निर्णय नं. ८६७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ८

निर्णय नं. ८६७०

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६४ सालको –WO–०२५६

आदेश मितिः २०६८।४।१५।१

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

रिट निवेदकः जि.रुपन्देही बुटवल न.पा. ७ अमरपथ घर भै हाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र       (चरन)             रसुवा, धुन्चेमा कार्यरत वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टि.७) आसितकुमार राजभण्डारी

विरुद्ध

विपक्षीः कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत

 

§  बढुवा सम्बन्धमा उजूरी गर्ने तह तोकिएकोमा सोही तहमा उजूरी गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्नुपर्ने तह वा ठाउँमा उजूर नगरी अन्यत्र गरेको उजूरीबाट सम्बन्धित तह वा ठाउँमा उजूरी गरेको सरहको मान्यता पाउन सक्ने स्थिति नरहने ।

§  कानूनबमोजिम उजूरी नगरेमा आधारभूत कानूनी त्रुटि वा अयोग्यता विद्यमान भएमा बाहेक बढुवा प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने अवस्था नरहने ।

§  बेनामी उजूरीकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तथा मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई बढुवा बदर र अन्य कारवाहीका सम्बन्धमा कारवाही गर्न भनी लेखी पठाएको देखिन्छ । उक्त आयोग बढुवा उजूरी सुन्ने अर्को तह ९क्गउचब(दयमथ० को स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  बढुवा प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया भएकोले कानूनबमोजिम बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट बढुवाको वैधताको परीक्षण हुन सक्ने देखिन्न । निर्देशन दिने अधिकार र निर्णय गर्ने अधिकार एउटै होइनन् । उजूरी वा पुनरावेदनको रोहमा पुनर्विचार गर्न सकिने विषयलाई निर्देशन दिने अधिकारअन्तर्गत राख्न मिल्दैन । कानूनी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने कुरालाई निर्देशनबाट विस्थापित वा प्रतिस्थापित गर्न सकिँदैन । कानूनी प्रक्रियाबाहेकका अन्य व्यवस्थापन वा प्रशासकीय कुरामा कसैको हक अधिकारमा असर नपर्ने गरी कुनै कुराको लागि निर्देशन दिन सकिन्छ । तर, कानूनी प्रक्रियाबाट प्राप्त भएको वा हुने हकलाई निर्देशनको माध्यमबाट अन्यथा प्रभावित गर्न नमिल्ने हुनाले निर्देशन दिने अधिकारलाई सम्बन्धित सचिवले वाञ्छित हदभित्र रही विचार गर्नु र प्रयोग गर्नु पर्दछ । अन्यथा निर्देशन दिने अधिकार स्वयं गैरकानूनी गतिविधिको माध्यम हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता श्री राजु कटुवाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम १९ ढ

§  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम २०४९ को विनियम, १६, १९(ख), (ढ), ४,

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :—

म निवेदक मिति २०४२।१२।१३ मा निजामती सेवाको कृषि सेवामा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.स.) पदमा कार्यरत रही मिति २०५०।१२।१५ मा कृषि अनुसन्धान परिषद्‌मा टि १ तहमा समायोजन भै २०५१ सालमा कृषि विषयमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने छात्रबृत्ति प्राप्त गरी मिति २०५५।१२।३० सम्म कृषि क्याम्पस रामपुर चितवनमा अध्ययनरत् रहँदा २०५२ सालमा टि.ओ. ४ तहमा बढुवा भएको र २०५५ सालमा परिषद्को कर्मचारीको तह मिलान हुँदा २०५५।८।२८ देखि प्राविधिक अधिकृत ६ तहमा समायोजन भई आएको थिएँ ।

स्नातक तहको अध्ययनपश्चात् पनि पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री विषयमा अनुसन्धान प्रोजेक्ट सञ्चालनलगायतका कार्य गरी आएकोमा आर्थिक वर्ष ०५९।६० मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २०६०।२।२६ मा आन्तरिक मूल्याङ्कन बढुवा (फाइल बढुवा) प्रकाशित भै म निवेदक प्रत्यर्थी परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ (संशोधनसहित) को नियम १९(ङ) र १९(च) बमोजिम बढुवाको लागि योग्य भई बिज्ञापन नं. ३५।०५९।६० वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि ७ (पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री) चरण तथा घाँसे बाली उपसमूहमा बढुवा फारम भरेकोमा म निवेदकको बढुवा भएन । तत्पश्चात् आ.वं. ०६२।६३ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पदपूर्ति समितिद्वारा प्रकाशित बिज्ञापन नं. २३।०६१।६२ पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री पद २ को लागि प्रकाशित आन्तरिक मूल्याङ्कन बढुवामा आफू २०५१ सालदेखि कार्यरत् भएको प्राविधिक समूहअन्तर्गतको पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहमा बढुवा फारम भरेकोमा मिति २०६३।१।२ गतेदेखि नै जेष्ठता कायम हुने गरी पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा परिषद् कार्यकारी समितिको मिति २०६३।५।२७ को निर्णयानुसार कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरी निवेदकलाई कृषि अनुसन्धान केन्द्र (चरन) रसुवाको वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि.७ तह पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्रिमा बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको पत्र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌वाट मिति २०६३।६।५ मा प्राप्त भएको र सो बढुवाउपर कोही कसैको उजूरी नपरेकोले बढुवा भै बढुवा भएको पदमा नियुक्ति पाई कार्य सम्पादन गरी आएको छु ।

यसैबीच प्रत्यर्थी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌वाट प्रेषित मिति २०६४।५।७ को पत्र निवेदकलाई मिति २०६४।५।३१ मा प्राप्त भएको र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि.७ पदमा बढुवा भएको विषयमा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतमा परेको उजूरी सम्बन्धमा नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सचिवस्तरको मिति २०६३।७।९ को निर्णयानुसार परिषद्को कार्यकारी समितिको मिति २०६४।३।१९ गते बसेको १३७ औं बैठकबाट निर्णय भएको भन्ने जानकारी गराईएकोले निवेदकको बढुवा सम्बन्धमा के कसो भएको रहेछ भनी प्रत्यर्थी परिषद्को कार्यकारी समितिको मिति २०६४।३।१९ गतेको बैठकको प्राप्त निर्णय उतारको व्यहोरा हेर्दा “श्री आसितकुमार राजभण्डारीको बढुवा उजूरी सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०६३।७।२१ को पत्रानुसार मन्त्रालयको मिति २०६३।७।९ को निर्णयबाट नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको रहेछ ।

सो निर्णयको जानकारी सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई सम्बोधन गरी पठाईएको मिति २०६३।७।२१ को पत्रलाई हेर्दा “त्यस परिषद्‌वाट नियम विपरीत स्वाईल साईन्स उपसमूहमा असितकुमार राजभण्डारीलाई बढुवा गरेकोले छानबीन गरी कारवाही गरिपाऊँ भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट उक्त बढुवाको कारवाही अनियमित भएको ठहर भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा नियम पुर्‍याई उक्त बढुवाको कार्वाही बदर गर्न र निज कर्मचारीमाथि विभागीय कारवाही गरी बढुवा समितिको सदस्यलाई चेताबनी समेत गराई सोको जानकारी यस मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई लेखी पठाउन मनासीव हुने” गरी नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०६३।७।९ मा निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ ।

उक्त पत्रमा उल्लिखित निर्णयलगायत तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ (संशोधनसहित) को प्रतिकूल भई गैरकानूनी छ । प्रत्यर्थी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले पदपूर्ति समितिले गरेको निवेदकको बढुवा सदर कायम भई बढुवा भएको पदमा मिति २०६३।१।२ गतेदेखि नै लागू हुने गरी पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री (चरन तथा घाँसे वाली) मा पदस्थापना गरिसकेको स्थितिमा निवेदकको बढुवा नियुक्ति बदर रद्द गर्ने कुनै अधिकार प्रत्यर्थी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवज्यू वा प्रत्यर्थी परिषद्को कार्यकारी समिति समेतलाई परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ वा प्रचलित कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिने र सो आयोगले पनि कुनै अन्यथा निर्देशन दिने अधिकार समेत रहेको छैन ।

परिषद्को पदपूर्ति समितिबाट बढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण नियमित प्रक्रिया पूरा भएको बढुवाको सिफारिश उपर बिनियमको नियम १९(ढ) मा तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित उम्मेदवार कर्मचारीको तर्फबाट उजूरी सुन्ने अधिकारी प्रत्यर्थी परिषद्को कार्यकारी निर्देशकसमक्ष उजूरी परेको अवस्थामा बाहेक बेनामी उजूरीको आधारमा बढुवा नियमित भयो भएन भनी छानबीन गर्ने गराउने अधिकारप्राप्त नहुँदा मिति २०६२।१२।१८ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवामा निवेदक समेतको नाम प्रकाशित भएको र तदनुसार सो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनपछि अर्थात् ५२ औं दिनमा मिति २०६३।१२।१० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष परेको बेनामी उजूरीलाई मात्र आधार लिई मिति २०६३।५।२० र २०६३।७।९ मा प्रत्यर्थी सचिवबाट भएको उक्त निर्णय तथा उक्त निर्णयलाई प्रत्यर्थी परिषद्को कार्यकारी समितिको मिति २०६४।३।१९ गते बसेको १३७ औं बैठकबाट कार्यान्वयन गर्ने भनी भएको निर्णय समेत अधिकारक्षेत्रबिहीन भई बदरभागी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई समेत मिति २०६३।१।२ मा परिषद्को टि ७ तहमा भएको निवेदकको बढुवा सिफारिश नियुक्ति बदर गर्ने सम्बन्धमा उजूरी प्राप्त गर्ने र सो आधारमा बढुवा बदर/रद्द गर्नु गराउनु भनी कुनै गैरकानूनी निर्णय गर्ने वा निर्देशन दिने अधिकार छैन ।

म निवेदकलाई स्वाईल साइन्स उपसमूहको भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहको वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टि.७) मा नियमविपरीत बढुवा गरिएको भन्ने आधार प्रयोग गरी बदर गर्ने निर्णय गरिएको छ । जबकि मिति २०६१।५।७ को प्रत्यर्थी परिषद्कै पत्रानुसार कृषि अनुसन्धान केन्द्र (बाख्रा) बन्दीपुरबाट घाँसेवाली महाशाखा, खुमलटारको समान तह र पदमा सरुवा गरिएको र सो पद भनेको पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहको हो । त्यसैले म निवेदकले कार्य गरेको अनुभव र पृष्ठभूमि समेतलाई दृष्टिगत गरी मिति २०६३।४।२२ मा प्रत्यर्थी परिषद्का निर्देशकहरूको सिफारिशमा परिषद्का व्यवस्थापनको बैठकबाट म निवेदकको बढुवा मूल्याङ्कन स्वायल साइन्स उपसमूहमा नभई पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहमा नै हुनु पर्ने ठहर्‍याई निर्णय गरिएको छ । जुन सत्यताको पुष्टि प्रस्तुत निवेदनपत्र साथ संलग्न भएका बिभिन्न मितिका पत्रहरूबाट पनि हुनेछ ।

प्रत्यर्थीहरू मध्ये कसैले पनि निवेदकका बिरुद्धमा गर्न लागेको वा गरेको छानबीन तथा निर्णयका सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी नदिइएको, स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका प्रदान नगर्नुको साथै, निर्णय गरिसकेपछि पनि सचिवस्तरको निर्णयको प्रतिलिपिसम्म पनि उपलब्ध नगराएको हुँदा प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही प्राकृतिक न्यको मान्य सिद्धान्तविपरीत गैरकानूनी रहेको छ ।

प्रत्यर्थी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को मिति २०६४।५।७ को पत्रलाई हेर्ने हो भने उक्त पत्रमा उल्लिखित व्यहोराअनुसार निवेदकलाई अधिकारै नभएका कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट भएको गैरकानूनी निर्णयलाई समर्थन गर्ने गरी परिषद्को कार्यकारी समितिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टतः कानूनप्रतिकूल रहेको छ । मिति २०६३।६।५ को बढुवा पदस्थापनाको पत्रको आधारमा मिति २०६३।१।२ देखि नै बढुवा सम्पन्न भइसकेको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय र सोको परिणामस्वरुप निवेदकले बढुवा पाएको वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि ७ पदमा नियुक्ति पाई पदस्थापना भई बार्षिक ग्रेड समेत उपभोग गरिसकेको अवस्थामा बिना कुनै आधार कानूनबमोजिम अधिकार भोगिसकेको एवं हासिल गरिसकेको बढुवा भएको हक सुबिधाबाट ठाडै बञ्चित गर्ने गरी गरिएको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी निर्णय कानूनविपरीत रहेको छ ।

परिषद्को (कर्मचारी प्रशासन) विनियम २०४९ को नियम १९(ढ) बमोजिम निवेदकको बढुवा सम्बन्धमा तोकिएको म्याद दिन १५ भित्र कोही कसैको उजूरी नपरी निवेदकको बढुवाको अन्तिम निर्णय भई निवेदकले पाईसकेको बढुवा बदर गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति नै छैन । परिषद्को पदपूर्ति समिति बाहेक अन्य निकायलाई निवेदकको बढुवा झूठा विवरण पेश गरी भए नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीमध्येका अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई कानून वा विनियमले प्रदान गरेको छैन । समितिले बढुवाको नियमित प्रक्रिया पूरा गरी योग्य एवं उपयुक्त भनी सिफारिश गरिसकेपछि आफैले अन्यथा निर्णय गर्न पाउने अधिकार सो समिति समेतलाई प्राप्त छैन ।

अतःएव प्रत्यर्थीहरूको कामकारवाही एवं निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत संबैधानिक हक तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पुगेकोले प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६३।६।८ मा प्रेषित पत्रलगायत बिभिन्न मितिका गैरकानूनी निर्देशन एवं निर्णयहरू तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवस्तरको मिति २०६३।५।२० र मिति २०६३।७।९ को निर्णय एवं मिति २०६३।७।२१ को पत्र र सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने भनी मिति २०६४।३।१९ मा प्रत्यर्थी परिषद्को कार्यकारी परिषद्‌वाट निवेदकलाई प्रेषित गरिएको मिति २०६४।५।७ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् बढुवा भैसकेको वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि ७ तहको पदमा नै कायम गरी कामकाज गर्न दिनु एवं सो पद बमोजिमको सुबिधा प्रदान गर्नु भनी परमादेशलगायत उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन व्यहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाईदिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशका मागका सम्बन्धमा छलफलका लागि ०६४।६।१६ गते बुधवारका दिनको पेसी तारेख तोकी विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिनू र उक्त छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०६४।३।१९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू भन्ने समेतको यस अदालतबाट मिति २०६४।६।१३ मा भएको आदेश ।

निवेदकको बढुवासम्बन्धी निर्णय कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट बदर गर्ने निर्णय भएको भन्ने देखिँदा हाल उक्त निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को मिति २०६४।५।७ को पत्र र मिति २०६४।३।१९ को प्रत्यर्थी कार्यकारी समितिको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने समेतको मिति २०६४।७।२१।४ को यस अदालतको आदेश ।

कृषि अनुसन्धान परिषद्‌वाट विज्ञापन भई बिज्ञापन नं. ०३५।०५९।६० वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि.७ को बढुवाको सम्बन्धमा यस आयोगमा उजूरी परेकोमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै आवश्यक कारवाही गर्नु भनी लेखी पठाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय आयोगबाट भएको हुँदा निवेदकको कुनै संबैधानिक हक हनन् हुने कार्य भए, नगरेको आधारबाट विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत चरन तथा घाँसेबाली अनुसन्धान महाशाखा खुमलटारमा स्वायल साइन्स उपसमूहमा प्राविधिक अधिकृत टि.६ पदमा कार्यरत आसितकुमार राजभण्डारीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पदपूर्ति समितिद्वारा प्रकाशित आन्तरिक मूल्याङ्कन बढुवाको बिज्ञापन नं. २३।०६१।६२ मा पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहअन्तर्गत बढुवाको लागि फारम भरेको र बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनका लागि परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम १७ बमोजिम निर्धारित समूह वा उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले परिषद््को समूह वा उपसमूहका रिक्त पदहरूमा रिक्त पदभन्दा एक पद तह मुनिका सम्बन्धित समूह वा उपसमूह बमोजिम सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीहरू मात्र सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन सक्ने व्यवस्था परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम १९च मा रहेको छ । विपक्षी रिट निवेदक परिषद्को प्राविधिक अधिकृत (टि. ६) पद स्वायल साइन्स उपसमूहअन्तर्गत कार्यरत रहेको र बढुवाको लागि आवेदन दिँदा आफू कार्यरत रहेको उपसमूह बाहेक छुट्टै उपसमूह पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्रीमा फारम भरेका र बढुवाको लागि फारम भरेपछि निजको व्यक्तिगत फायल र निजले बढुवाको लागि पेश गरेको दर्खास्त फारमको सम्बन्धमा मिति २०६३।४।२२ को व्यवस्थापनको बैठकमा विस्तृत रुपमा छलफल गरी परिषद्को पदपूर्ति समितिबाट निजको बढुवाको सिफारिश भै परिषद्को कार्यकारी समितिको मिति २०६३।५।२७ को बैठकबाट बढुवा नियुक्ति दिने निर्णय भएको हो । मिति २०६३।६।५ मा निज आशितकुमार राजभण्डारीलाई कृषि अनुसन्धान केन्द्र (चरन) रसुवाको प्राविधिक अधिकृत टि. ७ तह पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्टीमा बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको पत्र समेत दिइएकोमा निजको बढुवाको आदेश र नियुक्तिउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजूरीउपर कारवाही हुँदा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम १९च विपरीत बढुवाको नियुक्ति दिने सम्पूर्ण कारवाही बदर गर्न, बढुवा पाउने मनसायले गलत र झूठा विवरण भरी बुझाउने कर्मचारीउपर विभागीय कारवाहि गर्न एवं बढुवा समितिमा रहि कार्य गर्ने पदाधिकारीहरू समेतलाई सचेत गराउनको लागि यस परिषद्लाई निर्देशनात्मक पत्र प्राप्त भएकोले विनियमविपरीत भएका पूर्व निर्णयलाई बदर गर्दै मन्त्रालयको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी परिषद्को कार्यकारी समितिबाट मिति २०६४।३।१९ मा निर्णय भएको हो ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ को दफा १६ बमोजिम सरकारले परिषद्लाई दिने निर्देशनको पालना गर्न परिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था समेतको पालना गर्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियमका व्यवस्थाविपरीत भएको बढुवाको कारवाही बदर गरेको र यस्तो विनियमको व्यवस्थाविपरीत कार्य गर्ने बढुवा समितिका पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउने र गलत विवरण दिने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही समेत गर्ने कार्यकारी समितिको निर्णय कानूनसम्मत् रहेको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०४९ को विनियम १७ तथा १९च विपरीत विपक्षी रिट निवेदकले स्वायल साइन्स उप समूहबाट बढुवा पाउने मनसायले गलत प्रक्रिया अबलम्बन गरी पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उप समूहमा बढुवाको लागि आवेदन गरी बढुवाको लागि भएको नियुक्तिको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ को दफा १६ बमोजिम सरकारको निर्देशनलाई पालना गरी परिषद्को कार्यकारी समितिबाट मिति २०६४।३।१९ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत् हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदक निजामती सेवाको नेपाल कृषि सेवाअन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा २०५०।१२।१५ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सेवामा समाहित हुनु भई मिति २०५५।८।२८ देखि स्वायल साइन्स उपसमूहको टि–६ तहमा कार्यरत रहँदै आउनु भएकोमा परिषद्को पदपूर्ति समितिले रिक्त पदपूर्ति गर्ने क्रममा पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहको टि.७ तह समेतको पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रकाशित बिज्ञापन नं. २३।२०६१।०६२ सो सूचनामा विपक्षी रिट निवेदकले समेत दरखास्त फाराम भरी पेश गर्नु भएको, दरखास्त फाराममा निजले आफू टि.६ तहमा स्वाईल साइन्स उपसमूहको कर्मचारी हुँदाहुँदै दुबैपटक पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फोरेष्ट्री उपसमूह भनी फारामको हालको उपसमूहको महलमा उल्लेख गरी झूठा विवरण भरी महाशाखा प्रमुखबाट समेत सही गराई पेश गर्नु भएको र पदपूर्ति समितिले उक्त विवरणमा ध्यान नपुर्‍याएको कारणबाट बढुवाका अन्य प्रक्रियाअनुरूप अङ्क जोडी सोही अङ्कका आधारमा विपक्षी समेतको नाम बढुवा गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सूचना मिति २०६२।१२।१८ को गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेकोमा उक्त कार्यउपर परिषद्कै पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहका नाम उल्लेख गरेको कर्मचारीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०६३।२।९ मा उजूरी परी उक्त उजूरीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिक्रियाका लागि यस मन्त्रालयमा अनुरोध भई आएकोमा यस परिषद्‌वाट “निज आसितकुमार राजभण्डारीले पहिलेको बिज्ञापन नं. ३५।०५९।०६० र पछिल्लो पटकको बिज्ञापन नं. २३।०६१।०६२ को पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहको पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री भनी लेखेको, विवरण ठीक साँचो हो झूठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला विवरण भरी निजले भरेको विवरण पहिलो पटकको बिज्ञापनमा केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत, पशु तथा मत्स्य निर्देशक र प्रशासन निर्देशकको सही भएको, पछिल्लो पटकको बिज्ञापनका लागि भरिएको फाराममा चरन तथा घाँसेबाली महाशाखा प्रमुखले प्रमाणित गरेको आधारमा पदपूर्ति समितिबाट पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री समूहमा निजको फाईल मूल्याङ्कन भएको” भन्ने समेतको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थियो ।

परिषद्‌वाट प्राप्त प्रतिक्रिया समेत अध्ययन गरी यस मन्त्रालयले आयोगमा “परिषद्को कर्मचारी प्रशासन बिनियम, २०४९ को बिनियम १९च. मा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने भन्ने विषयमा परिषद्को समूह वा उपसमूहमा रिक्त पदहरूमा बढुवा हुनको निमित्त रिक्त पदभन्दा ठीक एक पद/तह मुनिका सम्बन्धित समूह वा उपसमूहअन्तर्गत नियम १९ङ बमोजिमको सेवा अवधि पुगेको कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुँदा आफ्नो भएको तथ्य विवरण लुकाई छिपाई बढुवा पाउने मनसायले विवरण ढाँटी सोही ढाँटिएको विवरणमा कार्यालय प्रमुखको सही गराई पेश गरिएको र सोही विवरणको आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनलाई कानूनतः समेत उचित मान्न सकिँदैन । विवरण ठीकसँग भर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने र विवरण भरिसकेपछि झूठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी सहीछाप समेत गर्ने भएकोले गलत विवरण भर्ने कर्मचारी उपरको बढुवा सिफारिश परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम १९ढ बमोजिम उजूरी नपरेको कारणबाट मात्र मान्य र कायम रहनेछ भन्ने मिल्ने देखिँदैन । झूठा विवरण भरी बुझाउने कर्मचारीउपर विभागीय कारवाही हुन, आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत रही कार्यसम्पादन गर्न बढुवा समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू उपर सचेत गराउन र गलत विवरण मूल्याङ्कन गरी भएको बढुवाको सबै कारवाही बदर गरी आगामी दिनमा त्यस प्रकारको अवस्था दोहोरिन नदिन समेतका लागि सम्बन्धित सबैलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक भएको” प्रतिक्रिया पठाइएकोमा आयोगले प्रस्तुत उजूरीका सम्बन्धमा त्यस मन्त्रालयबाटै आवश्यक कारवाही गरी जानकारी पठाउन लेखी आएअनुसार यस मन्त्रालयबाट उक्त बढुवाको कारवाही नियम पुर्‍याई बदर गर्न र निज कर्मचारी माथि विभागीय कारवाही गरी पदपूर्ती समितिका सदस्यहरूलाई चेतावनी समेत गराई सोको जानकारी यस मन्त्रालय र आयोगमा पठाउन परिषद्लाई लेखी पठाउने निर्णय गरी सोहीअनुसार पठाइएको हो ।

यस मन्त्रालयबाट निजको बढुवाको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरिएको नभई बढुवासम्बन्धी कारवाही गर्दा स्पष्ट कानूनी प्रावधानको विपरीत स्वायल साइन्स उपसमूहको टि–६ तहको कर्मचारीले पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहको टि–७ तहको पदमा बढुवा हुन भरेको बढुवा फाराममा मूल्याङ्कन गरी गरिएको कामकारवाही बदर गर्न, गलत विवरण भरी पेश गर्ने कर्मचारीउपर विभागीय कारवाही गर्न र पदपूर्ती समितिका सदस्यहरूलाई चेतावनी (सचेत) समेत गराई सोको जानकारी मन्त्रालय र आयोगमा लेखी पठाउन परिषद्‌मा लेखी पठाइएको, त्यसरी लेखी पठाइएको विषयमा परिषद्को कार्यकारी समितिबाट निर्णय भएको भनी विपक्षीले निवेदनको प्रकरण नं. ३ मा उल्लेख गर्नु भएबाट समेत उक्त निर्णय मन्त्रालयबाट भएको नभई कानूनविपरीत भएको बढुवाको नियुक्ति बदर गर्न, गलत विवरण भरी पेश गर्ने कर्मचारीउपर विभागीय कारवाही गर्न र पदपूर्ति समितिका सदस्यहरूलाई सचेत गराउन निर्देशन दिइएको र तदनुरुप परिषद्को कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको हो ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ को दफा १६ बमोजिम सरकारले निर्देशन दिनु कानूनबमोजिम नै छ । साथै विपक्षीले निवेदनको प्रकरण नं. ६ (ख) मा लिएको दावीमा परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम १९ढ. बमोजिम उजूरी गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको हुँदा निजको बढुवा मान्य हुनु पर्ने तर्क पेश गर्नु भएको छ । विनियम १९ढ. बमोजिम उजूरी नगरिएको कारणबाट मात्रै कानूनविपरीत मूल्याङ्कन गरी भएको बढुवा मान्य र कायम रहन सक्ने देखिँदैन । कुनै पनि अनुचित र भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्न सरोकारवालाले नाम खुलाई वा नखुलाई उजूरी गर्नसक्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भएको र कुनै व्यक्तिले राष्ट्र सेवकको ओहदा पाउने वा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुबिधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झूठा विवरण दिएमा त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचारको कसूर हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले गरेको अवस्थामा उक्त आयोगमा उजूरी दिन सक्ने नै हुँदा निवेदकको दाबीमा कुनै सत्यता देखिँदैन । साथै आवश्यक कारवाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ले आयोगलाई दिएको हुँदा विपक्षीले रिट निवेदनमा लिएको दाबी समेत झूठो र बिना कानूनी आधारको देखिन्छ । निज विगत लामो समयदेखि स्वायल साइन्स उपसमूहको टि–६ तहको प्राविधिक अधिकृतमा कार्यरत् रहेको विपक्षीले स्वीकार गरेको र कुनै कर्मचारी कानूनबमोजिम अन्य कुनै समूह वा उपसमूहमा परिवर्तन नगरिदिँदासम्म साबिककै समूह वा उपसमूहमा रहेको मान्नु पर्ने हुँदा निजले आफू स्वायल साइन्स उपसमूहको टि–६ तहको कर्मचारी भई पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहको टि–७ तहको बढुवा पाउन भरेको दरखास्तको विवरण विनियम १९च. को विपरीत रहेको हुँदा कानून विपरीतको कार्यले निरन्तरता पाउन सक्ने होइन । जहाँसम्म विपक्षीलाई जानकारी नदिइएकोले प्राकृतिक न्यायको विपरीत भएको छ भन्ने निजको दाबी छ, प्रस्तुत मुद्दा (उजूरी) निज बिरुद्धको नभई पदपूर्ति समितिको निर्णय बिरुद्धको भएको, यसमा सरोकारवाला परिषद्को प्रतिक्रिया लिइएको र सो कार्य स्पष्ट कानूनी प्रावधानको विपरीत रहेकोले बदर गर्नका लागि निर्देशन दिइएको हुँदा निजले प्रतिवाद गर्ने अवस्था नै छैन । निजले आफैले झूठा विवरण भरी सहीछाप गरेको र निजले दाबी लिए जस्तो निज पाश्चर फोरज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहमा कार्य गरिरहेकोले निजको उपसमूह पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री हो भन्न सक्ने कुनै कानूनी आधार र प्रमाण समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा पेश नभएबाट निजको दाबी प्रमाण र आधारहीन हुनुका साथै कपोलकल्पित छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षीको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेतको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता श्री राजु कटुवालले निवेदक पक्ष २०५१ सालदेखि कार्यरत रहेको प्राविधिक समूहअन्तर्गतको पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्रि उपसमूहमा बढुवा फारम भरी पदपूर्ती समितिको सिफारिशमा परिषद् कार्यकारी समितिको मिति २०६६।५।२७ को निर्णयानुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा भै कृषि अनुसन्धान केन्द्र (चरन) रसुवाको वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि–७ तह पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्रीमा बढुवा गरिएको र सो बढुवाउपर कसैको उजूरी समेत परेको छैन । कार्यकारी समितिको निर्णयले बढुवा भएको पक्ष निवेदकको बढुवा बदर गर्ने विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवस्तरीय ०६३।५।२०, ०६३।७।९ को निर्णय कानून तथा संविधानप्रतिकूल भएबाट बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् बढुवा भैसकेको वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि–७ को तहको पदमा नै कामकाज र सुबिधा समेत दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परिमादेश समेत जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले निवेदक आफू टि–६ तहको स्वाईल साइन्स उपसमूहको कर्मचारी हुँदाहुँदै २ पटक नै पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फोरेष्ट्री उपसमूह भनी फाराममा हालको उपसमूहको महलमा झूठा विवरण भरी पेश गर्नु भएकोमा पदपूर्ति समितिले उक्त विवरणमा ध्यान नपुर्‍याएका कारण विपक्षी रिट निवेदकको नाम बढुवा गर्न सिफारिश गरेकोमा मर्कामा परेका कर्मचारी भनी नाम उल्लेख नगरेका कर्मचारीहरूबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको हो । उजूरी निज बिरुद्धको नभै पदपूर्ति समितिको निर्णय विरुद्ध भएको र सरोकारवाला परिषद्को प्रतिक्रिया समेत लिई कारवाही हुँदा उक्त कार्य कानूनविपरीत भएकोले बदर गर्नका लागि निर्देशन दिएबाट रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् समेतका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता श्री परशुराम कोइरालाले रिट निवेदकले तथ्य लुकाई बढुवा फाराम भरेको अवस्था हो सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीका क्रममा निजको बढुवा बदर भएको अवस्था हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने होइन रिट खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

२. पक्ष/विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले मूलतः आफू २०५१ सालदेखि कृषि अनुसन्धान केन्द्र (बाख्रा) अन्तर्गत बाख्राको चरण तथा घाँसेवालीको उत्पादन, व्यवस्थापन र उपचारसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक र सेवामूलक कार्य गरी स्नातक तहको अध्ययनपश्चात् पनि पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो विषयमा अनुसन्धानात्मक कार्य गरी आएकोमा आ.व. ०६२।६३ को नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पदपूर्ति समितिद्वारा प्रकाशित विज्ञापन नं. २३/०६१।६२ मा एग्रो फरेष्ट्री पदका लागि फारम भरी आन्तरिक मूल्याङ्कन बढुवामा ०६३।१।२ गतेदेखि नै ज्येष्ठता कायम हुने गरी पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा परिषद् कार्यकारी समितिको २०६३।५।२७ को निर्णयानुसार बढुवा भै कृषि अनुसन्धान केन्द्र (चरन) रसुवाको बरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि–७ तह पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्रीमा बढुवा गरी पदस्थापन समेत गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजूरीका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ०६३।७।२१ को पत्रानुसार मन्त्रालयको मिति २०६३।७।९ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएकोमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवस्तरको मिति ०६३।५।२० र २०६३।७।९ को निर्णयको जानकारी उक्त मन्त्रालयबाट कृषि अनुसन्धान परिषद्‌मा पठाईएको र सो पत्रमा उक्त बढुवाको कारवाही बदर गर्न र निवेदक कर्मचारीमाथि विभागीय कारवाही गरी बढुवा समितिका सदस्यलाई चेतावनी समेत गराई सोको जानकारी यस मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन समेत भनी नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवस्तरको उक्त मिति २०६३।७।९ को निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख भएको र उक्त निर्णय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को प्रतिकूल समेत भएबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६३।६।८ को पत्र तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवस्तरको मिति २०६३।५।२० र ०६३।७।९ को निर्णय एवं ०६३।७।२१ को पत्र र सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने भनी मिति २०६४।३।१९ मा प्रत्यर्थी परिषद्को कार्यकारी परिषद्‌वाट निवेदकलाई प्रेषित पत्र र सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत बढुवा भै भएको टि–७ तहको पदमा यथावत कायम गरी बिनियमबमोजिम सो पदले पाउने सम्पूर्ण सुबिधा प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी लिएको देखिन्छ ।

३. विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा, विवरण ठीकसँग भर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने र विवरण भरिसकेपछि झूठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी सहीछाप समेत गर्ने भएकोले गलत विवरण भर्ने कर्मचारी उपरको बढुवा सिफारिश परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम १९ढ बमोजिम उजूरी नपरेको कारणबाट मात्र मान्य र कायम रहने छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । विनियम १९ढ. बमोजिम उजूरी नगरिएको कारणबाट मात्रै कानूनविपरीत मूल्याङ्कन गरी भएको बढुवा मान्य र कायम रहन सक्ने देखिँदैन । लामो समयदेखि स्वायल साइन्स उपसमूहको टि–६ तहको प्राविधिक अधिकृतमा कार्यरत रहेको विषयलाई विपक्षीले स्वीकार गरेको र कुनै कर्मचारी कानूनबमोजिम अन्य कुनै समूह वा उपसमूहमा परिवर्तन नगरिदिँदासम्म साबिककै समूह वा उपसमूहमा रहेको मान्नुपर्ने हुँदा निजले आफू स्वायल साइन्स उपसमूहको टि–६ तहको कर्मचारी भई पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहको टि–७ तहको बढुवा पाउन भरेको दरखास्तको विवरण विनियम १९च. को विपरीत रहेको हुँदा कानूनविपरीतको कार्यले निरन्तरता पाउन सक्ने होइन । आफैले झूठा विवरण भरी भरिएको विवरण सही सत्य छ, झूठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी सहीछाप गरेकोले निजले दाबी लिएजस्तो निज पाश्चर फोरज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री उपसमूहमा कार्य गरिरहेको भएपनि निजको उपसमूह पाश्चर फोरेज एण्ड एग्रो फरेष्ट्री हो भन्न सक्ने कुनै कानूनी आधार र प्रमाण समेत छैन भन्ने समेतको व्यहोरा जवाफबाट देखिन्छ ।

४. निवेदकले तथ्य ढाँटी दरखास्त फारम भरेको तथा दरखास्त विवरणमा परिषद्का तर्फबाट ध्यान नपुर्‍याइएका कारण निवेदकको फरक समूहमा बढुवा भएको हो भन्ने समेतको लिखित जवाफबाट देखियो । निर्धारित बढुवा प्रक्रियाबाट यी रिट निवेदक बढुवा भएको र निवेदकको बढुवामा कुनै उम्मेदवारले विधिवत् रुपमा उजूरी गरेको देखिँदैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को विनियम १९(ख) ४ मा पदपूर्ति समितिले गरेको बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिश गरेको मितिले २१ दिनभित्र कार्यकारी निर्देशकमार्फत् समितिसमक्ष उजूरी दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाको परिधिभित्र कुनै कर्मचारी वा निजका समकक्षी उम्मेदवारहरूले समेत बढुवाउपर उजूरी नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजूरी परेको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त विनियमावलीको विनियम १९(ख) को देहाय ४ को शर्त पूरा भएको पनि देखिएन । कुनै बढुवा सम्बन्धमा उजूरी गर्ने तह तोकिएकोमा सोही तहमा उजूरी गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्नुपर्ने तह वा ठाउँमा उजूर नगरी अन्यत्र गरेको उजूरीबाट सम्बन्धित तह वा ठाउँमा उजूरी गरेको सरहको मान्यता पाउन सक्ने स्थिति रहन्न । कानूनबमोजिम उजूरी नगरेमा आधारभूत कानूनी त्रुटि वा अयोग्यता विद्यमान भएमा बाहेक बढुवा प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने अवस्था रहन्न । बेनामी उजूरीकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तथा मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई बढुवा बदर र अन्य कारवाहीका सम्बन्धमा कारवाही गर्न भनी लेखी पठाएको देखिन्छ । उक्त आयोग बढुवा उजूरी सुन्ने अर्को तह (Supra-body) को स्थान ग्रहण गर्न सक्ने देखिन्न । रिट निवेदकको बढुवासम्बन्धी कारवाहीलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मिति २०६३।७।९ मा उक्त मन्त्रालयबाट निवेदकको बढुवाको कारवाही अनियमित ठहर भैसकेको र अन्य कारवाही नियम पुर्‍याई उक्त बढुवाको कारवाही बदर गर्न र निज कर्मचारी माथि विभागीय कारवाही गरी बढुवा समितिका सदस्यहरूलाई चेतावनी समेत गराई सोको जानकारी उक्त मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन पनि कृषि अनुसन्धान परिषद्‌मा लेखी पठाउन भन्ने समेतको निर्णय भएको देखिन्छ । यहाँ निर्णयलाई रिट निवेदकले विशेष रुपमा चुनौती दिएको देखिन्छ । यथार्थमा यस्ता निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी सचिवमा छ वा छैन भन्ने विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

 

५. उल्लिखित निर्णय कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवबाट भएको देखिन्छ । उक्त कृषि अनुसन्धान परिषद् पदपूर्ति समितिले गरेको निर्णयउपर उजूरी सुन्ने अधिकार उक्त मन्त्रालयका सचिवलाई भएको देखिँदैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् एक स्वायत्त संस्था भएको र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ को दफा १६ ले निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको भएपनि सो निर्देशनअन्तर्गत बढुवा निर्णय बदर गर्ने अधिकार सचिवलाई रहे भएको देखिँदैन । बढुवा प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया भएकोले कानूनबमोजिम बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट बढुवाको वैधताको परीक्षण हुन सक्ने देखिन्न । निर्देशन दिने अधिकार र निर्णय गर्ने अधिकार एउटै होइनन् । उजूरी वा पुनरावेदनको रोहमा पुनर्विचार गर्न सकिने विषयलाई निर्देशन दिने अधिकारअन्तर्गत राख्न मिल्दैन । कानूनी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने कुरालाई निर्देशनबाट बिस्थापित वा प्रतिस्थापित गर्न सकिँदैन । कानूनी प्रक्रिया बाहेकका अन्य व्यवस्थापन वा प्रशासकीय कुरामा कसैको हक अधिकारमा असर नपर्ने गरी कुनै कुराको लागि निर्देशन दिन सकिन्छ । तर कानूनी प्रक्रियाबाट प्राप्त भएको वा हुने हकलाई निर्देशनको माध्यमबाट अन्यथा प्रभावित गर्न नमिल्ने हुनाले निर्देशन दिने अधिकारलाई सम्बन्धित सचिवले वाञ्छित हदभित्र रही विचार गर्नु र प्रयोग गर्नु पर्दछ । अन्यथा निर्देशन दिने अधिकार स्वयं गैरकानूनी गतिविधिको माध्यम हुन सक्छ । सचिवको निर्णय हेर्दा उक्त ऐनको दफा १६ मा नेपाल सरकारको सचिवले गरेको निर्णयमा सो दफा उदाहरण गरेको पनि देखिँदैन । उक्त दफाले नेपाल सरकारको अधिकारलाई उद्दरण गरे पनि नेपाल सरकारको उक्त अधिकारलाई सचिवले प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था प्रष्ट गरेको पनि छैन । त्यसरी नै यी रिट निवेदक प्रभावित हुने गरी निर्देशन दिने अधिकारअन्तर्गत सचिवले निर्णय गर्न मिल्ने पनि देखिन्न ।

६. निवेदकले भरेको बढुवा फाराम ठीक बेठीक जाँच गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको हुने र आफूले भरेको फारमका आधारमा उक्त विज्ञापित पदमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गरेको निर्णयपश्चात् मिति २०६३।४।२२ मा पदपूर्ति व्यवस्थापन समितिले सिफारिश गरी मिति २०६३।५।२७ मा निवेदकलाई बढुवा निर्णय गरी मिति २०६३।६।५ मा निवेदकलाई नियुक्ति पत्र दिएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा बेनामी उजूरी परेकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपश्चात् कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।२।७ को पत्रको आधारमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवबाट मिति २०६३।७।९ मा निर्णय गरेको र सो निर्णयको जानकारी एवं कार्यान्वयन गर्न भनी परिषद्को कार्यकारी समितिको मिति २०६४।३।१९ को बैठकबाट निवेदकको बढुवा बदर भएको जानकारीसम्म गराएको देखिन्छ ।

७. यी रिट निवेदकलाई प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गर्दा निजलाई सो सम्बन्धमा के भएको हो भनी सोध्ने वा बुझ्ने कामसम्म भएको पनि देखिँदैन । आफ्ना बिरुद्ध लागेको आरोपका सम्बन्धमा जानकारी पाउनु पर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । आफ्नो हित बिरुद्ध हुने कुनै पनि कामकारवाहीको यथोचित् र रीतपूर्वकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारबाट यी रिट निवेदकलाई वञ्चित गरी सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी निजको बढुुवासम्बन्धी बदर गर्ने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन आयो ।

८. अतः यी रिट निवेदकका हकमा असर प्रभाव पर्ने गरी सुनुवाइको मौका नै नदिई एवं कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ को दफा १६ ले स्पष्ट अधिकार नदिएको अवस्थामा विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवबाट निवेदकको बढुवा बदर गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६३।६।८ को पत्र तथा प्रत्यर्थी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवबाट भएको ०६३।५।२० र ०६३।७।९ को निर्णय एवं सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कार्यकारी परिषद् कृषि अनुसन्धान परिषद्‌वाट भएको ०६४।३।१९ को पत्रलगायतका सम्पूर्ण निर्णय एवं पत्राचार कानूनप्रतिकूल देखिँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का नाममा दिइएको निर्देशन समेतको मिति २०६३।७।९ को निर्णय एवं सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्राचार तथा कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अव निवेदकको मागबमोजिम निवेदकलाई पूर्ववत् बढुवा भैसकेको वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि–७ तहको पदमा नै कायम गरी कामकाज गर्न दिनू एवं सो पदबमोजिमको सुबिधा प्रदान गर्नु भनी विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६८ साल साउन १५ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद गौतम