निर्णय नं. ५००० - बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं. ५००० ने.का.प. २०५१ अङ्क ११
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २९
आदेश मितिः २०५१।४।२०।५
बिषयः बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः काठमाण्डौ जि.फर्पिङ गा.वि.स. घर भै हाल का.न.पा. वडा नं. १७ क्षेत्रपाटी ढल्को डेरा गरी बस्ने हाल जि.प्र.का.काठमाण्डौ हनुमान ढोकामा थुनामा रहेका वर्ष ३३ को बिक्रम मल्लको हकमा निजको पत्नी लीला मल्ल ।
विरुद्ध
बिपक्षीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौं ।
§ समान्यत: त्यो व्यक्ति मात्र अदालतमा आउंछ जसलाई मर्का पर्छ,मर्का नपर्दैको अवस्था यस्तो यस्तो कारवाहीले मलाई मर्का पर्यो भनी झुठृा निवेदन लेखी अदालतमा आउने रहर कसैलाई हुदैन ।
(प्र.नं. १४)
§ हुल हुज्जत गरी शान्ति भंग गर्ने काम प्रहरी निरीक्षकको अगाडी भएको र आफ्नो अगाडी हुल हुज्जत गरी शान्ती भंग हुने काम गरेपछि हुल हुज्जत गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी निरीक्षकले तत्काल पक्राउ गर्नु पर्छ । तत्काल हुल हुज्जत गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी भोली पल्ट मात्र खोज तलास गरी पक्राउ गरिएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौको भनाईमा बिश्वासनियता देखिन आउदैन । जवकी २७ गते नै मेरो पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाले छुटकारा दिलाई पाउं भनी निवेदन परिसकेको देखिन्छ । २७ गते भन्दा पहिला नै पक्राउ गरिएको व्यक्तिले २७ गते सांझ वसस्टपमा गै शान्ति भंग गर्ने काम गर्यो होला भनी अनुमान गर्न सकिने स्थिति समेत देखिदैन । यसरी २७ गते निवेदन परेपछि २७ गतेको नै घटना घटेको देखाई आफ्नै प्रहरी अधिकृतको प्रतिवेदनबाट मुद्दाको कारवाही शुरु गरी आफ्नो कारवाहीलाई कानून सम्मत बनाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गराएको देखिन्छ । तसर्थ निवेदक बिक्रम मल्ल २८ गते भन्दा पहिला देखि नै प्रहरी थुनामा रहेको देखिन आएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौंले २०५१।३।२७ गतेको कसुर देखाई २८ गते पक्राउ गरेको भनि म्याद थप लिई गरेको कारवाही प्रबृत्त भावनाले ग्रस्त भई निवेदकलाई गैर कानूनी तवरवाट थुनामा राखेको देखिन आएकाले माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ ।
(प्र.नं.१५)
निवेदक तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र
विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री विष्णु ढुंगाना
बिपक्षी तर्फवाट : सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ
अबलम्बित नजीर :
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ
२०५१ सालको रिट नं............ २९
विषयः बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
निवेदिकाः काठमाण्डौं जि.फर्पिङ गा.वि.स. घर भै हाल का.न.पा.वडा नं. १७ क्षेत्रपाटी ढल्को डेरा गरी बस्ने हाल जि.प्र.का.काठमाण्डौ हनुमान ढोकामा थुनामा रहेको वर्ष ३३ को बिक्रम मल्लको हकमा निजको पत्नी लीला मल्ल ।
विरुद्ध
बिपक्षीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौ
आदेश
मा.न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरुको राय मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय हिनूमानढोकाका प्रहरी जवानहरु सिभिलड्रेसमा आई मेरो श्रीमान विक्रम मल्ललाई मिति २०५१।३।२० गते बिहान ६ बजे सुतीरहेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका हिड्नुहोस भनी बिना पूर्जी पक्राउ गरी लगे । हालसम्म पनि मैले घरबाट लगेको खाना खान नदिई भेट गर्न नदिएको र कुनै अड्डा अदालतमा मुद्दा पनि नचलाएको थुनुवा पूर्जी पनि नदिई शारीरिक र मानसिक यातना दिई थुनामा राखेको छ ।
३. संविधानको धारा १४ को उपधारा ५ मा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना यथासक्य चांडो दिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएको र ऐ. को उपधारा ४ मा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक या मानसिक यातना तथा निर्मम अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । साथै ऐ. को उपधारा ६ मा पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउंबाट बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्दछ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राखिने छैन भन्ने वाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भएको छ ।
४. उक्तनुसारको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गरी बदनियतपूर्वक गैर कानूनी थुनामा राखेको कार्य संविधान र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १५ विपरीत छ । साथै कुनै व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई थुनामा राख्ने अधिकार नभएको भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेत विपरीत छ । तसर्थ कुनै आरोप नलगाई गैर कानूनी रुपमा अमानसिक यातना दिई थुनामा राखेको मेरो पतिलाई तत्काल थुनाबाट रिहाई गरिदन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत २०५१।३।२७ मा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन ।
५. यसमा विपक्षीबाट वाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशको मिति २०५१।३।२९ को आदेश ।
६. निज बिक्रम मल्ल समेतले काठमाण्डौं नगरपालिका वडा नं. २९ स्थित नयां बसपार्क तर्फ गस्ती गर्दै जांदाको अवस्थामा हुल हुजत गरी शान्ति भंग गरिरहेको हुंदा निजहरुलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजायं) ऐन अन्तर्गत कारवाही गरी पाउं भनी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय उपत्यका अ.अ.समूहका प्रहरी निरीक्षक शिव प्रसाद लामिछानेको मिति २०५१।३।२७ गतेको प्रतिवेदन ।
७. निज विक्रम मल्लको खोज तलास गर्दा मिति २०५१।३।२८ गते पक्राउ परेकोले पक्राउ गरी दाखिला गरेका छौं भन्ने प्रहरीको पक्राउ प्रतिवेदन ।
८. पक्राउ भै आएका निज बिक्रम मल्ल समेतलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजायं) एने अन्तर्गत कारवाही हुनको लागि यसै पत्रसाथ पठाइएको छ भनी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यका अ.अ.समूहको मिति २०५१।३।२८ गतेको पत्रसाथ कारवाहीको लागि पठाइएका निज समेतलाई मिति २०५१।३।२९ गतेदेखि लागु हुने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरी अनुसन्धान एवं तहकिकातको लागि अनुमती लिई प्रहरी हिरासतमा राखिएको ।
९. मिति २०५१।३।२८ गते पक्राउ भै आएका विपक्षी विक्रम मल्ल समेतलाई २४ घण्टा भित्र नै मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमती लिई प्रहरी हिरासतमा राखिएको हुंदा २०५१।३।२० गते पक्राउ गरी गैर कानूनी तरीकावाट थुनामाराखिएको भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको २०५१।३।३० को लिखित जवाफ ।
१०. निवेदीकाको पति बिक्रम मल्ललाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोमिज बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरी थुनावाट मुक्त गरी दिनु पर्ने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीशको श्री कृष्ण जंग रायमाझीको रायसंग मेरो सहमती नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली ०४९ को नियम ३(१) क बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायधीश श्री रुद्र बहादुर सिंहको राय ।
११. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदक विक्रम मल्ललाई थुनाबाट छाडिदिनु भन्ने सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंहको रायसंग मेरो सहमती नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली ०४९ को नियम ३(१) क बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको राय ।
१२. नियम बमोमिज दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र विष्णू ढुंगानाले निवेदकको पति विक्रम मल्ललाई २(५१।३।२० गतेदेखि बिहान ६ बजे बिना वारेण्ट पक्राउ गरी शारीरिक यातना दिई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई गैर कानूनी थुनामा राखिएको छ। २० गते पक्राउ भै सकेको व्यक्ति निवेदकको हकमा २०५१।३।२७ गते रिट निवेदन परेकै दिनको सांझ मात्र निवेदकलाई पक्राउ गरेको भन्ने प्रहरी भनाई असत्य हो । निवेदक प्रहरी हिरासतमा छ भनी निवेदन परिसकेपछि विक्रम मल्ललाई बसपार्कमा पक्राउ गर्त सक्ने स्थिति नै छैन शान्ति भंग गरेको देखेपछि सो गर्ने व्यक्तिलाई तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्छ । जाहेरी दरखास्त दिएर कारवाही चलाउने होइन त्यसबाट पनि प्रहरीको लिखित जवाफ झुटो छ । प्रहरीले पक्राउ गरेको र मुद्दा चलाएको सबै कारवाही वदनियतपूर्ण छ । थुनामा नराखिएको भए प्रहरीले थुनामा राखिएको छ भनी कोही पनि रिट निवेदन दिन आउंदैन तसर्थ गैर कानूनी थुनाबाट निवेदकलाई मुक्त गरी पाउं भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो र विपक्षी तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता कृष्ण राम श्रेष्ठले निवेदकका पतिलाई पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाइं) ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने क्रममा हाल म्याद थप गरी कानून बमोजिम थुनामा राखिएको छ । निवेदकको पतिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा कानून बमोमिज नै थुनामा राखिएको देखिंदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौंको लिखित जवाफ असत्य भन्न मिल्दैन । माग बमोमिज आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. माग बमोमिज आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ मिसिल संलग्न कागज प्रमाण र बिद्धान अधिवक्ताहरुको वहसको आधारमा विचार गर्दा निवेदकको पति विक्रम मल्ललाई विपक्ष कार्यालयका प्रहरीहरुवाट २०५१।३।२० गते बिहान पक्राउ गरी लगी भेट गर्न नदिने घरबाट लगेको खाना खान नदिने र थुनुवा पूर्जी नदिई शारीरिक याताना समेत दिई थुनामा राखेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पति बिक्रम मल्ललाई मुक्त गरी पाउं भन्ने व्यहोराको निवेदन परी यस अदालतबाट कारण देखाउ आदेशजारी हुंदा बिक्तम मल्ललाई केही सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा ०५१।३।२८ गते पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरी अनुसन्धान एवं तहकीकातको लागि अनुमती लिई प्रहरी हीरासतमा राखीएको भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौको लिखति जवाफ पेश हुन आएको देखिन्छ ।
१४. रिट निवेदिकाको रिट निवेदन २७ गते परेको देखिन्छ भने २८ गते मात्र विक्रम मल्ललाई पक्राउ गरेको भन्ने भनाई विपक्ष कार्यालयको देखिन्छ । प्रहरीले पक्राउ गर्नु भन्दा अघि नै पतिलार्य प्रहरीले पक्राउ गरी लगेकाले छुटकारा दिलाई पाउं भनी निवेदिका लीला मल्लले निवेदन दिनु पर्ने कुनै अवस्था देखिदैन । समान्यत त्यो व्यक्ति मात्र अदालतमा आउंछ जसलाई मर्का पर्छ मर्का नपर्दैको अवस्था यस्तो यस्तो कारवाहीले मलाई मर्का पर्यो भनी झूठ्ठा निवेदन लेखी अदालतमा आउने रहर कसैलाई हुंमदैन । रिट निवेदीकाको लोग्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ला भनी पुर्वानुमान गरी रिट निवेदन दिएको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिदैंन ।
१५. विपक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोकाले पेश गरेको लिखित जवाफको सत्यता तर्फ हेर्दा २७ गते बेलुका नयां बस पार्कमा बिक्रम मल्लले हुल हुज्जत गरी शान्ति भंग गरेकोमा खोज तलास गर्दा २८ गते पक्राउ गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । हुल हुज्जत गरी शान्ति भंग गर्ने काम प्रहरी निरीक्षकको अगाडि भएको र आफ्नो अगाडि हुल हुज्जत गरी शान्ती भंग हुने काम गरेपछि हुल हुज्जत गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी निरीक्षकले तत्काल पक्राउ गर्नु पर्छ तत्काल हुल हुज्जत गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी भोली पल्ट मात्र खोज तलास गरी पक्राउ गरिएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौंको भनाईमा विश्वसनियता देखिन आउंदैन । जवकी २७ गते नै मेरो पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाले छुटकारा दिलाई पाउं भनी निवेदन परिसकेको देखिन्छ । २७ गते भन्दा पहिला नै पक्राउ गरिएको व्यक्तिले २७ गते सांझ वस स्टपमा गै शान्ति भंग गर्ने काम गर्यो हकोला भनी अनुमान गर्न सकिने स्थिति समेत देखिदैंन। यसरी २७ गते निवेदन परेपछि २७ गतेको नै घटना घटेको देखाई आफ्नै प्रहरी अधिकृतको प्रतिवेदनबाट मुद्दाको कारवाही शुरु गरी आफ्नो कारवाहीलाई कानून सम्मत बनाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गराएको देखिन्छ । तसर्थ निवेदक विक्रम मल्ल २८ गते भन्दा पहिला देखि नै प्रहरी थुनामा रहेको देखिन आएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यलय काठमाण्डौंले २०५१।३।२७ गतेको कसुर देखाई २८ गते पक्राउ गरेको भनि म्याद थपलिई गरेको कारवाही प्रवृत्त भावनाले ग्रस्त भई निवेदकलाई गैर कानूनी तवरबाट थुनामा राखेको देखिन आएकाले माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्याएको माननीय न्यायधीश श्री रुद्र बहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । जानकारीको निमित्त विपक्ष कार्यालयलार्य आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोमिज गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
प्रधान न्या.विश्वनाथ उपाध्याय
न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ