निर्णय नं. ६७७६ - सामान जफत

निर्णय नं ६७७६               ने.का.प २०५६        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह

माननीय न्यायाधशि श्री गोपालप्रसाद खत्री

संम्वत २०५४ सालको दे.पु.नं ... ४१३३

फैसला मिति : २०५६।१।१६।५

मुद्दा : सामान जफत ।

पुनरावेदक : अर्थ मन्त्रालय भंसार विभाग, विराटनगर भंसार कार्यालय रानी ।

विरुद्ध

पिपक्षी : विजय अरुण ट्रेडिङ प्रा.लि. काठमाडौका अधिकार प्राप्त स.चालक जि. रौतहठ गौर न.पा. वडा नं १ वस्ने अरुण कुमार खण्डेवाल ।

§  प्रत्यर्थी कम्पनीले लिलाम स्थगित गर्न माग सम्म गरी दिएको निवेदनमा मागै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी पुनरावेदन तहवाट निर्णय हुने विषयमा समेत परोक्षरुपमा असर पर्ने गरी सामान उठाई लग्ने भन्ने समेतको निर्णय आदेश भएको देखियो । मुद्दा माफिको रोहमा भएको कारवाही वेरीतको सम्वन्धमा परेको उजूरी वा अन्य श्रोतवाट थाहा हुन आएको विषयमा त्यस्तो कारवाही रीत वेरीत के छ पुनरावेदन तहवाट जा.ची वुझी कानून वमोजिम गर्ने गराउने अ.वं १७ नं को व्यवस्था हो । जुन मुद्दामा भएको आदेश वेरीतको छ भनि पक्षको निवेदन परेको हो सो संग सम्वन्धित मुद्दा निर्णय भई त्यस उपर पुनरावेदन परी सकेपछि मुद्दाको रोहवाट शुरुको निर्णय ठीकवेठीक वोल्नु पर्नेमा निर्णय हुन अघि भएका आदेशको औचित्य सान्दर्भिक रहने देखिदैन । यसै सन्दर्भमा पुनरावेदन तहमा आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदनको रोहवाट निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी एक विषयको माग गरी परेको अ.व. १७ नं वोजिमको निवेदनमा मागै नभएको विषयमा समेत प्रवेश गरी भएको आदेशलाई नै भर गरी पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुगी सकेको ठहर गरी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको नदेखिंने ।

(प्र.नं. १०)

पुनरावेदक तर्फवाट : विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार पाठक

विपक्षी तर्फवाट : x

अवलम्वित नजिर : x

फैसला

     न्या. गोपमालप्रसाद खत्री : राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०५२।१२।१६ को फैसला उपर विराटनगरको मिति २०५२।१२।१६ को फैसला उपर विराटनगर भन्सार कार्यालयको पुनरावेदन गर्न अनुमती पाउँ भन्ने विषयको निवेदन परी यस अदालत संयुक्त इजलासवाट राजश्व न्यायाधिकरण ऐन , २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ग) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।

      २.    विजय अरुण ट्रेडिङ प्रा.लि. ले यस कार्यालय स्थित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लि.को गोदाममा मिति २०५२।२।९ मा ५५० थान कार्टुन कम्प्यूटर डिस्केट राखी गएको र सो पार्टीले उल्लेखित सामान ९० दिन नाघिसक्दा पनि भन्सार छुटाई नलगेको हुँदा यस कार्यालयको मिति २०५२।६।३ को निर्णय अनुसार यस कार्यालयको च.नं ७६८ मिति २०५२।६।४ को पत्रवाट सो सामान भंसार विभागको सहमतिका साथ १५ दिन भित्र छुटाई लैजान सम्वन्धित पार्टीलाई जानकारी दिंदा पनि यो पार्टीले उल्लेखित सामान छुटाई नलगेको र यस कार्यालयवाट दिएको १५ दिन म्याद समेत समाप्त भै हालसम्म सामान नछुटाएको हुँदा उल्लेखित ५५० थान कार्टुन कम्प्यूटर डिस्केट नेपाल राजपत्र खण्ड २८ को अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार सो सामान जफत गरी श्री ५ को सरकारको अधिनमा लिई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२ को उपदफा (२) वमोजिम लिलाम विक्री गरी सो वाट आएको रकम सर्वसन्चित कोषमा दाखेल गर्नुपर्ने देखिएकोले सम्वन्धित कागजहरु समेत संलग्न राखी निर्णयका लागि पेश गरेको छु भनी २०५२।६।२५ मा भन्सार कार्यलय विराटनगरका कर्मचारीवाट टिप्पणी प्रस्तुत भएको ।

      ३.    माथि लेखिए अनुसारको सामानहरु श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा लिई विक्री वितरण गर्न भन्सार विभागको स्वीकृति लिने गरी सदर भनी विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतवाट मिति २०५२।६।२५ मा भएको निर्णय ।

      ४.    भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) मा तोकिएको अवधिभित्र भन्सारवाट छुटाई नलगेको माल वा वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भैरहेकोले यस कम्पनीले मिति २०५०।६।१६ गतेको खण्ड ४३ संख्या २८ को नेपाल राजपत्रमा अर्थ मन्त्रालयको सूचनावाट तोकिएको म्याद भित्रै भन्सारवाट माल छुटाई लान प्रत्यर्थी कार्यालयमा उपस्थिमत भएको तर प्रत्यर्थीले सो सामान नछोडी सो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत काम भए गरिएवाट उक्त भन्सार ऐन,२०१९ को दफा २२(१) को अवस्था विद्यमान नहुँदा पनि सो सामान आफ्नो जिम्मा लिई सो सामान भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(२) वमोजिम लिलाम विक्री गर्न नमिल्ने हुँदा लिलाम विक्री गर्न भनी गरिएको उपरोक्त निर्णय गैरकानूनी हुँदा सो निर्णय आदेश वदर गरी सो सामान यस कम्पनीले फिर्ता पाउने गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विजय अरुण ट्रेडिङ प्रा.लि. काठमाडौका तर्फवाट अरुण कुमार खण्डेवालको मिति २०५२।१०।१९ मा राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      ५.    यिनै पुनरावेदकले यसै विषयका सम्वन्धमा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्त महलको १० नं वमोजिम भन्सार कार्यालय रानी विराटनगरले कम्प्यूटर पार्टस सामान जफत गरी लिलाम गर्ने भनी गरिएको निर्णय उपर यस राजश्व न्यायाधिकरण समक्ष मिति २०५२।१०।२६ मा दिइएको निवेदनमा भन्सार काकर्यालय विराटनगरसंग कैफियत प्रतिवेदन माग गरी आजै सो प्रतिवेदन समेत पेश हुँदा सो प्रतिवेदनमा यस राजश्व न्यायाधिकरणवाट भन्सार कार्यालय रानी विराटनगरको मिति २०५२।६।२५ को माथि लेखिए अनुसारको सामानहरु श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा लिई विक्री वितरण गर्न भन्सार विभागको स्वीकृति लिने गरी सदरै भनी गरिएको टिप्पणी निर्णय वदर भे भंसार विभागवाट मिति २०५२।६।२३ को पत्रद्वारा १५ दिनको पुनः म्याद दिई सामान उठाई लगे सो अनुसार गर्ने अन्यथा कानून वमोजिम गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको आजै यस राजश्व न्यायाधिकरणवाट आदेश भै पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुगी सकेकोले पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०५२।१२।१६।६ को फैसला ।

      ६.    राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरवाट मिति २०५२।१२।१६ मा भएको फैसला र फैसला सरहको आदेश वदर गरी निवेदक कार्यालयवाट विपक्षी कम्पनीको कम्प्यूटर डिस्केट ५५० कार्टुन जफत गर्ने गरी भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) र २२(२) तथा नेपाल राजपत्र (खण्ड ४३ संख्या २८) मा मिति २०५०।७।१६ मा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको अधिनमा रही कानून वमोजिम गरिएको काम कारवाही सदर कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विराटनगर भन्सार कार्यालयको निवेदन पत्र ।

      ७.    भन्सार कार्यालयले जफत गर्ने गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन परी कारवाहीमा रहेकै र पुनरावेदनवाट नै निर्णय सदर गर्ने माग नभएको अ.व. १७ नं को निवेदनवाट भन्सार कार्यालयवाट जफत गर्ने निर्णय भै जफतको प्रकृया शुरु भैसकेकोमा भन्सार विभागको २०५२।६।२३ को पत्रको व्यहोरावाट पनि समान छुटाई लग्ने म्याद थप भएको भन्न नसकिने अवस्थामा भन्सार कार्यालयको जफत गर्ने गरेको निर्णय वदर गरेको र आफू कहां परेको पुनरावेदनमा उक्त निवेदनमा भएको आदेशको आधार लिई पुनरावेदन खारेज गरेको समेत राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ग) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।२।३१ को आदेश ।

      ८.    विपक्षी विजय अरुण ट्रेडिङ प्रा.लिको तर्फवाट अरुण कुमार खण्डेवालले यस अदालतवाट तोकि पाएको तारेख मिति २०५५।१।२३ देखि गुजारी वसेको ।

      ९.    नियम वमोजिम पेश हुल आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठकको पुनरावेदन तहवाट भएको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकन भएको छैन । मागै नभएको विषयमा अ.वं १७ नं को निवेदनका आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने होइन । जसको निर्णय वदर गरिएको हो सो पक्षलाई थाहा जानकारी नै नहुँदा राजश्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला वदर हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर लिई गर्नु भएको वहस समेत सुनि राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरले गरेको फैसला मिलेको छ छैन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      १०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयको सूचनावाट तोकिएको म्याद भित्रै भन्सारवाट माल छुटाई लान विराटनगर भन्सार कार्यालयमा उपस्थित भएकोमा सो सामान नछोडी कानूनी व्यवस्था विपरीत लिलाम विक्री गर्ने भनी गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको निर्णय आदेश वदर गरी सामान फिर्ता पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन तहवाट विराटनगर भन्सार कार्यालयले कम्प्यूटर पार्टस सामान लिलाम तथा जफत गर्न लागेको कारवाही रोकी पाउनका लागि कम्पनकिो तर्फवाट आफू समक्ष परेको निवेदनमा भएको आदेशलाई आधार मानी पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्याई फैसला आधार लिएको आदेश तर्फ विचार गर्दा विपक्षी कम्पनीले हङकङवाट आयात गरेको ५५० कार्टुन कम्प्यूटर पार्टस विराटनगर भन्सार कार्यालयले जफत गरी लिलाम हुने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोले सो लिलामी कार्य रोकी पाउन विपक्ष कम्पनीको तर्फवाट राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा निवेदक परेको देखियो । उक्त निवेदकमा विराटनगर भन्सार कार्यालयसंग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश समेत भई प्राप्त कैफियत प्रतिवेदनमा मिति २०५२।६।२५ मा उल्लेखित सामान जफत गरी लिलाम गर्ने समेतको निर्णय वदर गरी सामान उठाई लगे सो अनुसार गर्ने अन्यथा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५२।१२।१६।६ मा आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशलाई दृष्टिगत गर्दा प्रत्यर्थी कम्पनीले लिलाम स्थगित गर्न माग सम्म गरी दिएको निवेदनमा मागै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी पुनरावेदन तहवाट निर्णय हुने विषयमा  समेत परोक्ष रुपमा असर पर्ने गरी सामान उठाई लग्ने भन्ने समेतको निणृय आदेश भएको देखियो । मुद्दा मामिलाको रोहमा भएको कारवाही वेरीतको सम्वन्धमा परेको उजूरी वा अन्य श्रोतवाट थाहा हुन आएको विषयमा त्यस्तो कारवाही रीत वेरीत के छ पुनरावेदन तहवाट जांची वुझी कानून वमोजिम गर्ने गराउने अ.वं १७ नं को व्यवस्था हो । जुन मुद्दामा भएको आदेश वेरीतको छ  भनि पक्षको निवेदन परेको हो सो संग सम्वन्धित मुद्दा निर्णय भई त्यस उपर पुनरावेदन परी सकेपछि मुद्दाको रोहवाट शुरुको निर्णय ठीक वेठीक वोल्नु पर्नेमा निर्णय हुन अघि भएका आदेशको ओचित्य सान्दर्भिक रहने देखिदैन । यसै सन्दर्भमा पुनरावेदन तहमा आफु समक्ष परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदनको रोहवाट निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी एक विषयको माग गरी परेको अ.व. १७ नं. वमोजिमको निवेदनमा  मागै नभएको विषयमा समेत प्रवेश गरी भएको आदेशलाई नै भर गरी पुनरावेदकको निवेदन जिकिर पुगी सकेको ठहर गरी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको देखिएन । तसर्थ मागै नगरिएको विषयको निवेदनमा भएको आदेशलार्इ आधार मानी पुनरावेदन खारेज गर्ने ठहर गरी राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरवाट भएको मिति २०५२।१२।१६ को त्रुटि पूर्ण फैसला वदर गरी दिएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा निर्णय गर्न कानुनले जे जो रित पुर्‍याउनु पर्छ पुर्याई निर्णय गर्नु भन मिसिल राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा पठाई दिने ठहर्छ । रेकर्ड मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. टोपवहादुर सिंह

 

इति सम्वत २०५६ साल वैशाख महिना १६ गते रोज ५ शुभम् ............................।