निर्णय नं. ७१२ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ७१२            ने.का.प. २०२९

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिह

सम्वत् २०२७ सालको रिट नं. ९८९

आदेश भएको मिति : २०२९।७।३०।४

निवेदक    : का.जि.न.पं.वडा नं.७ ओमबहाल बस्ने दयाराम भक्त

विरुद्ध

विपक्षी     : सचिव, श्री ५ को सरकार, उ.वा.मन्त्रालयसमेत

बिषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

(१)  रिटको क्षेत्रबाट विवादास्पद हकको प्रचलन गराउन नमिल्ने ।

            अब जब पनि कुनै निवेदक, बयान लिखितजवाफ वा सबूत प्रमाणहरूको विवेचना विश्लेषण र मूल्याड्ढनको अवस्था उपस्थित हुन आउँछ उत्प्रेषण वा अरु परमाधिकारको प्रयोग गरी त्यसको गुण, दोष र औचित्यलाई जाँचिदैन । उत्प्रेषणको परीधिबाट यो हेरिन्छ कि कुनै निष्कर्ष वा निर्णयको कुनै आधार छ कि छैन । आधाररहित निष्कर्ष वा बेप्रमाणिक निर्णय रेकर्डबाट नै प्रत्यक्ष देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश आज्ञा वा पूर्जि जारी हुन सक्तछ । तर कुनै कुराको आधारमा निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ भने जुन कुरालाई आधार मानी निष्कर्षमा पुगेको हो ति सही वा गल्ती के छन् भनी जाँच्ने प्रश्न आउँदैन । त्यस्ता आधार मानिएका कुराहरूको अर्थ गर्ने कुरामा यस पर्यवेक्षकीय अधिकारको प्रयोग गरिंदैन । यी सब पुनरावेदनको तहबाट गरिने कुरा हुन निश्चय नै पुनरावेदनको स्थान रिटको क्षेत्रले ग्रहण गर्न सक्तछ भने यस्ता कुराहरूमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । अतः पर्यवेक्षकीय र पुनरावेदकीय अधिकारहरूको परीधिलाई यस्ता प्रश्नहरूको विस्तारा गर्दा ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । उत्प्रेषणको बिषयलाई लिएर यस्तै किसिमको कानूनी व्याख्या भारतको उच्चतम न्यायालयले गरेको पनि पाईन्छ । (ए.आई.आर.१९६४ एस.सि.४७७) रिटको क्षेत्रबाट निवेदकको विवादास्पद हकको प्रचलन गराउन मिल्ने नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यो रिटको निवेदन खारेज हुन्छ फायल रुल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

(प्रकरण नं. ४२)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, व.अ. कृष्णप्रसाद भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ, सर्वज्ञरत्न तुलाधर, अ. राम गोपाल,

विपक्षी तर्फबाट   : अधिवक्ता निरकुमार क्षेत्री, का.मु.वरिष्ठ अधिवक्ता जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, व.अ.शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, अ.कृष्णप्रसाद घिमिरे, स.अ. प्रचण्डराज अनिल, स.अ.रतनलाल कनौडिया

आदेश

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसम्बन्धी तथ्यहरू संक्षेपमा यसप्रकार छन् :

१.   निवेदकको जिकिर :

१.(क) काठमाडौं नगरपञ्चायत इलाका भित्र अघि जनसेवा सिनेमा हल रहेको जग्गा खास मेरो हो र त्यस जग्गामा बनेको फेन्सी हाउस, काठमाडौं प्रहरी कार्यालय बसेको घर र टहराहरू पनि मेरा नै हुन् । मेरो त्यो जग्गा रोपनी ८।।।–। र त्यसमा बनेका तीन घरहरूसमेत श्री ५ को सरकारले सुपरमार्केट स्थापना गर्नका लागि भनी मिति ०२६।१ ।१६ का सूचना र राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको कुरा त्यो सूचना प्राप्त भएपछि मात्र मलाई थाहा थियो । त्योभन्दा कुनै सूचना मैले पाएको थिइनँ ।

२.(ख) उक्त सूचनाद्वारा मेरो जग्गा कुनै कर्पोरेशन्सका लागि प्राप्त गरिएको भन्ने खुल्दैन । तर त्यो जग्गा त्यसबखत जन्मदै नजन्मेको विशालबजार कम्पनी लिमिटेड खडा गरी त्यसलाई दिने मनसुवा राखिएको रहेछ भन्ने कुरा अघि अस्पष्ट तवरबाट विशाल बजार सुरमार्केटमा भनी पछि मिति ०२६।११।२२।४ को विपक्षी सहअञ्चलाधीशको पत्रबाट मात्र विशालबजार लिमिटेड कम्पनी नाउँ गरेको संस्थालाई सो जग्गा अधिकरण गरी प्रदान गर्ने विपक्षीहरूको गुप्र योजनाको औपचारिक तवरबाट मलाई जानकारी दिइयो । रापत्रमा प्रकाशित सूचनाले कुनै कम्पनी वा कर्पोरेशन्सको उल्लेख गरिएको थिएन । जग्गा प्राप्त गर्नुपरेको वास्तविक उद्देश्यको सम्बन्धमा मलाई विपक्षीहरूले ढाँटेको थियो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

३.(ग) राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनासँग बाझिएको र स्वतः निष्कृय नहुने भए सोही सूचनाले निर्दिष्ट गरेको चौहदी भित्रको रथी श्री ध्रुव शमशेरको जग्गा र घर विशालबजार सुपरमार्केट प्रबन्धक समितिले ०२६।३।३०।२ मा फार्छे राजीनामा गरी लिन मिल्ने थिएन । किन भने त्यो प्रकाशित सूचना वैध रहने हो भने हक नपुग्ने व्यक्तिले विक्री गरेको सदर पनि रहन सक्दैन । विपक्ष विशालबजार लिमिटेड कम्पनीले स्वयं साविक घरजगा धनीसँग यसप्रकारको व्यवहार गरिसकेपछि त्यो घर र जग्गा श्री ५ को सरकारद्वारा प्राप्त गरिएको भन्न पनि मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले पनि आफ्नो पूर्व सूचनालाई निष्कृय सम्झी चुप लागी नबसेको भए रथी श्री ध्रुव शमशेरले आफूखुसी चलनचल्तीको मोल लिई विक्री गर्न पाउने र विशालबजार लिमिटेड कम्पनीले त्यस्तो अनधिकृत व्यक्तिलाई मैले पाउन निर्धारीत गरिएको मोलभन्दा कैयौं गुना बढी मोल दिई खरीद गर्न सक्ने पनि थिएन । शुद्ध एउटा रद्दी र अमान्य सूचना सम्बधित पक्षहरूमध्ये एउटालाई लागू नहुने अर्कालाई भने लागू नै रहने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन र नेपालको संविधानको धारा १० (१) को प्रतिकुल पनि जान्छ ।

४.(घ) विपक्षीहरूको वदनियतपूर्ण, गैकानूनी र भेदभावयुक्त व्यवहार देखेपछि र मेरो जग्गामा निजहरूले वास्तविक रुपमा प्रवेश गरी घर बनाउने काम थाल्न खोजेकोले त्यस कारवाईलाई रोकी म माथि भएको अन्यायलाई समाप्त गरी पाउन अन्य कुनै उपचार नभएकोले यस सम्मानीत अदालतका समक्ष संरक्षणका लागि आएको हुँ । विपक्षहरूले मेरो उक्त घरजग्गाहरू लाई गैरकानूनी तवरले कब्जामा लिने इच्छा गरिरहे पनि सो जग्गा र घरहरू २०२६ साल चैत मसान्तसम्ममा खालि गरिदिनु भन्ने अन्तिम म्याद २०२६।१२।३०।१ को पत्रबाट दिए पनि निजहरूले सो जग्गा र घरहरूमा ०२७।१।१३।१ सम्म कुनै प्रकारले प्रवेश नगरेको, कुरा अञ्चलाधीशको कार्यालयको ०२७।१।१३।१ को पत्रबाट पनि देखिन्छ । त्यो पत्र पठाइसकेपछि मात्र विपक्षीहरूको संयुक्त प्रयासबाट मेरो जग्गामा रहेको टहरा र पर्खालहरू भत्काई घर बनाउनेतर्फको काम सुरु भएको छ । सुपरमार्केट भवन बनाउन लागेको हो भन्ने त्यस विषयको कानूनबमोजिम कसको नाउँमा नक्सा पास भएको छ, त्यो मलाई थाहा छैन ।

५.(ङ) विपक्षहरूबाट मलाई नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) धारा ११ को उपधारा (२) (ङ) र धारा १५ समेतद्वारा प्राप्त मौलिक हकहरूको संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने क्रिया भएको छ । त्यस्को अतिरिक्त जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३, ४, ६, ७, १०, १३ र दफा १६ समेतले प्रदान गरेको हक र अधिकारहरूको पनि प्रचलन हुन पर्ने अवस्था छ । अतः विपक्षहरूको गैरकानूनी काम कारवाई रोकी बदर गरी मेरो उपयुक्त हकहरूको प्रचलन गरी पाउनका लागि नेपालको संविधान धारा ७ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षीहरूले भए गरेको ०२६।१।१६ का जग्गा प्राप्तिको सूचनासमेत अमान्य घोषित गरी मेरो जग्गामा बनाउन लागेको घर नबनाई जग्गा मेरो चलनमा नै रहन दिनु भन्ने आदेश गरिपाउँ ।

            २.   प्रतिरक्षी विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको लिखितजवाफ :

६.(क) कसैले कुनै जमानामा कुनै सम्पत्ति आर्जन गरेको थियो भन्ने मात्र कुराले उजूरी गर्दाको अवस्थामा पनि सोसम्पत्तिमा निजको निर्विवाद र शंकारहित हक कायम छ भन्ने मानिन सक्दैन । उजूरवाला विपक्षीले जुन जग्गालाई आफ्नु हकको सम्पत्ति भन्दै सोको प्रचलनका लागि आदेश जारी गरिपाउँ भन्नुहुन्छ सो जग्गामा उजूर गर्दाको समयसम्ममा विशालवजारको निमित्त जग्गा प्राप्त ऐनअन्तर्गत कारवाई शुरु गर्दाको घडीसम्म आफ्नु निर्विवाद हक कायम थियो भन्ने सबूद पेश गर्न सक्नुभएको छैन, मेरो हो भन्दैमा अदालतबाट निजैको हो भनी विश्वास गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।

७.(ख) जुन जग्गालाई उजूरवाला आफ्नु हक र सम्पत्ति भन्नुहुन्छ सो जग्गाबाट उहाँको हक ०१८ सालमा टुटिसकेको प्रमाण छन् । जसलाई यसैसाथ पेश गरिएको कागजहरूले प्रमाणित गर्दछन् । त्यस्तो सम्पत्तिलाई औंल्याएर जग्गा मिच्ने जग्गा पजनीको ऐन र नागरिक अधिकार ऐनसमेतको म्याद नघाई चित्त बुझाई बसी अहिले आई हकको प्रचलन गराइपाउँ भन्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले पनि उजूरवालालाई दिएको छैन ।

८.(ग) सुपरमार्केटका लागि जग्गा प्राप्त गर्न राखेको चारकिल्ला भित्रको रथी ध्रुव शमशेरको २९ कवलको विशाल भवन र उहाँको जमीन पर्दथ्यो । सो घर जग्गा मुख्य अञ्चलाधीशले विक्री गराइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट अघि नै हुकूमको आदेश बक्स भइराखेको कुरा र निज ध्रुवशमशेर आफ्नो घरजग्गा प्रमांगीबमोजिम विक्री गर्न तयार भइआएको कुरासमेत ध्रुव शमशेरबाटै थाहा भयो र विक्री गराई सरकारी बाँकी असुल गर्नु भन्ने हुकूम प्रमांगी छँदाछँदै र जग्गा धनी बिक्री गरी दिन तयार छँदाछँदै जग्गा प्राप्ति ऐन लगाई प्राप्त गर्दा प्रमांगीको आदर नहुने देखी निजसँग मोल गर्दा रू.१८,००,०००। मा दिने भएकोले निजको घरजग्गा राजीनामा गराई लिएको हो, सूचनालाई निष्कृय गराएको होइन । पहिले लिन खोजेको सबै नलिई केही मात्र प्राप्त गरी लिएमा सबै नै बदर हुने खण्ड पनि पर्दैन ।

९.(घ) आफ्नो कब्जामा आएका घर कोठामा रहेका माल अर्कोको हो भन्ने जानेपछि सो माल लिन आई घर खाली गर्नु भनी सहअञ्चलाधीशले लेख्नुभएको सद्भावनापूर्ण व्यवहारलाई विपक्षीले हतियार बनाउने प्रयास गरेको देखियो, कसैको मालसामान रहेको हुँदैमा त्यत्तिकैले सो माल रहेको घरजग्गामा उहाँको चलन कायम थियो भन्ने भनाई युक्तिरहित छ ।

१०.(ङ) जुन सम्पत्तिमा आफ्नै दोष भागिताको कारण हक र चलन छुटेको नौ बर्ष भइसकेको छ र अरुले चलन गरेको कुरा जानी बुझी चित्त बुझाई बस्नुभएको छ, जग्गाबाट हक टुटेपछि समयमा मोल वा मुआब्जाको पनि माग गर्न सक्नुभएन । सोही जग्गा घुमाउरो तरिकाबाट आफ्नु सम्पत्ति कायम गराउने उद्देश्य राखी सम्मानित अदालतमा आई अरुको सद्भावनापूर्ण कामलाई वदनियतको संज्ञा दिनुहुन्न तर तथ्यको यथार्थतालाई छिपाउँदै आउनुभएको छ र सफा हात छैन र यस्तोमा माथि उल्लेख गरिएको कुराहरूबाट उजूरवालाको रिट निवेदन लाग्ने कुनै अधिकार छैन र समय व्यतित भइसकेको र हक अधिकार टुटिसकेको कुरामा हक कायम गराउने व्यवस्था नहुनाले उहाँको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।

            ३.   प्रतिरक्षी सचिव उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ :

११.(क) निवेदकले आफ्नो हकको जग्गा भनी दावा गर्नुभएको जग्गाको लगत नै कट्टा भइसकेको देखिएबाट निवेदकले सो जग्गाको सम्बन्धमा विवाद गरी रिट निवेदन दिन पाउने देखिँदैन । कुनै पनि सम्पत्तिका सम्बन्धमा रिट क्षेत्रद्वारा निर्णय गराई माग्न सो सम्पत्तिमा निवेदकको कानूनद्वारा निर्विवाद रुपमा हक स्थापित भएको हुन आवश्यक छ । विवादग्रस्त हकमा रिटद्वारा कसैको हक भनी निर्णय गर्न मिल्दैन । रिटले पुनरावेदनको स्थान लिन सक्दैन ।

१२.(ख) जग्गाप्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४ र ६ कारवाई गरिएन भनी निवेदकले लिनुभएको तर्कको हकमा जग्गाप्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४ बमोजिमको टाँस पुर्जी ०२५।१०।७ मा टाँस गरिएको र सो टाँस पूर्जी ऐनको दफा ६ बमोजिम निवेदकले कुनै उजूर गर्नसक्नु भएको देखिँदैन । सोबमोजिम उजूर नगरी बस्नुभएकोमा निवेदक नै जिम्मेदार हुनुहुन्छ । आफूमाथि भएको त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगरेको दोष निवेदकले अरुमाथि सार्न पाउने होइन । तसर्थ उजूर गर्ने परीस्थिति नै नलगाई एक्कासी दफा ७ बमोजिमको सूचना प्रकाशित गरेको भन्नेसमेत निवेदकले लिनुभएको जिकिर निराधार एवं तर्करहित छ ।

१३.(ग) क्षतिपूर्तिको अंक कायम गर्ने अन्तिम अधिकार पनि सहअञ्चलाधीशबाटै प्रयोग भएको भन्ने निवेदकको तर्कको हकमा क्षतिपूर्तिको अंक जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १२, १३, र १९ बमोजिम नै कायम भएको छ । कुनै कानूनको उल्लंघन भएको छैन । अक्षरश पालन गरिएको छ ।

१४.(घ) सुपरमार्केट स्थापना गर्नको लागि भनी मिति ०२६।१।१६ को सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको कुरा त्यो सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा भयो भन्ने निवदेक जिकिरको हकमा सोभन्दा अगावै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४ बमोजिमको टाँस पूर्जि ०२५।१०।७ मा गरिएको थियो । सम्बन्धित हुँ भनेबाट त्यसको वास्ता गरिँदैन भन्ने त्यसको जवाफदेही सम्बन्धित हुँ भन्ने व्यक्तिमाथि नै छ अरुमाथि होइन । निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् गरिएको छैन । तसर्थ रिटको निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ ।

            ४.   प्रतिरक्षी सहअञ्चलाधीश, बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ :

१५.(क) स्वतः अमान्य रद्दी र निष्कृय रहेको ०२६।१।१६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई नै भर गरी बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको सहअञ्चलाधीशले त्यो जग्गा र घरहरू खाली गरिदिनु भनी ताकेता गर्दै आउनुभएको भन्ने निवेदकले लिएको तर्कको हकमा ०२६।१।१६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना जग्गाप्राप्ति ऐन, २०१८ को दफाबमोजिम कानूनबमोजिमकै सूचना भएकोले निवेदकको तर्क कानूनसंगत छैन ।

१६.(ख) क्षतिपूर्ति कायम गर्ने अन्तिम अधिकार सहअञ्चलाधीशबाट नै प्रयोग भएको भन्ने निवेदक जिकिरको हकमा क्षतिपूर्तिको अंक जग्गाप्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १२,१३,१९ बमोजिम नै कायम भएको छ । निवेदकले लिएको जिकिरबमोजिम गैरकानूनी तवरले निश्चित गरिएको छैन हैन । निवेदकले लगाउनु भएको सबै आरोपहरू निराधार छन् । निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् गरिएको छैन । तसर्थ रिटको निवदेन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ ।

            ५.   डिभिनबेञ्चको ०२८।७।१७।४ को आदेशबमोजिम निम्न कागजातहरू पेश हुन आएको रहेछन् :

१.   श्री ५ को सरकार काठमाडौं माल पहिलाले जनसेवा हलको तिरो असुल गर्ने सम्बन्धमा २०२०।१।५।५ मा लेखेको टिप्पणी नक्कल ।

२.   दयाराम भक्त माथेमाले काठमाडौं माल पहिलालाई ०१९।१२।३०, ०२६।४।२१, ०२०।११।२९, ०२४।५।३०, ०२५।१२।१९, ०२३।१२।२८ र ०२१।१२।१९ मा दिएको दर्खास्तहरू ।

३.   भौचर थान २ दुई

४.   का.माल पहिलाले दयारामभक्त माथेमालाई लेखेको पत्र ।

५.   अर्थमन्त्रलय मालपोत विभागले का.माल पहिलालाई लेखेको पत्र ।

६.   लगत कट्टा सम्बन्धको ०२७।५।२३ को भु.प्र.का.काठमाडौंले पेश गरेको टिप्पणी ।

७.   जनसेवा सिनेमा हल सिटिहलको रुपमा बक्सने निधो गरी बक्सेको ०१८।८।२६ को हु.प्र.।

८.   ध्रुव शमशेरको जग्गा राजीनामाबाट लिनु भन्ने हुकूमप्रमांगी ।

९.   मेजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौंबाट काठमाडौं माल पहिलालाई लेखेको पत्र ।

१०.  अ.मं.मालपोत विभागको निर्णय ।

            १७.  निवेदकको वारेस शारदामान अमात्य र प्रतिरक्षी विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको वारेस यज्ञप्रसार घिमिरे रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति ०२९।६।८।१, ०२९।६।१२।५ र ०२९।६।१५।१ मा बहसको निमित्त निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा प्रतिरक्षी विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री निरकुमार क्षेत्री र प्रतिरक्षी सहअञ्चलाधीश बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय तथा सचिव, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय तर्फबाट विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्री वास्तवको र सोभन्दा अघि निवेदक तर्फबाट विद्वान व.अ.कृष्णप्रसाद भण्डारी श्री कुसुम श्रेष्ठ श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र विद्वान अ.श्री रामगोपाल श्रेष्ठ र प्रतिरक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान व.अ.श्री शम्भप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अ.श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा विद्वान स.अ.श्री प्रचण्डराज अनिल र रतनलाल कनौडियाले गर्नुभएको वहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउनको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल तथा पेश हुन आएका लिखित वहस नोटसमेत हेरी अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचरा गर्दा संविधानको धारा १० को उपधारा (१) धारा ११ को उपधारा (२) र धारा १५ समेतद्वारा प्राप्त मौलिक हकहरूको संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने क्रिया विपक्षहरूबाट भएको छ । मेरो ती मौलिक हकहरूका प्रचलनका लागि धारा १६ ले असाधारण उपचारको हक प्रदान गरेको हुनाले मेरो उपर्युक्त हकहरू प्रचलन गराइपाउन यो निवेदनपत्र प्रस्तुत गरेको छु । त्यसका अतिरिक्त जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ दफा ४ दफा ६ दफा ७ दफा १० दफा १३ दफा १६ समेतले प्रदान गरेको हक र अधिकारहरूको पनि प्रचलन हुनुपर्ने अवस्था वर्णन गरिसकेको छु ।

            १८.  अतः विपक्षीहरूको गैरकानूनी काम कारवाई रोकी बदर गरी मेरो उपर्युक्त हकहरूको प्रचलन गरी पाउनका लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको वा अन्य कुनै उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी विपक्षीहरूले भए गरेको २०२६।१।१६ को जग्गा प्राप्तिको उक्त सूचनासमेत अमान्य घोषित गरी मेरो जग्गामा बनाउन लागेको घर नबनाई जग्गा मेरो चलनमा नै रहन दिनु भन्ने आदेश गरिपाउँ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा २०२६।१।१६ गतेको सूचनाले निजको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पुग्न जाने सम्झी श्री सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको संरक्षणको याचना गर्न आउनु भएको भन्नुहुन्छ । निवेदकले यो स्पष्ट गर्नु भएको छ कि उक्त मितिको सूचनाले वहाँलाई अदालतको संरक्षणको माग गर्न आउनु पर्ने बाध्यात्मक कारण उत्पन्न गरेको छ । एउटा अनाधिकार गैरकानूनी निष्कृय अमान्य तथा स्वतः बदरभागी सूचनाको आधारमा निवेदकको घर जग्गा प्राप्त गर्न लागेको छ । निवेदकको जग्गासँग नै प्राप्त गर्न भनी चौहदी भित्र तोकीएको रथी श्री ध्रुव शमशेरको निवेदकको भन्दा कम क्षेत्रफल भएको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति निवेदकलाई भन्दा कयौं गुणा ज्यादा र निवेदकलाई त्यसको अनुपातमा नगण्य रकम निश्चित गरिएको अनुचित र बेमनासिव मात्र नभई असमान व्यवहारले युक्त पनि छ । मेरो जग्गाको मोल मैले आफू खुशी गर्ने स्वतन्त्रता छ र त्यो स्वतन्त्रतालाई कानूनबमोजिम बाहेक अरु तरिकाबाट अपहरण गर्न सकिँदैन । आफ्नो जग्गा बेच्न मेरो कुनै इच्छा नै नभएमा कानूनबमोजिम बाहेक तरिकाबाट बिक्री गर्न बाध्य गर्न सकिँदैन, काठमाडौं शहरको मध्य भागमा स्थित त्यस जग्गालाई बेच बिखन गरी हटाउनु पर्ने मेरो इच्छा छैन र त्यस जग्गामा मैले मेरो आफू खुशी घरहरू बनाई भोग गर्न सक्ने हुनाले विपक्षीहरूको एकतर्फी गैरकानूनी र अनुचित काम कारवाही गराई पाउने यो मेरो उपचारको हकको अवलम्बन गरेको छु ।

            १९.  निवेदक माथि भएको अन्याय र खोज्नु भएका उपचार निवेदकको उक्त प्रकरणबाट अवगत हुन्छ । रिटको याचिक सचिव र बिशाल बजारको लिखत जवाफ तथा फाइल साथ रहेको कागजातको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्दा निम्न प्रश्नहरू केही कुराहरू अगाडि आएका छन् । उक्त सम्पत्ति कसका भोग चलन दर्ता तिरेको हो र निवेदकले भने अनुसार ०२६।१।१६ को सूचना प्रकाश भएपछि मात्र निवेदकलाई आफ्नो सम्पत्तिका संरक्षण गर्न कारवाई चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक कारण उत्पन्न भएको हो वा लिखत जवाफमा भनेबमोजिम २०१८ सालको अग्निकाण्डमा परी एउटा जाँच कमिशन गठन भएको र सो कमिसनले जाँच प्रतिवेदन पेश गरेपछि २०१८।६।६ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट सो ठाउँ सर्वसाधारण जनताको निमित्त अर्थात् सिटि हलमा बक्सने निधो गरी बक्सेको हो । निवेदकले ०१८ सालसम्म मात्र पोत बुझाएको छ ०१९ सालको पोत बुझाउन जाँदा कारवाही चली सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न काठमाडौं माल पहिलालाई लेखी पठाउने भनी २०२।१०।१७।६ जिल्लास्तर कमिटिबाट निर्णय भएको भनी का.मे.अ.बाट २०२०।१२।७ मा का.मा.प.लाई लेखी गएको छ । सुपरमार्केट सिटिहल समेत निर्माण गर्न उपत्यका निर्माण समितिलाई ०२०।४।४।६ मा हु.प्रमांगी भएको देखिन्छ भन्ने सचिवको लिखितजवाफ ।

            २०.  रिट निवेदनको प्रकरण १ मा काठमाडौं प्रहरी कार्यालय बसको घर र टहराहरू पनि मेरै हुन । श्री ५ को सरकारले सुपरमार्केट स्थापना गर्नाका लागि भनी मिति ०२६।१।१६ को सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको कुरा त्यो सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा भयो । त्यो भन्दा कुनै सूचना मैले पाएको थिइन भन्ने र प्रकरण ४ मा सहअञ्चलाधीशको पत्रमा लेखिएको बमोजिम आफ्नो हक पुग्ने निस्सासमेत दाखिल गरेको थिएँ प्रकरण (६) मा सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मण विक्रमले स्वतः अमान्य रद्दी र निष्कृय रहेको त्यो मिति २६।१।१६ को सूचनालाई नै भर गरी त्यो जग्गा र घरहरू खाली गरी दिनु भन्ने मलाई बारम्बार ताकिता गर्दै आउनु भएको प्रकरण ७ मा विपक्षीहरूले मेरो उक्त घर जग्गाहरूलाई गैरकानूनी तवरले कब्जा लिने इच्छा प्रकट गरी रहे पनि सो जग्गा र घरहरू ०२६ साल चैत्र मसान्तसम्ममा खाली गरी दिनु भन्ने अन्तिम म्याद ०२६।१२।३०।१ को पत्रबाट दिए पनि निजहरूले सो जग्गा र घरहरूमा ०२७।१।१३।१ सम्म कुनै प्रकारले प्रवेश नगरेको कुरा अञ्चलाधीशको कार्यालयको ०२७।१।१३।१ को पत्रबाट पनि देखिन्छ । प्रकरण ११ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, ०१८ को दफा ३ मा मात्र होइन दफा ४ र दफा ६ ले पनि म निवेदकलाई संरक्षकहरू प्रदान गरेका छन् । टाँस पुर्जि गर्नुपर्ने र त्यसको विरुद्धमा आउने उजूरहरू माथि न्यायिक तवरले विचार गर्नुपर्ने कुनै परीस्थिति नै नल्याई एक्कासी राजपत्रमा उक्त ऐनको दफा ७ बमोजिमको सूचना श्री ५ को सरकारले गर्न मिल्दैन र गरेको स्वतः अन्याय नै हुनुपर्ने पनि हो । मेरो उक्त जग्गा र घरहरू प्राप्त गर्ने श्री ५ को सरकारको कारवाई शुरुदेखि अन्त्यसम्म अवैध र अनुचित छ, प्रकरण १५ मा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य कुनै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी विपक्षीहरूले भए गरेको २०२६।१।१६ को जग्गा प्राप्तिको उक्त सूचना समेत अमान्य घोषित गरी मेरो जग्गामा बनाउन लागेको घर नबनाई जग्गा चलनमा नै रहन दिनु भन्ने आदेशको माग गरेको र बहस नोटमा जग्गा निवेदककै भोग चलनमा छ भन्ने जिकिर लिएको पाइयो ।

            २१.  लिखित जवाफमा उक्त जग्गामा निवेदकको ०१८।६ सालदेखि हक टुटिसकेको छ । जग्गामा निवेदकको भोग चल छैन जनसेवाको घर कम्पाउण्ड श्री ५ को सरकार, काठमाडौं नगर पञ्चायत र श्री ५ को सरकारको प्रहरीको जवानहरूले भोग चलन गरेको छ भन्ने जिकिर छ । विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको जवाफको प्रकरण १९ मा आफ्नो कब्जामा आएको घर कोठामा रहेको माल अर्काको हो भन्ने जाने पछि सो माल लिनु आई घरखाली गर्न भनी सह अञ्चलाधीशले लेख्नुभएको सद्भावना पूर्ण व्यवहारलाई विपक्षीले हतियार बनाउने प्रयास गरेको देखियो, कसैको मालसामान रहेको हुँदैमा त्यतिकैमा सो माल रहेको घर जग्गामा वहाँको चलन कायम थियो भन्ने भनाई तर्कयुक्त रहित छ भनी लेखिएको छ । निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा जुनाफमा मिति ०२६।४।२१ मा चढाएको फाईल साथ संलग्न बिन्तिपत्रको प्रतिलिपिबाट पनि जनसेवाका घर जग्गा र कम्पाउण्ड सुपरमारकेट निर्माण समितिद्वारा लिने नै भएपछि २०१८ सालको अग्निकाण्डबाट जोगिएको सारा चलन सम्पत्ति सेवकलाई उपलब्ध हुनुपर्ने आजसम्म नपाएको हुँदा पाउँमा जाहेर गरेको छु । सरकार जो हुकूम निगाहा । यस सम्बन्धमा जोगिएको वस्तुहरूको तथ्यांक श्री ५ को सरकारसँग प्राप्य छ तथा त्यसको प्रतिलिपि सेवकले पनि रोखेको छु भनी लेखेकोबाट र वा.अं.का.ले ०२८।१।१३।१ मा मि.सु.दयाराम भक्त माथेमालाई मालसामान राखेको उक्त टहरा विशाल बजारको निर्माण गर्न नभत्काई नहुने अवस्थामा परेकोले उक्त टहराको माल भोली बुझी लिन दिनको ११ बजे उक्त स्थानमा आफै वा प्रतिनिधि पठाउनु होला उक्त समयमा तपाईं वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा प्रहरी नगर पञ्चायत, अञ्चलाधीश कार्यालय र विशाल बजार कम्पनीको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा टहरा खोलिने कुराको जानकारी गराएको छु भनी सूचना गरेको देखियो ।

            २२.  ०२६।४।११ को बिन्तिपत्रमा जनसेवा अगाडी नयाँ सडकको जुद्ध सडकमा पर्ने एकतले पसल सरकारको निगाहाले मात्र बनाउन पाएको सरकारको निगाहा पाएमा सेवकलाई सो पसलहरू थामि पाउँ । सो पसलबाट सेवकको जिविका चली आएको पनि जाहेर गरेको छु भनी मि.सु.दयाराम भक्तले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा बिन्ति चढाउनु भएको देखिन्छ । रिट निवेदनको प्रकरण १ मा जनसेवा रहेको जग्गा खास मेरो हो र त्यस जग्गामा काठमाडौं प्रहरी कार्यालय बसेको घर र टहराहरू पनि मेरै हुन् भन्दै श्री ५ को सरकारको भोग चलनमा रहेको स्वीकार गर्नु हुन्छ । जनसेवाको घर कम्पाउण्ड मध्ये कै जग्गामा का.न.पं.ले सुपथ मुल्यको बजार खोलाई पञ्चायतले नै बहाल उठाई खाएको छ भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएकोमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा मञ्जुर गर्नु भएन तर विद्वान अधिवक्ताले यस जग्गामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट सिटि हल जस्तो एउटा सार्वजनिक हल खडा गर्नु भनी बक्सेको हुकूमको प्रमांगी काटी शेयरहोल्डर्सलाई मात्र मुनाफा हुने एउटा व्यापारी संस्थाको लागि उक्त जग्गा प्राप्ती गर्नु राजपत्रमा निकालेको उक्त सूचना गैरकानूनी, अमान्य र स्वतः निष्कृय छ भन्नु भयो । जसबाट सिटि हल उक्त जग्गामा बनाउने हुकूमको प्रमांगी बक्स भएको थियो भन्ने कुरामा दुवै पक्षको सहमती देखियो । अब सिटि हल बनाउने हु.प्र.कुन सन्दर्भमा हुन गएछ भन्नेतर्फ विचार गर्नु अनिवार्य देखियो ।

            २३.  जनसेवा सिनेमा भवन २०१८ सालमा अग्निकाण्डमा परी एउटा जाँच कमिशन गठन भएको र सो कमिशनले जाँच प्रतिवेदन पेश गरेपछि २०१८।६।६ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट सो ठाउँ सर्वसाधारण जनता निमित्त अर्थात् सिटि हलको रुपमा बक्सेको जसको प्रतिलिपि एक यसै साथ छ भन्ने लिखित जवाफ । निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा चढाउन भएको बिन्तिपत्रहरूमा पनि २०१८ सालका अग्निकाण्डबाट जोगिएको सारा चलन सम्पत्ति सेवकलाई उपलब्ध हुनुपर्ने आजसम्म नपाएको हुँदा पाउमा जाहेर गरेको हुँ भनी जाहेर गर्नुभएको र निवेदनको प्रकरण (६) मा बा.अं.का.बाट पटक पटक गरी मिति ०२६।३।२४।३, ०२६।७।१५ र २०२६।११।१२।४, २०२६।१२।२०, २०२६।१२।३,२०२७।१।१३ र च.प्रा.६६० नं.को वेमितिको पत्रहरूमा पनि अग्निकाण्डबाट बचेको टहराको एउटा कोठामा निवेदककै सामानहरू रहेको हुँदा उक्त टहरा र सामानहरूका बारेमा निवेदकको र वा.अं.का बीच पत्रहरू लेखापढी चलेको देखिन्छ । अग्निकाण्ड भएको र सिटिहल बनाउने हु.प्र.बारे दुवै थरको मुख मिल्न आएको छ ।

            २४.  लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूको भनाइमा सिटि हल बनाउने हु.प्र.पछि ०१९ सालको पोत बुझाउन आएकोमा काठमाडौं माल पहिलाले पोत बाली बुझी लिन बाधा परेकोले निकाशाको लागि पेश गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट निवेदकको जिकिर बमोजिम पोत लिन मिल्ने देखिँदैन । यस्ता जग्गाको लगत कट्टा गर्ने कामका लागि गठित मैजिष्ट्रेटको अध्यक्षताको कमिटिमा पेश गर्ने भन्ने २०२०।२।२४ मा निर्णय भई सोबमोजिम काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसलाई २०२०।२।२७।२ मा लेखी गयो र त्यसपछि सो जग्गाका लगत कट्टा गर्न काठमाडौं माल पहिलालाई लेखी पठाउने भनी २०२०।१०।१७।६ मा जिल्लास्तर कमिटिबाट निर्णय भएको भनी का.मे.अ.बाट २०२०।१२।७ मा का.मा.प.लाई लेखिएर गयो बा.अं.का.ले आफ्नो हकको सबूत प्रमाणसाथ क्षतिपूर्ति लिन आउनु भनेपछि निवेदकले ०१८ सालसम्म पोत बुझाएको रसिद पेश गर्न सक्नु भएको छ सो भन्दा पछिको रसिद निजले पेश गर्न सक्नु पनि हुँदैन पेश गर्नु पनि भएको छैन ।

            २५.  लिखित जवाफहरूमा यो पनि जिकिर छ । निवेदकलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण २०१९ सालमा नै परिसकेको र सिटि हल बनाउने हुकूमको प्रमांगी पछि जनसेवा कम्पाउण्ड भित्र सुपथ बजार खुली पसल स्टलहरू रहेको हुँदा हुँदै पनि २०२७ साल आषाढमा मात्र रिट निवेदन दिनु भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा निवेदक निकै ढिला गरी रिट क्षेत्रमा आउनु भएको छ । ढिला गरी रिट निवेदन दिने निवेदकलाई रिट क्षेत्रबाट कुनै सहुलियत प्राप्त हुन सक्दैन । ०१८ सालमा नै जग्गाबाट हक टुटिसकेको त्यस्तो सम्पत्तिलाई औल्याई जग्गा मिच्ने जग्गा पजनीको ऐन र नागरिक अधिकार ऐनसमेतको म्याद नघाई चित्तबुझाई बसी अहिले आई हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले पनि उजूरवालालाई दिएको छैन ।

            २६.  निवेदकको रिट विनेदनमा २०२६।१।१६ को सूचना भन्दा अघिको कुराको उल्लेखसम्म पनि पाइँदैन । जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूको भनाई छ ०१८ सालमा नै हक टुटेपछि समयमा मोल वा मोअब्जाका पनि माग गर्न सक्नु भएन तर सो सूचना प्रकाशित भएपछि हक र चलन ९ बर्ष अघि नै छुट्टि अरुले चलन गरेको जग्गा घुमाउरो तरिकाबाट आफ्नु सम्पत्ति कायम गराउने उद्देश्य राखी असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । वहाँ अदालतमा आई अरुको सद्भावना पूर्ण कामलाई बदनियतको संज्ञा दिनु हुन्छ तर जनसमक्ष प्रकाशनमा आइसकेको महत्त्वपूर्ण तथ्हरू लुकाउँदै छुपाउँदै आउनु भएको छ र सफा हात छैन र यस्तोमा माथि उल्लेख गरिएको कुराहरुबाट उजूरवालाको रिट निवेदन लाग्ने कुनै आधार छैन र समय व्यतित भइसकेको र हक अधिकार टुटिसकेको कुरामा हक कायम गराउने व्यवस्था नहुनाले वहाँको रिट निवेदन खारेज हुनपर्छ । विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाईमा पनि निवेदक सफा शुद्ध हृदयले आउनु भएको छैन बेञ्चसमक्ष महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू दवाई छपाई आउनु भएको छ किनभने जनसेवा अग्निकाण्डको सम्बन्धमा आयोग खडा भए देखिन वहाँको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारले लिई त्यसमा सिटि हल बनाउने र उक्त घर कम्पाउण्डको लगत काट्ने सबै कारवाई र निर्णयहरुको वहाँलाई जानकारी मात्र छैन वहाँ पनि खुद सरिक हुनु भएको छ । आयोगले निवेदकको मात्र हैन बाँकी श्रीमती समेतको बयान गराई वहाँहरूलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन पछि श्री ५ महाराजाधिराजबाट गरी बक्सेको घोषणा रेडियो नेपाल तथा नेपाल अधिराज्यको सबै पत्रपत्रिकाहरूमा छापिएको छ । जुन कुरा समस्त देशवासीको समक्ष आएको छ त्यस्तो आफूसम्बन्धी महल अति गहन विषय निवेदकको एक जनाको समक्ष मात्र आएन भन्ने कुरा सामान्य ज्ञान र चेतनाको खिलाफ छ आफ्नो सम्पत्ति यो हो र यस स्थितिमा छ भन्ने अरुले जान्ने कुरो हैन निवेदकले जान्नु पर्ने कुरा हो र जान्नु बुझ्नु करै लाग्छ । जहाँसम्म जनसेवा सिनेमा हलको घर कम्पाउण्डको सम्बन्ध छ अग्निकाण्ड भन्दा अघि देखिनै तत्कालिन काठमाडौं नगरपालिका र निवेदकको बीच संघर्ष चलिरहेको कुरो आम जनताबाट छुपेको कुरो छैन निवेदकले घर बनाउँदा पनि नगरपालिकाले भत्काउने एवं प्रकारले दुई बीच लामो अवधी सम्म संघर्ष चलिरहेको थियो र अग्निकाण्ड पश्चात् उक्त कम्पाउण्ड भित्रको जग्गा का.न.पं.ले भोग चलन गर्दै आयो । जहाँसम्म घर कम्पाउण्डको भोग चलनको प्रश्न छ निवेदकको प्रकरण (१) मा नै अग्निकाण्ड पछि बचेको घर टहरा काठमाडौं प्रहरीले र निवेदकको माल सामान रहेको घर कोठा र माल सामान श्री ५ को सरकारको भोग चलनमा भएको तथ्य रिट निवेदनबाटै देखिन आउँछ । का.न.पा.ले जग्गा भोग चलन गरेको जन समक्ष आएको तथ्य हो भन्ने जवाफ प्रस्तुतकर्ता र हैन भनी इन्कार गर्ने निवेदक हुँदा यस विषयमा पनि विवाद खडा हुन आएको छ।

            २७.  अब लगत कट्टा हुने भएकोले काठमाडौं माल पहिलाले निवेदकसँग उक्त घर कम्पाउण्डको पोत बुझी रीतपूर्वकको रसिद दिन इन्कार गरेको कुरो निवेदकलाई जानकारी छ वा छैन भन्नेतर्फ पनि हेर्न प्रास¬िङ्गक हुन आयो ।

            २८.  ०१९ सालको बाली बुझाउन भनी निवेदकको मानिस काठमाडौं माल पहिलामा गएको तर जनसेवा हल आगलागी भई त्यस उपर मुद्दा चलि आइन्दा यो हल सिटि हलमा परिणत भएको निर्णय समेतलाई लिएर विचार गर्दा लगत खडै रहे पनि निकाशा बेगर बाली लिनु पछि कुनै आपत्ति आइपर्ला कि भन्ने सम्झी बाधै पर्ने भएको देखिएकोले बाली बुझ्ने हो कि निकाशा भएबमोजिम गर्ने ठहराई पेश गरेको छु जो आदेश भनी ०२०।१।५।५ मा मालका हाकिमले निकाशा मागेको पत्रको नक्कल फाईलमा देखियो । मालले तिरो बुझी नदिएपछि निवेदकले २०१९ ।१२।३०।६ मा श्रीमान डाइरेक्टरज्यू, मालपोत विभाग सिंहदरवारमा निवेदन दिनु भएको देखिन्छ । उक्त निवेदनमा २०१८ सालसम्म साविकबमोजिम बुझाई आएको तर यसवर्ष पनि बुझाउन जाँदा बुझी नलिएको हुनाले आज अन्तिम म्याद भएबाट मैले उक्त मालमा बुझाउनु पर्ने तिरो भएको व्यहोरा जाहेर गरेको छु । उक्त रुपैयाँ उक्त काठमाडौं माल पहिलामा पठाई रसिद समेत दिलाई पाउँ । यो निवेदन परेपछि श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागले पत्र संख्या १९ अमाङ ५।१०।४।४।८५ मिति ०२०।१।२५।५ मा काठमाडौं माल पहिलालाई श्री दयराम भक्त माथेमाले दिनुभएको निवेदन व्यहोरा पेश हुँदा ०२०।१।११।४ को निर्णय अनुसार रू.२२२। दुई सय बाइसको नं २९३।४१६ को क्रस चेक र निवेदनसमेत साथ पठाएको छु । दाखिल भएपछि ऐन सवालबमोजिम गर्नु हुनेछ र उक्त रुपैयाँ बुझाउन ल्याउँदा नबुझी फिर्ता गर्नुको मतलब के हो कृपया त्यसको पूर्णतया विवरण खुलाई पठाई दिनु होला भनी दयाराम भक्त माथेमाले तिरो नबुझी दिने मालउपर दिएको निवेदन विभागबाट कैफियत तलबसमेत भएको यस पत्रबाट देखिन्छ तापनि मिति ०२०।२।१।४ मा मालपोत विभागले पनि तिरो नबझ्नु पर्ने ठहराई लगत कट्टा गर्न मथिल्लो तहमा निकासाको लागि पेश गरेको देखिन्छ । काठमाडौं माल पहिलाले श्री दयाराम भक्त माथेमालाई रु. २२१।५८ बुझाई पाउँ भनी बिमान १३० को २०२०।११।२९।५ को पत्र पठाउनु भएको प्राप्त भयो साथै उक्त जनसेवा हलको लगत कट्टा गरी दिनु भनी जिल्लास्तर कमीटिको ०२०।१०।१७।६ मा निर्णयअनुसार लगत कट्टा भइसकेको हुनाले धरौट राख्नुभएको रुपैयाँ लिन आउनु होला भनी लेखेको पत्रको नक्कल फाईलमा देखियो तर सो पत्रमा मिति खुल्दैन । निवेदकले ०२०।११।२९।५ गते मालमा पठाएको पत्रमा तर यो बर्ष पनि बुझाउन जाँदा बुझी नलिएको हुनाले आज म्याद भित्रै मैले बुझाउन पर्ने उक्त रकम यसै साथ राखी भएको व्यहोरा लेखी जाहेर गर्दैछु उक्त रुपैयाँको त्यस मालको रुल नियमबमोजिम रसिद पाउँ भनी माग गर्नुभएको देखिन्छ । का.मा.प.ले तिरो बुझी नदिए पछि निवेदकले मालपोत विभागमा निवेदन दिनु भएछ र विभागबाट का.मा.प.सँग तिरो बुझी दिनु बुझ्न नहुने हो भने पूर्णतया कारण खुलाई पठाउनु भनी कैफियत तलब गरेपछि उक्त विभागले का.मा.प.ले तिरो बुझ्नु बाधा परेको टिप्पणी लाई नै २०२०।२।१४ मा समर्थन गरी लगत कट्टा गर्न पेश गरेको देखियो बेञ्चको आदेशबमोजिम यी सबै कागजातहरूको सक्कल नै झिकाई सक्कल बमोजिमको नक्कल फायलमा राखिएको देखियो । निवेदकले ०१९ सालको तिरो मालमा बुझाउन जाँदा उक्त घर कम्पाउण्डमा सिटि हल बन्ने हु.प्र.बक्स लगत समेत काटिने भएकोले तिरो बुझी नदिएकोमा मालपोत विभागमा निवेदन दिएको र २०२०।२।१।४ मा मालपोत विभागले पनि लगत कट्टा गर्न माथिको तहमा निकाशा मागि पेश गरेको र २०२०।११।२३।५ मा पुनः निवेदकले निवेदन साथ सालमा तिरो पठाएकोमा मालले जिल्ला स्तर कमिटिले उक्त घर कम्पाण्डको लगत कट्टा गर्ने निर्णय मिति ०२०।१०।१७।६ मा गरी सोबमोजिम गर्न माललाई मैजिष्ट्रेट अफिसले २०२०।१२।७।६ मा लेखी पठाएकोले तपाईको धरौटी फिर्ता लिन आउनु भनी पठाएको सक्कल पत्र पनि बेञ्च समक्ष पेश भयो जसको प्रतिलिपि फायलमा संलग्न छ ।

            २९.  ०१९ सालको तिरो मालले बुझ्न इन्कार गरेपछि ०१९।१२।३०।६ मा निवेदकले मालपोत विभागमा निवेदन दिएको र सो निवेदनमा कारवाई गरी मालपोत विभागले कैफियत तलबसमेत गरेपछि पुनः विभागले पनि लगत कट्टा गर्नको लागि पेश गरेको देखियो ।

            ३०.  ०१९ सालमा नै निवेदकलाई आफ्नो जग्गाको लगत कट्टा हुने निर्णयको जानकारी भएको देखिन्छ । मालपोत विभागले पनि निवेदकको पोत बुझी रसिद दिलाउने काम गरी नदिएपछि निवेदकले अरु के कारवाही उठाउनु भयो फायलबाट देखिँदैन ।

            ३१.  निवेदकले जुन सम्पत्ति मेरै हो भनी रिटको याचिकामा लेख्नुभएको छ । ०९ सालमा नै सो सम्पत्तिको भोग चलन दर्ता र तिरोबारे उग्र विवाद उत्पन्न भइसकेको फाईलबाटै स्वतः प्रकट भएको छ । अब अदालतको समक्ष निम्न प्रश्नहरू उपस्थित भएका छन् :

(१)   सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी यस्तो विवादग्रस्त हकको प्रचलन गराउन मिल्छ वा मिल्दैन ?

(२)  निवेदकलाई अदालतको संरक्षण गुहार्नु पर्ने कारण ०१९ सालमा नै परिसकेको हो वा २०२६।१।१६ मा मात्र पर्न आयो ?

(३)  महत्वपूर्ण तथ्यहरू लुकाई छुपाई निवेदकले रिट दिएको हो वा हैन ? महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू लुकाई छिपाई तथा सफा शुद्ध हृदय साथ अदालतमा प्रवेश नगर्ने निवेदकले असाधारण क्षेत्रको सुविधा पाउन सक्छ वा सक्दैन ?

(४)       निवेदकको भनाईमा उक्त जग्गा सम्बन्धलाई लिएर टाँस पुर्जि गर्नुपर्ने सो गरेको छैन प्रतिरक्षीहरूको भनाईमा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४ बमोजिमको टाँस पुर्जि ०२५।१०।८ मा गरिएको र सो टाँस पुर्जिमा ऐनको दफा ६ बमोजिम निवेदकको कुनै उजूर गर्न सक्नु भएको छैन ।

            प्रकरण नं. (१) तर्फको प्रश्नै पहिले विचार गरौं ।

            ३२.  निवेदक ०२६।१।१६ को सूचनाले अदालतको संरक्षण गुहार्न बाधा भएकोले आएको छु भन्ने र प्रतिरक्षीहरू निवेदकलाई ०१९ सालमा नै अदालतमा आउनु पर्ने बाध्यात्मक कारण उत्पन्न भइसकेको थियो । २०१८।६।६ को हु.प्र.बाट अग्निकाण्डबाट बचेको घर टहरा र कम्पाउण्डसमेत श्री ५ को सरकारको भइसकेको र २०१९ सालमा नै निवेदकको नाउँको उक्त जग्गा लगत कट्टा हुने भएको जानकारी निवेदकले उसैबखत तिरो बुझाउन जाँदा का.मा.प.र मालपोत विभागसमेतबाट जानकारी पाइसकेको कुरा थाहा पाई चित्त बुझाई बस्नुभएको थियो । बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको सहअञ्चलाधीशले भूल वा अञ्जानबाट क्षतिपूर्तिको रकम लिन आउनु भन्ने सूचना प्रकाशन गरेपछि पुरानो कारवाइसम्बन्धी कुराहरू प्रकट नगरी अरु नै प्रयोजनको लागि उठाइएको कारवाइलाई प्रथम कारवाइ जस्तो बनाई सहअञ्चलाधीशको भूलबाट फाइदा उठाउने मौका छोप्न आउनु भएको छ, यस्तो पहिले नै हक टुटिसकेको सम्पत्ति असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी निवेदकको हक कायम गराउन मिल्ने नहुँदा रिटको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र उक्त हु.प्र.ले उक्त कम्पाउण्डभित्रको जग्गालाई कुनै असर पुर्‍याएको छैन, नगरपञ्चायतले भोग चलन गरेको पनि छ छैन, घर भएको ठाउँमा सम्म सिटी हल बनाउने झल्का मिल्नसम्म अर्थ गर्न सकिन्छ, जनसेवा रहेको घर कम्पाउण्ड समुचैमा सिटिहल बनाउने भन्ने किटानी तथा स्पष्ट भाषा उक्त हु.प्र.मा नभएकोले जग्गामा कुनै असर पर्न गएको छैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिर ।

            ३३.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले पेश गर्नुभएको बहस नोटको प्रकरण (५४) मा निवेदकको हक भोगमा रहिआएको जनसेवा सिनेमा भवन, त्यसका साथमा रहेका घर र टहराहरू सबैमा मिति ०१८।६।६ सम्म निवेदकको निर्विवाद हक भएको कुरा देखिएकै छ । त्यसपछि उक्त मिति ०१८।६।६ को हु.प्र.बाट र पछि श्री ५ को सरकारको र कमिटीको निर्णयसमेतबाट निवेदकको हकभोग र कब्जासमेत समाप्त भइसकेको छ भन्ने कुरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र बहससमेतबाट आएको छ । निवेदकको भनाई छ कि त्यस मिति वा लिखित जवाफका साथ पेश गरिएको मिति २०१८।८।२३।६ को हु.प्र.समेतबाट निवेदकको हकभोग समाप्त गरी जग्गाको स्वामित्व कतै सरेको छैन । प्रकरण (५७) मा जिल्लास्तर कमिटीबाट श्री ५ को सरकारको मिति ०२०।२।२४ मा कुनै कानूनी अधिकार प्रयोग भएको छैन पछिका ती सबै कारवाहीहरू अन्यौलमा प्रारम्भ भई अन्यौलमा नै लोप भए । ती कुनै पनि कारवाईका कुराहरूलाई निवेदकको जानकारीमा ल्याइएको थिएन । पछि निवेदकले यो रिट निवेदन दिएर त्यसमा भएको कारण देखाउने आदेशको सूचना विपक्षीहरूले प्राप्त गरिसकेपछि श्री ५ को सरकारले पटक पटक गरी म्याद दिई थप लिइरहेको अवस्थामा काठमाडौं भूमि प्रशासन कार्यालयको मिति ०२७।५।२६ को जानकारी पत्र निवेदकलाई प्राप्त भएको छ । स्वयं विपक्षीहरूबाट दाखिल भइरहेको उक्त जानकारी पत्रले नै के प्रमाणित गर्छ भने अधिकार कारवाइमा निवेदक अनविज्ञ छ । जुन कुराको जानकारीसम्म निवेदकलाई थिएन, त्यसलाई बदर नगराई निवेदकले अनुचित विलम्व गरेको छ भन्ने तर्क स्थापित हुन सक्दैन । प्रकरण (५८) मा अब आउँछ कुरा जिल्लास्तर कमिटि र श्री ५ को सरकारको निर्णयको उक्त काम कारवाहीहरू कुन कानूनमा आधारीत हुन् । कानूनी आधारको अभावमा जिल्लास्तर कमिटी र श्री ५ को सरकारको निर्णय स्वतः अमान्य शुन्य र निष्कृय छ । प्रकरण ६२ मा अघि नै समाप्त भइसकेको हक टुटिसकेको भोग र कब्जा छुट्टिसकेको कुरामा धेरै कालसम्म चुप लागी चित्त बुझाई बसेको निवेदक एक्कासी जागेर आएको कुनै स्थिति विपक्षीहरूले प्रमाणित गर्न सक्नुभएको छैन । निवेदकको हकभोग कब्जा अविछिन्न रुपमा रही आएको सम्पत्ति देखिएकै छ । जुन सम्पत्तिमा निवेदकको आफ्नो हक भोग र कब्जा कायम छ, त्यसमा अनावश्यक भ्रान्तिको कुनै आधार थिएन र त्यसो हुनाले अघि नै बदर गराउनुपर्ने कुरा पनि थिएन ।

            ३४.  बहस नोटमा कमिटी र श्री ५ को सरकारले कुन कानूनको आधारमा अर्काको दर्ता तिरोको लगत काट्ने अधिकार प्रयोग गरेको हो त्यस्तो कानून देखाउनु पर्छ र यस्तो कानून नै नभएकोले उक्त निर्णय अनाधिकार स्वतः निष्कृय अमान्य र गैरकानूनी छ भन्ने आपत्ति उठाउनु भएको छ ।

            ३५.  फायल साथ संलग्न अर्थमन्त्रालय मालपोत विभागको मिति ०२०।२।१।४ को कागजमा यस्ता विकास कार्यमा परेका जग्गाको लगत कट्टा गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जिल्लाकोमा बडाहाकिम र उपत्यकाको लागि मेजिष्ट्रेटहरूको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरी कमिटीको निर्णयअनुसार लगत कट्टिको आदेश माललाई दिन सक्ने व्यवस्था भइरहेको भन्ने लेखिएको र सोहीबमोजिम गरेको भन्ने बहस मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट अधिकार प्राप्त भएको भन्ने देखियो तर मं.प.लाई विपक्षी बनाई उक्त निर्णयको चुनौती प्रस्तुत रिटको निवेदनमा गरेको नदेखिनाले जुन श्रेस्ताबाट अधिकार प्राप्त गरेको छु भनी भनिन्छ र सो श्रेस्तालाई अधिकार छ वा छैन भनी विचार विमर्श गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन भने त्यसबेलासम्म कमिटी र श्री ५ को सरकारको अधिकार छ छैन भन्ने विषयमा बोलिरहन पर्ने अवस्था नै छैन ।

            ३६.  अब यस रिटको माध्यम जुन सम्पत्तिको प्रचलन गराइपाउँ भनी निवेदक आउनुभएको छ, सो सम्पत्तिमा निवेदकको शंकारहित र निर्विवाद हक कायम रहेको देखिने प्रमाणको साथ अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको छ वा प्रचलन गराइपाउँ भनी निवेदन गर्न आउनु भएको सम्पत्तिमा हक पुग्ने नपुग्ने के हो भनी तथ्य भित्र पसी सबूद प्रमाणको संलग्न र मूल्यांकन गरेरमात्र निर्णय गर्न सकिने अवस्था छ ।

            ३७.  रिटको निवेदन लिखित जवाफ बेञ्च समक्ष भएको वहस नोटहरू अध्ययन गरी विचार गर्दा सम्पत्तिको नै हकबेहक गर्नुपर्ने देखियो ।

            ३८.  निवेदकतर्फको विद्वान अवधिवक्ताले २०२८ सालको रिट नं.९८२ मा मिति ०२९।४।९।२ मा केही प्रकरणहरू यहाँ उपस्थित प्रश्नसँग सम्बन्धित देखिएको र सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र कुन अवस्थामा प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा पनि उक्त वहस नोटमा प्रभावशाली ढंगले प्रकाश डालेको हुँदा उक्त बहस नोटबाट केही प्रकरणहरू यहाँ पनि उद्धृत गर्नु लाभदायक देखिन्छ ।

            (१)   प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी निवेदकले मूल तथ्यको विवाद र सवुद प्रमाणको विवेचना एवं मूल्यांकनको विवाद उठाउनु भएकोले निजको मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मूल कथनलाई नै यस बहस नोटमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

            ३९.  (२)  कुनै व्यक्ति जसले नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जस्तो सर्वोच्च अदालतको परमाधिकारको गुहार गरी संरक्षण माग्दछ, त्यसले वास्तविक र गम्भीर तवरमा आफ्नो मौलिक वा कानूनी हक अपहरण गरिएको कुरा देखाउन सक्नु पर्दछ । धारा ७१ अन्तर्गतको अधिकार पर्यवेक्षकीय अधिकार हो, नकि पुनरावेदकीय अधिकार । अतः पुनरावेदनको तहमा देखिने सम्पूर्ण कुराहरू, उत्प्रेषणको लागि माग गरिएको निवेदनबाट हेर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट धारणा राख्नु यस मुद्दाको हकमा अति आवश्यक छ । संविधानको धारा १६ ले मौलिक हकको प्रचलनको लागि पनि व्यक्तिलाई मौलिक हक दिएको हुनाले धारा ७१ अन्तर्गतको मुद्दामा विचार गरिँदा मौलिक हकको प्रचलन तजविजी नराखेर संरक्षित हकको रुपमा राखिएको छ । एकपटक मौलिक हकको प्रचलनको माग प्रस्तुत गरिएको छ र मौलिक हक अवरुद्ध भएको देखिन्छ भनें व्यक्तिले हक प्रचलनको उपचार हकैको रुपमा प्राप्त गर्दछ । हाम्रो सर्वोच्चअदालतको व्याख्याबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा यस्तै संवैधानिक धारणाले मान्यता पाइसकेको छ । जहाँसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अरु प्रकारका आदेशका प्रश्न छन्, तिनमा यस्तै प्रकारको धारणाले स्थान पाएको नदेखिए पनि संविधानको उदारतामा अर्थ गरेमा मौलिक हक एउटा संरक्षित हक भएको प्रचलनको हक पनि संरक्षित गरिएको मान्नु पर्छ । तर यस्तै धारणा अन्य कानूनी हकहरूको सम्बन्धमा लिन हुँदैन र सकिँदैन पनि । किनभने ती हकहरूको प्रचलन आवेशको औपचारिकतामा निर्भर गर्दछ । उत्प्रेषणको आदेशको माग गरिएको छ भने त्यस आदेशको औपचारिकता पालना भएकै हुनुपर्दछ । अर्थात निवेदकले गम्भीर तात्विक रुपमा हक अपहरण भएको देखाउन सक्नुपर्छ, ढिलो गरी आएको हुनु हुँदैन, स्वच्छ आचरणका साथ आएको हुनुपर्दछ इत्यादि । कुनै गैरकानूनी कुरा देखिन्छ भने पनि अदालतको दृष्टिमा आदेश जारी गर्नुपर्ने गम्भीर र तात्विक कुरा देखिँदैन भने रिट आदेश जारी गरिँदैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमा यस्ता औपचारिकताहरूले स्थान पाएको देखिँदैन । त्यस्तै हुनाले उत्प्रेषणको आदेशमा जस्तो प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भन्ने वाक्यांशहरूको प्रयोग बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा गरेको प्रायः पाइँदैन । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनको लागि कानूनी त्रुटि औंल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो कानूनी त्रुटि रेकर्डबाट नै प्रत्यक्ष देखिनुपर्छ । यस मुद्दामा विपक्षी निवेदकको मूल आग्रह प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटितर्फ केन्द्रित रहेको हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनसक्ने उपयुक्त स्थितिको अवलोकन गर्नुपरेको छ ।

            ४०.  प्रस्तुत केशमा दुवै पक्षले अधिकार क्षेत्रबारे विवाद नै नउठाउनु भएकोले शुरु अधिकार क्षेत्रको अभाव वा अतिक्रमण भन्ने कुरा नै आएन ।

            ४१.  अब मूल आपत्ति के देखिन्छ भने जुन हकको प्रचलन गराई माग्न निवेदक आउनु भएको छ, त्यो सम्पत्ति नै कसको हक भोग चलनमा छ भनी ठहर गर्नुपर्ने हुन आयो ।

            ४२.  अब जब पनि कुनै निवेदक, बयान लिखितजवाफ वा सबूत प्रमाणहरूको विवेचना विश्लेषण र मूल्याड्ढनको अवस्था उपस्थित हुन आउँछ उत्प्रेषण वा अरु परमाधिकारको प्रयोग गरी त्यसको गुण, दोष र औचित्यलाई जाँचिदैन । उत्प्रेषणको परीधिबाट यो हेरिन्छ कि कुनै निष्कर्ष वा निर्णयको कुनै आधार छ कि छैन । आधाररहित निष्कर्ष वा बेप्रमाणिक निर्णय रेकर्डबाट नै प्रत्यक्ष देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश आज्ञा वा पूर्जि जारी हुन सक्तछ । तर कुनै कुराको आधारमा निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ भने जुन कुरालाई आधार मानी निष्कर्षमा पुगेको हो ति सही वा गल्ती के छन् भनी जाँच्ने प्रश्न आउँदैन । त्यस्ता आधार मानिएका कुराहरूको अर्थ गर्ने कुरामा यस पर्यवेक्षकीय अधिकारको प्रयोग गरिंदैन । यी सब पुनरावेदनको तहबाट गरिने कुरा हुन निश्चय नै पुनरावेदनको स्थान रिटको क्षेत्रले ग्रहण गर्न सक्तछ भने यस्ता कुराहरूमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । अतः पर्यवेक्षकीय र पुनरावेदकीय अधिकारहरूको परीधिलाई यस्ता प्रश्नहरूको विस्तारा गर्दा ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । उत्प्रेषणको बिषयलाई लिएर यस्तै किसिमको कानूनी व्याख्या भारतको उच्चतम न्यायालयले गरेको पनि पाईन्छ । (ए.आई.आर.१९६४ एस.सि.४७७) रिटको क्षेत्रबाट निवेदकको विवादास्पद हकको प्रचलन गराउन मिल्ने नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यो रिटको निवेदन खारेज हुन्छ फायल रुल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिह

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल कार्तिक गते ३० रोज ४ शुभम् ।