निर्णय नं. ८१०६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत
निर्णय नं.८१०६ २०६६ असार अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
संवत् २०६३ सालको रिट नं.– ००७१
आदेश मितिः २०६५।१२।९।१
बिषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदकः धनुषा जिल्ला सोनिगामा गा.वि.स. ८ घर भई हाल जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयको (अप्राविधिक) पाँचौ तह वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत श्रीमती कमलारानी यादव
बिरुद्ध
विपक्षीः जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, जनकपुरधाम समेत
§ कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा आफू अनुकूल व्याख्या गरी कानूनको प्रावधानलाई निस्तेज गर्न मिल्दैन । कानून व्याख्याको नियमले पनि त्यस्तो गर्न मिल्ने होइन ।
(प्रकरण नं.४)
§ का.स.मु. को अङ्क सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता आदिको आधारमा तोकिएको अधिकारी वा समितिले आफ्नो स्वविवेकको आधार दिने अङ्क भएकोले त्यस्तो अङ्क कुन कर्मचारीले कति पायो ? त्यस्तो अङ्क उचित वा अनुचित के छ ? भनी तथ्यभित्र प्रवेश गरी रिटक्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र जगन्नाथ महतो
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र थीरबहादुर कार्की
अवलम्वित नजीरःने.का.प. २०६०, अङ्क ३, ४, पृष्ठ ३३५
सम्बद्ध कानूनः
§ जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३१(१)
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:–
जनकपुर चुरोट कारखानाको वरिष्ठ सहायक पाँचौ तहको अप्राविधिक पदमा म मिति २०४८।५।३० देखि कार्यरत रहिआएकोमा अधिकृत छैठौं तहमा कार्यक्षमताद्वारा हुने बढुवाको लागि पदपूर्ति समितिबाट मिति २०६१।१०।५ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम मैले फाराम भरी पेश गरेको थिएँ । विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०६२।११।१३ मा बसेको वैठक नं. ४८० बाट वढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारहरूलाई सिफारिश गरेबमोजिम कारखानाबाट मिति २०६२।११।२१ मा प्रकाशित सूचनामा मेरो नाम बढुवाको सूचीमा नपरी मभन्दा कम अङ्क पाउने कनिष्ठ व्यक्तिहरूको नाम सिफारिश भएको थियो । सो निर्णयमा चित्त नबुझेकोले सञ्चालक समिति समक्ष उजूरी गरेकोमा सो उजूरी आधारहीन देखिएको भनी खारेज भयो ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ३८ मा वढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारहरू मध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता र जेष्ठताबापत प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई योग्यता र क्रमअनुसार पदपूर्ति समितिले वढुवाको लागि सिफारिश गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मैले जेष्ठताबापत २४, शैक्षिक योग्यताबापत न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताभन्दा एक तह मुनीको एस. एल. सी. को द्वितीय श्रेणीको ४ अङ्क, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबापत आइ. ए. द्धितीय श्रेणीको ९ अङ्क र न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको वि.ए. को उपाधिबापत तृतीय श्रेणीको ३ अङ्क गरी जम्मा १६ अङ्क पाउनु पर्ने भएकोले का.स.मू. बाहेकको जम्मा अङ्क ४० हुने हुँदा सो अङ्क विपक्षीहरूको भन्दा मेरो बढी छ । यसरी का.स.मू. वाहेकको मेरो अङ्क बढी भएको अबस्थामा का.स.मू. मा विपक्षीहरूलाई बढी र मलाई कम अङ्क दिई बढुवाको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । मैलेभन्दा विपक्षीहरूले विशिष्ठ खालको कुनै काम गरी का.स.मू. बापत बढी अङ्क पाएको कार्यालयको कुनै रेकर्डबाट प्रमाणित भएको छैन । त्यसैगरी मैले कम अङ्क पाउने गरी केही कुनै त्रुटिपूर्ण काम नगरेको अवस्थामा मलाई वढुवा हुने अवसरबाट वन्चित गर्न पूर्वाग्रही भई मेरो अङ्क घटाइएको छ ।
अतः विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कारवाही एवं निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं नियमावलीमा उल्लिखित कानूनी हक हनन् भएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । तसर्थ पदपूर्ति समितिको मिति २०६२।११।१३ को वैठकबाट भएको बढुवाको सिफारिश र सञ्चालक समितिको २०६३।२।२१ को उजूरी खारेज गर्ने निर्णय एवं सो निर्णयको आधारमा विपक्षीहरूबाट भएको वढुवा नियुक्ति एवं पदस्थापनलगायतको सम्पूर्ण काम कारवाही एवं निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त पदमा म निवेदकलाई वढुवा सिफारिश सूचीमा समावेश गरी वढुवा पाउने अन्य उम्मेद्वार सरह जेष्ठता कायम हुने र तलव भत्ता सुविधा पाउने गरी वढुवा नियुक्ति दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लि. कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ३१ मा निर्धारण गरिएको योग्यता क्रममा उल्लिखित चार आधारमध्ये जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता र वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव विपक्षी निवेदक र मेरो प्राय जसो समान रहेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क सम्बन्धमा सो अङ्क प्रदान गर्ने अधिकारी वा समितिले स्वविवेकको आधारमा दिने हुँदा का.स.मू. बापत यति नै अङ्क पाउनु पर्छ वा सो अङ्क प्रदान गर्दा असमान व्यवहार गरियो भनी दावी गर्न मिल्दैन । अदालतले समेत का.स.मू. बापत यति अङ्क दिनु भनी रिट क्षेत्रबाट आदेश गर्न मिल्दैन । तसर्थ मैले हासिल गरेको अङ्क गणना गरी म बढुवा भएबाट निवेदकको हक अधिकार हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कन्दर्प मिश्रको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्वर मेरो यति हुनुपर्ने हो भनी कसैले अधिकार स्वरुप दावी गर्न पाउने नम्वर होइन । कर्मचारीको काम गर्ने कार्यकुशलता, लगनशीलता, इमानदारी, वफादारिता, योग्यता, क्षमता र अनुशासनको आधारमा कानूनले तोकेको अधिकारीले का.स.मू. को अङ्क प्रदान गर्दछ । उक्त नम्बर मैले किन कम पाए विपक्षीले किन बढी पायो भनी प्रश्न उठाउन पाईदैन । यस सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्न समेत मिल्दैन ।
वढुवा प्रयोजनको लागि शैक्षिक योग्यता बापत अङ्क प्रदान गर्दा सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र सोभन्दा एक तह मुनी लगायत एक तह माथीको शैक्षिक योग्यता वापतमात्र अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था नियम ३१ को उपनियम ४ मा उल्लेख भएको छ । अधिकृत स्तरको लागि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातक, एक तह मुनीको आइ.ए. तथा एकतह माथिको स्नातकोत्तर तह हो । सो नियमबमोजिम एस.एल.सी. बापत अङ्क प्रदान गर्न मिल्दैन । शैक्षिक योग्यताबापतमा असमान तवरले अङ्क प्रदान गरेको नभै विपक्षी एवं वढुवा हुने सवैलाई समान तवरले अङ्क दिइएको हुँदा पदपूर्ति समितिको २०६२।११।१३ को बढुवा सिफारिश निर्णय एवं सञ्चालक समितिको २०६३।२।२१ को निर्णय कानूनसम्मत हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रदीपकुमार श्रेष्ठसमेत जना १४ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
वढुवाको लागि प्रकाशित सूचनामा नाम प्रकाशित नहुनुको एकमात्र कारण का.स.मू. को अङ्क विपक्षीलाई बढी र मलाई कम दिनु हो भन्ने रिट निवेदन कानूनसम्मत छैन । कर्मचारीको कार्यकुशलता, लगनशीलता, इमानदारी, योग्यता, क्षमता आदिको आधारमा कानूनले तोकेको अधिकारीले स्वविवेकको आधारमा का.स.मू. को अङ्क दिईने हुँदा सो नम्वरका वारेमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । साथै का.स.मू. को अङ्क उचित वा अनुचित के छ, भनी रिट क्षेत्रबाट तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेर्न मिल्दैन । का.स.मू., जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत र शैक्षिक योग्यताबापत प्राप्त अङ्क गणना गरी वढुवाको सिफारिश एवं निर्णय भएको छ । का.स.मू. बापत सुपरिवेक्षकले दिएको अङ्क सच्चाएको हुन सक्छ भनी लिएको जिकीरमनोगत एवं आत्मनिष्ठ छ । विपक्षी रिट निवेदकको अनुमान, शङ्का र मनोगत कुरालाई रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । साथै अङ्क समेत सच्चाएको छैन । वढुवा सिफारिश गर्ने निर्णय बदर भएपछि विपक्षीलाई कुन हैसियतबाट वढुवाको सिफारिश गर्न मिल्छ । विपक्षीले मेरो भन्दा अमूक व्यक्तिको अङ्क घटी छ, निजको हकमा मात्र निर्णय बदर गरी मलाई वढुवा गरिपाऊँ भन्ने दावी नलिएकाले दावी भ्रामक एवं द्धिविधाजनक छ । अतः रिट निवेदन काल्पनिक एवं झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, ऐ. को सञ्चालक समिति, पदपूर्ति समिति, महाप्रवन्धक एवं पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिवको तर्फबाट परेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय जगन्नाथ महतो एवं नरेन्द्रप्रसाद पाठक तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा एवं थीरबहादुर कार्कीले बहस गर्नुभयो । निवेदकका तर्फका अधिवक्ताहरूले वढुवाको लागि सिफारिश गरिएका अन्य उम्मेद्वारहरूको भन्दा यी निवेदकको का.स.मू. बाहेकको अन्य अङ्क बढी छ । निवेदकले कुनै त्रुटि नगरी काममा इमान्दारि देखाउँदा देखाउँदैको अबस्थामा वढुवाबाट वन्चित गर्ने दुरासययुक्त भावनाले का.स.मू. बापतको अङ्क घटाइएको छ । हाल निवेदकको बढुवा भइसकेको भएता पनि जेष्ठतालगायतको सुविधामा निवेदकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट भएको वढुवा सिफारिश एवं सो सिफारिशका आधारमा विपक्षीहरूलाई बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई सोही मितिदेखि लागू हुने गरी बढुवा गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले यी निवेदकको २०६५ सालमा बढुवा भइसकेको छ । का.स.मू. को अङ्क मूल्याकङ्कनकर्ताले विवेकको आधारमा प्रदान गर्ने अङ्क हुँदा रिट क्षेत्रबाट सो अङ्क यति नै प्रदान गर्नुपर्छ वा असमान तवरले प्रदान भएको छ भनी हेर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित कानून व्यवसायीको बहस सुनी मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? हेरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको रिक्त अधिकृत छैठौं तहको (अप्राविधिक) पदमा कार्यक्षमताद्वारा बढुवा गर्ने गरी प्रकाशित विज्ञापनमा यी निवेदकले समेत दर्खास्त फाराम भरी पेश गरेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३१(१) मा बढुवाको आधार भनी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव एवं शैक्षिक योग्यताबापत प्राप्त अंङ्क गणना गरी सबैभन्दा बढी अंङ्क पाउने उम्मेद्वारलाई पदपूर्ति समितिले बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने प्रावधान भएको पाइन्छ । त्यसै गरी नियम ३८ मा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारहरू मध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता र जेष्ठताबापत प्राप्त गरेको अंङ्कको आधारमा बढी अंङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई योग्यता क्रमअनुसार पदपूर्ति समितिले बढुवाको सिफारिश गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको समेत देखिन्छ । यी रिट निवेदकले उक्त नियमावलीको नियम ३१ बमोजिमको बढुवाको आधारमध्ये जेष्ठता एवं भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापतको अंङ्कको हकमा पदर्पूर्ति समितिले गरेको गणनाका सम्बन्धमा कुनै दावी जिकीरनलिई स्वीकार गरे तापनि शैक्षिक योग्यता बापतको २० अंङ्कमध्ये सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताभन्दा एक तह मुनीको अर्थात् एस.एल.सी. को अंङ्क विवादित बढुवामा प्रदान नगरेको तथा कार्यसम्पादन मूल्यांङ्कन वापत अङ्क प्रदान गर्दा मूल्यांङ्कनकर्ता पूर्वाग्रही भई बढुवाको लागि सिफारिस भएका उम्मेद्वारहरूको भन्दा कम अंङ्क दिएको भनी जिकीरलिएको देखियो ।
३. यसरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा सर्वप्रथम सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताभन्दा एक तह मुनीको शैक्षिक योग्यता कुन हो भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम २५ मा आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता भनी कारखानाको सेवा प्रवेश गर्दा चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देहायबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भई उपनियम (१) मा अधिकृतस्तर भनीः
(क) अधिकृतस्तर प्रशासनतर्फको शुरु तहको पदमा नयाँ भर्नाद्वारा पदपूर्ति गर्दा उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
(ख) विशुद्ध विज्ञान शिक्षासम्बन्धी योग्यता आवश्यक पर्ने अधिकृतस्तरको प्राविधिक पदमा नयाँ भर्नाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सम्बन्धित विषयको स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनुपर्नेछ । तर यस्तो प्राविधिक छैठौँ तहमा पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित विषयको स्नातक स्तरको उपाधिमात्र भए पुग्नेछ ।
(ग) प्रयोगात्मक विज्ञान (Applied Science) वा प्रविधि (Technology) वा इञ्जिनीयरिङ्ग विषयको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने, अधिकृतस्तरको प्राविधिक पदमा नयाँ भर्नाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सम्बन्धित विषयको स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान भएको देखिन्छ ।
४. उल्लिखित नियम २५ को उपनियम (१) को व्यवस्था हेर्दा कारखानामा अधिकृत स्तरको पदमा नयाँ भर्ना हुँदा आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही नियमावलीको नियम ३० मा बढुवाको निमित्त शैक्षिक योग्यता भनी उपनियम (१) मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्दा जुन पदको. लागि बढुवाको निमित्त उम्मेद्वार हुने सो पदको लागि खुल्ला प्रतियोगिताका लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा कम्तीमा एक तह मुनीको शैक्षिक योग्यता भएको हुनुपर्नेछ । तर आठौँ र सोभन्दा माथिको पदमा बढुवा हुन कम्तीमा स्नातकोपाधि भएको हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट कारखानाको अप्राविधिक तर्फको अधिकृत तहमा नयाँ भर्ना हुँदा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्र्णं गरेको हुनुपर्ने कुरामा कुनै द्धिविधा रहे भएको पाइएन । त्यसैगरी कार्य क्षमताद्वारा अधिकृत छैठौं तहमा हुने बढुवामा समेत स्नातकभन्दा एक तह मुनी अर्थात् आई.ए. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने नियम २९ मा व्यवस्था भएबाट सो कुरामा समेत कुनै विवाद रहेको पाइँदैन । तर ,बढुवा प्रयोजनको लागि अंङ्क प्रदान गर्दा अधिकृतस्तर छैठौं तहको बढुवामा आई.ए. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता नै सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएकोले सो भन्दा एक तह मुनीको शैक्षिक योग्यता वापतको अंङ्क दिनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकीरतर्फ हेर्दा अधिकृृत स्तर छैठौं तह अप्राविधिक पदमा नयाँ भर्नाद्वारा पदपूर्तिको लागि नियमावलीमा नै सेवा प्रवेशको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान भएपछि बढुवाको हकमा समेत सो प्रावधान आकर्षित हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा आफू अनुकूल व्याख्या गरी कानूनको प्रावधानलाई निस्तेज गर्न मिल्दैन । कानून व्यख्याको नियमले पनि त्यस्तो गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम अधिकृत छैठौं तहको बढुवामा आई. ए. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यतालाई सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता मानी सोभन्दा एक तह मुनी अर्थात् एस.एल.सी. को शैक्षिक उपाधिको नम्बर विवादित बढुवामा प्रदान नगरेको विपक्षी पदपूर्ति समितिको निर्णयलाई अन्यथा मान्न सकिएन । त्यसका अलावा बढुवाका लागि सिफारिश भएका उम्मेद्वारहरूलाई एस.एल.सी. बापतको अंङ्क प्रदान गरी यी निवेदकलाई सो शैक्षिक उपाधिबापतको अंङ्क प्रदान गरिएको छैन भन्ने जिकीरसमेत नभएको र प्र्राप्त सक्कल फायलमा शैक्षिक योग्यताबापत असमान किसिमले अंङ्क प्रदान गरेको समेत नदेखिएबाट निवेदकको माग निरर्थक देखियो ।
५. अव का.स.मू. वापतको अंङ्क विपक्षीहरूलाई बढी र निवेदकलाई कम दिएको भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा का.स.मु. को अंङ्क सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता आदिको आधारमा तोकिएको अधिकारी वा समितिले आफ्नो स्वविवेकको आधार दिने अङ्क भएकोले त्यस्तो अंङ्क कुन कर्मचारीले कति पायो ? त्यस्तो अङ्क उचित वा अनुचित के छ ? भनी तथ्यभित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादसँग मिल्दो जुल्दो ने.का.प. २०६० अङ्क ३,४ पृष्ठ ३३५ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेत बमोजिम का.स.मू. बापत सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वविवेकले दिएको अङ्कका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट हेर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ का.स.मू. बापतको अङ्क कम दिई बढुवा पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरियो भन्ने निवेदनको भनाईबमोजिम तथ्यभित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न र बोल्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको सो जिकीरसमेत मनासिव देखिन आएन ।
६. त्यसका अलावा यी निवेदकको पदपूर्ति समितिको मिति २०६५।२।१९ को सिफारिश एवं सञ्चालक समितिको २०६५।४।१२ को निर्णयअनुसार अधिकृत छैटौ तह (अप्राविधिक) पदमा बढुवा भई पदस्थापनसमेत भईसकेको भनी विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीले वढुवा पत्रसमेत इजलाससमक्ष पेश गर्नुभएको र वढुवा भएको कुरालाई निवेदकका कानून व्यवसायीले समेत स्वीकार गर्नु भएकोले जुन पदमा वढुवा गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट दायर भएको हो, सोही पदका लागि भएको बढुवा प्रक्रियामा सम्मिलित भएर निवेदकको बढुवा भई वढुवा पत्र समेत वुझी हाल वढुवा भएको पदमा निवेदक कार्यरत् समेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य बाँकी रहेको देखिएन ।
७. अतः उपरोक्त आधार कारणबाट मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अवधेश कुमार यादव
इति सम्बत २०६५ साल चैत ९ गते रोज १ शुभम्…….
इजलास अधिकृतः रमेश ज्ञवाली