निर्णय नं. ४८०४ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. ४८०४    ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. – २५६२

आदेश मिति :– २०५०/९/१९/२

निवेदक      : जिल्ला रौतहट गाउँ विकास समिति विश्रामपुर वडा नं. ९ घर भई जिल्ला रौतहट चन्द्रनिगाहपुर गा.वि.स. स्थित श्री जनज्योती माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नारायहरि उपाध्याय ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला शिक्षा समिति रौतहट, गौर समेत ।

विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने ।

(१)    शिक्षा नियमावली, २०२८ को आठौं संशोधन अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका समान तह र श्रेणीका शिक्षकहरुको पारस्परिक आधारमा एक अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालक समितिको सहमति पत्र समेत संलग्न राखी निवेदन दिएमा वा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न आवश्यक देखिएकोमा सरुवा गर्ने जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको अधिकार भएकोमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष समेत भएको र जिल्ला शिक्षा निरिक्षकले सदस्य सचिवको हैसियतले निवेदकको सरुवा सम्बन्धी विषयलाई जिल्ला शिक्षा समितिमा पेश गर्दा विपक्षी प्रधानाध्यापकलाई जनज्योती माध्यमिक विद्यालयमा नै कायम राख्दा विवाद बढ्न सक्ने र विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा असर पर्न सक्ने भन्ने स्थानीय भनाई रहेको देखिएकोले जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०४९/४/५ को सरुवा गर्ने निर्णय गरी क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयबाट सहमति समेत लिई निवेदक प्रधानाध्यापकको सरुवा गरिएको भन्ने समेत देखिन आयो । तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतले जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकलाई समान श्रेणी र तहको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा सरुवा गरिएको त्रुटीपूर्ण भन्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदकलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावली, २०२८ बमोजिम गरेको सरुवा त्रुटीपूर्ण नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । प्र.नं. ११, १२)

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

            तथा

            :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री टीका बहादुर हमाल

आदेश

न्या. हरिगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आई इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    निवेदक २०२२ देखि अनवरत आजसम्म शिक्षा सेवामा नै संलग्न छु । मैले २७ वर्षको अवधिमा शंकर माध्यमिक विद्यालय समनपुर रौतहट एवं नेपाल माध्यमिक विद्यालय विश्रामपुर रौतहटको स्थापना गरी चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको अतिरिक्त शुभलाल माध्यमिक विद्यालय सन्तपुर, रौतहट जन किसान माध्यमिक विद्यालय रौतहटमा समेत सेवा गरी हाल म कार्यरत रहेको जनज्योती माध्यमिक विद्यालय चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटलाई पनि माध्यमिक विद्यालयको स्थायी स्वीकृति म निवेदककै अन्य परिश्रमबाट प्राप्त गरेको हो । १०+२ को स्वीकृति पाउन आवश्यक पूर्वाधार समेतकै परिश्रमबाट जुटाई सो को लागि मेरो शैक्षिक योग्यता समेत पुगेकोले स्वीकृति समेत प्राप्त भएको छ । प्रत्यर्थी जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय, रौतहटको मिति २०४९/१/२५ गतेको पत्रबाट म निवेदकलाई काजमा बोलाइयो । मेरो स्थानमा माध्यमिक शिक्षक प्रत्यर्थी योगेन्द्र प्रसाद यादबलाई का.मु. प्रधानाध्यापकको रुपमा पदपूर्ति गराइएछ । म निवेदकलई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्षका हैसियतले सरुवा गर्नु भएको काम कारवाही अनधिकृत एवं गैर कानूनी छ । शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०२८ एवं सो नियमावलीको हालसम्मका संशोधनहरु समेतले शिक्षक एवं प्रधानाध्यामक समेतलाई काजमा जिल्ला शिक्षा निरिक्षक कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको हाजिर गराउन मिल्ने कानूनी प्रावधान छैन । तसर्थ म निवेदकलाई काजमा बोलाइ राखेको अनधिकृत एवं गैर कानूनी छ । म निवेदकलाई गैरकानूनी किसिमले सरुवा समेत गरी मेरो स्थानमा गैर कानूनी किसिमबाटै का.मु. प्रधानाध्यपक राखिएबाट उपरोक्त उल्लेखित कानून प्रतिकुल प्रत्यर्थीहरुले गरेको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२), १७(१) समेतको म निवेदकलाई प्रदान एवं प्रत्याभूति गरेको मौलिक हकमा कुण्ठा एवं आघात पर्न गएकोले धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम म निवेदकलाई गरिएको गैर कानूनी सरुवा सम्बन्धि सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदक सोही साविक स्थानमा वहाली गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी निवेदकको कुण्ठित हक प्रचलन गरी पाउँ ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४९/७/२४ गतेको आदेश ।

४.    एक विद्यालयको शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न आवश्यक देखिएमासरुवा गर्ने र त्यसरी सरुवा भई जानु पर्ने कानूनी व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अधिकार दिई बनाइएको शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २१(३) को २०४६/११/१ गते संशोधित खण्ड (ज) मा छ । यदि कानूनको रीत पुर्‍याई विपक्षी प्रधानाध्यापकलाई जनज्योती माध्यमिक विद्यालय, सिन्धुरेवारीका समान प्रधानाध्यापक पदमा सरुवा गरिएकोलाई गैर कानूनी सरुवा गरिएको भन्न मिल्दैन । विपक्षीको कुनै प्रकारको कानूनी हक हनन भएको छैन । एउटै विद्यालयमा बस्न पाउनु पर्दछ भन्ने विपक्षीको दावी भनाई कानून संगत छैन भन्ने समेत जन ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालक समितिको लिखित जवाफ ।

५.    ईलाका प्रहरी कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुरको क्र.सं. ८० मिति २०४९/१/२४ गतेको प्राप्त प्रहरी आ.वा. साही मितिमा जनज्योती माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रनिगाहपुरका सहायक प्र.अ. ले स्टाफ बैठकको निर्णयको दफा उतार समेत राखी पठाएको पत्र र जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय, रौतहटका प्रा.वि.नि. ज्ञानी मण्डलको प्रतिवेदन समेत प्राप्त भए अनुसार उक्त विद्यालयका विद्यार्थी र निज विपक्षी प्र.अ. वीच ठूलो विवाद भई झगडा भई विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्था समेतमा असर परी विद्यालयको पठन पाठन कार्य सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न लेखी गए पनि निज विपक्षी प्र.अ.ले यस कार्यालयको आदेशको अवहेलना गरी उपस्थित हुन आउनु भएन र विद्यालयमा पनि उपस्थित रहेको देखिँदैन । जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०४९/४/५ को निर्णयानुसार विपक्षी निवेदकलाई जनज्योति मा.वि. चन्द्रनिगाहपुरको प्र.अ.पदबाट समान श्रेणीकोप्र.अ. पदमा जन जागृति मा.वि. सिन्धुरेबारीमा सरुवा गरिएको हो । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४१ को उपनियम (१) अनुसार विद्यालय सम्बन्धी कामको लागि वा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय वा सम्बन्धित सेमिनार वा अन्य कुनै काममा खटिई विद्यालयमा हाजिर हुन नसक्ने शिक्षक वा कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिसम्मका लागि हाजिर फाराममा काज जनाउनु पर्छ भनी उल्लेख भए अनुसार जि.शि.नि. का कार्यालयले काज खटाउन सक्ने भनी स्पष्ट देखिन्छ । विद्यालयमा रहेका अशान्तपूर्ण वातावरणलाई साम्य पार्नको लागि सोही अधिकारको प्रयोग गरी जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको मिति २०४९/१/२५ गतेको पत्रबाट काजमा बोलाइएको हो । शिक्षा नियमावली, २०२८ नियम २१(३) को खण्ड (ज) अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका समान तह र श्रेणीका शिक्षकहरुकोपारस्परिक आधारमा एक अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन सम्वन्धित विद्यालय सञ्चालक समितिहरुको सहमति पत्र समेत संलग्न राखी निवेदन दिएमा वा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न आवश्यक देखिएमा सरुवा गर्ने जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको अधिकार भए पनि शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्र.जि.अ. को भएको र प्र.जि.अ. जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष समेत हुनु भएको साथै जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयको शैक्षिक काम कारवाही सुव्यवस्थित गर्ने गराउने दायित्व जिल्ला शिक्षा समितिको पनि भएकोले जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव जि.शि.नि. ले उक्त सरुवा सम्बन्धी विषयलाई जिल्ला शिक्षा समितिमा राखी जि.शि.स. को मिति २०४९/४/५ गतेको निर्णय गराई क्षेत्रीय शिक्षा निरिक्षकको कार्यालय मध्यमाञ्चलको सहमति समेत लिई निज विपक्षी प्र.अ. को सरुवा गरिएको हो भन्ने समेत जिल्ला शिक्षा समिति र आफ्नो हकमा समेत जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव का.मु.जि.शि.नि. र हाल का.मु.जि.शि.अ. सुशिल पाण्डेको लिखित जवाफ ।

६.    शिक्षा नियमावली २०२८ को आठौं संशोधन अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका समान तह र श्रेणीका शिक्षकहरुको पारस्परिक आधारमा एक अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालक समितिहरुको सहमति पत्र समेत संलग्न राखी निवेदन दिएमा वा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न आवश्यक देखिएकोमा सरुवा गर्ने जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको अधिकार भए पनि निजले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्र.जि.अ. को भएको र प्रजि.अ. जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष समेत हुनुका साथै जिल्ला भरिका विद्यालयहरुको शैक्षिक व्यवस्था गर्ने गराउने दायित्व जिल्ला शिक्षा समितिको भएकोले जिल्ला शिक्षा निरिक्षकले सदस्य सचिवको हैसियतले निज विपक्षीको सरुवा सम्बन्धी विषयलाई जिल्ला शिक्षा समितिमा पेश गर्दा विपक्षी प्र.अ.लाई जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रनिगाहपुरमा नै राख्दा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण झन् खलबलिने स्थिति पेश भएको इलाका प्रहरी कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुरको क्र.सं. ८० को प्रहरी आ.वा. र अन्य कागजातबाट देखिएकोले जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०४९/४/५ गतेको सरुवा गर्ने निर्णय गरी क्षेत्रीय शिक्षा निरिक्षकको कार्यालयबाट सहमति समेत लिई निज विपक्षी प्र.अ. को सरुवा गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको का.मु. प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर खड्का जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले निवेदकलाई शिक्षा ऐन, तथा नियमावलीको विपरीत गैर कानूनी रुपमा सरुवा गरिएको हुनाले सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारावही एवं निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत र विपक्षीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाललेनिवेदकलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम एक विद्यालयबाट समानस्तरको अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिएको कानून अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

८.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णयदिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले संवत् २०२२ सालदेखि शिक्षण पेशामा संलग्न भई हाल जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०२८ को विपरीत गरी अधिकार नै नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निवेदकलाई काज बोलाई पछि फेरि सरुवा समेत गरिएको कार्य गैर कानूनी एवं अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई गरेको हुँदा गैर कानूनी सरुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही एवं निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकले सोही साविककै स्थानमा बहाली भई कार्य सम्पादन गर्न दिन एवं वक्यौता तलब भत्ता रकम समेत दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनपत्र जिकिर देखियो ।

१०.    जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदक कार्यरत विद्यालय जनज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट जन जागृति माध्यमिक विद्यालयमा सरुवा गरिएको सन्दर्भ हेर्दा शिक्षा नियमावली, २०२८ को (आठौं संशोधन सहित) को नियम १२ मा व्यवस्था भएको जिल्ला शिक्षा समितिमा जिल्ला पञ्चायत सभापति उपसभापति आदि पदाधिकारीको तथा सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा पञ्चायतमा सवै इकाई विघटन समेत भएकोले सो समितिलाई तोकिएको काम, कर्तव्य जिल्ला शिक्षा निरिक्षकबाट हुनु पर्ने भनी शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०४७/१/३० गतेमा निर्णय भएको साथै क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय, मध्यमाञ्चल काठमाडौंको मिति २०४७/८/१२ गतेको पत्रानुसार जिल्ला शिक्षा समितिमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको समितिबाट निर्णयानुसार काम गर्ने र समितिको वैठकको अध्यक्षता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भनी निर्देशन प्राप्त भएको देखियो ।

११.    निवेदक प्रधानाध्यापक नारायणहरि उपाध्यायलाई जनज्योती माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रनिगाहपुरको प्रधान अध्यापकबाट जनजागृति माध्यमिक विद्यालय सिन्धुरेवारीको प्रधानाध्यापकमा सरुवा गरिएको कारवाही तर्फ हेर्दा निवेदकलाई जन माध्यमिक विद्यालयमा कायमनै राख्दा शैषिक वातावरण समेत खलबलिनसक्ने स्थिति देखिएकोले शिक्षा नियमावली, २०२८ (आठौं संशोधन सहित) को नियम २१ को उप नियम (३) को खण्ड (ज) अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको समान तह र श्रेणीका शिक्षकहरुको पारस्परिक आधारमा एक अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालक समितिहरुको सहमति पत्र समेत सञ्चालन राखी निवेदन दिएमा वा एवं विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न आवश्यक देखिएमा सरुवा गर्ने जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको अधिकार भएपनि शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष समेत भएको साथै जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयको शैक्षिक काम कारवाही गर्ने गराउने दायित्व जिल्ला शिक्षा समितिको पनि भएकोले जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव जिल्ला शिक्षा निरिक्षकले उक्त सरुवा सम्बन्धी विषयलाई जिल्ला शिक्षा समितिमा राखी जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०४९/४/५ गतेको निर्णय गराई क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय मध्यमाञ्चलको सहमति समेत लिई निवेदकको सरुवा गरिएको भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा समिति रौतहट समेतको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आयो ।

१२.   शिक्षा नियमावली, २०२८ को आठौं संशोधन अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका समान तह र श्रेणीका शिक्षकहरुको पारस्परिक आधारमा एक अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालक समितिको सहमति पत्र समेत संलग्न राखी निवेदन दिएमा वा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न आवश्यक देखिएकोमा सरुवा गर्ने जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको अधिकार भएकोमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष समेत भएको र जिल्ला शिक्षा निरिक्षकले सदस्य सचिवको हैसियतले निवेदकको सरुवा सम्बन्धी विषयलाई जिल्ला शिक्षा समितिमा पेश गर्दा विपक्षीप्रधानाध्यापकलाई जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा नै कायम राख्दा विवाद बढ्न सक्ने र विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा असरपर्न सक्ने भन्ने स्थानीय भनाई रहेको देखिएकोले जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०४९/४/५ को सरुवा गर्ने निर्णय गरी क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयबाट सहमति समेत लिई निवेदक प्रधानाध्यापकको सरुवा गरिएको भन्ने समेत देखिन आयो ।

१३.   तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतले जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकलाई समान श्रेणी र तहको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सिन्धुरेघारीमा सरुवा गरिएको त्रुटीपूर्ण भन्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदकलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावली, २०२८ बमोजिम गरेको सरुवा त्रुटीपूर्ण नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रीट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इति सम्वत् २०५० साल पौष १९ गते रोज २ शुभम् ।