निर्णय नं. ५००६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निर्णय नं.५००६  ने.का.प. २०५१ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५० सालको फै.पु.नं. ६१८

फैसला मितिः २०५१।१०।२।२

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः जिल्ला मकवानपुर हे.न.पा.वार्ड नं.२ घर भै हाल विशेष प्रहरी विभागको हिरासतमा बन्दी बनाइएको केदार प्रसाद न्यौपानेका हकमा निजको एकाघर सगोलकी धर्मपत्नी ओम कुमारी न्यौपाने ।

विरुद्ध

बिपक्षीः श्री ५ को सरकार बिशेष प्रहरी विभाग डोर शाखा सिंहदरदरवार मुकाम हेटौंडा ।

श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग १४ नं. शाखा सिंहदरवार काठमाण्डौं ।

 

§  एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालतमा निवेदिकाको पति केदार प्रसाद न्यौपाने उपर चलेको काठ चोरी सम्बन्धी मुद्दाको कसुर र विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धान भई निज केदार प्रसाद न्यौपानेले भरौटी दिन नसकेको कारणवाट थुनामा रहेको मुद्दाको कसुर एकै हो भन्ने फाइल संलग्न रहेको कागतवाट देखिन्न । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले अनुसन्धन गर्न पाउने कानूनीले अधिकार दिएको छैन भन्ने निवेदकको भनाई छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(२) परिच्छेद २ अन्तर्गतको सजाय हुने कुराको सम्वन्धमा धरौटी माग्ने र धरौटी दिन नसके थुन्ने वारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार विशेष प्रहरी अधिकृतलाई कानूनले अधिकार दिएको र धरौटी दिन नसकेको कारणवाट निवेदीकाको पति थुनामा रहेको देखिदा गैर कानूनी थुना भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.८)

निवेदक तर्फवाट : 

बिपक्षी तर्फवाट :

अबलम्वित नजीर :

फैसला

मा.न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५०।१।१७ को फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

२.    केदार प्रसाद न्यौपाने मिति ०४९।१२।१ गतेका दिन मकवानपुर जिल्ला एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालतमा हाडी खोला गा.वि.स अन्तर्गत वार्ड न्ं. १ देखि ९ सम्मको लकडी चोरी मुद्दामा तारेख लिन उक्त विशेष अदालतमा गै रहेको वखत अदालत भित्रै विशेष प्रहरी विभाग हेटौडा डोर शाखाले हाडी खोला गा.वि.स वार्ड नं. १ देखि ९ सम्मको सरकारी वन जंगलको रुखहरु गैर कानूनी किसिमले काटी आफूले समेत गैर कानूनी फाइदा र श्री ५ को सरकारलाई गैर कानूनी हानी पुर्‍याइ भ्रष्टाचार पुर्ण कसुर गरेको भन्ने अधियोगको अनुसन्धान कार्यको सिलसिलामा तपाईलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको भनी अ.वं.१२१ नं. वमोजिम थुनुवा पुर्जि मिति ०४९।१२।१ मा पहिलो पटक दिइएको रहेछ । पुनः ०४९।१२।२ मा वनका राष्ट्र् सेवक तथा विभिन्न व्यक्तिहरुसंग मिलोमतो गरि कुत्रिम कागज तैयार गरि गर्न लगाई हाडिखोला गा.वि.स. वडा नं. १ ९ सम्मको सरकारी वन जंगलका रुखहरु गैर कानूनी तरिकाले काटी काट्न लगाई आफू समेतलाई गैर कानूनी फाइदा र श्री ५ को सरकारलाई गैर कानूनी हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्र.नि.एने, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसुर गरेको भन्ने अधियोगको अनुसन्धान  कारवाहीको सिलसिलामा आजैका निर्णय पर्चा अनुसार तपाइलाई हिरासतमा राखिएको भनी थुनुवा पुर्जि दिइएको रहेछ । उक्त वडा नं. १।९ सम्म लकडी चोरी मुद्दा मकवानपुर जिल्ला एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालतमा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी वन्दी केदार प्रसाद समेत भएको मुद्दा चली रु. ६११०८।४० जेथा जमानी दिनई तारेखमा वसेको र मुद्दा चलि रहेको छ । सोही लकडी सोही स्थान सोही वारदात सोही घटना र सोही प्रकृति मुचुल्काको आधारमा विशेष प्रहरी विभागले केदारलाई पक्राउ गरि थुनामा वन्दी गरि कहा राखेको छ थाहा छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १५ को उपधारा २ ले त्यसै कसुरमा एक पटक भन्दा वढी मुद्दा नचलाइने भन्ने फौज्दारी न्याय सम्वन्धी हक प्रदान गरेको पाइन्छ । भ्र.नि.ऐन अनुसार तोकिएको अवधि भन्दा सम्वन्धित अधिकारीको आदेशले वाहेक थुनामा राख्न नपाउनेमा सो कार्यविधिको पालना गरिएको छैन । यसरी एकै कसुरमा दुईवटा मुद्दा चलाई गैह्र कानूनी रुपमा थुनामा राखेकोले गैह्र कानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाउं भन्ने निवेदन ।

३.    विपक्षहरुका नाउमा काण देखाउ आदेश जारी गर्ने भन्ने मिति २०५०।१।२२ को पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश ।

४.    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले विशेष प्रहरी विभागलाई भ्रष्टाचार सम्वन्धमा अनुसन्धान कारवाही गर्ने अधिकार र कर्तव्य तोकेका छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभागले अधियुक्तलाई तारेखमा राख्ने धरौट वा जमानी दिई छाडने र धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने वारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ ले अधिकार प्रदान गरेको छ सोही ऐनको दफा ३० मा कुनै  कुराले पनि कुनै  व्यक्ति माथि अरु नेपाल कानून वमोमिज अन्य अदालत वा अडृाहरु कसैले मुद्दा चलाउन पाउनेमा वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भनी व्यवस्था भएको छ । निवेदनमा एउटै कसुरमा दुईवटा मुद्दा चलाएको भन्ने सम्वन्धमा अर्को मुद्दा लकडी चोरी भन्ने उललेख गरेकोले सो चोरी मुद्दा देखिन आउछ । जवकी यस विभागवाट अनुसन्धान भएको मुद्दा राष्ट्र् सेवकलाई मिलाई भ्रष्टाचार गरे भने मुद्दा हो। चोरी र भ्रष्टाचार दुई पृथक पृथक अपराध हुन । विपक्षीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ ले धरौट माग गरेमोमा सो वमोजिम निजको छोरा माधव न्यौपानेले मिति ०४९।१२।२५ मा जेथा दिएकोमा सो नपुग भई स्विमार गर्न नसकिएको र निवेदकका पति स्वयंले अर्को जग्गा मुल्याङकन गरि धरौट राखी पाउं भनिी मिति २०५०।१।१६ मा निवेदन दिएकोमा माग वमोमिजको रकम सो जेथावाट धरौट जमानत नपुगेकोले थुनामा रहेको हो । यसरी केदार प्रसाद न्यौपनेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा संविधान र कानूनको परिधि भित्र रही कानूनको मर्यादा पालन गर्ने प्रयोजनको लागि कानूनी प्रकृया पुरा गरेर नै थुनामा राखिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

५.    वन संरक्षण विशेष अदालतवाट चलाइएको मुद्दा र विशेष प्रहरीले अनुसन्धान गरेको प्रस्तुत मुद्दा एकै हो भन्ने समर्थन नभएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(२) ले विशेष प्रहरी अधिकृतले धरौट माग्न सक्ने व्यवस्था भएको हुदा निवेदिकाको पतिलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको भन्ने नदेखिदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५०।२।१७ को फैसला ।

६.    हाडी खोला गा.वि.स. वार्ड नं. १ देखि ९ सम्मको कथित काठ चोरी मुद्दामा मेरो पति समेतलाई विपक्षी वनाई सक्षम अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थमा विपक्षीहरुले सोही कसुरमा मेरो पतिलाई पक्राउ गरि हरासतमा राखेको र मेरो पतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको समक्ष उपस्थित नगराई त्यस्तो अधिकारीको आदेश वेगर नै २४ घण्टा भन्दा वढी हिरासतमा राखिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधन, २०४७ को धारा १४(२) धारा १४(६) र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १५(२) को प्रतिकुल भएकोमा सो वमोजिम गैर कानूनी थुनामा राखेको प्रष्ट हुंदा हुदै पनि त्यस तर्फ केही नवोली प्रमाणको मुल्याङकन नगरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाले निवेदन खारेज हुने ठहराएको त्रुटी पुर्ण फैसला वदर गरि विपक्षीले आघात पुयाएको संविधान एवं कानूनी हक प्रचलन हुने गरि विपक्षीका नाममा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि मेरो पतिलाई गैर कानूनी थुनावाट मुक्त गराई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको अ.वं. २०१ नं. वमोमिज तारेखमा नवस्ने गरि निवेदीकाको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

७.    नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसल अध्ययन गरि निर्णय तर्फ विचार गर्दा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि पाउं भन्ने निवेदिकाको निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इनसाफ मनासिव छ कि छैन भनि निर्णय दिनु परेको प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (२) मा कुनै  पनि व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसुरमा एक पटक भन्दा वढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन भन्ने लेखिएकोले निवेदीकाको पति केदार प्रसाद न्यौपानेलाई एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालतमा लकडी चोरी मुद्दा चलाई रहेकोमा सोही लकडीकाटी आफूलाई समेत गैर कानूनी फाइदा पुयाएको भनी विशेष प्रहरी अधिकृतले भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौट दिन नसकेको कारणवाट थुनामा राखेको मिलेको छैन । धरा १४(२ण् को वर्खिलाप भई गैर कानूनी थुनामा हुंदा मुक्त गरि पाउं भन्ने निवेदीकाको निवेदनको मुल भनाई रहेको पाइन्छ ।

८.    एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालतमा निवेदिकाको पति केदार प्रसाद न्यौपाने उपर चलेको काठ चोरी सम्वन्धी मुद्दाको कसुर र विशेष प्रहरी विभागवाट अनुसन्धान भई निज केदार प्रसाद न्यौपानेले धरौटी दिन नसकेको कारणवाट थुनामा रहेको मुद्दाको कसुर एकै हो भन्ने फाइल संलग्न रहेको कागतवाट देखिन्न भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्दा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले अनुसन्धन गर्न पाउने कानूनीले अधिकार दिएको छैन भन्ने निवेदकको भनाई छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(२) मा परिच्छेद २ अन्तर्गतको सजाय हुने कसुरको सम्वन्धमा धरौटी माग्ने र धरौटी दिन नसके थुन्ने वारे अदालतलाई भई रहको अधिकार विशेष प्रहरी अधिकृतलाई कानूनले अधिकार दिएको र धरौटी दिन नसकेको कारणवाट निवेदिकाको पति थुनामा रहेको देखिदा गैर कानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुदा खारेज हुने ठहर्छ । निवेदिकाको निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इन्साफ मनासिव छ । मुद्दा किनारा भएको जनाउ निवेदिकालाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरि वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

मा.न्या.हरि प्रसाद शर्मा

 

 

इति सम्वत २०५१ साल माघ २ गते रोज २ शुभम् ।