निर्णय नं. ४८१० - बन्दी प्रत्यक्षीकरण

निर्याण् नं. ४८१०    ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. – २७०५

आदेश मिति :– २०५०/७/२४/३

निवेदक      : हाल काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा थुनामा रहेको का.जि.का.न.पा. गोंगबु बस्ने दावा फिन्जो शेर्पाको हकमा का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० वानेश्वर बस्ने तुल्सी शंकर अधिकारी ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौं ।

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

(१)    निवेदकलाई क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय अपराध अनुसन्धान समूहबाट मूर्ति चोरी अपराधको सिलसिलामा पक्राउ गरीएको छैन र सम्बन्धित प्रहरी इकाईमा हस्तान्तरण गर्न पठाई सकेको समेत होईन छैन भन्ने व्यहोराको निवेदक पक्षबाट कुनै जिकिर आउन सकेको समेत देखिदैन । नत निवेदक उपर अद्यापि मुद्दा दायरनगरी थुनामा नै राखिएको छ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले निवेदकलाई उपरोक्त अपराधको सन्दर्भमा पक्राउ गरिएको भन्ने कुरामा अनभिज्ञतासम्म व्यक्त गरेको र आफ्नो पक्षका नाता सम्बन्धका व्यक्ति बुझी यथार्थ कुरा जानकारी लिन नसकिएको भन्ने जिकिर नभएको र मुद्दा नै नचलाई अदालतको आदेश बेगर थुनामा राखी राखेको छ भन्न सकेको समेत पाईदैन । यस्तो स्थितिमा फौज्दारी प्रकृतिको चोरी मुद्दामा कारवाहीको सिलसिलामा पक्राउ गरिएकोमा सो के कति कारणबाट गैर कानूनी हुन गयो सो कुराको स्पष्ट बहस जिकिर नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र. नं. ६)

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ ।

२.    काठमाडौं गोंगबु बस्ने म निवेदकको साथी दावा फिन्जो शेर्पा नेपाली नागरिक हुन् र निजलाई राती सुतिरहेको ठाउँ गोंगबुबाट यही २०५० साल भाद्र १९ गते विहानको अं. ४ बजेतिर सादा पोशाकमा आएका ४, ५ जना प्रहरीहरुले अचानक पक्राउ गरी डि.एस.पी. कार्यालय हनुमानढोकामा लगे अद्यापिसम्म दावा फिन्जो शेर्पालाई डि.एस.पी. कार्यालयमै थुनी राखिएको छ, निजलाई पक्राउ गर्नु पर्ने कारण र आधार समेतको कुनै सूचना, अद्यापीसम्म दिईएको छैन, निजसँग भेटघाट सम्पर्क तथा कुराकानी गर्न पनि दिइदैन । निजलाई बेहोस हुने गरी कुटपिट गरिएको र खानपिन बिना नै राखिएको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ । निज दावा फिन्जो शेर्पालाई पक्राउ पूर्जी समेत दिइएको छैन । अभियोग र आरोप समेत कानून सम्मत तवरले नलगाई वेरितसँग थुनामा राखिएको छ । निज दावा फिन्जो शेर्पालाई किन थुनिएको हो किन वेहोस हुन्जेलसम्म कुटपिट गरिएको हो र किन भेटघाट सम्पर्क गर्न नदिएको हो केही थाहा छैन, खान नदिएको र कुटाईको पिडाले हाल निजको हालत साह्रै नाजुक भन्ने पनि जानकारीमा आएको छ । साथै वन्दी दावा फिन्जो शेर्पालाई यातना दिने उद्देश्यले त्यहाँबाट अन्यत्र सारिने कुराको पनि जानकारी पाएको छु । त्यसो हुँदा सम्मानित अदालत समक्ष बन्दीलाई उपस्थित गराउनु पर्ने र सारेको खण्डमा खानतलासी लिन पर्ने अवस्था पनि विद्यमान भएकोछ  । यसरी पक्राउ गरेको कारणको सूचनासम्म नदिई शारीरिक र मानसिक यातना दिएर गैर कानूनी तवरले दावा फिन्जोलाई थुनामा राख्न पाउने अधिकार विपक्षीहरुलाई कुनै कानूनले प्रत्याभूत गरेको छैन । विपक्षीका काम कारवाही अनाधिकार अनियमित तथा प्रवृत्त छन् । अतः विपक्षीको वदनियतपूर्ण काम कारवाहीले मुलुकी ऐन, १२१ नं. तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १४(४)(५)(६) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत कुण्ठा तथा आघात पुगेको हुँदा ऐ. को धारा २३ (८८)(२) बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष बन्दी दावा फिन्जो शेर्पाको हकमा स.अ. निमावली, २०४९ को नियम ३१(२) को अधिनमा रही यो निवेदन गर्न आएको छु । उल्लेख गरिए बमोजिम गैर कानूनी थुनामा रहेको दावा फिन्जो शेर्पालाई मुक्त गरिदिनु भन्ने व्यहोराको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश विपक्षीका नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    निवेदक दावा फिन्जो शेर्पालाई ०५०/५/१९ गते यस कार्यालयले पक्राउ नगरेको र गैर कानूनी तवरबाट थुनामा समेत नरहेको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा चरिकोट स्थित दोलखा लामबगार गा.वि.स. वडा नं. १ लप्ची छपोर गुम्बामा रहेको सानो र ठूलो दोर्जो  घ्याङ नामक सुनका मूर्ति चोरी सन्दर्भमा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय अ.अ. समूहबाट मिति ०५०/५/२८ गते पक्राउ गरी सोही २८ गते बेलुका यस कार्यालयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोखला चरिकोट अड्डासार गरी पठाई दिनको लागि प्राप्त हुन आएकोले सो दिन बेलुका परेकोले मिति २०५०/५/२९ गतेका दिन जि.प्र.का. दोलखा चरिकोटसम्म सुरक्षा साथ अड्डासार गरी पठाउनको लागि दावा फिन्जो सेर्पालाई वडा प्रहरी कार्यालय नयाँ वानेश्वरमा पठाएको हो । निवेदकले २०५०/५/१९ गते पक्राउ गरी जि.प्र.का. काठमाडौंमा राखेको हुन भनी के कुन अभिप्रायबाट झुठो लाञ्छना लगाई निवेदन दिएको हो ? रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

५.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन समितिको मिसिल फाइल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले मेरो पक्षलाई अनुचित तवरले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर थुनामा राखिएको छ ।पक्राउ गरेको कारणको सूचनासम्म दिइएको छैन । गैर कानूनी थुनामा राख्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई नभएकोले रिट जारी गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले निवेदकलाई सुनको मूर्ति चोरी सन्दर्भमा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय अ.अ.बाट मिति २०५०/५/२८ गते पक्राउ गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

६.    अव प्रस्तुत विषयको रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन त्यस तर्फ निर्णय दिनु परेको छ । निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकले गैर कानूनी थुनामा रहेका दावा फिन्जो शेर्पालाई मुक्त गरी दिनु भन्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य माग दावी लिएकोमा निवेदक दावा फिन्जो शेर्पालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा चरीकोट स्थित दोलखा लामबगर गा.वि.स. वडा नं. १ लप्ची छपोर गुम्बामा रहेको सानो र ठूलो दोर्जी घ्याङ नामक सुनको मूर्ति चोरीको सन्दर्भमा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय दोलखा अपराध अनुसन्धान समूहबाट मिति २०५०/५/२८ गते पक्राउ गरी सोही दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा चरिकोट अड्डासार गरी पठाई दिनका लागि वडा प्रहरी कार्यालय नयाँ वानेश्वरमा पठाएको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्हरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौंको लिखित जवाफबाट देखिन्छ। निवेदकलाई क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय अपराध अनुसन्धान समूहबाट मूर्ति चोरी अपराधको शिलशिलामा पक्राउ गरिएको छैन र सम्बन्धित प्रहरी इकाईमा हस्तान्तरण गर्न पठाई सकेको समेत होइन छैन भन्ने व्यहोराको निवेदक पक्षबाट कुनै जिकिर आउन सकेको समेत देखिँदैन तन निवेदक उपर अद्यापि मुद्दा दायर नगरी थुनामा नै राखिएको छ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ता निवेदकलाई उपरोक्त अपराधको सम्बन्धमा पक्राउ गरिएको भन्ने कुरामा अनभिज्ञतासम्म व्यक्त गरेको र आफ्नो पक्षका नाता सम्बन्धका व्यक्ति बुझी यथार्थ कुरा जानकारी लिन नसकिएको भन्ने जिकिर नभएको र मुद्दा नचलाई अदालतको आदेश बेगर थुनामा राखी राखेको छ भन्न सकेको समेत पाईदैन । यसतो स्थितिमा फौज्दारी प्रकृतिको चोरी मुद्दामा कारवाहीको शिलशिलामा पक्राउ गरिउकोमा सो के कति कारणबाट गैर कानूनी हुन गयो सो कुराको स्पष्ट वहस जिकिर नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

इति सम्वत् २०५० साल कार्तिक २४ गते रोज ३ शुभम् ।