निर्णय नं. ७७३६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत
निर्णय न. ७७३६ ने.का.प. २०६३ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
सम्वत २०६१ सालको रिट नं.–३०४८
आदेश मितिः ०६३।६।३
विषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदकः बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र अन्तर्गत महोत्तरी जिल्ला रतौली गा.वि.स. वडा न. ४ रतौली घर भई हाल जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा. वडा नं. ७ बस्ने रामप्रसाद नायक
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का संचालक परिषद् जनकपुरधाम धनुषा समेत
§ कानून नभएको अवस्थामा मात्र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी राज्य संचालन गर्ने सरकारले प्रशासकीय निर्णय गर्न सक्छ । कानून हुँदा हुँदै कानून विपरीत हुने गरी प्रशासकीय निर्णय हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
§ स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै मन्त्री परिषद्बाट अध्यक्षलाई तलब भत्ता लगायतको सुविधा दिने निर्णय वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ विपरीत भएकोले त्यस्तो कानून विपरीतको निर्णय र त्यस्तो निर्णयको आधारमा लिएको सुविधा समेत गैरकानूनी रुपमा लिएको मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १८ )
§ ऐनको दफा २१ मा बैठक भत्ता मात्र दिने व्यवस्था गरेको र ऐनले विपक्षी नं.३ लाई पारिश्रमिक लगायतका अन्य सुविधा एवं सहुलियत दिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको हुँदा विपक्षी नं.३ को मिति २०६०।६।१२ को निर्णय कानून विपरीत देखिने ।
(प्रकरण नं. १९ )
§ अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन हुने आयोग र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ अन्तर्गत गठन हुने परिषद्को व्यवस्था बिलकुल फरक र भिन्न खालको छ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन,२०५५ अन्तर्गत गठन हुने संचालक परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर जाँचबुझ आयोग ऐनमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक वा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा केही नबोली ऐन मौन रहेको देखिने ।
§ जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठन हुने आयोगका सदस्यको भत्ता पारिश्रमिक लगायत आर्थिक सुविधाको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐनमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको र बिना आर्थिक सुविधा कसैलाई काममा लगाउन नहुने हुँदा मन्त्री परिषद्ले कार्यकारिणी प्रशासनिक अधिकार अन्तर्गत उचित र मनासिब निर्णय गरी जाँच बुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन हुने आयोगका सदस्यलाई मनासिब रकम दिन नसक्ने भन्ने प्रश्न नै नआउने ।
(प्रकरण नं. २०)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योती बानिया
प्रत्यर्थीका तर्फबाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
अवलम्बित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदको तथ्य एंव ठहर यसप्रकार छ :-
२. पौराणिक कालदेखिको पवित्र धार्मिक नगरी जनकपुर र यसको माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परिक्रमा भित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक मठ, मन्दिर, सरोवर र स्थलहरुको सुरक्षा संभार र विकासका पूर्वाधारहरु विकसीत गर्दै सुव्यवस्थित तीर्थस्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने पवित्र उद्देश्य राखी संसदद्वारा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ लागू गरी ऐ.ऐनको दफा ३(१) (२) नं. बमोजिम बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नामक संस्थाको स्थापना गरिएको छ । तत्पश्चात सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार द्वारा बृहत्तर जनजकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नियमावली २०५८ लागू गरिएको छ । परिषद्को सम्पूर्ण काम कार्यवाहीहरु सोही ऐन, नियम बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने निर्विवाद छ । उपरोक्त ऐन नियम तथा परिषद्को विकास निर्माणको सर्वाङ्गिण उद्देश्यको विपरीत विपक्ष मन्त्री परिषद्ले मिति २०६०।६।१२ मा निर्णय गरी मन्त्री स्तरको पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक, घरभाडा र गाडी समेतको सुविधा पाउने गरी ऐनको दफा ६(१)(क) बमोजिम महोत्तरी जिल्ला ओरही गा.वि.स.वडा नं ४ का निवासी भनी देखाई विपक्षी भोजराज घिमिरेलाई परिषद्को अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरी सोही निर्णयानुसार विपक्षी नं. ४ बाट निजलाई मिति ०६०।६।२१ मा संचालक परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको तथ्य मिति ०६१।१।२३ मा नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारबाट म निवेदक समेतले थाहा पाएको हुँदा तत्पश्चात सम्बन्धित परिषद्मा सम्पर्क राखी आवश्यक कागजातहरुको नक्कल मिति ०६१।२।१ मा लिए पश्चात तथ्य जानकारी भयो । उक्त ऐनको दफा ७(३) बमोजिमको गणपूरक संख्या नै नपुगी निज अध्यक्ष स्वयंको अध्यक्षतामा मिति ०६०।८।२ मा काठमाडौंमा बसेको संचालक परिषद्को अवैध एवं गैरकानूनी बैठकले निज अध्यक्षको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा परिषद्कै विकास अनुदानकै वार्षिक बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरी उक्त क्षेत्रको विकास गर्ने रकम नै खाने मास्ने र उक्त क्षेत्रमा विकास नै नगर्ने उद्देश्यले नितान्त अनैतिक एवं गैरकानुनी निर्णय गरियो । सो बैठक नै ऐनको दफा ७(३) विपरीत भएको हुँदा सो को निर्णयहरु स्वतः अमान्य र कानूनी मान्यता शुन्य छ । उक्त निर्णयको आधारमा रिट निवेदनको दफा ५ मा उल्लेखित रकम तलब तथा सुविधा वापत बुझी लिने गरेका छन् । अध्यक्षले तलब भत्ता तथा सुविधा लिन नमिल्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट मिति ०५८।६।२९ को च.नं. ६६बाट विपक्षीहरुलाई सचेत समेत गराई सकेको छ ।
३. विपक्षी नं. २ को अध्यक्षले ऐन कानूनी विपरीत तलब भत्ता पारिश्रमिक तथा सुविधाहरु उपभोग गरी म निवेदक समेतबाट असुल गरिएको कर जम्मा गरी खडा गरिएको राज्यकोष कै व्यापक दुरुपयोग गरी रहेको र परिषद् कै हित विपरीत परिषद्को संचित कोष समेतको रकम आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न लिई मासि व्यक्तिगत आर्थिक हितमा प्रयोग गरी परिषद्लाई टाट पल्टाउने कार्य गरिरहेको हुँदा निजको मनोनयन नै गैरकानूनी घोषित गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ नं. ऐन तथा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्बाट संस्थानका संचालनक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई बैठक भत्ता तथा परिवहन सुविधा मात्र प्रदान गरिने , संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुबाट बढी लिए जति सुविधा रकम असल उपर गर्ने त्यस्तो सुविधा लिनेलाई त्यस्तो कामको जिम्मा नदिने तथा यस सम्बन्धमा संस्थानको संचालनक समितिले आफू खुबी निर्णय गर्न नपाउने गरी मिति २०५७।२।२ मा भएको निर्णय समेतको शतप्रतिशत प्रतिकूल गरी विपक्षी नं. २ को भोजराज घिमिरेलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को संचालक परिषद्को अध्यक्ष पदमा मन्त्रीस्तरका पदाधिकारीले पाउने मासिक पारीश्रमिक घरभाडा र गाडी समेतको सुविधा पाउने गरी ४ वर्षको लागि तोकी मनोनयन गरी नियुक्ति दिने विपक्षी नं. ३ का श्री ५ को सरकारको मन्त्रीपरिषद्को मिति ०६०।६।१२ को गैरकानूनी निर्णयलाई विपक्षी नं. ४ को संस्कृती पर्यटन तथा नागरक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंबाट प.सं.१०,०६०।६१ च.नं.१२१ मिति ०६०।६।२१ मा विपक्षी नं. २ को भोजराज घिमिरेलाई उक्त परिषद्को संचालक परिषद्को अध्यक्ष पदमा तोकी नियुक्ती गरेको गैरकानूनी नियुक्ती र नियुक्ती पत्रलाई विपक्षी नं.१ को मिति ०६०।८।२ को बैठकको निर्णयलाई विपक्षी नं.५ को अर्थ मन्त्रालय काठमाडौं बाट विपक्षी नं.२ ले उक्त सुविधाहरु खान पाउने गरी प.सं.०४९–४६१०) च.नं. ७६२ मिति ०६०।७।२६ मा विपक्षी नं.४ लाई संवोधन गरी विपक्षी नं. १ लाई बोधार्थ दिई सहमती दिने पत्रलाई विपक्षी नं.४ ले विपक्षी नं.१ लाई संबोधन गरी विपक्षी नं.५ लाई बोधार्थ दिई प.सं.०३।०६०।६१ च.नं.२३३ मिति २०६०।८।१ मा सहमती दिने सम्बन्धी लेखेको पत्रलाई तथा उक्त गैरकानूनी निर्णय र पत्रहरुका आधारमा विपक्षीहरुले गरे गराएको सम्पूर्ण निर्णय र पत्रहरुका आधारमा विपक्षीहरुले गरे गराएको सम्पूर्ण निर्णय र काम कारवाईहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी स्वतन्त्र एवं स्वच्छ छवि भएका सोही क्षेत्रका स्थायी बासिन्दालाई अध्यक्ष पदमा तोकी मनोनयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नं.३,४ को नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ साथै निवेदन पत्रको टुंगो नलागेसम्मको अवधिको लागी विपक्षी नं.२ ले अध्यक्षको हैसियतले विपक्षी नं. १ को कार्यालयमा कुनै पनि निर्णय, काम कारवाई समेत नगर्नु नगराउनु कुनै पनि तलब भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधा विपक्षी नं.२ ले लिन खान नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)(३) नं. बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा दायर हुन आएको रीट निवेदन पत्र ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय समेतलाई र आफै वा आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षी भोजराज घिमिरे समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
५. श्री ५ को सरकारको मिति २०६०।६।१२ को निर्णय बदर हुने वा नहुने विषय लिखित जवाफ समेत प्राप्त भएपछि अन्तिम अवस्थामा बोलिने कुरा हो । सो नियुक्ती बदर नभएसम्म सो निर्णय बमोजिम पाएको खाएको सुविधालाई अहिले अन्तरिम आदेशबाट रोक्ने अवस्था उत्पन्न हुन नआउने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरीम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने यस अदालतको आदेश ।
६. संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मिति ०६०।७।६ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय गराई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम श्री भोजराज घिमिरेलाई उक्त परिषद्को अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरी तत्कालीन कार्यरत अध्यक्ष नरेन्द्र मिश्रलाई पदबाट मुक्त गर्ने, सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोजिम श्री लक्ष्मीबहादुर निरौला र श्री श्रवण कुमार शाहलाई २ वर्षको लागी संचालक परिषद्को सदस्य पदमा मनोनयन गर्न र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को संचालक परिषद्का अध्यक्षले प्राप्त गर्ने सुविधा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्बाट तोकिए बमोजिम हुने गरी प्रस्ताव पेश भएकोमा मिति २०६०।६।१२ मा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्बाट निर्णय हुँदा निर्णय हुनुपर्ने प्रस्तावको खण्ड(ग) मा उल्लेखित सुविधाको हकमा अध्यक्षलाई मन्त्रीस्तरका पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रामिक , घर भाडा र गाडी समेतको सुविधा उपलव्ध गराउने गरी अरु प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने निर्णय भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून सम्मत नै रहेको र यस निर्णयबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव देवराज रेग्मीको लिखित जवाफ ।
७. संघ संस्था, परिषद्,बोर्ड निगम जस्ता निकायहरुको कार्यकारी पदमा श्री ५ को सकारद्वारा प्रचलित कानून बमोजिम उपयुक्त व्यक्तिहरुलाई नियुक्ती गर्ने आमप्रचलन हो । यसरी नियुक्ती गरिंदा त्यस्ता पदाधिकारीले पाउने सुविधाको हकमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही तोकिने हो । श्री ५ को सरकार संघ संस्था , परिषद् , बोर्ड निगम जस्ता निकायहरुको कार्यकारी पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई त्यस्तो संस्थामा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा आफ्नो पदीय कार्यसंग सम्बन्धित काममा खटिनु पर्ने हुँदा आवश्यक सुविधाहरु नियुक्ति गर्दा कै अवस्थामा तोकिने हुँदा यसरी तोकिएको सुविधा सम्बन्धी विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपरेको विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. श्री भोजराज घिमिरेलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको हुँदा कानून सम्मत ढंगले नियुक्ती गरिएको हो । जहांसम्म निजले प्राप्त गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्ने गरी भएका निर्णयहरु गैरकानूनी छन् भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन नियमावलीमा त्यस्ता सुविधाहरु नदिने भनी स्पष्टरुपमा निषेध गर्ने व्यवस्था नभएको , यस भन्दा अघि पनि श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्ले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी यस विषयमा निर्णय गर्ने गरिएका हुँदा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्बाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग भै निर्णय भएका हुन् । उक्त निर्णयहरु कानून सम्मत नै हुँदा आधारहिन एवं हक दैया विहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. प्रस्तुत विवादमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध नदेखिएकोले हकदैया पुग्दैन । निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन भएको देखाउन सकेको छैन । अध्यक्षको नियुक्तीको लागी मेरो योग्यतामा कुनै प्रश्न उठाउन सकेको छैन । ऐनको दफा ६(१) मा संचालक परिषद्को गठन प्रक्रिया निश्चित गरिएको छ । साविकमा परिषद्द्वारा मनोनित गरिएका सदस्यहरुको पदावधि समाप्त भै सकेको , नयाँ मनोनयन भै नसकेको त्यसै गरी पदेन सदस्य हुने संसद सदस्यहरु संसद विघटन भएको कारणबाट सदस्य कायम नरहेको र केवल अन्य पदेन सदस्यहरु मात्र कायम रहेको अवस्थामा भएसम्मका सबै सदस्यहरुको करीब पूर्ण उपस्थितिमा नै बैठक गरिएको हो । गणपूरक संख्या नपुगको भन्ने कुरा झुठा हो । त्यसै गरी ऐनमा पर्यटन विभागको महानिर्देशकलाई पदेन सदस्य तोकिएकोमा सो विभाग नै खारेज भै सकेको हुनाले सो विभागको महानिर्देहक उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नै नभएको हुनाले सो कुरालाई कसैको अनुपस्थिती भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । । परिषद्को प्रारम्भीक बैठक गर्दाको अवस्थामा अघिकांश पदेन सदस्यहरु काठमाडौमा रहेको हुनाले काठमाडौंमा बैठक गर्दा यातायात खर्च कम हुने जनकपुरमा गर्दा बढी हुने भएको कारणले काठमाडौंमा बैठक गरिएको हो । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ बमोजिम श्री ५ को सरकारले कानून बमोजिम नै म भोजराज घिमिरेलाई परिषद्को अध्यक्ष पदमा तोकेको हो । परिषद्को अध्यक्षको सेवाको शर्त तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा नभएको हुनाले नियुक्त गर्ने अधिकारी श्री ५ को सरकारले सेवाको शर्त तोकेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । हवाई भाडा वापतको सुविधाको प्रयोग परिषद्को कामको सिलसिलामा मात्र भएको छ । मैले कहिले पनि काठमाडौं आउँदा कुनै दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको छैन । विपक्षीले दावी गरे बमोजिम कुनै रकमको दुरुपयोग गरेको भए आर्थिक अनियमितता तर्फ सम्बन्धित अख्तियार प्राप्त निकायबाट कानून बमोजिम कारवाही गर्न सक्नु पर्नेमा त्यस्तो कुनै कारवाही गरेको भन्न सकेको छैन । श्री ५ को सरकारको अर्थ मन्त्रालयको मिति ०६०।७।२६ को र २०६०।८।१ को सहमति पत्र बदर गरी पाउँ भने पनि उक्त सहमती दिन पाउने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई नभएको भन्न सकेको छैन । लिखित जवाफवाला भोजराज घिमिरेलाई परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्ती गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयमा कुनै त्रुटी नभएको र वहांको नियुक्ती पश्चात गरिएका परिषद्का बैठक र अन्य काम कारवाहीमा समेत कुनै त्रुटी नभएको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत हाल बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् संचालक परिषद् जनकपुरको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत अम्बिका प्रसाद अधिकारी तथा सोही परिषद्को संचालक परिषद् जनकपुर धामको अध्यक्ष भोजराज घिमिरे समेत जना २ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
१०. नियम बमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्बन्धित फायल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योती बानिया तथा प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
११. उल्लेखित बहस जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो हेरी सो को निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको मुख्य माग विपक्षी नम्बर २ लाई विपक्षी नं. ३ ले वृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्ती गरी मन्त्री स्तरीय पदाधिकारीले पाउने सरहको मासिक पारिश्रमिक र घरभाडा र गाडी लगायतका अन्य सुविधाहरु पाउने गरी गरिएको मिति ०६०।६।१२ को निर्णय तथा उक्त निर्णय कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण निर्णयहरु समेत बदर गरी विपक्षी नं. २ ले लिएको रकम समेत असूल उपर गरी पाउँ भन्ने रहेछ ।
१३. सो सम्बन्धमा विपक्षी नं.३, ४ र ५ को लिखित जवाफ हेर्दा विपक्षी नं.२ लाई मन्त्रीस्तरको पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक घरभाडा र गाडी समेतका सुविधाहरु उपलव्ध गराउने गरी ०६०।६।१२ मा निर्णय भएको भन्ने देखियो । अब यस प्रसंगमा निवेदन माग बमोजिम विपक्षी नं. ३ को ०६०।६।१२ को निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका अन्य निर्णय एवं पत्रहरु बदर गर्न पर्ने हो होइन भनी हेर्न पर्ने हुन आयो ।
१४. सर्वप्रथम कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा विपक्षी नं. २ वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको भन्नेमा विवाद भएन । लिखित जवाफ एंवम विपक्षी नं.४ को विपक्षी नं.२ लाई सम्बोधन गरिएको च.नं.१२१ को पत्रबाट पनि यसको पुष्टी हुन्छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन २०५५ को दफा ६ मा संचालक परिषद्को गठन हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ र परिषद्को अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ७ मा संचालक परिषद्को बैठक, दफा ८ मा संचालक परिषद्को काम कर्तव्य अधिकारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ६(२)मा अध्यक्षको पदावधि ४ वर्ष अवधिको हुने भन्ने व्यवस्था भएको देखियो । परिषद्को पारिश्रमिक आदि आर्थीक सुविधाका सम्बन्धमा परिषद् ऐनले केही व्यवस्था नगरी दफा २१ मा अध्यक्ष लगायतका संचालक परिषद्को सदस्यले अध्यक्षले बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउने उल्ल्लेख भएको देखियो । दफा २१ मा तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउने भन्ने उल्लेख भएपनि तोक्ने अधिकारी नतोकिएको हुँदा ऐनको दफा २(ञ) बमोजिम नियममा तोकिएको वा नियममा तोकिए बमोजिम हुनपर्ने ऐनको मनसाय देखिन्छ तर ऐनको दफा २५ बमोजिम ऐनको उद्देश्य पूर्तीको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत बनेको वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नियमावली २०५८ मा पनि अध्यक्ष लगायत संचालक परिषद्को सदस्यहरुको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको देखिएन । उक्त नियमावलीले परिषद्का कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा मात्र तलब लगायतका अन्य सुविधाहरुका सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सचालक परिषद्को अध्यक्ष लगायत सदस्यहरुको तलबका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको पाइएन । यसले गर्दा संचालक परीषदको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक आदिका सम्बन्धमा ऐनको दफा २१ बमोजिमको बैठक भत्ता मात्र प्राप्त हुन सक्ने Legislative Intention कानूनको रहेको भन्ने देखिन्छ ।
१५. सरकारी वकिल विद्वान राज नारायण पाठकले बहसको क्रममा वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ र उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नियमावली २०५८, लगायत अन्य कुनै कानूनले अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक लगायतको सुविधा दिन रोक नलगाएको र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले यस्ता प्रशासनीक निर्णय गर्न सक्नुको अलावा पारिश्रमिक नै नदिई कसैलार्ई काममा लगाउन नमिल्ने हुँदा २०६०।६।१२ को विपक्षी नं. ३ को निर्णय कानून अनुकूलको निर्णय हुँदा रिट खारेजीको माग गरेको र विपक्षी नं.४ लगायतका अन्य विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा यस भन्दा अगाडि पनि यस्तै प्रकारको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्ने गरिएकोले रिट खारेज होस भन्ने माग गरिएको देखियो। सो सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्को २०६०।६।१२ को निर्णय मिलेको नमिलेको कानून अनुकुल भए नभएको के हो ? हेर्न पर्ने हुन आयो ।
१६. विपक्षी नं.३ ले विपक्षी नं.२ लाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ती गर्ने कार्यकारिणी कार्य हो । यसमा विवाद भएन । विपक्षी नं.२ लाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ती गरिएको छ । अध्यक्ष लगायत ऐनको दफा ६ बमोजिमको पद भनेको वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को कर्मचारीको पद होइन। ऐनको दफा ६ बमोजिमको बनावट र दफा ८ बमोजिम तोकिएको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दा ऐनको दफा ५ बमोजिम को उद्देश्य पुरा गर्नको लागी गठीत अध्यक्ष मात्र होइन अध्यक्ष सहितका अन्य सदस्यहरु समेतको निकाय (body जनकपुर क्षेत्रले विकास गर्न गठीत निति निर्माण गर्ने निकाय (body ) भन्ने देखिन्छ । दफा ६ बमोजिम गठीत संचालक परिषद् भनेको वा दफा ७ हेर्दा दुवै संगठनको full time नियमीत काम गर्ने परीषदको कर्मचारीको जस्तो पद होइन ।
१७. संचालक परिषद् बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को full time काम गर्ने कर्मचारी नभएको कारण दफा ७ अनुसार सदस्य सचिवले बैठक बस्ने सूचना गरेपछिमात्र बैठक बसि बैठक बसे वापत सदस्यहरुले बैठक बसेको दिन मात्र काम गर्ने हुँदा संचालक परिषद्का सदस्यहरुले पारिश्रमिकको रुपमा दफा २१ मा बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता सम्म मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र ऐन, २०५५ तथा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीले कतै पनि दफा ६ बमोजिम गठीत सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक लगायत अन्य सुविधा दिने व्यवस्था गरिएन । ऐनले विपक्षी मन्त्री परिषद्लाई पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाका सम्बन्धमा प्रशासनिक निर्णय गरी तोक्ने अधिकार समेत दिएको देखिदैन । उक्त ऐनको दफा २५ को नियम बनाउने अधिकार अन्तर्गतको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नियमावली २०५८ बनेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीले कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवाका शर्त सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर उक्त नियमावलीले पनि अध्यक्ष पदको लागि पारिश्रमिक लगायतका कुनै सुविधा दिने व्यवस्था गरेको देखिएन । तलब आदीको व्यवस्था कर्मचारीको लागि मात्र भएको देखियो । यसबाट अध्यक्षले बैठक भत्ता बाहेक अन्य सुविधा नपाउने स्पष्ट छ । कानून नभएको अवस्थामा मात्र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने राज्य संचालन गर्ने सरकारले प्रशासकीय निर्णय गर्न सक्छ । कानून हुँदा हुँदै कानून विपरीत हुने गरी प्रशासकीय निर्णय हुन सक्दैन । यसै सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरी अध्यक्षले तलब सुविधा पाउन नसक्ने गरी निर्णय गरी बेलैमा तत्कालीन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको पनि देखियो ।
१८. अतः स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै मन्त्री परिषद्बाट अध्यक्षलाई तलब भत्ता लगायतको सुविधा दिने निर्णय ऐनको दफा २१ विपरीत भएकोले त्यस्तो कानून विपरीतको निर्णय र त्यस्तो निर्णयको आधारमा लिएको सुविधा समेत गैरकानूनी रुपमा लिएको मान्नु पर्ने हुन्छ । ऐनको दफा २१ मा बैठक भत्ता मात्र दिने व्यवस्था गरेको र ऐनले विपक्षी नं.३ लाई पारिश्रमिक लगायतका अन्य सुविधा एवं सहुलियत दिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको हुँदा विपक्षी नं.३ को मिति २०६०।६।१२ को निर्णय कानून विपरीत देखिन्छ ।
१९. बहसको क्रममा सरकारी वकिल राजनारायण पाठकले यदि यी विपक्षी नं. २ लाई पारिश्रमिक एवं अन्य सहुलियत नदिने हो भने जाँच बुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठीत आयोगलाई समेत कुनै पारिश्रमिक दिन हुदैन भन्ने तर्क गर्नुभयो । अब सो तर्कका सम्बन्धमा हेर्दा सरकारी वकिलको तर्कसंग पनि सहमत हुन सकिएन । अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन हुने आयोग र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ अन्तर्गत गठन हुने परिषद्को व्यवस्था बिलकुल फरक र भिन्न खालको छ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन,२०५५ अन्तर्गत गठन हुने संचालक परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर जाँचबुझ आयोग ऐनमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक वा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा केही नबोली ऐन मौन रहेको देखिन्छ ।
२०. बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ मा बैठकमा भाग लिए वापत बैठक भत्ता पाउने तर बैंठक भत्ता बाहेक अन्य कुनै पनि रकम सदस्यहरुलाई दिन सक्ने गरी ऐनमा पनि नतोकिएको र ऐनले मन्त्री परिषद्लाई बैटक भत्ता बाहेक अन्य रकम दिन सक्ने गरी निर्णय गर्ने कुनै अधिकारसमेत दिएको नदेखिएकोले मन्त्रीपरिषद्ले अध्यक्षलाई राज्य मन्त्री स्तरीय सुविधा दिन सक्तैन तर यसको विपरीत जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठन हुने आयोगका सदस्यको भत्ता पारिश्रमिक लगायत आर्थिक सुविधाको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐनमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको र बिना आर्थिक सुविधा कसैलाई काममा लगाउन नहुने हुँदा मन्त्री परिषद्ले कार्यकारिणी प्रशानिक अधिकार अन्तर्गत उचित र मनासिब निर्णय गरी जाँच बुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन हुने आयोगका सदस्यलाई मनासिब रकम दिन नसक्ने भन्ने प्रश्न नै आउदैन ।
२१. विद्वान सरकारी वकील राज नारायण पाटकले उठाउनु भएको कार्यकारीणी अधिकारको बारेमा केही विवेचना हुन आवश्यक देखियो । कार्यकारीणी अधिकारलाई प्रशासकिय कानूमा यसो भनिन्छ । All state power minus legislative power minus judicial power is executive power. अर्थात सार्वभौम सम्पन्न राज्यका विधायिकी र न्यायीक अधिकार कटाई बाँकी रहने सबै अधिकारहरु कार्यकारिणी अधिकार मानिन्छ । यसलाई Residuary अधिकार पनि मानिन्छ । कार्यकारिणी अधिकारका सम्बन्धमा भारतका सर्वोच्च अदालतको Ram Jawaya v State of Punjab ( 1955 ) 2 S.C.R.225 (236) को मुद्दामा It May not be possible to frame an exhaustive definition of what executive function means and implies Ordinarily the excetutive power connotes the residue of governmental functions that remain after legislative and judicial functions are taken away, subject of course, to the provisions of the Constitutions or of any law ".
२२. "The executive function comprises both the determination of the policy as well as carrying it into execution the maintenance of order the promotion of social and economic welfare, the direction of foreign policy, in fact the carrying on or supervision of the general administration of the State". भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
२३. माथी उल्लेखित विधायिकी र न्यायिक कार्य, नागरिकहरुको संवैधानिक एंव कानूनी हक अधिकारमा असर पर्ने कार्य र कुराहरु तथा Taxpayer बाट संकलित रकम खर्च गर्ने कार्य र प्रचलित कानून विपरीत हुने कार्यहरु बाहेकका अन्य कार्यहरुको नितिगत निर्णय गर्ने र त्यस्तो नितिगत निर्णयहरु लागू गर्ने सम्पूर्ण कार्य कार्यपालिकाले कानून नबनाएर पनि गर्न सक्छ । कार्यकारिणी अधिकारलाई यसरी लिइन्छ । सो प्रसंगमा प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा वृहत्तर जनकपुर विकास परिषद् ऐन २०५५ ले परिषद्मा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको आर्थिक सुविधाका सम्बन्ध दफा २१ मा बैठक भत्ता मात्र पाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको र अन्य रकम दिन सक्ने गरी सरकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार समेत दिएको नदेखिएको हुँदा कार्यकारिणी अधिकारको नाउँमा कानूनले स्पष्ट तोकेको रकम बाहेक अन्य रकम वा सहुलियत सुविधा उपलव्ध गराउने गरि कार्यकारिणी निर्णय हुन सक्तैन । बैठक भत्ता मात्र पाउने गरी विधायिकाले बनाएको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थालाई कानूनमा तोकिएको बाहेकको अन्य सुविधा चाहि प्रशासकिय कार्यकारिणी निर्णय गरी दिन सकिने भन्ने व्याख्या कानून सम्मत र कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुकूल पनि हुदैन ।
२४. अतः प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी नं.२ ले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको कानूनले मन्त्री परिषद्लाई राज्य मन्त्री सरहको सुविधा उपलव्ध गराउन सक्ने अधिकार प्रदान नगरेकोमा विपक्षी मन्त्री परिषद्ले २०६०।६।१२ मा अध्यक्षलाई राज्य मन्त्री सरहको सुविधा उपलव्ध गराउने गरेको निर्णय कानून विपरीतको निर्णय देखियो । कानून विपरीतको निर्णयको कुनै अर्थ हुदैन । तसर्थ अध्यक्षलाई राज्य मन्त्रीसरहको सुविधा उपलव्ध गराउने २०६०।६।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ ।
२५. राज्यको Taxation power अन्तर्गत करदाताबाट प्राप्त रकम राज्यको ढुकुटीको रुपमा रहेको कोषमा जम्मा भएको रकम राज्यको अर्को अधिकार Spending power अन्तर्गत खर्च गर्न पनि कानूनको अख्तियारी चाहिन्छ । तब मात्र खर्च हुन सक्छ । कानून विपरीत रकम खर्च हुन सक्दैन । तसर्थ विपक्षी नं. २ लाई ऐनको दफा २१ बमोजिम बाहेकको उपलव्ध गराएको अन्य सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले असुल उपर गरी लिन पाउने ठहर्छ । कानुनी राज्यको आधारमा राज्य संचालन हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा स्वेच्छाचारीपनको कुनै स्थान हुदैन । विपक्षी नं. ३ तत्कालिन सरकारले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ को स्पष्ट व्यवस्था विपरीत कानूनले दिन नमिल्ने रकम विपक्षी नं.२ लाई उपलव्ध गराएको देखिंदा भविष्यमा यस्तो घटना नदोहरीन विपक्षी नं.३ को ध्यानाकर्षण गराउने समेत ठहर्छ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. तपबहादुर मगर
इजलाश अधिकृत– शा.अ.लालकाजी श्रेष्ठ
इति सम्वत २०६३ असोज महिना ३ गते रोज ३ शुभम................