निर्णय नं. ८०९२ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.८०९२ २०६६ असार अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
संवत् २०६२ सालको रिट नं. ... ६८
आदेश मितिः २०६५।११।२२
बिषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ समेत
§ एउटै दफाभित्रको समग्र प्रावधानलाई नहेरी केबल त्यसभित्रको सीमित बाक्य, बाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या गर्ने हो भने त्यस कानूनको अपव्याख्या हुन जाने भएकाले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) लाई मात्र आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतमा अन्तर्निहित रहेको नियम बनाउने अधिकारक्षेत्रलाई साँघुरो बनाउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको असाधारण अधिकारक्षेत्र भनेको साधारण अधिकार क्षेत्रको विरुद्धमा हो भन्ने मान्यता राख्न नहुने ।
§ संविधानले निश्चित गरेको साधारण र असाधारण अधिकारक्षेत्रका बीचको तालमेललाई खल्बल्याउने वा साधारण अधिकारक्षेत्रलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको अधिनको विषयका रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न कहिँकतैबाट गरिन नहुने ।
§ साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत अघि बढ्दा वहन गर्नु पर्ने दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यले एकैचोटी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज ठहर्याउन नसकिने ।
(प्रकरण नं.३)
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) मा रहेको निवेदनपत्र भन्ने शब्द सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) (घ) सँग बाझिएको तथा संविधानप्रदत्त असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई संकुचन गरेको अवस्था समेत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सुशीलकुमार सिन्हा र श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री सन्तोषकुमार महतो
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल
सम्वद्ध कानूनः
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२)
§ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(घ)
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११)
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा हाल वहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत पर्ने रिट निवेदन दायर भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :-
म निवेदक संविधानको धारा ८८(१) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(१) बमोजिम नेपाली नागरिक र कानून व्यवसायीसमेतको हैसियतले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेको छ । संविधानको धारा १ मा संविधान मूल कानून रहने, संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन र कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने, संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाउने वा संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नै रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११(१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग र कार्यविधि व्यवस्थित गर्न ऐनको उपदफा (२) को देहायमा उल्लिखित विषयहरूको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को परिच्छेद् ५ को नियम २५ को उप–नियम (११) मा फौजदारी मुद्दामा मात्र तल्लो अदालतबाट कसूरदार ठहरी फैसला भएको र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने खालको मुद्दामा पुनरावेदन दिने व्यक्तिलाई थुना वा कैदमा राख्ने वा धरौट वा जमानतमा छाड्ने बिषयसम्ममा नियम सीमित हुनुपर्नेमा फौजदारी मुद्दाबाहेकका मुद्दामा र पुनरावेदनपत्रभन्दा बाहेक अवस्थाको निवेदनपत्र (जस्तैः रिट निवेदन) दिने व्यक्तिले समेत थुना, कैद वा धरौटी राखेको अवस्थामा मात्र निवेदन लाग्न सक्ने गरी नियममा भएको व्यवस्था सर्वोच्च अदालत ऐन तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरिपाऊँ ।
यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित केही नजीर सिद्धान्तहरू मध्ये ऐनको दायराभन्दा नियमबाहिर गए अवैध हुने (ने.का.प. २०१७, पृष्ठ ७४), कुनै कानून संविधान विपरीत हुन्छ भने त्यस्तो कानूनअन्तर्गत बन्ने नियमले कानूनलाई संविधान अनुकूल बनाउने होइन, तसर्थ ऐनले नदिएको कुनै कुरा नियमले दिन नमिल्ने (ने.का.प.२०५०, पृष्ठ ४५०, नि.नं. ४७६८), ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न बनेको नियमले थप आधारहरू नियममा तोक्दछ भने त्यस्ता आधारहरू ऐन विपरीत हुन्छ, मान्य र सदर नहुने (ने.का.प. २०५१, पृष्ठ ६७५, नि.नं.४९७०) भनी प्रतिपादित भएका नजीर सिद्धान्त समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा सार्न्दभिक रहन्छन् ।
ऐनले पुनरावेदनपत्रलाई मात्र समेट्ने उद्देश्य र मनसाय राखेकोमा नियमावलीले निवेदनपत्र भन्ने समेत थप वाक्यांश राखेको छ । असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता हुने रिट निवेदनमा मुद्दामा जस्तो जेथा जमानी लिने, कैदमा बस्नु पर्ने, कैद जरीवाना बुझाउनुपर्ने भन्ने हो भने रिट निवेदन समेत पुनरावेदन सरह हुन जान्छ । रिटको हकमा अ.बं. १९४ नं. आकर्षित हुँदैन । असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगको लागि तल्लो अदालत वा निकायले गरेको कैद वा जरीवानाको कारणबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न रोक लगाउने हो भने संविधानलाई कानूनले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । संवैधानिक उपचारको हकलाई अन्य कानूनले नियन्त्रण गर्न र सो हकको प्रयोगको लागि कैद, दण्ड जरीवाना बाधक समेत हुन सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई कानूनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भनी ने.का.प. २०४७, पृष्ठ २१६, नि.नं. ४०९३ मा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त कायम भएको समेत आधारमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) (घ) विपरीत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) बाझिएको हुँदा सो हदसम्म बदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर राखी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५क. बमोजिम अग्राधिकार समेत प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६२।५।३१ मा भएको आदेश ।
यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिनाआधार र कारण यस कार्यालयलाई समेत प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव दिवाकर पन्तको लिखित जवाफ ।
कुनै पनि अड्डा अदालतबाट कसूरदार ठहरिई भएको कैद जरीवाना लागेको व्यक्तिले सो अनुसारको दायित्व पूरा नगरी कुनै पनि निवेदन लिई पुनः अदालत प्रवेश गर्न सक्ने गरी नियम बनाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ११(२)(घ) ले गरेको नदेखिएको र उक्त ऐनको कुनै पनि व्यवस्थामा अदालतबाट लागेको दण्ड जरीवाना असूलउपर नगरी निवेदन लिनु नै पर्ने भन्ने बाध्य गरी कानूनी व्यवस्था समेत रहेको नदेखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(घ) सँग वाझिएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
”अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम सहन बुझाउन कानून र फैसलाप्रतिको परायणता देखाई अदालतसमक्ष समर्पण नगर्ने वा पक्षले फरार रही पुनरावेदन दायर गर्न नपाउनेमा असाधारण उपचारको लागि घुमाउरो किसिमले आउन सक्छ भन्नु कानूनद्वारा स्थापित व्यवस्थाको उपहास हुन जान्छ । जुन कुरा साधारण उपचारको लागि वर्जित छ, त्यही कुरा असाधारण उपचारमा पाउने भएमा न्यायको मान्यता विथोलिने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यमा विचार गर्नु उपयुक्त नभएकोले कुण्ठित गर्न मिल्दैन, न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन अनुचित बन्देज लगाउन हुँदैन, त्यसैले ऐन र संविधानसँग बाझिएको नियम २५(११) को व्यवस्था बाझिएको हदसम्म बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गरी सोही व्यहोराको बहसनोट समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र उप–न्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले नियम २५(११) सबैका लागि लागू हुने व्यवस्था हो, संविधानको धारा ८८(१) ले ऐनसँग बाझिएको नियमलाई समेट्दैन, उक्त नियम संविधानको कुन धारासँग बाझिएको हो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन, त्यसैले रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्पूर्ण मिसिल कागजहरूको अध्ययन गरी दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर एवम् पेश भएको बहसनोट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा विवेचना गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियोः
१. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को व्यवस्था सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ र संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन ?
२. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. प्रथमतः पहिलो प्रश्नको विवेचना गरौं । निवेदकले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) ले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई संकुचन गरेको र कैद जरीवाना गर्न नपाउने अधिकारीले कैद जरीवाना गरी अधिकारक्षेत्र नाघेको कारण देखाई रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्याय प्राप्तिको माग गर्नबाटै रोक लगाउने गरेको हुँदा त्यस्तो प्राबधान बाझिएको हदसम्म बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग सन्दर्भमा उक्त नियम २५(११) मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५ को उपनियम (११) मा तलको कुनै अदालत वा कुनै अर्ध–न्यायिक अधिकारी वा निकायबाट कानूनबमोजिम सजाय पाएको कुनै व्यक्तिले सो आदेश वा फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको वा सो आदेश वा फैसला बदर गराउन निवेदनपत्र दिएको सर्वोच्च अदालतको कुनै फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गराउनको लागि निवेदनपत्र परेकोमा पुनरावेदक वा निवेदकले अदालतको फैसलाबमोजिम सजायको आदेश वा फैसलाअनुसार सजाय भोगेको वा भोगिरहेको वा सोबापत कानूनबमोजिम धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो निस्सा पेश नगरेमा त्यस्तो पुनरावेदन वा निवेदन दर्ता हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११(२)(घ) सँग बाझिएको र यसले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई नै संकुचित तुल्याएको भन्ने नै निवेदकको मुख्य जिकीर रहेको छ । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने ऐ. उपदफा (२) मा उपदफा (१) ले प्रदान गरेको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नियम बनाउन सक्ने गरी केही विषयहरू निश्चित गरिएको छ, जस अन्तर्गत खण्ड (घ) मा फौजदारी मुद्दामा तल्लो अदालतबाट कसूरदार ठहरी भएको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने व्यक्तिलाई थुना वा कैदमा राख्ने वा धरौटी वा जमानतमा छाड्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ । सर्वोच्च अदालत ऐनको यसै प्राबधानलाई आधार बनाएर निवेदकले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २५(११) मा रहेको प्राबधानलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । तर ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) अन्तर्गत रहेको उक्त व्यवस्थाले उपदफा (१) ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्नका लागि नियमहरू बनाउन सक्ने गरी दिएको अधिकारलाई कुनै पनि किसिमले संकुचित तुल्याउन सक्दैन । किनभने उपदफा (२) मा उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नियम बनाउन सक्ने केही विषयहरूलाई सूचीबद्धसम्म गरिएको छ । त्यसले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक नियमहरू बनाउन पाउने अधिकारलाई कहिँ कतैबाट वन्देज लगाएको वा सीमित तुल्याएको छैन । एउटै दफाभित्रको समग्र प्राबधानलाई नहेरी केबल त्यसभित्रको सीमित बाक्य, बाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या गर्ने हो भने त्यो कानूनको सही व्याख्या हुँदैन, अपव्याख्या हुन जान्छ । त्यसैले यहाँ सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ मा रहेका सबै व्यवस्थालाई अध्ययन र मनन गरिनु आवश्यक हुन्छ । सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (घ) लाई मात्र आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतमा अन्तर्निहीत रहेको नियम बनाउने अधिकारक्षेत्रलाई साँघुरो बनाउन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को प्रस्तावनालाई हेर्दा पनि सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमहरू बनाइएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) मा रहेको प्राबधान सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(घ) को प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
३. अब, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) मा रहेको निवेदनपत्र भन्ने शब्दावलीले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई संकुचित तुल्याएको र त्यसले अधिकारक्षेत्र नाघेको कारण देखाई रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने अधिकारमा नै रोक लगाउने अवस्था सिर्जना गरेकोले उक्त नियमबाट निवेदनपत्र भन्ने शब्दावली हटाउनु पर्छ भन्ने निवेदक अधिवक्ताको जिकीरतर्फ विचार गर्दा नियमावलीको सो व्यवस्थाले फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तले अदालतबाट भएको आदेशलाई स्वीकार गरेपछि मात्र निजको मागका सम्बन्धमा विचार गर्न सकिने भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । यसलाई अभियुक्तले आफूउपर लागेको अभियोग नै स्वीकार गरेको भन्ने रुपमा लिनुभन्दा न्यायिक निकायको आदेशको गरीमा र त्यसको सम्मानका लागि गरिएको व्यवस्थाका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । न्यायिक निकायले कसैलाई कुनै सजाय हुने गरी आदेश वा फैसला गरेको अवस्थामा त्यस्तो आदेश वा फैसला बदर गराई पाऊँ भनी त्यसभन्दा माथिल्लो न्यायिक निकाय समक्ष निवेदन गर्न सक्ने अधिकारलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाले बन्देज लगाएको छैन, तल्लो निकायबाट भएको फैसला वा आदेशबमोजिम सजाय भोगेको, भोगिरहेको वा सोबापत कानूनबमोजिम धरौट वा जमानत राखेको अवस्था हुनुपर्छ भनी तल्लो निकायको आदेश वा फैसलाको सम्मान गर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसले सजाय भोग्नै पर्ने बाध्यताको सिर्जना पनि गरेको छैन, सो सजायको सम्मान स्वरुप सोबापत धरौट वा जमानत राख्न पाउने व्यवस्था गरी सजायलाई चुनौती दिन पाउने अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेको साधारण अधिकार क्षेत्रको विरुद्धमा हो भन्ने मान्यता कसैले पनि राख्नु हुँदैन । यसले साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत गरिएको न्याय निरुपणलाई निष्क्रिय र निस्तेज तुल्याउँदैन, बरु त्यसमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउन सक्छ । तर,त्यस्तो त्रुटि सच्याउने निहुँमा तल्लो निकायबाट भएको आदेश वा फैसलाहरूलाई असम्मान गरी घुमाउरो किसिमले बेकम्मा बनाउने र ती आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने अपेक्षा कसैले पनि राख्नु हुँदैन । यदि त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यसले न्याय व्यवस्थालाई नै कमजोर तुल्याउँछ र अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट न्याय निरुपण गर्ने औचित्य र आधार नै गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र विस्तृत र व्यापक हुँदाहुँदै पनि यसका केही सीमा र मान्यताहरू हुन्छन् । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१)(२) र हालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१)(२) ले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार उपधारा (१) ले संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ भने उपधारा (२) ले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने भनी निश्चित गरेको छ । यसबाट सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत भएका आदेश वा फैसलाहरूलाई मान्यता नै दिनु नपर्ने गरी साधारण अधिकारक्षेत्रलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको अधीनको विषय बनाइएको छैन । बरु वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी साधारण अधिकारक्षेत्रको जगेर्ना र त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । यसरी संविधानले निश्चित गरेको साधारण र असाधारण अधिकारक्षेत्रका बीचको तालमेललाई खल्बल्याउने वा साधारण अधिकारक्षेत्रलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको अधीनको विषयका रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न कहिँ कतैबाट गरिनु हुँदैन । जुन कार्य सोझै गर्न पाईंदैन, त्यस्तो कार्य घुमाउरो तरिकाबाट पनि गर्न पाइँदैन । साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत अघि बढ्दा वहन गर्नुपर्ने दायित्वलाई छल्ने उद्धेश्यले एकैचोटी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज ठहर्याउन सकिँदैन ।
४. सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत तल्लो न्यायिक निकायबाट भएको आदेश वा फैसलालाई बदर गर्न सक्छ, तर त्यसको अर्थ असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन दायर हुँदाकै अवस्थादेखि साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत गरिएको आदेश वा फैसलालाई निष्क्रिय वा निस्तेज बनाउनु पर्छ भन्ने होइन । अन्तिम न्याय निरुपण हुँदा निस्कने परिणामको आँकलन प्रारम्भमै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले नै सजाय भोग्नै पर्ने कठोर व्यवस्थाको सटृा धरौट वा जमानत राख्न पाउनेसम्मको सहज किसिमको व्यवस्थाद्वारा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई सहज तुल्याइएको हो, संकुचन गरिएको होइन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को प्रावधानले पनि यस्तै व्यवस्थाद्वारा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको हुँदा सो प्रावधान संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदकको कथनसँग पनि सहमत हुन सकिएन । तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) मा रहेको निवेदनपत्र भन्ने शब्द सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(घ) सँग बाझिएको तथा त्यसले संविधान प्रदत्त असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई संकुचन गरेको अवस्था समेत नदेखिएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. बलराम के.सी.
न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इति संवत् २०६५ साल फागुन २२ गते रोज ५ शुभम्