निर्णय नं. ८१०८ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निर्णय नं.८१०८   २०६६ असार     अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

संवत्  २०६५ सालको रिट नं. 065-WH- ००४३

आदेश मितिः २०६५।१२।३

 

मुद्दा :– वन्दीप्रत्यक्षीकरण  ।

 

निवेदकः रोल्पा जिल्ला खुंग्री गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने नन्दु गिरी समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत

 

§  न्यायिक काम कारवाही वा न्याय निरोपणको सन्दर्भमा अदालतले दिएको आदेशअनुरूप सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले त्यसको पालना गरी सत्य र तथ्ययुक्त जवाफ पठाई अदालतलाई सहयोग गर्नु आमनागरिक तथा राष्ट्र सेवकको कर्तब्य हुन जाने ।

§  राष्ट्र सेवकहरूले कानूनी राज्यको उद्देश्यलाई सार्थकता दिन पनि अदालतलाई आवश्यकताअनुसार वास्तविक जवाफ उपलव्ध गराउनु निजहरूको कर्तब्य र दायित्व भित्र पर्न आउँछ र सोअनुरूप आफ्नो कर्तब्य ननिभाई अदालतलाई सहयोग नगर्नु स्वयंमा अपराधजन्य कार्य मान्नुपर्ने ।

§  आदेशलाई छल्ने र प्रभावहीन बनाउने उद्देश्यले थुनामा राखिएका वन्दीहरूका सम्बन्धमा यथार्थता बोध नगराई निजहरूलाई पक्राउ नै नगरेको भन्ने झुठो जवाफ दिएको  अवस्थामा वास्तविक तथ्यलाई समेत लुकाउने अपराधजन्य कार्य गरेको देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.३)

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण  नेउपाने र श्री सन्तोष वस्नेत

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २८, २९ र ३९

§  सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७

 

आदेश

न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२,२४,१०७ अन्तर्गत  पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र आदेश यस प्रकार छः–

देशमा चलेको माओवादी जन–आन्दोलनका क्रममा पीडित भएकाहरूको हकहितको संरक्षण गरी उचित क्षतिपूर्ति राज्यवाट पीडितहरूलाई दिलाउने उद्देश्यले माओवादी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति केन्द्र एवं नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा गठन भएको र सोही क्रममा रोल्पा जिल्ला खुंग्री गा. वि. स. वडा नं. २ बस्ने नन्दु गिरी यस समितिको केन्द्रीय सल्लाहकार र अर्का ऐ. ऐ. वडा नं ५ वस्ने देवविक्रम शाह यस समितिको रोल्पा जिल्लाको उपाध्यक्ष रही यस समितिमा सक्रिय रुपमा योगदान गर्दै काठमाडौँमा वसी माओवादी द्वन्द्व पीडितहरूको हकहितको पक्षमा आवाज उठाउँदै आउनु भएका यस समितिको सक्रिय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । यस्तैमा यस समितिका केन्द्रीय सल्लाहकार नन्दु गिरी र रोल्पा जिल्लाका उपाध्यक्ष देवविक्रम शाह कामको सिलसिलामा रहेको अवस्थामा मिति २०६५।११।२० गते विहान ११.३० वजे विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरीहरूले सादा पोशाकमा आई नन्दु गिरीलाई ललितपुरस्थित वि. एण्ड वि. हस्पिटल नजिकवाट र अर्का देवविक्रम शाहलाई ललितपुरस्थित सानेपा हाइटवाट केही कुरा वुझ्नु छ भनी पहिले विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर त्यसपछि हनुमानढोका, गौशाला प्रभाग हुँदै विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लगी हालसम्म त्यही थुनामा राखिरहेको र खानापानी भेटघाट गर्नबाट समेत वन्चित गरी म्यादसमेत थप नगरी जवर्जस्ती बन्दी बनाइराखेको, भेट्न जाँदा कहिले हनुमान ढोकामा जानु भन्ने कहिले ललितपुर परिसरमा जानु भन्ने त कहिले गौशालामा जानु भनी यताउती बनाई भेट्न नदिई बन्दी बनाइराखेको छ । देख्ने मानिसहरू सवैले महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका, ललितपुर, गौशाला हुँदै विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लगेर राखेको समेत देखेको हुँदा यो निवेदन दिएको छु । विपक्षीहरूको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४, २५, २८ समेत विपरीत हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २८ र २९ बमोजिम २४ घण्टाभित्र सम्मानीत अदालतमा गैरकानूनी रुपमा थुनामा परेका नन्दु गिरी र देवविक्रम शाहलाई उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गर्नु भन्ने विपक्षीका नाउँमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी नन्दु गिरी तथा देवविक्रम शाहको हकमा कल्याण बुढाथोकीले दिएको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिनभित्र वन्दी भए वन्दीसहित  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।११।२५ को  आदेश ।

निवेदकलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने कार्य प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट भए गरेको नहुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूका विरुद्धमा यस प्रभागमा कोही कसैको निवेदन पर्न नआएको, निजहरूलाई पक्राउ गर्न यस प्रभागबाट प्रहरी नखटाइएको र निजहरूलाई कोही कसैले पक्राउ गरी यस कार्यालयमा नल्याएको हुँदा झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी यस प्रभाग समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने महानगरीय प्रहरी प्रभाग गौशालाको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूलाई पक्राउ गर्न आजको मितिसम्म यस मन्त्रालयले कुनै किसिमको आदेश दिएको छैन र उपत्यकास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले दिएको जानकारीअनुसार निवेदनमा उल्लिखित कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूलाई पक्राउ गर्नको लागि कुनै कार्यालयवाट यस परिसरलाई आदेश नआएको साथै निजहरूका विरुद्धमा कुनै उजूरी समेत नपरेकोले निजहरूलाई थुनामा राख्ने तथा पक्राउ गरी अन्य कार्यालयमा पठाउनु पर्ने अवस्था नभएको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ गरी यस परिसरमा ल्याई थुनामा नराखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूलाई पक्राउ गरी यस कार्यालयमा दाखिला नगराइएको साथै यस कार्यालयको हिरासतमा समेत नराखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकाको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूबाट २०६५।११।२० मा ललितपुरबाट गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखिएका नन्दु गिरी र देवविक्रम शाह थुनामा नरहेको जवाफ फिराएको हुँदा निवेदकसमेतले थप सोधखोज गर्दा विपक्षी प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानमा ठाउँसारी गरी पठाइएको व्यहोरा परिचय नखुलाउने शर्तमा जानकारी गराइएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २८ र २९ बमोजिम २४ घण्टाभित्र सम्मानीत अदालतमा उपस्थित गराई थुना मुक्त गर्नु भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका नाउँमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने कल्याण वुढाथोकीको मिति २०६५।१२।२ को पूरक निवेदन पत्र ।

यसमा वन्दीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानमा ठाउँसारी गरी पठाइएको भन्ने निवेदन पर्न आएको हुँदा आज नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानमा अदालतका स्रेस्तेदारसहितको टोली खटाई नन्दु गिरी र देवविक्रम शाहलाई थुनामा राखे नराखेको खानतलासी गरी थुनामा राखिएको भए के कस्तो हालतमा राखिएको छ ? छिटो साधनबाट प्रतिवेदन पठाउन प्यूठान जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाई प्रतिवेदन साथ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।१२।२ को आदेश ।

रोल्पा जिल्ला खुंग्री गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने धनु गिरीको छोरा बर्ष ५६ को बताउने नन्दु गिरी–१, ऐ. वडा नं. ५ बताउने भीमविक्रम शाहको छोरा बर्ष ३९ बताउने देवविक्रम शाहलाई अनुसन्धान कक्षमा फेला पारी निजहरूलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूलाई काठमाडौँबाट प्यूठान ल्याइएको, अनुसन्धानको क्रममा स्याउलीवाङ प्रहरी चौकीको घटनाका वारेमा सोधपुछ गरिएको तथा अनुसन्धानका क्रममा कुनै प्रकारको यातना नदिएको व्यहोरा खुलाई दिएवाट प्रतिवेदन पेश गरेका छौं भन्ने प्यूठान जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद गौतमसमेतको २०६५।१२।२ को प्रतिवेदन ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा श्री सन्तोष वस्नेतले निवेदकहरूलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी प्यूठानमा लगी गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्ने कुरा प्यूठान जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले दिएको प्रतिवेदनवाट स्पष्ट भएकोले निवेदकहरूलाई गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी अदालतलाई झुठ्ठो जवाफ दिने विपक्षीहरूलाई अदालतको मानहानी गरेकोमा सजाय गरिनुपर्छ भन्ने र विपक्षीतर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले निवेदकहरू काठमाडौँमा पक्राउ परेका हैनन् प्यूठानमा मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ भएका हुनाले निवेदन मागबमोजिमको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अबस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२.    यसमा नन्दु गिरी तथा देव विक्रम शाहलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएकोले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर देखिन्छ । सवै विपक्षीहरूले लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दा नन्दु गिरी तथा देवविक्रम शाहलाई पक्राउ गरेका छैनाँै भन्ने जवाफ दिएको पाइन्छ । वन्दीहरूलाई पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा नराखेको भनी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखिए तापनि लिखितजवाफ पश्चात् निवेदकका तर्फवाट दिइएको पूरक निवेदनमा वन्दीहरूलाई ठाउँसारी गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानमा लगी थुनी राखेको भन्ने उल्लेख गरेकोमा यस अदालतको मिति २०६५।१२।२ को आदेशअनुरूप प्यूठान जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट खानतलासी गर्दा निवेदक वन्दीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानमा थुनामा रहेका र निजहरूलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी ल्याइएको भनी वन्दीहरूले व्यक्त गरेको भन्ने प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहेको देखियो । सो प्रतिवेदनवाट विपक्षीहरूले पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा नराखेको भने तापनि निवेदकहरू प्यूठान जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थुनामा रहेको तथ्य पुष्टि हुन आयो । विपक्षीहरूले निजहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने उचित आधार तथा कारण देखाउन सकेको अबस्था समेत देखिँदैन । थुनामा राख्नुपर्ने उचित आधार र कारण उल्लेख गर्न नसकेको अबस्थामा निजहरूलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको तथ्य विवादरहितरुपमा स्थापित हुन आएको छ । तसर्थ गैरकानूनी थुनामा रहेका निवेदकहरू नन्दु गिरी तथा देवविक्रम शाहलाई अविलम्ब छिटो साधनद्वरा बढीमा तीन दिनभित्र ल्याउन लगाई यस अदालतका रजिष्ट्रारको रोहवरमा निजहरूलाई गैरकानूनी थुनावाट उन्मुक्ति दिनु भनी गृह सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षकको नाउँमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

३.    न्यायिक काम कारवाही वा न्याय निरोपणको सन्दर्भमा अदालतले दिएको आदेशअनुरूप सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले त्यसको पालना गरी सत्य र तथ्ययुक्त जवाफ पठाई अदालतलाई सहयोग गर्नु आमनागरिक तथा राष्ट्र सेवकको कर्तब्य हुन जान्छ । सत्य सेवा सुरक्षणम् जस्तो पवित्र उद्देश्य अंगीकार गरी सेवामा समर्पित अधिकारी तथा दुनियाको जीउ धनको संरक्षण तथा सुरक्षा गर्ने गहनतम् जिम्मेवारी ग्रहण गरी उच्चतम् ओहदामा आसीन राष्ट्रसेवकहरूले कानूनी राज्यको उद्देश्यलाई सार्थकता दिन पनि अदालतलाई आवश्यकता अनुसार वास्तविक जवाफ उपलव्ध गराउनु निजहरूको कर्तब्य र दायित्वभित्र पर्न आउँछ र सोअनुरूप आफ्नो कर्तब्य ननिभाई अदालतलाई सहयोग नगर्नु स्वयंमा अपराधजन्य कार्य मान्नु पर्दछ । प्रस्तुत निवेदनमा संकलित प्रमाणहरू अध्ययन गर्दा विपक्षीहरूले अदालतलाई वास्तविकता अवगत गराउनु भन्दा पनि यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०६५।११।२५ को आदेशलाई छल्ने र प्रभावहीन बनाउने उद्देश्यले थुनामा राखिएका वन्दीहरूका सम्बन्धमा यथार्थता बोध नगराई निजहरूलाई पक्राउ नै नगरेको भन्ने झुठ्ठो जवाफ दिएको तथा काठमाडौँमा पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानमा स्थानान्तरण गरेको वास्तविक तथ्यलाई समेत लुकाउने अपराधजन्य कार्य गरेको देखिन आउँछ । तसर्थ यस अदालतलाई झुठ्ठो जवाफ दिएको तथा यस अदालतको आदेश छल्ने प्रयास गरेकोमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३९ मा भएको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार गृह सचिव तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रमुखलगायत लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता अन्य विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा किन कारवाही तथा सजाय नहुने हो ? म्याद तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई स्वयं उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा रीतपूर्वकको म्याद पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू । साथै यस आदेशलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दाको अभिन्न अंग मानी सम्बन्धित दायरीमा दर्ता गरी कानूनबमोजिम कारवाही प्रारम्भ गर्न आदेशको एक प्रति प्रतिलिपिसहितको जानकारी रजिष्ट्रारलाई दिनू । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई वन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी अदालतको अपहेलना मुद्दाको दायरीमा दर्ता गरी नियमानुसार गर्नू ।

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६५ साल चैत्र ३ गते रोज २ शुभम्….

 

इजलास अधिकृतः   शिशिरराज ढकाल