निर्णय नं. ४८०२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. ४८०२     ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

संवत् २०४९ सालको रिट नं. २१६९

आदेश मिति :– २०४९/६/४/१

निवेदक      : झापा जिल्ला सुरुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३४ नयाँ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेती ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत ।

विषय :– उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने ।

(१)    राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु संविधानको धारा १२३ अनुसार श्री ५ बाट प्रदान गरिने भन्ने व्यवसथा छ । राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभुषणहरु कार्यपालिकाकातर्फबाट हुने कार्य भएको र यस्तो किसिमका उपाधि सम्मान र विभुषणहरु प्रदान गर्ने विषयको सन्दर्भमा के कसरी कस्तो किसिमबाट कस्तो कार्यविधि अपनाउँदा उपयुक्त हुन जाने हुन्छ भनी सोच विचार गरी गर्ने जस्तो बन्दोबस्ती विषयक कार्य संचालन गर्ने कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकारीको अधिकारको प्रयोग नियमवद्ध तथा व्यवस्थित ढंगबाट होस् भन्ने हेतुले विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ बनाएको देखिन्छ । संविधान अनुसार राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु श्री ५ बाट प्रदान हुने भए पछि के कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा ऐन नै बनाउन विधायिकाले चाहेमा यस नियमावलीले रोक लगाउन सक्ने कुरा पनि आउ“दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२३ मा नियमावली कुन निकायबाट निर्माण हुने हो सो कुरा उल्लेख नगरेबाट नियम अनिवार्य रुपले बनाउनु पर्ने वाध्यता नरहेकोले कुनै ऐन कानूनले दिएको अधिकारप्रयोग गरी बनेको नभै आफ्नो कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकार कार्यविधि अपनाई व्यवस्थित गर्न बनाएको यो विभुषण नियमावली हो ।यो विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ को प्रावधानले निवेदकको संविधानद्वारा यो यस्तो मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने कथन नभएको नेपाल अधिराज्यको संविधान यो यस धारासँग यसरी बाझिएको भन्ने कुरा समेत स्पष्टसँग लेख्न सकेको देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) ले तोकेको पूर्व शर्तको विद्यमानता समेत देखाउन नसकेकोले प्रथम दृष्टिमा नै विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को कुनै धारासँग बाझिएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरु उपर कारण देखाउ आदेश जारी गरी कारवाही लम्ब्याई रहन आवश्यक उपयुक्त नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र. नं. ४)

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     मिति ०४८ पुष ८ गतेदेखि लागू गरिएको विभूषण नियमावली, २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएको हुँदा सो नियमावली बदर गरी पाउँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७ अन्तर्गत एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने विषय नभएकोले सोही नियमावलीको नियम ४ को देहाय (१) (ग) अनुसार पेश गर्नु भन्ने भएको मिति २०४९/४/३२ को आदेशानुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएकोमा निवेदकको निवेदन जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार छ :–

२.    कुनै पनि कानूनले विभुषण नियमावली बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नदिएको र सो नियमावलीको प्रस्तावनामा समेत कुनै कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको उल्लेख गर्न सडकबाट श्री ५ को सरकारले अधिकार नभएको विषयमा कानून बनाई विभुषण नियमावली, २०४८ लागू गरेको स्वतः स्पष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का विभिन्न धाराहरुले विभिन्न विषयमा कानून बनाउन अधिकार विभिन्न निकाय वा अधिकारलाई सुम्पेको छ । प्रस्तुत विभुषण नियमावली बनाउन अधिकार श्री ५ को सरकारलाई संविधान लगायत कुनै कानूनले पनि नतोकेको हुँदा सो विषयमा कानून बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र रहन्छ र सो अधिकार संसदको अन्तरनिहित सार्वभौमिक अधिकार हो । तसर्थ श्री ५ को सरकारको कार्यबाट संसदको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भै संविधानको सीमाको उल्लंघन गर्ने कार्य भएको छ, विभुषण नियमावलीको नियम ६ र ७ बमोजिमका मान पदवी नेपाली नागरिकले पाउन नसक्ने, नियम ८, ९, १०, ११, १२ र १३ बमोजिमका मान पदवीहरु नेपाली नागरिक र नेपाली नागरिकभित्र पनि राजपरिवारका सदस्यहरुमा प्रदान गर्ने आधार बेग्लाबेग्लै भएकोले भेदभाव गर्ने प्रस्तुत नियमावली संविधानको धारा ११ सँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिन गएको छ । मुलुकको संवैधानिक परिवर्तनको भावना अनुसार यो नियमावली नबनाइएको प्रष्ट छ । संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य जो चाहिने आदेशद्वारा नियमावली अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

३.    नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा रिट निवेदकले विभुषण नियमावली, २०४८, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएको हुँदा सो नियमावली बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

४.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२३ मा श्री ५ बाट राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु प्रदान हुनेछन् भन्ने प्रावधान भएको र विभुषण नियावली, २०४८ को प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२३ मा श्री ५ महाराजाधिराजबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु प्रदान हुने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम उपाधि, सम्मान र विभुषणहरु नियम अनुसार प्रदान हुने वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिले यो नियमावली स्वीकृत गरी बक्सेको कुरा उल्लेख छ । राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभुषणहरु संविधानको धारा १२३ अनुसार श्री ५ बाट प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था छ । राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु कार्यपालिका तर्फबाटै हुने कार्य भएको र यस्तो किसिमका उपाधि, सम्मान र विभुषणहरु प्रदान गर्ने विषयको सन्दर्भमा के कसरी कस्तो किसिमबाट कस्तो कार्यविधि अपनाउँदा उपयुक्त हुन जाने हुन्छ भनी सोच विचार गरी गर्ने जस्तो बन्दोबस्ती विषयक कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकारीको अधिकारको प्रयोग नियमवद्ध तथा व्यवस्थित ढङ्गबाट होस भन्ने हेतुले विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ बनाएको देखिन्छ । संविधान अनुसार राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु श्री ५ बाट प्रदान हुने भएपछि के कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा ऐन नै बनाउन विधायिकाले चाहेमा यस नियमावलीले रोक लगाउन सक्ने कुरा पनि आउँदैन । नेपाल अधिराजयको संविधान, २०४७ को धारा १२३ मा नियमावली कुन निकायबाट निर्माण हुने हो सो कुरा उल्लेख नगरेबाट नियम अनिवार्य रुपले बनाउने पर्ने वाध्यता नरहेकोले कुनै ऐन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नभै आफ्नो कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकार कार्यविधि अपनाई व्यवस्थित गर्न बनाएको यो विभुषण नियमावली हो । यो विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ को प्रावधानले निवेदकको संविधानद्वारा यो यस्तो मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने कथन नभएको नेपाल अधिराज्यको संविधान यो यस धारासँग यसरी बाझिएको भन्ने कुरा समेत स्पष्टसँग लेख्न सकेको देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ८८ को उपधारा (१) ले तोकेको पूर्वशर्तको विद्यमानमा समेत देखाउन नसकेकोले प्रथम दृष्टिमा नै विवादित विभुषण नियमावली २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को कुनै धारासँग बाझिएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरु उपर कारण देखाउ आदेश जारी गरी कारवाही लम्ब्याई रहन आवश्यक उपर्युक्त नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

इति सम्वत् २०४९ साल आश्विन ४ गते रोज १ शुभम् ।