निर्णय नं. ७७३९ - अदालतको अपहेलना ।
निर्णय न. ७७३९ ने.का.प. २०६३ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
सम्वत् २०५८ सालको दे.पु.नं. .....२८०४
फैसला मितिः २०६३।१।१८।३
मूद्दाः– अदालतको अपहेलना ।
पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला इलाम फिक्कल गा. वि. स. वडा नं. २ स्थित हिमालयन रेन्ज चिया उद्योग प्रा. लि. को तर्फवाट डाइरेक्टर रामकुमार राठी
बिरुद्ध
बिपक्षी/प्रत्यर्थीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय इलाम समेत
§ अदालतवाट भएको फैसला आदेश अटेर गर्ने अवज्ञा गर्ने, प्रवृत्तीले प्रोत्साहन पाएमा अराजकता बढ्न गई अदालतको जनआस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानिने ।
§ भनाई वा लेखाईमा मात्र अदालतको सम्मान गर्ने भनेर मात्र अदालतको सम्मान एवं अदालतको निर्णय तथा आदेशको पालना हुंदैन । यथार्थमा अदालतको निर्णय वा आदेशलाई पालना गरेको कुरा विपक्षीहरुको काम कारवाही र व्यवहारवाट देखिनु पर्ने ।
§ विपक्षीवाट पुनरावेदन अदालतवाट निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेश बमोजिम निवेदकको कारखानामा उत्पादित चियामा जिल्ला विकास कर नलिनु भन्ने आदेश हुँदा हुदै सो आदेशको प्रतिकूल हुने गरी शुल्क उठाएको देखिन आउँछ । यसमा विपक्षीबाट सर्वप्रथम त लिनै नमिल्ने कर गैह्र कानूनी रुपमा असुल उपर गरी कानूनको वर्खिलाप काम भएको छ भने दोश्रो अदालतवाट त्यसरी कानून वर्खिलाप काम कारवाही वन्द गर भनी आदेश हुँदाहुँदै सो को पालना नगरी कर उठाएको स्थिति छ । यस स्थितिमा विपक्षीहरुको कार्यलाई कसूर ठहर्याई सजाय गर्नुपर्नेमा अदालतको अपहेलना गरेकै नठहर्याएकोपुनरावेदन अदालतको रायसंग सहमत हुन नसकिने ।
§ अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्दा व्यक्ति हेरिदैन । प्रवृत्ति हेरिन्छ, कसूरवाट वच्न गरिएको अनुनय विनय हेरिदैन, न्याय अन्याय छुट्याइन्छ र कसूरदारलाई सजाँय र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । यसवाट नै जनआस्था वृद्धि हुने हुन्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतले अपहेलनाको कसूरदार ठहर्याई सजायका हकमा सम्म विचार गर्नुपर्नेमा कसूरदार नै कायम नगरी गरेको फैसला उल्टी हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सविता वराल
विपक्षी प्रत्यर्थीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विजय मिश्र
अवलम्बित नजीरहरुः
फैसला
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५७।७।२२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. निवेदक म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर रहेको हिमालयन रेन्ज चिया उद्योग प्रा. लि. रजिष्ट्रर्ड कम्पनी हो । कम्पनीले फ्याक्ट्री खोलि चिया प्रशोधन गरी देश विदेशमा चिया निकासी कार्य गर्दै आएकोमा जि. वि. स. द्वारा नियुक्त ठेकेदारले इलामवाट चिया बाहिरी जिल्ला तर्फ निकासी गर्दा गैरकानूनी कर लिएको र पछी समेत लिने आशंका विद्यमान हुँदा विपक्षीहरुबाट उक्त गैह्रकानूनी कर दस्तुर नलिनु भनी अन्तरीम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरिपाऊँ भनी मिति २०५६।११।१८ मा रिट नम्बर १३१ को निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गरी सम्मानीत अदालतवाट मिति २०५६।११।१९ मा निवेदकको कारखानामा उत्पादीत चियामा जिल्ला निकासी कर नलिनु भन्ने अन्तरीम आदेश जारी भई म्याद तामेल भई लिखित जवाफ समेत प्रस्तुत भई उक्त मुद्दा विचाराधिन रहेको अबस्थामा सम्मानित अदालतवाट जारी भएको उक्त आदेश प्राप्त भएपछी फिक्कल गा. वि. स. कार्यालय र सो द्वारा नियुक्त ठेकेदारबाट उक्त कर उठाउन वन्द गरेको तर अन्य विपक्षीहरुबाट भने उक्त आदेश प्राप्त गरेर पनि जिल्ला निकासी कर शुल्कका नाउँमा सम्मानित अदालतले नलिनु भनेको उक्त कर पटक जवरजस्ती लिई अदालतको आदेश पालन नगरी अदालतको अवहेलना गरेकोले विपक्षीहरुलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको निवेदन दाबी ।
३. यसमा अदालतको अपहेलना भए गरेको हो, होईन अदालतको अपहेलनामा किन सजाय नगर्नु सजाय गर्नु नपर्ने आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी लिई आफ्नो भएको व्यहोराको प्रतिउत्तर दिन आफैं वा आफ्नो प्रतिवादी वा कानून व्यवसायी मार्फत बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र उपस्थित हुन आउनु भनी यो आदेश र निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद जारी गरी उपस्थित भएपछि वा गुजारे पछि नियम अनुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको मिति २०५७।२।२० को आदेश ।
४. सम्मानित अदालतवाट भएको आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको गरीमालाई होच्याउने अदालत प्रतिको जनआस्था गिराउने कार्य गराउने मनसाय मेरो कहिल्यै थिएन, छैन त्यस्तो कार्य भए गरेको पनि छैन विपक्षी निवेदकको निवेदन लेखबाट समेत कसरी र के कुन मेरो कार्यले अदालतको अपहेलना भयो भनी निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । सम्मानित अदालतवाट जारी भएको आदेश र निर्णयको पालना व्यक्ति संस्था सबैले गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । मैले अदालतवाट अन्तरीम आदेश जारी भैसकेपछि कर शुल्क लिनु भनी कुनै किसिमको आदेश गरे गराएको छैन । मैले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र पदिय कार्य व्यस्तताका कारणवाट कुनै कुरामा त्रुटी भै सम्मानति अदालतको अपहेलना भएको देखिएमा मेरो अन्तस्करण देखी क्षमा याचना पाउन प्रार्थना गर्दै निवेदकको झुठ्ठा निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति इलामका सभापती लालवहादुर सुव्वाको लिखत जवाफ ।
५. जिल्ला विकास समितिको कार्यलयले जिल्ला परिषदको र जिल्ला विकास समितिको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने क्रममा जिल्ला विकास सेवा शुल्क वापत शुल्क उठाउन नियम बमोजिम ठेकका आव्हान गरी खडानन्द आचार्यको ठेक्का स्वीकृती भै निजद्वारा जिल्ला विकास सेवा शुल्क उठाएको हो । सम्मानित अदालतवाट ठेकेदार खडानन्द आचार्यको नाउँमा समेत अन्तरिम आदेशको म्याद जारी भएको हुँदा यस कार्यालयले शुल्क उठाई रहनु भनि ठेकेदारलाई नभनेको र आफ्नो पदिय दायित्व र कर्तब्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा मवाट सम्मानित अदालतको अवहेलना हुने कुनै काम अन्जानमा हुन गएको भए पनि अन्तस्करण वाटै क्षमा याचना गर्दै प्रस्तुत मुद्दामा मवाट कुनै गल्ती नभएको र जि.वि.स. कार्यलयले गर्ने भन्ने सवाल नरहेकोले निवेदन दावी झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय इलामको तर्फवाट ऐ.का. स्थानीय विकास अधिकारी श्री दिनेशकुमार थपलीयाको लिखित जवाफ ।
६. कानून बमोजिमको काम कारवाही गर्ने सिलसिलामा आदेशको दोहोरोपन हुन गई जि.वि.स. इलामको आदेश र सम्मानित अदालतको आदेश दुवैको दोहोरोपनको कार्यन्वयनको सिलसिलामा मैले गरेको कानून बमोजिमको कार्यबाट अदालतको अपहेलना भएको छैन । न्यायको रोहमा कानूनको पालना भएको नभएको देखिएमा क्षमा स्वीकार गरी झुठ्ठा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.वि.स. इलामको ठेकेदार खडानन्द आचार्यको लिखित जवाफ ।
७. यस जि. वि. स. इलाम स्थानिय विकास अधिकारी दिनेशकुमार थपलीयाले सरकारी कर्मचारी हुंदा सरकारी वकिलद्वारा प्रतिक्षा गराई पाउँ भनी माग गरेको देखिदा निजको प्रतिरक्षा गर्न पु. वे. स. व. का इलामलाई पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।६।५ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
८. यसमा बिपक्षी ठेकेदारले क्षमायाचना गरेको र अन्य प्रतिवादीले आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको कुनै आधार नदेखिए पनि क्षमायाचना गरेको देखिदा बिपक्षीहरुलाई अपहेलनामा सजाँय गर्नु न्यायको रोहमा उचित नदेखिने हुँदा निवेदन दावी पुग्न सकदैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५८।७।२२ को फैसला ।
९. पुनरावेदन अदालतले अदालतको अवहेलनामा कसूरमा सजाय गर्ने नठहर्याएकोफैसलामा चित्त बुझेन । उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण एवं न्याय संगत नभएको हुंदा उक्त फैसला बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
१०. यसमा यसै सम्बन्धको दे.पु.नं. ७७८५ को निषेधाज्ञा मुद्दामा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने आदेश भएको र सो मुद्दाको अन्तरप्रभावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा समेत अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।१२।११ को आदेश।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सविता वरालले निषेधाज्ञा मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भइ लिखित जवाफ पेश भैसकेपछि पुर्नविचार हुन सक्ने गरी हाल निवेदकको कारखानामा उत्पादित चियामा जिल्ला निकासी कर नलिनु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश जारी भएको अबस्थामा सो आदेशको विपक्षीबाट पालना हुनुपर्नेमा वल मिचाई गरी अदालतको आदेशको अटेर गरेको र सो कसूरजन्य कार्यलाई पुनरावेदन अदालतले कसूर नठहर्याई फैसला गरेको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी विपक्षीलाई हदैसम्मको कारवाही सजाय हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । यसैगरी प्रत्यर्थी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजय मिश्रले कानून बमोजिम भएको कार्यले अदालतको अपहेलना भएको छैन हुन सक्ने स्थिति पनि छैन । प्रत्यर्थीले सदैव अदालतलाई उच्च सम्मान प्रदर्शन गर्दै आएको छ, अदालतको आदेश भए पश्चात कर लिएको उठाएकोमा अपहेलना हुन गएको भए क्षमा मागी सकेकोले र तत्कालको अबस्थामा उक्त निवेदनको औचित्य समाप्त भै सकेकोले अदालतको अपहेलनामा सजाय नगरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर कायम हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी मुद्दाका पक्ष विपक्षबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा अदालतको अपहेलनामा विपक्षीलाई सजाय गर्ने नगरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नसक्ने के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१३. यसमा निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदन अदालत इलामवाट मिति २०५६।११।१९ मा बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ माग गरी लिखित जवाफ पेश भै सकेपछि पुन विचार हुन सक्ने गरी हाल निवेदकको कारखानामा उत्पादित चियामा जिल्ला निकासी कर नलिनु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश जारी भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । विपक्षीहरुबाट पनि अन्तरिम आदेशको पुरा जानकारी भै सकेपनि कर उठाईरहेकोमा स्वीकारोक्ति सहितको लिखित जवाफ रहेको पाईयो । अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्नु सवैको कर्तब्य हुने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सवैले पालना गर्नुपर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९५ तथा ९६ को संबैधानिक प्रावधानका प्रतिकूल जिल्ला विकास समिति जस्तो जनप्रतिनिधि मुलक संस्थाको कृयाकलापवाट देखिन आयो । पुनरावेदन अदालतवाट जारी भएको अन्तरीम आदेशको विपक्षी जिल्ला विकास समिति समेतले निसंकोच र वस्तुनिष्ठ आधारमा पालना गरेको भन्ने निजहरुकै लिखित जवाफ समेत देखिन आएन । अदालतवाट भएको फैसला आदेश अटेर गर्ने अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तीले प्रोत्साहन पाएमा अराजकता बढ्न गई अदालतको जनआस्था नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर भनिएको हो पुनरावेदन अदालतले आफ्नो ठहरमा विपक्षी मध्येका ठेकेदारको समयावधी भुक्तान भैसकेको र अन्य विपक्षीहरुले आदेशको उल्लंघन गर्ने कार्य प्रत्यक्ष रुपमा देखिन आएको अबस्थामा अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्दैन भन्ने वोली पारेको पाईन्छ । भनाईमा वा लेखाईमा मात्र अदालतको सम्मान गर्ने भनेर मात्र अदालतको सम्मान एवं अदालतको निर्णय तथा आदेशको पालना हुंदैन । यथार्थमा अदालतको निर्णय वा आदेशलाई पालना गरेको कुरा विपक्षीहरुको काम कारवाही र व्यवहारवाट देखिनु पर्नेहुन्छ । विपक्षीवाट पुनरावेदन अदालतवाट निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेश बमोजिम निवेदकको कारखानामा उत्पादित चियामा जिल्ला विकास कर नलिनु भन्ने आदेश हुँदा हुदै सो आदेशको प्रतिकूल हुने गरी शुल्क उठाएको देखिन आउँछ । यसमा विपक्षीबाट सवैप्रथम त लिनै नमिल्ने कर गैह्र कानूनी रुपमा असुल उपर गरी कानूनको वर्खिलाप काम भएको छ भने दोश्रो अदालतवाट त्यसरी कानून वर्खिलाप काम कारवाही वन्द गर भनी आदेशात्मक र आदेश हुँदाहुँदै सो को पालना नगरी कर उठाएको स्थिति छ । यस स्थितिमा विपक्षीहरुको कार्यलाई कसूर ठहर्याई सजाय गर्नुपर्नेमा अदालतको अपहेलना गरेकै नठहर्याएकोपुनरावेदन अदालत इलामको रायसंग यो इजलास सहमत हुन सकेन । अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्दा व्यक्ति हेरिदैन । प्रवृत्ति हेरिन्छ, कसूरवाट वच्न गरिएको अनुनय विनय हेरिदैन, न्याय अन्याय छुट्याइन्छ र कसूरदारलाई सजाँय र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । यसवाट नै जनआस्था वृद्धि हुने हुन्छ । तसर्थ माथि वर्णित आधार कारण समेतवाट पुनरावेदन अदालतले अपहेलनाको कसूरदार ठहर्याइनु सजायका हकमा सम्म विचार गर्नुपर्नेमा कसूरदार नै कायम नगरी गरेको फैसला उल्टी हुन्छ । विपक्षीहरुले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्छ । सो ठहर्दा स्थितिको परिवर्तन समेत भएको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरुले क्षमायाचना समेत गरेको लिखित जवाफवाट पाईदा विपक्षीहरुलाई सजाय गरी रहनु परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति सम्वत २०६३ साल बैशाख १८ गते रोज ३ शुमभ ...................