निर्णय नं. ५०११ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ५०११ ने.का.प.२०५१ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

 

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्बत् २०५१ सालको रिट नं... ३६२७

आदेश मितिः २०५१।११।१०।४

 

बिषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदक जिल्ला चरिकोट भारी गा.वि.स.वडा नं. ८ किरातीछाप घर भै हाल का.नं.पा वडा नं. ३५ कोटेश्वर बस्ने अवकास प्राप्त सेनानी रुद्र बहादुर राउत ।

बिरुद्ध

बिपक्षीः श्री ५ को सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय वन विभाग काठमाण्डौं जिल्ला वन कार्यालय दोलखा चरिकोट

जिल्ला वन अधिकृत दोलखा चरिकोट

वन उपभोक्ता समूह भारी गा.वि.स. वडा नं. ८ किरातीछाप दोलखा चरिकोट ।

मध्यमान्चल क्षेत्रीय वन कार्यालय हेटौडा नारायणी अंचल ।

 

§  आफ्नो हक भोगको दर्ता तिरोको जग्गा आफ्नो नाममा नापी नभै सामुहिक वनमा परिणत भै सकेको भन्ने थाहा पाएपछि जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ वमोमिज सो सम्वन्धमा उजुर वाजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्नेमा सो नगरि सामुहिक वनको रुपमा उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको २०५१।१।२६ को पत्रलाई आधार लिएर २०५१।३।८ मा यस अदालतमा रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरेको देखियो । निवेदकले दावी गरेको जग्गा सामुदायिक वन भनी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यवाट विवाद सृजना भएको स्थितिामा त्यस्तो हक वेहकको प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन गरी निर्णय गर्ने साधारण अधिकार क्षेत्रको उपचारको मार्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्ने अबस्था देखिएन ।

(प्र.नं.१०)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दिप्त प्रकाश शाह

बिपक्षी तर्फवाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री देव शरण प्रसाद

अबलम्बित नजीरः विद्वान अधिवक्ता श्री मुरली प्रसाद शर्मा

आदेश

मा.न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    २०३१ साल मार्ग ६ गते खड्ग बहादुर राउत संग राजिनामा गरि दिई जग्गामा बोट लगाई काठ दाउराको व्यवस्था गर्ने मनसायले भोग चलन गर्दै आएकोमा वोट वुटान हुर्किई ठुलो हुन लागेको छ बन ऐन, २०१८ को दफा २५ अन्तर्गत श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयमा २०३५।११।१४ गते निजिबन दर्ता सम्वन्धमा म्यादै भित्र तामाकोशी वन डिभिजन कार्यालयमा गो.हु.द्वारा निवेदन गरेको छु । निवेदको कारावाहीको सिलसिलामा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय वन विभागको पत्रमा कारवाही गर्नु भनी जिल्ला वन कार्यालयलाई पटक पटक ताकेता पत्र गएपछि जिल्ला वन कार्यालयले गाउं सर्जमिन समेत गराएको छ । विपक्षहरुले वर्षौंवर्षसम्म कारवाही र निर्णय गरेका छैनन् २०५० सालमा दोलखा जिल्ला नापी टोली आएको र मैले उक्त जग्गा नाप जांच गराउन खोज्दा नापी टोलीले सामुदायिक वनमा परिणत भै सकेको नाप्न नमिल्ने भन्ने जवाफ दिएकोले जिल्ला बन कार्यालय वुझ्दा माटी गा.वि.स.वडा नं.८ किटानी छापको आफ्नो हक भोगको वन क्षेत्र निजीमा दर्ता कारवाही चलाउनु भएकोमा २०४७ साल देखि सम्पर्कमा नभएको कारण हाल सो ठाउंको सम्पूर्ण वन माटी गा.वि.स को जनताको गठन गरेको उपभोक्ता समूहलाई न.क्ष.वन कार्यालयको मिति २०५०।११।२९ को निर्णयले सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी मेरो नाउको पत्र प्राप्त भएकोले मेरो सम्पत्ति सम्वन्धी अधिकार हनन् भएको हुंदा असाधारण अधिकार क्षेत्रको सरण लिन आएको छु । म निवेदकलाई वुझ्दै नवुझी सफाई र दावा गर्ने मौकावाट बन्चित गरेको बिपक्षीहरुको ठहर र निर्णय त्रुटीपूर्ण हुंदा वदर गरि परमादेश समेतका आदेश जारि गरि पाउं भन्ने रिट निवेदन पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारि हुन नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुलाई सुचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।

४.    निवेदकले खड्ग बहादुरसंग राजिनामा गरी लिएको भनेकोमा सो राजिनामा पेश नगरेको सर्जमिन वन कार्यालयमा होला भनी आशंका मात्र गरेको तर सरजमिन मुचुल्का पेश गर्न नसकेको निजी वनको रुपमा निवेदन दर्ता गराएको नदेखिएको निजले दावी गरको वनमा रहेका रुखहरुको गोलाइ अध्ययय गर्दा ३ देखि ५ गोलाइका रहेको र सो गोलाइमा पुग्नको लागि करिव ६० देखि १०० वर्ष सम्मको अवधि लाग्ने हुंदा निजले राजिनामा लिएपछि वोट छुट्याउन रोपेको भन्ने कथन निरर्थक छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने मध्यमान्चल क्षेत्रीय वन कार्यालयको लिखित जवाफ व्यहोरा ।

५.    निवेदकको जग्गाको दाता खड्ग बहादुर राउतले जंगल भित्रको करिव २ रोपनी खेतमात्र दिएको हुं सरकारी जंगल वेचेको होइन भनी वयान गरको देखिन्छ । जांचवुझवाट राष्ट्र्यि वन देखिएको छ । सो राष्ट्र्यि वनमा सयौं वर्ष अघिका घना रुखहरु देखिनुका साथै भाटी गा.वि.सका जनताहरुले पनि उक्त राष्ट्र्यि वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा दर्ता गर्न कानूनी प्रकृया समेत पुरा गरी निवेदन दिई स्विकृती प्राप्त भै समुदायिक वनको रुपमा उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने वन विभागको तर्फवाट परेको लिखित जवाफ व्यहोरा ।

६.    वनको यथास्थितिलाई क्षेत्रगत रुपमा अध्ययन गर्दा राष्ट्र्यि वनलाई आफ्नो चार किल्ला भित्रको जग्गा भनी दावी गरी निवेदकले त्यसलाई निजीवनमा परिणत गराउने दुष्प्रयास गरेको देखिएकोले यस कार्यालयले निजी वनमा दर्ता गर्न प्रमाण नपुग्ने भनी निर्णय गरिएको हो। निवेदनको हक आवादीको जग्गा (खेत सम्म) मा कुनै  दाखेल गरिएको छैन । कथम कदाचित विवादीत जंगल व्यक्ति विशेषको निजी वन जंगल नै भए पनि निजी वन जंगल राष्ट्र्यिकरण ऐन, २०१२ को दफा ३ वमोमिज ऐन प्रारभं भएको मिति २०१३।१०।१२ वाट श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा सरी सकेकोमा स्पष्ट छ । खेतको प्रमाणले प्राकृतिक घना सरकारी वन जंगललाई निजीमा परिणत गराउने निवेदकको दुष्प्रयास भएकोले प्रस्तुत रिट जारि गरी रहनु पर्ने अवस्था नभएकोले खारेज भागी छ भन्ने समेत जिल्ला वन कार्यालय दोलखाको लिखित जवाफ व्यहोरा ।

७.    २०३१ सालमा लिखित पारित गराउंदा गलत सीमामा उल्लेख गर्दैामा सो जग्गा सवै निवेदकको हुन सक्तैन । किनभने निजले खरिद गरेको खेत निजले नै भोगचलन गर्दै आउनु भएको छ । सो खेत छुट्याई सो वाहेकको पचासौं वर्ष देखिका रुख भएको जग्गा मात्र वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भएको हो । वन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जिल्ला वन कार्यालयले जांच वुझ गरी व्यक्तिगत जग्गा नभएको ठहर भएपछि मात्र यस समूहलाई सो जग्गा बूझाइएको हो । उक्त कारणहरुले बिपक्षीको निवदेन जिकिर आधारहिन हुंदा खारेज गरीपाउं भन्ने सिता कुण्ड वन उपभोक्ता समूहको लिखित जवाफ व्यहोरा ।

८.    नियमानुसार दैनिक पेशी सुचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिप्त प्रकाश शाहले कुविण्डे भन्ने जग्गा २०१२ सालमा मेरो पक्षको काका खड्ग बहादुरले आवाद गर्न पाउ भनी निवजेदन दिएको पछि रुद्र बहादुको भागमा परेको मोठ नम्वरि छ जोतपोत छ २०३५ साल देखि निजी वनमा राख्न पाउं भनी निवेदन दिएकोमा सो सम्वन्धी कारवाहीलाई आलटाल गरी हाल वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिएको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुंदा वदर भागी छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर सूनी वन विभाग समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री देव शरण प्रसादले निवेदकले उल्लेख गरको चार किल्ला भिड्दैन जग्गा नाप जांच ऐन वमोकिज निवेदक अदालतमा जानु पर्ने हो सर्जमिन एवं जांचवुझ समेतवाट जंगल हो भन्ने देखिएको छ यस्तो स्थितिलाई दुष्टिगत गरी क्षेत्रीय वन कार्यालय समेतले गरेको कामा कारवाही र निर्णय कानून संगत छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर र वन उपभोक्ता समूह तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुरली प्रसाद शर्माले वन उपभोक्ता समूहको कुने पनि कार्यवाट निवेदकको कुने हक हनन भएको छैन । निवेदकले राजिनामा गरि लिएको जग्गा निजकै नाममा छ । २०३१ सालमा खरिद गरको जग्गामा ७” x ८” गोलाइका रुख छन भन्ने देखिन्छ जुन निवेदन जिकिर संग मिल्दैन । २०३५ सालमा निवेदन दिदैंमा हक अधिकार हुने होइनहक स्थापित गरिएकोछैन । यस्तो अवस्थमा रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    उक्त वहस जिकिरलाई समेत दृष्टिगत गरी निवेदन माग वमोमिजको आदेश जारी हुने हो होइन सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    २०३१ सालमा राजिनामा गरी लिएको जग्गामा वन वुट्यान रोपी भोग चलन गर्दै आएको वनजंगल जग्गालाई सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको निर्णय त्रुटी पूर्ण हुंदा वदर गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन र स्थलगत निरिक्षण एवं सरजमिनवाट वन जंगल देखिएकोले सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हुंदा सो निर्णय कानून संगत छ भन्ने लिखति जवाफ व्यहोरा भएको पाइयो । यसमा निवेदकले २०३१।८।६ मा खड्ग बहादुरवाट खरिद गरी लिएको भनेको विवादीत जग्गा २०५० साल फागुण चैत्र तिर जग्गा नाप जांच गर्न सर्भेको टोली आएकोमा नापी टोलीले मेरो जग्गा सामुहिक वनमा परिणत भै सकेकोले नापी गर्न नमिल्ने भन्ने जवाफ दिएको भनने व्यहोरा रिट निवेदनको प्रकरण नं. ४ मा उल्लेख गरेको देखिएको छ । यसरी आफ्नो हक भोगको दर्ता तिरोको जग्गा आफ्नो नाममा नापी नभै सामुहिक वनमा परिणत भै सकेको भन्ने थाहा पाएपछि जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ वमोजिम सो सम्वन्धमा उजुर वाजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्नेमा सो नगरी समुहिक वनाको रुपमा उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको २०५१।१।२६ को पत्रलाई आधार लिएर २०५१।३।८ मा यस अदालतमा रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरेको देखियो । निवेदकले दावी गरेको जग्गा सामुदायिक वन भनी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यवाट विवाद सृजना भएको स्थितिमा त्यस्तो हक वेहकको प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन गरी निर्णय गर्ने साधारण अधिकार क्षेत्रको उपचारको मार्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई मिसिल नियमानुसार गरि वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

मा.न्या.हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५१ साल फागुण १० गते रोज ४ शुभम् ।