निर्णय नं. ८६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ८

निर्णय नं. ८६७२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

०६७ –WH– ००८४

आदेश मितिः २०६८।३।२६।१

विषयः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निवेदकः तिब्बत घर भई काठमाडौं बौद्ध शरणार्थी क्याम्पमा बसी आएको हाल महानगरीय     प्रहरी बृत्त बौद्धमा थुनामा रहेको लोप्साङ्ग शेर्पा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  कानूनद्वारा सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य गरेकोमा सो अवधिमा मुद्दा दायर नगरेकोमा सोको ठोस एवं मनासिव कारणबिना नै पुनः १० दिन म्याद थप गरी थुनामा राखेको कार्य कानूनबमोजिम मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु अति संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा अदालत गम्भीर हुन पर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपश्चात् के कुन कसूरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारीसहितको थुनुवा पूर्जी दिनुपर्ने कानूनी राज्यको न्यूनतम् मापदण्ड मात्र नभई त्यसरी पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको सूचना पाउनु पर्ने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ ले यसलाई व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसूरमा कसूरदारलाई बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा (३) मा भए पनि त्यसरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको थुनुवा पूर्जी दिन नपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको नदेखिँदा कानूनबमोजिमको थुनुवा पूर्जी अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री सुदीप पाठक, श्री गोविन्द शर्मा “बन्दी” र निवेदक अधिवक्ता श्री ईन्द्रप्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)

§  केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा (४), ४(१), ६

 

आदेश

            न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश निम्नबमोजिम छ :–

            मिति २०६८।३।८ गते तिब्बतबाट लखेटिई नेपालमा शरणार्थी जीवनयापन गरी रहेका व्यक्तिहरू काठमाडौँको बौद्ध स्थित बौद्धनाथमा शान्तिपूर्वक पूजाअर्चना गरिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले बिना कुनै सूचना, पूर्जी तथा बिना कुनै अपराध पक्राउ गरी हाल महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्ध काठमाडौंमा गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिराखेको अवस्था छ । थुनामा रहेका उल्लिखित पीडितहरूलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १८ ले धार्मिक स्वतन्त्रता र धारा २७(१) ले आफ्नो गतिविधिमा भाग लिने स्वतन्त्रता छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमा साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको र नेपालले उक्त घोषणापत्रहरूमा पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर समेत गरिसकेको अवस्था छ । यी घोषणापत्रहरू सन्धि ऐनबमोजिम नेपालका लागि नेपाल कानूनसरह मान्य छ । राज्यलाई संविधान तथा कानूनको उल्लंघन गरी व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने, यातना दिने अधिकार छैन । गैरकानूनी तरिकाले व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गरी व्यक्ति अपहरण शैलीमा पक्राउ गर्ने र सोको जानकारी नदिने जस्ता कार्य गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई नभएको र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, २४, २५, २६ ले प्रदत्त गरेको अनतिक्रम्य मौलिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दै १२ जना बन्दीहरूलाई बिना अपराध पक्राउ गरी बन्दी बनाइएकोले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम बन्दीहरूलाई २४ घण्टाभित्रमा यस अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनामुक्त गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६८।३।९ को रिट निवेदन ।

            यसमा निवदेकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्तभएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । लिखित जवाफ पेश भए वा सोको अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६८।३।१० को आदेश ।

            मिति २०६८।३।७ गते साँझ तिब्बतीयन नागरिकहरूले बौद्ध स्तुपा नजिक मित्रराष्ट्र चीन विरोधी प्रदर्शन तथा नारावाजी गरिरहेका छन् भन्ने प्राप्त सूचनाको आधारमा खटी गई त्यस्तो नगर्न अनुरोध गर्दा तिव्वतीयन नागरिक लोप्साङ्ग शेर्पा समेतका मानिसले सो स्थानमा खटिएका प्र.ना.नि. दीपक थापा समेतका प्रहरी टोलीलाई अभद्र व्यवहार गर्दै नेपाल र चीनसँगको सुमधुर सम्बन्ध तथा नेपालको शान्ति सुव्यवस्थामा समेत असर पारी सार्वजनिक सुरक्षामा नै खलल् पुर्‍याएर सार्वजनिक अपराध गरेकाले सोही समय निजहरूलाई पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसूरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट मिति २०६८।३।७ बाट लागू हुने गरी मिति २०६८।३।९ मा ६ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान सम्पन्न नभएकाले पुनः मिति २०६८।३।१३ बाट दोस्रो पटक दिन १० को म्याद थप लिएर अनुसन्धान भइरहेको र सो ऐन अनुसारको कसूरमा मुद्दा दायर गर्न ३५ दिनको हदम्याद लिइएकोले निवेदक लोप्साङ्ग शेर्पा समेतका १२ जनालाई कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको छ । गैरकानूनी थुनामा राखिएको होइन भन्ने समेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्ध, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            मिति २०६८।३।७ गते साँझ १८.३० बजेको समयमा तिव्वतीयन नागरिक लोप्साङ्ग शेर्पा समेतका १२ जना मानिसहरूले बौद्ध स्तुपा नजिक मित्रराष्ट्र चीन विरोधी प्रदर्शन तथा नारावाजी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी टोलीले फेला पारी त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दा प्रहरी टोलीसँग नै वादविवाद गरी अभद्र व्यवहार गर्दै हो–हल्ला गरी अशान्ति फैलाएकाले निजहरूलाई पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसूरमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निजहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप लिई उक्त मुद्दा हालसम्म पनि अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले गैरकानूनी थुनामा राखिएको होइन । निवेदनमा दावी लिइएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परीसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक केदार रिजालको आज्ञाले भनी प्र.ना.उ. अरुणकुमार वि.सी.ले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

            यस अदालतबाट मिति २०६८।३।१३ मा जारी भएको म्याद मिति २०६८।३।१३ मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुझेकोमा म्यादभित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत नगरी म्यादै गुजारी बसेको ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री सुदीप पाठक, श्री गोविन्द शर्मा “बन्दी” र निवेदक अधिवक्ता श्री ईन्द्रप्रसाद अर्यालले बन्दीहरूलाई पूजाअर्चनाको क्रममा मैनबत्ती बालिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो । चीन विरोधी नारा लगाई चीन विरोधी गतिविधि गर्न खोजेको र त्यसो नगर्न भन्दा प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण छैन । कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने कुराको आधार सार्वजनिक अपराधको आरोप हुन सक्दैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १४ ले शरणार्थी हुन पाउने व्यवस्था गरेको र नेपालले त्यस्ता व्यक्तिलाई शरणार्थीको रुपमा स्वीकार गरेको छ । शरणार्थीलाई पनि ICCPR लगायतका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा राजनीतिक आस्थाको अधिकार रहन्छ । स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषय तर्क र भनाइले खण्डित हुन सक्दैन । निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेका व्यक्तिका अधिकार समेतको बेवास्ता गरी थुनामा राखिएको अवस्था छ । तिव्वतीयन शरणार्थीलाई पहिले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन लगाएर निवारक नजरबन्दमा राख्ने गरिन्थ्यो सो बाटोबाट सफल नभएपश्चात् हाल अभद्र व्यवहार गरेको भनी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को बाटो अपनाइएको छ । सो ऐनको दफा ४ अनुसार ७ दिनभित्रमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा बिना कुनै ठोस आधार र कारण पटक–पटक म्याद थप गरी थुनामा राख्ने कार्य गरिएको छ । कुनै मनासिव कारण विना ७ दिनभन्दा बढी म्याद थप गरी थुनामा राखेको कार्य उक्त ऐनको दफा (६) अनुसार पनि गैरकानूनी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालबाट लिखित जवाफसम्म पनि पेश नगरी अदालतको मानमर्दन गर्न खोजिएको छ भने महानगरीय प्रहरी परीसरबाट प्रमुखले सही नगरी आज्ञाले भनी अर्कै व्यक्तिले सही गरेका छन् । यसरी लोप्साङ्ग शेर्पा समेतका १२ जना तिव्वतीयन शरणार्थीलाई विना आधार, कारण पक्राउ गरी प्रचलित कानूनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । स्वतन्त्रताको प्रयोग अरुको स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्ने गरी हुन सक्दैन । बन्दीहरू नेपाली नागरिक नभई तिब्बती शरणार्थीहरू भएको हुँदा निजहरूले पनि नेपालको कानूनको परिधिभित्र रही स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्दीहरू मित्र राष्ट्र चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएकोले त्यसो नगर्न सम्झाउदा प्रहरीलाई अभद्र व्यबहार गरी शान्ति सुरक्षामा तत्काल खलल पुर्‍याउन लागेकोले पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट थुनामा राख्ने अनुमति लिई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था हुँदा गैरकानूनी थुना भन्न मिल्दैन । ७ दिनमा अनुसन्धान नसकिए ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भए पनि २५ दिनभित्रमा नै मुद्दा पेश गर्ने गरिएको छ । निवेदकहरूलाई कानूनको व्यवस्थाबमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राखिएको अवस्था हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छैन तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएको बहस एवम मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपालमा शरणार्थीको रुपमा जीवनयापन गरी काठमाडौंको बौद्धनाथमा पुजाअर्चना गरिरहेको अवस्थामा बिना कुनै सूचना, पक्राउ पूर्जी तथा कुनै अपराध बिना लोप्साङ्ग शेर्पासहित १२ जनालाई पक्राउ गरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखियो । निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्धको लिखित जवाफ हेर्दा तिब्बतीयन नागरिकहरूले बौद्ध स्तुपा नजिक मित्रराष्ट्र चीन विरोधी प्रदर्शन तथा नारावाजी गरिरहेकाले त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दा तिब्बतीयन नागरिक लोप्साङ्ग शेर्पा समेतले प्रहरी टोलीलाई अभद्र व्यवहार गर्दै नेपाल र चीनसँगको सुमधुर सम्बन्ध तथा नेपालको शान्ति सुव्यवस्थामा समेत असर पारी सार्वजनिक सुरक्षामा नै खलल् पुर्‍याएर सार्वजनिक अपराध गरेकाले सोही समय निजहरूलाई पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसूरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट मिति २०६८।३।७ बाट लागू हुने गरी ६ दिनको म्याद थप गरी थुनामा राखिएकोमा अनुसन्धान सम्पन्न नभएकाले पुनः मिति २०६८।३।१३ बाट दोस्रो पटक दिन १० को म्याद थप लिएर अनुसन्धान भइरहेको र मुद्दा दायर गर्न ३५ दिनको हदम्याद लिइएकोले कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको छ भन्ने र सोही मिलान हुने गरी महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुखको आज्ञाले उक्त कार्यालयका प्र.ना.उ.ले लिखित जवाफ पेश गरेको तर थुनामा राख्ने आदेश दिने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थुनामा राख्न अनुमति दिनुको पुष्टि गर्न म्याद बुझेर पनि लिखित जवाफ पेश नै नगरी म्याद गुजारेको पाइयो ।

            २. प्रस्तुत विवादमा विपक्षीबाट निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हो होइन र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने नै निरोपण हुनुपर्ने विषय देखिएको र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसूरमा म्याद थप लिई अनुसन्धान भै रहेको भन्ने लिखित जवाफ पाइदा उक्त मुद्दाको मिसिल समेत इजलाससमक्ष झिकाई अध्ययन गरियो । यस सम्बन्धमा विपक्षीले थुनामा राख्न लिएको कानूनको व्यवस्था मनन् गर्नुपर्ने देखियो । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा (४) मा मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसअनुसार दफा ४ को उपदफा (१) मा यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा वारदात भएको सात दिनभित्र दायर गरी सक्नु पर्छ भन्ने उपदफा २ मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्यायमा पर्ने कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाई चलाउन चाहेमा बाटाका म्याद बाहेक वारदात भएको ७ दिनभित्र प्रहरीमा उजूर गर्नुपर्छ । त्यस्तोमा उजूर परेको मितिले उपदफा (१) बमोजिम म्याद प्रारम्भ हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को अन्तर्गतको कसूरमा वारदात भएको वा उजूर परेको मितिले ७ दिनभित्रमा अभियोजन पक्षले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा तर, वारदात भएको सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिव माफिकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैंत्तीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप गरी दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पनि छ । जसअनुसार वारदात भएको ७ दिनभित्रमा मुद्दा दायर गर्न नसकिने भएमा मनासिव माफिकको कारण देखिनु पर्ने आवश्यक शर्त हुनुका साथ–साथै सोही ऐनको दफा (६) मा ...अनुसन्धानको सिलसिलामा मनासिब कारण देखिएमा थुन्नु पर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी बढीमा पैंत्तीस दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ... भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । जसअनुसार उक्त ऐनको कसूरमा अभियोग लागेका व्यक्तिउपर सात दिनभित्र मुद्दा दायर हुन नसकेमा त्यसको मनासिव कारण उल्लेख गरी पर्चा खडा गरी बढीमा ३५ दिनको हदम्याद कायम गरी थुनामा राख्न आदेश दिनुपर्ने भन्ने देखिन्छ ।

            ३. प्रस्तुत विवादमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट निवेदकहरूलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्न पहिला पटक मिति २०६८।३।९ मा मिति २०६८।३।७ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको (म्याद थप) को व्यहोराबाट देखिन्छ । सोपश्चात् अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा दायर गर्न नभ्याइएको भनी अनुसन्धान गर्ने अधिकारीबाट थप म्याद माग भएकोमा मागअनुसारको म्याद थप गर्दा मुनासिव माफिकको कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख नै नगरी केवल अनुसन्धान गर्नको निमित्त मात्र भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०६८।३।१३ मा पुनः १० दिन म्याद थप भएको प्राप्त उक्त मुद्दाको मिसिलबाट देखियो ।

            ४. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा (४) ले मूलरुपमा सात दिनभित्रमा नै अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गरेकोमा सो समयभित्र मुद्दा दायर गरेको पनि देखिन आएन । सो समय सीमाभित्र मुद्दा दायर हुन नसकेपछि ७ दिनभन्दा बढी थुनामा राखी थप अनुसन्धान गर्न उक्त ऐनको दफा (६) ले निर्दिष्ट गरेअनुसार नगरी नहुने कुन कार्य वा अनुसन्धान उक्त सात दिनभित्र सम्भव नभएको वा सम्पन्न हुन नसकेको हो सो कारण औल्याई पर्चा खडा गर्नुपर्ने र त्यस्तो कारण पनि सतही वा हचुवा नभई मनासिव देखिनु पर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट म्याद थप गर्दा त्यस्तो मनासिव कारण मनन् गरेर म्याद थप गरेको भन्ने पर्चा खडा गरेको नदेखिनुका साथै मुद्दा हेर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले यस अदालतबाट जारी गरेको ३ दिने म्याद मिति २०६८।३।१३ मा बुझेकोमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गरी म्याद थप गर्नुको कारण प्रष्ट गर्नुपर्नेमा अदालतबाट जारी म्यादलाई बेवास्था गरी लिखित जवाफ प्रस्तुत नगरी म्यादै गुजारेर आफूले गरेको म्याद थपको कार्यलाई अझ शंकास्पद बनाएको देखिन्छ । यसरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भनी आरोप लागाइएकोमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्यादभित्र उक्त आरोपको खण्डन गरी लिखित जवाफ नगरेको अवस्था स्वयंमा उक्त आरोप स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने हुन आउछ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा (४) मा भएको व्यवस्था अनुसार सात दिनभित्रमा अनुसन्धान लगायतको कार्य सम्पन्न गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हो, जसरी भएपनि ३५ दिनसम्म थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने होइन । निश्चय पनि उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार मनासिव वा उचित कारण भएमा सात दिनभन्दा पनि बढी समय थुनामा राख्न सकिने हुन्छ तर त्यस्तो कारण मुर्त हुनुपर्दछ, सतही वा हचुवा किसिमको हुनुहुदैन । मनासिव कारण र आधारबिना सात दिनभन्दा बढी म्याद थप गरिने कार्यलाई विधिसम्मत् मान्न र भन्न सकिदैन ।

            ५. कानूनमा तोकिएका प्रक्रियाहरू तथा कार्यविधिको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । कानूनमा ती प्रक्रिया तथा कार्यविधिको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य स्वेच्छाचारिता र अराजकतालाई स्थान नदिनु हो । कानूनमा पालना गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका कुराहरूको पालनाले नै कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउँदछ । कानूनबमोजिमको काम गर्ने र कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नेले पनि कानूनमा उल्लिखित सबै प्रक्रिया तथा कार्यविधिको पालन गर्नुपर्दछ । कानूनमा भएको अधिकारको व्यवस्थालाई मात्र हेरी सोही कानूनले पालन गर्नुपर्ने गरी तोकिदिएको दायित्वलाई पन्छाउन मिल्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट म्याद थप गर्दा कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको कारण सहितको पर्चा खडा नगर्नुका साथै सात दिनभन्दा बढी समय थुनामा राख्न पर्ने कुनै ठोस कारण उल्लेख नगरी अनुसन्धान गर्नको निमित्त मात्र भनी सात दिनभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्न सहमति दिएको देखिन्छ । यसरी कानूनद्वारा सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य गरेकोमा सो अवधिमा मुद्दा दायर नगरेकोमा सोको ठोस एवं मनासिव कारण बिना नै पुनः १० दिन म्याद थप गरी निवेदकहरूलाई थुनामा राखेको विपक्षीहरूको कार्य कानूनबमोजिमको भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

            ६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (२) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी ग्यारेन्टी गरेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु अति संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा अदालत गम्भीर हुन पर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपश्चात् के कुन कसूरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारी सहितको थुनुवा पूर्जी दिनु पर्ने कानूनी राज्यको न्यूनतम् मापदण्ड मात्र नभई त्यसरी पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको कारण सहितको सूचना पाउनु पर्ने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ ले यसलाई व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसूरमा कसूरदारलाई बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा (३) मा भए पनि त्यसरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको थुनुवा पूर्जी दिन नपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको नदेखिँदा कानूनबमोजिमको थुनुवा पूर्जि अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको भनिएका व्यक्तिहरूको समूहकै डुण्डुप छिरिङ्ग गुरुङ्ग, तेन्जी फिन्योक, गाटो र ग्याल्सेलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको सूचनासहितको थुनुवा पूर्जी बुझाएको वा दिएको प्राप्त मिसिलबाट देखिन आएन । व्यक्तिको मौलिक हकलाई समेत अवमूल्यन गरी थुनामा राखेको यस्तो स्थितिलाई पनि कानूनबमोजिमको थुना मान्न सकिने हुदैन ।

            ७. यसर्थ प्रस्तुत निवेदन र लिखित जवाफको व्यहोरा एवं सम्बन्धित मिसिल सम्लग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसूरमा निवेदनमा दावी लिइएका व्यक्तिहरूलाई पहिला पटक ६ दिनको म्याद पाएकोमा उक्त ऐनको दफा (४) बमोजिमको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सात दिनभित्रमा मुद्दा दायर नगरेको अबस्थामा थुनामा राख्नु पर्ने मनासिव कारणसहितको पर्चा खडा गर्नुपर्ने दफा (६) को वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था पालना नगरी उक्त ऐनको दफा (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ३५ दिन हदम्याद कायम गरी पुनः दोस्रो पटक १० दिन म्याद थप गरेको कार्य कानूनसम्मत् नहुनुका अतिरिक्त उक्त कार्य औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखिएको कार्य कानूनबमोजिम नहुँदा मागबमोजिम बन्दीप्रत्क्षीकरणको आदेश जारी हुने नै देखियो ।

            ८. अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम निवेदनमा दावी लिइएका व्यक्तिहरूलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसूरमा पक्राउ गरी पटक–पटक म्याद थप गरी थुनामा थुनामा राखिएको कार्य उक्त कानून एवं संविधानले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी थुनामा राखेको देखिन नआएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बन्दीहरू लोप्साङ्ग शेर्पा, वाङ्गदी गुरुङ्ग, तेन्जि फिन्योक, गाटो, योते लामा, निमा छिरिङ्ग, तेन्जि लामा, डुण्डुप छिरिङ्ग गुरुङ्ग, थुप्तेन ग्यान्टोक, ग्याल्से, दोर्जी छिरिङ्ग र तेन्जी शेर्पा उक्त थुनाबाट मुक्त हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू । यस अदालतको मिति २०६८।३।२६ को संक्षिप्त आदेशले उल्लिखित बन्दीहरूलाई थुनामुक्त गरिदिनू भनी पत्राचार भइसकेकाले केही गरिरहन परेन ।

            ९. साथै अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व र कर्तव्य रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यस अदालतबाट मिति २०६८।३।१३ मा जारी भएको कारण देखाउ आदेशसहितको ३ दिने म्याद मिति २०६८।३।१३ मा बुझेकोमा लिखित जवाफ पेश नगरी आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्वको उचित रुपमा पालना गरेको नदेखिँदा उक्त कार्यलाई अदालतले गम्भीर लापरवाहीको रुपमा लिएको हुँदा सम्बन्धित अधिकारीको एकपटक ध्यान आकृष्ट गराउने तथा महानगरीय प्रहरी परिसरका नाममा कारण देखाउ आदेशसहितको म्याद जारी भएकोमा उक्त कार्यालयका प्रमुखले लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केदार रिजालको नाम लिपिबद्ध गरेकोमा ‘आज्ञाले’ भनी प्रहरी नायव उपरीक्षक अरुणकुमार वि.सी. ले दस्तखत गरी पेश गरेको कार्यलाई अदालतको आदेशलाई गम्भीर रुपमा नलिई अदालतप्रति अनादर गरेको देखिएको छ । अतः अदालतको आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने र अनादर गर्ने उक्त दुबै कार्यालयका प्रमुखहरूलाई भविष्यमा यस्तो कार्य पुनः नदोहोर्‍याउनु भनी सचेत गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त आदेशमा म सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६८ साल असार २६ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृतः– अशोककुमार बस्नेत