निर्णय नं. ४८०३ - उत्रेर षणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ

निर्णय नं. ४८०३     ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. :– २८१२

आदेश मिति :– २०५०/९/१९/२

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ७ चावहिल स्थित काबुलीवाला एण्ड सन्स ईन्टरनेशनलको     प्रोप्राइटर बलराम सुनुवार ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री वाणिज्य विभाग, बिजुलीबजार काठमाडौं समेत ।

 

विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

(१)    समान अवस्था र परिस्थितिमा रहेका फर्महरु मध्ये कसैलाई प्रिमियम रकम फिर्ता भुक्तानी दिने र कसैलाई फिर्ता भुक्तानी नगर्ने गरिएको काम कारवाहीलाईसमान संरक्षण प्राप्त भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । प्रिमियम वापतको रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको देखिएको र रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिन आएन । यसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त समान कानूनी संरक्षणको विरुद्ध प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागबाट निवेदकलाई प्रिमियम फिर्ता नदिने गरेको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा त्यस्तो प्रिमियम दस्तुर फिर्ता नदिने गरी भएको काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । मिति ०४८/१२/२२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित २०४८/१२/२१ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति समेत बमोजिम प्रिमियम दस्तुर फिर्ता पाउने भएकोले सरह निवेदकको माग बमोजिम सम्पूर्ण प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी दिनु भन्ने प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

            : विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी

आदेश

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    प्रिमियम रु. ४९८०७५/– लिएर बोलकवोल प्रथा अन्तर्गत वाणिज्य विभागबाट हाम्रो नाममा आयात इजाजत पत्र १९९२ मई १३ मा जारी भयो । आ.व. ०४९/०५० को बजेट बक्तव्यमा उक्त आ.इ.प. अन्तर्गत हामीले पैठारी गर्ने वस्तुहरु समेत खुला बजार विनिमय दर (O.G.L.) मा आधारित नियमानुसार जोसुकैले बिना आ.इ.प. नेपालमा आयात गर्न पाउने भयो । परिणम हामी जस्ता अगाडि प्रिमियम दस्तुर समेत तिरी त्यस बखत सामान पैठारी गर्न बाँकी रहेका आयात कर्ताहरुलाई कर्मा पर्न गयो । वाणिज्य विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा समस्या बारे अवगत गराई रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा पटक–पटक मौखिक अनुसार र निवेदन समेत चढायौं, राष्ट्रबैङ्कले निवेदन समेत अस्वीकार गर्‍यो । यस अघि श्री ५ को सरकारले यस्तै प्रिमियम फिर्ता दिने निर्णय गरेको र अर्थ मन्त्रालयले २०४८/१२/२१ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी आयातकर्ताहरुलाई सामान दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध होस् र प्रिमियमको थप भार नपरोस भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयातकर्ताहरुले विदेशी मुद्राको भुक्तानी बजार भाउमा नै गर्नु पर्ने हुँदा उक्त प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत दिने कुरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित भएको थियो । तदनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी हामीलाई दिने गरी प्रत्यर्थी विभागले सहयोग गर्न पर्ने वा आफैंले नियम रीत पुर्‍याई रकम फिर्ता हामीलाई दिलाई दिनु पर्नेमा सो गरिएन । श्री ५ को सरकारबाट हामी जस्तै अन्य आयातकर्ताहरुलाई प्रिमियम फिर्ता माथि लेखिए अनुसार दिएपछि अब कसैको सिफारिस बिना नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई प्रिमियम दस्तुर फिर्ता दिनु पर्नेमा हामीले त्यहाँ पहुँच राख्दा हामीले दिन चाहेको निवेदन समेत लिन तथा दर्ता गर्न अस्वीकार गरियो । श्री ५ को सरकारको लागि कानूनी समानताको आधारमा एउटै किसिमका वस्तु आयात गर्न चाहने सबै आयातकर्ताहरु समान हुन् । कानूनी समानताको दृष्टिमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा व्यवहार गर्न मिल्दैन । हामी जस्तै यही बस्तु पैठारी गर्न चाहने आयातकर्ताले अर्थ मन्त्रालयको २०४८/१२/्र२१ को प्रेस विज्ञप्ती अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत भुक्तानी पाएका र समान अवस्थाको प्रस्तुत केशमा हामीलाई प्रिमियम फिर्ता नदिने कार्यले संविधानको धारा ११(१) को उल्लंघन विपक्षीहरुबाट भएको छ । यस्तै हामी जस्तै अन्य आयातकर्ताले खुला विनिमय दर अन्तर्गत आ.इ.प. (प्रिमियम नतिरी) विदेशबाट यहाँ समान पैठारी गरी हामीसँग प्रतिष्पर्धा गरी बजारमा विक्री वितरण गर्ने हुँदा गलत सरकारी काम कारवाहीको शिकार बनी हामीले आर्थिक घाटा व्यहोर्नु पर्ने पनि होइन । सबैलाई कानूनी समानताको हक हुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको समेत उल्लंघन हुने गरी विपक्षीहरुबाट काम कारवाही भैरहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाईने र सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेकोले सो समेतको विपरीत कार्य भएको छ । यसर्थ प्रत्यर्थीहरुको उपरोक्तानुसारको अवैध दोषपूर्ण एवं असमान कामकारवाहीबाट रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२ (२) (ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक धारा ७३(१) बमोजिम संवैधानिक हक लगायत अन्य नेपाल कानून समेतले प्रत्याभूत हक हितको प्रचलनमा अवरुद्ध भएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यो निवेदन गरेका छौं । अतः धारा ८८(२) अन्तर्गतको जे उपयुक्त आदेश जारी गरी ०४८/१२/२२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित २०४८/१२/२१ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती समेत अन्तर्गत प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी पाउने आयातकर्ताहरु सरह रिट निवेदकको माग बमोजिम सम्पूर्ण प्रिमियम दस्तूर फिर्ता भुक्तानी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी निवेदकको हक संरक्षण तथा प्रचलन गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।

४.    सबै आयात कर्ताहरुसँग श्री ५ को सरकारले कानूनी समानताको आधारमा एउटै प्रकारको दस्तुर लिने र व्यवहार गर्ने गर्दछ । एउटै बोलकवोलमा भाग लिई आयात ईजाजत पत्र पाएका सबै आयातकर्ताहरु मध्ये कसैको प्रिमियम फिर्ता गर्ने र कसैको नगर्ने गरिएको छैन देशमा आवश्यकीय वस्तुहरु सरल र सुलभ ढङ्गले उपलब्ध होस भन्ने अभिप्रायले तोकिएका वस्तुहरु आयात गर्न प्रत्येक २/२/ महिनामा बोलकबोलको व्यवस्थाद्वारा आ.इ.प. जारी गरिन्छ । आयात इजाजत पत्र तोकिएको वस्तु समयमा बजारमा आपूर्ति होस् भन्ने यो प्रथाको मुख्य उद्देशय पनि हो । विभागले जारी गरेको शर्त मञ्जुर गरी आयात इजाजतपत्र उठाई सकेपछि समयमा माल झिकाउने दायित्व निज विपक्षको हो र सो अनुसार निजले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन । बोल कबोलको सम्बन्धमा प्रकाशित सूचनामा बोल कवोलमा परेका वस्तुहरु हटी आयात खुला भएको अवस्थामा सम्बन्धित आयातकर्ताले मञ्जुर गरी तिरेको प्रिमियम फिर्ता गरिने कुनै व्यवस्था नभएको तथा निवेदकलाई उक्त आयात इजाजत पत्रद्वारा सामान झिकाउन प्रतिबन्ध पनि नलगाएको हुँदा निवेदकको मौलिक हक तथा अन्य प्रचलित ऐन कानून अनुसारका मर्यादालाई उल्लंघन नगरिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वाणिज्य विभागको लिखित जवाफ ।

५.    मिति ०४८/११/२१ मा रुपैयाँको आंशिक परिवर्त्यता लागू भएपछि खुला आयात इजाजत प्रणालीमा परेका वस्तुहरुको आयात इजाजत पत्र वापत वाणिज्य विभागमा बुझाएको प्रिमियम यस बैङ्क मार्फत फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले ०४८/१२/२४ मा निर्णय गरी सोही निर्णय अनुरुप यस बैंकले प्रिमियम फिर्ता गर्ने कार्य गरेको हो । बोल कबोलमा परेका ४३ वस्तुहरु मध्ये ३१ बस्तु श्री ५ को सरकारको २०४९/३/२६ को निर्णय अनुसार ओ.जि.एल. अन्तर्गत पर्न गएकोमा ती वस्तुहरुका प्रिमियम यस बैङ्क मार्फत फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको कुनै निर्णय यस बैंकले हालसम्म प्राप्त गरेको नहुनाले प्रिमियम फिर्ता नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैङ्क बालुवाटारको लिखित जवाफ ।

६.    निवेदकको आयात इजजात पत्रमा उल्लेख भएको वस्तु आयात गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा सरकारी दरमा खरिद गर्ने सुविधा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको छ । जुन सुविधा खुला आयात गर्न चाहनेले पाउँदैन । यसका लागि उनीहरुले बजार दरमा (सरकारी दर भन्दा महँगो दरमा) विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराइएको छ । यसर्थ निवेदकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी दरमा सटही सुविधा दिएको हुनाले प्रिमियम माग गर्नु दोहोरो सुविधा लिन खोज्नु मात्र हुनाले दोहोरो सुविधा दिन उपयुक्त नदेखिँदा र निवेदकको मौलिक हक समेत हनन् हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले निवेदक जस्तै अन्य आयात कर्ताहरुलाई प्रिमियम फिर्ता गरिएको छ, व्यवहारिक दृष्टिमा प्रिमियम फिर्ता दिन मिल्दैन भनी प्रत्यर्थीले भन्न पाउँदैन, कानूनी आधार देखाउनु पर्दछ । निवेदन उपर स्पष्ट विभेद गरिएको छ । कानूनी आधार बेगर प्रिमियम वापत लिइराखेको रकम फिर्ता नगर्ने गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदकको माग बमोजिम प्रिमियम फिर्ता हुने आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकले कुन कानूनको आधारमा प्रिमियम फिर्ता पाउने हो ? सो उल्लेख भएको छैन । आयात इजाजत पत्र प्राप्त भएपछि सो इजाजतपत्र बमोजिम सामान आयात गर्नु निवेदकको दायित्व हो, सो दायित्वको वहन नगरी नयाँ व्यवस्था बमोजिम प्रिमियम फिर्ता पाउँ भन्न विबन्धनको सिद्धान्त समेतले दिँदैन । विदेशी मुद्रा सरकारी दररेटमा पाउनेहरुको हकमा मात्र प्रिमियम फिर्ता नगरिएको हुनाले असमान संरक्षण भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारीले खुला इजाजत प्रणाली बमोजिम सामान झिकाउने फर्महरुले मात्र प्रिमियम फिर्ता पाएका हुन्, सरकारी दररेटको झैं विनिमय सुविधा पाएका निवेदकहरु जस्ता फर्मलाई प्रिमियम फिर्ता नगरिएको हुनाले कानूनको असमान संरक्षण भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक र विपक्ष दुवै तर्फका कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नगर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा नै विचार गर्नु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा वाणिज्य विभागबाट विभिन्न मितिमा सामान आयात गर्नको लागि आयात इजाजत पत्र लिँदा प्रिमियम दस्तुर बुझाइएकोमा आ.व. ०४९/५० को बजेट वक्तव्यमा वाणिज्य विभागबाट प्राप्त आयात इजाजतपत्र बमोजिम हामीले पैठारी गर्ने वस्तु समेत खुला बजार विनिमय (O.G.L.) मा आधारित नियम अनुसार नेपालमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा हामी जस्ता अगाडि प्रिमियम बुझाई सामान पैठारी गर्न बाँकी रहेका आयातकर्ताहरुलाई मर्का पर्न गएको र श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०४८/१२/२१ मा प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी दिने व्यवस्था भई हामी जस्तै अन्य आयातकर्ताहरुलाई प्रिमियम फिर्ता दिइएको र हामीहरुलाई फिर्ता नदिइएकोले उक्त प्रिमियम फिर्ता दिने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर र विभागले जारी गरेको शर्त मञ्जुर गरी आयात इजाजत पत्र उठाई सकेपछि समयमा माल झिकाउन दायित्व वहन नगरी प्रिमियम फिर्ताको माग गरेको र त्यस्तो प्रिमियम फिर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको देखिन्छ । मिति २०४८/१२/२२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित ०४८/१२/२१ को श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा नेपाली मुद्राको आंशिक परिवर्त्यताको व्यवस्था २०४८ साल फागुन २१ गतेदेखि भए पछि सो भन्दा अघि प्रिमियम तिरी आयात इजाजत पत्र लिएर एल.सी. खोली सकेको र एल.सी. खोल्न बाँकी भएका आयातकर्ताहरुलाई समान दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध होस र प्रिमियमको थप भार नपरोस भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयातकर्ताहरुले विदेशी मुद्राको भुक्तानी बजार भाउमा नै गर्नु पर्ने हुँदा उक्त प्रिमियम श्री ५ को सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत फिर्ता भुक्तानी गर्ने भएको छ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले पेश गर्नु भएको नं. ८३१७१०४८:२६ Dec. ९१ Alankar Export समेतका दशवटा फर्महरुलाई मिति २०४९/४/६ समेतमा प्रिमियम रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले फिर्ता भुक्तानी दिएको समेत देखिन आयो । यसरी समान अवस्था र परिस्थितिमा रहेका फर्महरु मध्ये कसैलाई प्रिमियम रकम फिर्ता भुक्तानी दिनेर कसैलाई फिर्ता भुक्तानी नगर्ने गरिएको काम कारवाहीलाई समान संरक्षण प्राप्त भनी अनुमान गर्न मिल्दैन। प्रिमियम वापतको रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको देखिएको र रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिन आएन । तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त समान कानूनी संरक्षणको विरुद्ध प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागबाट निवेदकलाई प्रिमियम फिर्ता नदिने गरेको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा त्यस्तो प्रिमियम दस्तुर फिर्ता नदिने गरी भएका काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । मिति २०४८/१२/२२ कोगोरखापत्रमा प्रकाशित २०४८/१२/२१ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती समेत बमोजिम प्रिमियम दस्तुर फिर्ता पाउने भएकोले सरह निवेदकको माग बमोजिम सम्पूर्ण प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी दिनु भन्ने प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

इति सम्वत् २०५० साल पौष १९ गते रोज २ शुभम् ।