निर्णय नं. ४८०९ - उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ४८०९     ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

२०४८ सालको रिट नं. – १५०९

आदेश मिति :– २०५०/८/१/३

निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १९ यटखावहाल बस्ने तेरत्न सिन्दुराकार समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी :  मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत ।

विषय :– उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

(१)    प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु रैकर परिणत मोही वा जग्गाधनी कसको नाउँमा हुने भन्ने भएको, समितिमा पेश गर्ने निर्णयमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को व्यवस्था अनुसार प्रमाण बलियो हुनेका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने भन्ने उक्त विवादित निर्णयमा उल्लेख भएको पाइयो । यस्तो विषय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अन्तर्गत शुद्ध छुट दर्ताको विषय नदेखिएकोले समितिमा पेश गर्नु पर्ने विषय देखिएन । यसरी समितिले सिफारिश गर्ने विषयगत क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विषयलाई समितिमा पेश गर्ने भनी गरेको निर्णय अ.वं. ३५ नं. अनुसार शुरुदेखि नै कानूनी प्रभावहीन हुँदा कानूनी मान्यता नपाउने ।

(प्र. नं. १०)

(२)   निर्णय अन्तिम नभै समितिमा पठाउनेसम्म भएको र सो सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानून बमोजिम निर्णय गर्न बाँकी नै देखिँदा कानूनी मान्यता नभएको निर्णय कारवाहीबाट निवेदकको हकमा आघात पुर्‍याएको भन्न हालको अवस्थामा नमिल्ने हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र. नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    प्रत्यर्थी मध्येको मोही सानुभाई महर्जनले हामी निवेदक ज.ध. भएको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २४(ख) कि.नं. १२७ को रोपनी ४–४–० जग्गा हालसम्म ज.ध.हरुले रै.प. दर्ता समेत नगरेकोले किलागल पोता नं. १०० (पासीख्वाट) १।।९ भिडाई दर्ता हुने जग्गा विर्ता उन्मूलन ऐन नियम बमोजिम रै.प. दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी प्रत्यर्थी मध्येका मा.पो.का. काठमाडौंमा ०४७/६/१ मा परेको निवेदन दावी बमोजिम हामी ज.ध.हरुलाई प्राप्त भएको म्यादै भित्र उक्त मोहीको दाबीलाई रद्द गरी सो जग्गा पहिलेनै दर्ता भै सकेको हुँदा हामी निवेदक ज.ध.हरुको नाममा उल्लेखित कित्ता जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी हाम्रो निवेदन परी कारवाही चलेको प्रस्तुत मुद्दामा मोठ बुझ्दा उक्त जग्गाको मोठ फेला नपरेको भन्ने मोठ फाँटको जवाफ लगत शाखा बुझ्दा का. किलागल १०० नं. पोता लगतको पासीख्वाट रोपनी १।।ऽ दोयम चिकाजी शाक्य भिक्षुक, कुलरत्न शाक्य भिक्षुक, जोगरत्न सिन्दुराकारको नाममा दर्ता छ भन्ने समेत व्यहोराको लगत शाखाको जवाफ माग भए बमोजिम मेण्टिनेन्स नापी शाखाबाट प्राप्त फिल्डबुक उतारको कैफियतमा साविक पो.नं. १०० को ०१५ सालको रसिद बमोजिम भन्सा ३९ पासीख्वाट १।।ऽ को तिरो रु. १।५६ लागेको का.माल दोश्रोको ०२०/१२/२७ को.ने.रु. ६२५/– को धरौटी रसिद बमोजिम दर्ता भएको ठीक छ भनी सहीगर्ने जोगरत्न सिन्दुराकार भन्ने समेत उल्लेख भएको । फिल्डबुक उतार पुनः प्रत्यर्थी मोहीले हाम्रो निवेदन परीसकेपछि ०४७/१२/१३ मा भन्सार ३९ र पासीख्वाट १।।ऽजग्गा जोती आएकोले का. किलागल १०० मा उल्लेखित जग्गा विर्ता राजगुठीमा नै दर्ता गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दिई कारवाही चलेको प्रस्तुत मुद्दामा एक पटक एउटै प्रमाणको आधारमा केहि जग्गाको पूर्जा प्राप्त भै सकेकोले यस कार्यालयबाट निर्णय गर्न नपाउने र त्यसमा पनि मालपोत अधिकृतले हक बेहक सम्बन्धीनिर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा निर्णय नगरियोस भनी पटक पटक प्रत्यर्थी मध्येका अधिकार विहिन मालपोत अधिकृत प्रेम खापुङ र ऐंका प्रत्यर्थी प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरी हामी प्रति पूर्वाग्रह राखि निर्णय गर्नुमा झिझ्याई गरी रहेकोले एउटै प्रमाणको आधारमा सर्भे नापीमा नै दर्ता भै सकेको केहि जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त भै दावीमा उल्लेखित जग्गाको भने नापीले अद्यावधि श्रेस्ता नपठाई दिएको कारणले मात्र पूर्जा प्राप्त नभएकोले तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रीज्यू समक्ष चढाएको निवेदनमा महानिर्देशक मालपोत विभागको नाममा मन्त्रीज्युबाट निवेदकको एउटै प्रमाणको आधारमा कुनै कित्ताको ज.ध.प्र.पुर्जा दिई सकेको भए बाँकीको पनि ज.ध. दिन अविलम्ब कारवाही गर्ने भनी आदेश समेत भएकोमा वास्तै नगरी सबुद प्माण मुल्याङ्कन नै नगरी कार्यालय समय व्यतित भएपछि प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयका अधिकार विहिन मालपोत अधिकृत श्री प्रेम बहादुर खापुङले प्रत्यर्थी मोहीको नाममा अस्थायी दर्ता गरी निवेदकलाई जिल्ला अदालतमा जाने गरी ०४८/२/२४ गते विर्ता उन्मूलन ऐन, ०१६ को दफा ७ (४)(१) १ अनुसार गुठी विर्ता जग्गा राजगुठीमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रस्तावको हकमा विर्तावारले रैकरमा परिणत गराउन विवरण पेश नगरेमा वा विर्तावारले पेश गरेकोमा पनि सम्बन्धित मोहीले विवरण पेश गरी सकेपछि मात्र विर्तावारले विवरण पेश गरेको जतिमा त्यस्तो गुठी जग्गा राजगुठीमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भए अनुरुप तथा मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(२) अनुसार नाप नक्सा भएको तर दर्ता सम्म छुट भएको जग्गाको दर्ताको समितिको सिफारिस गर्न मा.पो.का. को अधिकार क्षेत्र भएकोले उक्त जग्गा पनि नापजाँच सम्म भएको दर्ता भएको नदेखिँदा दुवै पक्षले आ–आफ्नो नाममा दर्ता माग समेत गरेको हुँदा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अनुसार गुठी विर्ता जग्गाको (सानुभाई महर्जन) को बलियो प्रमाण देखिन आएकोले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४)१ अनुसार उक्त कि.नं. १२७ जग्गा राजगुठीमा अस्थायी दर्ता गरी (जगेडा गुठी) कायम गरी मोही सानुभाइलाई मोही कायम गरी अस्थायी दर्ता गरी दिने भनी निर्णय गरेको छ ।

३.    जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नापीले नाप नक्सा एवं दर्ता गर्न छुट भएका जग्गाहरुसम्म मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले मालपोत कार्यालयलाई छुट जग्गा दर्ता गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गरेको तर नापीले नाप नक्सा एवं दर्ता गरीसकेका जग्गाहरुमा भने पुनः नयाँ दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको छैन । काठमाडौं माल दोश्राबाट ०२०/१२/२७/५ मा दिएको धरौटी रसिद बमोजिम दर्ता भएका जग्गाहरु मध्ये भन्सार ३९ (तीन रोपनी) र पासीख्वाबाट १।।ऽ (डेढ रोपनी) जग्गाबाट ०३१ सालको सर्भे नापीमा दर्ता भएको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २४(ख) कि.नं. १२७ को रोपनी ४–४–० जग्गा नापीमा नै उक्त जग्गा दर्ता भएको कुरा नापी अधिकारीले ०२३/४/३० गते उक्त रसिदमा पिठमा गरी दिएको निस्सा र फिल्डबुक उतारबाट नै प्रष्ट हुन्छ । सो रसिद बमोजिम नापी अधिकारीबाट नै उक्त साविक किलागल पोता लगत नं. १०० मा उल्लेखित जग्गा मध्ये नापीमा दर्ता भएको का.जि. सीतापाइला गा.प. वडा नं. ९(ख) को कि.नं. ३९९ को रोपनी ०–५–० जग्गाको ज.ध.प्र.पूर्जा भने प्राप्त भएको र उक्त कि.नं. १२७ को भने अद्यावधि श्रेस्ता नापीबाट नआएको कारणले मात्र उक्त जग्गाको ज.ध.प्र.पूर्जा प्राप्त नभएको हो । यस्तो अड्डाको गल्तीले पक्षको हक नजाने निर्विवाद छ । सोही प्रमाणबाट नापीको फिल्डबुकको कैफियतमा उल्लेखित व्यहोराबाट नै दर्ता भएका का.जि. झार गा.प. वडा नं. ३(क) कि.नं. १०४ को रोपनी ५–१५–० जग्गा कित्ता १ डल्लु गा.प. वडा नं. ९(क) कि.नं. ३७५ को रोपनी २–१–० जग्गा कित्ता १ ऐ. को कि.नं. ३७६ को रोपनी २–०–० जग्गा कित्ता १ समेत जग्गाहरु छन् । समानस्तरको अधिकारीले दर्ता नै गरी सकेको जग्गामा मालपोत ऐनको दफा ७(२) र जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६(७) प्रयोग गरी गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको छ । उक्त निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१), १७(१) मालपोत ऐनको दफा ५, ६, ७ र जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ६(७) र बिर्ता उन्मूलन ऐनको दफा ७ र ऐ.को नियमको समेत उल्लंघन गरी गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी समानस्तरको नापी अधिकारीले सबूद प्रमाण समेत राखि दर्ता गरी सकेको जग्गा हुँदा उक्त का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २४ (ख) को कि.नं. १२७ को रोपनी ४–४–० जग्गाको ज.ध.प्र.पूर्जा दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधिशको इजलासको ०४८/२/२९/४ को आदेश ।

५.    यस मालपोत कार्यालयमा ०४७/६/१ मा का.न.पा. वडा नं. १४(ख) कि.नं. १२७ को बिर्ता जग्गा चिकाजी र जोगरत्न सिन्दुराकार समेतले हालसम्म रै.प. दर्ता समेत नगरेकोले किलागल पोता १०० बाट भिडाई बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को ७(४) तथा विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को नियम २(१), (२), (३) तथा ज.ध. हरुले घरबाट उठाई पाउँ भन्ने अदालतमा दिएको मुद्दा निजको पक्षमा भएको फैसला समेत भई आएको हुँदा रै.प. दर्ता गरी पाउन मोही सानुभाई महर्जनले दिएको निवेदन ०४८/२/२४ मा यसैमा दुवै पक्षहरुको प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन गर्दा उक्त कि.नं. १२७ किलागल पोता नं. १०० बाट भिड्ने देखिएकोमा दुवै पक्षहरुबाट विवाद नभएको उक्त कि.नं. १२७ को जग्गा हालसम्म दर्ता प्रमाणित भै नसकेको र विर्ता पोता जलत भित्रको विर्ता गुठी जग्गा भै.रे.प. सम्म परिणत भई सकेको नदेखिँदा बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) नं. अनुसार गुठी विर्ता जग्गा राजगुठीमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रस्तावको हकमा विर्तावारले वि.उ. ऐन, २०१६ को दफा ७(१)(क), (ख), (ग) बमोजिम विवरण पेश नगरेमा राजगुठीमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भए अनुसार तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अनुसार नाप नक्सा भएको तर दर्ता गर्नेसम्म छुट भएका जग्गाको साविक दर्ता तिरी भागको सम्बन्धमा समेत आवश्यक छानविन गरी समितिको सिफारिश गर्न मा.पो.का. समेतको अधिकार क्षेत्र भएकोले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा६(७) अनुसार गुठी विर्ता जग्गाको सानुभाई महर्जनको बलियो प्रमाण देखिन आएकोले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) अनुसार उक्त कि.नं. १२७ को विर्ता गुठी जग्गा राजगुठीमा अस्थायी दर्ता गरी जगडा गुठी कायम गरी मोही सानुभाइलाई कायम गरी अस्थायी दर्ता गर्ने समितिको सिफारिसको लागि ०४८/२/२४ मा जोताहा सानुभाइ कायम गरी राजगुठी अन्तर्गत जगडा गुठीमा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने निज विपक्षीहरुलाई ऐनको म्यादभित्र अदालत जान जानकारी दिने गरी मालपोत नियम, २०३६ को नियम ४(क) अनुसार समितिमा सिफारिशको लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको र ०४८/२/२७ मा समितिबाट उक्त जग्गा प्रमाणहरु र कानूनका आधारमा राजगुठीमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय आदेशहरु विधीपूर्वक नै भएको छ ।

६.    विर्तावालाहरु मध्येका जोगरत्न सिन्दुराकारले रैकरमा परिणत गराउन निवेदन दिएको भन्ने सम्बन्धमा कानूनको रीतपूर्वक जग्गाको विवरण पेश दाखिल भएको प्रमाण रेकर्ड यस कार्यालयमा छैन । रु. ६२५/– धरौट भनिएको नं. १००२ को काठमाडौं माल दोश्रोको २०२०/१२२/२७ को भनिएको रसिदको रेकर्ड कार्यालयमा छैन । अतः यसरी नापीमा जग्गाको श्रेस्ता तयार भई नसकेको जग्गाहरुले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) तथा मा.पो. नियमावली, २०३६ को नियम ४ (ख) अन्तर्गत नापनक्सा भएको, तर दर्ता गर्नेसम्म छुट भएको जग्गा मानिएको हो । मालपोत कार्यालयलाई मालपोत विभागबाट ०४२/४३ मु.फा. ४ फु. ७८ प.सं. ४८७ बाट प्राप्त छुट जग्गा दर्ता बारे दिएको निर्देशन दफा १० (ग) मा २ वा २ भन्दा बढी पक्षको दावी परी जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ र सोको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बलिया प्रमाण हुनका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी अर्को पक्षलाई चित्त नबुझे अदालतमा जान सुनाउनु पर्नेमा अस्थायी दर्ता गर्ने पक्षको के कस्तो बलियो प्रमाण हो सो समेत एकिन गरी सिफारिस गर्ने भन्ने निर्देशन भएका आधारमा उक्त कार्य गरिएको, मालपोत कार्यालयबाट हक बेहकमा निर्णय भएका छन् । उक्त विर्ता गुठी जग्गालाई राजगुठीमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्न बाँकी नै रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

७.    मैले जोताहा मोहियानी हकमा जोती कमाइ भोग चलन गरी आएको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २४(ख) कि.नं. १२७ को क्षेत्रफल ४–४–० विर्ता जग्गाको विर्तावाला ज.ध. चिकाजी शाक्य र जोगरत्न सिन्दुराकार समेतले रै.प. दर्ता समेत नगरेकोले फिल्डबुकमा उल्लेखित साविक भिडाई मेरो नाममा रै.प. दर्ता गरी पाउँ भनी ०४७/६/१ मा मा.पो.का. काठमाडौंमा निवेदन दिई कानूनी कारवाही चली सकेपछि विपक्षी निवेदक तेजरत्न सिन्दुराकार समेतले उक्त जग्गा दर्ता नाउँसारी गरी ज.ध.प्र.पूर्जा पाउँ भनी ०४७/६/२६ मा मा.पो.का. काठमाडौंमा निवेदन दिनुभएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेखित १००२ नं. को काठमाडौं माल दोश्राबाट २०२०/१२/२७/५ मा दिएको धरौटी भनिएको कथित रसिद साँचो भए उक्त निवेदनसाथ पेश गर्न सक्नुपर्नेमा उल्लेख समेत गरेको छैन । सो रसिदको नक्कल पाउन मेरो वारेस गोपालदास वैष्णवले मा.पो.का. काठमाडौंमा ०४८/४/६ मा निवेदन दिई कारवाही चलाउँदा उक्त रसिद मालपोत विभाग अभिलेख शाखा र मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण रेकर्डमा फेला नपरेको भनी उक्त कार्यालयको ०४८/४/२७ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइएको हुँदा विपक्षीहरुले कीर्ते कागजको १२ नं. को कसुर गरेको छ । विपक्षी रिट निवेदक तेजरत्न सिन्दुराकार समेतले मा.पो.का काठमाडौंमा सि.नं. ७१७४ मिति ०३६/१/३/२ को चिनिया शाक्य, कुलरत्न शाक्य, जोगरन्त सिन्दुराकारको नाउँको मा.पो.का. काठमाडौंले दिएको भनिएको तिरो तिरेको कथित रसिद पेश गरेकोमा सो को नक्कल पाउँ भनी मेरो वारेस गोपालदास वैष्णवले मा.पो.का. काठमाडौंमा ०४८/२/६ मा निवेदन दिई कारवाही चलाउँदा उक्त रसिद मा.पो.का. अभिलेख शाखा तामेली शाखा समेत बुझ्दा नभएको भन्ने उल्लेख भई आएको भनी ०४८/२/२४ को निर्णय अनुसार जानकारी गराएकोले कीर्ते कागजको १२ नं. को कसुर गरेको छ । सो जग्गा रिट निवेदकका पिताका नाउँमा दर्ता भएको छैन । मा.पो.का. काठमाडौंबाट सम्पूर्ण मूलभूत कानूनी आधारका सबुद प्रमाणहरु समेतलाई छानविन गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) नं. समेत बमोजिम उक्त “ख” श्रेणीको विर्ता गुठी जग्गालाई राजगुठीमा अस्थायी दर्ता गरी जगेडा गुठी कायम गरी मोही म सानुभाई महर्जनलाई कायम गरी अस्थायी दर्ता गरी दिने यसमा चित्त नबुझ्ने विपक्षलाई जिल्ला अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी सुनाई दिने र ऐनका मितिमा नालेस नगरे स्थायी दर्ता गर्ने र दुवै पक्षलाई तारेख टुटाई दिने भनी मिसिल समितिको सिफारिसको लागि पेश गर्ने भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट ०४८/२/२४ मा आदेश मात्र भएको छ, जग्गा दर्ता हुने निर्णय बाँकी नै छ रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी सानुभाई महर्जनको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्त श्री ध्रुवनाथ पन्तले प्रस्तुत जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अन्तर्गत पर्ने छुट जग्गा होइन, सो दफा अन्तर्गत कारावाही हुन लागि दर्ता नै नभएको, दर्ता गर्न बाँकी रहेको हुनु पर्दछ । मालपोत कार्यालयको निर्णयमा दुवै पक्षको बहस सुनी तारेख समेत टुटाउने गरी प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी ऐनको दफा समेतका आधारमा यस्तो हुने गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले दर्ता निर्णय भएको छैन भन्न मिल्दैन भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले निवेदककले विवरण दाखिल गरेको छैन । मालपोत कार्यालयबाट विर्ता उन्मूलन ऐनको दफा ७ को (१), (२), (३) अनुसार निर्णय भएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थी सानुभाई महर्जनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र प्रसाद वर्णवालले मालपोत कार्यालयबाट हक बेहकमा निर्णय भई सकेको नभई समितिमा पेश गर्ने सिफारिस सम्म भएको हुँदा निवेदकको हकमा सो निर्णयबाट प्रतिकुल असर परेको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तु गर्नुभयो ।

९.    यस्मा निवदेकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा हामी जग्गा धनीहरुका नाउँमा पहिले नै दर्ता भई सकेको विवादित जग्गा प्रत्यर्थी मोही सानुभाई महर्जनको निवेदनको आधारमा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ठ(४), (१) अनुसार राजगुठीमा अस्थायी दर्ता गर्ने भन्ने मालपोत कार्यालयको ०४८/२/२४ को निर्णय अधिकारविहिन भएको हुँदा सो बदर गरी हाम्रो नाउँमा ज.ध.प्र.पूर्जा दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेछ । प्रस्तुत विवाद मोहीको हैसियतले रैकर परिणत गरीपाउँ भन्ने मोहीको निवेदन जग्गा धनीलाई झिकाउँदा २०२० सालमै रैकर परिणतको लागि दस्तुर समेत तिरी बुझाई सकेको नापीमा सो रसिद समेत भिडाई दर्ता गरेको भन्ने समेत भनाई भै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम मोही सानुभाई कायम गरी गुठी विर्ता राजगुठीमा मोहीको प्रमाण बलियो देखिँदा निजका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी दिने गरी समितिमा पेश गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन आयो । प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु रैकर परिणत मोही वा जग्गाधनी कसको नाउँमा हुने भन्ने भएको, समितिमा पेश गर्ने निर्णयमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को व्यवस्था अनुसार प्रमाण बलियो हुनेका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने भन्ने उक्त विवादित निर्णयमा उल्लेख भएको पाइयो । यस्तो विषय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अन्तर्गत शुद्ध छुट दर्ताको विषय नदेखिएकोले समितिमा पेश गर्नु पर्ने विषय देखिएन । यसरी समितिले सिफारिश गर्ने विषयगत क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषयलाई समितिमा पेश गर्ने भनी गरेको निर्णय अ.वं. ३५ नं. अनुसार शुरुदेखि नै कानूनी प्रभावहिन हुँदा कानूनी मान्यता पाउने ठहर्दैन । अव रिट जारी गरी रहनुपर्छ पर्दैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा उक्त निर्णय अन्तिम नभै समितिमा पठाउने सम्म भएको र सो सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानून बमोजिम निर्णय गर्न बाँकी नै देखिँदा कानूनी मान्यता नभएको निर्णय कारवाहीबाट निवेदकको हकमा आघात पुर्‍याएको भन्न हालको अवस्थामा नमिल्ने हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या हरि प्रसाद शर्मा

इति सम्वत् २०५० साल मंसिर १ गते रोज २ शुभम् ।