रु. १००१९ भन्दा बढी खर्च नलाग्नेमा सो नगरी वेहिसाव भएकोबाट भा.रु. १११९८९।। लाग्न गएकोले बढि खर्च भएको हुँदा सो भा.रु. १००१९। कट्टा गरी बढी रु. ११७३९।।को ने.रु. १८८६।४५ प्रतिवादी वेदप्रसाद लोहनीबाट र प्रतिवादी शिवशरणप्रसाद कुर्मिले बर्षौं दिन व्यतित भइसक्दा पनि र्इंट भुक्तान गर्न नसकेकोले सरकारको बढी खर्च लागेको भा.रु. ७९६।।।।को ने.रु. १२७४।७५ निजबाट उपर हुनुपर्ने ।

(२)  चुन कंक्रिटको हकमा विपक्षी रामलगन मात्र र सिमेन्टीतर्फ विपक्षी झाप सिंह मात्र देखा परी कबुल गर्ने गरेकोमा काम गर्दा चुन कंक्रिट तर्फ झाप सिंहलाई र सिमेन्ट तर्फ रामलगनलाई एक दोश्राले मिलिने मिसाउने गरी भित्री तवरबाट काम गर्ने गराउने गरेकोमा रकम बन्दोबस्तको १६ नं.ले ठेक्का जम्माको सैकडा १० ले जरिवाना हुने र नपुर्‍याएको माल नोक्सानको पनि बिगो मुताविक दण्ड हुने र सो बाहेक यस कलममा कवुल योजना बमोजिका कामसमेत नभएकोबाट हुन गएको नोक्सानी मध्ये ख.जगतबहादुरले बढी पेश्की लिएको भा.रु. ४०१। र कबूल अड्ढ ५००० मा नपुर्‍याए जति बजार खरीद गरी काम चलाउनु पर्दा भा.रु. ६ को दर परी बढी नोक्सानी हुन आएको मात्र १४७। भा.रु. ५४८। को ने.रु. ८७६।९० ठे.रामलगन ठे.झापसिंहबाट र चाहिने चुनको बन्दोवस्त पनि नगरी सावल समेतको व्यवस्था गरेकोबाट बढी नोक्सानी पर्न आएको भा.रु. २११।।–को ने.रु. ३३८।५० वेदप्रसाद लोहनीबाट उपर हुनुपर्ने ।

(३)  सिमेन्टको हकमा कोटावार उपलब्ध भइरहेको सिमेन्ट पनि ठेक्काको दर रेटबाट लिनेसमेत गरी शख्त बेहिसाव गरेको समेत हुँदा नोक्सानी भा.रु. ३९८७।। को ने.रू.६३८०। वेदप्रसादबाट र निजबाट उपर नभए अनाधिकार ठेक्का सदर गर्ने विपक्षी सुरेन्द्र शमशेर समेतबाट उपर हुनुपर्ने ।

(४)  कोटाबाट नलिई अमानतबाट लिंदा नोक्सानी परेको अरु सिमेन्टतर्फको नोक्सानीमा भा.रु. १५२३।–को ने.रु. २४३७ नरबहादुरबाट भा.रु. ७३७१।।= को ने.रु. ११७९५। जयबहादुरबाट निजहरूबाट उपर नभए वेदप्रसाद लोहनीबाटै दिलाई पाउनु पर्ने ।

(५)  कोटा र अमानतको ठूलो प्रवन्ध छँदै अबैध कमिटीको माध्यमद्वारा अनाधिकार ठेक्का दिने दिलाउने चोरी चुकानी झिकी सरकारको निकासा काटी बढि भत्ता खुवाउने समेत आदेश दिई सरकारबाट अझै दिनु पर्ने भनी दावा भइरहेको नोक्सानी समेत जम्मा १३१८७३।५ मध्ये अनाधिकार र वेहिसावसँग ठेक्का दिने दिलाउने गरेको भा.रु. ७३०५।।= को ने.रु. ११६८९। वेदप्रसादले पुरा अख्तियारी भएको देखाई झुठ्ठा आदेश दिने र कमिटी बस्नेले पनि बिनाकारण बिनासुझाव डाँक सदर गर्ने गरी बढि दरवाला रामलगनलाई उत्साही र अनुभवी भन्दै ठेक्का दिने निर्णय गरेको परन्तु कबुलियत गर्दा भने अघि डाँक बोल्दैदेखि साँठगाँठ गरी लगाएको काम पनि कवुल शर्तबमोजिम पुरा नभई अधुरै छाडी वेरीत वेहिसाव गरेको कुलवन्तीले अझै दिनु पर्ने भनी दावा गरे मध्ये भट्टि पुर्ने कामको भा.रु. १५८१९।= को ने.रु. २४३२२। टाँस डाँक्ने नभएको कलममा पनि वासुदेवलाई ठेक्कादार बनाउने देखाउनेसमेत गरी वेरीत र वेहिसाब गरेको भई ठे.वासुदेवबाट अझै पाउनु पर्ने भनी माग भइराखेको भा.रु. १४२०२।।।= को ने.रु. २२७२४।६० भट्टि थप्ने पहिलो काम र रोलर गर्ने अन्य अवस्थाको कामसमेत एकैसाथ टाँस घटाघट गरी रोलर गर्ने ठेकदारमा गोलप्रसादलाई कायम गरी भट्टि पुर्ने कामको ठेकदारलाई भने लुम्बिनी र कोठीतर्फको काम लगाई यसतर्फको भट्टि पुर्ने काम नै पुरा हुन नदिएकोबाट सडक पेल्न नसकेकोमा अझै ठे.गोलप्रसादलाई दिनुपर्ने गराएको भा.रु. ४३०८।।= को ने.रु. ६८९३।७० पुलकल्भर्टको हकमा काम गर्नसक्ने भनी इन्जिनियरले सिफारिस गरेकै नदेखिने रामाधरलाई काम गर्न सक्ने ठहराई ठेक्का दिई अर्को हिस्सेदारलाई मनमाना काम लगाउँदा १३ साल जेष्ठ महिनाको बर्ष दिनसम्म टिक्न नसकी दानो नदीले पुल बगाई लगेकोबाट नोक्सान पर्न गएको समेतमा ठे.रामाधर समेतलाई अधुरो काम पूरा भएपछि भुक्तानी दिनुपर्ने हुन आएको भा.रु. ३३६९२।।=।।को ने.रु. ५३९०८।७५ रामलगन गुप्तालाई ठेक्का दिने दिलाउने र माल लिंदा रामलगन शुक्लबाट समेत लिने गरी बढि दरले सिमेन्ट दिनुपर्ने गराएको खुद नोक्सानी भा.रु. ४२८१। को ने.रु. ६८५०। बनाउने अड्डा हा.ख.जयबहादुरलाई काम थपिएवापत ८ महिनाको लागि मासिक भत्ता भा.रु. ५० दिने सरकारबाट निकासा भएकोमा निज वेदप्रसादले निकासा काटी रू.६० निकासा भएको छ भनी आदेश गरी बढि खुवाएको भा.रु. १८६०। को ने.रु. २९७६। लुम्बिनी जस्तो ठाउँमा घर बहालको प्रश्नै नउठ्नेमा अ.डी.ई.प्रितमसिंह यस काम रहुन्जेल भा.रु. २५ को दरले लुम्बिनी फण्डबाट दिलाउनु भनी निज बेदप्रसादले अनाधिकार आदेश गरी खर्च गरेको भा.रु. ९५० को ने.रु. १५२०। समेत निज बेदप्रसाद लोहनीबाटै दिलाई पाउनु पर्ने ।

(६)  विपक्षी नरबहादुर, प्रितम सिंह, फतेबहादुर, कुलविक्रम, जयबहादुरको हकमा आफ्नो ओहदा र कर्तव्यको ख्याल राखी कानूनमा नै अडिग रहनुपर्नेमा १० हजार मात्रको अख्तियारी बक्स हुँदा पनि हुकूमबमोजिम छुट्टै लेखिएर आएको भएपछि लोहनीको आदेशमात्रको भर लिएर अख्तियारी बाहिरको ठेक्का बन्दोवस्त गर्न नहुनेमा पुल कल्भर्ट बनाउनेसमेत निकासा लिनुदिनु बेगर सर्वप्रथम टाँस विज्ञप्ति नै प्रकाशमा ल्याई तत्काल प्रचलित रकम बन्दोवस्तको ८ नं मुताविक घटाघट समेत नगराई रुल विधिसमेत चटक्कै छाडी वेरीत वेहिसाव गरी डाँक कबुल भएसम्मकै न्यूनतम दर शर्तबाट पनि सरकारको काम चल्न नदिई ठाडै चोरी चुकानी झिकेकोमा दण्ड सजायको व्यवस्था मु.स.बनाउने बारेको दफा ९ मा भएकोले नोक्सानी बिगो ५२३।७।६६ उपरोक्त ६ जवान प्रतिवादीबाट दिलाई पाउनु पर्ने र निजहरुबाट उपर नभए झुठ्ठो आदेश पठाउने विपक्षी वेदप्रसाद लोहनीबाटै उपर हुनुपर्ने देहायको कलम ।

(क)  सुनौलीदेखि भैरहवासम्मको सडकमा भट्टि थप्ने कामको डाँक हुँदा घटि दरवाला मदनलाई ठेक्का नदिई बढी दरवाला दुधनाथलाई दिई चोरी चुकानी झिकेकै सिद्ध हुन आएको भा.रु. ४२३८।।=।।। को ने.रु. ६७८२।२८ को कलम ।

(ख)  भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको सडकमा भट्टि पुर्ने काम घटीमा सकार गर्ने परशुराम अथवा गोबिन्दप्रसादलाई दिनुपर्नेमा बढीमा सकार गर्ने वासुदेवलाई ठेक्का दिएकोबाट बढी हुनआएको रू.१५०९८।।=।।को ने.रु. २४१५७।४५ को कलम ।

(ग)  लुम्बिनीदेखि कोटी नदीसम्मको भट्टि पुर्ने कामको हकमा अर्डर र टाँस बिज्ञप्ति समेतमा यस भागमा ठेक्का लगााउने कुरै नलेखिएकोमा ठेक्का दिनुलिनु गरी चोरी चुकानी झिकेको भा.रु. १८५।।।—।।को ने.रु. १९५७।३५। को कलम ।

(घ)  यस कलभर्ट बनाउने काम घटी दरमा कबूल मंगलसमेतलाई नदिई बढी दरवाला रामाधरलाई दिई चोरी चुकानी झिकेकै सिद्ध हुनआएको भा.रु. १२२२५।r।।। को ने.रु. १९५६०। को कलम ।

(७)  ठेकेदार दुधनाथ तेवारीले सुनौलीदेखि भैरहवासम्मको सडकमा नमुनाबमोजिम भट्टि पुर्नेसमेतको काम कबुल गरेको देखिएको परन्तु काम गर्दा भने बेगल ठेक्कामा पुगी छुट्टा रकमसमेत लिएर खाएको देखिएको कबुलबमोजिम काम पुरा नगरेकोले भा.रु. ९०४।।।.।। को ने.रु. १४४७।६५ निज दुधनाथबाट उपर भए निजबाट उपर नभए विदेशीलाई ठेक्का दिने अवसर पार्ने विपक्षी नरबहादुर जयबहादुर समेतबाटै दिलाई पाउनु पर्ने ।

(८)  विपक्षी कुलवन्ती, मोतीलाल, सिताराम, कासीप्रसाद र सत्यनारायणको हकमा भट्टि पुर्ने कामको ठेक्का बन्दोवस्त हुँदा कुलवन्तीको पनि रामलाल गुप्तामात्र देखा पर्ने र भित्री तवरमा पहिले देखि साँठगाठँ गरी आएको अरु ४ जना प्रतिवादीसमेत भई काम गर्ने गराउने गरेकोबाट रकम बन्दोवस्तको १६नं.ले ठेक्का जम्माको सयकडा १० ले जरीवाना हुने प्रष्टै छ कवुलबमोजिमको काम निजहरूबाट पुरा हुन नआई अधुरै छाडी दिएको काम अपुरा गरेमा भएसम्म कामको जम्माको सयकडा ५ ले कटाउने शर्त भएको तर मौकामा घटी घटाउसम्म नगरी ठेक्का लिने पाउने कृपापात्र मानिस देखिन आएका र भट्टि पर्ने ठाउँ पनि साविक भइरहेको ठाउँ देखिन आएको समेतबाट इन्साफबाट घटी काम गरेको प्रमाणित भए सोही अंकबाट र सिफारिस भा.रु. ५६३९६ नै कायम हुन आएकोमा पनि सयकडा ५ ले हुन आउने भा.रु. ६८१९।।.।।। को ने.रु. ४५११।६८ उपर भए उपरोक्त पाँचजनाबाट र नभए कानून विरुद्ध भित्री तवरमा काम गर्न दिने विपक्षी नरबहादुर तथा जयबहादुरसमेतबाट दिलाई पाउनु पर्ने ।

(९)  विपक्षी ठे.वासुदेव सिंहले टाँस डाँक नभएको लुम्बिनी देखिएको वि.सम्मको ठेक्का लिएको देखिन आएको कवुलबमोजिम काम पुरा नगरी अर्धकल्चो छाडी दिने गरेकोले इन्साफबाट काम घटी ठहरेमा सोही अंकबाट र भा.रु. १९९६२।।।= कै काम प्रमाणित हुनआउने हो भने भा.रु. ९९८ऽको ने.रु. १५९७। निज वासुदेवबाट र उपर नभए टाँस डाँक नभएको कलमसमेत पछीबाट थप केर गरी डाँक मुचुल्का भई घुसाउने रिपोर्टसमेत गर्ने नरबहादुर जयबहादुरबाट दिलाई पाउनु पर्ने ।

(१०)  कल्भर्टको ठेक्का कबुल गर्ने विपक्षी रामाधरले जानी बुझी कहार वेरीत काम गरेकालाई दैवी परेको भन्न हुँदैन भएकोले र चेक जाँच गर्न पठाउँदा पनि नाफा नोक्सान हामीले व्यहोर्न नपर्ने कुरा हो भनी निजहरूले जवाफ दिइरहेको पनि प्रष्टै देखिएकोले नोक्सानी भा.रु. ३०७६।।को हकमा मन्जुरीसमेत देखिएको हुँदा मु.स.बनाउने बारेको दफा १ बमोजिम आधा जरिवाना हुने र भित्री तवरबाट लालमनसमेतले काम गरी आएकोमा पनि रकम बन्दोवस्तको १६ नं.ले हुने नसक्ने प्रष्टै छ त्यतिमात्र नभई म्याद नघाएर उठाएको अरु काम पनि पछिसम्म पुरा गर्न नसकेकोले जम्मा अंक भा.रु. ११५१९।।= को सयकडा ५ ले भा.रु. ५७५९।।।.।। को ने.रु. ९२१५।६५ उपर भए निजै रामाधर समेतबाट र नभए वेगर कबुलियत मिति अंक सच्याई नकरा पुर्जिको आधारबाट काम गर्न लगाउने जयबहादुरबाट दिलाई पाउनु पर्ने ।

(११)  थप म्यादि कर्मचारीलाई म्याद भुक्तान भएपछि मौकैमा खारेज गरी दिनुपर्नेमा नगरी कायम राखी काम लगाएको हुँदा खाई पाइसकेको बाहेक अब दिनुपर्ने माग भएको भा.रु. ४२६६।।। को ने.रु. ६८२६।४३ नरबहादुर प्रितम सिंह फतेबहादुर समेतबाट दिलाई पाउनु पर्ने ।

(१२)  फलाम टन ४ कोटाबाट लिने सरकारको निकासा काम गर्ने तहमा नदेखाई निकासा विरुद्ध ठेक्का बहालमा राखेको र अरु फलाम के सामानहरूमा पनि निकासा मुताविक नगरी कुनै अड्डैबाट खरीद गर्ने र कुनै उनाउ ठेकदारसमेतलाई खटाई पठाउने गरी अनियमित काम गरे गराएको विपक्षी सितारामले पेश गरेको दर हिसाबमा कन्ट्रोलरको अतिरिक्त भा.रु. ४९९६= बढि लागेको भनी अरु गैरकानूनी अनावश्यक खर्च लेख्ने देखाउनेसमेत गरेकोले उस बखतको दर रेटले नोक्सानी हुन आउने अंकबमोजिम दिलाइपाउनु पर्ने हुनाले मंगल सेनबाट आएको फलाममा बढि खर्च लगाएको भा.रु. ६२० को ने.रु. ९९२। जानी बुझी ठेक्का बाहाल राख्ने बेदप्रसाद लोहनीबाट उपर भए निजबाट अनाधिकार ठेक्का सदर गर्ने विपक्षी सेक्रेटरी सुरेन्द्र शमशेरबाट दिलाई पाउनु पर्ने ।

(१३)  सो फलाम समेतको ठेक्का लिने विपक्षी मंगल सेनले पटक पटक लिएको भा.रु. ९८७५। मा निजबाट दाखिल हुन आएको मालको भा.रु. ९४७१।।= कटाई बाँकी र.४०३।– को ने.रु. ९४५३०। निज मंगल सेनाबाट उपर भए निजबाट नभए बढि पेस्की दिई उपर नगरेर चुप लाउने विपक्षी जयबहादुर दिलाई पाउनु पर्ने, उक्त वादी दावाबमोजिम मैले कुनै कसूर गरेको छैन कमिटी मेरो खुशीले गठन गरेको नभई अधिकार पाएको छु भनी अडर गर्ने व्यक्तिले गरेको छ कमिटीको निर्णय मौकैमा आदेश दिने अधिकारीमा पेश भएकै छ डाँकमा थपे केरेकोमा मेरो जवाफदेही छैन भन्नेसमेत बृ.ज.कुलविक्रमको प्रतिवादी ।

           

            ३.   १२ सालको वारदातमा १७ सालमा जारी भएको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अख्तियार प्रयोग गरी दायर गर्न पाउने कानूनी अधिकार छैन म बाट अनियमित गैरकानूनी काम भएको छैन वादी दावा झुठ्ठा हो भन्ने स.फतेबहादुरको प्रतिवादी ।

            ४.   सबै विषयको अधिकार सुम्पिएको का.मु.से.बेदप्रसाद लोहनीले अवधि भित्र काम गर्न शक्तिन भनी दिएबाट राजकीय परिषद्को बैठकको आदेशनुसार म खटी गएको हुँ । कन्ट्रोलको सामान प्राप्त गराउँदा समय लाग्ने भई समयमै काम खतम गर्न बजारबाट खरीद गरी काम चालु गर्ने निर्णय भई काम चालु गरे जस्तो लाग्छ पछि बेदप्रसादले काम गर्न मञ्जुर गरी वहाँले नै काम गर्नु भएको हो मैले गरेको काम काजबाट मैले कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गरेको छैन भन्ने सेक्रेटरी मे.ज.सुरेन्द्र शमशेर ज.व.रा.को प्रतिवादी ।

            ५.   बनाउने कामको हकमा बनाउनेतर्फ भएको सवालबाट जाँच पास भएपछि त्यो कुरा तामेली हुने प्रष्ट छँदाछँदै यो मुद्दा गर्नु गैरकानूनी हो मैले कुनै कसूर गरेको छैन वादी झुठ्ठा हो भन्नेसमेत प्रितमसिंहको प्रतिवादी ।

            ६.   यी यति आफूले खायो वा यस प्रकारबाट यो यति यसलाई खुवायो भन्ने प्रष्टसँग देखाउन नसकी हचुवा किसिमको दावी लाग्न सक्ने होईन जुन ठेक्काबाट हानी नोक्सानी भएको भन्ने तर्क गरिएको छ सो आधारहिन देखिन्छ वादी झुठ्ठा हो भन्नेसमेत नरबहादुर गुरुङको प्रतिवादी ।

            ७.   १२ सालको काममा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छैन वादीले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन (तेश्रो संशोधन) द्वारा ६ महिनाको म्याद कायम गरी म्याद थमाएको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ८ अनुसार अघिको वारदातमा १ वर्षको म्याद कायम छ कानूनले थामिदैन थामिने म्याद थामी दिएको फिरादपत्र सो हदम्याद खिलाप भएको हुँदा खारेज गरी पाउँ । विशेष अदालत गठन भई वादी मन्त्रालयको निर्णयलाई समर्थन गरी फैसला भई जितिपाएको व्यक्तिसमेत उपर पुनः उसै काममा मुद्दा चलाईएबाट खारेज गरी पाउँ मैले सरकारी हानी नोक्सानी गरी आफूले खाएको वा अरुलाई खुवाएको भन्ने दावीमा कुनै देखाउन नसकी हचुवा किसिमको दावी लाग्न नसक्ने देखिएकै छ मुद्दा दायर गर्नेबखत कायम नरहेको रकम तहसीलको ऐन देखाई उजूर गरेपछि उसबखत जसले उजूर गर्ने हक छ उसैबाट उजूर गर्नुपर्नेमा जथाभावी ऐन देखाई उजूर गरेको वादीबाट देखिँदा केही फौज्दारी मुद्दा खारेज ऐनसमेतको विचार राखी खारेज गरी पाउँ । सबै कुरा नियमित रुपबाट श्री ५ बाट मन्त्री मण्डलबाट अथवा बिभागीय मन्त्री मण्डल छेउ पेस गरी भई आएका आदेश निर्देशनबमोजिम मात्र काम गरिएको छ काम भएको ११ बर्ष पछि नालिस गर्नु न कानूनी न नैतिक आधार छ दावीबमोजिम मैले कुनै कुरा भए गरेको छैन भन्नेसमेत वेदप्रसाद लोहनीको प्रतिवादी ।

            ८.   हामी ठेकेदारहरू धेरै जसोले आफूले लगाएको रुपैयाँ भुक्तानी नपाएकोले हामीहरूले उजूरी दिएकोमा यो वादीले प्रतिवादी दिँदा ठेक्का अमानत सबैलाई स्वीकार गरी हाम्रो दावीको अंकमा जाँच पास कमिटीको रिपोर्टबमोजिम लिन मञ्जुर गरिदिने, मञ्जुर नगरे प्रमाण बुझी ठहरेबमोजिम गर्ने भनी प्रतिवादी दिई हामीले पनि मुद्दा लम्विन गएमा साहूको ब्याज बढ्ने समेत हुँदा ठहर गरी पठाएको रुपैयाँ पछि नगद भुक्तानी पाएमा लिन मञ्जुर गरी लेखी दिएका थियौं । विशेष अदालतले श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिमको चार्ट रिपोर्टबमोजिम पाउँने हुँदा सो रुपैयाँ दिलाई दिने भनी फैसला गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी राखेको छ अघिको प्रतिवादीले हाल वादी भई यो नालिस दर्ता गर्नु अ.बं.८४।८५।८९ को विरुद्ध छ आदेश रुल नियमबमोजिम रुपैयाँ खर्च भई केही हामीले पाएका हौं कुनै कानून रुल नियम बर्खिलाप भए गरेको छैन वादी झुठ्ठा हो भन्नेसमेत शिवशरण चौधरी ठे.वासुदेव सिंह क्षेत्री, रामलगन गुप्ता, मंगल सेन शर्मा, ठे.झापसिं राठीसमेतको प्रतिवादी ।

            ९.   म कुलवन्तीको हिस्सेदार यो मुद्दाको सम्बन्धबाट होइन । म उपर झुठ्ठा दावी गरेको हो भन्ने श्रीमती कृष्णदेवीको प्रतिवादी ।

            १०.  हामीले लगाएको रुपैयाँ सरकारबाट भुक्तानी नपाएकोले पहिले हामीहरूले दिएको उजूरीमा लुम्विनी विशेष अदालतले श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिमको चार्टसिटबमोजिम रुपैयाँ पाउँने गरी फैसला गरेको छ वादीको मिथ्या दावीबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्नेसमेत ठे.रामलखन गुप्ताकी श्रीमती कुलवन्ती गुप्ता र दुधनाथ तिवारी समेतको प्रतिवादी ।

            ११.   १२ सालको वारदातको यो मुद्दा सरकारी वकिलद्वारा दायर हुनसक्ने होइन भइआएका आदेश निर्णय ऐन कानून बनाउने अड्डाको नाममा भएको सवालबमोजिम काम भएको हुँदा वादी दावी गैरकानूनी छ वादी दावीबमोजिम सरकारको हानी नोक्सानी भए गरेको छैन भन्नेसमेत बनाउने अड्डाका हाकिम ख.जयबहादुर दाहालको प्रतिवादी ।

            १२.  उसबखत वडा हाकिमको असिष्टेन्ट भएकोले सो काममा खटी आउनु भएको सहसचिवज्यूले सरकारको निर्णय भनी दिनु भएको निर्णयको आधारबाट कमिटी गठन भई सो कमिटी बनाउने अर्डर ईन्जिनियरको रायबमोजिम भएको काम कुराहरू सो कमिटीमा राखी निर्णय भई उसै बखत सम्बन्धीत विभागसमेतमा रिपोर्ट गई कमिटीले गरेको सबै काम बैधानिक भएकाले म उपर लगाइएको आरोप सरासर गलत छ डाँक कागजमा केरमेट गरेको भन्ने आरोप म माथि लाग्ने होइन भन्नेसमेत सुर्वणबहादुर अमातेको प्रतिवादी ।

            १३.  गैरकानूनी तवरले लाग्न नसक्ने मुद्दा दायर गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवादी भू.पू.राज्य मन्त्री नरबहादुर गुरुङसमेतले चढाएको विन्तिपत्रको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा जाहेर भई सर्वोच्च अदालतले एक पटक हेरी बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्स भई आई यो मुद्दा डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा प्रतिवादी कुनैका हकमा खारेज गरी कुनै उपर मुद्दा चालु नै राख्ने भन्ने मा.न्या.श्री हेरम्बराजको र सम्बन्धीत अदालतले निर्णय गरे पछि पुनरावेदनद्वारा नै निर्णय गर्नु गराउनु पर्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदनबाट नालिस दायर गरेको वेरीत ठहराई निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने मा.न्या.श्री लोकराजको राय भई ०२५।३।८।६ को फुल बेञ्चमा पेश हुँदा मातहतको अड्डामा परी राखेको मुद्दा अ.बं.१७ नं. बमोजिम म्याद नाघेको वा वेरीत भएको सम्म हेर्नुपर्ने बागमती विशेष अदालतलाई सुम्पी उक्त अदालतमा दायर भइराखेको मुद्दाको सम्बन्धमा अहिले यस अदालतबाट मुद्दा छिन्ने किसिमसँग निर्णय गर्न मिल्ने देखिन नआउने त्यस्तो गर्दा तल्लो तहको अदालतको विचाराधीन रहेको कुराको न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको हुन जाने पक्षको पुनरावेदन गर्ने तह काटी नजाने समेत हुनाले मुद्दाको इन्साफमा असर पार्ने किसिमसँग डिभिजन बेञ्चका मा.न्यायाधीशहरूले आफ्नो राय व्यक्त गरी निर्णय गर्नु भएको मिलेको देखिएन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिसिल बा.वि.अ.मा पठाई दिने भन्ने निर्णय भई गएको ।

            १४.  सर्वोच्च अदालतबाटै दोहर्‍याई छिनिदिनु भन्नेसमेत हुकूम प्रमांगी पाउँ भनी वेदप्रसाद लोहनी समेतको निवेदनपत्र परेको श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा जाहेर हुँदा पैरवी गर्ने वकिल नै बागमती विशेष अदालतमा अध्यक्ष नियुक्त भएको भन्ने निवेदन पत्रमा उल्लेख देखिएकाले व्यहोरा साँचो भए सर्वोच्च अदातलबाटै झिकी बाँकी प्रमाण बुझी २ महिना भित्र किनारा गरी दिनु भन्नेसमेत ०२५।७।१३।३ को हुकूम प्रमांगी ।

            १५.  मेरो पनि वादीले दिनु पर्ने रुपैयाँ नदिँदा नालिस परी चार्टमा उल्लेख भएको भा.रु. ३३६९२।।।.।। पाउने ठहरी फैसला भएको छ । यो निर्माणको कार्यमा सरकारको १ पैसा पनि हानी नोक्सानी भएको छैन भन्नेसमेत ठे.रामाधर गुप्ताको प्रतिवादी ।

            १६.  वादी दावीको रुपले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, ०१७ को अनुसूची १ (१०) मा लेखिएको सरकारी धनमाल नोक्सानी हिनामिना गरेको मुद्दा भन्ने वाक्यांश भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दा फौज्दारी मानिने फौजदारी लगतमा दर्ता भएको छ भनी प्रतिवादी पक्षका विद्वान वकिलले उक्त ऐनको अनुसूची २ (११) मा लेखिएको देवानी मुद्दा हो भनी वादीतर्फका वकिलसमेतले तर्क पेश गर्नुभयो, प्रस्तुत मुद्दा देवानी सम्झे पनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४ बमोजिम पूर्णरुपेण भए गरेको देखिन नआई वादी श्री ५ को सरकार निर्माण संचार तथा यातायात मन्त्रालय भनी सरकारी अधिवक्ताले मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ, उसमा पनि प्रस्तुत फिराद दायर हुँदाकाबखत प्रचलनमा रहेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, ०२२ मा अनुसूची २ को ११ नभएको ऐन उल्लेख भएकोले मूल ऐनको अनुसूची २ (११) लाई औंल्याई नालिस गरेको हो कि भन्ने सम्झी उक्त २ (११) हेर्दा सरकारी रकम कलम दवाएको वा सरकारी हकदैया लाग्ने कुरा कायम गर्ने विषयको मुद्दा भनी लेखेको देखियो कानूनले सरकारमा प्राप्त हुनुपर्ने रकम कलम जस्तै कर दस्तुर इत्यादि पूरै वा आंशिक दवाएकोलाई सरकारी रकम कलम दबाएको भन्नु पर्ने र कानूनले सरकारको हकदैया लाग्ने अरुले आफ्नो हक भनेको निजी बस्तु जस्तै सरकारी घर जग्गा इत्यादि हकदैया कायम गर्ने कुरालाई हो भन्ने उपयुक्त देखिन्छ प्रस्तुत किसिमको उजूरी पनि रकम कलम दबाएको वा हकदैया कायम गर्ने भित्र पर्न आउँछ भन्ने हो भने फौज्दारी मुद्दासम्बन्धी अनुसूची १ (१०) को सरकारी धनमाल नोक्सान वा हिनामिना गरेको भन्ने कुरा कस्तो रुपको हुने हो त भन्ने शंका पनि उठन नसक्ने होईन तोकिएको काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले काम गर्दा निकासा र कानूनबमोजिम गर्ने काम नगरेबाट सरकारको हानी नोक्सानी हुन गएको रकम दिलाई पाउँ भन्ने दावी भएको वादीले नै ठेक्का हानी नोक्सानी भन्ने मुद्दाको नामाकरण गरी फिराद दायर गरेको यस्तो मुद्दा भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत कारवाई चलाईंदैन भन्ने सरकारी धनमाल नोक्सान वा हिनामिना गरेको भन्ने अनुसूची १ (१०) को वाक्यांश पनि मिल्न आउने प्रष्ट हुँदा यो मुद्दा फौज्दारी हो भनी भन्नु पर्ने देखिन्छ, त्यस्तो फौज्दारी मुद्दा दायर गर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, ०१७ को दफा ३ बमोजिम कारवाई गरी दायर गर्नुपर्ने सो नगरेकोले प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको नै कानूनबमोजिम मिलेको देखिँदैन । मुद्दा दायर गर्दा प्रतिवादीले प्रतिरक्षा गर्न पाउने अवसर प्राप्त हुने गर्नाको लागि अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली बमोजिम कुन ऐनले गर्न नहुने काम कसूर गरेको हो फिरादपत्रमा प्रष्ट किटिएको हुनु पर्छ फिरादपत्रमा खुलेको साविक मुलुकी ऐन रकम तहसीलको ८ नं.खारेज भइसकेपछि यो फिराद परेको देखियो कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा २ को (थ) मा कसूरको परिभाषा प्रचलित कानूनबमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य सम्झनु पर्छ भन्ने लेखिएकोले प्रचलनमा नरहेको कानूनबमोजिमको कसूर गरेको भनी कारवार्ई चलाउन र सजाय गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ केही फौज्दारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिन्हा दिने ऐन, ०२० को दफा ३ को अनुसूचीमा उल्लेख भएको ऐनबमोजिम अपराध नठहरिने कुनै काम कुरा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि साविकको मुलुकी ऐनबमोजिम कुनै अपराधको अभियोग लगाई मुद्दा मामिला चलाईने र कावाई गरिने छैन भनी लेखिएकोबाट पनि उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम फौज्दारी ठहर्ने यो मुद्दा खारेज भइसकेको रकम तहसीलको ८ नं.को कसूर गरेको हो होइन भनी कारवाई चलाउन नमिल्ने देखिन आउँछ उपरोक्त कारणबाट यो नालिस दायर कारवाई हुन नसक्ने देखिँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी ०२६।५।६।६ को डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको ।

            १७.  यस बेञ्चसमक्ष बहसको लागि उपस्थित हुनु भएको निवेदक वादी पक्षका विद्वान सरकारी अधिक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसुची (१) को देहाय (१०) भित्र पर्दैन अनुसूची (२) को देहाय (९) भित्र पर्छ देवानी फौज्दारी मिश्रित भए पनि देवानी तर्फ खारेज गर्न मिल्दैन फौज्दारी अपराध पनि समाप्त हुँदैन पुरानो रकम तहसीलको ८ नं.हाल बहाल नरहे पनि सो ऐन बहाल छँदाको अवस्था गरेको कसूरमा नालिस लाग्न सक्छ त्यसकारण मुद्दा खारेज गर्न नमिल्ने भन्नेसमेत र प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावीका कसूरहरू सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ र ४ को अङ्ग नपुगी दायर भएको यो मुद्दा हो । देवानी फौजदारी दुवै विषयको दावी प्रस्तुत फिरादपत्रमा मिश्रित छ भनी सरकारी अधिवक्ताले मानिसक्नु भएकोले अ.बं.७२ नं.अनुसार एउटै नालिसबाट कारवाई चल्न सक्तैन पुरानो रकम तहसीलको ८ नं.हाल बहाल नरहेकोले उक्त ऐनअन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने पनि होइन प्रस्तुत फिरादपत्र खारेज हुनु पर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भयो ।

            १८.  यसमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद देवानी वा फौज्दारी कस्तो प्रकृतिको हो र दायर हुन सक्ने नसक्ने के हो मुख्य दुई प्रश्नउपर प्रारम्भीक बिचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

            १९.  वादी दावीमा मुख्य आधार लिएको पुरानो मुलुकी ऐन रकम तहसीलको ८ नं. हेर्दा त्यसमा सरकारको काम गर्नेले केही तवर गरिकन पनि सरकारको नोक्सान पारी आफूले खान अर्कालाई खुवाउन हुँदैन सो कुरा थाहा पाई जाहेर गर्नुपर्नेले जाहेर नगरी रहे बात लाग्छ खाने खुवाउनेलाई जससँग बुझ्नु पर्छ नोक्सानी वा बिगोमा जो बुझ्नु पर्छ बुझी सजाय गर्नु भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । उक्त रकम तहसीलको ८ नं.हाल प्रचलित नरहे पनि उक्त ऐन अन्तर्गतको मुद्दा के कस्तो प्रकृतिको हुने रहेछ भनी बिचार गर्नु परी हेर्दा साविक अदालती बन्दोवस्तको १९ नं.मा सरकारीया धनमाल मास्नु इत्यादी प्रकृतिको मुद्दा फौज्दारी हुने भनी उल्लेख भएकोले उक्त रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गतको मुद्दा फौज्दारी भित्र पर्छ भन्नमा कुनै शंका छैन ।

            २०.  कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ अनुसार ०१२ सालमा भएको कसूरको बिषयमा रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गत तत्काल दायर हुन सक्ने मुद्दा हाल उक्त ऐन खारेज भए तापनि ०२२ सालमा दायर हुन सकने हो कि भन्नालाई उक्त दफा ४ को खण्ड (ङ) मा माथि भनिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व दण्ड सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात कानूनी कारवाई वा उपायमा कसैले असर पार्नेछैन त्यस्तो कुनै तहकिकात कानूनी कारवाई वा उपायलाई शुरु गर्न जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त दफा ४ को खण्ड (ङ) ले रकम तहसीलको ८ नं अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाई चालु रहेको अवस्थामा उक्त रकम तहसीलको ८ नं.खारेज भएको भए उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने थियो प्रस्तुत मुद्दा दायर भई सकेपछि रकम तहसीलको ८ नं.खारेज गरेको नभई उक्त ऐन खारेज भई सकेपछि मुद्दा दायर हुन आएको देखिएको हुँदा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको उक्त दफाले प्रस्तुत मुद्दा चल्न सक्ने देखिएन ।

            २१.  कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ अनुसार ०१२ सालमा भएको कसूरको बिषयमा रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गत तत्काल दायर हुन सक्ने मुद्दा हाल उक्त ऐन खारेज भए तापनि ०२२ सालमा दायर हुन सक्ने हो कि भन्नालाई उक्त दफा ४ को खण्ड (ङ) मा माथि भनिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व दण्ड सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात कानूनी कारवाही वा उपायमा कसैले असर पार्ने छैन त्यस्तो कुनै तहकिकात कानूनी कारवाही वा उपायलाई शुरु गर्न जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त दफा ४ को खण्ड (ङ) ले रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाही चालु रहेको अवस्थामा उक्त रकम तहसीलको ८ नं.खारेज भएको भए उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने थियो । प्रस्तुत मुद्दा दायर भइसकेपछि रकम तहसीलको ८ नं.खारेज भएको नभई उक्त ऐन खारेज भइसकेपछि मुद्दा दायर हुन आएको देखिएको हुँदा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको उक्त दफाले प्रस्तुत मुद्दा चल्न सक्ने देखिएन ।

 

त्रैलोक्यराज अर्याल

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंहको राय

            यसमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ अनुसार ऐन खारेज भएता पनि कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व दण्ड सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात कानूनी कारवाई वा उपायमा असर पार्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । ०१२ साल अघिको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८ नं.मा यस्तो किसिमको मुद्दा सरकार वादी भई हेरिने भन्ने प्रष्ट छ सरकार वादी भई हेरिने भएपछि देवानी र फौजदारी छुट्याउनु पर्ने आवश्यकै नपर्ने रकम तहसीलको ८ नं.अदालती बन्दोवस्तको १८ नं.ले मुद्दा दायर हुन सक्ने प्रष्ट देखिएकोले र यो मुद्दा श्री ५ को सरकारबाट कारवाई भई विशेष अदालतलाई सौंपी कारवाई चलेको र हुकूम प्रमाड्डीले सर्वोच्च अदालतबाट शुरु कारवाई भइरहेकोबाट समेत फौजदारी भन्ने ठहराई रीत नपुगी दायर भएको भनी हाल प्रचलित ऐन लगाई खारेज गर्ने गरेको रायसँग म सहमत छैन उपरोक्त लेखिएबमोजिम मुद्दा दायर भएको कायम राखी पुरानो मुद्दा भएकोले अग्राधिकार दिई डिभिजन बेञ्चबाट हेरी इन्साफ हुनुपर्ने ठहर्‍याउँछु ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल भाद्र १७ गते रोज ६ शुभम् ।