निर्णय नं. ५०१६ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ५०१६     ने.का.प २०५१       अङ्क ११

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत २०५१ सालको रिट नं.२८०१

आदेश मितिः- २०५१।११।२६।६

 

विषयः- उत्प्रेषण ।

निवेदकः सुर्खेत जिल्ला मढी गांउ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई हाल शाही नेपाली सेना दुर्गाभजन गुल्म,दाङ घोराहीमा  कार्यरत हरिलकाल तारामो महर ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः श्री पुनरावेदन अदालत,सुर्खेत वीरेन्द्रनगर ।

श्री सुर्खेत जिल्ला अदालत, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत ।

सुर्खेत जिल्ला  वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने रण बहादुर थारुको पत्नी ऐ.ऐ बस्ने अं. वर्ष २३ को रत्न कुमारी सारुमगर ।

      म्याद जारी गर्ने कानूनी प्रकृया प्रतिवादीलाई जानकारी हुनु हो र प्रतिवाद गर्नेसम्म मौका दिनु हो।

(प्र.न. ७)

      प्रतिवादीले जानकारी पाइ प्रतिउत्तर समेत फिराइसकेको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ भने सो मुद्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतमै विचाराधिन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दाबाट नै निर्णय हुने र म्याद बुझी प्रतिवाद समेत गरेको देखिंदा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाइ रहन नपर्ने ।

(प्र.नं.७ )

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादव

विपक्षी तर्फबाटः X

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधानः नेपाल अधिराज्य संविधान,२०४७ को धारा ८८ (२) बमोजिम  दायर हुन आएको निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेको छः

२.    शाहि नेपाली सेना दुर्गा भंजन गुल्म दाङ घोराही कार्यरत मेरी पत्नी विपक्षी रत्न कुमारी सुर्खेत विरेन्द्रनगर  नगरपालिका वार्ड नं.२ बस्ने रण बहादुर सारुसंग गरगहना समेत पोईल गएकोले रणबाहदुर सारु एवं निजको पत्नी रत्ना कुमारी उपर सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिति २०५०।११।१ गतेमा जारी र धनमाल विषयक छुट्टाछुट्टै फिराद दायर गरेको थिए । उक्त जिल्ला अदालतबाट विपक्षीको नाममा जारी भएको समाव्हान तथा ईतलायनामा मुलुकी ऐन अ.व. ११० नं.बमोजिम मिति २०५०।११।७ गतेमा तामेल भएकोमा उक्त मितिमा तामेल भएको म्याद रित पूर्णरुपले  नपुगेको हंदा वेरितको तामेली म्याद वदर गरी पुनः म्याद जारी गरिपाउं भनी मिति २०५१।१।११ गतेमा प्रत्यर्थी रत्ना कुमारीले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा अदालतबाट पुनःम्याद जारी गरिदिनु भनी मिति २०५१।१।१६ गतेमा आदेश भएको रहेछ। उक्त जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश वेरितको हुंदा समपूर्ण काम कारबाहीहरु वदर गरिपाउं भनी अ.वं.१७ नं. अनुसार पुनरावेदन अदालत,सुर्खेतमा मिति २०५०।८।२९ गतेमा निवेदन दिएकोमा विपक्षी रत्ना कुमारीको प्रतिउत्तर परिसकेको हुंदा हाल केहि गरिरहन परेन कानून बमोजिम गर्नु भनी मिति २०५१।९।१५ गतेमा आदेश भएको रहेछ ।

३.    पुनरावेदन अदालत,सुर्खेतबाट मिति २०५१।९।।१५ गते तथा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०५१।१।१६ गतेमा भएका आदेशहरुबाट मेरो कानूनी हकमा प्रत्यर्थीहरुको काम कारबाही कानून नजीर एवं कानूनी सिद्धान्तहरुको प्रतिकूल रहेको छ । सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।११।७ गतेमा तामेली गरिएका म्यादहरु रितपुर्वककै रहे भएको भन्ने सुर्खेत जिल्ला अदालतले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट किटान गरेको देखिंदा  यसरी एकपटक तामेली गरिएका म्यादहरु कानूनसम्मत रही वदर नभएको अवस्थामा पुनः म्याद जारी गर्न सक्ने कानूनी प्रावधानका अभावमा प्रत्यर्थी अदालतबाट भए गरेका आदेश तथा काम कारबाहीहरु मुलुकी ऐन अ.वं.११० नं कप प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

४.    एक पटक जारी भई तामेल भइसकेका म्यादहरु वदर नभएको अवस्थामा कानून प्रतिकूल पछि जारी भएका म्यादको कानूनी अस्तित्व समाप्त गरी त्यसलाई निष्कृय पार्न सक्ने देखिंदैन । कानूनी प्रकृयाको  अभावमा पुनः म्याद जारी भइ प्रतिउत्तर पत्र पर्न आउंदैमा साविकको म्याद कायम नरहेको अनुमान गर्न मिल्दैन प्रत्यर्थीहरुबाट भएको काम कारबाहीहरु रामललित विरुद्ध जगन्नाथ भएको जालसाजी मुद्दामा प्रतिवादी स्वतः सिद्धान्त विपरीत भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११(१)मा प्रदत्त हकमा आघात परेको हुंदा धारा ८८ (२) बमोजिम सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०५१।१।१६ गते र पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको मिति २०५१।९।१५ गतेको आदाश उत्प्रेषणको  आदेशद्वारा वदर गरिपाउं भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादवले एक पटक तामेल भएको म्याद वदर नभएसम्म पुनः अर्को म्याद तामेल गराउन नमिलल्ने हुंदा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ६.    विपक्षी तर्फबाट लिखित जवाफ मगाउनु पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

      ७.    यस्मा निर्णय तर्फ विचार गर्दा,एक पटक म्याद जारी भएपछि सो म्याद वदर नगरी पुनः अर्को म्याद जारी गरी प्रतिवाद गर्न दिनु गैरकानूनी हुंदा सो बदर गरिपाउं भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । म्याद जारी गर्ने कानूनी प्रकृया प्रतिवादीलाई जानकारी हुनु हो र प्रतिवाद गर्नेसम्म मौका दिनु हो । प्रतिवादीले जानकारी पाइ प्रतिउत्तर समेत फिराइसकेको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ भने सो मुद्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतमै विचाराधिन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दाबाट नै निर्णय हुने र म्याद बुझी प्रतिवाद समेत गरेको देखिंदा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाइरहन परेन प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

इति संवत २०५१ साल फाल्गुन २६ गते रोज शुभम्.................................।