निर्णय नं. ७७२५ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

निर्णय न. ७७२५        ने.का.प. २०६३      अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

माननीय  न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संम्वत् २०६२ सालको रिट नं. १०४

आदेश मितिः २०६३।५।१५।५

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.पा. वडा नं. १४ बस्ने अधिवक्ता सोमकान्त मैनाली

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 

§  संवैधानिकताको परिक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिईएको कानून अस्तित्वमा रहीरहेको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ । संविधानबमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागू हुने हो । रिट निवेदन दायर गर्दा बहाल रहेको भएपनि सुनुवाईको बखत स्वतः निश्क्रीय भैसकेको कानूनको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने कुरा निरर्थक हुन जाने ।

(प्रकरण नं.११)

§  स्वतः निश्क्रिय भैसकेको आतंकारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा  १५(५) को समग्र अध्ययनबाट उक्त अध्यादेश अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईमा कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्वमा रोक लगाएको नदेखिंदा दफा १५(५) को व्यवस्थाले संविधानको धारा १४(५) द्वारा प्रदत्त कानून व्यवसायीद्वारा प्रतिनिधित्वको अधिकारमा रोक लगाएको वा सिमित गरेको थियो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

§  मुद्दा मामिलाको रोहमा मिसिलमा संलग्न भएका कागजातहरुको नक्कल सम्बन्धित ब्यक्तिले लिन पाउने नै   हुन्छ । कानून ब्यवसायी पक्षको तर्फबाट बहस पैरबीको लागी उपस्थित भएपछि मुद्दासंग सम्बन्धित ब्यक्ति नै हुन जान्छ र कानूनले निषेधित गरेका काम कारवाही बाहेकका कार्य गर्न नपाउने भन्न  नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम

अवलम्बित नजीरः

 

आदेश

न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(१) बमोजिम दायर भै पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार  छ :–

२.   हालै जारी भएको आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ ले सो भन्दा अगाडि जारी भएको आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६१ का अन्य केही दफाहरुमा संशोधन गरेको छ । निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा जारी अध्यादेशको दफा १५(५) मा भएको संशोधनको सम्बन्धमा मात्र प्रस्तुत निवेदन पेश गरेको छु । अध्यादेशको दफा १५(५) मा ‘बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई हुंदा सम्बन्धित कानून व्यवसायी, सरकारी वकील, अभियुक्त र अदालतले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारी मात्र उपस्थित हुनसक्ने छन् । बन्द इजलासबाट हेरिएको मुद्दा सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि बादी र प्रतिवादी बाहेक अरुलाई दिन हुंदैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १३.३ ख.घ मा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पर्याप्त समय एवं सुविधा पाउने तथा आफूले छानेको वकीलसंग कुराकानी गर्न पाउने तथा आफ्नो उपस्थितिमा सुनुवाई हुने तथा आफैले अथवा निजले रोजेको कानूनी सहायता मार्फत प्रतिरक्षा गर्न पाउने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले सरकारले अनुमोदन गरेको सन्धिको कुनै कुरा प्रचलित कानूनसंग वाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेशको उपरोक्त दफा १५(५) को व्यवस्था उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत विपरीत छ । संविधान मूल कानून भएको, संविधानसंग वाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकोले धारा ११,१४(५) विपरीत रहेको अध्यादेशको उक्त व्यवस्था स्वतः अमान्य रहेको छ ।

३.   कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२ ले कानून व्यवसाय गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरी पक्षको तर्फबाट उपस्थित भई पैरवी र वहस गर्ने अधिकार कानून व्यवसायीलाई सुम्पिएको छ । कानून व्यवसायी परिषद् नियमावलीको नियम ९ संग सम्बन्धित अनुसूची –१ मा वकालतनामाका अतिरिक्त  कानून व्यवसायीले पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने, वहस पैरवी गर्ने र पक्षको नामको म्याद बुझिलिने अधिकार प्रदान गरेको छ । अदालती बन्दोवस्तको २११ नं. मा सरोकारवालालाई कागजको नक्कल दिने व्यवस्था छ । कागज जांचको १७ नं. मा सरोकार परेका जो सुकैले पनि कागजको नक्कल  लिन पाउने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत नियमावली र पुनरावेदन अदालत नियमावलीले पनि नक्कल दिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नक्कल पाउने सम्बन्धमा कानून व्यवसायीको हक अधिकार नै रहेकोमा आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) गर्न बनेको अध्यादेश, २०६२ को दफा १५(५) मा कानून व्यवसायी राख्न पाउने गरी सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि वादी र प्रतिवादी बाहेक अरुलाई दिन नहुने गरी व्यवस्था गरेको वाक्यांश गैरकानूनी संविधान तथा ऐन कानून प्रतिकूल भएको स्पष्ट छ ।

४.   तसर्थ आंतककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेशको दफा १५(५) मा थप गरिएको “मुद्दा सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि बादी र प्रतिवादी बाहेक अरुलाई दिनु हुंदैन” भन्ने वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १,११,१४(५), सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेतसंग स्पष्टः वाझिन गएको हुंदा उक्त वाक्यांश अमान्य घोषित गरिपाऊँ । साथै उक्त अध्यादेश अन्तर्गत धेरै व्यक्तिलाई मुद्दा चलाईएको हुंदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई निरुपण गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत निवेदन र आदेशको प्रति समेत साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

६.   उक्त अध्यादेश संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनसंग नवाझिएकोले श्री ५ बाट संविधान बमोजिम जारी भएको प्रस्तुत अध्यादेशको प्रावधान अमान्य घोषित हुनुपर्ने अवस्था नै छैन । आतंककारी तथा विध्वंशात्मक काय) (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ विशेष कानून हो । विशेष कानूनका व्यवस्था सामान्य कानून भन्दा भिन्न हुन्छन् । त्यसैले सामान्य कानून सरह तुलना गर्न मिल्दैन । यो अध्यादेशले नियन्त्रण गर्न खोजेको अपराध गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराध भएकोले यो आधार सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता, आन्तरिक सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने भएकोले यस्तो कागजात जो कोहीलाई उपलब्ध गराउन बाञ्छनीय नदेखिएको हुंदा बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दा सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि वादी र प्रतिवादी बाहेक अरुलाई दिन नहुने व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

७.  निवेदकले आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेशको दफा १५(५) संविधानको धारा ११ संग वाझिएको भनी जिकिर लिएपनि के कति कारणले उक्त दफा सो धारासंग वाझिएको हो, निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको छैन र समानताको हकमा कुनै असर परेको पनि देखिंदैन । उक्त दफा १५(५) ले बन्द इजलासमा मुद्दा सुनुवाई हुंदा सम्बन्धित कानून व्यवसायी समेत इजलासमा उपस्थित हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले उक्त प्रावधानबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूले राजेको कानून  व्यवसायीसंग सल्लाह लिने र निजद्वारा पूर्पक्ष गर्ने हकमा कुनै आघात पर्ने नदेखिएको हुनाले रिट निवेदन औचित्यपूर्ण छैन । वादी प्रतिवादीलाई उक्त बन्द इजलासमा हेरिएको मुद्दा सम्बन्धी कगाजातको प्रतिलिपि दिईने व्यवस्था रहेकोले वादी प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिक्षाको लागि कानून व्यवसायीलाई नक्कल उपलब्ध गराउन सक्ने नै हुंदा वादी प्रतिवादीको कुनै हक अधिकारमा आघात पर्ने नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा १५(५) मा भएको व्यवस्थाले वादी प्रतिवादी बाहेक अरुलाई नक्कल दिन नमिल्ने व्यवस्था गरी कानून व्यवसायी समेतलाई उक्त ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको नक्कल पाउनबाट बंचित गरेको छ । उक्त अध्यादेशको २०६२।६।१८ को व्यवस्थापूर्व त्यस्तो व्यवस्था थिएन । हाल अध्यादेश खारेज भएसकेको भएपनि नक्कल पाउने सम्बन्धमा व्याख्या होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतमले उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाले मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई नक्कल लिन रोक लगाएको छैन र कानून व्यवसायीलाई मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न रोक लगाएको पनि छैन । उक्त अध्यादेशको म्याद समाप्त भैसकेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.   मिसिल अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर गरी देहायका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नुपर्ने देखियोः–

 

(क) आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश २०६२ दफा १५(५) को विवादीत व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(५) संग वाझिएको छ छैन ?

(ख) निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्छ सक्दैन ?

 

१०.  पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा १५(५) मा बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई हुंदा सम्बन्धित कानून व्यवसायी सरकारी वकील, अभियुक्त र अदालतले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारीमात्र उपस्थित हुन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा नक्कल चाहिं बादी र प्रतिवादी बाहेक अरुलाई दिन नमिल्ने गरी भएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(५), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १४.३ख,घ समेत संग वाझिएकोले अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन आउंछ । संविधानको धारा १४(५) समेतको प्रावधानसंग वाझिएको भनी निवेदकले अमान्य घोषित गराई पाउन निवेदनमा उल्लेख गरेको आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ मिति २०६२।६।१६ मा जारी भएको देखिन्छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश संविधानको धारा ७२(२) को देहाय (ग) अनुसार जारी भएको मितिले ६ महिना पछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्राबधान अनुसार २०६२।१२।१६ पछि स्वतः निश्क्रिय भै सकेको भन्ने देखिन आउंछ । यसबाट निवेदकले जुन अध्यादेश अन्तर्गतको व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भनी दावी लिएको हो, सो अध्यादेश नै प्रस्तुत विवादको सुनुवाई पूर्व स्वतः निश्क्रिय भै सकेको अवस्था देखिन आयो ।

११.  यो संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाईएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसंग वाझिएको हुंदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै नेपाली नगारिकले निवेदन दिएमा त्यस्तो कानूनको वैधानिकताको परीक्षण यस अदालतले गर्न सक्छ र गरिआएको पनि  छ । तर संवैधानिकताको परिक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिईएको कानून अस्तित्वमा रहीरहेको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ ।संविधान बमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागू हुने हो । रिट निवेदन दायर गर्दा बहाल रहेको भएपनि सुनुवाईको बखत स्वतः निश्क्रीय भैसकेको  कानूनको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने कुरा निरर्थक हुन जान्छ ।रिट निवेदनको सुनुवाईको बखत आतकंकारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ स्वतः निश्क्रिय भैसकेको हुंदा निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम उक्त अध्यादेशको प्रावधान संविधानसंग वाझिएको छ छैन भनी बिचार गरिरहनु पर्ने अवस्था भएन ।

 १२. जहांसम्म अध्यादेश खारेज भै सकेको भएपनि कानून व्यवसायीले नक्कल पाउने सम्बन्धमा व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर रहेको छ, सो सम्बन्धमा बिचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(५) मा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई निजले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिने र निजद्वारा पूर्पक्ष गर्ने हकबाट बंचित गरिने छैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । हाल स्वतः निश्क्रिय भैसकेको आतंकारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेशको दफा १५(५) को समग्र अध्ययनबाट उक्त अध्यादेश अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईमा कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्वमा रोक लगाएको नदेखिंदा उक्त दफा १५(५) को व्यवस्थाले संविधानको उपरोक्त धारा १४(५) द्वारा प्रदत्त कानून व्यवसायीद्वारा प्रतिनिधित्वको अधिकारमा रोक लगाएको वा सीमित गरेको थियो भनी मान्न सकिने अवस्था पनि देखिएन । मुद्दा मामिलाको रोहमा मिसिलमा संकलन भएका कागजातहरुको नक्कल सम्बन्धित ब्यक्तिले लिन पाउने नै हुन्छ । कानून ब्यवसायी पक्षको तर्फबाट बहस पैरबीको लागी उपस्थित भएपछि मुद्दासंग सम्बन्धित ब्यक्ति नै हुन जान्छ र  कानूनले  निषेधित  गरेका काम कारवाही बाहेकका कार्य गर्न नपाउने भन्न पनि मिल्ने देखिदैन ।

१३.  अतः उपरोक्त उल्लेखित आधार र कारणहरुबाट निवेदकले चुनौती दिएको आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ मिति २०६२।६।१६ मा जारी भएकोमा संविधानको धारा ७२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम जारी भएको छ महिना व्यतित भै स्वतः निश्क्रिय भैसकेको अवस्थामा त्यस्तो स्वतः निश्क्रिय भैसकेको अध्यादेशको व्यवस्थाको वैधानिकताका परीक्षण नहुने भएकोले रिट  निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६३ साल भाद्र १५ गते रोज ५ शुभम् ..............