निर्णय नं. ७७३४ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

निर्णय न. ७७३४             ने.का.प. २०६३         अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

सम्बत २०६१ सालको रीट नं.३३१३

आदेश मितिः २०६३।५।२०

 

विषयः– उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

 

निवेदकः जिल्ला काठमाडौं, धापासी गा.वि.स.वडा न.७ स्थित लुम्बिनी ओभरसिज       कन्सर्न प्रा.लि. को अधिकार प्राप्त सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक कुलबहादुर कार्की

विरुद्ध

विपक्षीः      प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, सिंहदरबार समेत

 

§  निवेदक कम्पनीले स्पष्टिकरण पेश गर्दा आफूले कोरिया पठाएको कामदारको संख्या ३८५६ जना मात्र उल्लेख गरेको तर कोरियाको Small and Medium Business (KFSB)  ले  Ministry of Labor and Transport Management लाई  मिति ३१ मे २००४ मा लेखेको पत्रमा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्नले ५५८३ जना कामदार कोरिया पठाएको भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट निवेदकले कानून बमोजिमको सही तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको नदेखिने ।

§  निवेदकको भनाई र बास्तविक तथ्यमा फरक देखिन आउँदा निवेदकले उल्लेख गरेको तथ्यांकलाई ग्रहण गर्न सकिने अबस्था नरहने ।

§  प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले सफा,स्वच्छ हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको नभै तथ्यलाई गलत रुपमा प्रस्तुत गरी अदालतलाई सही र वास्तविक तथ्याङ्क एवं व्यहोरा उपलब्ध नगराई निवेदन दिएको देखिएकोले निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको उपचार प्रदान गर्न सक्ने अबस्था  नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  निवेदक कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ एवं नियमावली २०५६ बमोजिम श्री ५ को सरकार,श्रम तथा यातायात व्यबस्था मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई १७२७ जना कामदार कोरिया पठाएको, सोको कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको भन्ने तर्फको कारवाई आदि व्यहोरा सही रुपमा प्रस्तुत नगरी स्वच्छ हृदय र सफाहात लिई अदालतसमक्ष आएको नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको अदेश जारी नहुने ।  

   (प्रकरण नं.१८)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने   

विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल        

अवलम्बित नजीरः ने.का.प.२०४२, नि.न.२३७८, पृ.५०८, ने.का.प. २०४४, नि.न.२९९१, पृ.१९०

 

आदेश

     न्या.तपबहादुर मगरः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–    

             २.    निवेदक लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ बमोजिम वैदेशिक रोजगार गर्न पाउने इजाजत प्राप्त कम्पनी हो । २०५० सालदेखि हाल सम्म यस कम्पनीले ३८५६ जना नेपालीहरुलाई प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा कोरिया पठाइसकेको छ । विपक्षी विभागबाट प्राप्त कोरियामा ४८० कामदार पठाउने मिति २०६१।३।३१ को पूर्व स्वीकृतिबमोजिम कोरियाली रोजगारदाता र निवेदक कम्पनीले संयुक्त रुपमा छनौंट गरेको ९६० जनाको अन्तिम नामावली छनौंटको क्रममा कामदार छनौंट चिठ्ठा प्रणलीबाट गर्नु भन्ने विपक्षी निकायको निर्देशन गैरकानूनी भनी यस अदालतमा मिति २०६१।५।१ मा रि.न.२९१८ मा दर्ता गरेका छौ । विपक्षी निकायले आफैले गठन गरेको समिति र सो समितिले मिति २०६१।३।२ मा पेश गरेको प्रतिवेदनको विपरीत कारवाही गरेको छ । निवेदकले विपक्षी श्री ५ को सरकारले दिएको निर्देशन कानून विपरीत रहेको भनी मिति मिति २०६१ सालको रिट नं. २९१८ दर्ता गरी विचराधीन रहेको अबस्थामा उक्त मुद्दालाई असर पार्ने गरी मेरो कम्पनीको दर्ता खारेज आसयको विपक्षी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको मिति २०६१।५।३१ को स्पष्टिकरण सोधिएको पत्र कानून विपरीत रहेकोले त्यस उपर पनि यस अदालतमा सम्बत २०२१ सालको रिट न.३११३ दर्ता गरी विचराधिन अबस्थामा रहेकोछ । यसैक्रममा विपक्षी निकायले आफैले गठन गरेको समितिले २०६१।३।१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनको विपरीत कारवाही गरेको र निवेदकले विपक्षी श्री ५ को सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरी निवेदक कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन,२०४२ को दफा १०,१०क र ११ विपरीत काम गरेको भनी सोही ऐनको दफा २४(१) बमोजिम निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरी रु एकलाख जरिवाना गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मन्त्रिस्तरबाट मिति २०६१।८।२२ मा निर्णय भएको छ । निवेदक कम्पनीलाई स्पष्टिकरण लिंदा २०६१।५।३१ मा नियमावली को नियम १६,१८ साथै वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ विपरीत काम गरेको देखिएको भन्ने कुरा उल्लेख गरी दफा २४(१) बमोजिम किन सजाय नगर्ने भनी उल्लेख गरेको तर सजाय गर्दा ऐनको दफा १०,१०क, ११ बमोजिम भनी सजाय गरेको कानून विपरीत छ । निवेदक कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन,२०४२ को दफा १०,१०क र ११ विपरीत काम गरेको भनी सोही ऐनको दफा २४(१) बमोजिम निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरी रु एकलाख जरिवाना गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मन्त्रिस्तरबाट मिति २०६१।८।२२ मा भएको निर्णय र सो सम्बन्धमा निवेदकलाई लेखेको मिति २०६१।८।२९ को श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागको, उक्त निर्णयको जनाउ दिएको, पत्र गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । अतः उक्त गैरकानूनी कार्यले निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१),१२(२)(ङ) र १७ द्वारा प्रद्धत्त हकमा आघात पुगेकोले विपक्षीको उक्त मिति २०६१।८।२२ मा भएको निर्णय र सो सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीलाई लेखेको मिति २०६१।८।२९ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेशसंबन्धमा छलफलको निमित्त मिति २०६१।९।१२ का दिन उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई सोको सुचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६१।९।७ को आदेश ।

४.    यसमा मिति २०६१।७।१६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्नमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार उम्मेदवारहरुको वैदेशिक रोजगारीमा गणतन्त्र कोरियामा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय सहितको मिति २०६१।७।१६ प.स.५०१।०६१ को श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रबाट देखिन आएको, सो पत्र अनुसार १३२ जना श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागबाट पटक पटक अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरी गणतन्त्र कोरिया पठाई बाँकी ३८४ जना पठाउने क्रममा रहेको देखियो । यसै विचमा श्री ५ को सरकारको मन्त्रिस्तरबाट २०६१।८।२२ मा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.ले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई दक्षिण कोरियामा कानून विपरीत कामदार पठाएको भन्ने आधारमा कम्पनीको इजाजत पत्र दर्ता रद्द गरी एकलाख रुपैया जरिवाना गर्ने भन्ने निर्णय भएको, श्री ५ को सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय तथा श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागको मिति ०६१।८।२९ च.न.५६४३ को पत्र निवेदक कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरी रु एक लाख जरिवाना गर्ने भन्ने जनाउ दिएको देखियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त २०६१।७।१६ को निर्णय कार्यान्वयन पूरा नहुँदै मिति २०६१।८।२२ मा मन्त्रिस्तरबाट कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गर्नेगरी भएको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिकुल देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हललाई श्री ५ को सरकार माननीय मन्त्रिस्तरबाट २०६१।८।२२ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।९।१३ को आदेश ।

५.    विपक्षी रिट निवेदकले कानून विपरीत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको र उक्त कार्य गर्दा कर समेत छलेको भन्ने विभिन्न उजुरी परेको र उक्त उजुरीहरुको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९८(२) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले अनुसन्धान गरेको हो । अनुसन्धानबाट विपक्षीले कानून विपरीत विभिन्न कामहरु गरेको देखिन आएकोले आयोगबाट मिति २०६१।६।२२ मा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धि कानूनी व्यबस्था प्रतिकुल काम गरेको देखिएकोले विपक्षी रिट निवेदक कम्पनीलाई कानूनी कारवाहीको लागि  श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखिपठाउने भन्ने समेत निर्णय भएको छ । आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही अनुसन्धान तथा निर्णय गरिएकोले आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोरोको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ?  त्यसको प्रष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी वनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.    विपक्षी रिट निवेदन भुट्टा हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ को दफा १९ मा यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले इजाजतपत्रवालाले राखेको अधिलेख तथा अन्य सम्बन्धीत कागजातहरु निरीक्षण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको,ऐ.ऐनको दफा २० ले श्री ५ को सरकारले समय समयमा इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशन पालना गर्नु इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली,२०५६ को नियम ५ मा इजाजतपत्र रद्द हुन शर्त अन्तर्गत उपनियम (१) को खण्ड (च) मा ऐन तथा यस नियमावली विपरीत कार्य गरेमा भन्ने व्यवस्था भएको । ऐ.ऐनको दफा २१ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि श्री ५ को सरकारको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा निजलाई श्री ५ को सरकारले बीस हजारदेखि एकलाख रुपैया सम्म जरिवाना गर्न र इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट उपरोक्त कानूनी व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाई कानून विपरीतको निर्देशन भन्ने अधिकार विपक्षी रिट निवेदकलाई छैन । इजाजतपत्र रद्द गरी जरिवाना गर्ने कार्य विपक्षीले चिठ्ठा प्रणाली लागू नगरेको कारण नभै श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई बढी संख्यामा कामदार कोरिया पठाएको,कानून बमोजिम अभिलेख नराखेको,कानून बमोजिम संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकोले गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित  जवाफ ।

८.    विपक्षी रिट निवेदन भुट्टा हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ को दफा १९ मा यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले इजाजतपत्रवालाले राखेको अधिलेख तथा अन्य सम्बन्धीत कागजातहरु निरीक्षण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको,ऐ.ऐनको दफा २० ले श्री ५ को सरकारले समय समयमा इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशन पालना गर्नु इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली,२०५६ को नियम ५ मा इजाजतपत्र रद्द हुन शर्त अन्तर्गत उपनियम (१) को खण्ड (च) मा ऐन तथा यस नियमावली विपरीत कार्य गरेमा भन्ने व्यवस्था भएको । ऐ.ऐनको दफा २१ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि श्री ५ को सरकारको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा निजलाई श्री ५ को सरकारले बीस हजारदेखि एकलाख रुपैया सम्म जरिवाना गर्न र इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट उपरोक्त कानूनी व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाई कानून विपरीतको निर्देशन भन्ने अधिकार विपक्षी रिट निवेकलाई छैन । इजाजतपत्र रद्द गरी जरिवाना गर्ने कार्य विपक्षीले चिठ्ठा प्रणाली लागू नगरेको कारण नभै श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई बढी संख्यामा कामदार कोरिया पठाएको,कानून बमोजिम अभिलेख नराखेको,कानून बमोजिम संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकोले गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागको लिखित  जवाफ ।

९.    विपक्षी रिट निवेदन भुट्टा हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ को दफा १९ मा यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले इजाजतपत्रवालाले राखेको अधिलेख तथा अन्य सम्बन्धीत कागजातहरु निरीक्षण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको,ऐ.ऐनको दफा २० ले श्री ५ को सरकारले समय समयमा इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशन पालना गर्नु इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली,२०५६ को नियम ५ मा इजाजतपत्र रद्द हुन शर्त अन्तर्गत उपनियम (१) को खण्ड (च) मा ऐन तथा यस नियमावली विपरीत कार्य गरेमा भन्ने व्यवस्था भएको । ऐ.ऐनको दफा २१ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि श्री ५ को सरकारको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा निजलाई श्री ५ को सरकारले बीस हजारदेखि एकलाख रुपैया सम्म जरिवाना गर्न र इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट उपरोक्त कानूनी व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाई कानून विपरीतको निर्देशन भन्ने अधिकार विपक्षी रिट निवेकलाई छैन । इजाजतपत्र रद्द गरी जरिवाना गर्ने कार्य विपक्षीले चिठ्ठा प्रणाली लागू नगरेको कारण नभै श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई बढी संख्यामा कामदार कोरिया पठाएको,कानून बमोजिम अभिलेख नराखेको,कानून बमोजिम संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकोले गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रामनारायण सिंहको लिखित  जवाफ ।

 १०.   नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ  इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले विपक्षी निकायले आफैले गठन गरेको समितिले मिति २०६१।३।२ मा पेश गरेको प्रतिवेदनको विपरीत निवेदक कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । निवेदकले विपक्षी श्री ५ को सरकारले दिएको निर्देशन कानून विपरीत रहेको भनी सम्बत २०६१ सालको रिट नं. २९१८ दर्ता गरी विचराधीन रहेको अबस्थामा उक्त मुद्दालाई असर पार्ने गरी निवेदक कम्पनीको दर्ता खारेज आसयको विपक्षी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको मिति २०६१।५।३१ को स्पष्टिकरण सोधिएको पत्र कानून विपरीत रहेकोले त्यस उपर पनि यस अदालतमा सम्बत २०६१ सालको रिट न.३११३ दर्ता गरी विचराधिन अबस्थामा रहेकोछ । यसैक्रममा विपक्षी निकायले निवेदक कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन,२०४२ को दफा १०,१०क र ११ विपरीत काम गरेको भनी सोही ऐनको दफा २४(१) बमोजिम निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरी रु एकलाख जरिवाना गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मन्त्रिस्तरबाट मिति २०६१।८।२२ मा निर्णय  भएकोछ । निवेदक कम्पनीलाई २०६१।५।३१ मा स्पष्टिकरण लिंदा  नियमावलीको नियम १६,१८ साथै वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ विपरीत काम गरेको देखिएको भन्ने कुरा उल्लेख गरी दफा २४(१) बमोजिम किन सजाय नगर्ने भनी उल्लेख गरेको तर सजाय गर्दा ऐनको दफा १०,१०क, ११ बमोजिम भनी सजाय गरेको कुरा कानून विपरीत छ । अतःविपक्षीको उक्त मिति २०६१।८।२२ मा भएको निर्णय र सो सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीलाई लेखेको मिति २०६१।८।२९ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर होस भनी बहस गर्नुभयो ।

११.    त्यसैगरी विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमालले वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ को दफा १९ मा यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले इजाजतपत्रवालाले राखेको अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धीत कागजातहरु निरीक्षण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको,ऐ.ऐनको दफा २० ले श्री ५ को सरकारले समय समयमा इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ,यस्तो निर्देशन पालना गर्नु इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली,२०५६ को नियम ५ मा इजाजतपत्र रद्द हुन शर्त अन्तर्गत उपनियम (१) को खण्ड (च) मा ऐन तथा यस नियमावली विपरीत कार्य गरेमा भन्ने व्यवस्था भएको, ऐ.ऐनको दफा २१ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि श्री ५ को सरकारको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा निजलाई श्री ५ को सरकारले बीस हजारदेखि एकलाख रुपैया सम्म जरिवाना गर्न र इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट उपरोक्त कानूनी व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाई कानून विपरीतको निर्देशन भन्ने अधिकार विपक्षी रिट निवेकलाई नरहेको,स्पष्टिकरण लिंदा ऐनको व्यबस्था र नियमको व्यबस्था समेत उल्लेख गरेको र ऐनको व्यबस्थाले नियमावलीको कुरालाई समाहित गरेकै देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजहोस भनी बहस गर्नुभयो ।

      १२.   उपरोक्त वमोजिम कानून व्यवसायहीहरुले गर्नुभएको वहस जिकिरसमेत सुनी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होईन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

            १३.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा रिट निवेदकको  सम्बत २०६१ सालको रिट नं २९१८ र ३११३ को मुद्दा यस अदालतमा दायर भई विचराधीन रहेको अबस्थामा निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरी रु एकलाख जरिवाना गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मन्त्रिस्तरबाट मिति २०६१।८।२२ मा निर्णय भई सो सम्बन्धमा निवेदकलाई श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागले लेखेको मिति २०६१।८।२९ को पत्र कानून विपरीत रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेकोछ । यसतर्फ अवलोकन गर्दा निवेदक कम्पनीलाई २०६१।५।३१ मा स्पष्टिकरण लिंदा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ को नियम १६ र १८ एवं वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ बमोजिम लिइएको तर सजाय गर्दा उक्त ऐनको दफा १०,१०क.,र ११ बमोजिम सजाय गरिएको कानून विपरीत भई मिलेको छैन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीलाई कारवाही गरिएको फायल हेर्दा, श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागले निवेदक कम्पनीलाई २०६१।५।३१ मा स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्रमा, त्यस प्रा.लि.ले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउँदा यस विभागको र KFSB (Korean Federation of Small Medium Business) बाट प्राप्त तथ्यांक भिडाई  हेर्दा विभागको स्वीकृति नलिई बढी संख्यामा दक्षिण कोरियामा कामदार पठाएको,अनुसन्धानको सन्दर्भमा त्यस प्रा.लि.को रेकर्ड हेर्दा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ को नियम १६ बमोजिम अभिलेख नराखेको, सोही नियमावलीको नियम १८ बमोजिम संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ र सो अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत काम गरेको देखिएको हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) अनुसार त्यस कार्यालयलाई किन कारवाही नगर्ने ? कारवाही गर्न नपर्ने कुनै कारण र प्रमाण भए यो पत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र यस विभागसमक्ष स्पष्टिकरण पेश गर्नुहोला भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उपरोक्त पत्रबमोजिम निवेदक कम्पनीले स्पष्टिकरण पेशगर्दा आफूले कोरिया पठाएको कामदारको संख्या ३८५६ जनामात्र भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, निवेदक कम्पनीलाई मिति २०६१।८।२२ मा सजाय गर्दा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ को दफा १०,१०क र ११ विपरीत काम गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा २४(१) बमोजिम सो कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरी रु एकलाख जरिवना गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको  देखिन्छ ।

            १४.   श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार शाखाको प.स २९३ मिति २०६१।४।१९ को पत्रसाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेषित Korean Federation of  Small and Medium Business (KFSB)  ले  Ministry of Labor and Transport Management लाई  मिति ३१ मे २००४ मा लेखेको पत्रमा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्नले १९९४ मा ७९३ जना कामदार, १९९५ मा १९५ जना कामदार, १९९६ मा २८१ जना कामदार, १९९७ मा ३३३ जना कामदार,१९९८ मा १९४ जना कामदार, १९९९ मा ५८४ जना कामदार, २००० मा ८१४ जना कामदार,२००१ मा ३२६ जना कामदार,२००२ मा ७४२ जना कामदार, २००३ मा १२७६ जना कामदार र २००४।११।३ मा ४५ जना कामदार गरी जम्मा ५५८३ जना कामदार कोरिया पठाएको भन्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभाग र लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.बाट प्राप्त अभिलेखको आधारमा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.ले उक्त अवधिमा दक्षिण कोरिया पठाएको कामदारहरुको संख्या ३८५६ जनामात्र भएको उल्लेख छ । श्रम तथा यातायात व्यबस्था मन्त्रालयको मिति २०६१।३।१४ को निर्णय अनुसार गठित यदुनाथ पौडेलको एक सदस्यीय छानविन समितिले मिति २०६१।४।१३ मा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनबाट निवेदक कम्पनीले ५५८३ जना कामदार कोरिया पठाएको भन्ने उल्लेख गरिएको देखिएको छ । उक्त व्यहोराबाट निवेदक कम्पनीले १७२७ जना कामदारहरु ऐन नियमको वर्खिलाप हुनेगरी कोरिया पठाएको स्थिति दर्शाउँछ ।

            १५.   त्यसैगरी, निवेदक लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.ले कानूनमै नभएको Replacement भन्ने  प्रावधान देखाई फर्जी कागजहरुको आधारमा दक्षिण कोरिया कामदार पठाउने गरेको र स्वीकृति पाएभन्दा बढी कामदारहरु दक्षिण कोरिया पठाई रु ५० लाखभन्दा बढी कर राजस्व छलेको भन्ने समेत  उजुरीको आधारमा  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गरी तुलसीप्रसाद सिटौलाबाट २०६१।६।४ मा पेश भएको प्रतिवेदनमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखिएको KFSB को TCD १२९ मिति ३१ मे,२००४ को पत्र (Kim Junghyun द्वारा हस्ताक्षरित) बाट हालसम्म उक्त निवेदक कम्पनीले New Entry अन्तर्गत ४२७१ र Replacement अन्तर्गत १३१२ जना गरी जम्मा ५५८३ जना नै कामदार दक्षिण कोरिया पठाएको भन्ने कुरा उल्लेख भएबाट १७२७ जना कामदार निवेदक लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.ले गैरकानूनी रुपमा दक्षिण कोरिया पठाई कर छल्ने गरेको भनी अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, क्षेत्र नम्बर १, बबरमहल काठमाडौंलाई लेखेको प.सं २०६१।६२ ,च.न.११२३ मिति २०६१।९।२३ को पत्रमा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.को आ.ब.२०५०।५१ देखि आ.ब.२०५९।६० सम्मको राजस्व चुहावट सम्बन्धमा छानविन गर्दा १९९४ देखि ३१ मार्च २००४ सम्म नयाँ सम्झौताको कोटामा ४२७१ जना र Entry for Replacement कोटामा १,३१२ जना गरी जम्मा ५५८३ जना प्रशिक्षार्थी कामदार लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.ले दक्षिण कोरिया पठाएको पाइयो । उक्त प्रा.लि.ले पेश गरेको आय विवरण आ.ब.२०५०।५१ देखि अ.ब.२०६०।६१ सम्म जम्मा ३८५६ जना कामदार मात्र दक्षिण कोरिया पठाएको देखाई १७२७ जना कामदार पठाएको संख्या र तिनीहरुबाट प्राप्त भएको आय पुरै लुकाएको हुँदा सो छानविन गरी कर निर्धारण गर्ने भनी लेखिएको अबस्था पनि  देखिन्छ ।

            १६.    प्रस्तुत सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०५६ को प्रावधानको अवलोकन गर्दा , वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा १० मा वैदेशिक रोजगारको लागि कामदार छनौंट गर्न निवेदन आव्हान गरी राष्ट्रिय स्तरको कुनै पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने, १०क मा इजाजतपत्रवाला समक्ष वैदेशिक रोजगारीको लागि निवेदन दिने व्यक्तिहरुको योग्यता सूची राख्नु पर्ने व्यबस्था गरेको  र त्यस्तै, दफा ११ मा कामदार छनौंट गर्दा तोकिएबमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोछ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ को नियम १६ मा इजाजतवालाले वैदेशिक रोजगारमा पठाएका प्रत्येक कामदारको अभिलेख अनुसूची ४ को ढाँचामा राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यबस्था गरेको छ । नियम १८ ले इजाजतवालाको दायित्वको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीलाई गरिएको कारवाहीको क्रममा स्पष्टिकरण लिंदा ऐन र नियमको व्यबस्था समेत उल्लेख गरी स्पष्टिकरण माग गरिएको रहेछ । 

            १७.   निवेदक कम्पनीले स्पष्टिकरण पेश गर्दा आफूले कोरिया पठाएको कामदारको संख्या ३८५६ जना मात्र उल्लेख गरेको तर कोरियाको Small and Medium Business(KFSB) ले  Ministry of Labor and Transport Management लाई  मिति ३१ मे २००४ मा लेखेको पत्रमा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्नले ५५८३ जना कामदार कोरिया पठाएको भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट निवेदकले कानूनबमोजिमको सही तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको भन्ने देखिन आएन । निवेदकको भनाई र बास्तविक तथ्यमा फरक देखिन आई निवेदकले उल्लेख गरेको तथ्यांकलाई ग्रहण गर्न सकिने अबस्था रहेन । उपचार माग्न आउनेले स्वच्छ हृदय र सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेमा मात्र अदालतले  रिटको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी उपचार प्रदान गर्ने गर्दछ । तथ्य लुकाई आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन । यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा सो सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भई प्रष्ट नजीर स्थापित भइसकेको  छ । उपचार माग्न आउनेले शुद्ध हातले अदालत प्रवेश गरेको हुनु पर्दछ, वास्तविक कुरा छिपाई कलुषित मनसायबाट अदालतमा प्रवेश गरेमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार नमिल्ने हुँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन सूर्य थापा वि. लुम्बिनी अञ्चल अदालत समेत, ने.का.प.२०४२, नि.न.२३७८, पृ.५०८) भन्ने र न्याय माग्न आउनेले आफ्नो कुरा सबै देखाई आउनु पर्छ, तथ्य लुकाई आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्ने हुदैन । (कुमाले अछामी सार्की समेत वि. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत,ने.का.प. २०४४, नि.न. २९९१, पृ.१९०) भनी सिद्धान्त प्रतिपादित छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले सफा,स्वच्छ हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको नभै तथ्यलाई गलत रुपमा प्रस्तुत गरी अदालतलाई सही र वास्तविक तथ्याङ्क एवं व्यहोरा उपलब्ध नगराई निवेदन दिएको देखिएकोले उपरोक्त नजीर समेतको आधारमा निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको उपचार प्रदान गर्न सक्ने अबस्था  देखिएन ।

            १८.   अतः माथि विवेचित आधारमा, निवेदक कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ एवं नियमावली २०५६ बमोजिम श्री ५ को सरकार,श्रम तथा यातायात व्यबस्था मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई १७२७ जना कामदार कोरिया पठाएको,  सोको  कानूनबमोजिम   तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको भन्न तर्फको कारवाई आदि व्यहोरा सही रुपमा प्रस्तुत नगरी स्वच्छ हृदय र सफा हात लिई निवेदक अदालतसमक्ष आएको नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको अदेश जारी हुने अबस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । साथै मिति २०६१।९।१३ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरीम आदेशसमेत निस्कृय हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

शाखा अधिकृत रमेशप्रसाद रिजाल

 

इति सम्वत २०६३ साल भदौ गते २० गते रोज ३ शुभम्..............................