निर्णय नं. ५०१० - परमादेश ।

निर्णय नं. ५०१० ने.का.प.२०५१ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्बत् ०४९ सालको रिट नं. ..२४४३

आदेश मितिः २०५१।६।१८।३

 

बिषयः परमादेश ।

 

निवेदकः हाल का.जि.का.न.पा.वडा नं. १० बस्ने माइत लाल गुरुङ

बिरुद्ध

बिपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालय

श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय

श्री ५ को सरकार कार्यरथी विभाग प्राड विवाक, शाही नेपाली जंगी अड्डा ।

 

§  निवेदकले प्रेषित गरेको ०३३।४।१७ को राजिनामामा नै जनरल सैनिक अदालतको सिफारिस अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्णय भै आएको भन्ने कुरामा त्यसै वखतमा नै जानकारी पाइसकेको देखिन्छ । यसरी आफूलाई समयमै जानकारी भएको कुरामा मर्का पर्ने भन्ने लागेको अवस्थामा सैनिक ऐनको दफा १५०(२) ले तोकेको अधिकृत समक्ष विरोधको निवेदन दिन सक्नेमा सो वमोमिज गरेको छ भनी प्रमाणित गर्न नसकेकै अबस्थामा र कारवाही सम्वन्धित कागजको नक्कल समयमै मागेको छु भन्ने कुराको प्रमाण पनि निवेदकले पेश गर्न नसकेको अवस्थामा ०३३ सालको कुरालाई लिएर ०४९।२।७।४ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता गरी परमादेशको माग गरेको देखिन आएवाट यस्तो माग उपर आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.७)

निवेदक तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रधान ।

बिपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

अबलम्बित नजीरः

 

आदेश

मा.न्या.मोहन प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    म निवेदक मिति २०४७।७।२ मा शाही नेपाली सेनामा भर्ना भै सोही सेनामा विमान सेवामा चालक सह सेनानी पदमा २०३३।४।१७ सम्म सेवा गर्दै आएको मा २०३३।४।१७ मा अन्याय पूर्ण तरीकावाट अवकास दिइयो । त्यसपछि विभिन्न  समवन्धित निकायमा उजुर गरे तर कतैवाट कुनै  सुनवाई भएन । २०४६ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भए पछि मैले २०४७ सालमा प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालयमा निवेदन गर्दा तपाईलाई जनरल सैनिक अदालतको फैसला वमोजिम अवकास दिइएको भन्ने व्यहोराको ०४८।१०।१३ को प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालयवाट पत्र प्राप्त भए पछि म आश्चर्यमा परे । किनकी मैले सैनिक ऐन, २०१६ को विपरित हुने कुनै  कसुर गरेको छैन । जुन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित छ । मैले अ.वं. २११ र कागज जांचको १७ नं. वमोमिज प्रधान सेनापति समक्ष जनरल सैनिक अदालतको फैसलाको नक्कल पाउं भनि निवेदन दिंदा जनरल सैनिक अदालतको राय वमोमिज ०३३।४।८ को श्री ५ को सरकाको निर्णयानुसार तपाईसंग राजिनामा लिएको हुंदा फैसलाको नक्कल उपलव्ध गराउन नसकिने भन्ने विपक्षी नं. ३ को ०४८।१२।७ को पत्र प्राप्त हुन आयो । विपक्षी नं. १ को पत्र बिपक्षी नं. ३ को पत्रको व्यहोरा आपसमा वाझिएको देखिन आयो । जसवाट अन्याय भएको पुष्टी हुन आउंछ । मिति २०४८।१।३ मा रक्षा मन्त्रालयमा श्री ५ को सरकारले ०३३।४।८ मा म बिरुद्ध कुनै  निर्णय गरेको छ भनी त्यसको नक्कल माग गर्दा मौखिक रुपमा नक्कल दिन्न जहां जानु छ जाउं भनी मलाई फिर्ता पठाए त्यसपछि २०४९।१।९ मा बिपक्षी न.. १ मा निवेदन दिदा रक्षा मन्त्रालयको सचिवलाई २०४९।१।१८ मा २०३३।४।८ मा गरेको निर्णय र नक्कल उपलव्ध गराई पाउ भनि दिनु भएको निवेदनमा भएको तोक आदेश सहित प्राप्त नसक्कल निवेदन संलग्न गरी तोकादेशानुसार कारवाहीको लागि प्रषित गरीउको पत्रको वोधार्थ मैले ०४९।१।२२ मा प्राप्त गरे। रक्षा मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्रीले लेख्दैमा हामीले नक्कल दिने होइन दिदैनौ भनी मोखिक जवाफ दिई फिर्ता पठाए । मैले कानून वमोमिज समस्त उपाय र प्रयास गर्दा पनि प्रभावहिन भएको हुंदा अव वांकी अन्य उपाय नरहेको हुंदा सम्मानित अदालत समक्ष गुहार गर्न वाध्य भएकोले उक्त श्री ५ को सरकारको २०३३।४।८ मा म बिरुद्ध गरको निर्णय र त्यस्को सम्वन्ध कागजातको नक्कल उपलव्ध गराउन विपक्षीहरु उपर परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेछ ।

३.    यस्मा के कसो भएको हो ? माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०४९।३।४ मा भएको आदेश ।

४.    जनरल सैनिक अदालतले निवेदकको चाल चलन अधिकृत सुहाउंदो नभएको हुंदा निजलाई सेवावाट अवकास दिलाउने सिफरीस गरेकोमा श्री ५ को सरकारको २०३३।४।८।६ को निर्णय वमोमिज निवेदकवाट २०३३।४।१७ मा राजिनामा लिइएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०१९ अन्तर्गत निमित्त सैनिक ऐन वमोजिम भए गरेको काम कारवाहीको सम्वन्धमा वर्तमान संविधानको प्रावधान लागु नहुने हुंदा रिट खारेज हुने स्पष्ट छदैछ । रिट निवेदकले अदालतको शरणमा तथ्य नलुकाई शुद्ध हृदयले आउनु पर्ने हुन्छ । तर संविधानले नै सैनिक अदालतवाट भए गरेका कारवाहीको सम्वन्धमा स.अ. को असाधारण अधिकार प्रयोग नहुने हुंदा निवेदकले सेवावाट अवकास प्राप्त गरेको १६ वर्षका् लामो अन्तराल पश्चात हकै नभएको कुरामा निवेदन गरेको खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालयको लिखित जवाफ ।

५.    नेपालको संविधान, २०१९ वमोजिम निर्मित सेीनक ऐन वमोजिम भए गेरको काम कारवाहीको सम्वन्धमा वर्तमान संविधानको प्रावधान लागु नहुने हुंदा रिट स्वत खारेज भागी छ । २०३३ साल अवकास भै सकेपछि १६ वर्षको लामो अन्तराल पश्चात मात्र रिट निवेदन प्रस्तुत गर्नु विलम्वको सिद्धान्तको प्रतिकुल हुन गएको छ । जनरल सैनिक अदालतले निर्णय गर्दा अन्य अदालतले जस्तै लम्वे प्रक्रीया नअपनाए तापनि अभियुक्तलाई प्रतिवाद गर्ने अवसरवाट वंचित नगर्ने सार्वमौतिक सिद्धान्तलाई अपनाउने नै हुंदा प्रतिवाद गर्ने मौकै पाइन्न भन्ने रिटको कथन मिथ्या देखिएकै छ । बिपक्षी निवेदकले २०३३।४।१७ मा राजिनामा पेश गर्दा जनरल कोर्ट मार्शलको सिफरिस अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्णय मै आएकोमा मेरो राजिनामा माग्दा सोहि वमोजिम मैले राजिनामा पेश गरेको छु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएवाट सैनिक अदालतमा कारवाही भएको र श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार सेवावाट राजिनामा गर्न वाध्य गराइएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ६२ को उपदफा (१)(च) वमोमिज सैनिक ऐन लागु हुने व्यक्ति उपर सैनिक अदालतले कारवाही गरको र सैनिक अदालतले गरेको काम कारावाहीको सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने हुंदा सैनिक अदालतको फैसाला उपलव्ध गराई रहन आवश्यक छैन । शाही नेपाली सेनाको अभ्यासको दौरानमा हराएको हतियारको सम्वन्धमा गरिएको फैसलाको कागजात प्रकाशित नभएको र गोपनीयताको कारणले निवदकलाई नक्कल नदईएको हुंदा रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोरको रक्षा मन्त्रालय र कार्यरथी विभाग (प्राङ विवाक) शाही नेपाली जंगी अडृाको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

६.    नियम वमोमिज पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फवाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रधानले निवेदकको बिरुद्धमा भएको निर्णयको जानकारी लिन पाउनु उस्को अधिकार भएको हुंदा निर्णयको नक्कल दिन मिल्दैन भन्नू सार्‍है अन्यायपूर्ण छ । त्यसैले निवेदकको बिरुद्धमा भएको निर्णयको जानकारी लिन पाउनु उस्को अधिकार भएको हुंदा निर्णयको नक्कल दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी र विपक्षीहरु तर्फवाट उपस्श्रिथत सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ले सैनिक अदालतवाट भए गरेका काम कारवाहीको सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग नहुने र ०३३ सालमा अवकास भै सकेकोमा निकै लामो समयको अन्तरालमा लगभग १६ वर्ष पछि ) मात्र रिट निवेदन दिनु बिलम्व सिद्धान्तको समेतको आधारमा रिट निवेदक खारेज हुनु पर्छ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

७.    यस्मा माग वमोमिजको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भनी निणृय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफ्नो निवेदनको प्रकरण(१) मा म निवेदकलाई मिति २०३३।४।१७ मा अवकास दिइयो भन्ने जिकिर लिई आएको देखिन्छ । श्री कायरथी विभाग (प्राङ विवाक) शाही नेपाली जंगी अडृाको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले राजिनामा गरी श्री ५ को सरकावाट स्वीकृत भएको भन्ने उल्लेख भै त्यस्को पुष्टी लागि २०३३।४।१७ को राजिनामाको प्रतिलिपी पेश गरेको पाइन्छ। निवेदकले प्रेषित गरेको ०३३।४।१७ को राजिनामा नै जनरल सैनिक अदालतको सिफरिस अनुसार श्री ५ को सरको निर्णय मै आएको भन्ने कुरामा त्यसै वखतमा नै नाजकारी पाइसकेको देखिन्छ। यसरी आफूलाई समयमै जानकारी भएको कुरामा मर्का पर्ने भन्ने लागेको अवस्थामा सैनिक ऐनको दफा १५०(२) ले तोकेको अधिकृतसमक्ष विरोधको निवदन दिन सक्ने सो वमोमिज गरको छ भनि प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थमा र कारवाही सम्वन्धित कागजको नक्कल समयमै मागेको छु भन्ने कुराको प्रमाणमा पनि निवेदकले पेश गर्न नसकेको अवस्थमा ०३३ सालको कुरालाई लिएर ०४९।२।७।४ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता गरी परमादेशको माग गरको देखिन आएवाट यस्तो माग उपर आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

मा.न्या नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

 

इति सम्वत २०५१ साल असोज १८ गते रोज ३ शुमभ् ।