निर्णय नं. ७७३२ - उत्प्रेषण

निर्णय न. ७७३२      ने.का.प. २०६३       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सीं

सम्वत २०६० सालको रिट नं. ३४२०

आदेश मिति ०६३।४।३०

 

विषयः – उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं ६ खर्सालटोस वस्ने मनोज कुमार देव 

विरुद्ध

विपक्षीः गृह मन्त्रालय सिहदरवार, काठमाण्डौ समेत

 

§  प्रहरी जस्तो शान्ति सुरक्षाको कर्तव्य तोकेको फोर्समा सेवा गरेपछि विरामी भएको भए आफ्नै फोर्सको अस्पतालमा जान सकिनेमा त्यहाँ पनि नजाने र विदा अस्विकृत भयो भन्ने जानकारी पाए पछि त्यसलाई वेवास्ता गरी कार्यालयमा हाजिर हुन नजाने निवेदकको कार्यलाई क्षम्य माग्न नसकिने।

§  निवेदक २०५८।१०।२८ मा रमाना लिई गए पश्चात सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभएपछि निजको घर ठेगानामा पटक पटक पत्राचार गरिएको र गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत हाजिर हुन गएको वा सम्पर्क गरेको भन्ने नदेखिंदा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८९(२) वमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका नदिएको भन्ने जिकिर सँग सहमत हुन  नसकिने । 

(प्रकरण नं.१३)

§  कानूनमा तोकिएको विभागीय कारवाही गर्ने अख्तियारवालाले सजाय गर्दा सजाय गर्ने आधार अरुवाट लेखी आफुले सदर सम्म गरेको छ वा आफ्नै स्वविवेकिय आधार र कारणमा सजाय गरेको  हो । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हुने ।

§  प्रहरी ऐन नियम वमोजिम हर हमेशा डयूटीमा रहनु पर्ने निवेदक जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो पदिय कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी प्रति वेवास्ता गरी आफुखुसी सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगई आफ्नो कर्तव्य प्रति वेवास्ता गरेको अवस्थामा कानूनमा तोकिएको अख्तियारवालावाट विभागीय कारवाही भएको र सो निर्णय उपर पनि कानूनमा तोकिएको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीवाट पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदकका तर्फ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन कृष्ण खरेल र अधिवक्ता श्री विदुर विक्रम थापा

विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री अमृत वहादुर वस्नेत  

अवलम्बित नजीरः ×

 

आदेश

न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एव आदेश यस प्रकार छः–

          २.   म निवदेक कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी हुँ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०५८।९।१६ गते इलाका प्रहरी कार्यालय इरिवाङ्ग रोल्पामा सरुवा भएको कुरा संचार मार्फत आएकोले २०५८।१०।२८ मा रमाना पत्र वुझेको तर लिभर दुखी विसञ्चो भएकोले उपचार गरी निको हुन्छ भन्ने विचार गरी ४ दिन भैपरी आउने विदा भुक्तान गरी ऐनको म्याद भित्र हाजिर हुने कुरा रमाना पत्रमा उल्लेख गरी तयारीको लागि घरमा आएको थिए । डा.पवन कुमार कर्णलाई २०५८।११।२ मा जचाउदा हेपाटाइटिस भएकोले ६ हप्ता आराम गर्न भनी औषधी लेखाई दिनु भएकोले सो कुरा उल्लेख गरी ४५ दिनको छुट्टि पाउन २०५८।११।९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा निवेदन पठाएको थिए । पुनः २०५८।१२।६ मा अचानक कलेजो दुख्न थालेकोले र आँखा पहेलो भएकोले सगरमाथा अंचल अस्पतालका डा टि.एन माण्डलसंग जचाउदा इमरजेन्सी वार्डमा भर्ना गरि अल्ट्रासाउण्ड गर्नु पर्छ भनेकाले त्यहा सो नहुने हुँदा कोशी अंचल अस्पताल गई अल्ट्रासाउण्ड गरी रिपोर्ट दिइयो । २०५८।१२।२४ मा फेरी जचाउदा औषधी वदली गरी ३ हप्ता आराम गर्न सल्लाह दिनुभयो । मैले विरामी निको हुनासाथ हाजिर हुन आउछु भन्ने निवेदन जि.प्र.का. रोल्पामा पठाए । सो ३ हप्तामा पनि ठिक नभएको, मेरो रोग गम्भिर भएको भन्ने  डाक्टरको सल्लाह वमोजिम आराम गर्नु भनेकाले ग्रासित भावनाले होमियोपाथी तथा जडिवुटिको उपचारमा लागे । त्यसपछि म काठमाण्डौ विरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा वसेर इलाज गर्छु भन्ने मनसायले २०५९।२।२३ मा काठमाण्डौ आएकोमा भोली पल्ट राजविराज घरवाट मलाई नोकरीवाट हटाइएको म्याद तामेल भएको छ भन्ने खवर गरेकाले तुरुन्त घर राजविराज गए । त्यहा वुझ्दा २०५९।१। ३१ को निर्णयले मलाई नोकरीवाट वर्खास्त गरी हटाइएको छ भन्ने थाहा भयो । उक्त निर्णयमा चित्त नवुझी गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा के कस्तो आधारमा शुरुको निर्णय सदर भयो भन्ने कुरा नलेखि हचुवाको भरमा शुरुकै निर्णय मिलेकै देखिन्छ भन्ने वोधार्थ पत्र मेरो घरमा ल्याई वुझाइयो । सो निर्णयको नक्कल माग्दा दिन मिल्दैन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयवाट जवाफ पाएकोले मलाई नोकरीवाट हटाउने गरी भएको प्रहरी महानिरीक्षकको निर्णय र सो लाई नै सदर गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भई वदर भागी छ ।

          ३.   मैले विरामी भै ४५ दिनको विदा माग गरेकोमा सो विदा अस्विकृत भएको भन्ने  जानाकारी मलाई दिइएको छैन । सो जानाकारी दिइएको भए सिधै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आई आफ्नो अवस्थावारे अवगत गराउने थिए । तर सो मौकावाट मलाई वञ्चित गरिएको छ । मलाई नोकरीवाट हटाउने गरी निर्णय गर्दा महानिरीक्षकको कार्यालयवाट भएको नभई कानून शाखावाट खडा गरेको पर्चामा सहीसम्म गरेको भन्ने देखिन्छ । त्यसवाट पनि न्यायीक मनको प्रयोग नभएको भन्ने स्पष्ट छ । मलाई नोकरीवाट हटाउने  निर्णय गर्दा भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको व्यक्तिलाई लाग्ने प्रहरी नियमावली, २०४९को नियम ८९(२) (क) अनुसार सफाईको मौका दिनु नपर्ने भनी भनियो । म भागी वेपत्ता भएको व्यक्ति पनि होइन । मेरो घरमा म उपचार गरी वसी रहेको अवस्थामा मलाई सम्पर्क गर्न प्रयासै नगरी एकाएक हचुवाको भरमा निर्णय भएको भन्ने देखिइरहेको छ ।त्यस्तै मेरो पुनरावेदनमा कस्ले कुन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको हो , सो कुरा समेत निर्णयमा कहि कतै उल्लेख भएको छैन । अतः मलाई नोकरीवाट हटाउने गरी भएको निर्णयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)(ङ) , धारा ११ एंव १७(१) को गम्भिर त्रुटी हुनुका साथै प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८८(९)(२) को गलत प्रयोग र अर्थ गरी मलाई सफाईको मौका समेत नदिई सम्मानित अदालतवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त एंव प्रचलित कानूनको उल्लघन गरी मलाई नोकरीवाट हटाउने गरी भएको प्रहरी महानिरीक्षकको २०५९।१।३१ को निर्णय र सो उपर परेको पुनरावदेनमा २०५९। १२।४ मा भएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी साविक पदमा मलाई यथावत वहालै राख्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

          ४.   यसमा के कस्तो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।२।२३ को आदेश ।

          ५.   श्री ५ को सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा नेपाल प्रहरी सम्वन्धि कार्य गर्न गृह मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । साथै कार्य सम्पादन नियमावलीमा मन्त्रालयको लागि तोकिएको कार्य फछर्यौट सम्वन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार सुम्पेको राज्य मन्त्री सहायक मन्त्री वा सचिवले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम (५)(ग) अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी श्री ५ को सरकार हुने व्यवस्था छ । पुनरावेदन सुन्ने अधिकार मन्त्रीवाट सचिवलाई प्रत्यायोजन भए वमोजिम पुनरावेदनमा सचिव स्तरवाट निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालय समेतको हकमा ऐ का सचिवको संयुक्त तथा गृह मन्त्रीको छुट्टै एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

          ६.   निवेदक तत्कालिन प्रहरी सेवामा प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा रही जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत रहेकोमा त्यहाँवाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा सरुवा भएकोमा २०५८।१०।२८ मा रमाना वुझि हाजिर हुन भनी हिडेकोमा तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन नगई ४५ दिनको घर विदा माग गरेकोमा सो विदा अस्विकृत भएको जानकारी गराउदा समेत हाजिर हुन नगएकोमा २०५९।१।२२ को गोरखापत्रमा निजको नाममा वाटोको म्याद वाहेक ३ दिन भित्र सतोषजक स्पष्टिकरण सहित हाजिर हुन आउनु भनी सूचना प्रकाशित गरिदा समेत शान्ती सुरक्षाको सवेदनसिलता प्रति आफ्नो जिम्मेवारी वोध नगरी प्रहरी सेवा छाडी भागी गयल परेकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा नियम ८४(६) वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागी अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीवाट हटाउने भनी यस कार्यालयवाट २०५९।१।३१ मा निर्णंय भएको हो । आफुलाई सुम्पिएको कर्तव्य प्रति सचेत नरहने निवदेकलाई कानून वमोजिम नै सेवावाट वर्खास्त गरिएको हुँदा निवदेन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्याल्य र ऐ का प्रहरी महानिरिक्षकको लिखित जवाफ ।

          ७.   मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालयको आदेशले तत्काल जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषावाट यस कार्यालयमा सरुवा हुनु भएका निवेदक २०५८।१०।२८ गते रमाना वुझेकोमा म्याद भित्र यस कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु पर्नेमा २०५८।११।९मा आफुलाई पहिले देखि नै पेट खुख्ने विरामी भएको र हाल आएर वल्झिएको कारण डाक्टरको सल्लाह वमोजिम आराम गर्न ४५ दिनको घरविदा स्विकृत हुन हुलाकद्धारा निवेदन पठाएको र निवेदन लेख वमोजिम आफुलाई हेपाटाइटिस भएको भनी उल्लेख गरेको थिएन । त्यस्तै विदा अस्विकृत भएको भन्ने कुराको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी मार्पmत निवेदकलाई दिइएको थियो । आफु जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारी भएको भए ऐन नियम तथा विभागीय निति नियम वमोजिम शान्ति सुरक्षाको सवेदनशिलता समेतलाई विचार गरी समयमै आफुलाई खटाएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्नेमा सो कुरालाई वेवास्ता गरी आफु विरामी भएकै भए आफ्नै विभाग मार्पmतको अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्नेमा नगरी छुट्टै रुपमा गराएको उपरचारलाई मान्यता दिन सकिने अवस्था हुदैन । निवेदकले पठाएको विदा अस्विकृत भएको जानकारी दिइएको र तत्कालिन शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई विचार गरी समयमै आफु खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्नेमा सो कुरालाई पुरै वेवास्ता गरी काल्पनिक विरामीको वहाना वनाई प्रहरी सेवा प्रति नै उदासिनता देखाएकोले निजलाई कानून वमोजिम नै सेवावाट वर्खास्त गरिएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको लिखित जवाफ ।

          ८.   निवेदक आफु सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जान रमाना लिई हिडेकोमा खटिएको स्थानमा हाजिर हुन नगएको । ४५ दिनको घरविदा स्विकृत गराई पाउँ भनी निवेदन पठाएकोमा सो विदा अस्विकृत भएको जानकारी दिदा समेत हाजिर हुन नगई आफुखुसी गैर हाजिर रहेकोले निजले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसुर गरेकाले ऐ नियम ८४(६) अनुसार नोकरीवाट हटाउने तर्फ आवश्यक कारवाहीको लागी यस कार्यालयको च.नं १०५० मिति २०५९।१।११ को पत्र साथ सक्कल मिसिल कागजात मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालय कानून शाखामा पठाई त्यही वाट निवदेकलाई सेवा वाट कानून वमोजिम वर्खास्त गरिएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत  व्यहोराको मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगंजको लिखित जवाफ ।

          ९.   नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।

          १०.  निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन कृष्ण खरेल र अधिवक्ता श्री विदुर विक्रम थापाले निवेदक प्रहरी सेवामा प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा कार्यरत कर्मचारी हुन । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषामा कार्यरत रहेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय इरिवाङ्ग रोल्पामा सरुवा भएको भन्ने संचार २०५८।९।१६ मा कार्यालयमा  प्राप्त भएकोमा २०५८।१०।२८ मा रमाना वुझि घर राजविराज आएको अवस्था छ । घरमा आएको अवस्थामा हेपाटाइटिस रोग लागी ६ हप्ता आराम गर्ने डाक्टरको सल्लाह वमोजिम ४५ दिनको घर विदा  माग गरी कार्यालयमा निवेदन पठाएको छ । सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नजादैको अवस्थामा विरामी परेकोमा नियमीत रुपमा कार्यालयमा सम्पर्क गरी राखेको अवस्था र विदा माग गरी पठाएकोमा विदा अस्विकृत भएको जानकारी  निवेदकलाई दिइएको छैन । विदा माग गरी पठाएको भन्ने कुरा गोरखापत्रको सूचनावाट पनि प्रष्ट हुन्छ । विरामी भै राजविराजमा उपचार नहुने भएपछि विराटनगरमा उपचार गराएको प्रमाण निवदेकसंग छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन जान सक्ने अवस्थै  थिएन । नियमित सम्पर्कमा भै राखेको अवस्थामा विना कारण निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने गरी निर्णय गरिएको छ । निर्णय गर्दा कानून शाखावाट खडा गरिएको निर्णय पर्चा भनिएकोमा कानून शाखालाई पर्चा खडा गर्ने अधिकार कुनै कानूनले दिएको छैन । निर्णय गर्नेले निर्णय गरेको भनेको छैन । यस्तो सजाय उपर पुनरावेदन श्री ५ को सरकारमा लाग्ने भनेकोमा सचिववाट निर्णय गरेको समेत गैर कानूनी हुँदा माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र विपक्षी तर्फका विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री अमृत वहादुर वस्नेतले निवेदकले विदा माग गरेकोमा विदा अस्विकृत भएको जानाकारी निवदेकलाई दिइएको छ । विरामी भएको भन्ने काल्पनिक मात्र हो । हेपाटाइटिस जस्तो गम्भिर रोग लागेको भए आफ्नो विभाग अन्तर्गतको विरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार गर्न आउनु पर्ने हो । सो नगरी आफुखुसी उपचार गराइएको भनेकोमा सो ले मान्यता पाउने अवस्था छैन । निवेदक जिम्मेवार पदमा रहेको भन्ने देखिएको्मा सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन भनी रमाना लिई हिडेकोमा आफुखुसी करीव ३ महिना कार्यालयमा अनुपस्थित भएको अवस्था छ । गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा समेत हाजिर हुन गएको अवस्था छैन । निर्णय पर्चा खडा गर्दा कानून शाखाको प्याड मात्र प्रयोग गरिएको हो, प्रमुखवाट हस्ताक्षर भएको छ । कार्य विभाजना नियमावली वमोजिम सचिवले पनि निर्णय गर्न सक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ११.   विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको वहस वुँदा समेतलाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

          १२.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषामा प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय इरिवाङ्ग रोल्पामा सरुवा भएकोमा सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानका लागि कार्यरत जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषावाट २०५८।१०।२८ मा रमाना वुझि हिडेकोमा हाजिर हुन नगई आफुखुसी वेपत्ता भएको भन्ने आधारमा निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा ऐ नियम ८४(६) वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी प्रहरी महानिरीक्षकवाट २०५९।१।३१ मा सेवावाट वर्खास्त गरिएको देखिन्छ । सो निर्णय उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्दा समेत शुरुकै निर्णय सदर भएकोमा ती दुवै निर्णयहरु वदर हुनुपर्छ भनी निवेदकले माग गरेको  देखियो ।

          १३.  निवेदक आफु कार्यरत जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषावाट सरुवा भएको कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय इरिवाङ्गमा हाजिर हुनका लागि २०५८।१०।२८ मा रमाना वुझि हिडेको भन्ने देखिन्छ । सो पश्चात निवेदक आफु सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पावाट तत्काल कार्यरत जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, धनुषामा संचारद्धारा २०५८।११।१५ मा पत्राचार गरी त्यहावाटै खोजतलास गरी २४ घण्टा भित्र हाजिर हुन जाने अन्यथा प्रहरी नियमावली वमोजिम कारवाही भई जाने व्यहोराको निस्सा सुनाई सो को जानकारी गराउने भनी पत्राचार गरेको देखियो । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषावाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीलाई २०५८।११।२१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको पत्रको जानकारी गराएकोमा सो पश्चात पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीलाई जानकारी गराई दिने भनी प्रहरी संचारद्धारा जानकारी गराएको देखिन्छ । साथै निवेदकले आफु विरामी भएको कारणले सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नसकेकाले ४५ दिनको घर विदा स्विकृत गरी पाउँ भनी निवेदन पठाएकोमा सो विदा अस्विकृत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी मार्पmत निवेदकलाई जानकारी गराएको देखिएको हुँदा विदा अस्विकृत भएको जानकारी नभएको भन्ने निवेदकको भनाई साँचो मान्न सकिएन । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा मुख्य रुपमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) मा भएको व्यवस्था वमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका नदिएको र आफु विरामी भएको कारण चिकित्सकलाई देखाएको प्रमाण समेत हुँदा हुदै सेवावाट वर्खास्त गर्न मिल्दैन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदक जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषामा कार्यरत रहदा विरामी हुदाकै अवस्थामा रमाना भई गएको भन्ने देखिदैन । निवेदक विरामी भएको भन्ने कुनै पत्यार लाएक प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिएन । निवेदकले कुनै अस्पतालको प्रमाण पत्र पेश गरेको नभई चिकित्सकको व्यक्तिगत पत्र सम्म मात्र पेश गरेको देखिन्छ ।सच्चिकै आफु अस्वस्थ भएको भए निवेदकको लागि विदा अस्विकृत भएको अवस्थामा कार्यालयको हाजिरी भन्दा स्वास्थ्य नै महत्वपूर्ण हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन  तर प्रहरी जस्तो शान्ति सुरक्षाको कर्तव्य तोकेको फोर्समा सेवा गरेपछि विरामी भएको भए आफ्नै फोर्सको अस्पतालमा जान सकिनेमा त्यहाँ पनि नजाने र विदा अस्विकृत भयो भन्ने जानकारी पाए पछि त्यसलाई वेवास्ता गरी कार्यालयमा हाजिर हुन नजाने निवेदकको कार्यलाई क्षम्य माग्न सकिएन । निवेदकले पेश गरेको डाक्टरको भनेको प्रमाण पत्र हेर्दा पनि घरवाट निवेदक आफ्नै अस्पतालमा जान नसक्ने LÈe threatning विरामी भन्ने पनि देखिएन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) मा प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु अघि सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर भागी पत्ता नलागेको वा कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको कर्मचारीको हकमा सो वमोजिमको कार्यविधीको रित पुर्‍याउनु नपर्ने गरी स्पष्टिकरण खण्डको (क) मा व्यवस्था गरेको देखियो । निवेदक २०५८।१०।२८ मा रमाना लिई गए पश्चात सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभएपछि निजको घर ठेगानामा पटक पटक पत्राचार गरिएको र गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत हाजिर हुन गएको वा सम्पर्क गरेको भन्ने नदेखिंदा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८९(२) वमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका नदिएको भन्ने जिकिर संग यस इजलास सहमत हुन सकेन । 

          १४.  निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले निर्णय गर्दा कानून शाखावाट खडा गरिएको निर्णय पर्चामा अख्तियारवालाले ठहर लेखि सही नगरेकोले अख्तियारवालाले आफ्नो न्यायिक मन लगाएको देखिएन । कानून शाखाले तयार गरेको रायमा अख्तियारवालाले सदर गरेको प्रमाणीत हुन्छ । तसर्थ रिट जारी हुनु पर्छ भन्ने जिकिरको सम्वन्धमा हेर्दा अख्तियारवालाले आफ्नो न्यायिक मन लगाई आफैं निर्णय गर्नु पर्छ । अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो स्वतन्त्र न्यायिक मन नलगाई गरेको निर्णयले मान्यता पाउदैन । यसमा दुई मत हुन सक्दैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा सक्कल फाइल हेर्दा अख्तियारवालाले आफ्नो निर्णयको आधार आफैले तयार गरी आफ्नो रायमा सही गरेको देखियो । अख्तियारवालाले कानून शाखाको छाप लगाएको कागजमा सही गर्दैमा अख्तियारवालाको स्वतन्त्र राय होइन भनी ठाडै अस्विकार गरी कानून विपरीत भएको भनी मान्न मिल्दैन । महत्वपूर्ण कुरा कानूनमा तोकिएको विभागीय कारवाही गर्ने अख्तियारवालाले सजाय गर्दा सजाय गर्ने आधार अरुवाट लेखी आफुले सदर सम्म गरेको छ वा आफ्नै स्वविवेकिय आधार र कारणमा सजाय गरेको हो । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । यस मुद्दामा अख्तियारवालाले निवेदकलाई आधार र कारण आफैंले खोली सेवावाट भविष्यको लागी अयोग्य नठहरीने गरी वरखास्त गरेको देखिंदा सो जिकिर संग पनि यस इजलास सहमत हुन सकेन । अतः प्रहरी ऐन नियम वमोजिम हर हमेशा डयूटीमा रहनु पर्ने निवेदक जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो पदिय कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी प्रति वेवास्ता गरी आफुखुसी सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगई आफ्नो कर्तव्य प्रति वेवास्ता गरेको अवस्थामा कानूनमा तोकिएको अख्तियारवालावाट विभागीय कारवाही भएको र सो निर्णय उपर पनि कानूनमा तोकिएको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीवाट पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिएको र कानूनमा तोकिएको अधिकारीवाट कानून वमोजिम गरिएको निर्णयवाट हक हनन नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

        

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रामनगिना सिंह

शाखा अधिकृत नेत्रप्रकाश आचार्य

 

इति सम्वत २०६३ साल साउन ३० गते रोज ३ शुभम..............