निर्णय नं. ८११३ - दरपीठ आदेश बदर गरिपाऊँ

निर्णय नं.८११३        २०६६ असार      अङ्क ३

 

सर्बोच्च अदालत एकल इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

संवत् २०६३ सालको प्र.नं.००४१

आदेश मितिः २०६३।९।१४।६

 

विषयः दरपीठ आदेश बदर गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः कामेश्वर यादव समेत

बिरुद्ध

विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराज समेत

 

मुद्दाः उत्प्रेषण ।

 

§  कानूनबमोजिम तोकिएको अदालतबाट विवादको टुंगो लागी फैसला अन्तिम भएपछि त्यस्तो अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गरी पाउने निवेदकको विपक्षीको कानूनी हक एवं अधिकार हो । त्यस्तो अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गरिदिने न्यायपालिकाको कर्तव्य हो । यस अदालतबाट समेत निस्सा प्रदान नहुने भएपछि अन्तिम भएको फैसलालाई अव यसै अदालतले दरपीठ आदेश बदर गरी धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट निवेदकको मागबमोजिम विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई विधिवत अन्तिम भएर बसेको मुद्दालाई पुनः Subjudice बनाउने हो भने उक्त पक्ष Denial of Justice हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यसै अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान नगर्ने तर असाधारण अधिकारअन्तर्गत यसै अदालत र न्यायपालिकाउपर रिट जारी गर्दा त्यो आदेश कस्तो होला । यस्तोमा धारा २३ र ८८(२) आकर्षण हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९

§  नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२)

 

आदेश

      यसमा निवेदन/प्रतिवेदन पेश भै अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन लेखबाट विपक्षीमध्येका गुलावप्रसाद यादवसमेत वादी र निवेदक प्रतिवादी भई चलेको अंश दर्ता मुद्दा तह–तह हुँदै यस अदालतसमक्ष दोहोर्‍याई  पाऊँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मिति २०६२।५।१ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी निस्सा प्रदान नभई पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम भएर रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यसउपर उक्त फैसला बदर गराउन संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र भनेको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक वा अन्य कुनै कानूनी हक अपहरण गरिएको अवस्थामा अन्य कानूनमा उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचार भए पनि त्यस्तो निकायबाट प्रभावकारी र पर्याप्त उपचार प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा आकर्षण हुने व्यवस्था हो । धारा ८८(२) को यस अदालतको असाधारण अधिकार भनेको यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने धारा हो । धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार हेर्न नहुने मुद्दा हेरेको, कानून बिपरीत वा गैरकानूनी तरिकाले अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसैलाई थुनामा राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा सक्षम अदालतले कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकारअन्तर्गत पक्ष विपक्षको प्रमाण बुझी दुवै पक्षको कुरा सुनी दिएको आदेश वा गरेको फैसला उपर अर्थात् Ordinary Remedy Exhaust गरी सकेपछि त्यसउपर पुनः धारा २३ र धारा ८८(२) आकर्षण हुन सक्तैन । त्यसउपर कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम पक्षले पुनरावेदन गर्नुपर्छ र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको फैसलामा यदि त्यसउपर मुद्दा दोहोर्‍याई  हेर्ने, पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेछ भने त्यही उपचार अन्तिम हुन्छ ।

२.    कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदनको व्यवस्था, दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था वा पुनरावलोकनको व्यवस्था Ordinary Remedy अन्तर्गत अन्तिम Remedy हो र यो अन्तिम Ordinary Remedy Exhaust गरेपछि त्यस्तो मुद्दा उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्तैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ मा अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । कानूनी भाषामा यो व्यवस्थालाई Statutory Finality Clauses भनिन्छ । यही दफा १९ र धारा ८८(२) तथा न्यायको मान्य सिद्धान्तले अदालतले गरेको अन्तिम फैसलाउपर माथि उल्लिखित अवस्थामा बाहेक न्यायपालिका विरुद्ध अर्थात् Writ Against Judiciary लाग्न सक्तैन । कानूनी भाषामा Writ Against Judiciary हुन सक्तैन Appeal is the remedy भनिन्छ । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो र विश्वव्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेको संविधानको धारा ८४ मा उल्लेख भएको न्यायको मान्य सिद्धान्त पनि हो ।

३.    धारा ८८(२) अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र नागरिकहरूलाई संविधान वा नेपाल कानूनले दिएको कुनै हक कार्यपालिका वा कार्यापालिका तर्फका अन्य निकाय जसलाई Agency or Instrumentality of the State भनिन्छ त्यस्ता निकायहरूबाट कसैको मौलिक हक वा कानूनी हक गैरकानूनी अपहरण भएमा त्यसउपर कुनै उपचारको व्यवस्था नभएमा State र State को Instrument विरुद्ध प्राप्त हुने हक हो र धारा ८८(२) त्यस्ता निकाय विरुद्ध आकर्षण हुने धारा हो । तर यसमा निवेदकले साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा फिराद दिई तह तह हुँदै पुनरावेदन गरी तत्पश्चात पनि यस अदालतसमक्ष दोहोर्‍याउने निवेदन परी यस अदालतको Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत यस अदालतबाट समेत दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान नभई अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ ।

४.    कानूनबमोजिम तोकिएको अदालतबाट विवादको टुंगो लागी फैसला अन्तिम भएपछि त्यस्तो अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गरी पाउने निवेदकको विपक्षीको कानूनी हक एवं अधिकार हो । त्यस्तो अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गरीदिने न्यायपालिकाको कर्तव्य हो । यस अदालतबाट समेत निस्सा प्रदान नहुने भएपछि अन्तिम भएको उक्त फैसलालाई अव यसै अदालतले दरपीठ आदेश बदर गरी धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट निवेदकको माग बमोजिम निवेदकको विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई विधिवत अन्तिम भएर बसेको मुद्दालाई पुनः Subjudice बनाउने हो भने उक्त पक्ष Denial of Justice हुन पुग्दछ । यस अदालतले त्यस्तो गर्दैन ।

५.    यहाँ एउटा Latin Legal Maxim उल्लेख गर्न आवश्यक देखियो । त्यो हो, “Nulli Vendimus Nulli Negalimus Jurisdiction” यसको अर्थ हो “We sell justice to one ,We deny justice to no one” उक्त Maxim न्यायको मर्म हो ठीक त्यस्तै यदि सो निवेदनलाई स्वीकार गरी दरपीठ बदर गरी अव विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने हो भने यस अदालतबाट निवेदकको विपक्षी न्यायबाट बञ्चित हुन जान्छ । यसको साथै साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यसै अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान नगर्ने तर असाधारण अधिकारअन्तर्गत यसै अदालत र न्यायपालिका उपर रिट जारी गर्दा त्यो आदेश कस्तो होला । यस्तोमा धारा २३ र ८८(२) आकर्षण हुन सक्तैन ।

६.    अतः प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको सक्षम अदालतसमक्ष मुद्दा परेको, सवूद प्रमाण समेत बुझी निर्णय भई तह–तह हुँदै यस अदालतबाट समेत अन्तिम भएकोमा प्रमाणको आधारमा निवेदकले मुद्दा हार्दैमा मौलिक हक हनन् हुँदैन । साधारण अधिकारक्षेत्रअन्र्तगत निवेदकले प्रभावकारी र पर्याप्त उपचार उपभोग गरिसकेको अवस्थामा धारा ८८(२) आकर्षण नहुने हुँदा यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । परिवर्तन गरिरहन परेन ।

 

इति संवत् २०६३ साल पौष १४ गते रोज ६ शुभम्…..