निर्णय नं. ५००२ - उत्पेषण ।

निर्णय नं. ५००२ ने.का.प.२०५१ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्बत् २०५० सालको रि.पु.ई.नं.... २५६४

आदेश मितिः २०५१।९।१८।२

 

बिषयः उत्पेषण ।

 

निवेदकः काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं नगरपालिका वार्ड नं. १० वानेश्वर बस्ने बर्ष ५६ को रामकृष्ण पण्डित ।

विरुद्ध

बिपक्षीः मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाण्डौं ।

श्री ३ नं. नापी गोश्वारा जयवागेश्वरी ।

का.नि.का.न.पा.वार्ड न.. १० बानेश्वर बस्ने अं. बर्ष ५१ को सावित्री सिजापती क्षेत्रीनी ।

पुनरावेदन अदालत ललितपुर, पाटन ।

 

§  निवेदकले ३ नं. नापी गोश्वाराका नापी अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा पुनरावेदन दिएको देखिन्छ । जवकी जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) नापी अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि भए गरेको देखिदैन । तत्कालीन न्याय प्रशासन एन, २०३१ को दफा १३(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा दफा ९ मा ११ अन्तर्गत जिल्ला अदालतले र प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्यथा व्यबस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला वा अंचल स्तरीय अन्य कुनै  निकाय वा अधिकारीले कुनै  मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्वस्था भएको पाइन्छ । ३ नं. नापी गोश्वारा जिल्ला वा अंचल स्तरिय नीकाय हो भन्ने कंही कतैवाट देखिन आउदैन । तसर्थ जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ मा नापी अधिकृतले गरको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भन्ने व्यवस्था पनि नभएको र ३ नं. नापी गोश्वारा जिल्ला वा अंचल स्तरिय निमाय भएको समेत नदेखिदा पुनरावेदन सुनी हेर्ने क्षेत्राधिकारको अभावमा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत ललितपुरको फैसलामा कुनै  त्रुटि देखिन नआएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।    

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फवाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी

      विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

बिपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम खरेल ।

अबलम्बित नजिरः

आदेश

का.मु.प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः

१.     निवेदक रामकृष्ण पण्डितको यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    साविक रै.न.. १२३६ रसीद नं. १४४५ को जग्गा ०२२ सालको नापीमा भीमसेन गोला पंचायत वडा नं. ६ की.नं. ७ को नं. ९ को क्षे.फ. ०-४-१ वाट पीता कृष्ण बहादुर पण्डितको नाउमा नापी भै ज.ध.प्र.प्राप्त भएको मा ०४२।३।१ मा पीताज्यूको मृत्यु भै मेरो नाउंमा नामसारी दर्ता भै ज.ध.प्र.पु. प्राप्त भएको मेरो उक्त पैत्रिक पुरै कि.नं. ९ को सम्पत्ति हाल पुनः नापी आउंदा हाल नापीमा कायम कि.नं. १७ मा बिपक्षले घुसाई नापी गराएछ सो कुरा वेलैमा थाहा पाई हाल कायम की.नं. १७ वाट साविक कि.नं. ९ अनुसारको जग्गा कित्ताकाट गरी मेरो नाउंमा दर्ता कायम पाउं भनी निवेदन परेकोमा ३ नं. नापी गोश्वाराले अदालतवाट हदम्याद गुज्रेकोले भनी रामकृष्ण पण्डितले मुद्दा हारेको देखिदा र भोग समेत नभएकाले रामकृष्ण पण्डितको नाममा दर्ता गर्न मिलेन भन्ने ०४७।५।२६ मा निर्णय पर्चा गरे उपर वागमती अंचल अदालत पुनरावेदन फांटमा सोध्दा पुनरावेदन लाग्छ  भनेकाले पुनरावेदन दिएपछि पछि पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा सरी झ.झी भै अन्त्यमा ०५०।२।१२ मा नक्कल लिंदा थाहा भयो । ३ नं. नापी गोश्वाराले भन्दा वेग्लै विषय वस्तुमा प्रत्यर्थि पुनरावेदन अदालतले निर्णय गरको छ ३ नं. नापी गोश्वाराले मौजुदा दर्ता श्रेस्ता बमोजिम जग्गा दर्ता गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था बमोमिज नगरेको र साविक कि.नं. ९ को म संग ज.ध.प्र.पुर्जा हुनुका साथै रसिद प्रमाणवाट भोग भएको वागमती अंचल अदालतले वेलैमा दरपीठ गरि दिएको भए वेलैमा सम्वन्धित संकायमा उपचार खोज्न जान्थे अड्डा अदालतको गल्तीले पक्षको अहित नहुने हुंदा ३ नं. नापी गोश्वारा जय वागेश्वरीको ०४७।५।१६ को निर्णय र पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको मिति ०५०।१।८ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी सो अधिकार क्षेत्र वीहिन हचुवा एवं प्रेषित निर्णयका आधारमा भए गरेको दर्ता लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही समेत निष्कृय भै वदर हुने हुंदा सो समेत वदर उक्त कि.नं. ९ को जग्गा मेरो साविक दर्ता हक भोग तिरो कै हुंदा मेरो साविक नक्सा दर्ता बमोजिम हाल कायमको  नं. १७ वाट कित्ता फोड गरी मेरो साविक कि.नं. ९ को जग्गा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश वा अन्य उपयुक्तको चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि मालपोत कार्यालय डिल्ली वजार काठमाण्डौंको नाउंमा जारी गरी पाउं भन्ने व्यहोरा निवेदन ।

३.    बिपक्षले साविक भिमसेन गोला गा.पं. वडा नं. ६ कि.नं. ९ को ०(४(१ जग्गा पुरै कित्ता म सावित्री सिजापतीले ऐ.ऐ.कि.नं. १० को जग्गा भित्र घुसाई खिचोला गरेकाले खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउं भनी मेरो उपर ०४३।१।१ मा फिराद दिनु भएकोमा ०२८।७।१५ मा रुक्मिणी नेपालवाट पारित गरी लिएको र दाताले भोगी आए वमोजिमको सांध सिमाना देखाए बमोजिम ०२९ सालमा चारैतिर पर्खाल लगाई घर कम्पाउण्ड गरि आएकोमा बिपक्षले मेरो पर्खाल भत्काएर समेतमा सार्वजनिक अपराध मुद्दा परेकोमा बिपक्षले पर्खालको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी ०४२।७।१८ मा वयान गरेको र सो मा सर्जमिन हुंदा ०२९ साल मै पर्खाल लागेको समेतको व्यहोराको प्रतिवाद गरे अनुरुप जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्याद नाघेको आधारमा का.जि.अ.तथा वा.अं.अ.वाट ०४४।५।२२ र ०४४।११।१६ गरि खारेजी फैसला एवं सो खारेजी फैसला सदर भएकोमा बिपक्षले म.क्षेअ. तथा सर्वोच्च अदालतवाट क्रमश ०४५।११।२४ एवं ०४६।३।४ मा पुनरावेदनको अनुमति नपाई अन्तिम भैरहेको फैसला एवं आदेशहरु मौजुदै हुंदा एक पटक तह तह को कानूनी उपचारको मात्र अवलम्वन गरी हारीसकेको साविक कि.नं.९ का सम्वन्धमा हाल नापीको क्रमवाट विवाद उठाउन सक्ने बिपक्षलाई कुनै  हकदैया नै छैन । ३ नं. नापी गोश्वाराले गरेको निर्णयमा कुनै  कानूनी त्रुटि भएको छैन । नापीको निर्णयवाट २ वर्षभन्दा वढी ढिला गरी परेको रिट बिलम्वको सिद्धान्त आधारमा खारेज गरी पाउं । मैले पारित गरी लिएको साविक कि.नं. १० मा १ रोपनी जग्गा भएको र बिपक्षको कि.नं.९ को ०-४-१ जग्गा घुसाएको भए हाल नापी कि.नं. १७ मा १-४-१ हुनुपर्ने तर सो नभै मेरो साविक भन्दा पनि घटी जम्मा ज.रो ०-१४-२-३ भै रोपनी ०-१-१-१ जग्गा घटी नभई राखेको हुंदा बिपक्षको कथन विलकुलै झुठृा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको सावित्री सिजापतीको लिखित जवाफ ।

४.    जग्गा खिचोला मुद्दावाट अन्तिम रुपमा मुद्दा हारी सकेपछि नापीको निर्णय वदर तर्फ नालेस गरी पुनरावेदन नै खारेज भएकोमा अदालती वन्दोवस्तको ७३ नं. र ८५ नं. समेतको प्रतिकुल हुने कम गर्न खोजेको स्पष्ट देखिएकोले रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

५.    सावित्री सिजापती क्षेत्रको भोग चलनको र प्रमाण भित्रको जग्गा भएको हुंदा तत्कालिन नापीको अवस्थामा निज सावित्री सिजामतीको नाउंमा नाप नक्सा भै दर्ता भै गएको फिल्ड वुक समेतवाट देखिने र कुनै  व्यक्ति अनुपस्थिति रहेकै कारणले एकाको जग्गा अर्को व्यक्तिले दर्ता गराउन नसक्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको नापी शाखा काठमाण्डौंको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ता प्रकाश वस्तीले ३ नं. नापी गोश्वाराले जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ९ अन्तर्गत गरेको निर्णय उपर तत्कालीन वागमती अंचल अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत ललितपुरवाट क्षेत्राधिकारको अभाव देखाई पुनरावेदन खारेज हुने ठहर गरेको मिलेको छैन । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) ले दफा ९ वा ११ अन्तर्गत जिल्ला अदालतले र प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक जिल्ला वा अंचल स्तरिय अन्य कुनै  निकाय वा अधिकारीले कुनै  मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भए अनुरुप वागमती अंचल अदालतमा पुनरावेदन परेको छ। अदालतले पुनरावेदन दर्ता गरेर पछि खारेज गरेको मिलेन , पुनरावेदन नलाग्ने गरी गरेको निर्णय वदर गरी पाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने बिपक्ष तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्याम खरेलले जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ९ अन्तर्गत नापी अधिकृतले गरको निर्णय उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । न्याय प्र.सु.ऐन २०३१ को संशोधित दफा १३ (१) को व्यवस्था अनुसार मुद्दामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हो । गलत निमायमा पुनरावेदन दर्ता गरेको परिणाम निवेदकले नै वेहोर्नू पर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा ३ नं. नापी गोश्वारा जय वागेश्वरीको ०४७।५।१३ को निर्णय र पुनरावेदन अदालत ललितपुरको ०५०।१।८ को फैसाल उत्प्रेषण्को आदेशद्धारा वदर गरी कि.नं. ९ को जग्गा हाल कायम की.नं. १७ वाट कीत्ता फोड गरी साविक मेरो की.नं.९ को जग्गा दर्ता गरी दिनु भन्ने परकादेश वा अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं भनी निवेदन परेको देखिन्छ । निवेदकले ३ नं. नापी गोश्वार का नापी अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत लिलितपुरमा पुनरावेदन दिएको देखिन्छ । जवकी जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) नापी अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि भए गरेको देखिदैन तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०३१ को दफा १३(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा दफा ९ वा ११ अन्तर्गत जिल्ला अदालतले र प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला वा अंचलस्तरिय अन्य कुनै  नियम वा अधिकारीले कुनै  मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ३ नं. नापी गोश्वारा जिल्ला वा अंचल स्तरिय निकाय हो भन्ने कंही कतैवाट देखिन आउंदैन । तसर्थ जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ मा नापी अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भन्ने व्यवस्था पनि नभएको र ३ नं. नापी गोश्वारा जिल्ला वा अंचल स्तरिय निकाय भएको समेत नदेखिंदा पुनरावेदन सुनी हेर्ने क्षेत्राधिकारको अभावमा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत ललितपुरको फैसलामा कुनै  त्रुटि देखिन नआएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । ओहको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त रायमा मेरो सहमत छ ।

 

मा.न्या. श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इति सम्वत २०५१ साल पौष १८ गते रोज २ शुभम्