निर्णय नं. ५००३ - अदालतको अवहेलना ।

निर्णय नं. ५००३     ने.का.प. २०५१ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्बत् २०४७ सालको फौ.वि.नं..... ९८

फैसला मितिः २०५१।६।३।२

 

मुद्दाः अदालतको अवहेलना ।

 

निवेदकः निजामती कर्मचारी संगठन तदर्थ समिति सर्वोच्च अदालत तर्फवाट अधिकार प्राप्त सचिव राम ओली ।

बिरुद्ध

बिपक्षीः तथाकथित न्यायबिमूख जनता समिति २०४७ (मुकाम भद्रकाली) को तर्फवाट गणेश बहादुर कार्की जि.भोजपुर तिवारी भन्ज्यांग गा.वि.स.वडा नं. २ ।

अमिर बहादुर साखकर्मि भ.पु.जि.भ.पु.न.पा.५ याटेटोल ।तथाकथित न्यायबिमूख जनता समति २०४७ मुकाम भद्रकाली ) का नि.सचिव ज्ञानेन्द्र नाथ कायस्थ ।

ऐ. का सहसचिव दिप जंग जिल्ला जाजरकोट आ.गा.बि.स. वडा नं.२

कर्ण बहादुर थापा, भ.पु.जि.ताथलि गा.वि.स वडा नं. २ ।

      डिल्ली शर्मा जि.पर्वत खुरकोट गा.वि.स.वडा नं. ५ ।

 

§  अदालतको मान हानीका सम्बन्धमा सर्वसाधारण नागरिक कसैले पनि उजुरी दिन सक्ने हुंदा निवेदकलाई उजुरी गर्ने हक छैन भन्ने तर्क मनासिब नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

§  अदालत जस्तो मर्यादित संस्थामा आई तथानाम दुर्बेचन वोल्ने, त्यहांका कर्मचारीलाई गाली गर्ने कुटपिट लम्की धम्की गर्ने जस्ता कार्यहरुले अदालत प्रतिको जनधारणामा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । अदालतमै आई जे पायो त्यही बोल्ने त्यहीका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने जस्ता अभद्र काम गर्ने व्यक्तिलाई त छुट दिइन्छ भने त्यस्तो ठाउंबाट के न्याय पाइएला भन्ने जस्तो प्रतिकूल धारणा उत्पन्न भई अदालत प्रति सर्वसाधारण सबैको अनास्था विकसित हुदै जान्छ। तसर्थ बिपक्षीहरुको काम कारावाहीवाट यस अदालतको अवहेलना भएको ठहर हुने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ता  सुश्री मिरा ढुंगाना ।

बिपक्षी तर्फवाटः

अबलम्बित नजीरः

फैसला

मा.न्या.श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    मिति २०४७।१०।१३ गते दिउंसो एक वजेतिर बिपक्षीहरु सर्वौच्च अदालत निवेदन शाखामा गई हाम्रो विन्तिपत्रको कारवाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित हुन जारी हुने सूचना तुरुन्त हातैमा वुझाइयोस भनी हो हल्ला गर्दा सो फांटमा कर्मचारी रन्जन खरेलले हो हल्ला गर्दा झन् काममा ढिला हुन्छ भनी सम्झांउदा तैले मात्र जानेको छस् जस्ता अपशव्द प्रयोग गर्दै लछार पछार गरी वरण्डामा ल्याई कुटपिट गरेको र राजदरवारलाई समेत घुंडा टेकाउनु हाम्रो लागि यो त केही होइन भनी गणेश वहादुरले भनेको अरुले त्यसका साथ दिने जस्ता कार्य गरेवाट सर्वोच्च अदालतको मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा कुण्ठित हुनगई अदालत प्रतिको जनआस्थामा समेत आंच आउन जाने प्रष्ट भएको हुंदा बिपक्षीहरुलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरी पाउं भन्ने समेतको निवेदन ।

३.    यसमा बिपक्षीलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति २०४७।१०।१७ को यस अदालतको आदेश ।

४.    निवेदकलाई अदालतको अवहेलनामा निवेदन गर्ने अधिकार छैन । कर्मचारी तदर्थ समितिको तर्फवाट कर्मचारीको हकहितको मात्र काम गर्न पाउंछ । निवेदक सर्वोच्च अदालतको अधिकार प्राप्त सचिव कसरी हुनु भयो ? सो कुरा निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । कतै सूचना प्रकाशित गरेर निजलाई अधिकार प्रदान गरिएको पनि छैन । तथा कथित न्याय विमूख जनता समिति २०४७ भन्ने त्यस्तो कुनै  समिति छैन । हाम्रो समिति कानून बमोमिज दर्ता भएको समिति हो । निवेदकले निवेदनमा उललेख गरेका सवै कुराहरु झुठ्ठा र कपोकल्पित हुन् । कुटिए भनिएका व्यक्तिले कुनै  प्रतिवेदन तथा उजुरी दिएका छैनन् । निवेदकले नै अदालतको अपहेलना हुने शव्द प्रयोग गरेको हुंदा निज उपर हामीले अपहेलनामा कारवाही गरी पाउं भनि निवेदन दिएका छौं । म वाट अदालतको अपहेलना हुने प्रकारको कुनै  काम कारवाही नभएको हुदा झुठ्ठा उजुरीवाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी अमीर बहादुर, गणेश बहादुर कार्की ज्ञानेन्द्रनाथ कायस्थ र दिपक जंग खड्कीको छुट्टै छुट्टै लिखित जवाफ ।

५.    घटना घटेको दिन मिति २०४७।१०।१३ मा म विरामी परी मेरै घरमा रहे वसेको हुंदा म वाट    निवेदनमा उल्लेख भएका कुनै  काम नभएको हुंदा झुठ्ठा उजुरीवाट फुर्सद पाउं भन्ने समेतको बिपक्षी डिल्ली शर्माको लिखित जवाफ ।

६.    बिपक्षी मध्येका कर्ण बहादुर थापावाट लिखित जवाफ पेश नभएको ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फवाट नियूक्ति हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता सुश्री मिरा ढुंगानाको वहस समेत सुनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

८.    प्रत्यर्थीहरुले निवेदकलाई कुन ऐनद्वारा सर्वोच्च अदालतवाट कहिले अधिकार प्रदान गरिएको हो ? सो खुलाउन नसकेको भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । अदालतको मान हानीका सम्वन्धमा सर्वसाधारण नागरिक सकैले पनि उजुरी दिन सक्ने हुंदा निवेदकलाई उजुरी गर्ने हक छैन भन्ने तर्क मनासिव देखिदैन । बिपक्षीहरुले उक्त घटनाको दिन आफूहरुवाट त्यस्तो कार्य नभएको भन्ने जिकिर लिएता पनि निवेदकले निजहरु उपर के कारणले त्यस्तो उजुरी दिनु परेको हो सो कुरा प्रमाणित गर्न सक्नू भएको छैन । निवेदकको निजहरु उपर त्यस्तो कुनै  व्यक्तिगत रिसइवी भएको कुरा कतैवाट खुल्न सकेको पाइदैंन । तसर्थः मिति २०४७।१०।१३ का दिन बिपक्षीहरुले यस अदालतमा आई यस अदालतका कर्मचारी समेतलाई गाली गलौज र लम्कीधम्की गरेको कुरा पुष्टि हुन आउंछ । यसरी अदालत जस्तो मर्यादित संस्थाम आई तथानाम दुर्वचन वोल्ने त्यहांका कर्मचारीलाई गाली गलौज गर्ने कुटपिट लम्कीधम्की गर्ने जस्ता कार्यहरुले अदालत प्रतिको जनधारणमा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । अदालत मै आई जे पायो त्यही वोल्ने त्यहीका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने जस्ता अभद्र काम गर्ने व्यक्तिलाई त छुट दिइन्छ भने त्यस्तो ठाउंवाट के न्याय पाइएला भन्ने जस्तो प्रतिकुल धारण उत्पन्न भई अदालत प्रति सर्वसाधारण सवैको अनास्था विकसित हुंदै जान्छ । तसर्थः बिपक्षीहरुको काम कारवाहीवाट यस अदालतको अपहेलना भएको ठहर हुन आउंछ । अव बिपक्षीलाई अदलतको अपहेलना गरेकोमा के कति सजाय गर्नु पर्दछ भन्ने तर्फ बिचार गर्दा विपक्षीहरुवाट यस इजलास समक्ष गल्ती महशुस गरी निशर्त क्षमायाचना गरिएको हुंदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) अनुसार क्षमा प्रदान गरिएको छ । केहि सजाय गर्नु परेन। मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

मा.न्या.श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०५१ साल आश्विन ३ गते रोज २ शुभम् ।