निर्णय नं. ६७६२ - लिलाम तथा दर्ता वदर समेत
निर्णय नं ६७६२ ने.का.प. २०५६ अङ्क ८
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल
सम्वत २०५४ सालको दे.पु.इ.नं ...१२०
फैसलमा मिति : २०५५।११।२७।५
मुद्दा : लिलाम तथा दर्ता वदर समेत ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही जमुनिया गाउं विकास समिति वडा नं. ५ वस्ने सीताराम राय यादव
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : जिल्ला सलर्माही जनिया गाउं विकास समिति वडा नं. ५ वस्ने धनई राय यादव
§ समानस्तरको दुई अलग अलग इजलासवाट एउटै प्रश्नमा भिन्न भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन हुन गएमा रुलिंग वाझिएको भन्नु पर्ने ।
(प्र.नं. १६)
§ जिल्ला अदालतवाट लिलाम सम्वन्धी कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा राख्ने आदेश भएको अवस्थामा दण्ड सजायको ६१ नं. अनुरुप तहसिलदारको आदेश उपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष र जिल्ला न्यायाधीशको आदेश उपर तत्कालीन अंचल अदालत हालको पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं वमोजिमको निवेदन दिन पाउने नै देखिंदा निवेदकले दण्ड सजायको ६१ नं को उपचारको मवाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत फिरादवाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त निवेदकको कुन अधिकार हनन् हुन गई प्रचलन गराउन आएको हो, स्पष्टः देखाउन वताउन नसकेको अवस्था तथा विगमो भरीभराउको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतवाट भएको लिलामको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. नै आकर्षित हुने देखिएवाट नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत आएको प्रस्तुत फिराद लाग्न नसक्ने हुदा खारेज हुने ।
(प्र. न. १७)
पुनरावेदन प्रतिवादी तर्फवाट विदान अधिवक्ता श्री हरिहर दहाल र राम कुमार श्रेष्ठ प्रत्यर्थी तर्फकावाट विद्वान अधिवक्ता द्धय श्री कमल नारायण दास र अमर थापा अविलम्वित नजिर ने.का.प. २०३१ नि.नं७९५
फैसला
न्या. केदारनाथ आचार्यः सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३.१(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दायर भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एव ठहर यस प्रकार छ ।
२. यसमा प्रतिवादी मध्येको सीताराम यादवले मेरो उपर मिति २०४५।२।९ को दे.नं.१६६५ को लेनदेन मुद्दा दायर गरी जग्गा रोक्का गराई इतलायनामा २०४५।३।५ मा तामेल र मिति २०४५।५।२९।४ मा एकतर्फी फैसला गराई मिति २०४५।६।११ मा मेरो नामको जिल्ला सर्लाही जमनिया गा.प. वडा नं.५(क) कि.नं १२९ को ०¬–१८–१ र ऐ वडा नं. ५(ख) कि.नं. २१५ को ०¬–१४–१५ जग्गावाट भरी पाउन दरखास्त दिई विगो दाखिल गर्ने वारेको ३५ दिने सूचना मिति २०४५।७।१६ मा र लिलामी समवन्धी ३५ दिने सूचना मिति २०४५।९।८ गनेका दिन तामेल गराई गायव पारी म गाउ घरमा फेला नपरेको भनी रु.१०००। प्रति कठृा जनाई मिति २०४५।८।२९।४ मा जायजात तथा पचकर्ते मुचुल्का खडा गरी मिति २०४५।१०।२० गते प्रतिवादी सिताराम राय यादवले लिलाम सकार गरी नामसमारी गराई लिएको कुरा २०४५ सालको मालपोत तिर्न जांदा थाहा पाई तामेली म्यादको नककल पाउँ भनि दिएको निवेदनको शीरमा म्याद तामेली मिसिलमा नभएको भनि मिति २०४५।७।१६ मा तामेल भएको जनाई नक्कल दिएको ३५ दिन नपुग्दै मिति २०४५।८।३ मा जायजात पत्र पठाई श्रेस्तेदार विचारी एव प्रतिवादी सीतारामले अनियमित गरी म फेला नपरेको आप, शिशौ, कटहर, वगैचा भएको जस्मा नभएको भनि झुठमा लेखाई जायजाकत गरिएको मिति २०४५।९।७ मा लिलामी सवन्धी तामेल भएको ३५ दिने सूचना आ.व. ११० नं. को रीत नपुर्याई डाक वोलकवोल नगरी वोलकै क्रममा सवैभन्दा वढी अकको नामाकरण गरी डाक लिलाम गरी सकार गरी गराएको यथावत कुरा सर्लाही जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार, तामेलदार, विमचारी, तहसिलदार समेतको मिलेमतोवाट भएकोले निजहरुलाई सूचना दिई यो फिराद दायर गरेको छु । वेरीतको म्याद तामेली डाक लिलाम सम्वन्धी कुरा र मालपमोत कार्यालयवाट भएको दा.खा. निर्णय समेत वदर गरी डाक लिलामको जग्गा मेरो नाममा दर्ता गराई पुनः विगो भरीभराउको कार्यवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद पत्र ।
३ वादीको फिरादमा कुन हदम्याद अन्तर्गत नालेश गरिएको हो ? उल्लेख गरेको छैन । फिरादमा लिलाम समवन्धमा अचल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ६९ तथा द.सं को ६१ नं. मा व्यवस्था गरेको हदम्याद गुमाई दावी गरेको अ.व. ११० नं.को रीतपूर्वकको म्याद सूचना तामेल नभएकोमा वदर तर्फ कार्यवाही गर्नु भएको छैन । कुन म्याद वदर हुनुपर्ने हो सो खुलाउन सकनु भएको छैन , म्याद गायव गरेको भनेकोमा कसले गायव गराएको भनन सकेको छैन । वादीले म प्रतिवादी सितारामम राय यादवलाई दोष लगाउनु भएकोमा कर्मचारीहरुसंग मेरो संलग्नता देखाउन सक्नु भएको छैन । मैले कर्मचारीको निर्देशनमा चल्ने होइन मिलेमतो आरोप झुठा हो । तसर्थ मैले कर्मचारीको निर्देशनमा चल्ने होइन, मिलेमतो आरोप झुठा हो । तसर्थ मैले लुकी छिपी मिलेमतोवाट कुनै किसिमको काम पुरा नगरेकोले मेरो साक्षी समुद प्रमाण वुझि वादीको झुठा दावीवाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सीताराम यादवको प्रतिउत्तर।
४. यिनै वादी प्रतिवादी भएको फौ.नं. ८६ नं को जालसाजी मुद्दामा हामीले प्रस्तुत गरेको प्रतिउत्तर व्यहोरा यस मुद्दाको अभिन्न अंग मानी दावी वमोजिम र दर्ता लिलाम वदर हुनु नपर्ने व्यहारा अनुरोध गर्दछौ भनने समेत व्यहोराको सर्लाही जिल्ला अदालतको वहिदार केशव खनाल तामेल्दार चुल्हाइ राय यादव र ना.सु. गोरे तामाङको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. प्रतिवादी मध्येका ना.सु. नारायण वहादुर श्रेष्ठ स्वर्गीय भैसकेका भनि निजको नामको म्याद मिति २०४८।४।२३ गतेमा तामेल भई आएको रहेछ ।
६. यसमा मिति २०४५।१०।२० गतेको डांक लिलाम रीतपूर्वकको नदेखिंदा वदर हुने ठहर्छ र प्रस्तुत विगो मुद्दाको अव कानून वमोजिम रीतपूर्वक कारवाही गरी लिलाम गर्नु भनि उक्त विगो मुद्दाको मिसिल शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु विगमो मुद्दाको तायदाती फारामको सि.नं.८ मा चढेको म्याद कुन कर्मचारीको लापरवाही वा वदनियतवाट लोप गरिएको हो सम्बनिधत कर्मचारी उपर जिल्ला न्यायाधीशले हेरी कारवाही तथा सजाय गरी सो गरेको नतिजा यस अदालतमा दिनु भनी लेखि पठाइ दिनु सो को जानकारी प्रशाकसन शाखामा दिनु भनने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरवाट मिति २०४९।३।२९।२ मा भएको फैसलमा ।
७. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन विगो भरीभराउको ३५ दिने सूचना देखि लिलाम सम्पन्न हुँदा तकको सम्पूर्ण कार्यविधि रीतपूर्वकको हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ । प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ३ वमोजिम समवन्धित प्रमाणहरुको न्यायिक मूल्याकन नगरिएको हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि हुनुको साथै प्रतिपादित विभिन्न कानूनी सिद्धान्त समेतको वेवास्ता गरेको हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट भएको उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
८. यसमा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा दण्ड सजायको महलको ६१ नं. ले सोही अड्डामा उजूर लाग्ने र सो वमोजिम भएको निर्णयमा चित्त नवुझनेले अ.वं. १७ नं अन्तर्गत पुनरावेदन सुनने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को आधार लिई लिलाम वदरमा दावी गर्न ने.का.प. २०४३ नि.नं २७३२ पृष्ठ ४७८ तेजकुमारी न्यौपाने विरुद्ध गंगामान श्रेष्ठ समेत भएको लिलाम वदर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित देखिंदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफमा फरक पर्ने देखिएकोले अ.वं २०२ नं वमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०५१।४।३२।३ मा भएको आदेश ।
९. ने.का.प. २०४३ अंक ५ पृष्ठ ४७८ निवेदक वादी तेजकुमारी न्यौपाने प्रतिवादी गंगमामान श्रेष्ठ समेत भएको लिलाम वदर मुद्दामा लिलाम वदरको दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ वमोजिम नारायणी अंचल अदालतमा दिन ल्याएको नालेश खारेज हुने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । उल्लेखित मुद्दामा जिल्ला अदालतमा श्रेस्तेदार समेतका कर्मचारीलाई प्रतिवादी वनाएको पाइयो । त्यस्तै ने.का.प. २०४४ अंक ५ पृष्ठ ३७९ प्रतिवादी पुष्पराज जामी विरुद्ध मुनिलाल राउत कुर्मी भएको लिलाम वदर मुद्दामा नागरिक अधिकार ऐन,२०१२ अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी समेत उपर फिराद दिन मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. ले वाधा दिएको भन्न नमिल्ने भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । तर उल्लेखित मुद्दामा सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी वनाएको देखिएन । त्यस्तै ने.का.प. २०४७ अंक २ पृष्ठ १९३ वादी वावुलाल राउत । प्रतिवादी भुपलाल राउत अहिर समेत भएको लिलाम वदर मुद्दामा जिल्ला अदालतवाट लिलाम सम्वन्धी कार्य समाप्त भई तामेलीमा रहेको काम कारवाही उपर वादीले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ वमोजिम लिलाम वदरको दावी लिई अंचल अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा दण्ड सजायको ६१ नं. ले कुनै वाधा पुर्याएको मानन नमिल्ने भनने सिद्धान्त कायम भैरहेको देखिनछ । साथै ने.का.प. २०३५ अंक १० पृष्ठ २०५ निवेदक हरिप्रसाद शेरचन विरुद्ध लक्ष्मीप्रसाद शेरचन भएको लिखन वदर मुद्दामा लिलाम गर्ने कार्य समपन्न भए तामेलीमा राख्ने आदेश भइसकेको अवस्थामा दण्ड सजायको ३१ नं. वमोजिमको उपचारको मार्ग अपनाउनु पर्ने हो वा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत तत्कालीन अंचल अदालत हाल पुनरामकवेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हो सो सम्वन्धमा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तहरुमा एकरुपता नदेखी एउटै कानूनी प्रश्नको समवन्धमा भिन्न भिन्न इजलासवाट भिन्न भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित भई एउटमा निश्चित सिद्धान्त कायम हुन सकेको देखिएन । तसर्थ उक्त विषयमा पूर्ण इजलासवाट एउटा निश्चित सिद्धान्त कायम हुन उपयुक्त देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ का नियम ३.१ (ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०५४।२।२० मा भएको फैसला ।
१०. यसमा जिल्ला अदालतवाट लिलाम सम्वन्धी कारवाही गरी सकी तामेलीमा राख्ने आदेश दिएको अवस्थामा कस्तो उपचारको मार्ग अवलम्वन गरीनु पर्ने भन्ने विषयमा एकरुपता कायम हुन मुनासिव देखिन्छ । प्रस्तुत विषयमा पहिले तीन जना न्यायाधीश रहेको इजलासवाट वोलीसकेको विषय हुँदा तीन जना भन्दा वढी वढी संख्याको पूर्ण इजलासवाट किनारा हुन उपयुक्त देखिंदा तीन जना भन्दा संख्या भएको पूर्ण इजलास गठन हुन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट मिति २०५५।७।२६ मा भएको आदेश ।
११. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएका प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादी सीताराम राय यादवको तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिहर दाहाल र रामकुमार श्रेष्ठले अदालतवाट कानून वमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई वदर गर्न व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा छैन उक्त दफामा श्री ५ को सरकार भनी स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा अदालतवाट भएको काम कारवाही वदर गर्नका लागि अंचल अदालतमा फिराद गर्न मिल्ने होइन, दण्ड, सजायको ६१ नं. मा स्पष्ट उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै नगरिक अधिकार ऐन लगायतका एनहरुलाई आधार लिन मिल्दैन, विधिकर्ताले तत्कालीन उपचारको व्यवस्था गरीदिएको अवस्थालाई समातेर अन्य उपचार खोज्न मिल्ने होइन, फैसला कायान्वयनका सम्वन्धमा गरिएको लिलाम सम्वन्धममा कार्य विधिगत त्रुटि भएको छैन तसर्थ पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसमला वदरयोग्य छ भनी र प्रत्यर्थी वादी धनई राय यादवका तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री कमलनारायण दास र अमर थापाले दायर भै चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाहरुका सम्वन्धमा मात्र अ.वं १७ नं. तथा दण्ड सजायको ६१ नं. अनुसार निवेदक गर्न सकिने हो तर मुद्दा फैसला भै सकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका हकमा उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने होइन, नागरिक अधिकार ऐन अनुसार उपचार खोज्न पाउने हक यथावत रहेको स्थितिमा सोही आधारमा तत्कालीन अंचल अदालतमा नालिश गर्न पाउने स्पष्ट नै छ कानूनी प्रकृया पुरा नगरी गरिएको लिलामवाट नागरिकको सम्पत्ति अपहरण भएको र त्यसमा नागरिक अधिकार ऐन अनुसार उपचार खोज्नु अन्यथा हुँदैन लिलाम सम्वन्धमा अवलम्वन गर्नुपर्ने प्रकृयाहरु समेत रीतपूर्वक पुरा गरिएको छैन कुनै पनि कानूनी प्रक्रियाहरु पुरा नगरी सम्पत्ति अपहरण गर्ने काम भएको हुँदा त्यस्तो लिलाम वदरयोग्य छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उपर्युक्त वहस जिकिरका साथै विद्वान अधिवक्ताहरुले पेश गर्नु भएका वहस नोट समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा सीताराम राय यादवले यस मुद्दाका फिरादी धनई राय यादव उपर मिति २०४५।२।९।१ मा दे.नं.१६६५ को लेनदेन मुद्दा दायर गरेका रहेछन । धनई राय यादवका नाम दर्ताका जमुनिया गा.पं. अन्तर्गतका विभिन्न ९ कित्ता जग्गा रोक्का गराई रोक्का रहेको व्यहोरा र इतलायनामा म्याद समेत २०४५।३।५ का दिन तामेल गराई २०४५।३।५ का दिन तामेल गराई २०४५।५।२९।४ मा एकतर्फी फैसला भएको र सो फैसलमा भएको १३ दिनपछि नै २०४५।६।११ का दिन धनई राय यादव नाम दर्ताको जि.स. जमुनिया गा.पं वडा ५(क) कि.नं १२९ को ०।१८।१ ऐ. वडा नं . ५(ख) कि.नं.२१५ को ०।१४।१५ का जग्गावाट फैसलमा वमोजिमको थैली भरीभराउको मिति सम्मको व्यमाज र अन्य दस्तुर भराई पाउन स.जि.अ.मा निवेदन दिएकोमा स.जि.अ.वाट विगमो भरी भरीभराउको सन्दर्भमा धनई राय यादवका नाममा जारी भएको विगो दाखिल गर्ने वारेको सूचना मिति २०४५।७।१६ का दिन र लिलाम सम्वन्धी ३५ दिने सूचना २०४५।९।८ का दिन तामेल गराई तामेली गायव पमारेको तथा निजकै नामको कि.नं. २१५ को जग्गामा आप ९ सिसौ ३७५ पोट रहेको वगैचा समेतमा वास गाछी वृक्ष केहि छैन र धनई राय यादव गाउं घरमा फेला नपरेको र उल्लेखित जग्गाहरु रु.१०००। प्रति कट्ठा पर्दछ भनी व्यहोरा जनाई २०४५।८।२९।४ मा जायजात गरेको तथा वेमितिमा पन्चकृति मुचुल्का खडा गरी मिलेमतोवाट २०४५।१०।२० मा लिलामीको झुठो नाटक रचाई सिताराम यादवले नै भरीभराउ गराउनु पर्ने थैली वापत सकार गरुी २०४५।१०।२१।६ को पत्रानुसार मालपोत कार्यालय सर्लाहीवाट २०४५।१०।२४ मा नामममसारी दर्ता समेत गराई लिएको कुरा २०४५ सालको मालपोत तिर्न जादा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता नरहेको देखी नक्कल सारी लिएपछि वस्तुस्थितिवाट अवगत भएको भनी जालसाजीतर्फ छुट्टै फिराद गरेकोले सोहीवाट इन्साफ हुने हुँदा वेरीतको लिलाम वदर गरी पाउँ भनी सर्लाही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ना.सु. नारायण वहादुर श्रेष्ठ तहसिलदार ना.सु. गोरे तामांग विचारी केशवप्रसाद खनाल, तामेल्दार चुल्हाई राय यादव समेतलाई प्रतिवादी वनाइ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८,१९ र २० तथा यस अदालतवाट भएको ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३१२ पृ. ६७९ को सिद्धान्त एवं श्री ५ महाराजाधिरानवाट गुज्रेको म्याद थामी दिने हु.प्र. वमोजिम फिराद दर्ता गरेको भन्ने आधार वुदाको साथै वेरीतको म्याद तथा लिलाम सम्वन्धी सम्पूर्ण कुरा र सो को आधारमा मा.पो.का. सर्लाहीवाट २०४५।१०।२४ मा भएको दा.खा. समवन्धी निर्णय समेतलाई वदर गरी लिलामा पह्रेको जग्गा आफ्ना नाममा पूर्ववतः दर्ता गराई पाउँ भन्न समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी फिराद परेको पाइन्छ । प्रतिवादी वनाएका सीताकराम रायले प्रचिउत्तर पत्र फिराउंदा संम्वद्ध ऐनको दफा हदम्याद सम्वन्धी कुरा कुन ऐन अन्तर्गत दावी लिएको हो सो कुराफिरादपत्रमा नरहेको नागरिक अधिकार ऐन,१८,१९, र २० को गतल अर्थ लगाएकोले पनि फिराद खारेज हुनपर्ने भनाइका साथै दण्ड सजायको ६१ नं. वमोजिम लिलाम तर्फ चित्त नबुझे जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गमर्नुपर्नेमा उजूर गर्नसकेको छैन । कर्मचारीसंगको मिलेमतो छैन भन्ने समेतका व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै जायजात तथा पंचकृति मुचुल्का कानूनको रीत पुगी भए गरेको छ, डांक लिलाम सूचना वादीको घर दैलौमा टांस भएको छ वादीलाई डांक लिलामको सूचना दिनु पर्ने कुनै कानूनी प्रावधान समेत छैन र वादीको जग्गामा वगैचा भए नभए सम्वन्धमा स्थानीय व्यक्तिहरुको भनाइलाई र्न मान्नु पर्ने हुनछ भन्ने समेत व्यहोराको अन्य प्रतिवादीहरुको प्रचिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । फिरादको व्यहोरावाट यस भन्दा अधि परेको सितारमाम राय विरुद्ध धनई राय यादव भएको दे.नं. १६६५ को लेनदेन मुद्दाको सम्वन्धमा कुनै विवाद देखिदैन । फिराद पत्रको पुष्ठ ९ प्रकरण ५ को अन्तिम तिर विगो भरीभराउको कारवाही पुन रीतपूर्वक गराई पाउँ भनि माग दावी लिएको देखिंदा लेनदेन मुद्दा तर्फ वादीको चित्त वुझेको देखिन आउंछ । सर्लाही जिल्ला अदालतवाट लेनदेन मुद्दामा भएको फैसाला उपर पुनरावेदन परेको भन्ने व्यहोरा समेत फिरादपत्रवाट नदेखिदा विवादको विषयवस्तु लिलाम प्रकृया उपरको भन्ने देखिन आयो । फिराद कै पृष्ठ १ प्रकरण १ हेर्दा धनई राय यादवको नाम दर्ताको जि.नं.जमुनिकया गा.पं. वार्ड नं. ५ (क) कि.नं १२९ को ०–१८ –१२ र ऐ. वडा नं ५(ख) को कि.नं .२१५ को ० –१४–१५ का जग्गाहरुवाट लेनदेन मुद्दामा भएको फैसला वमोजिम थैली भरीभराउको लागि निवेदन परेको देखिन आउंछ । धनई राय यादवको नाम दर्ताका अन्य कित्ता जग्गाहरुको सम्वन्धमा विाद देखिदैन । फिराद पत्रको पृष्ठ ६ प्रकरण ४(छ) हेर्दालिलाम सम्वन्धी ३५ दिने सूचना स.जि.अ.वाट २०४५।९।५ मा जारी भएपनि २०४५।९।७ मा तामेल गरेको मिति तामेली मुचल्कामा देखिएको र २०४५।९।८ मा तामेल गरेको भन्ने कुरा तामेलदारको प्रतिवेदनवाट देखिएको मेरा नामको सूचना तामेल गर्दा म वा मेरा नमानेको व्यहोरा नै नजनाई सिधा मेरो दैलोमा टांस गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको आदि कारणवाट सूचना तामेली वेरीत संग भएको भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ र साथै तामेली म्याद मिसिलवाट गायव भएको भन्ने पनि उल्लेख रहेको देखिंदा गायव भएको म्याद तामेलीको तिथिमिति तथा पिठमा कसो लेखिई तामेल भएको भन्ने व्यहोरा निवेदकलाई के वाट जानकारी भएको हो स्पष्ट नदेखिएकोले मिसिल हेर्दा वादी सिताराम राय यादव प्रतिवादी धनई राय यादव भएको लेनदेन मुद्दामा सर्लाही जि.अ.वाट जारी भएको जना १ का नाउंको म्याद तामेल गर्न यस अदालतवमाट खटी गै अ.वं. ११० नं समेत रीत पुर्याई कामक तामेल गरी समो तामेली म्याद यससाथ पेश गरेको छु भनी २०४५।७।१६।३ को तामेली गरेको मिति जनाइ तामेलदारको प्रतिवेदन पेश भएको र रीतपूर्वक तामेल भएको भनी श्रेस्तेदारवाट प्रमाणित समेत भएको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरका एक न्यायाधीशको इजलासवमाट मिति २०४९।३।२९।२ मा फैसला हुँदा २०४५।१०।२० गतेको डांक लिलाम रीतपूर्वकको नदेखिएको आधारमा वदर हुन पुगी कानून वमोजिम रीतपूर्वक कारवाई गरी लिलाम गर्नु भनि सर्लाही जिल्ला अदालतको नाममा आदेश भए उपर पक्षको चित्त नवुझीयस अदालतमा पर्न आएकको पुनरावेदन उपर यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०५४।२।२०।२ मा फैसला हुँदा ने.का.प. २०४३, अंक ५, पृष्ठ ४७८ निवेदक वादी तेजकुमारी न्यौपानेको हकमा गणेश देव पन्त विरुद्ध श्रेस्तेदार भरतप्रसाद उपाध्याय समेत भएको लिलाम वदर मुद्दामा लिलाम वदरको दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ वमोजिम नारायणी अंचल अदालतमा दिन ल्याएको नालेस खारेज हुने भनि सिद्धान्त कायम भएको र उल्लेखित मुद्दामा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार समेतका कर्मचारीलाई प्रतिवादी वनाएको पाइयो । त्यस्तै ने.का.प. २०४४ अंक ६ पृष्ठ ३७९ प्रतिवादी पुष्पराज जोशी विरुद्ध मुनीलाल कर्मचारी समेत उपर फिराद दिन मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. ले वाधा दिएको भनि भन्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । तर उल्लेखित मुद्दामा सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी वनाएको देखिएन । त्यस्तै ने.का.प. २०४७, अंक २ पृष्ठ १९३ वादी वावुलाल राउत प्रतिवादी भुपलाल राउत अहिर भएको लिलाम वदर मुद्दामा जिल्ला अदालतवाट लिलाम सम्वन्धी कार्य समाप्त भई तामेलीमा रहेको काम कारवाही उपर वादीको नागरिक अधिकार ऐन, २१२ वमोजिम लिलाम वदरको दावी लिई अंचल अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा दण्ड सजायको ६१ नं.ले कुनै वाधा पुर्याएको मानन नमिल्ले भन्ने सिद्धान्त कायम भइरहेको देखिन्छ । साथै ने.का.प.२०३५ अंक १० पृष्ठ २०५ निवेदक हरिप्रसाद शेरचन विरुद्ध लक्ष्मी प्रसाद शेरचन भएको लिखत वदर मुद्दामा लिलाम गर्ने कार्य सम्पन्न भर्य तामेलीमा राख्ने आदेश भइसकेपछि अ.व. १७ नं अन्तर्गत परेको निवेदनवाट हेरी कारवाही गर्न नमिल्ने भनने समेतको सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भई राखेको देखिन्छ । यसरी जिल्ला अदालतवाट लिलाम सम्वन्धी कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा राख्ने आदेश भइसकेको अवस्थमा दण्ड सजायको ६१ नं. वमोजिमको उपचारको मार्ग अपनाइनु पर्ने हो वा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत तत्कालीन अंचल अदालत हाल पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हो सो सम्वन्धमा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तहरुमा एकरुपता नदेखिई एउटै कानूनी प्रश्नको सम्वन्धमा भिन्न भिन्न इजलासवाट भिन्न भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित भई एउटा निश्चित सिद्धान्त कायम हुन सकेको देखिएन । तसर्थ उक्त विषयमा पूर्ण इजलासवाट एउटा निश्चित सिद्धान्त कायम हुन उपयुक्त देखिंदा भन्ने रायवाठ तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास समक्ष पेश भई मिति २०५५।७।२६।५ मा आदेश हुँदा ने.का.प. २०३५ अंक १० पृष्ठ २०५ मा रहेको हरिप्रसाद शेरचन विरुद्ध लक्ष्मीप्रसाद शेरचन भएको लिखत वदर मुद्दामा लिलाम गर्ने कार्य सम्पन्न भई लिखत वदर मुद्दामा लिलाम गर्ने कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा राख्ने आदेश समेत भइसकेपछि अ.वं १७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनवाट हेरी कारवाई गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त तीनजना न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमवाट मिति २०३५।१।१२।६ मा प्रतिपादन भएकोले पहिने तीन जना न्यायाधीश रहेको इजलासवाट वोली सकेको विषय हुँदा तीनजना भन्दा वढी संख्याको पूर्ण इजलासवाट किनारा हुन मुनासिव देखिएको भन्ने राय अनुरुप प्रस्तुत विषय यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिंदा देहायका प्रश्न हरु उपर विचार गरिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१) एउटै कानूनी प्रश्नमा भिन्न भिन्न इजलासवमाट भिन्न भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ पाइदैन ।
२) जिल्ला अदालतवाट लिलाम सम्वन्धी कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा राख्ने आदेश भइसकेको अवस्थामा दण्ड सजायको ६१ नं. वमोजिमको उपचारको मार्ग अपनाउनु पर्नेको मा नागरिक अधिकार ऐन,२०१२ अन्तर्गत तत्कालीन अन्चल अदालत हाल पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने के हो ?
१३. उपरोक्त प्रश्नहरु उपर विचार गरिनु भन्दा पहिले प्रथमतः नेपाल कानूनमा कस्तो व्यवस्था रहेछ भनि हेरिनु प्रासंगिक देखिन आउंछ । प्रस्तुत फिराद पर्दा (२०४६।१०।१२।५) प्रचलनमा रहेको अंचलतथा जिल्लमा अदालत नियमावली २०३४ को व्यवस्था हेर्दा तहसिलदारले फैसला वा आदेश वमोजिम रोक्का भएको जायजात लिलाम गरेको कारवाही उपर चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले नियम ६९ वमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गर्न सक्ने र त्यस्तो उजुरी उपर जिल्ला न्याधीशले पनि कानून वमोजिम आदेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दण्ड सजायमो ६१ नं. वमोजिम फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नवुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाको हाकिम छेउ पन्ध्र दिन भित्र उजूर गर्न सक्ने र निजले गरेको निर्णयमा चित्त नवुझे अदालती वन्दोवस्तको महलको १७ नं वमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने तथा त्यस्तो उजूर परेमा उजूर सुन्नेले उजूर परेको मितिले दुई महिनाभित्र कारमवाई किनारा गरी दिनुपर्ने व्यवस्था भइरहेको र ने.का.प. २०४१,नि.नं १८६६,पृष्ठ ४ मा प्रकाशित निवेदिका हेमकुमारी श्रेष्ट विरुद्ध मनोहर नारायण श्रेष्ठ भएको अंश मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट फैसला हुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं मा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेकोकाम कारवाहीमा चित्त नवुझ्ले सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाका हाकिम छेउ १५ दिन भित्र उजूर गर्न सक्नेछ, निजले गरेको निर्णयमा चित्त नवुझे अ.वं.१७ नं वमोजिम पुनरावेदन सुनने अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने पाइन्छ भने यस अदालतवाट तेजकुमारी न्यौपानेको हकमा गणेश देव पन्त विरुद्ध भरतप्रसाद उपाध्याय समेत भएको लिलाम वदर मुद्दामा (ने.का.प. २०४३ नि.नं. २७३२ ) लिलाम वदरको दावी लिइ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको नालेश खारेज गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा लिलाम वदरको दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ वमोजिम ना.अं.अ.मा दिन ल्याएको खारेज हुने नालेशमा तहकिकात इन्साफ गरेको ना.अ.अ. को फैसला वदर हुने ठहराएको म.क्षे.अ.को निर्णय मनासिव ठहरिएको देखिंदा दण्ड सजायको ६१ नं ब्दारा व्यवस्थित प्रावधान प्रभावशाली भएको स्थिति पाइन्छ ।
१४. संयुक्त इजलासवाट उल्लेख गरिएका अन्य नजिरहरुमा के रहेछ भनी हेर्दा ने.का.प. २०४७ नि.नं .४०८५ पृष्ठ १९३ मा प्रकाशित पु.वे. वादी वावुलाल राउत अहिर विरुद्ध जि.अ.का तहसिलदार ना.सु. भरतप्रसाद ढकाल समेत भएको लिलाम वदर दर्ता वदर कार्य सम्पन्न मुद्दामा जिल्ला अदालतवाट लिलाम सम्वन्धी कार्य सम्पन्न भै तामेलीमा रहेको काम कारवाही वमोजिम लिलाम वदरको दावीले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ वमोजिम लिलाम वदरको दावी लिई अन्चलमा मुद्दा दायर गरेकोमा दण्ड सजायको ६१ नं. ले कुनै वाधा पुर्याएको मान्न नमिल्ले भनि निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णय ने.का.प. २०३५ पृष्ठ २०५ नि.नं १२०२ निवेदक हरिप्रसाद शेरचन विरुद्द लक्ष्मीप्रसाद शेरचन भएको लिखत पदर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट भएको फैसलालाई आधार लिएको पाइन्छ । हरिप्रसाद विरुद्ध लक्ष्मी प्रसादको उक्त लिखत वदर मुद्दाको फैसला हेर्दा भु.पु. राज्यमन्त्री नर वहादुर गुरुङ विरुद्ध श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय भएको २०२४ सालको फौ.पु.नं १९ को सरकारी रकम हानीक नोक्सानी मुद्दामा अ.व. १७ नं.को व्याख्या हुदा मातहत अड्डामा परी राखेको मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएको सम्म हेर्नुपर्ने सिमित अधिकार हो भनी प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप अ.व. १७ नं.को व्याख्या भएको देखिन्छ । यस नजीरवाट दण्ड सजायको ६१ नं. को कार्यविधि अपनाउन वाधा पुर्याएको देखिदैन । मातहत अड्डामा चली रहेको मुद्दाको कारवाही वेरीत भएको म्याद नाघे सम्मका कुरामा हेर्न मिल्ने तर मातहत अड्डावाटै काम कारवाही समाप्त भइसकेपछि उक्त मुद्दा कारवाहीमा रहीरहेको भन्न नमिलेको आधारमा अव आएर अ.वं १७ नं. वमोजिम हेर्न नमिलेको भन्ने सम्मको सिद्धान्त प्रतिपादित भएको कुरालाई लिएर जिल्ला न्यायाधीशले दण्ड सजायको ६१ नं अन्तर्गत गरेको आदेश उपर म्याद भित्रै र कारवाही चल्दाचल्दैको अवस्थामा हेर्न नमिल्ने भनेको देखिदैन ।
१५. संयुक्त इजलासवाट नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को प्रसंग उठाएको देखिंदा नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को अध्ययन गरिनु प्रासंगिक हुन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावमा हेर्दा जनतालाई नागरिक अधिकार प्रदान गर्न र सो लागू गर्नको लागि कार्यविधि तयार गर्नु परेकोले उक्त ऐन वनाई जारी भएको भन्ने पाइन्छ । यसरी नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को विभिन्न दफाहरुको व्यवस्थावाट जनताले समानताको अधिकार वाक स्वतन्त्रता सम्वन्धी अधिकार धर्म सम्वन्धी अधिकार जस्ता विभिन्न अधिकार प्राप्त गरेको देखिन्छ । फिराद सव हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १८, १९ र २० को उल्लेख भएको छ । दफा १८ मा श्री ५ को सरकार उपर मुद्दा चलाउने अधिकराको व्यवस्था रहेको पाइनछ । यदि ठेक्कापट्टामा अरु कुनै अधिकारीवाट झगडा निपटारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन भनेश्री ५ को सरकारसंगको ठेक्का सम्वन्धी हकमा वाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउ भनि र दफा ८ र ९ को विरुद्ध श्री ५ को सरकारले कुनै नागरिकको चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा सो नागरिकले श्री ५ को. सरकार उपर हर्जाना वा हर्जानासहित आफ्नो सम्पपत्ति फिर्ता पाउ भनि सम्वन्धित अदालतमा उजुर गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ दफा १९ मा श्री ५ को सरकार विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने भभएमा सूचना दिने सम्वन्धी कार्यविधि र दफा २० मा मुद्दा चलाउने हदम्याद सम्वन्धी व्यवस्था भएको पाइनछ । प्रस्तुत फिरादपत्रवाट श्री ५ को सरकारसंग भएको ठेकका सम्वन्धी वाधा विरोध परेकोले सो हक प्रचलन गरार्इ पाउ भन्ने वा दफा ८ र ९ को विरुद्ध श्री ५ को सरकारले चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेको भन्ने दावी देखिदैन । अर्थात नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गतको दावीको प्रकृति वा विषयवस्तु अलग अलग स्वभावको हुने रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
१६. अव संयुक्त इजलासवाट एउटै कानूनी प्रश्नमा भिन्न भिन्न इजलासवाट भिन्न भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित भएको भनी उठाएको प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रथमतः यो ध्यानमा राखिनु आवश्यक छ कि अदालतका सवै निर्णयहरुमा कानूनको व्यख्या वा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको हुदैन । कानूनको व्याख्या वा सिद्धान्त प्रचिपादित भएको हुदैन । कानून व्याख्या वा विवेचना नभई गरेका निर्णयवाट सिद्धान्त स्थापित हुदैन र मुद्दाका पक्षहरु वाहेक अरुले माननुपर्ने हुदैन । जहासम्म कानूनको व्याख्या वा विवेचना भई गरेको निर्णयवाट स्थापित सिद्धान्तको हकमा पूर्ण इजलासवाट भएका त्यस्ता निर्णयहरु सवै संयुक्त इजलासले मान्नु पर्ने हुनगई रुलिङ वाझिने प्रश्न नै उपस्थित हुदैन । समानस्तरको दुई अलग अलग इजलासवाट एउटै प्रश्नमा भिन्न भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन हुन गएको रुलिग वाझिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । माथि विवेचना गरिएको ने.का.प. २०४७ नि.न ४०८५ को वावुलाल राउत अहिर विरुद्ध तहसिलदार ना.सु. भरतप्रसाद ढकाल समेत भएको लिलाम वदर दर्ता वदर मुद्दामा पूर्ण इजलासवाट निर्णय हुँदा पहिलेका पूर्ण इजलासहरुवाट भएको अ.व. १७ नं.को व्याख्याको आधार वुदालाई समाईफैसला भएको देखिन्छ । भने ने.का.प. २०४१ नि.नं १८६६ को हेमकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध मनोहर नारायण श्रेष्ठ भएको अंश मुद्दामा दण्ड सजायको ६१ नं मा तहसिलदारले गरेको निर्णय उपर १५ दिन भित्र न्यायाधीश समक्ष उजूर गर्न पाउने हदम्याद नघाई निवेदन परकोले म्याद नघाई परेको निवेदनमा कारवाही गर्न नपर्ने ठहराएको देखिन्छ । एउटै विवाद विन्दुमा दुई पूर्ण इजलासवाट भिन्न भिन्न सिद्धान्त कायम भएको नभइ अलग अलग दुई पूर्ण इजलासवाट छुट्टाछुट्टै प्रश्नमाठहर भएको देखिन्छ । एउटै कानूनी प्रश्नमा भिन्न भिन्न पूर्ण इजलासवाट भिन्न भिन्न सिद्धान्त कायम भएको रहेछ भन्ने नदेखिदा तयसतर्फ अरु विचार गरी रहनु परेन ।
१७. अव दोश्रो प्रश्न जिल्ला अदालतको लिलाम सम्वन्धी कार्य सम्पन्न गरी तामेलीमा राख्ने आदेश भइसकेको अवस्थामा दण्ड सजायको ६१ नं वमोजिमको उपचारको मार्ग अपनाउनु पर्ने हो वा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत तत्कालीन अंचल अदालत हाल पुनावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने के हो भनि संयुक्त इजलासवाट उठाएको प्रश्न तर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन दण्डसजायको ६१ नं. को व्यवस्था वा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ व्दारा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानको व्यवस्था स्वभावतः अलग अलग व्यवस्था हुन । विगो भरीभराउको सन्दर्भलाई लिएर दण्डसजायको ६१ नं. व्यवस्था भएवाट विशेष कानून (Specific Law) वनेको पाइन्छ । नागरिकलाई प्रदान गरिने अधिकारको सन्दर्भलाई लिएर नागरिक अधिकार ऐन वनेको देखिन्छ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा दुवै व्यवस्था उत्तिकै प्रभावकारी वा शक्तिशाली रहने मान्नु पर्दछ । नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १६,१७ र १८ को प्राबधान अनुरुपको सिमाभित्र रही उजूर गर्न पाउने नै भन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था अनुसार फैसला कार्यानवयनको सिलसिलामा तहसिलदारले गरेको काम कारवाहमिा चित्त नवुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाका हाकिम छेउ १५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसवाट आ–आफ्नो क्षेत्र अगाल्ने दुवै कानूनी प्रावधानहरु दण्डसजायको ६१ नं वा नागरिक अधिकार ऐन २०१२ आआफ्नो क्षेत्र र सिमाभित्र प्रभावकारी एवं शक्तिशाली देखिन्छन । छुट्टाछुट्टै उद्देश्य पुष्ठभूमि एवं छुट्टाछुट्टै सनदर्भलमाई लिएर वनेका उपर्युक्त कानूनी प्रावधानहरु एक अर्काको वाधक भने देखिदैन । जहांसम्म कुन कानूनले प्राथमिकता पाउने हो भन्ने प्रश्न हो त्यसतर्फ विवादको विषयवस्तु एवं तथ्यको आधारमा विशेष कानूनले प्राथमिकता पाउने स्थिति रहन्छ । (Specific Law Prevails) मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं हेर्दा विषय विषयमा छुट्टछुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको तथा हर्ष कुबेर मास्के विरुद्ध नारायण माया श्रेष्ठनी (ने.का.प. २०३१, नि.नं ७९५) भएको उत्प्रेषण सम्वन्धी विषयमा यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट मिति २०३०।८।२६।३ मा फैसला हुँदा व्यक्तिव्यक्ति वीच विवाद उठी वादी प्रतिवादी भै मुद्दा चली सवुद प्रमाणको आधारमा न्यायिक निर्णय हुनुपर्ने अवस्थाको कुरा भए जुन कानून अन्तर्गतका विवाद हो सोही कानून अन्तर्गत उपचारको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्ने भनि सिद्धान्त समेत कायम भएको देखिंदा जिल्ला अदालतवाट लिलाम सम्वन्धी कार्य सम्पन्न भइ ताममेलीमा राख्ने आदेश भएको अवस्थामा दण्ड सजायको ६१ नं अनुरुप तहसिलदारको आदेश उपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष र जिल्ला न्यायाधीशको आदेश उपर तत्कालीन अंचल अदालत हालको पुनरावेदन अदालमा अ.वं १७ नं. वमोजिमको निवेदन दिन पाउने नै देखिंदा निवेदकले दण्ड सजायको ६१ को उपचारको वाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत फिरादवाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ व्दारा पदत्त निवेदकको कुन अधिकार हनन् हुन गई प्रचलन गराउने आएको हो, स्पष्टतः देखाउन वताउन नसकेको अवस्था तथा विगमो भरीभराउको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतवाट भएको लिलामको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. नै आकर्षित हुने देखिएवाट नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत आएको प्रस्तुत फिराद लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुन्छ । फिरमाद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको पुनराकवेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंदा उल्टी हुन्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।
न्या. गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
न्या. कृष्णकुमार वर्मा
न्या. राजेन्द्रराज नांख्या
न्या. भैरवप्रसाद लम्साल
इति संवत् २०५५ साल फाल्गुण २७ गते रोज ५ शुभम् ................. ।